निर्णय नं. ३५४५ - उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३५४५ ने.का.प. २०४५     अङ्क ८

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. १७३०

आदेश भएको मिति : २०४५।४।१३।५ मा

 

निवेदक : का.न.पं.वार्ड नं. ३३ डिल्ली बजार बस्ने रमेशकुमार रघुवंशी

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

 

(१)                  भ्रष्टचार निवारण ऐन, २०१७ को (तत्काल प्रचलित) दफा २१ हेर्दा दफा २० को उपदफा (१) र (२) अन्तर्गत विभागीय सजायँको आदेश पाएको राष्ट्रसेवकले निजउपर दफा २४ अनुसार मुद्दा चलाइएकोमा सो मुद्दा हेर्ने अदालतबाट मुद्दाको किनारा भएको मितिले र मुद्दा नचलाइएकोमा विभागीय सजायँको आदेशको सूचना पाएको मितिले ३५ दिनभित्र विभागीय सजायँको आदेशउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नसक्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

(२)                भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २१ अनुसार सो निर्णयउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिनु पर्ने प्रष्ट व्यवस्था भइरहेकोमा गैर निकाय श्री ५ को सरकारमा पुनरावेदन गर्न गएकोमा श्री ५ को सरकारले त्यस्तो आफूकहाँ लाग्न नसक्ने पुनरावदेन दर्ता गरी निर्णय समेत गरेको भ्रष्टचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २१ ले अधिकारक्षेत्र विहिन हुँदा श्री ५ को सरकारको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. १३)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री नैनविनोद न्यौपाने

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेत

 

आदेश

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं जिकिर संक्षेपमा यसप्रकार रहेछ ।

२.     निवेदकले २०३५ सालमा लोकसेवा आयोगबाट लिइने प्रशासन सेवा लेखा समूह (रा.प.तृतीय) लेखा अधिकृतको प्रतियोगितात्मक परीक्षा उत्तीर्ण गरी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, बबर महल अन्तर्गत पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा बडालेखापालको हैसियतले काम गर्दै आएकोमा निवेदकलाई श्री ५ को सरकार, विशेष प्रहरी विभागले मिति २०३९।९।१८ मा तपाईलाई भ्रष्टचारको आरोपमा भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २०(२) को अधीनमा नि.से.नि.२०२१ को परिच्छेद १० को नियम ९ अनुसार स्पष्टीकरण माग गरिएको छ भन्ने र मिति २०३९।९।२३ मा नि.से.नि.,२०२१ को परिच्छेद १० को नियम १ (६) तथा ६(७) अनुसार तपाईलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त किन नगर्ने भन्ने बेग्ला बेग्लै स्पष्टीकरणहरु माग गरिएकोमा निवेदकले समयमा नै आफूलाई लागेको आरोप स्थापित हुन नसक्ने प्रमाण सहित सरकारी नोकरीबाट अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त हुनु नपर्ने व्यहोराको स्पष्टीकरण पेश गरेको र मिति ०४०।५।२१ मा वि.प्र.वि.बाट स्पष्टीकरण माग गरेपछि आरोप अनुसारको कसूर नगरेको व्यहोरा जनाई स्पष्टीकरण पेश गरेको थिएँ । त्यस्तो स्पष्टीकरण दिंदा श्री ५ को सरकार, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कर्मचारी प्रशासन, महाशाखाबाट तपाईलाई मिति ०४२।१२।१५ को श्री ५ को सरकारको निर्णय अनुसार नि.से.नि.,२०२१ को नियम १०.६  (५) को कसूरमा सोही नियमावलीको नियम १०.१.५ अनुसार सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सरकारी नोकरीबाट हटाइएको छ भन्ने व्यहोरा जनाई मिति ०४२।१२।२० को पत्र निवेदकलाई दिइयो । नोकरीबाट बर्खास्त सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति ०४२।१२।१५ को निर्णयउपर श्री ५ को सरकार समक्ष कानून बमोजिम पुनरावेदन दिएकोमा मिति ०४२।१२।१५ को श्री ५ को सरकारको निर्णय मनासिब ठहराई २०४३।२।२६ मा श्री ५ को सरकारले निर्णय गरेको जानकारी विपक्ष नं. १ ले मिति ०४३।२।२९ मा निवेदकलाई दिइयो । नि.से.नि.२०२१ को नियम १०.९ र १०.१० बमोजिम सजायँ गर्न पाउने अधिकारीले कुनै निजामती कर्मचारीलाई सजायँ दिनु अघि सजायँ दिनु पर्ने कारण समेत उल्लेख गरी आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौका अनिवार्य रुपमा दिनु पर्छ । तर विपक्षी नं. १ ले निवेदकलाई नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.६.५ को कसूरमा सोही नियमावलीको नियम १०.१.५ अनुसार सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सरकारी नोकरीबाट निष्कासन गरेको व्यहोरा जानकारी गराउँदै सरकारी नोकरीबाट निष्कासन गरेको श्री ५ को सरकारको ०४२।१२।१५ को श्री ५ को सरकारको निर्णय नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.९ र १०.१० को विपरीत भई बदरभागी छ । वि.प्र.विभागले पटक–पटक पेश गर्न लगाएको स्पष्टीकरणहरुमा नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.६.७ को कसूरमा नियम १०.१.६ को सजायँ प्रस्ताव गरी स्पष्टीकरण माग गरेको छ भने श्री ५ को सरकारको मिति ०४२।१२।१५ को निर्णयमा निवेदकलाई नि.से.नि, २०२१ को नियम १०.६.७ को कसूरमा नियम १०.१.५ को सजायँ दिएको छ । यसरी निवेदकलाई एउटा कसूर गरेको आरोप लगाई सोही आरोप बमोजिम सजायँ समेत प्रस्तावित गरी स्पष्टीकरण माग गर्ने अधिकारीले स्पष्टीकरणको माग गरेको छ, अर्कोतर्फ निवेदकलाई सजायँ गर्ने अधिकारीले प्रस्तावित आरोप भन्दा भिन्दै आरोप लगाई सो सम्बन्धमा स्पष्टीकरण नै नदिई निवेदकलाई सफाई पेश गर्ने मौकाबाट बञ्चित गरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत गैरकानुनी तरिकाले सरकारी नोकरीबाट निष्कासन गरेको श्री ५ को सरकारको मिति ०४२।१२।१५ को निर्णय र मिति ०४३।२।२६ को निर्णय समेत नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी हनन् भएको हकको प्रचलन गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर ।

३.     विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाउनु भन्ने सिंगल बेञ्चको मिति ०४३।६।१०।६ को आदेशानुसार प्राप्त लिखित जवाफको व्यहोरा संक्षेपमा यसप्रकार रहेछ ।

४.     कर्मचारी सञ्चय कोष सुन्धाराबाट मिति ०३८।१२।२७ र २८ गते संचालित तह ६ को शाखा अधिकृत पदको आन्तरिक लिखित परीक्षामा सम्मिलित पुष्पबहादुर श्रेष्ठको उत्तर कापी बडालेखापाल रमेशकुमार रघुबंशीले लेखेबाट निज निवेदक रमेशकुमार रघुवंशीले आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको कुरा छानबीनको क्रममा स्पष्ट हुनआएको हुँदा श्री ५ को सरकारले मिति ०४२।१२।१५ मा नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.६(५) को कसूरमा सोही नियमावलीको नियम १०.१.५ बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाएको र सोउपर निजले श्री ५ को सरकारमा दिएको पुनरावेदन समेतमा श्री ५ को सरकारले नि.से.नि.,२०२१ को नियम १०.१४ (२)(ग) अनुसार आफूलाई भएको अधिकार प्रयोग गरी गरेको पुनरावेदन निर्णय समेत कानून बमोजिम भएको गरेको देखिँदा रिट जारी हुनु पर्ने होइन, रिट खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत मुख्य सचिव, कर्णध्वज अधिकारी मं.प.स.।

५.     सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति ०४२।१२।२० को पत्रद्वारा गराइएको जानकारी अनुसार रिट निवेदक रमेशकुमार रघुवंशीउपर कानून बमोजिम  कारवाही भएको देखिएकोले रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत भुवनेश्वर खत्री, महालेखा नियन्त्रक, म.ले.नि.का.।

६.     नोकरीबाट हटाइएको प्रस्तुत विषय यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्रको नभएकोले यस मन्त्रालयलाई विपक्ष बनाउने कुनै आधार नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने लोकबहादुर श्रेष्ठ सचिव    अ.मं. ।

७.     पुष्पबहादुर श्रेष्ठको उत्तरपुस्तिका लेखी दिएकोमा निवेदक स्वयं सावित भएको तथा पुष्पबहादुर श्रेष्ठको साविती तथा हस्ताक्षर विशेषज्ञबाट समेत सो कुराको पुष्टि भइसकेको हुँदा पुनरावेदन जिकिर आधारहिन हुँदा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.१४(२) (ग) बमोजिम पूर्व निर्णय मनासिब ठहर भई श्री ५ को सरकारबाट मिति ०४३।२।२६ मा निर्णय भएअनुसार निवेदकलाई जानकारी दिइएको हुँदा उल्लिखित तथ्य र प्रमाणको आधारमा प्रचलित कानून बमोजिम रमेशकुमार रघुवंशीलाई नोकरीबाट हटाइएकोले रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत मंगलकृष्ण श्रेष्ठ, सचिव सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ।

८.     नियम बमोजिम पेशी हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको फाइल अध्ययन गरी निवेदकका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री नैनविनोद न्यौपाने तथा विपक्षी मन्त्रालय समेतका तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेतले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

९.     अब रिट निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो त्यसतर्फ निर्णय दिनुपरेको छ ।

१०.     निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा एउटा आरोप लगाई सो अनुसार सजायँ प्रस्तावित गरी स्पष्टीकरण मागेर अर्को आरोपमा जस्मा सफाई पेश गर्ने मौका नदिई नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरेको श्री ५ को सरकारको २०४२।१२।१५ को निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको मिति ०४३।२।२६ को निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने समेत मुख्य रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

११.     रिट निवेदकलाई नि.से.नि.को नियम १०.६ (५) को कसूरमा ऐ.को नियम १०.१.५ बमोजिम नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी श्री ५ को सरकारबाट भएको मिति ०४२।१२।१५ को निर्णयउपर रिट निवेदकले मिति ०४३।१।२९ मा पुनरावेदन गरेको र सो पुनरावेदन हेरी श्री ५ को सरकारबाट मिति ०४३।२।२६ मा सोही निर्णयलाई सदर गरी पुनरावेदन निर्णय गरेको देखिन आयो ।

१२.    भ्रष्टचार निवारण ऐन, २०१७ को (तत्काल प्रचलित) दफा २१ हेर्दा दफा २० को उपदफा (१) र  (२) अन्तर्गत विभागीय सजायँको आदेश पाएको राष्ट्रसेवकले निजउपर दफा २४ अनुसार मुद्दा चलाइएकोमा सो मुद्दा हेर्ने अदालतबाट मुद्दाको किनारा भएको मितिले र मुद्दा नचलाइएकोमा विभागीय सजायँको आदेशको सूचना पाएको मितिले ३५ दिनभित्र विभागीय सजायँको आदेशउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नसक्ने छ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

१३.    विशेष प्रहरी विभागले अनुसन्धान गरी भ्रष्टचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २०(२) अनुसार रिट निवेदकलाई विभागीय सजायँ दिने आफ्नो राय ठहर वि.प्र.वि.ले श्री ५ को सरकारका समक्ष मुद्दा प्रस्तुत गरेकोमा श्री ५ को सरकारबाट रिट निवेदकलाई भ्र.नि.ऐन, २०१७ दफा २०(२) को अधिकार प्रयोग गरी निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.१(५) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी निर्णय गरेको देखिन्छ । माथि उल्लिखित कानुनी व्यवस्था (भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २१) अनुसार सो निर्णयउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिनु पर्ने प्रष्ट व्यवस्था भइरहेकोमा गैर निकाय श्री ५ को सरकारमा पुनरावेदन गर्न गएकोमा श्री ५ को सरकारले त्यस्तो आफूकहाँ  लाग्न नसक्ने पुनरावेदन दर्ता गरी निर्णय समेत गरेको भ्रष्टचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २१ ले अधिकारक्षेत्र विहिन हुँदा श्री ५ को सरकारको २०४३।२।२६ को निर्णयसम्म उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदन लाग्ने स्थितिमा रिट निवेदन मागका सम्बन्धमा यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रबाट विचार गर्न मिलेन । सो हदसम्म रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । जानकारी निमित्त आदेशको प्रतिलिपि विपक्षीहरुकहाँ पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउनु । फाइल नियमानुसार रेकर्ड (मिसिल) शाखामा बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा मेरो सहमति छ ।

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इति सम्वत् २०४५ साल साउन १३ गते रोज ५ शुभम् ।