निर्णय नं. ३५४६ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. ३५४६ ने.का.प. २०४५ अङ्क ८
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह
सम्वत् ०४४ सालको रिट नं. २३५३
आदेश भएको मिति : २०४५।४।१६।१ मा
निवेदक : का.न.पं.वा.नं.२ रानीपोखरी डेरा गरी बस्ने देवराज आचार्य
विरुद्ध
विपक्षी : सचिव, श्री ५ को सरकार, उद्योग मन्त्रालयसमेत
विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
(१) कानून बमोजिम गराई पाउन कानूनले आफूलाई तोकेको दायित्व स्वयंले पूरा गरेको हुनुपर्ने ।
(प्रकरण नं. ९)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु.अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट
आदेश
न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छ :
२. २०२० सालमा परिवारको नाममा रजिष्टर गरेको शतिघट्टा चिया कम्पनीको लागि श्री ५ को सरकारमार्फत कृषि विकास बैंकद्वारा २० लाख ऋण स्वीकृत भएकोमा १० लाख ऋण लिइसकेको र अन्य कम्पनीको आयश्रोतबाट अन्दाजी ५ लाख गरी जम्मा १५ लाख खर्च हुनु पर्नेमा म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टर भाइ राजकुमार आचार्यले देखावटी हिसाब किताब राखी एकलौटी सञ्चालक समिति बनाई कम्पनीको सम्पत्ति हिनामिना तथा दुरुपयोग गरी निजी सम्पत्ति बढाउँदै गरेबाट कारवाही गरिपाउँन मिति ०२९।५।२४ मा श्री ५ महाराजाधिराज सरकारमा विन्तिपत्र चढाएकोमा हु.प्र.बमोजिम कम्पनीको लेखापरीक्षण भएको थियो । शुरुमा कृषि विकास बैंक र उद्योगबाट कारवाही पनि चलाएका थिए । कर्मचारीहरु भाइ राजकुमारको प्रभावमा परी मलाई झुलाई दुःख दिएकोले पुनः मिति ०४१।७।३० मा विशेष जाहेरी विभाग मार्फत विन्तिपत्र चढाएकोमा उद्योग विभागका नाउँमा आवश्यक कारवाही गरिदिनु भन्ने हु.प्र.भएबमोजिम कारवाहीका लागि सम्बन्धित अधिकारीलाई अनुरोध गर्दा मौखिक आश्वासन मात्र दिई कारवाही गरिदिनु भएको छैन । कृषि विकास बैंकमा धितो रहेको करिव ३५७ विगहा जग्गामा कर्मचारीसंगको मिलोमतोबाट १७५ विघाहा बिक्री गरे । कृषि विकास बैंकको ऋण नतिरेकोले बैंकले आफ्नो कर्जा बापतमा कम्पनीको सम्पत्ति लिलाम गर्न सूचना प्रकाशित गरेको छ । विपक्षी विभागमा कम्पनी सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजपत्रहरु छन् । मैले सम्पूर्ण कागजहरु हेर्न जाँच्न पाउँ भनी निवेदन दिएपछि एकतिहाईको शेयर होल्डर तथा सञ्चालक म अधिकारप्राप्त व्यक्तिलाई जबरजस्ती अधिकारबाट बञ्चित गरिन्छ । कम्पनीको सम्पत्ति हिनामिना दुरुपयोग भएमा उद्योग विभागले कारवाही गरी कम्पनी र शेयर होल्डरका हित संरक्षण गरिदिनुपर्ने कम्पनी ऐन, २०२१ ले व्यवस्था गरेको छ । विपक्षी विभागले कारवाही नगरिदिएपछि उद्योग मन्त्रालयका सचिवज्यू समक्ष सबै व्यहोरा खोली मिति ०४३।१२।८ मा पुनः निवेदन दिएकोमा विपक्षी उद्योग विभागलाई उल्लिखित व्यहोरा बारे रायसाथ पेश गर्न आदेश पनि दिनु भएको थियो । मैले कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा ७२, १११, ११२, १४६ र १५० समेतका आधारहरु लिई निवेदन गरेकोमा निवेदनको माग र आधारहरुलाई बंग्याई विपक्षी उद्योग विभागबाट दफा ६४ र ६६ को अधीनमा कम्पनीको साधारणसभाबाट हुनुपर्ने भनी सतही आधारमा निर्णय गरेको हुँदा उक्त निर्णय न्यायिक मनको अभावमा गरिनुको साथै पक्षपातपूर्ण छ । विपक्षीहरुको पलायनवादी नीति र कानुनी दायित्वबाट पन्छिने प्रवृत्ति कम्पनी ऐनद्वारा प्रदत्त कानुनी हक र संविधानको धारा १०(१) र १५ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकबाट बञ्चित भएको हुनाले विपक्षी उद्योग विभागलाई कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा ७२, ११, १२, १२४, १४६, १४७ र १५० ले तोकेको कार्य अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नको लागि परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर ।
३. मिति ०४४।१।२५।६ को सिंगल बेञ्चको आदेश बमोजिम प्राप्त हुन आएका लिखित जवाफको व्यहोरा संक्षेपमा यसप्रकार छन् :
४. निवेदक श्री देवराज आचार्यको मिति ०२९।५।१९ को निवेदनको सिलसिलामा कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा १११ मा भएको व्यवस्था बमोजिम सूचना जाँचकी खर्च बापत रु.२,०००।– धरौट राख्न निवेदकलाई २०२९।११।३० मा गरिएकोमा सो रकम दाखिल हुन नआएको, कारवाहीको सिलसिलामा केही अस्पष्ट भएको विषयहरु बारे स्पष्ट गर्न र छानबीनको लागि केही विवरण औंल्याई मिति ०३०।८।२८ को पत्रद्वारा माग गरिएकोमा प्राप्त हुन नसकेको र माग गरिएको यथार्थ विवरण प्राप्त भएमा चार्टर्ड एकाउण्टेण्टसहित चार सदस्यीय टोली खटाई छानबीन गर्ने व्यहोरा मिति ०३१।१।२ मा बैंकलाई जानकारी गराउँदा पनि प्राप्त हुन नसकेको कारण कारवाही स्थगित रहेको छ । कम्पनीको साधारणसभा र सञ्चालक समितिले नियुक्त गरेको लेखापरीक्षकले परीक्षण गरी पेश गरेको प्रतिवेदन तथा वासलातलाई कम्पनीको साधारणसभाले अनुमोदन गरेको देखिएको र कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा १०५ प्रतिकूल भए गरेको सम्बन्धमा सोही ऐनको दफा १४९ अनुसार सञ्चालकहरुलाई प्रतिव्यक्ति रु.२५।– का दरले जरिवाना गरिएको छ । साथै कृषि विकास बैंकको ऋण चुक्ता नभएसम्म लाभांश वितरण नगर्न समेत निर्देशन दिइएको छ । देवराज आचार्य सञ्चालकको हैसियतले मिति ०२७।७।१ को बैठकमा भाग लिई त्यसपछि मिति ०३५।४।१२ सम्म १८ पटक सञ्चालक समितिको बैठकमा बिनासूचना अनुपस्थित रहेको र साधारणसभामा समेत अनुपस्थित रहेकोले ०३५।५।२९ को सञ्चालक समितिको बैठकले सञ्चालक समितिबाट हटाउन सफाई माग गर्दा कुनै जवाफ नआएपछि मिति ०३५।७।१३ को साधारण सभाले निजलाई सञ्चालकबाट हटाउने निर्णय भएकै रहेछ । अल्पमत (२०.७८ प्रतिशत शेयर) ग्रहण गर्ने पक्षले पनि व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष सहभागी बन्नबाट बन्देज रहन नपरोस भन्ने हेतुले निवेदकलाई पनि सञ्चालकमा राख्नु भनी मिति ०४२।९।२४ मा सम्बन्धित कम्पनीलाई निर्देशन दिएको र सो बमोजिम कम्पनीले सञ्चालक समितिको बैठकमा निवेदकलाई पनि बोलाइएको देखिन्छ । मेनेजिङ्ग डाइरेक्टरको बदनियतले कम्पनीको हानी नोक्सानी भएकोले उक्त कम्पनीको सञ्चालक समिति विघटन गरी नयाँ सञ्चालक समिति गठन गरी जिम्मेवारी लिन पाए कम्पनीलाई सूचारु रुपले सञ्चालन गरी बैंकको ऋण किस्ताबन्दीमा चुक्ता गराउनेछु भन्ने समेतको ०४३।१०।२८ र ०४३।१२।८ मा निवेदन दिनुभएको र कम्पनी ऐनमा यस्तो प्रस्तावको निर्णय दिने अधिकार विभागलाई नभएको हुँदा कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा ६४ र ६६ को अधीनमा साधारणसभाबाट हुने कुराको सूचना निवेदकलाई ०४३।११।११ र ०४३।१२।१८ मा गरिएको हो । अतः रिट निवेदन खारेज योग्य देखिँदा अनुरोध गरिएको छ भन्ने समेत उद्योग विभागका तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
५. विभागीय कारवाहीको नतिजा समेत उल्लेख गरी निवेदकले पुनः मिति ०४३।१२।८ मा यस मन्त्रालयमा दिनुभएको निवेदनको सिलसिलामा सम्बन्धित मिसिल फाइलसहित पेश गर्न लगाई अध्ययन गर्दा विभागीय कारवाही मनासिब देखिएबाट सञ्चालक समितिको गठन साधारणसभाबाट हुने कुरामा पुनः एकपटक जानकारी दिने निर्णय भएको र तदनुसार उक्त विभागले मिति ०४३।१२।१८ मा निवेदकलाई जानकारी गराएको छ । कम्पनी ऐन, २०२१ को अधीनमा रही उद्योग विभागले गरेको काम कारवाहीलाई यस मन्त्रालयले गरेको समर्थन न्यायोचित छ । अतः रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा अनुरोध गरिन्छ भन्ने समेत उद्योग मन्त्रालयका तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
६. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको फाइल समेत अध्ययन गरी निवेदकको तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली र विपक्षी उद्योग मन्त्रालयका समेततर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएको विद्वान का.मु.अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले प्रस्तुत गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।
७. अब निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो सोको निर्णय दिनुपरेको छ ।
८. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा सतिघट्टा टि स्टेट प्रा.लि.हालको सञ्चालक समिति विघटन गरी नयाँ सञ्चालक समिति गठन गरिपाउँ भनी निवेदन बमोजिम नगरी कम्पनीको साधारणसभाबाट हुनुपर्ने भनी निवेदकलाई जानकारी दिएको हुँदा कम्पनी ऐनद्वारा सुम्पिएको दायित्वबाट पन्छिई निवेदनका माग र आधारहरुलाई बंग्याई कम्पनीको दफा ६४ र ४६ लाई मात्र उध्दृत गरेको विपक्षी उद्योग मन्त्रालयको निर्णय कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा ७२, १११, ११२, १४६ र १५० को विपरीत भई अन्यायमा परेकोले उक्त ऐनले तोकेको कार्य अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नको लागि परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ ।
९. कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा १११ मा कम्पनीको उठेको पूँजीको कम्तीमा चारखण्डको एकखण्ड शेयरवालाहरुले कारण देखिई सबूद प्रमाण सहित दर्खास्त दिएमा सम्बन्धित विभागबाट आवश्यकतानुसार एक वा सोभन्दा बढी जाँचकी खटाई पठाउँन सक्नेछ । सो जाँचबुझ गर्दा लाग्ने अनुमानित खर्च बापत दर्खास्तवालासँग सो विभागले जमानत लिनु भई र ऐ.ऐनको दफा ११२ को (क) र (ख) ले कम्पनीको कारोवार सो कम्पनीका साहूहरु ठग्ने वा अरु किसिमसंग जालसाज गर्ने गैरकानुनी मतलब हासिल गर्ने वा कुनै शेयरवालाहरुलाई पीर मर्का पर्ने किसिमले चलाएको छ वा पब्लिक कम्पनी वा पब्लिक कम्पनीको सहायक प्राइभेट कम्पनीको हकमा कम्पनीले आफ्नो काम कारोवार बारे दिनुपर्ने सूचना दिएको छैन भने ऐ.ऐनको दफा १११ नं.बमोजिम दर्खास्त नपरे पनि आवश्यकता अनुसार एक वा सोभन्दा बढी जाँचकीहरु नियुक्ति गरी पठाई कुनै कम्पनीको कारवाही जँचाउन सक्नेछ भन्ने समेत व्यवस्था भएको पाइन्छ । अब रिट निवेदकले आफू शेयर होल्डर तथा सञ्चालक रहेको टि स्टेटको विपक्षी मेनेजिङ्ग डाइरेक्टरले देखावटी हिसाब किताब राखी झुठ्ठा लेखापरीक्षण गराई हिसाब हिनामिना तथा दुरुपयोग गर्न लागेकोले अर्को सञ्चालक समितिको गठन गरिपाउँ भनी २ पटक श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा विन्ति चढाएकोमा आवश्यक कारवाही गरिदिनु भन्ने हु.प्र.बमोजिम कारवाही गरिदिएन भन्ने देखिन्छ । तर पहिलो विन्तिपत्रमा भएको हु.प्र.अनुसार चिया कमानले गरेको खर्च र भएको कम्पनीको राम्ररी लेखापरीक्षण गर्न हालै कुवेर एण्ड कम्पनीलाई अर्हाएकोले प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आवश्यक कारवाही गरिने कुरा निवेदकलाई जानकारी गराएको कुरा रिट निवेदनमा नै उल्लेख भएको पाइन्छ । अर्कोतर्फ कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा १११ बमोजिम जाँचकी खटाउन लाग्ने अनुमानित खर्च जमानत दिन उद्योग मन्त्रालयले सूचना दिएकोमा सो बमोजिम गरेको देखिन आएको छैन । निवेदकले सो बमोजिम भए गरेको छ भनी भन्न सकेको छैन । यसबाट माग अनुसार विपक्षीहरुबाट कानून बमोजिम गराई पाउन कानूनले आफूलाई तोकेको दायित्व निवेदक स्वयंले पूरा गरेको पाइँदैन ।
१०. यस्तो अवस्थामा रिट निवेदन मागबमोजिम कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा १११,११२ समेतले तोकेको दायित्व विपक्षी उद्योग मन्त्रालय समेतले नगरेको भन्न मिलेन । तसर्थ रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियम बमोजिम गरी फाइल अभिलेख शाखामा बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.रुद्रबहादुर सिंह
इति सम्वत् २०४५ साल श्रावण १६ गते रोज १ शुभम् ।