निर्णय नं. ३५४८ - निषेधाज्ञा
निर्णय नं. ३५४८ ने.का.प. २०४५ अङ्क ८
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह
सम्वत् ०४५ सालको दे.पु.नं. ५४५
आदेश भएको मिति : २०४५।६।४।३ मा
निवेदक/वादी : का.जि.लायकु गा.पं.वा.नं.७ बस्ने राजबहादुर महर्जन
विरुद्ध
विपक्षी : श्री जिल्ला कार्यालय काठमाडौंसमेत
विषय : निषेधाज्ञा
(१) भत्केको घरलाई पुनः मर्मत सम्म गरेकोलाई नयाँ निर्माण गरेको भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १२)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु.सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ
आदेश
न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह : म.क्षे.अ.को फैसला उपर अनुमति प्राप्त भई पुनरावेदनमा दर्ता हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण संक्षेपमा यसप्रकार रहेछ :
२. लायकु गा.पं.वडा नं.७ मा रहेको पूर्व पर्ति पश्चिम दलख खोला उत्तर बाटो दक्षिण पर्ति यति ४ किल्लाभित्रको अं.१० रोपनी श्री इन्दायणिको फुलबारी जग्गा गतः २०२२ सालदेखि म निवेदकले खनजोत गरी कमाई आएको छु । उक्त जग्गा समेत प्रत्यर्थी गा.पं.ले अधिग्रहण गर्ने भन्ने बुझी सोही गा.पं.समक्ष म सुकुम्बासी माथि विवेक राखी केही जग्गा मेरो लागि उपलब्ध गरिपाउँ भनी अड्डाको सिफारिश सहित मैले निवेदन गरेकोमा उक्त इन्दायणीको फुलवारी मध्ये पूर्व पर्ति पश्चिम करेसाबारी उत्तर बाटो दक्षिण गोरेटो बाटो यति चारकिल्लाभित्रको जग्गा जसमा मेरो बसोबासको कच्ची झुण्डी घर पनि पर्दछ । २०२७ सालदेखि खनजोत गरी आए बापत र सुकुम्बासीको हैसियतले खान पाउँने गरी मिति ०४०।११।१५ मा गा.पं.कार्यालयबाट स्वीकृति दिइएको थियो । उक्त मेरो बसोबासको कच्ची झुपडी घर २०४१ साल श्रावण महिनाको ठुलो वर्षाले क्षति पुर्याएकोमा साविक बमोजिम मर्मत गरी जीविकोपार्जन गरी बसिआएकोमा प्रत्यर्थी गा.पं.ले अनावश्यक दुःख हैरानी दिई प्र.पं.को सकृयतामा मलाई प्रहरीद्वारा पक्राउ गरी जि.का.मा मलाई उपस्थित गराई के कसो व्यहोराबाट तयार गरिएको कागज हो मलाई नसुनाई डरधाकबाट सहिछाप समेत गर्न लगाई दैनिक तारिखमा राखियो यसै क्रममा हाल आएर उक्त घर तुरुन्त भत्काउने भए भत्काउ नत्र राम्रो हुने छैन भनी चेतावनी दिएकोमा विपक्षी जि.का.लाई र प्रहरी थाना समेतलाई मउपर त्यस्तो काम कारवाही गर्न कुनै अधिकार नै नभएको हुनाले नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६,९,१० समेतले प्रदान गरेको मेरो हकाधिकारलाई संरक्षण गरी ऐ.को दफा १७(२) अनुसार मेरो हक संरक्षण गरी यो निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विपक्षीहरुबाट कुनै कारवाही नगरी तारेख टुटाई थानाबाट समेत मलाई पक्राउ नगर्नु भन्ने समेत व्यहोराको मिति ०४१।७।११ को राजबहादुर महर्जनको निवेदनपत्र ।
३. आफ्नो हक अधिकार नै नभएको कुराबाट निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भनी विपक्षीले दिनु भएको निवेदन झुठ्ठा हो । विपक्षीले दावी लिनुभएको उक्त १० रोपनी जग्गा पर्ति जग्गा हो । पञ्चायत भित्रको पर्ति जग्गा हो पञ्चायतले नियन्त्रण गर्न नसकेबाट विपक्षीलाई पनि कमाउन दिइएको थियो । पछि जिल्ला कार्यालयबाट ०४१ साल जेष्ठमा सार्वजनिक जग्गामा कुनै पनि निर्माण कार्य नगर्नु गर्न नदिनु भन्ने लेखिआएबाट सोही कुराको जनाउ विपक्षीलाई दिंदा उक्त आदेशानुसारको काम गर्नुभएको छैन । निजलाई पञ्चायतले आफ्नो सम्पत्ति र जग्गा समेत गा.पं.ऐनको दफा २४(२) ले दिन सक्दैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको हुँदा र विपक्षीको तिरो तिरान नभएको समेत हुँदा यस जग्गामा विपक्षीको कुनै हक समेत नभएको हुँदा विपक्षीको निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको ०४१।८।१३ को लायकु गा.पं.का.को लिखित जवाफ ।
४. का.जि.लायकु गा.पं.वडा नं.४ को सार्वजनिक इन्द्रायणी चौरमा निजले अनाधिकार अतिक्रमण गरी घर समेत बनाउन लागेकोले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण भएन भनी जनगुनासो भएकोले शान्ति सुरक्षा समेतमा खलल पर्न जाने भएबाट निजले बजाउन लागेको घर रोक्का राख्न प्रहरी थाना किर्तिपुरमा लेखापढी भएकोमा निज राजबहादुर महर्जनलाई यस्तो कार्य गर्न हुँदैन भनी सम्झाई बुझाई पठाएकोमा यस्तो कुरालाई लिएर भ्रामक रुपमा विभिन्न व्यहोरा खुलाई अदालत समक्ष दिनु भएको निवेदनबाट निषेधाज्ञा जारी हुनु नपर्ने हुनाले खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति ०४१।९।२६ को जिल्ला कार्यालय काठमाडौंले स.स.अ.कार्यालय मार्फत पठाएको लिखित जवाफ ।
५. विपक्षमध्ये प्रहरी थाना कीर्तिपुर काठमाडौंको नामको बा.अं.अ.बाट जारी भएको १५ दिने म्याद मिति ०४१।१०।२९ मा रीतपूर्वक तामेल भएकोमा शुरु म्यादै गुजारी बसेको ।
६. निवेदकको हक कानून बमोजिम नभएको र गैरकानुनी कार्यबाट निवेदकलाई कानुनी हक प्राप्त हुन सक्तैन निवेदकले मोहियानी हक आफ्नो नाममा भएको तत्सम्बन्धी निस्सा पनि पेश दाखिल गर्न सक्नु भएको छैन निषेधाज्ञाको निवेदनबाट कुनै व्यक्तिलाई हक प्रदान गर्ने कार्य हुँदैन अतः निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको मिति ०४१।१२।२६ को बागमती अञ्चल अदालतको फैसला ।
७. बा.अं.अ.को फैसला उपर म.क्षे.अ.मा पुनरावेदन परेको ।
८. विवादीत जग्गाको स्वामित्वको विषयमा पुनरावेदक वादीले ०४०।११।१५ मा लायकु गा.पं.बाट स्वीकृति पाई खनजोत गरी खान पाएको भन्ने र उक्त गा.पं.का प्र.पं.को लिखित जवाफमा सो जग्गा पञ्चायत अन्तर्गतको सार्वजनिक जग्गा भन्ने देखिएको उक्त मितिको स्वीकृतिमा उक्त विवादीत जग्गा गाउँ पञ्चायतलाई छोडी दिन मंजूर गरेको भन्ने समेत उल्लेख भएको छ । तसर्थ उक्त विवादीत जग्गामा पुनरावेदक निवेदकको हक भोग तिरो समेतको निर्विवाद ठोस प्रमाण नदेखिएको र गाउँ पञ्चायतको जुन स्वीकृतिको आधारमा निवेदकले निषेधाज्ञाको माग गरेको छ सो स्वीकृति सम्बन्धमा गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा २४(२) बमोजिम गाउँ पञ्चायत अन्तर्गतको जग्गामा हक छाडी दिन पाउने अधिकार गाउँ पञ्चायतलाई नभएको देखिएको हुँदा बागमती अञ्चल अदालतले निषेधाज्ञाको निवेदन खारेज हुने ठहर्याएको इन्साफ मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत मिति ०४३।२।१५ को म.क्षे.अ.को फैसला ।
९. म.क्षे.अ.को फैसला कानुनी त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी यस अदालतमा दर्ता हुनआएको पुनरावेदन अनुमति निवेदनमा न्याय प्रशासन सुधार ऐन, ०३१ को दफा १३(५)(ख) बमोजिम म.क्षे. अ.को फैसलामा नागरिक अधिकार ऐनको दफा ६(५) ६(१०) र प्रमाण ऐनको दफा ५४ को त्रुटि देखिएकोले र उक्त त्रुटि सार्वजनिक महत्वको समेत हुँदा पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिइएको छ भन्ने समेत मिति ०४३।४।१५ को यस अदालतको आदेश ।
१०. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको फाइल समेत अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला र विपक्षी कार्यालय तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएको विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।
११. अब प्रस्तुत मुद्दामा म.क्षे.अ.बाट भएको इन्साफ मनासिब वा बेमनासिब के रहेछ भन्ने कुराको निर्णय दिनुपरेको छ ।
१२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा लायकु गाउँ पञ्चायत कीर्तिपुर अन्तर्गत पर्ने पर्ति जग्गामा निवेदक लगायत अन्य व्यक्तिहरुलाई पनि भोगचलन गर्न दिएकोमा विवाद देखिएन साथै निवेदक राजबहादुर महर्जनको उक्त क्षेत्रमा बनेको घर २०४१ श्रावणमा वर्षाको कारण केही भाग क्षति भई मर्मत सम्म गरेको देखिन्छ । अतः त्यसरी भत्केको घरलाई पुनः मर्मत सम्म गरेकोलाई नयाँ निर्माण गरेको भन्न नमिल्ने हुँदा सार्वजनिक जग्गाहरुमा कुनै किसिमको निर्माण कार्य गर्न नदिनु भन्ने ०४१ साल जेष्ठको जिल्ला कार्यालय काठमाडौंको पत्र बमोजिम निवेदकको घर भत्काई लाने भनी विपक्षीहरुबाट गरिएको काम कारवाही मिलेको नदेखिएको हुँदा सो नगर्नु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा मेरो सहमत छ ।
न्या.रुद्रबहादुर सिंह
इति सम्वत् २०४५ साल आश्विन ४ गते रोज ३ शुभम् ।