निर्णय नं. ३५४९ - उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३५४९ ने.का.प. २०४५     अङ्क ८

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् ०४४ सालको रिट नं. १५५५

आदेश भएको मिति : २०४५।६।६।५ मा

 

निवेदक : वीरगंज न.पं.वा.नं.१३ बस्ने नग नारायणप्रसाद कलवार

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : श्री जिल्ला न्यायाधीश, रौतहट जिल्ला अदालतसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ

 

(१)     कुनै व्यक्तिको हक हित विरुद्ध निर्णय गर्दा त्यस्तो फैसला गर्नु पूर्व सो सम्बन्धमा आफ्नो सफाईको लागि सबूद पेश गर्न मौका दिनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो । प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीतको फैसला बदरयोग्य हुने ।

(प्रकरण नं. १०)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुन्जविहारीप्रसाद सिंह

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला तथा विद्वान अधिवक्ता श्री नैनविनोद न्यौपाने

 

आदेश

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत प्रस्तुत हुनआएको रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यसप्रकार छ ।

२.     मिति २०४३।८।१८ गते अं.१७.३० बजे रौतहट बागमती नदी पूर्व राजमार्ग सडकमा ना.अं.ख. २१५२ को बस तथा बा.अं.ख. १८८२ नं. को ट्रक ठक्कर भई बसमा सवार चारजनाको मृत्यु भएको ट्रक चालकउपर कारवाही चलाउन पाउने जाहेरी दर्खास्त परी छानबीन अनुसन्धान सम्पन्न भयो । सो बमोजिम बस चालक शुरेसकुमार सिंहले सवारी ऐन, २०२० को दफा ५१(१)(ख) बमोजिम लापरवाही गरी बस हाँकी घटना घटाई चारजनाको मृत्यु समेत भएकोले मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धीको महल बमोजिम कारवाही चली विपक्षी श्री रौतहट जिल्ला अदालतले मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको ६(२) नं.बमोजिम ड्राइभरलाई रु.५००।– जरिबाना र बस मालिकलाई क्षति मर्मत बापत रु.२,१९,५००।– भराउने गरी मिति २०४४।५।२२ गते फैसला भएको रहेछ । उक्त बस बा.अं.ख. २१५२ को धनी मलाई बनाउने उक्त बसका ड्राइभर तथा विपक्षी मदन पोखरेलको कुनियत मिलेमतोबाट भएको हो । उक्त बसको मालिक म होइन । मेरो नाममा दर्ता व्लू बुक समेत छैन । विपक्षी अदालतले संक्षिप्त प्रमाणको आधारमा मुद्दाको फैसला गरेको छ । प्रहरी प्रतिवेदनमा पनि म माथि दावी गरिएको छैन । माग दावी नै नभएको कुरामा जिल्ला अदालत रौतहटले गरेको फैसला अ.बं.१८४(क), १८५, १८९ को विपरीत छ । फैसला बमोजिम मबाट क्षति मर्मत रुपैयाँ असूल गराउने चेष्टा गरिएको छ । म माथि सुनवाईको मौका नै नदिई पालना गर्नु गर्नुपर्ने कार्यविधी पालन नगरी फैसला गरियो । विपक्षी जिल्ला अदालतलाई हानी नोक्सानी भराउँन पाउँने अधिकार कानून बमोजिम छैन । सवारी ऐनको दफा ५ अनुसार जिउ मरेको वा अङ्ग भंग भएको बाहेक अन्य अवस्थामा सवारी कसूर सम्बन्धी मुद्दा २०२८।५।१४ को राजपत्र बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत पर्न आउँछ । प्रस्तुत फैसलामा मर्मत खर्च असूल गराउने निर्णय प्रमुख जिल्ला अधिकारीको क्षेत्राधिकारमा पर्दछ । झनकार इन्जिनियरिङ्ग एण्ड रिपीयरीङ्ग बक्र्स समेतको कोटेशनको आधारमा बिगो निर्धारण गरिएको छ । जुन अ.बं.७८ नं.को विपरीत छ तसर्थ विपक्षी रौतहट जिल्ला अदालतले अनाधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी सुनुवाईको मौका समेत नदिई दोषपूर्ण फैसलाले मेरो संवैधानिक हक हनन् भएको र अन्य उपचारको सक्षम माध्यम नभएकोले सम्मानित अदालत समक्ष न्यायको याचना गर्दछु । विपक्षीको कारवाही उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेशको माध्यमद्वारा बदर गराई पाउँ भन्ने समेतको मिति २०४४।७।३० को रिट निवेदन ।

३.     यसमा के कसो भएको विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ आएमा वा म्याद नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने मिति २०४४।८।४ को एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

४.     विपक्षीले याचना गरेको निवेदन आधारहिन तथा तथ्यहिन छ । मिसिल संलग्न कागजातको न्यायिक तरीकाबाट मूल्यांकन भएको छ । क्षेत्राधिकारको सम्बन्धमा विपक्षीले भर गर्नुभएको सवारी ऐन, २०२० को दफा ५७ र मिति २०२८।५।१४ को नेपाल राजपत्रमा  यसमा आकर्षित हुने अवस्था छैन । प्रस्तुत मुद्दामा चारजनाको ज्यान जाने कामले गर्दा मु.ऐ.ज्यानसम्बन्धी महल बमोजिम कारवाही चलेको हो । सो ऐन बमोजिम कारवाही चलेपछि ऐन अन्तर्गत जस्तासुकै जरिवाना, सजाय, कैद, गर्नसक्ने अधिकार यस जिल्ला अदालतको छ मिसिल संलग्न कागजातबाट विपक्षी उक्त बसको धनी हो भन्ने भनिएकोले विपक्षीको नाम फैसलामा उल्लेख हुन गएको हो । तसर्थ ऐन बमोजिमको क्षेत्राधिकार भित्र रही पूर्णतः न्यायिक तौरबाट भएको कारवाही कानूनसंगत नै भएकोले रिट निवेदन खारेज हुनसक्ने समेतको मिति २०४४।९।२ को रौतहट जिल्ला अदालतको लिखित    जवाफ ।

५.     प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षले आफू बसको मालिक भएको कुरा इन्कार गर्नुभएको छ । तर उक्त बस के कसको भनी प्रमाणित गर्न सक्नु भएको छैन । अख्तियार प्राप्त अड्डा अदालतमा कानून बमोजिम भएको कारवाहीले मलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने औचित्यपूर्ण देखिन । उक्त बस मालिकको स्वीकृतद्वारा नै सञ्चालन भएको हो । चारजनासम्मको ज्यान मरेकोले मु.ऐ.ज्या.सं.म.बमोजिम कारवाही चलाउन कानून बमोजिम छ । उक्त ऐन बमोजिम चलेको मुद्दाको कारवाहीमा त्यहाँ अन्तरनिहित सम्पूर्ण दण्ड जरिवाना बिगो, कैद गराउने अख्तियारी अदालतलाई छ । तसर्थ कानून बमोजिम क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी न्यायिक तवरबाट भएको उक्त फैसला न्यायपूर्ण भएकोले रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेतको मिति २०४४।११।५ को जि.प्र.का.रौतहटको लिखित जवाफ ।

६.     प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको आफ्नै कथनानुसार अ.बं.८२ नं.बमोजिम हकदैया छैन । विपक्षीले स्पष्ट रुपमा मर्का भएको कुरा राख्न सक्नुभएको छैन । मुलुकी ऐन अ.बं.८६ नं.बमोजिम पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै रिट क्षेत्रमा प्रवेश बदरभागी छ । सम्मानीत अदालतलाई गुमराहमा पार्न खोज्ने विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको मिति ०४४।१२।४ को मदन पोखरेलको लिखित जवाफ ।

७.     नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको फाइल समेत अध्ययन गरी रिट निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुन्ज विहारीप्रसाद सिंह र विपक्षी जि.अ.समेतका तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएको विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्दप्रसाद कोइराला तथा मदन पोखरेल तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री नैनविनोद न्यौपानेले गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

८.     अब निवेदन माग अनुसारको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो सो को निर्णय दिनु परेको छ ।

९.     निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा मिति २०४३।८।१८ का दिन ना.अ.ख. २१५२ नं. को बस बा.अ.ख. १८८२ नं. को ट्रक ठक्कर खाँदा बसमा सवारी ४ जना यात्रुको मृत्यु भएको मुद्दामा (रिट निवेदक) बाट ट्रकलाई हुन गएको क्षती नोक्सानी बिगो रु.२,१९,५००।– भराउने गरी विपक्षी जि.अ.बाट फैसला भएको छ । सो मुद्दामा बस ड्राइभर सुरेशकुमार सिंहले बसधनी लेखाई दिएको आधारमा उक्त बससंग सरोकार नै नभएको व्यक्ति म रिट निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी सबूद प्रमाण पेश गर्ने मौकाबाट बन्चित गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

१०.     उल्लिखित मुद्दामा रिट निवेदकलाई विपक्षी बनाएको देखिँदैन रिट निवेदक सरोकारवाला व्यक्तिलाई अदालतमा उपस्थित गराइएको समेत देखिन आउँदैन । विपक्षी जि.अ.को लिखित जवाफमा समेत निजलाई बुझिएको थियो भनी उल्लेख गरेको पाइएन । कुनै व्यक्तिको हक हित विरुद्ध निर्णय गर्दा त्यस्तो फैसला गर्नु पूर्व सो सम्बन्धमा आफ्नो सफाईको लागि सबूद पेश गर्न मौका दिनु प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त हो । प्राकृतिक न्याय  सिद्धान्त विपरीत फैसला बदर योग्य हुन्छ । तसर्थ रिट निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी आफ्नो सफाईको सबूद पेश गर्ने मौका नै नदिई निजबाट बिगो भराउने ठहर्‍याई निजका हित विरुद्ध गरेको फैसला प्राकृतिक न्याय विपरीत देखिँदा रौतहट जि.अ.को मिति २०४४।५।२२ गतेको फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अतः रिट निवेदकलाई समेत बुझी पुनः कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षी रौतहट जि.अ.का नाममा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ जानकारीका लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षी जि.अ.समेतकहाँ पठाई दिनु । फाइल नियमानुसार (मिसिल अभिलेख) शाखामा पठाई दिनु ।

 

उक्त रायम म सहमत छु ।

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४५ साल आश्विन ६ गते रोज ५ शुभम् ।