निर्णय नं. ८९६० - उत्प्रेषणमिश्रित परमादेश

ने.का.प. २०७०,           अङ्क २

निर्णय नं.८९६०

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

०६८–WO–१२८२

आदेश मितिः २०६९।११।१४

 

विषयः उत्प्रेषणमिश्रित परमादेश ।

 

निवेदकः पाँचथर जिल्ला, यासोक गा.वि.स.वडा नं. १ वस्ने गोले मगर समेत

विरुद्ध

विपक्षीः अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग समेत

           

§  राज्यका हरेक अङ्ग तथा पदाधिकारीहरूका कामकारवाही र क्रियाकलाप कानूनसम्मत हुनु पर्दछ । कोही पनि कानूनभन्दा बाहिर जान सक्दैन । कुनै पनि निकायले जतिसुकै राम्रो परिणाम आउने काम गरे पनि यदि त्यो काम गर्ने अधिकार त्यो निकायलाई छैन अर्थात् नभएको अधिकार प्रयोग गरी निर्णय भएको छ भने त्यस्तो निर्णयले वैद्यता प्राप्त गर्न सक्दैन । किनकी कानूनी शासनमा कानूनबमोजिम भए गरेको कामले मात्र मान्यता पाउने ।

(प्रकरण नं.७)

§  प्रचलित कानूनले जिल्ला वन कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा हस्तक्षेप गर्ने गरी सुनवाइको मौका समेत नदिई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएको निर्णय एवं पत्रले कानूनी मान्यता पाउन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.८)

निवेदकको तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू कृष्ण सापकोटा र तिलप्रसाद गौतम

विपक्षीको तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता सरोजराज गौतम

अवलम्बित नजीरः

§  नेकाप २०६८, नि.नं. ८५५८, पृ. २६२,

§  नेकाप २०६८, नि.नं. ८७१४, पृ. ११२

सम्बद्ध कानूनः

§  वन ऐन, २०४९ को दफा ४७

 

आदेश

 

            न्या.गिरीश चन्द्र लालः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ एवं धारा १०७(२) अन्तर्गत परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छः–

            मालपोत कार्यालय पाँचथरमा निवेदकहरूको नाउँमा दर्ता भै जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा प्राप्त गरी निजी हकभोग आवाद रहेको जग्गामध्ये म निवेदक प्रेमबहादुर कुँवरको नाउँमा दर्ता रहेको जिल्ला पाँचथर, माङ्गजावुङ्ग गा.वि.स.वडा नं ७ (ख) कि.नं. २१, १५१ र १९, म निवेदक वीरेन्द्रबहादुर निरौलाको नाउँमा दर्ता रहेको ऐ.ऐ.वडा नं. ९(क) कि.नं. १६१ र १६३, म गोले मगरको नाउँमा दर्ता रहेको जि. पाँचथर यासोक गा.वि.स.वडा नं. १ (ह) को कि.नं. ४६ र ५१ म लक्ष्मीप्रसाद राईको नाउंमा दर्ता रहेको ऐ.वडा नं. १(घ) को कि.नं. १५२ निवेदकमध्येका हामी तिलबहादुर निरौला र बालकृष्ण निरौलाको नाउंमा दर्ता रहेको, जि. पाँचथर माङ्गजावुङ्ग वडा नं. ९ (घ) कि.नं. २, म टिकाबहादुर घिमिरेका नाउँमा दर्ता रहेको ऐ स्यावरुम्वा गा.वि.स.वडा नं. ६ (ख) कि.नं. ३८ र ४१, म अमरसिंह थापाको नाउँमा दर्ता रहेको जि. पाँचथर यासोक गा.वि.स.वडा नं. १(ट) कि.नं. १०, ३९ र ४०, म भक्तबहादुर कार्कीको नाउँमा दर्ता रहेको पाँचथर जिल्ला स्यावरुम्वा गा.वि.स.वडा नं. ९(क) कि.नं. १४५ र १४६, म जसविर चोम्जोङ्गको नाउँमा दर्ता रहेको जिल्ला पाँचथर स्यावरुम्वा गा.वि.स.वडा नं. ६(ण) कि.नं. ११, १२ र १३ का जग्गामा परापूर्वकालदेखि खयर तथा अन्य विभिन्न जातका रुखहरू रोपी हुर्काइ बढाई संरक्षण गरी आएका थियौं ।

उपरोक्त बमोजिम निवेदकहरूको पूर्ण हक भोगभित्रको निजी नम्वरी दर्ता स्रेस्ताभित्रको जग्गामा परापूर्वकालदेखि लगाएको खयरका रुखहरूमध्ये आफ्नो घर व्यवहार खर्च चलाउनको लागि ती खयरका रुखहरू काटी बिक्री वितरण गर्ने उद्देश्यले निवेदकमध्ये भक्तबहादुर कार्की, टिका बहादुर घिमिरे, विरेन्द्र बहादुर निरौला, जसवीर चेम्जोङ्ग, लक्ष्मीप्रसाद राई र गोले मगरको स्याबरुम्वा गा.वि.स. वडा नं. ६ मा, त्यस्तै अमरसिंह थापाको याशोक–३ याशोक बजार र रानीगाउँमा तथा प्रेमबहादुर कुँवर, तिलबहादुर निरौला, बालकृष्ण निरौलाको राँकेदेखि मैदानेसम्मको स्थानमा लगी गोलिया बनाई थुपारी रहेको अवस्था थियो । यसै समयमा जिल्ला वन कार्यालय, पाँचथरबाट कर्मचारी आई सोधखोज गरी उक्त खयर काठ आफ्नो भएको निस्सा प्रमाण देखाउन भनेबमोजिम हामी निवेदकहरूले तत्सम्बन्धी प्रमाण पेश गरी तत्सम्बन्धमा स्थानीय मानिस, गाउँ विकास समितिको प्रतिनिधि एवं साँध सधियारको रोहवरमा सर्जमिन मुचुल्का समेत सम्पन्न गरी सोहि व्यहोराको प्रतिवेदन जिल्ला वन कार्यालय पाँचथरबाट खटि आएका स.व.अ. सत्यनारायण देवले मिति २०६७।४।२ र मिति २०६७।७।४ गते जिल्ला वन, कार्यालय पाँचथरमा पेश गरेका छौं ।

यसरी हामी निवेदकहरूको हक भोग रहेको खयर काठको सम्बन्धमा छानबीन भै सकेपछि सो काठ उठाउनको लागि पूर्जि पट्टा जो जे दिनु पर्ने हो सोको प्रतिक्षा गरी जिल्ला वन कार्यालय, पाँचथरको सम्पर्कमा रहिरहेको अवस्थामा सो काठको विषयमा कारवाही प्रक्रियामा रहेको फाइल अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, काठमाडौंमा गएको छ भन्ने निवेदकहरूलाई जानकारी हुन आएबाट हामी निवेदकहरू मिति २०६६।१२।१७ मा सो आयोगमा उपस्थित भई सो स्थानमा घाटगद्धि गरी थुपारी राखेको खयरको काठ निवेदकहरूको हक भोगभित्रको नम्बरी दर्ता भित्रको रहेकोले तत्सम्बन्धी कारवाहीमा रहेको फाईल जिल्ला वन कार्यालय, पाँचथरमा फिर्ता पठाई उक्त काठ उठाई बिक्री वितरण गर्न अनुमती पाऊँ भनी निवेदनसमेत दर्ता गरेका थियौं । तर सो आयोगबाट तत्सम्बन्धमा हामी निवेदकहरूलाई बुझ्ने, प्रमाण पेश गर्न लगाउने लगायतको कुनै पनि काम कारवाही भएको थिएन ।

यसै बीचमा मिति २०६९।३।६ गतेको गोरखापत्रमा जिल्ला वन कार्यालय, पाँचथरको खयर काठ लिलामसम्बन्धी विषयमा “यस जिल्लाको यासोक रेञ्जपोष्टअन्तर्गतका विभिन्न ठाउँबाट आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा कटान आदेश वेगर कटान भई स्यावरुम्बा, रानीगाउँ र राँके मैदानमा घाटगद्धी रहेका खयर गोलिया ८, ९०७ थानको हुने परिमाण ५२८७.२९ क्यू फीट काठ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल काठमाडौंबाट मिति २०६९।२।५ मा भएको निर्णयबमोजिम जे–जस्तो अवस्थामा छ सोहि अवस्थामा लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने भएकोले खरीद गर्न ईच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनीले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले २१ दिनभित्र वोलपत्र खरीद गरी रीतपूर्वक शिलवन्दी बोलपत्र पेश गर्न यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । विस्तृत जानकारीको लागि यस कार्यालयमा सम्पर्क राख्न सकिने छ” भन्ने सूचना प्रकाशित भएको रहेछ ।

उपरोक्त वर्णन गरेबमोजिम निवेदकहरूको हक भोग दर्ता तिरोभित्रको नम्बरी जग्गामा रहेको खयर काठ निवेदकहरूको निर्विवाद निजी स्वामित्वको सम्पत्ति रहे भएकोमा सो सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्ने भनी भएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको गैरकानूनी, अनाधिकार, अधिकारक्षेत्रविहीन तवरबाट भएको मिति २०६९।२।५ को निर्णयअनुरूप भनी विपक्षीमध्येको जिल्ला वन कार्यालय, पाँचथरले लिलाम बिक्री गर्ने भनी गरेको निर्णय र सोअनुसार गर्न लागेको लिलामी कार्य रोकी वदर गरी उक्त आफ्नो सम्पत्ति (खयर काठ) संरक्षण गरी उपभोग, प्रचलन, बिक्री व्यवहार गर्न पाउने अन्य कुनै वैकल्पिक प्रभावकारी उपचारको मार्गको अभाव रहेकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(२)(च), १३, १९, ३२ र १०७(२) अन्तर्गत सम्मानीत अदालतसमक्ष यो निवेदन लिई उपस्थित भएको छौं ।

            आफ्नो दर्ता तिरोभित्रको जग्गामा लगाईएका रुख र सो जग्गामा हुर्काई बढाइएको वन पैदावार वन ऐन, २०४९ को दफा ३८ ले त्यस्तो निजी वनको धनीले आफ्नो इच्छाअनुसार बिक्री वितरण, उपभोग गर्न सक्ने हक अधिकार प्रदान गरेको छ । उक्त काठहरू निवेदकहरूको हक भोगको जग्गाभित्रको नभएको र अन्यत्र सरकारी, सार्वजनिक, पर्ति जग्गामा रहे भएको रुखहरू काटिएको हो भन्ने विपक्षीको भनाई नै रहेको छैन । जिल्ला वन कार्यालय, पाँचथरबाट नै भएको निरीक्षण, छानबीन, स्थानीय सर्जमिनबाट समेत उक्त काठहरू निवेदकहरूको जग्गाको रहेको भन्ने देखिइरहेको अवस्थामा प्रचलित कानूनको अख्तियारविना सो काठ लिलाम गर्ने गरी भएको आयोगको मिति २०६९।२।५ को निर्णय अधिकारक्षेत्रविहीन छ । प्रचलित कानूनले विपक्षी आयोगलाई कसैको सम्पत्ति लिलाम गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छैन । उक्त काठ वन ऐन, २०४९ र वन नियमावली, २०५१ को कुन प्रावधानअन्तर्गत लिलाम हुने निर्णय गरिएको हो सो कुरा आयोगको मिति २०६९।२।५ को निर्णयमा उल्लेख हुन सकेको छैन ।

            अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६९।२।५ को निर्णयमा पाँचथर जिल्लाअन्तर्गत याशोक रेञ्जपोष्ट अन्तर्गत राँके, मैदाने लगायत ११ ठाउँमा वेवारिसे अवस्थामा भेटिएको खयर काठ थान ८९०७.२९ क्यु फीट काठ निवेदकहरूले आफ्नो निजी आवादी जग्गामा रहेको रुख कटान गरी बिक्री प्रक्रियामा रहको भनी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा तथा नागरिकताको फोटोकपि संलग्न गरी वेवारिसे काठमा दावी गरेको देखिँदा जफत गरी लिलाम गर्नु भनी निर्णय भएको रहेछ । सर्वप्रथम सो काठ वेवारिसे नभै हामी निवेदकहरूको नम्वरी जग्गामा वर्षौ पहिलेदेखि लगाई हुर्काई बढाई गरी बिक्रीको लागि कटान गरी बिक्रीको लागि एकत्रित गरी राखिएको हो । त्यसरी एकत्रित गरी राखिएकोमा वन कार्यालयले सो काठ सम्बन्धमा छानबीन गर्ने क्रममा हामी निवेदकहरूको नम्वरी जग्गाभित्रको जग्गाका खयर लगाई कटान गरेको भन्ने कुरा प्रमाणित भएको र हामी निवेदकहरूले सो काठ हाम्रो नम्वरी दर्ता तिरोभित्रको जग्गामा लगाई कटान गरेको भनी दावी लिइरहेको अवस्थामा वेवारिसे भनी तत्सम्बन्धमा प्रमाणको मूल्याङ्कन नगरी सो काठको स्वामित्वको सम्बन्धमा निवेदकहरूले पेश गरेको प्रमाण एवं जिल्ला वन कार्यालय पाँचथरद्धारा गरिएको सर्जमिनको प्रमाणिक मूल्याङ्कन नगरी वेवारिसे काठ भएकोले लिलाम गर्नु भनी निर्णय गर्न पाउने अधिकार विपक्षी आयोगलाई वन ऐन, २०४९ तथा वन नियमावली, २०५१ ले प्रदान गरेको छैन । विपक्षी आयोगलाई संविधान तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनले अभियोजनात्मक अधिकार मात्रै प्रदान गरेको छ । कसैको सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी निर्णय गर्ने अधिकार विपक्षी आयोगलाई छैन । तसर्थ उक्त आयोगको मिति २०६९।२।५ को निर्णय अधिकारक्षेत्रविहीन एवं यस अदालतबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल भएबाट वदरभागी हुनाले उक्त निर्णय र सो निर्णयअनुरूप भनी लिलाम गर्न लागिएको मिति २०६९।३।६ को सूचनालगायतका कामकारवाही वदरभागी छ ।

            जिल्ला वन कार्यालयबाट भएको जाँचबुझ, सर्जमिन मुचुल्का तथा स.व.अ. सत्यनारायण देवले जिल्ला वन कार्यालयमा पेश गरेको प्रतिवेदनले समेत ती काठहरू हामी निवेदकहरूको भएको भन्ने प्रष्ट गर्दछ । विवादित काठमा हकको प्रमाण नपुग्ने भए मात्र वेवारिसे कायम हुने हो । वन ऐन, २०४९ को दफा ४६ मा यस सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था छ । वन ऐनको दफा ४६, ४७ र ४८ अन्तर्गतको कारवाही र निर्णय गर्ने अधिकार जिल्ला वन अधिकृतलाई प्रदान गरेकोमा जिल्ला वन अधिकृतबाट निर्णय नभै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट वेवारिसे ठहर गरेको निर्णय उल्लिखित वन ऐन, २०४९ को दफा ४६, ४७ र ४८ एवं ६२ समेतको प्रतिकूल छ । यसरी जिल्ला वन अधिकृतको क्षेत्राधिकारभित्रको विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले हस्तक्षेप गरी काठ जफत गर्ने गरी भएको मिति २०६९।२।५ को निर्णय गैरकानूनी छ ।

            त्यसकारण निवेदकहरूको हक भोगभित्रको जग्गामा रहेको खयरको रुखहरू कटान गरी थुपारी राखेको काठहरू जफत गरी लिलाम गर्ने सम्बन्धमा विपक्षी आयोगबाट भएको मिति २०६९।२।५ को निर्णय एवं सोही निर्णयको आधारमा लिलाम गर्ने भनी जिल्ला वन कार्यालय, पाँचथरबाट भएको निर्णय एवं सो अनुसार मिति २०६९।३।६ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार लिलाम गर्न लागिएको कार्य अधिकारक्षेत्रविहीन, स्वेच्छाचारी एवं कानूनविपरीत भएबाट आयोगको मिति २०६९।२।५ को निर्णय सो निर्णयअनुसार लेखिएको पत्र एवं जिल्ला वन कार्यालय, पाँचथरको मिति २०६९।२।१५ को निर्णय एवं मिति २०६९।३।६ को सूचनाबमोजिम गर्न लागेको लिलाम प्रक्रियालाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) ले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी प्रचलित कानूनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गर्न लगाई निवेदकहरूको हक भोग दर्ता तिरो भित्रको जग्गामा रहेको रुखहरू कटान गरी विभिन्न स्थानहरूमा थुपारी राखेको अवस्थामा भेटिई जिल्ला वन कार्यालय पाँचथरको कारवाहीमा रहेका काठहरू निवेदकहरूलाई फिर्ता दिनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेश जारी गरिपाऊँ ।

            साथै विपक्षीमध्येको जिल्ला वन कार्यालय पाँचथरले मिति २०६९।३।६ को गो.प.मा. प्रकाशित सूचनाबमोजिम लिलाम गर्न लागेको, सो सूचनाबमोजिम निवेदकहरूको काठ लिलाम बिक्री हुन गएमा निवेदकहरूलाई अपुरणीय क्षती हुने र प्रस्तुत निवेदनको औचित्य पनि समाप्त हुने भएको हुनाले प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म मिति २०६९।२।५ को अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय र सो निर्णयको आधारमा जिल्ला वन कार्यालय, पाँचथरको मिति २०६९।३।६ को सूचनाबमोजिम हुन लागेको खयर काठ लिलामको प्रक्रिया कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) अन्तर्गत अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी ।

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिलसाथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनू ।

            साथै अन्तरिम आदेशको मागको सम्बन्धमा विचार गर्दा मिति २०६९।३।६ को प्रकाशित सूचना अनुसार लिलाम गर्ने भनिएका काठहरू निजी जग्गाभित्रको उत्पादन तथा कटान भए गरेको भन्ने निवेदन जिकीर भएको र उक्त काठहरूको सम्बन्धमा प्रमाण भए नभएतर्फ जिल्ला वन कार्यालय पाँचथर फिदिमको मिति २०६९।२।१७ को आदेश अनुसार सरजमिनलगायतका अनुसन्धान कार्य भई वन विभागको मिति २०६४।९।१४ को परिपत्रबमोजिम निर्णय हुन वाँकी रहेकै अवस्थामा विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६९।२।५ को निर्णय एवं २०६९।२।१४ को पत्रबमोजिम लिलाम बिक्री हुन लागेको भन्ने निवेदनसाथ प्रस्तुत भएको कागजातको छाँयाप्रतिबाट देखिन आएको छ । विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुन्धान आयोगको निर्णय र पत्रबाट निवेदकहरूको सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा अतिक्रमण भएको भन्ने निवेदन जिकीर रहेको तथा उक्त निर्णय र पत्र हेर्दा कुन कानून अवलम्बन भए गरेको हो सोको अभाव रहेको अवस्था समेत देखिन आउँछ । लिलामी सूचनाबमोजिमको कार्य हुन गएमा निवेदकहरूलाई पुग्न सक्ने क्षतिलाई दृष्टिगत गर्दा तुलनात्मक रूपमा निवेदकहरूको पक्षमा सुविधा र सन्तुलन विद्यमान रहेको स्थिति समेत हुँदा यो निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त मिति २०६९।३।६ को लिलाम बिक्रीसम्बन्धी सूचना कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । यसको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनू भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।३।२५।२ को आदेश ।

            निवेदकहरूले बरामदी काठ आफ्नो निजी आवादी जग्गामा रहेको खयरको रुख कटान गरी आएको हो भनेतापनि वन ऐन, २०४९ को दफा ३९ र वन नियमावली, २०५१ को नियम ६१ बमोजिम निजहरूले सो जग्गामा खयरका रुख लगाएको भनी निजी वन दर्ता गराएको छैन । निवेदकहरूले आफ्नो जग्गाको रुख काटेको भने पनि वन विभागको मिति २०६४।९।१७ को परिपत्रबमोजिम आवादी जग्गाको रुख कटान गर्नु पूर्व सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालयबाट कटान आदेश र ओसार–पसारको लागि अनुमती लिएको पनि देखिँदैन । जिल्ला वन कार्यालय पाँचथरका जिल्ला वन अधिकृतद्वारा तत्काल फिल्ड निरीक्षण गर्दा विभिन्न स्थानमा खयर जातका गोलिया खयरका काठहरू वेवारिसे स्थितिमा थुपारी राखेको पाइएकोले ती काठको प्रमाण भए नभएको के हो ? प्रमाण विनाको काठ को कसले कहाँबाट ल्याएको हो ? भन्ने सम्बन्धमा जिल्ला वन कार्यालयबाट अनुसन्धान हुँदै गर्दा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट सोसम्बन्धी फायल झिकाइ अनुसन्धान जाँचवुझ भइ राके मैदानेलगायतका स्थानमा वेवारिसे अवस्थामा फेला परेको कटान आदेश विनाको खयर काठ जफत गरी लिलाम बिक्री गर्नु भनी मिति २०६९।२।५ मा निर्णय भएको र सो निर्णयबमोजिम गर्नु भनी सो आयोगबाट लेखी आएकोले खयर गोलिया थान ८९०७ परिमाण ५२८७.२९ घन फीट काठ जफत गरी नियमानुसार लिलाम प्रक्रिया अगाडि वढाउने भन्ने यस कार्यालयबाट मिति २०६९।२।१५ मा निर्णय भई कानूनबमोजिम लिलामको प्रक्रिया शुरु गरिएको हो । यसरी कानूनबमोजिम भएको काम कारवाहीबाट निवेदकहरूको हक हितमा असर पर्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने विपक्षी जिल्ला वन कार्यालय, पाँचथरको लिखित जवाफ ।

            निवेदकहरूले जिल्ला वन कार्यालय पाँचथरबाट लिलाम हुन लागेको खयरका काठ आफ्नो भनी जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपी राखी दावी गरेपनि सो जग्गामा खयर लगाएको भनी निजी वन दर्ता गरेको प्रमाण पेश गरेको छैन । जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा पेश भएकै आधारमा सो जग्गामा खयर भए नभएको प्रमाणित हुन सक्दैन । आफ्नो नम्वरी जग्गाभित्रको काठ कटान गर्न जिल्ला वन कार्यालयबाट कटान आदेश लिएर कटान गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था हुनुको साथै वन विभागबाट समेत सो सम्बन्धमा परिपत्र भएको छ । सम्बन्धित निकायबाट अनुमती नलिई ओखरको रुख कटान गरी बिक्री वितरण गर्ने कार्य कानूनविपरीतको मानिन्छ । गैरकानूनी रूपमा काटिएका वेवारिसे अवस्थामा फेला पारिएको काठ वन ऐन, २०४९ को दफा ४६, ४७, ४८ र ४८(क), वन नियमावली, २०५१ को परिच्छेद् ७ तथा निजी नम्वरी आवादीको रुख कटान सम्बन्धी वन विभागको मिति २०६४।९।१७ को निर्णय परिपत्रसमेतबाट लिलाम गर्नुपर्ने हुँदा लिलाम बिक्री गर्न जिल्ला वन कार्यालय पाँचथरलाई आदेश दिने गरी मिति २०६९।२।५ मा यस आयोगबाट निर्णय भएको हुँदा सो निर्णय कानूनसम्मत छ । यसको अलवा राके मैदाने लगायतका स्थानहरूमा भेटिएका वेवारिसे काठको सम्बन्धमा वन कार्यालयका कर्मचारीहरू सत्य नारायण देव, नवराज घिमिरे र रामबहादुर कुरुवाङ्गले स्थानीय व्यक्तिहरूसँग मिली ती बरामदी काठहरू निजी आवादीको काठ हुन भनी कृतिम प्रमाण खडा गर्ने उद्देश्यले अनियमित र गैरकानूनी कार्य गरेको भन्ने सम्बन्धमा समेत यस आयोगमा उजूर परी सोको अनुसन्धान गर्दा ती कर्मचारीहरूले त्यस्तो अनियमित कार्य गरेको देखिएकोले ती तीनै जना कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गर्न वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयमा लेखी पठाउने निर्णय गरी पत्र पठाई सकिएको छ । यसबाट पनि वेवारिसे रूपमा वरामद भएका ओखरका काठहरू कसैको निजी आवादीको नभई राष्ट्रिय जंगलको भएकोमा कुनै विवाद देखिँदैन । उक्त काठहरू जफत गरी लिलाम गर्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय उपर चित्त नवुझे सम्बन्धित पक्षले अख्तियार दुरूपयोग अनुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५ (ग) बमोजिम विशेष अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी वाटो हुँदाहुँदै उक्त कानूनी वाटो अवलम्बन नगरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँदा सो आधार समेतबाट पनि प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफ ।

            निजी वनको काठ कटान गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित जग्गाधनीले इलाका वन कार्यालयमार्फत् वा सोझै जिल्ला वन कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्ने र सो निवेदनउपर आवश्यक जाँचवुझ गरी जिल्ला वन अधिकृतले रुख कटान गर्ने अनुमती दिनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा सो बमोजिमको प्रक्रिया निवेदकले पूरा गरेको देखिँदैन । वरामदी काठ निवेदकको आवादी जग्गा भन्दा अन्यत्र भेटिएकोले सो काठ निवेदकहरूको हो भन्न सकिने अवस्था समेत देखिँदैन । तसर्थ अधिकार प्राप्त निकाय जिल्ला वन कार्यालयबाट कानूनबमोजिम त्यस्तो वेवारिसे काठ लिलाम गर्न प्रक्रिया शुरु गरेको अवस्था हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने विपक्षी वन विभागको लिखित जवाफ ।

            नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी आज यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू कृष्ण सापकोटा र तिलप्रसाद गौतमले निवेदकहरूले आफ्नो जग्गामा लगाई हुर्काइ बढाएको खयर तथा अन्य विभिन्न जातका रुखहरू आफ्नो घर व्यवहारको खर्च चलाउनको लागि काटी बिक्री वितरण गर्ने उद्देश्यले काटी राँकेदेखि मैदानेसम्मको स्थानमा लगी गोलिया वनाई थुपारी रहेको अवस्थामा जिल्ला वन कार्यालय, पाँचथरबाट कर्मचारी आई सोधखोज गर्दा निवेदकहरूले सो काठहरू आफ्नो भएको भनी सोसम्बन्धी प्रमाण र निस्सा पेश गरी तोकिएको अनुसन्धान अधिकारीबाट सरजमिन मुचुल्का गरी जिल्ला वन कार्यालय पाँचथरमा अनुसन्धानको रूपमा रहेको थियो । अनुसन्धान सम्पन्न भएपछि निवेदकहरू ती काठ उठाउने पूर्जिको प्रतिक्षा गरिरहेको अवस्थामा उक्त कारवाहीको फायल अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा गएको छ भनी जानकारी भएपछि निवेदकहरू आयोगमा उपस्थित भई तत्सम्बन्धी फायल सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालयमा फिर्ता गरी काठ उठाउने सम्बन्धमा अनुमती पाऊँ भनी निवेदन दिएका थिएँ । तर त्यस सम्बन्धमा आयोगबाट निवेकदहरूलाई केही बुझ्ने काम भएन ।

            उक्त बरामदी काठहरू आफ्नो निजी आवादीको रुखहरू कटान गरी बिक्री प्रक्रियामा रहेको भनी निवेदक भक्तबहादुर कार्की समेतका ११ जना व्यक्तिहरूले जिल्ला वन कार्यालय पाँचथरमा निवेदनसहित दावी गरेतापनि उक्त काठहरू कटान आदेशवेगर वेवारिसे अवस्थामा फेला परेको र निवेदकहरूले झूठा प्रमाणको आधारमा सो काठको दावी गरेको देखिँदा प्रचलित कानूनअनुसार उक्त काठहरू जफत गरी लिलाम बिक्री गर्न जिल्ला वन कार्यालय, पाँचथरलाई लेखी पठाउने भन्ने सो आयोगको निर्णय र सो निर्णय अनुसार लेखिएको पत्र अनुसार जिल्ला वन कार्यालयबाट भएको मिति २०६९।२।१५ को निर्णय र मिति २०६९।३।६ मा ती काठहरू लिलाम गर्ने प्रयोजनको लागि सूचना प्रकाशित भएको छ ।

            निवेदकहरूले उक्त काठहरू आफ्नो निजी जग्गाको भएको भनी प्रमाणसमेत राखी दावी गरी जिल्ला वन कार्यालय पाँचथरबाट अनुसन्धान भई सो कार्यालयबाट सो सम्बन्धमा निर्णय हुन वाँकी रहेको अवस्थामा विना अधिकार आयोगले काठ जफत गरी लिलाम बिक्री गर्नु भनी जिल्ला वन कार्यालयलाई निर्देशन दिने र जिल्ला वन कार्यालयले पनि सो निर्देशानुसार भनी निर्णय गरी लिलाम बिक्रीको लागि सूचना प्रकाशित गरेकोले आयोगको मिति २०६९।२।५ को निर्णय, उक्त निर्णयको आधारमा लेखेको मिति २०६९।२।१४ को पत्र र सो पत्रअनुसार जिल्ला वन कार्यालय, पाँचथरबाट मिति २०६९।२।१५ मा भएको निर्णय एवं सो पत्रको आधारमा जिल्ला वन कार्यालय पाँचथरबाट गोरखापत्रमा प्रकाशित मिति २०६९।३।६ को सूचनालगायतका काम कारवाहीलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी उक्त काठहरू निवेदकहरूको आवादीभित्रको काटिएको हुँदा निवेदकहरूलाई फिर्ता दिनु भन्ने परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने बहस गर्नुभयो ।

            त्यस्तै विपक्षीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता सरोजराज गौतमले निवेदकहरूको जग्गा भन्दा अन्यत्र सार्वजनिक स्थानमा वरामद भएका वेवारिसे काठहरू निवेदकको निजी नम्वरीको जग्गाको हो भन्न सकिने अवस्था छैन । निजहरूको निजी आवादीको जग्गामा खयरका रुखहरू रहेको भन्ने देखिँदैन । काठ सार्वजनिक स्थानमा फेला परेको छ । निजी आवादीको काठ कटान गर्ने तथा ओसारपसार गर्ने सम्बन्धमा निवेदकहरूले प्रचलित कानून एवं वन विभागको मिति २०६४।९।१४ को परिपत्रअनुसार अनुमती लिएका छैनन् । यसरी सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति नलिई काटिएका र ओसार–पसार भएका काठहरू वन ऐन अनुसार जफत गरी लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने भएबाट आयोगबाट जिल्ला वन कार्यालय, पाँचथरलाई लेखी पठाउने निर्णय भएअनुसार सो कार्यालयबाट निर्णय गरी लिलाम बिक्रीको लागि सूचना प्रकाशित भएको हो । आयोगले गरेको उक्त निर्णयमा चित्त नवुझे सो निर्णयउपर विशेष अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने अवस्था हुँदा निवेदकहरूले सोबमोजिम पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा एकैचोटी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको मिलेको छैन भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            दुवै पक्षका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको उपरोक्तानुसारको वहस समेत सुनी निवेदकहरूको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा हामी निवेदकहरूले आफ्नो नम्बरी जग्गामा लगाई हुर्काएका खयर र अन्य जातका काठहरू कटान गरी घर व्यवहार चलाउने प्रयोजनको लागि ती काठहरू काटी बिक्री वितरण गर्न लागेको अवस्थामा जिल्ला वन कार्यालय पाँचथरबाट खटिइ आएको टोलीले फेला पारी सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी सबूद प्रमाण देखाउन भनेअनुसार सोसम्बन्धी प्रमाण पेश गरी छानबीन एवं अनुसन्धानमा रहेको अवस्थामा उक्त कारवाहीको फायल अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले झिकाएकोमा सो आयोगमा पनि हामीहरूले आफ्नो सोही व्यहोरा राखेकोमा आयोगबाट अनाधिकार रूपमा कटान आदेश बेगर बेवारिसे अवस्थामा फेला परेका ती काठहरू जफत गरी लिलाम बिक्री गर्न जिल्ला वन कार्यालय, पाँचथरमा लेखी पठाउने भनी मिति २०६९।२।५ मा निर्णय गरी मिति २०६९।२।१४ को पत्रसाथ फायल फिर्ता पठाएबमोजिम जिल्ला वन कार्यालय पाँचथरबाट पनि सोही निर्णयको आधारमा काठ जफत गरी लिलाम गर्ने भनी मिति २०६९।२।१५ मा निर्णय गरी मिति २०६९।३।६ मा लिलाम बिक्रीको सूचना प्रकाशित भएकोले उल्लिखित निर्णय, पत्र र सूचनालगायतका तत्सम्बन्धी काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी बरामदी काठहरू निवेदकहरूलाई फिर्ता दिनु भनी तत्काल अन्तरिम आदेशसहितको परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन जिकीर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकहरूले दावी गरेको खयरका काठहरू निवेदकहरूले अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट कटान गर्न अनुमती नलिइ काटिएका र बेवारिसे अवस्थामा फेला परेको काठहरू भएको र ती काठहरू आफ्नो हो भनी निवेदकहरूले दावी गरे तापनि निजहरूको नम्बरी जग्गामा रहेको भन्ने प्रमाणित हुन नसकेको अवस्था हुँदा रिट जारी हुने अवस्था छैन भन्ने विपक्षीको लिखित जवाफ व्यहोरा रहेको पाइयो ।

            ३. जिल्ला वन कार्यालय पाँचथरका जिल्ला वन अधिकृतवाट फिल्ड निरीक्षणको क्रममा राँके मैदानेलगायतका विभिन्न स्थानहरूमा खयर जातका गोलिया काठहरू थुपारी राखेको अवस्था भेटिएको हुँदा सो सम्बन्धमा प्रमाण पुग्ने र प्रमाण नपुग्ने काठको हकमा आवश्यक जाँचवुझ गरी प्रमाण नपुगेको काठको हकमा उक्त काठ को कसले कहाँबाट ल्याई थुपारेको हो पत्ता लगाई आवश्यक कारवाही गरी पेश गर्नु हुन भनी जिल्ला वन कार्यालय, पाँचथरबाट सहायक वन अधिकृत सत्यनारायण देवलाई अनुसन्धान गर्न खटाइ पत्र लेखेको पाइन्छ । अनुसन्धान गर्दा ती काठहरू निवेदकहरूको आफ्नो आवादी जग्गाको भएको र सरकारबाट प्रतिवन्धित प्रजाति वाहेकको हुँदा घर व्यवहार चलाउनको लागि बिक्री वितरण गर्न लैजादा यासोक रेञ्जपोष्ट क्षेत्रभित्रको विभिन्न स्थानहरूमा फेला परेको भनी निज अनुसन्धान अधिकृतले सरजमीन मुचुल्कासहित आफ्नो राय पेश गरेको देखिन्छ । तत्पश्चात् ती काठको सम्बन्धमा जिल्ला वन कार्यालय, पाँचथरबाट निर्णय हुन बाँकी नै रहेको अवस्थामा सो काठको सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजूरी परी सो आयोगबाट सो कारवाहीको फायल झिकाई अनुसन्धान भएको देखिन आउँछ । आयोगबाट अनुसन्धान पश्चात् यासोक रेञ्जपोष्टअन्तर्गत राँके मैदाने लगायत विभिन्न ११ ठाउँमा वेवारिसे अवस्थामा भेटिएका खयर काठ थान ८९०७ परिमाण ५२८७.२९ क्यू फीटको उक्त काठहरू निवेदकहरूले आफ्नो आवादीको काठ कटान गरी बिक्री प्रक्रियामा रहेको भने पनि वन ऐन, २०४९, वन नियमावली, २०५१ तथा निजी नम्बरी आवादीको रुख कटानसम्बन्धी वन विभागको मिति २०६४।९।१७ को परिपत्रले तोकेको प्रक्रियाअनुसार उक्त खयर काठ कटान गर्न र ओसारपसार गर्न अनुमती नलिएको एवं निवेदकहरूले आफ्नो जग्गाको काठ हो भनी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा राखी निवेदन दिई उक्त वेवारिसे काठको सम्बन्धमा दावी गरेको देखिँदा वन सम्बन्धी प्रचलित कानूनअनुसार उक्त खयर काठ जफत गरी लिलाम गर्न जिल्ला वन कार्यालय पाँचथरलाई लेखी पठाउने भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०६९।२।५ मा निर्णय गरी सो निर्णय कार्यान्वयन गर्नको लागि जिल्ला वन कार्यालय पाँचथरमा मिति २०६९।२।१४ मा पत्र लेखी पठाएको देखिन आउँछ । त्यस्तै जिल्ला वन कार्यालय, पाँचथरबाट पनि आफूले छानबीन गरेको तथ्य र प्रमाणको स्वभाविक निष्कर्षको आधारमा सो काठको सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्नेमा सोबमोजिम नगरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६९।२।५ को निर्णयबमोजिम भनी उक्त काठहरू जफत गरी लिलाम गर्ने भनी मिति २०६९।२।१५ मा निर्णय गरी सोही निर्णयसमेतको आधारमा जे जस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने भएको भनी उक्त वरामदी खयरका काठहरू लिलाम बिक्री गर्न मिति २०६९।३।६ गतेको गोरखापत्रमा खयर काठ लिलाम सम्बन्धी सूचना प्रकाशित भएको भन्ने देखिन आउँछ ।

            ४. यसबाट अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट उक्त खयर काठहरू जफत गरी लिलाम गर्ने निर्णय गरी सो निर्णय कार्यान्वयनको लागि मात्र जिल्ला वन कार्यालय पाँचथरमा लेखी पठाएको र जिल्ला वन कार्यालय, पाँचथरबाट पनि सोही निर्णयबमोजिम उक्त काठहरू जफत गर्ने गरी मिति २०६९।२।१५ मा निर्णय गरी उक्त खयरका काठहरू लिलाम बिक्री गर्ने सम्बन्धमा मिति २०६९।३।६ मा सूचना प्रकाशित भएको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिँदैन ।

            ५. कुनै राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा नभइ बेवारिसे अवस्थामा भेटिएका काठको सम्बन्धमा वन ऐनमा के कस्तो व्यवस्था रहेको छ भनी हेर्दा वन ऐन, २०४९ को दफा ४७ मा आफ्नो क्षेत्रभित्र बेवारिसे काठ फेला परेमा सम्बन्धित जिल्ला वन अधिकृतले बेवारिसे काठको हकदावीसम्बन्धी सूचना टाँस गर्नुपर्ने र त्यस्तो काठमा हकदावी गर्नेले पन्ध्र दिनभित्र आफ्नो हकदावीको सवूद प्रमाण सहितको दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । त्यस्तै दफा ४८ मा हक दावी सम्बन्धमा कसैको दरखास्त पर्न आएमा सम्बन्धित वन अधिकृतले आवश्यक तहकीकात गरी गराई दरखास्तवालाको हकदावी पुग्ने नपुग्ने कुराको निर्णय गरी त्यसको सूचना दरखास्तवालालाई दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन आउँछ । निवेदन लेखाइ एवं विपक्षी जिल्ला वन कार्यालय पाँचथरको लिखित जवाफबाट निवेदनमा उल्लेख गरेको काठका सम्बन्धमा कानूनले अधिकार प्रदान गरेको जिल्ला वन कार्यालय, पाँचथरमा अनुसन्धान एवं जाँचवुझ भई रहेको भन्ने देखिन आउँछ । अख्तियार दुरूपयोग अनुन्धान आयोगको निर्णयमा उल्लेख भएअनुसार कटान आदेश नभएको वेवारिसे काठ जफत गरी लिलाम गर्ने सम्बन्धमा वन ऐन, २०४९ ले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबीन गर्ने र निर्णय गर्ने सम्बन्धमा कुनै अधिकार दिएको नभई सो सम्बन्धमा सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालयका जिल्ला वन अधिकृतलाई अधिकार दिएको भन्ने देखिन आउँछ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट खयरको काठ जफत गरी लिलाम गर्ने भनी लेखी पठाउने भनी मिति २०६९।२।५ मा निर्णय गर्दा कुन कानूनको आधारमा उक्त निर्णय गरेको हो सो कुरा उक्त निर्णयको प्रतिलिपि हेर्दा देखिँदैन ।

            ६. जिल्ला वन अधिकृतले त्यसरी बेवारिसे अवस्थामा फेला परेका कटान आदेश वेगरका खयर जातको गोलिया काठको सम्बन्धमा आवश्यक छानबीन गर्न सहायक वन अधिकृत सत्यनारायण देवलाई जिम्मेवारी तोकेको र सो जाँचबुझको क्रममा निवेदकहरूले उक्त काठहरू आफ्नो हो भनी सो सम्बन्धी प्रमाण पेश गरेको, साथै सो सम्बन्धमा सरजमीन मुचुल्का भई आवश्यक छानबीन एवं अनुसन्धान र तहकीकात भइ जिल्ला वन कार्यालयबाट निर्णय गर्न वाँकी रहेकै अवस्थामा सोसम्बन्धी कार्यवाही फायल विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले झिकाई उक्त काठहरू बेवारिसे देखिएको र उक्त काठहरू आफ्नो हो भनी निवेकदहरूले दावी गरेको देखिए तापनि जफत गरी लिलाम गर्ने भनी सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालयलाई लेखी पठाउने भन्ने निर्णय गरेको पाइयो । त्यसरी निर्णय गर्दा निवेदकहरूलाई कुनै सुनुवाईको मौकासमेत दिएको देखिन आउँदैन । साथै आयोगले उक्त निर्णय कुन कानूनको आधारमा गरेको हो सो समेत निर्णयमा उल्लेख भएको देखिन आएन ।

            ७. राज्यका हरेक अङ्ग तथा पदाधिकारीहरूका काम कारवाही र क्रियाकलाप कानूनसम्मत हुनु पर्दछ । कोही पनि कानूनभन्दा बाहिर जान सक्दैन । कुनै पनि निकायले जतिसुकै राम्रो परिणाम आउने काम गरे पनि यदि त्यो काम गर्ने अधिकार त्यो निकायलाई छैन अर्थात नभएको अधिकार प्रयोग गरी निर्णय भएको छ भने त्यस्तो निर्णयले वैद्यता प्राप्त गर्न सक्दैन । किनकी कानूनी शासनमा कानूनबमोजिम भए गरेको कामले मात्र मान्यता पाउने हुन्छ । यसै सम्बन्धमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट तोकिएको अधिकारभन्दा बढी अधिकार कसैले पनि प्रयोग गर्न सक्दैन । यदि त्यस्तो गर्दछ भने क्षेत्राधिकारको अभावमा त्यस्तो कार्यले मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने भनी नेकाप २०६८, नि.नं. ८५५८, पृ. २६२ मा नजीर सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । त्यसैगरी कानूनबमोजिम अधिकार प्राप्त निकायमा विचाराधीन भएको विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले हस्तक्षेप गरी सो निकायले गर्ने काममा अनुचित प्रभाव पार्ने गरी हक बेहकमा निर्णय गर्न नहुने भनी नेकाप २०६८, नि.नं. ८७१४, पृ. ११२ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ ।

            ८. उल्लिखित नजीर सिद्धान्तअनुसार समेत प्रचलित कानूनले जिल्ला वन कार्यालयको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने विषयमा हस्तक्षेप गर्ने गरी निवेदकहरूलाई सुनवाइको मौका समेत नदिई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएको निर्णय एवं पत्रले कानूनी मान्यता पाउन सक्ने अवस्था देखिएन । त्यस्तो निर्णय एवं पत्र अधिकारक्षेत्रको अभावमा भए गरेको हुँदा बदरभागी देखिन आयो । साथै जिल्ला वन कार्यालय पाँचथरले पनि आफूले गरेको छानबीनको स्वभाविक निष्कर्षको आधारमा निर्णय नगरी अधिकारक्षेत्रको अभावमा भएको आयोगको त्यस्तो निर्णयको आधारमा भनी गरेको मिति २०६९।२।१५ को निर्णय र सो निर्णय समेतको आधारमा मिति २०६९।३।६ को लिलाम सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको देखिँदा सो कार्यले पनि कानूनी मान्यता पाउने अवस्था देखिएन ।

            ९. तसर्थ उपरोक्त प्रकरणहरूमा वर्णित तथ्यगत आधार र कारणबाट प्रस्तुत विषयमा जिल्ला वन कार्यालयवाट वेवारिसे अवस्थामा फेला परेको खयर काठको आवश्यक छानबीन र जाँचवुझ गरी निर्णय गर्न बाँकी भएको देखिएको अवस्थामा त्यस्तो विषयमा विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अधिकारक्षेत्रविहीन रूपमा जिल्ला वन कार्यालयबाट हुने निर्णयमा अनुचित रूपमा हस्तक्षेप हुने गरी मिति २०६९।२।५ मा खयरका काठ जफत गर्ने निर्णय गरी सो निर्णय कार्यान्वयन गर्नसम्म जिल्ला वन कार्यालयमा लेखी पठाएको देखिएकोले त्यस्तो निर्णय उल्लिखित कानून तथा नजीर सिद्धान्तप्रतिकूल देखिँदा आयोगको मिति २०६९।२।५ को निर्णय र सो निर्णयअनुसार लेखेको मिति २०६९।२।१४ को पत्र एवंम् सो बमोजिम जिल्ला वन कार्यालय, पाँचथरवाट मिति २०६९।२।१५ मा भएको निर्णय एवं मिति २०६९।३।६ मा प्रकाशित लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचनासमेतका कामकारवाही गैरकानूनी देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी दिएको छ । अब उक्त बेवारिसे बरामदी काठको सम्बन्धमा जिल्ला वन कार्यालय पाँचथरबाट आवश्यक अनुसन्धान एवं छानबीन भई भइरहेको भन्ने देखिँदा सो बेवारिसे बरामदी काठ निवेदकहरूको हकको हो, होइन यकीन गर्ने सम्बन्धमा कानूनबमोजिम जे जो बुझ्नु पर्ने हो बुझी कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षी जिल्ला वन कार्यालय, पाँचथरको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी दिएको छ । विपक्षीको जानकारीको लागि यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लेखी पठाउनू । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

प्र.न्या.खिलराज रेग्मी

 

इति संवत् २०६९ साल फागुन १४ गते रोज २ शुभम्––

 

इजलास अधिकृतः कमलराज बिष्ट