निर्णय नं. ३५५२ - उत्प्रेषण लगायतको आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३५५२ ने.का.प. २०४५     अङ्क ८

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् ०४४ सालको रि.नं. २५०५

आदेश भएको मिति : २०४५।५।३०।५ मा

 

निवेदक : वारा देवापुर गा.पं.वा.नं.८ बस्ने रामलोचन राउत अहिरसमेत

विरुद्ध

विपक्षी : वारा, देवापुर गा.पं.वार्ड नं. ८ बस्ने चनर जोतिया अहिरनीसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण लगायतको आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

 

(१)                  तथ्यलाई लुकाई एवं भ्रमात्मक तवरले बंग्याई पेश गरिएको प्रस्तुत निवेदमा निवेदकले सफा हात लिई अदालतमा प्रवेश गरेको नदेखिएको र यस्तो कपटपूर्ण निवेदनमा अदालतबाट सहयोग गरिनु न्यायोचित समेत नहुँदा माग बमोजिमको आदेश दिनु कानूनसंगत नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १०)

(२)                सर्वोच्च अदालतबाट कानून बमोजिम गर्नु भनी आदेश निर्णय आदेश भइसकेको कुरामा रिट क्षेत्रबाट हेरेको भनेर त्यस आदेशलाई उल्टाउने गरी हेर्ने संवैधानिक प्रक्रिया बमोजिम दोहराई हेर्ने वा आदेश गर्ने इत्यादी कुनै कुरा गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

(३)                विशेष जाहेरी विभाग मार्फत कानून बमोजिम गर्नु भनी हुकुम प्रमाङ्गी भइसकेको  कुरालाई तथ्यभित्र पसेर यस इजलासले हेर्न मिल्ने अवस्था नभएको ।

(प्रकरण नं. १०)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री भ्रमण श्रेष्ठ

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री कुलबहादुर, विद्वान अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादव

 

आदेश

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला : नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा तथा निर्णय यसप्रकार रहेछ ।

२.     २०४०।५।२१ मा आमा चनर जोतिया अहिर र दाजु लक्ष्मी राउत अहिरउपर बारा जिल्ला अदालतमा हामीले अंश मुद्दा दायर गरी चलिरहेको हाम्रो अंश हक मेट्ने उद्देश्यले आपसी मिलेमतो गरी विपक्षी महाराज यादव धनी र आमा चनर जोतिया ऋणी भई हामी दाजु भाइलाई साक्षी समेत नराखी २०३७।२।२७ को मिति राखी रु.३१,०००।– को तमसुक बनाई २०४०।६।११ मा विपक्षी महाराज राय यादव र रामस्वरुप यादवले लेनदेनमा बारा जिल्ला अदालतमा आमा चनरउपर गरेको नालिश देखाइयो । सो को म्याद आमा चनर जोतियाले बुझी मिलोमतोबाट म्याद समेत गुजारी एकतर्फी फैसला मिति २०४०।११।२१ मा गराइएछ । सो को बिगो आमा चनर जोतिया अहिरबाट भरी भराउ हुनुभन्दा पहिले आमा चनर जोतिया अहिरले २०४०।१०।२० मा बारा जिल्ला अदालतमा पेश गरेको तायदातीमा देखाइएको चारखण्डको दुईखण्ड अंश हामीले पाउने ठहरी २०४१।२।१ मा बारा जिल्ला अदालतबाट फैसला भयो । सोउपर नारायणी अञ्चल अदालतमा परेको पुरनरावेदन २०४२।१।४ मा डिसमिस भई अन्तिम रह्यो । अंश मुद्दाको उक्त फैसला बमोजिम बारा जिल्ला अदालतबाट डोर खटाई २०४२।३।४ मा अंश छुट्याई सो को विधिवत मुचुल्का खडा गराई सो बमोजिम दाखिल खारेज गर्न मा.पो.कार्यालय बारामा च.नं.४६३९ को पत्र पठाई सो बमोजिम दाखिल खारेज भई हाम्रो नाममा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा समेत प्राप्त भई हाल उक्त जग्गा हाम्रै भोग चलनमा रहेको छ । विपक्षीले २०३७।२।२७ मा गर्नुभएको कपाली तमसुक जालसाजको भएकोले लिलामी आदेश हुनु अगावै २०४२।९।१५ मा फौ.मि.नं.२८५ को जालसाजी मुद्दा बारा जिल्ला अदालतमा हामीबाट दायर भयो । सो मुद्दाको कारवाही चलिराखेको बेला प्राकृतिक न्यायको समेत पालना नगरी गुपचाप मिलोपतोबाट बेरीतको लिलामी आदेश बारा जिल्ला अदालतबाट भयो । सोउपर तत्कालै नारायणी अञ्चल अदालतमा बेरीतको आदेश बदर गर्ने निवेदन गर्दा जिल्ला अदालत बाराका नाममा कैफियत प्रतिवेदन माग भई कानून बमोजिम गर्नु भन्ने नारायणी अञ्चल अदालतको आदेश भयो । सोउपर पनि अ.बं.१७ नं.बमोजिम म.क्षे.अ.मा २०४३।१०।१९ मा बेरीतको आदेश बदर गर्ने माग गर्दा कैफियत प्रतिवेदन माग भइ कानून बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भयो ।

३.     बारा जिल्ला अदालतको आदेश नै लिलामी कारवाहीको स्रोत भई विपक्षी चनर जोतियाले ऋण नै लिएको भई फैसलामा चनर जोतियाबाट ऋण भराई लिन पाउने भन्ने उल्लेख भएकोले हाम्रो अंश हकको जग्गा लिलाम हुनुपर्ने होइन । लिलाम कारवाही गर्दा विवाद परेकोले सो विवादको अन्तिम निर्णय भएको हुनु पर्दथ्यो तर उक्त तमसुकको विषयमा अदालतमा जालसाजीको विवाद चलिरहेको बेला २०४२।११।१९ मा गरिएको लिलामी कारवाही बेरीतको छ । लिलामी सूचना के  कसरी, कहिले, कहाँ टाँस भयो हामीलाई थाहा छैन । विपक्षी मेघराज रायले रामस्वरुपलाई लिलाम सकार गर्न अख्तियारी दिएका छैनन् । तसर्थ बारा जिल्ला अदालतको लिलामी आदेश गैरकानुनी तथा त्रुटिपूर्ण भई मेरो मौलिक हकमा आघात परेकोले उत्प्रेषण लगायतको अन्य उपयुक्त रिट आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी बदर गरिपाउँ भन्ने समेतको २०४४।३।१६ को रिट निवेदन रहेछ ।

४.     यसमा के कसो भएको हो म्यादभित्र लिखित जवाफ आएपछि वा म्याद नाघेपछि कानून बमोजिम गरी पेश गर्नु भन्ने एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४४।३।२३ को आदेश रहेछ ।

५.     यसमा अंश मुद्दाबाट अंश पाउने अन्तिम ठहर भएअनुसार हाम्रो नाममा दाखिल खारेज भएको कि.नं.१८४ समेतको जग्गाहरु जालसाजीबाट खडा गरेको तमसुक अनुसार एकतर्फी फैसला समेत गराई हामीलाई सूचना समेत नदिई बारा जिल्ला अदालतबाट २०४२।११।१९ मा लिलाम तथा लिलामी आदेश गराएको गैरकानुनी हुँदा बेरीतको लिलाम तथा लिलामी आदेश बदर गरिपाउँ भन्ने अ.बं.१७ नं.अन्तर्गतको निवेदन २०४३।१०।२९ मा दर्ता भई कैफियत प्रतिवेदन माग भई सो प्रतिवेदन हेरी कानून बमोजिम गर्नु भन्ने संयुक्त इजलासको आदेश भएको हो । विपक्षीको माग बमोजिम नभई निजको रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने म.क्षे.अ.को लिखित जवाफ रहेछ ।

६.     यसमा विपक्षी मध्येको चनर जोतिया अहिरनीले खाएको ऋणमा हामी निवेदकले अंश मुद्दा गरी अंश पाएको सम्मत्ति लिलाम गरेकोले बदर गरिपाउँ भनी बारा जिल्ला अदालतमा दिएको निवेदनमा कानून बमोजिम गर्नु भन्ने आदेशउपर अ.बं.१७ नं.बमोजिम निवेदकहरुले यस अदालतमा दिएको निवेदनउपर कारवाही हुँदा कैफियत प्रतिवेदन माग भई आएपछि उक्त प्रतिवेदन सहित निवेदन समेत इजलास समक्ष पेश हुँदा उक्त प्रतिवेदनमा कानून बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भएको हो । निज विपक्षी निवेदकहरुले तहतह कानुनी उपचारको माग गर्दैै आएकोमा सबै ठाउँमा कानून बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भइराखेकोमा जिल्ला अदालतको कारवाही कानून अनुरुप भएकोले उक्त रिट निवेदन खारेज हुने माग गर्दछु भन्ने समेतको नारायणी अञ्चल अदालतको लिखित जवाफ ।

७.     यसमा विपक्षी संगको लेनदेन मुद्दामा २०४०।११।२१ को फैसला बमोजिम बिगोको कोर्टफी समेत जम्मा रु.४४,५५३।४९ भरी पाउने ठहरेको भराई पाउँ भनी प्र.चनर जोतिया अहिरनी समेतका नाममा संयुक्त दर्ता रहेको देवापुर पञ्चायतको जग्गा देखाई वादी महाराज यादवले दर्खास्त दिएको थियो । मिति २०४०।५२१ मा राम मिश्रित राउत समेतको यस अदालतमा अंश मुद्दा परी २०४१।२।१ मा वादी दावी बमोजिम अंश पाउने ठहरी फैसला भई अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन परेकोले रामलोचन मिश्रि राउत समेतको निवेदन बमोजिम अंश छुट्याउने कार्य पूरा भएपछि जगाई कारवाही गर्ने गरी मुलतवी राखिएको थियो । दावी बमोजिम अंश पाउने ठहरी अन्तिम किनारा भई दाखिल भई दाखिल खारेज गर्न जाँदा दा.खा.हुन नसकेकोले हाम्रो अंश भागको जग्गा फुकुवा गराई पाउँ भन्ने निवेदन परेकोले फुकुवा गरिदिनु भन्ने २०४२।४।७ मा आदेश भएको रहेछ । त्यसपछि फुकुवा आदेश बेरीतको भएकोले यथावत रोक्का राखी पाउँ भन्ने महाराज राय यादवको निवेदन परी बेञ्चमा पेश हुँदा सगोलमा परेको ऋण दण्डसजायको २६ नं.बमोजिम सगोलबाटै बुझाउनु पर्ने हुँदा फुकुवाको तहसीलदारको आदेश बदर भएको मिसिलबाट देखिन्छ । तत्पश्चात बेरीतको आदेश बदर गरिपाउँ भन्ने १७ नं.बमोजिम नारायणी अञ्चल अदालत र सोउपर म.क्षे.अ.समेतमा उजूर परेकोमा कैफियत प्रतिवेदन माग भई कानून बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भएको देखिन्छ ।  तत्पश्चात यिनै निवेदकले बेरीत एवं अनाधिकारको आदेश बदर गरिपाउँ भनी सर्वोच्च अदालतमा चढाएको द.नं.१७०९ मिति २०४३।१।२।३ को निवेदनबाट कैफियत प्रतिवेदन माग भई सबै व्यहोरा खोली कैफियत प्रतिवेदन व्यहोरा पेश हुँदा यसमा सगोल छँदा लिएको ऋण सबैले व्यहोर्नु पर्ने आधारमा जग्गा रोक्का राखी लिलाम समेतको काम समाप्त भइसकेको देखिएकोले कानून बमोजिम गर्नु भन्ने २०४३।४।८ को स.अ.को आदेश भएको तत्पश्चात पनि बेरीतको आदेश बदर गरिपाउँन माग गर्दै रामलोचन राउत अहिरले श्री ५ महाराजाधिराज सरकारको जूनाफमा चढाएको द.क.नं.३३४२ मिति २०४३।९।८ को निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन माग भई प्रतिवेदन भई जाँदा कानून बमोजिम गर्नु गराउनु भन्ने २०४३।११।८ गते हुकुम प्रमाङ्गी भई आएकोले यस अदालतबाट भएको लिलाम सम्बन्धी कारवाही कानूनको रीत पुर्‍याई गरे भएकोले विपक्षी निवेदकको रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने बारा जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ रहेछ ।

८.     विपक्षी रिट निवेदककी आमा घरकी मुख्य भई २०३७।२।२७ मा कपाली लिखत गरी मबाट ३१,०००। रुपैयाँ लिई नबुझाएकोले बारा जिल्ला अदालतमा नालिश गरी २०४०।११।२१ को फैसला बमोजिम दावी बमोजिम भरी पाउने ठहरी भएकोले सो रकम असूल गर्न जेथा जग्गा देखाई काननून बमोजिन जग्गा लिलाम हुँदा अरु कसैले नसकारेकाले मैले नै सकार गरेको हुँ । विपक्षी रिट निवेदकले उल्लेख गरेको अंश मुद्दा मेरो ऋण नतिर्ने नियतले आपसमा मिली गरेका हुन । लिलामी कारवाहीलाई बेरीतको भनी अञ्चल, क्षेत्रीय तथा सर्वोच्च अदालतमा समेतमा निवेदन परी कानून बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भएकोउपर श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा पनि एकै प्रकारको विन्तिपत्र चढाएकोमा कानून बमोजिम गर्नु गराउनु भन्ने हुकुम बक्स भएको सम्पूर्ण तथ्यलाई ढाकछोप गरी स.अ.बाट भएको पूर्ण आदेशलाई समेत गुमराहमा पारी विपक्षीले दिनु भएको रिट कलुषित भावनाले प्रेरित छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई स्वीकार गर्ने विपक्षीले सर्वोच्च अदालतलाई पनि पूर्व आदेशको कारणले विपक्षी बनाउनु पर्ने देखिन्छ । सगोलमा लाए भएको ऋण सगोलको हुनेमा अंश मुद्दा पर्नु अघि लिखत भई अंश मुद्दाको फैसला पूर्व नै फैसला भएको लेनदेन मुद्दालाई अंश मुद्दा जित्दैमा फरक पर्ने   होइन । लेनदेनको मुद्दा सोउपर फैसला भएको कुरा विपक्षीलाई मौका देखि नै थाहा भएको कुरा मिसिलको अध्ययनबाट ज्ञात हुन्छ । डाक लिलाम गर्दा समेत सम्पूर्ण कानुनी प्रकृया पुर्‍याइएको छ । वारेस अख्तियारनामाको आधारमा रामस्वरुपले गरेको कारवाहीलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । विपक्षीको रिट माग मिथ्या, भ्रमपूर्ण र सम्मानीत अदालतलाई गुमराहमा पार्ने खालको भई विपक्षीको मौलिक हकमा समेत कुनै असर नपरेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको महाराज राय यादव समेतको लिखित जवाफ रहेछ ।

९.     नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचिमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री भ्रमण श्रेष्ठ तथा विपक्षीहरु तर्फबाट उपस्थित विद्वान उप न्या.ब. श्री कुलबहादुर एवं विद्वान अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादवले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो । प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ भन्ने नै निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१०.     यसमा प्रस्तुत निवेदकको विषयमा नै बदर गरिपाउँ भन्ने सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएकोमा २०४३।४।८ मा यस अदालतबाट कानून बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भएको र यसै विषयमा श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा हुकुम प्रमाङ्गीको लागि जाहेर गरेकोमा कैफियत प्रतिवेदन भई यसमा कानून बमोजिम गर्नु गराउनु भन्ने २०४३।११।८ मा हुकुम  प्रमाङ्गी भई आएको समेत व्यहोरालाई निवेदकले निवेदन दिंदा लुकाई तथ्यलाई दवाउन प्रयत्न गरेको एवं यस कुरालाई निवेदकका वकिलले पनि भ्रमात्मक तवरले यो भएको होइन भनी इजलास समक्ष भनेको भए पनि विपक्षीहरुबाट प्रस्तुत फाइलमा रहेको कागजबाट तथा सरकारी वकिलको फाइलबाट समेत सो कुरा देखिन आयो । यसरी तथ्यलाई लुकाई एवं भ्रमात्मक तवरले बंग्याई पेश गरिएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकले सफा हात लिई अदालतमा प्रवेश गरेको नदेखिएको र यस्तो कपटपूर्ण निवेदनमा अदालतबाट सहयोग गरिनु न्यायोचित समेत नहुँदा माग बमोजिमको आदेश दिनु कानूनसंगत देखिएन । अदालतले तहैतह गरी हेरी कानून बमोजिम गर्नु भनी फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धमा गरेको आदेशमा कुनै पनि त्रुटि भएको देखिएन । अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालतबाट कानून बमोजिम गर्नु भनी आदेश निर्णय भइसकेको कुरामा यस इजलासले रिट क्षेत्रबाट हेरेको भनेर त्यस आदेशलाई उल्टाउने गरी हेर्ने संवैधानिक प्रक्रिया बमोजिम दोहोर्‍याई हेर्ने वा आदेश गर्ने इत्यादि कुनै कुरा गर्न मिल्ने पनि होइन भने विशेष जाहेरी विभाग मार्फत कानून बमोजिम गर्नु भनी हुकुम प्रमाङ्गी भइसकेको कुरालाई तथ्यभित्र पसेर यस इजलासले हेर्न मिल्ने अवस्था समेत नभएको कारणले प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.हरगोविन्दसिंह प्रधान

 

इति सम्वत् २०४५ साल भाद्र ३० गते रोज ५ शुभम् ।