निर्णय नं. ३५५४ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३५५४ ने.का.प. २०४५     अङ्क ८

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. २२०२

आदेश भएको मिति : २०४५।६।२३।१ मा

 

निवेदक : विराटनगर न.पं.वार्ड नं. ३ बस्ने शिवबहादुर कार्कीसमेत

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सिंहदरबार समेत

 

विषय : उत्प्रेषण

 

(१)                  पत्रिकाको प्रकाशनलाई निलम्बन गर्नसक्ने अधिकार नपाएको श्री ५ को सरकारले नियमित रुपमा प्रकाशित भइरहेको पत्रिकालाई सूचना विभागमा प्रकाशित अंकहरु नियमित रुपमा पठाइएन भन्दैमा प्रकाशन निलम्बन गर्न पाउने अधिकार स्वतः नै नरहने प्रष्ट भएको हुँदा श्री ५ को सरकारले निवेदकको पत्रिका प्रकाशन निलम्बन गर्ने गरिदिएको आदेश त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. १३)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रिबहादुर कार्की

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री गौरीबहादुर कार्की

उल्लिखित मुद्दा : निवेदक पद्मभक्त खरेल वि.श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेत भएको नि.नं.२७८० को निवेदनमा मिति २०४३।७।२ मा यस अदालत डिभिजन बेञ्चबाट सिद्धान्त प्रतिपादित ।

 

आदेश

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय निम्नानुसार छ :

२.     हामी निवेदकहरु मध्ये इन्द्र काफ्ले सम्पादक र प्रकाशक भई ४१–२०३९।०४० नं. मा जिल्ला कार्यालय मोरङमा दर्ता गराई प्रकाशन गरिदै आएको साप्ताहिक दिग्दर्शन समाचार पत्रिका मिति २०४३।३।५ देखि जिल्ला कार्यालय मोरङको अनुमति पत्रानुसार शिवबहादुर कार्की प्रकाशक, जिवेश्वर लाखे प्रधान सम्पादक र इन्द्र काफ्ले सम्पादक भई नियमित रुपमा प्रकाशित गर्दै आइरहेका छौं ।

३.     श्री ५ को सरकार सञ्चार मन्त्रालयबाट २०४३।८।१३ मा बुझाउन भनी जिल्ला कार्यालय मोरङमा पठाएको पत्र मिति २०४३।९।१८ का दिन जिल्ला कार्यालय मार्फत गोप्य सिलबन्दी पत्र बुझी लिंदा उक्त मन्त्रालयको प.सं.८७ मिति २०४२।९।७ को अतिगोप्य पत्रद्वारा तपाईको सम्पादन तथा प्रकाशनमा रहेको उपरोक्त साप्ताहिक पत्रिकाको कुनै पनि अंक आर्थिक वर्ष २०४१।०४२ भरी नै प्रकाशन भएको प्रमाणित हुन नआएकोले छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी नियमावली, २०४० संशोधन सहित २०४१ को नियम ६।७ तथा २९ को विपरीत हुन आएकोले उक्त पत्रिकाको प्रकाशन निलम्बन गर्ने गरी श्री ५ को सरकारको निर्णय भएको हुँदा आदेशानुसार जानकारी गराइएको छ भन्ने जानकारी हुन आयो सोही आधारमा प्रत्यर्थी मध्येको जिल्ला  कार्यालय मोरङबाट पत्रिका प्रकाशन नगर्नु भनी मौखिक आदेश दिइयो । हाम्रो उक्त पत्रिका प्रकाशनको स्वीकृति लिएपछि नियमित रुपमा प्रकाशन भइरहेको छ र आर्थिक वर्ष ०४१।०४२ मा प्रकाशित भइरहेको छ । नियमानुसार ५।५ प्रति समयमा नै जिल्ला कार्यालय मोरङमा बुझाई हामीबाट पूरा गरिनु पर्ने दायित्व पुरा भएकोले जिल्ला कार्यालय मोरङले शिवबहादुर कार्की प्रधान सम्पादक भएको विराटनगरबाट निस्कने दिग्दर्शन साप्ताहिक पत्रिका हाल सम्म नियमित रुपमा प्रकाशित भएको कुरा प्रमाणित समेत गरिदिएको छ । यसरी नियमित रुपमा प्रकाशित भइरहेको पत्रिकालाई आ.ब. ०४१।०४२ भरी नै प्रकाशन भएको प्रमाणित हुन नआएको भनी गरेको ठहर गलत तथ्यमा आधारित छ भने प्रकाशन अनियमित रहेको मानेकै अवस्थामा पनि छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी नियमावली, २०४० संशोधन सहित, ०४१ को नियम ६।७ तथा २९ को कुनै पनि व्यवस्थाले प्रत्यर्थीहरु मध्येको कसैलाई हाम्रो नियमित प्रकाशन निलम्बन गर्ने अधिकार छैन । यसरी अधिकारक्षेत्र नै नभएको निकायले गरेको तथा हामी सरोकारवाला व्यक्तिहरु मध्ये कसैलाई पनि नबुझी सफाइको व्यहोरा पेश गर्ने मौका नै नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेतको बर्खिलाप हुने गरी गरेको उक्त गैरकानुनी निर्णयले हामी निवेदकहरुको संविधानको धारा १०(१), र ११(२) (क), (ङ) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकको चलनमा अतिक्रमण भएकोले उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश पुर्जी जारी गरी प्रत्यर्थीहरुको मिति २०४२।९।७ को निर्णयादेश र कारवाही बदर गरी हाम्रो उपर्युक्त हक संरक्षित र प्रचलन गराई पाउँ र प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकारको उक्त कारवाही र निर्णयादेश कार्यान्वयन भएमा हामी निवेदकहरुका हित र हकमा प्रतिकूल असर पर्ने भएकोले यो रिट निवेदन अन्तिम किनारा नलागुन्जेल प्रत्यर्थीहरुको उक्त निर्णयादेश कार्यान्वित नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश पनि जारी गरिपाउँ भन्ने समेत मुख्य जिकिर रहेको निवेदनपत्र ।

४.     यसमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति ०४३ माघ २२ गतेको आदेश ।

५.     जिल्ला कार्यालय मोरङमा नं. ४१–०३९।४० मा दर्ता भई मिति ०४३।४।५ को अनुमति समेत प्राप्त गरी हाम्रो प्रकाशन तथा सम्पादनमा प्रकाशित भइरहेको साप्ताहिक दिग्दर्शन नामक पत्रिका सञ्चार मन्त्रालयको गैरकानुनी निर्णय र पत्रद्वारा जिल्ला कार्यालय मोरङले निलम्बन गरेतर्फ यस सम्मानीत अदालतमा रिट निवेदन परी मिति २०४३।१०।२२ मा विपक्षीहरुका नाममा कारण देखाउ आदेश समेत जारी भइसकेको छ । सोही रिट निवेदनबाट उक्त रिटको अन्तिम निर्णय नभएसम्म उक्त पत्रिका प्रकाशन गर्न दिनु भनी अन्तरिम आदेश समेत विपक्षीहरुका नाउँमा जारी गरिपाउँ भनी माग गरेतर्फ केही आदेश भएन । सञ्चार मन्त्रालयबाट छापाखाना प्रकाशन सम्बन्धी नियमावली, २०४० संशोधन सहित २०४१ को नियम ६।७ तथा २९ प्रयोग गरी गरेको चिरस्मरण साप्ताहिकको निलम्बनको वैधतालाई लिएर यसै सम्मानीत अदालतको संयुक्त इजलासले सं.२०४२ को रि.नं.२०५४ निवेदक पद्मभक्त खरेल वि.श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद् समेतको मुद्दामा निलम्बन गर्ने अधिकार नै विपक्षी सञ्चार मन्त्रालय समेतलाई नभएको भनी व्याख्या भइसकेकोले र सोही नजीरलाई आधार मानी हामी सरह रिट निवेदन दिने प्रकाश तथा मन्तव्य साप्ताहिकका हकमा प्रकाशन यथावत गर्न दिनु भन्ने व्यहोराको अन्तरिम आदेश जारी भइसकेको समेत आधारमा विपक्षीहरुको नाममा रिट निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म उक्त पत्रिका प्रकाशन गर्न दिनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदक शिवबहादुर कार्की समेतको निवेदनपत्र ।

६.     प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विपक्षी प्रत्यर्थीहरुको निर्णय आदेश कार्यान्वयन  नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति ०४३।११।१३ को आदेश ।

७.     विपक्षी निवेदकहरुले यस सचिवालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दिएको भए तापनि यस सचिवालयको के कस्तो निर्णय वा काम कारवाहीबाट निवेदकको कुन हक अधिकारमा कसरी असर परेको हो किटानी दावी गर्न सकेको नदेखिएकोले तथा छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०३९ को दफा ३२ बमोजिम विपक्षी निवेदकको पत्रिका प्रकाशन निलम्बन गर्न आदेश भएउपर विपक्षी निवेदकहरुले क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्था छँदाछँदै वैकल्पिक तथा निश्चित कानुनी उपचारको बाटो छाडी सिधै रिट तहमा आउन मिल्ने नहुँदा समेत विपक्षी निवेदकको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोरा भएको श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद् सचिवालयको लिखित जवाफ ।

८.     विपक्षी निवेदकले २०४१।०४२ मा प्रकाशित दिग्दर्शन पत्रिका ५।५ प्रति प्रकाशनको स्वीकृति दिने कार्यालय जिल्ला कार्यालय मोरङमा बुझाई मिति २०४२।८।१९ मा हालसम्म नियमित रुपले प्रकाशित भइरहेकोले प्रमाणित पत्रबाट आफ्नो दायित्व पुरा भएको दावी गर्नु भएको छ । नियमितता र निजको दायित्वको सम्बन्धमा छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी नियमावली, ०४० संशोधन सहित २०४१ को नियम ६।७ र २९ को विपरीत भएको तथा उक्त नियमावलीको दफा ६ बमोजिमको संख्यामा पत्रिका प्रकाशित गर्नु न्यूनतम शर्त हो सो प्रकाशित गरेको प्रमाणित गराउनु प्रेश काउन्सिल अथवा सूचना विभागमा पत्रिका पठाउनु पनि त्यतिकै आवश्यक शर्त हो उक्त दुवै ठाउँ मध्ये कुनै पनि एक ठाउँमा प्रकाशित पत्रिका दाखिला गराएको प्रमाण निवेदकले प्रस्तुत नगरेकोले निजहरुले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको हुँदा गरिएको निर्णय अधिकारक्षेत्र विहिन भन्न नमिल्ने भएकोले निवेदकको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको सूचना विभागको लिखित जवाफ ।

९.     श्री सञ्चार मन्त्रालयबाट पत्र बुझाई भर्पाई पठाई दिने भनी च.नं.२९७९ मिति ०४३।८।१३ को पत्रबाट अनुरोध भई आएअनुसार उक्त मन्त्रालयको प.सं.८७ को पत्र बुझाई दिएको मात्र हुँदा यस कार्यालयबाट निवेदकहरुको संवैधानिक हकहरु अतिक्रमण गर्ने कुनै पनि काम नगरिएकोले रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला कार्यालय मोरङको लिखित जवाफ ।

१०.     प्रत्यर्थी सञ्चार मन्त्रालय एवं प्रेश काउन्सिलबाट लिखित जवाफ नआएको ।

११.     नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुनआएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रिबहादुर कार्कीले नियमित रुपले प्रकाशन भइरहेको पत्रिका बन्देज गर्न पाउने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई छैन भन्ने मुख्य जिकिर लिई गर्नु भएको बहस एवं प्रत्यर्थीतर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री गौरीबहादुर कार्कीले यसरी पत्रिका बन्द गरेपछि पुनरावेदनको वैकल्पिक उपचारको बाटो हुँदाहुँदै रिटबाट आउन नमिल्ने भएको रिट खारेज हुनु पर्ने भन्ने जिरह लिई गर्नु भएको बहस समेत सुनियो । यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन भन्नेतर्फ नै निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१२.    यसमा श्री ५ को सरकारले २०४२।९।७ को पत्रबाट जिल्ला कार्यालय मोरङमा दर्ता भइरहेको साप्ताहिक दिग्दर्शन पत्रिकालाई आ.ब.२०४१।०४२ भरी नै कुनै प्रकाशन भएको प्रमाणित हुन नआएकोले छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी नियमावली, २०४० (संशोधन सहित) को नियम ६।७ तथा २९ को विपरीत हुन आएकोले प्रकाशन निलम्बन गर्ने गरेको निर्णय जानकारी गराएकोमा निवेदकहरुले पत्रिका नियमित रुपमा प्रकाशन गरिरहेको प्रमाण स्वरुप जिल्ला कार्यालय मोरङबाट पत्रिका नियमित रुपमा  प्रकाशन भइरहेको छ भनी प्रमाणित गरिदिएको कागज पेश गरिसकेपछि विपक्षी प्रत्यर्थीहरु मध्ये कसैबाट पनि पत्रिका नियमित रुपमा प्रकाशन भएन भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नसकेको देखिएन । प्रत्यर्थी सूचना विभागले निवेदकबाट प्रकाशन भएको पत्रिका नियमित रुपमा प्रेस काउन्सिल अथवा सूचना विभागमा पठाउनु पर्ने कर्तव्य पुरा नगरेको सम्म भने पनि पत्रिका प्रकाशन अनियमित भयो भन्नसकेको देखिँदैन ।

१३.    यस अदालत संयुक्त इजलासको नि.नं.२७८० मिति २०४३।७।२ मा निवेदक चिरस्मरण साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक तथा प्रकाशक पद्मभक्त खरेल वि.श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद् सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषण विषयमा छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी नियमावली, २०४० (संशोधन सहितको) नियम ६ ले तोके बमोजिमको अंक प्रकाशित गर्न नसके सो पत्रिकाको प्रकाशनलाई निलम्बन गर्नसक्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई भएको नदेखिने र कानून बमोजिम प्रकाशनको हक अधिकार पाइराखेको पत्रिकाको प्रकाशन नियम ६ ले तोके बमोजिमको अंक प्रकाशन गर्न नसकेको कारणले पत्रिकाको प्रकाशनलाई निलम्बन गर्नसक्ने गरी कुनै कानूनले अधिकार नदिएसम्म पत्रिकाले प्रकाशन गर्न पाउने गरी कानून बमोजिम पाएको हक निलम्बन गर्ने गरी श्री ५ को सरकारबाट भएको आदेश अनधिकृत हुँदा श्री ५ को सरकारको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भइरहेको देखिन्छ प्रस्तुत निवेदनमा पत्रिका प्रकाशन नियमित भइरहेको निवेदकको जिकिरलाई विपक्षीहरु कसैले पनि खण्डन नगरेको हुँदा नियम ६ ले तोकिए बमोजिमको अंक प्रकाशन नगर्दा समेत पत्रिकाको प्रकाशनलाई निलम्बन गर्नसक्ने अधिकार नपाएको श्री ५ को सरकारले प्रस्तुत निवेदकको नियमित रुपमा प्रकाशित भइरहेको पत्रिकालाई सूचना विभागमा प्रकाशित अंकहरु नियमित रुपमा पठाइएन भन्दैमा प्रकाशन निलम्बन गर्न पाउने अधिकार स्वतः नै नरहने प्रष्ट भएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिम श्री ५ को सरकारले निवेदकको पत्रिका प्रकाशन निलम्बन गर्ने गरिदिएको मिति २०४२।९।७ को आदेश त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । निर्णयको जानकारी प्रत्यर्थीहरुलाई दिन एक प्रति प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.रुद्रबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४५ साल आश्विन २३ गते रोज १ शुभम् ।