निर्णय नं. ८०६१ - कीर्ते

निर्णय नं.८०६१     वैशाख २०६६   अङ्क १

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी

सम्बत् २०६० सालको फौ.पु.नं ...... ३२७५

फैसला मितिः २०६५।११।६।३

मुद्दा :- कीर्ते ।

पुनरावेदक प्रतिवादीः जि.महोत्तरी डाम्ही मडै गा.वि.स.२ मा बस्ने रणेन्द्रकुमार ठाकुर

विरुद्ध

प्रत्यर्थी वादीः जि.महोत्तरी डाम्ही मडै गा.वि.स.वडा न २ मा बस्ने चन्देश्वर मिश्र भुमिहार

 

शुरु निर्णय गर्नेः

            मा.न्या. श्री पवनकुमार शर्मा

पुनरावेदन फैसला गर्नेः

            मा.न्या. श्री विष्णुप्रसाद ढकाल

            मा.न्या  श्री अलिअकवर मिकरानी

 

§  हदम्यादसम्बन्धी प्रश्न कानूनी प्रश्न भएकाले यसलाई न्यायिक प्रक्रियाको प्रत्येक चरणमा उठाउन सकिन्छ । हदम्यादसम्बन्धी प्रश्न उठेमा त्यसको निराकरण गरी, दावी हदम्यादभित्र देखिएमा मात्र तथ्य र औचित्यभित्र प्रवेश गरी अदालतले ठहर इन्साफ गर्नुपर्ने ।

§  एकपटक हदम्यादसम्बन्धी कानूनी प्रश्नको निरोपण भई टुङ्गो लागिसकेकोमा पुनः सोही प्रश्न उठाई पहिला दावी खारेज गरेकै निर्णयाधारमा पुनः दावी खारेज गर्नु प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटिपूर्ण र यस अदालतबाट भएको फैसलाको समेत विपरीत हुने ।       

(प्रकरण नं.५)

 

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फवाटःविद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादव, विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री शम्भु थापा र धीरजकुमार यादव

प्रत्यर्थी वादी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री टेकबहादुर रावल

अवलम्वित नजीरः नेकाप २०५५, अङ्क ११, पृष्ठ ६३६

सम्बद्ध कानूनः कीर्ते कागजको १८ नं.

 

फैसला

      न्या.ताहिर अली अन्सारीः पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०५९।११।१९।२ को फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) अन्तर्गत प्रतिबादीको पुनरावेदन दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ:-

      म धेरै जसो अस्वस्थ रहने भएकोले खेतीको कार्य इष्टमित्रहरूबाट गराउने गरी आएको प्र.रणेन्द्र पनि मेरो परिवार भित्रकै भएकोले निजले मेरो खर्चबाट तपसिलमा लेखिएको जि.म.पडौल तिलगढ गा.वि.स वडा नं ८ कि.नं २०७, २११, २१५, २१८ र २६१ को जम्मा ज.वि. ६–२–८½ जग्गा आवाद गर्ने, आयस्ता दिने गरेको र जग्गाको तिरो इत्यादि निज रणेन्द्रले नै तिरी आएको थियो । निज माथि मैले कुनै शंका गरेको थिइन । २०४४ सालमा जग्गा आवाद गर्न खर्च मबाट माग गरिएन आवतजावत पनि एकाएक बन्द गरेकोले के भएको भनी बुभ्mन पटक पटक मानिस पठाउँदा पनि नआएको भेटन खोज्दा मसँग भेट्न पनि इन्कार गरेकोले के भएछ भनी शंका लागि पत्ता लगाउँदा सम्पूर्ण जग्गा निजले आफ्नै नामबाट आवाद गरेको कुरा २०४४।३।२७ मा थाहा पाई रणेन्द्र कुमारलाई भेटी २०४४।३।३२ गते सोधपुछ गर्दा यो जग्गा मेरो हो र २०३३।१।६ गते मेरो नाममा राजिनामा भै आएको जग्गामा तपाईको कुनै सरोकार छैन भनेबाट आश्चर्यमा परी मालपोत कार्यालय महोत्तरीबाट २०४४।६।६ मा नक्कल लिदा मेरो नाउँका सम्पूर्ण जग्गा कीर्ते चन्देश्वर खडा गरी राजिनामामा आफ्नो नाम उल्लेख गरी आफैले लिएछन् । निजले कुन चन्देश्वर खडा गरी राजिनामा गराए निजबाटै खुलाई मलाई सनाखत गराई पाऊँ । मैले राजिनामा गर्दै नगरेका लिखतका आधारमा विपक्षी प्रतिवादीले जग्गा आफ्नो नाममा गराई २०४४।३।२७ गते देखि खिचोला गरेकोले आजै जग्गा खिचोला दर्ता बदर मुद्दा दर्ता गराएको छु । रणेन्द्र कुमार र अन्तर साक्षीहरू समेत मिली कीर्ते गरेको छ तापनि साक्षीहरू अन्यत्र जिल्लाको हुँदा निजहरू माथि मुद्दा चलाउन कीर्ते हो भन्ने कुरा थाहा नै पाउन नसक्ने हुँदा निजहरू माथि मुद्दा गरिरहने अवस्था परेन । कीर्ते चन्देश्वर खडा गरी रणेन्द्र कुमार ठाकुरले कीर्ते काम गरेको हुँदा कीर्ते कागजका ७ नंबमोजिम सजाय गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको फिराद पत्र ।

      मेरो आफ्ना खेती सम्बन्धी काम काज गरेकोमा विपक्षीको जग्गा आवाद तिरो भरो गर्ने गरेको भन्ने कुरा विश्वसनीय छैन । एक गाउँ ठाउँमा बस्दा विपक्षी मेरा घर आउने म विपक्षीको घरजाने कुराको कुनै महत्व राख्दैन । मैले विपक्षीको जग्गाधन कीर्ते गरीखाने प्रयोजन नै छैन । बास्तविकता यो छ कि वादीले जग्गा विक्री गर्दै खाँदै गर्दा आर्थिक व्यवहार धान्न नसक्ने अवस्थामा झुठ्ठा उजुर गरी सम्पत्ति पाउन सकिन्छ  कि भनी धारणा लिनु भएको हो । यदि कीर्ते गरी लिएको भए म्याद भित्र उजुर गरी बदर गराउन सक्नु पर्ने थियो । २०३३।१।६ मा भएको लिखतलाई २०४४ सालमा आएर उजुर गर्ने अधिकार कुनै कानूनले प्रदान गर्दैन । हदम्यादै सम्बन्धमा प्रष्ट व्यवस्था प्रतिकूल यस मुद्दामा लाग्नै नसक्ने नजिरका साहारा लिई दर्तां गराएको भए पनि खारेजभागी छ खारेज गरिपाऊँ । दावीबमोजिम जग्गाको तिरोभरो मैले गरेको भए बादीसँग तिरो तिरेको रसिद हुनुपर्ने फिरादीको फिराद लेखअनुसार जग्गा बादीको भोगमा नरहेको तथ्य प्रमाणित रहेकोले २०४४।६।६ मा कीर्ते सम्बन्धमा जानकारी भयो भन्नु आफुले स्वीकार गरेको तथ्यलाई आफैले खण्डन गर्नु मात्र हो । वादीसँग मैले २०३३ सालमा जग्गा खरिद गरी सोही समय देखि भोग चलन गरिआएको छु । मेरो लेखत कीर्ते होइन । मैले जग्गा खरिद गरेको तथ्य बादी र निजको अंशियारहरू लगायत सम्पूर्ण परिवार गाउँ समाजलाई समेत थाहा भएको र यसको प्रमाण वादीले अर्जुन मिश्रसँग गर्नु भएको वण्डापत्र २०४०।१।१८ मा मौजुद छ । वादीले जग्गा विक्री गरेको नभए यसमा दावी लिएको जग्गा पनि वण्डा हुन्थ्यो र निज समेतका नाउँमा दर्ता हुने थियो । मैले खरिद गरी लिएको जग्गा विभिन्न व्यक्तिलाई विक्री गरी विभिन्न व्यक्तिको भागमा गै सकेको छ । मेरो सक्कल लिखत हराई सकेको कुरा वादीले थाहा पाई के कस्तो षडयन्त्र रचना गरी यो नालेश दिनु भएको हो । निजै जानुन् । कीर्ते कामकुराको लागि अनिवार्य रुपले २ वर्ष भित्रमा नालेश दायर गर्नुपर्ने सिद्धान्त प्रतिपादित छ । प्रस्तुत मुद्दा खारेजभागी छ । खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिउत्तर पत्र ।

      वादी प्रतिवादीका साक्षीहरूले आ–आफ्नो पक्षलाई समर्थन गरी गरेको बकपत्र मिसिल सामेल रहेको ।

      शुरु अदालतबाट २०४६ साल कार्तिक २९ गते वादी दावी खारेज हुने ठहरी भएको  फैसला ।

      शुरु फैसलामा चित्त बुझेन । बदर गरिपाऊँ भनी बादीले पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा गरेको पुनरावेदन ।

       महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट भएको खारेजी फैसला बदर गरी दिएको छ । बादी दावीबमोजिम कीर्ते गरेको हो होइन सो प्रश्नमा दुवै पक्षको प्रमाण बुझी सो को मुल्यांकन गरी निर्णय गर्नु भनी उपस्थित पक्षलाई तारेख तोकी मिसिल शुरु महोत्तरी जिल्ला अदालतमा पठाई दिने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०४९।८।१७ को फैसला  ।

      धनी रणेन्द्र कुमार ठाकुर, ऋणी चन्देश्वर भुमिहार भएको र.नं ९८१ मिति २०३३।१।६ मा पारीत सक्कल राजिनामा कागजमा मैले सहीछाप समेत नगरेकोले उक्त सहीछापहरू कीर्ते जालसाजी हुन । कागज कीर्ते हो भनी वादी चन्देश्वर मिश्र भुमिहारले गरेको सनाखत बयान ।

      र.नं ९८१ को पारीत राजिनामा कीर्ते जालसाजी होइन । चन्देश्वर मिश्रले प्रतिवादी रणेन्द्रकुमार ठाकुरबाट रकम बुझी राजिखुशी साथ गरिदिएको राजिनामाको लिखत हो । कीर्ते जालसाजी गरेको छैन भन्ने प्र.को प्रतिउत्तर बयान रहेको ।

      पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०४९।८।१७ को फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाऊँ भनी प्रतिवादी रणेन्द्र कुमार ठाकुरको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन ।

      अ.वं.२०२ नंबमोजिम विपक्षी झिकाउने भन्ने यस अदालतको आदेश । 

      वादीले आफैले राजीनामा गरी दिएको हो होइन भन्ने प्रश्न निरोपण भएपछि मात्र राजीनामा गरी लिने दर्ता गर्ने कार्य दुषित वा सही के हो भन्ने कुरा निरोपित भए पछि हदम्याद कति हुने वा नहुने भन्ने कुराको पनि टुंगो लाग्ने अवस्था सिर्जना हुने हुँदा यस्तो प्रकारको दर्ता नै कीर्ते हो भन्ने विवादका सम्बन्धमा मिल्दो नजिर पनि पेश हुन नसकेको र ६ वटा लिखत बदर मुद्दा मध्ये यहि प्रश्न समावेश भएको २०३३।१।६ को लिखतबाट हक भएको भनी सुनैनी र राजेन्द्र झालाई रणेन्द्रले गरी दिएको लिखत दर्ता बदर मुद्दा पनि उही आधारमा शुरुमा इन्साफका लागि पठाउने गरेको उपरमा पुनरावेदन नगरी अन्तिम भै रहेको अवस्था समेत हुँदा पुनरावेदन अदालत जनकपुरले इन्साफ गर्न शुरुमा पठाउने गरेको मिति २०४९।८।१७ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने यस अदालतको मिति २०५३।५।२५ को पैmसला ।

 

      आदेशानुसार भै आएको लिखत जाँच प्रतिवेदन मिसिल सामेल रहेको ।

 

      लोकभक्त शम्सेर ज.व.रा विरुद्ध रमादेवी राजभण्डारी भएको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तले काम कारवाही भएको मितिले ११ वर्ष ५ महिना पछि हदम्याद कायम गरी आएको फिराद दावी कानूनसँगत नदेखिँदा फिराद दावी खारेज हुने ठहर्छ भनी शुरु महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०५७।३।२० मा भएको फैसला ।

      मैले हक नै नछाडेको सम्पत्ति पनि बेजिल्लामा गई कीर्ते मानिस खडा गरी मेरो सम्पत्ति अपहरण हुँदाहुँदै पनि त्यसतर्फ कुनै विचार नगर्नु तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको अपव्याख्या गरी भएको शुरु फैसलामा गम्भीर कानूनी त्रुटि रहेकाले उक्त शुरु फैसला बदर गरी दावी बमोजिम इन्साफ प्रदान गरिपाऊँ भन्ने पुनरावेदन जिकिर लिई वादीको पुनरावेदन अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।

      सद्दे कीर्ते यकिन ठहर नै नगरी शुरुबाट बादीदावी खारेज गर्ने गरेको शुरु फैसला फरक पर्न सक्ने देखिंएकाले अ.बं २०२ नं तथा पु.वे.अ.नि, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम विपक्षी झिकाई हाजिर भए वा अविध नाघेपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालतको मिति २०५८।११।५ मा भएको आदेश ।

      यस अदालत र सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम तथ्यमा प्रवेश नगरी विवादको निरोपण नै नगरी शुरु महोत्तरी जिल्ला अदालतले मिति २०५७।३।२० मा गरेको खारेजी फैसला गम्भीर त्रुटिपूर्ण देखिँदा बदर गरी दिइएको छ । अब जे जो बुझनु पर्ने हो बुझी ठहर इन्साफ गर्नु भनी उपस्थित पक्ष विपक्षलाई तारेख तोकी मिसिल महोत्तरी जिल्ला अदालतमा पठाई दिनु भन्ने पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०५९।११।१९ को फैसला

      कीर्ते कागजको १८ नं ले काम कुरा भएको मितिले २ वर्ष भित्र नालेस नदिए लाग्न सक्दैन भन्ने प्रष्ट व्यवस्था र यस अदालतको नजीर समेतबाट स्थापित काम  भए गरेको मितिले २ वर्षको म्याद नघाई मुद्दा परेकोले प्रस्तुत मुद्दा खारेजभागी छ । महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलामा बादीसँग तिरो तिरेको रसिद नभएको, वादीले अंश प्राप्त गरेको बण्डापत्रमा समेत विवादित जग्गाको उल्लेख नभएको भन्ने समेतका आधार प्रमाण देखाई लेखतमा लागेको सहीछाप अन्य व्यक्तिको होइन चन्देश्वर कै हो भनी यकिन गरी फैसला गरिएको छ । पुनरावेदन अदालतको त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी शुरु कायम राखी पाऊँ भन्ने समेतको प्रतिवादीको यस अदालतमा परेको   पुनरावेदन ।

      पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला यस अदालतबाट सम्वत् २०४७ सालको फौ.पु.इ.नं २६ को पुनरावेदक /प्रतिवादी लोकभक्त शम्सेर ज.ब.रा.प्रत्यर्थी/ वादी रमादेवी राजभण्डारी भएको जालसाजी मुद्दामा २०५४।१०।१७ मा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्त र सम्वत् २०६० सालको फौ.इ.नं १७ को पुनरावेदन/प्रतिवादी हरिप्रसाद खरेल प्रत्यर्थी/ वादी भद्रप्रसाद खरेल समेत भएको जालसाजी मुद्दामा मिति २०६२।१।२२ मा भएको निर्णयमा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्त समेतको परिप्रेक्ष्यमा फरक पर्न सक्ने देखिँदा अ.बं २०२ नंबमोजिम छलफलको लागि विपक्षी झिकाई आएपछि लगाउका मुद्दाहरू समेत साथै राखि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

      नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता महादेवप्रसाद यादव, विद्वान अधिवक्ताद्धय शम्भु थापा र धिरज कुमार यादवले मिति २०३३।१।६ मा भए गरेको राजीनामालाई कीर्ते भनी २०४४।७।११ मा फिराद परेको हुँदा कीर्ते कागजको १८ नं र यस अदालतबाट लोक भक्त शम्सेर ज.ब.रा.विरुद्ध रमा देवी राजभण्डारी भएको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतबाट हदम्याद  नाघेकोले फिराद खारेजभागी छ । प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य भित्र प्रवेश गर्नु अघि सो मुद्दा हदम्याद भित्र छ, छैन भनी हेर्नु पर्दछ । हदम्याद नभएको अवस्थामा तथ्यमा पसी प्रमाणको परीक्षण गरिरहनु पर्दैन । वादीले अंश प्राप्त गरेको बण्डा पत्रमा विवादित जग्गा उल्लेख गरेको छैन । वादीसँग तिरो तिरेको रसिद छैन । राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाको प्रतिवेदनमा राजीनामामा लागेको ल्याप्चे सही छाप वादीको सहीछापसँग मिल्दैन भने पनि लेखात्मक छाप जाँच गर्न मिल्दैन भनी राय व्यक्त गरेको छ । पुनरावेदन अदालतको फैसला बदर गरी शुरु सदर हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो । प्रत्यर्थी वादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान बैतनिक अधिवक्ता टेकबहादुर रावलले राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाको प्रतिवेदनबाट विवादित राजीनामामा लागेको ल्याप्चे सहिछाप र वादीको ल्याप्चे सहिछाप मिल्दैन । लोकभक्त शम्सेर ज.व.रा.विरुद्ध रमा देवी राजभण्डारीको नजीर प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुँदैन । पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर गरिपाऊँ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत  गर्नु  भयो ।

      २.    उपरोक्त बहस सुनी पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट भएको फैसला मिलेको छ, छैन र प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ, सक्दैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखिंयो ।

      ३.    जिल्ला महोत्तरी पडौल तिलगढ गा.वि.स वडा नं ८ कि.नं २०७, २११, २१५, २१८ र २६१ का जम्मा ज.वि.६–२–८½  जग्गा म आफैले खेतीपाती गर्न नसक्ने भएकोले आफ्नो नातामा पर्ने प्रतिवादी रणेन्द्र कुमार ठाकुरलाई खेती गर्न लाग्ने खर्च समय समयमा दिई खेतीपाति गर्दै आएकोमा कुनै विवाद थिएन । तर २०४४ सालको खेती गर्ने समयमा खर्च माग्न नआएकोले बुझ्दै जाँदा निजले कीर्ते चन्देश्वर खडा गरी जग्गा उम्काई सकेका रहेछन् । मिति २०३३।१।६ मा कीर्ते व्यक्ति खडा गरी मेरो जग्गा आफ्नो नाममा राजीनामा गराई लिने जस्तो काम गर्ने प्रतिवादी रणेन्द्र कुमार ठाकुरलाई कीर्ते कागजको ७ नं बमोजिम सजाय गरिपाऊँ भन्ने बादी दावी भएकोमा मैले कीर्ते कार्य गरेको  छैन । तथापी हदम्यादको अभावमा आएको फिराद खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रतिउत्तर जिकिर देखिन्छ । शुरु जिल्ला अदालतबाट फिराद खारेज गर्ने गरेको फैसला बदर गरी जो बुझनु पर्ने हो बुझी ठहर इन्साफ गर्नु भनी मिसिल महोत्तरी जिल्ला अदालतमा पठाई दिने ठहरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला उपर प्रतिवादीको पुनरावेदन परी निर्णयार्थ पेश हुन आएको देखिंयो ।

      ४.    प्रस्तुत विवादमा मूलतः प्रतिवादीले कीर्ते चन्ेदश्वर मिश्र खडा गरी वादी दावीको कित्ता नम्बरका जग्गाहरू प्रतिवादी रणेन्द्र कुमार ठाकुरको नाममा राजिनामा गराई लिएको भनी बादीले दावी लिएकोमा विवादित मिति २०३३।१।६ को पारीत राजीनामा दिने भनिएको चन्देश्वर भूमिहारको ल्याप्चे छाप र हस्ताक्षरहरू अदालतको रोहवरमा लिइएको चन्देश्वर भूमिहारको ल्याप्चे छाप र हस्ताक्षरहरूसँग परीक्षणको  लागि पठाउँदा राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाको प्रतिवेदनबाट सो ल्याप्चे छाप मिल्दैन भन्ने स्पष्ट प्रतिवेदन प्राप्त भएको देखिन्छ । शुरु जिल्ला अदालतबाट सो लिखत परीक्षणबाट प्राप्त प्रतिवेदन समेतलाई प्रमाणको रुपमा ग्रहण नगरी तथ्य भित्र प्रवेशै नगरी हदम्यादविहिन फिराद भनी खारेजी फैसला गरेको देखिन्छ ।

      ५.    हदम्याद सम्बन्धी प्रश्न कानूनी प्रश्न हो । यसैलाई न्यायिक प्रक्रियाको प्रत्येक चरणमा उठाउन सकिन्छ । हदम्याद सम्बन्धी प्रश्न उठेमा त्यसको निराकरण गरी, दावी हदम्याद भित्र देखिएमा मात्र तथ्य र औचित्य भित्र प्रवेश गरी अदालतले ठहर इन्साफ गर्नुपर्ने हुन्छ ।  प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा हदम्याद सम्बन्धी प्रश्नतर्फ विचार गर्दा हद म्याद नाघेको भनी शुरु जिल्ला अदालतबाट पछिल्लो पटक २०४६।७।२९ गते भएको फैसला बदर गरी सबुद प्रमाणको मूल्यांकन गरी ठहर फैसला गर्नु भनी शुरुमा पठाउने गरी पुनरावेदन अदालतबाट २०४९।८।१७ मा भएको फैसला सदर हुने ठहरी यस अदालतबाट २०५६।५।२५ मा फैसला भई नै सकेको छ । यसप्रकार एक पटक पहिलानै हदम्याद सम्बन्धी कानूनी प्रश्नको निरोपण भई टुङ्गो लागिसकेकोले पुनः सोही प्रश्न उठाई पहिला दावी खारेज गरेकै निर्णयाधारमा पुनः दावी खारेज गर्नु प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटिपूर्ण र यस अदालतबाट उक्त मितिमा भएको फैसलाको समेत विपरीत हुने देखिन्छ ।     

      ६.    पुनरावेदन जिकिर तथा पुनरावेदन तर्फका विद्वान अधिवक्ताको बहस जिकिर समेतको सम्बन्धमा हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतबाट लोकभक्त शम्सेर ज.व.रा विरुद्ध रमा देवी राजभण्डारी भएको (नेकाप २०५५, अंक ११, पृष्ठ ६३६) मा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतबाट हदम्याद नाघेकोले फिराद खारेज हुनु पर्दछ भन्ने जिकिर लिएकोमा उक्त नजीरको मुद्दाको तथ्य एउटै जग्गा बकसपत्रबाट एक व्यक्तिलाई र छोडपत्र लिखतबाट अर्कोलाई दिने बारेको जालसाजी विषयसँग सम्बन्धित देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य हेर्दा एकाको नाउँको जग्गा कीर्ते जग्गा धनी खडा गरी राजीनामा पारीत गराई लिए दिएको बारेको कीर्ते जालसाजी विषयसँग सम्बन्धित भई तथ्य फरक देखिँदा पुनरावेदन जिकिर तथा पुनरावेदन तर्फका विद्वान अधिवक्ताहरूले बहसमा जिकिर लिए जस्तो प्रस्तुत मुद्दामा उल्लिखित नजीर आकर्षित हुने भन्न मिलेन । यसरी एउटाको जग्गा अर्कै व्यक्तिले नक्कली वा कीर्ते व्यक्ति खडा गरी विक्री गर्नु अत्यन्त गम्भीर कुरा हो र त्यस्तो अवस्थामा असली जग्गाधनीले त्यस्तोमा नालिश गर्नका लागि उक्त नजीरले हद म्याद सीमित गरेको भनी सम्झन र अर्थ गर्न समेत मिलेन ।

      ७.    तसर्थ, माथि उल्लिखित आधार कारणबाट विशेषज्ञको लिखत जाँच प्रतिवेदनबाट ल्याप्चेछाप भिड्दैन भन्ने हुँदाहुँदै र यस अदालतको मिति २०५३।५।२५ को पूर्व फैसला समेतको उल्लंघन हुनेगरी तथ्यमा प्रवेश नगरी महोत्तरी जिल्ला अदालतले मिति २०५७।३।२० मा गरेको खारेजी फैसला मिलेको देखिएन् । त्यस्तो त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी अब जे जो बुझ्नु पर्ने हो बुझी ठहर इन्साफ गर्नु भनी उपस्थित पक्षहरूलाई तारेख तोकी मिसिल महोत्तरी जिल्ला अदालतमा पठाई दिने गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठ

 

इति सम्वत २०६५ फाल्गुण  ६  गते रोज ३ शुभम.

इजलास अधिकृत : अर्जुन अधिकारी

कम्प्युटर गर्ने : बेदना अधिकारी