निर्णय नं. ३५६२ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ३५६२ ने.का.प. २०४५ अङ्क ८
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान
सम्वत् २०४४ सालको रिट नं. १४४२
आदेश भएको मिति : २०४५।६।२०।५ मा
निवेदिका : जि.बाँके खासकुस्मा गा.पं.वा.नं.बस्ने इन्द्रकुमारी हमाल
विरुद्ध
प्रत्यर्थी : बाँके जिल्ला अदालत स्थित निर्वाचन विशेष अदालत जि.न्या.फणिन्द्र दत्त शर्मासमेत
विषय : उत्प्रेषण
(१) निर्वाचन अपराध तथा सजायँ ऐन, २०२४ को दफा १४(२) अन्तर्गत उजूरी दिएकोमा निर्वाचन विशेष अदालतले सो उजूरीमा कारवाही गरी मतगणना सम्बन्धित कागजातहरु आफैं हेरी कानून बमोजिम ठहर गरेको देखिन आएकोले निर्वाचन विशेष अदालतका न्यायाधीशलाई दोहोरो मतगणना गर्ने अधिकारै नभएको अधिकार ग्रहण गरी अनाधिकार फैसला गरेको भन्ने निवेदकको निवेदन जिकिर कानूनसंगत नदेखिने ।
(प्रकरण नं. ९)
आदेश
न्या.हिरण्येश्वरमान प्रधान : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुनआएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त विवरण एवं निर्णयादेश निम्नानुसार छ ।
२. जिल्ला बाँकेको नेपाल महिला संगठनको जिल्ला कार्य समितिको इलाका नं. ८ बाट सदस्य पदमा म निवेदिका र विपक्षी रिना तुलाचन दुईजनामात्र उम्मेदवार भई २०४४।१।२७ गते सम्पन्न निर्वाचनमा मेरो बालक छापमा २३ मत र विपक्षीको पन्जा छापमा २१ मत प्राप्त भएको एवं एक मत बदर ठहर्याई मलाई निर्वाचित घोषित गरी सकिएपछि विपक्षी रिना तुलाचनले इन्द्रकुमारीको ४ वटा मतपत्र वर्गीय संगठन नियमावली, २०३७ को नियम ५७ अनुसार बदर हुनु पर्नेमा सो नगरी सदर गराई र मेरो सदर हुने एक मतलाई बदर गराई निर्वाचन अधिकृते गैरकानुनी तवरबाट इन्द्रकुमारलाई निर्वाचित घोषणा गरेकोले यस अदालतबाट मत गणना गरी निर्वाचन परिणाम बदर गरी म रिना तुलाचनलाई उचित तवरले नेपाल महिला संगठन जिल्ला कार्य समिति बाँकेको इलाका नं. ८ को क्षेत्रीय सदस्य पदमा निर्वाचित भएको फैसला गरिपाउँ भनी ०४४।२।३ मा वर्गीय संगठन विशेष अदालत बाँके, श्री बाँके जिल्ला अदालतमा उजूर गर्नु भयो । सो उजूरउपर म निवेदिकाले विपक्षीले मतपत्र बदर हुने कारण उल्लेख गर्न नसकेको पुनः गणना गरी पाउने सुविधा कहाँबाट पाएको उल्लेख गर्न नसकेको कारणले उजूरी कानूनसंगत नहुँदा उजूरी निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी २०४४।४।२८ मा प्रतिउत्तर लगाएको थिएँ ।
३. उक्त मुद्दामा मलाई २०४४।४।२० गतेको तारेख तोकिएकोमा काबु बाहिरको परिस्थितिबाट उक्त तारेख गुज्रन गएकोमा अ.बं.५९ बमोजिम ३० दिन भित्र गुज्रेको म्याद थाम्न अदालतले स्वीकार नगरेपछि श्री ५ का जुनाफमा विन्तिपत्र चढाई धरौटी तारेखमा बस्न पाउँ भनी निवेदन दिंदा पनि सो बमोजिम धरौटी तारेखमा नराख्ने व्यहोराको आदेश गरियो । जिल्ला कार्यालय बाँकेबाट स्वस्तिक छाप ३ लागेको मतपत्र सिलबन्दी खाम वेञ्चबाट खोली हेर्दा मतपत्र थान ४५ मध्ये सदर बदर छुट्याई हेर्दा वर्गीय संगठन नियमावली, २०३७ को नियम ५७(२)(ख) विरुद्ध निर्वाचन हुने पदको संख्या भन्दा बढी चिन्हमा मतछाप लगाएको मत पत्र थान ९ भएकोले सो बदर मतलाई छुट्याई सदर मत गणना गर्दा बालक चिन्हमा छाप लागेको मतपत्र जम्मा १६ थान र हातको पन्जामा छाप लागेको मतपत्र २० भएको देखियो । यसबाट वर्गीय संगठन नियमावली, २०३७ को नियम ५७ र ५८ विपरीत कम मत प्राप्त गरेको बालक चिन्हलाई विजयी घोषणा गरेको गैरकानुनी देखिएकोले सो गैरकानुनी घोषणालाई मान्यता दिन नमिलेको हुँदा सो घोषणा बदर हुन्छ । बढी मत पाउने हातको पन्जा चिन्ह भएकी रिना तुलाचन विजयी भएको ठहर्छ भनी श्री न्यायाधीशज्यूले गैरकानुनी तरिकाले म विजयीलाई हराई विपक्षी रिना तुलाचनलाई विजयी घोषणा गरी मिति २०४४।५।१४ गते फैसला गर्नु भयो । उक्त फैसला विपक्षी रिना तुलाचनको मत दावी भन्दा बाहिर गई भएको श्री न्यायाधीशज्यूले पुनः मत गणना गर्न पाउने अधिकार स्वतः प्रयोग गर्न पाउने नभएकोमा सो प्रयोग गरेको तथा प्रयोग गर्न नमिल्ने विशेष अदालत ऐन, २०३१ को प्रयोग गरेकोबाट अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण गरी गरिएको छ भने छाप लगाउँदा स्वस्तिक चिन्ह प्रयोग गरिनु पर्नेमा रेजा चिन्ह प्रयोग गरेकोलाई पनि सदर मतमा लिइएको छ सो सबै कुराको विचारै नगरी गरिएको सो कानुनी फैसलाले मेरो संविधान प्रदत्त धार १०(१), ११(२)(ङ) तथा १५ अन्तर्गतको संवैधानिक हक एवं कानुनी हक समेत उल्लंघन भएकोले सम्मानीत अदालतबाट उत्प्रेषण लगायतको उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी श्री बाँके जिल्ला अदालत स्थित निर्वाचन विशेष अदालतका न्यायाधीशज्यूबाट मिति २०४४।५।१४ मा भएको गैरकानुनी फैसला बदर गरी मेरो संवैधानिक तथा कानुनी हक समेत संरक्षण तथा प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत मुख्य जिकिर भएको निवेदनपत्र ।
४. यसमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको २०४४।५।३१ को आदेश ।
५. रिना तुलाचनले विपक्षी इन्द्रकुमारी समेतउपर बाँके जिल्ला अदालत स्थित निर्वाचन विशेष अदालतमा निर्वाचन बदर गरी पाउँ भनी २०४४।२।३ मा उजूरी पत्र पेश गरेपछि सोउपर कारवाही चल्दै आई मिति २०४४।५।१४ मा दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश भएकाले २०४३।१२।२८ को पञ्चायत वर्गीय संगठन निर्वाचन समितिको सूचनाले प्रदान गरेको अधिकार ग्रहण गरी कानून बमोजिम विवादको निराकरण गर्न आवश्यक पर्ने प्रमाण स्वरुप जिल्ला कार्यालय बाँकेबाट प्राप्त सिलबन्दी खाम ०४४।५।१४ का दिन इजलासमा खोली मतगणना गरिएको हो । जुन काम कानून बमोजिम नै भएको छ । विपक्षी निवेदिकाले उपर्युक्त मुद्दामा पेश गरेको प्रतिउत्तरपत्र दिंदा निर्वाचन विशेष अदालतमा चढाएको भनी लेख्नु भएको छ भने निर्वाचन सम्बन्धी मुद्दा विशेष प्रकृतिको पनि भएकाले यस मुद्दामा विशेष अदालत ऐनको प्रक्रिया अपनाइएको हो । विपक्षी निवेदिकाको भनाई बमोजिम नै सामान्य कार्यविधि अपनाइने हो भने पनि विपक्षी निवेदिकाले सामान्य रुपमा पुनरावेदन गर्नु पर्ने हो अदालतको असाधारण क्षेत्र गुहार्नु पर्ने होइन । मतपत्रमा प्रयोग भएको चिन्हको सम्बन्धमा मतपत्रहरु न्यायाधीशको जिम्मामा रहने कुरा नभएको तथा जिल्ला कार्यालयबाट प्राप्त बन्दी खामहरु यथावत रुपमा मिसिल सामेल रहेको हुँदा न्यायाधीशबाट यसमा कैफियत भनी सोच्ने कुरा नभएकोले त्यस मुद्दामा निर्वाचन विशेष अदालतबाट भएको न्याय सम्पादनको कार्य कानून भएको हुँदा निवेदिकाको माग बमोजिम सम्मानीत अदालतबाट आदेश जारी हुनु पर्ने होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बाँके स्थित निर्वाचन विशेष अदालत बाँके जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश श्री फणिन्द्र शर्माको लिखित जवाफ ।
६. विपक्षी निवेदिकाले निवेदनमा उल्लेख गर्नु भएको कुरा तथ्यगत भएकोले तथ्य भित्र पसी रिटबाट हेर्न मिल्ने होइन । मैले सदर मतलाई बदर र बदर मतलाई सदर गरेकोले कानून विपरीत मतगणना भयो भनी निर्वाचन विशेष अदालतमा निवेदन दिएकै आधारमा पुनः मतगणना गरिएको हो । निर्वाचन विशेष अदालतले गरेको फैसला कानूनको रीतपूर्वक भएको र उक्त रीतपूर्वक गरिएको फैसलाबाट विपक्षी निवेदिकाको कुन हकको हनन् भयो भन्ने पनि विपक्षी निवेदिकाले खुलाउन नसक्नु भएकोले यो निवेदन कपटपूर्ण हुँदा खारेज होस् भन्ने विपक्षी प्रत्यर्थी रिना तुलाचनको लिखित जवाफ ।
७. नियमानुसार दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुनआएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको माग दावी बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो वा होइन भन्ने नै निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।
८. यसमा म महिला संगठनको जिल्ला कार्य समितिमा ८ नं. क्षेत्रबाट निर्वाचित भई विजयी घोषित भइसकेकीलाई विपक्षीको निवेदन परेपछि निर्वाचन विशेष अदालतले मउपर कलुषित धारणा राखी गैरकानुनी तरिकाबाट मुद्दा हेरी विपक्षीको माग दावी बाहिर गई अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण समेत गरी मेरो हक हित विपरीत निर्णय दिएकोले उक्त निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने समेत मुख्य जिकिर रहेको निवेदनपत्र र निर्णय विपक्षीको माग भन्दा बाहिर एवं अधिकारक्षेत्र भन्दा बाहिर गई गरिएको नभई कानूनको रीत पुर्याई गरिएकोले रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेत भएको पृथक–पृथक लिखित जवाफ देखिन्छ ।
९. यसमा निवेदकलाई डाक्न लगाई बोलाउँदा उपस्थित नभए पनि मुद्दा किनारा गर्नमा बाधा नपर्ने भई मिसिल हेरिएकोमा निवेदकले आफ्नो निवेदनबाट निर्वाचन विशेष अदालतलाई दोहोरो मतगणना गर्न अधिकारै नभएकोमा दोहोरो मतगणना गरी गुज्रेको तारिख थाम्ने म्याद बाँकी छँदै मुद्दा हेरी गरेको निर्णय अनाधिकृत हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य जिकिर लिई यो निवेदन परेकोबाट के कसो हो भनी निवेदन साथ रहेको निर्वाचन विशेष अदालतको वादी रिना तुलाचन भएको फैसला र सो मुद्दाको अर्डरसिट समेत हेरिएकोमा सो मुद्दामा वादी रिना तुलाचनले मेरो सदर हुने मतपत्रहरुको गणना नगरी विपक्षी निवेदकको बदर हुने मतपत्र सदर गरी बहुमत पाएको मत दिलाई निर्वाचित घोषित नगरी विपक्षी इन्द्रकुमारीलाई अवैध तरिकाबाट निर्वाचित भएको भनी घोषणा गरेकोले सो मतपत्र हेरी मलाई निर्वाचित घोषित गरिपाउँ भनी निर्वाचन विशेष अदालतमा वर्गीय संगठन नियमावली, २०३७ को दफा ५९ अनुसार निर्वाचन अपराध तथा सजायँ ऐन, ०२४ को दफा १४(२) अन्तर्गत उजूरी दिएकोमा निर्वाचन विशेष अदालतले सो उजूरीमा कारवाही गरी मतगणना सम्बन्धित कागजातहरु आफैं हेरी कानून बमोजिम ठहर गरेको देखिन आएकोले निर्वाचन विशेष अदालतका न्यायाधीशलाई दोहोरो मतगणना गर्ने अधिकारै नभएको अधिकार ग्रहण गरी अनाधिकार फैसला गरेको भन्ने निवेदकको निवेदन जिकिर कानूनसंगत देखिन आएन । जहाँसम्म गुज्रेको तारिख थमाउने ३० दिनको म्याद बाँकी छँदै सो मुद्दा फैसला गरेको भन्ने हकमा निवेदन साथ रहेको सो मुद्दाको अर्डरसिटमा सो मुद्दाबाट विपक्षी यिनै निवेदकको नाउँमा शुरु म्याद पठाउँदा नै विशेष अदालतको कार्यविधि अपनाई १० दिनको म्याद पठाइएकोमा निवेदकले सो मौकामा विशेष अदालतको कार्यविधि लाग्न नपर्ने भनी कुनै विरोध नगरेको निर्वाचन विशेष अदालतले गरेको कारवाहीमा विशेष अदालतको कार्यविधि नै अपनाइने देखिन आएको र निवेदक सो कार्यविधि अन्तर्गत थमाउन पाउने सात दिनको म्याद गुजारी बसेको भन्ने निवेदन लेखाईबाटै देखिन आएको समेतबाट निवेदकको यस सम्बन्धी निवेदन जिकिर पनि मनासिब देखिन नआई निर्वाचन विशेष अदालतबाट आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही सम्बन्धित कागजात र प्रमाण मूल्यांकन गरी भएको फैसला निवेदकको माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी रहन पर्ने कुनै अवस्था नदेखिएकोले यो रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम अनुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
इति सम्वत् २०४५ साल आश्विन २० गते रोज ५ शुभम् ।