निर्णय नं. ८०६३ - लिखत दर्ता बदर नामसारी

निर्णय नं.८०६३   वैशाख २०६६     अङ्क १

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल

सम्वत २०५९ सालको दे.पु.नं. – ९२४४

सम्वत २०५९ सालको दे.पु.नं. – ९२४५

फैसला मितिः २०६३।३।२९।५

मुद्दाः लिखत दर्ता बदर नामसारी ।

पुनरावेदक प्रतिवादीः जिल्ला रुपन्देही, गोनहा गा.वि.स. वार्ड नं. ७ वरसौली वस्ने पल्टन अहिर समेत

बिरुद्ध

प्रत्यर्थी वादीः जिल्ला रुपन्देही, कम्हरीया गा.वि.स. वार्ड नं. ७ ठाकुर वानियाको मु.स. गर्ने रामलखन वानिया

 

पुनरावेदक प्रतिवादीः जिल्ला रुपन्देही, गोनहा गा.वि.स. वार्ड नं. ७ पर्साहवा वस्ने चन्द्रा गडेरिया

बिरुद्ध

प्रत्यर्थी वादीः जिल्ला रुपन्देही, कम्हरीया गा.वि.स. वार्ड नं. ७ वस्ने ठाकुर वानियाको मु.स. गर्ने रामलखन वानिया

 

शुरु फैसला गर्नेः

      मा.जि.न्या.श्री दिनेश कुमार कार्की

पुनरावेदन फैसला गर्नेः

      मा.न्या.श्री चन्द्रबहादुर कार्की

      मा.न्या.श्री वुद्धिप्रसाद रेग्मी

 

§  मुद्दा गर्ने पक्षले दुषित दर्ताको हवाला दिई अरुको नाम दर्ता भोगको जग्गा वदर गर्ने माग दावी जहिले पनि गर्न पाउने भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।

§  जग्गाको हक स्वामित्व राख्ने व्यक्तिले त्यसको जिम्मेवारी पनि वहन गर्नु पर्ने ।

§  मुद्दा पर्दापर्दैको अवस्थामा हक हस्तान्तरण भएको तथा सार्वजनिक सम्पत्ति समेत अन्य विषयको दर्तामा लिइने दुषित दर्ताको अर्थलाई पक्षले जुनसुकै अवस्थामा मुद्दा गर्ने पाउने खुला हदम्यादको सिद्धान्तवाट हेरिनु हुँदैन । यस्तो हुन गए हदम्याद सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था  निस्प्रयोजित हुन गई न्यायको मर्म माथि आघात पर्न जाने हुन्छ । यसरी हदम्याद नघाई परेको फिरादलाई दुषित दर्ता देखिएको भनी फिराद हदम्याद भित्रकै कायम गरी पुनरावेदन अदालतवाट भएको निर्णय मिलेको देखिदैन ।

(प्रकरण नं.२)

 

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री रामवन्धु शर्मा

प्रत्यर्थी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री ईश्वरीप्रसाद भटृराई

अवलम्वित नजीरः नेकाप २०४३, अंक १२, निर्णय नं. २९२३, पृष्ठ ११३८

स.अ. वुलेटिन, २०५८, अंक २४, पृष्ठ ६

२०६० सालको दे.पु.इ.नं. ३८

सम्बद्ध कानूनःजग्गा पजनीको १७ नं.

§  जग्गा मिच्नेको १८ नं.

 

फैसला

      न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍षाई हेर्ने निस्सा भए अनुसार पुनरावेदन दायरीमा दर्ता भै यसै अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः–

      मेरा काका सहदेव अग्रहरीले लिलाम सकार तह तह नामसारी भै मेरो अंश हकमा परी २०२७ सालमा नाप नक्सा हुँदा कायम भएको समेरी गा.पं. वार्ड नं. १ कि.नं. १५८, १६६, १६७, १७७, १८२, १८६, २६७, ३७३, ३७७, ३७८, ४०९ एवं ४१० समेतमा कायम भै कि.नं. ४१० वाहेक अन्य सवै कित्ताहरू मेरा नाउँमा दर्ता भएको र मैले अविछिन्न रुपमा भोग चलन गरी आएको कि.नं. ४१० को ज.वि. ०–३–११ जग्गामा जानाजान मेरो हक मेटाउने उद्देश्यले उल्लिखित सवै प्रतिवादीहरू मिली मेरो हक भोगको जग्गालाई चन्द्रा गडेरिनको हक भोगको भनि विपक्षी चन्द्राको नाउँमा नापी दर्ता गराई बिभिन्न मितिमा बिभिन्न व्यक्तिहरूलाई बिभिन्न र.नं. वाट लिने दिने गरी राजीनामा पारित गराई लिएको कुरा मैले ०५२।१२।८, ०५३।२।१, २०५३।४।१३ र ०५३।४।२४ का दिन सम्बन्धित  राजीनामाहरूको र मिति ०५३।३।२८ का दिन विपक्षी चन्द्राको नाउँको जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ताको नक्कल लिई थाहा जानकारी हुँदा विपक्षीहरूलाई झिकाई उल्लिखित कि.नं. ४१० ज.वि. ०–३–११ जग्गाको नापी दर्ता पारित राजिनामाहरू तथा सो राजीनामाको आधारमा भएका दर्ताहरू वदर गरी मेरा नाउँमा दर्ता नामसारी गराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको फिराद दावी ।

      वादीले दावी लिएको कि.नं. ४१० को  ज.वि. ०–३–११ जग्गामा आँपको वगैचा हुँदा फिल्ड बुकमा वगैचा भन्ने जनिई मिति २०२७।१।५ मा चन्द्रा गडेरिनका नाउँमा सर्वे नापी भएको हो । उक्त वगैचा काटी जग्गा खाली भएपछि चन्द्रा गडेरिनवाट कि.नं. ४१० वाट कित्ता फोड गरी कायमि ७७६ कि.नं. को  जग्गा म प्रतिवादी साधुशरण अहिरले ०५२।११।२५ मा र.नं. ७०२२ वाट लिई हक भोग गरी आएको छु । अर्को कायमी कि.नं. ७७७ म प्रतिवादी पल्टन अहिरले उक्त मितिमै र.नं. ७०२३ वाट लिएको । उक्त कि.नं. कायम भै कायम कि.नं. ७७८ म प्रतिवादी झव्वर वनियाले ०५२।१२।४ मा र.नं. ७४६२ वाट राजिनामा गरि लिएको सोही कि.नं. ४१० वाट तह तह भै कायमी कि.नं. ७८७ म प्रतिवादी निर्मल नाउले ०५३।१।३१ मा र.नं. १०२३० उक्त मुल कि.नं. ५०८ वाट राजिनामा गरी लिई भोग चलन स्वामित्व स्थापित सम्पत्ति भएको हुँदा हाम्रा नाउमा भएको दर्ता सदर थामी झुठा नालेश  गर्ने वादीलाई नै सजाय गराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पल्टन अहिर, साधुशरण अहिर, निर्मल नाउँ, तिलकुमारी खत्री, झव्वर वनिया समेतको संयुक्त प्रत्युत्तर जिकिर ।

      विपक्षीले भरेको भु.सु. ७ नं. फाराममा चन्द्रा सो उत्तर, कटेश्वर साधु सो दक्षिण, वच्चुन सो पूर्व पश्चिम भनि उल्लेख भएको पाइन्छ भने मेरो भु.सु. ७ नं. फाराममा चन्द्रा सो उत्तर कटेश्वर साधु सो दक्षिण वच्चुन सो पूर्व पश्चिम भनि उल्लेख भएको पाइन्छ, भने मेरो भु.सु. ७ नं. फाराममा ठाकुर सो दक्षिण, हुलाकी सडक से उत्तर वच्चुन अहिर से पूर्व पश्चिम भनि उल्लेख भएको छ । सर्वे नापी हुँदा विपक्षीको कि.नं. ४०९ सो दक्षिण मेरो कि.नं. ४१० रहेको छ भने मेरो कि.नं. ४१० सो उत्तर विपक्षीको कि.नं. ४०९ रहेको ले भु.सु. ७ नं. फाराममा उल्लिखित किल्ला र सर्वे नापीको नक्सावाट समेत मिल्ने भिड्ने कि.नं. ४१० को जग्गा मेरो भएको र मैले  बिभिन्न मितिमा बिभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री राजिनामा गरेको राजिनामा श्रेस्तालाई यथावत कायम राखी झुठा फिराद दावी खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको चन्द्रा गडेरिनको प्रतिउत्तर ।

      दावीको कि.नं. ४१० को जग्गा वादीको नभै सह–प्रतिवादी चन्द्रा गडेरिनको भएकोले हामीहरूले चन्द्रा गडेरिनवाट खरिद गरी राजिनामा गरि लिएका हौं । यदी वादीको भए समयमै हक स्थापित गर्न नआई हदम्याद गुजारी आई परेको झुठा फिराद खारेज गरीपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको चनाई नाउ र शिवचरन लोनियाको प्रतिउत्तर जिकिर ।

      आदेशानुसार वादी प्रतिवादीका साक्षीहरूको बकपत्र भै फिल्डबुक प्लट रजिष्ट्रर उतार, क्षेत्रिय किताव उतार समेत मिसिल सामेल रहेछ ।

      जग्गा नापी दर्ता गराउने जग्गाको हकको प्रमाण प्रतिवादीले दिन नसकेको र वादीको हकको श्रोत चलन पुर्जि विवाद रहित भएर बसेको र वादीले उल्लेख गरेको चार किल्लासँग विवादित कि.नं. ४१० को चार किल्ला मिली भिडेको देखिंदा वादीको जग्गालाई प्रतिवादीले नापी दर्ता गराएको दुषित दर्ता गराएको देखिंदा दुषित दर्तालाई मान्यता दिन नमिल्ने देखिंदा वादी दावी बमोजिम प्रतिवादीले गरेको नापी दर्ता र नापीको दर्ताको आधारमा भएका लिखत दर्ता समेत वदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको २०५६।१०।९ को रुपन्देही जिल्ला अदालतको फैसला ।

      कि.नं. ४१० मा वादीको कुनै सवूद प्रमाण भै दर्ता नभएको वा दर्ता छुट भएको भए मालपोत ऐन, २०३४ बमोजिम सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा दर्ता तर्फ आवश्यक कानूनी कारवाही गराउनु पर्नेमा सो गर्न सकेको पाइदैन । यसरी मालपोत कार्यालयमा नगै सिधै अदालतमा प्रवेश गर्न नमिल्ने र अदालतले मालपोतको अधिकार ग्रहण गर्न समेत नमिल्ने हुँदा उल्टी वदर गरी दाता चन्द्रा गडेरिनको सर्भे नापी दर्तालाई यथावत सदर कायम राखी सो सर्भे नापीको आधारमा दर्ता भै प्राप्त ज.ध.द.प्र. पुर्जाको आधारमा कानून बमोजिम हक हस्तान्तरण गरि लिएका राजिनामा लिखतहरूलाई समेत यथावत सदर कायमै राखी प्रतिउत्तर जिकिर बमोजिम गरिपाऊँ भन्ने समेतको प्र. हरू पल्टन अहिर, साधुशरण अहिर, निर्मल नाउ, तिलकुमारी खत्री तथा झव्वर वनियाको पुनरावेदन जिकिर ।

      कि.नं. ४१० को जग्गामा विपक्षी वादीको कुनै हक दैया नभएको अवस्थामा पनि अ.वं. ८२ नं. बमोजिम हकदैया नभएको भनी खारेज गर्नु पर्नेमा सो नगरी तथ्य कानून र प्रमाणहरूको कुनै मूल्यांकन नै नगरी सर्भे नापी दर्ता बदर गर्ने गरी गरेको शुरुको फैसला वदर भागी हुँदा वदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी चन्द्रा गडेरिनको पुनरावेदन जिकिर

      यस्मा २०२७ सालको सर्भे नापीमा पुनरावेदन प्रतिवादी चन्द्रा गडेरिनको नाउँमा दर्ता भै निजले अन्य प्रतिवादी पल्टन अहिर, साधु शरण, निर्मल नाउ, तिलकुमारी र झव्वर वनिया समेतलाई बिक्री गरी सकेको जग्गामा प्रत्यर्थी वादीले १९९० सालको चौहदी समेत केही नखुलेको कवुलियत नामाको अधारमा २०५३ सालमा फिराद गर्न आएको प्रस्तुत मुद्दामा हदम्याद सम्बन्धमा विचारै नगरी वादी दावी बमोजिम दर्ता र लिखत वदर समेत हुने ठहराई भएको शुरु रुपन्देही जिल्ला अदालतको फैसला विचारणिय भएकोले छलफलको लागि अ.वं. २०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली २०४८ को नियम ४७ बमोजिम विपक्षी झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने २०५८।३।१३ को पुनरावेदन अदालतको आदेश ।

      प्रतिवादी चन्द्रा गडरियाले आफ्नो हकै नपुग्ने जग्गामा मिति २०२७।१।५ मा दुषित दर्ता गरी पल्टन अहिर समेतका व्यक्तिहरूलाई बिक्री वितरण गरेको पुष्टी हुन आएकोले वादी दावी बमोजिम प्रतिवादीले गरेको नापी दर्ता र नापीको दर्ताको आधारमा भएको लिखत दर्ता समेत वदर हुने ठहर्छ भनि गरेको रुपन्देही जिल्ला अदालतको फैसला मनासिव देखिंदा सदर हुने ठहर्छ भनि पुनरावेदन अदालत बुटवलवाट मिति २०५८।९।१।१ मा भएको फैसला ।

      हाम्रा दाताका हकको हामीले खरिद गरेको रुपन्देही जिल्ला तत्कालीन सेमटी गा.पं. वार्ड नं. १ हाल कम्हरीया गा.वि.स. वार्ड नं. ६ कि.नं. ४१० को क्षे.फ. ०–३–११ तीन कट्ठा एघार धुरको जग्गा हाम्रा दाताका हक दर्ता तिरो भोग चलनको हो । जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ बमोजिम सर्भे नापजाँच २०२७ साल वैशाख ५ गते हुँदा क्षेत्रीय कितावमा दर्ताकै नाउँमा दर्ता भएको छ । यसको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा २०२७ साल मार्ग ९ गते प्राप्त गरेको हो । यस प्रकार दाताकै नाउँमा दर्ता भई तिरो मालपोत तिरी बुझाई भोग चलन गरी आएको जग्गा हामीलाई बिक्री गरेको लिखत र दर्ता बदर गराई माग्न २०५३ साल श्राबण २८ गते दर्ताको विषयमा २६ वर्षपछि दिइएको फिरादवाट इन्साफ गरी हामीलाई हराएको पुनरावेदन अदालतको फैसला मुलुकी ऐन जग्गा मिच्नेको १८, जग्गा पजनीको १७, अ.वं. ७२ नं., १८४ क, १८५, प्रमाण ऐन, २०२१ कोे दफा ५४, जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ एवं सर्वोच्च अदालतवाट प्रतिपादित नजिर समेतको गलत व्याख्या गरि भएको हुँदा सो फैसला बदर गरी न्याय पाउँ भनी प्रतिवादी पल्टन अहिर समेत ५ जनाको संयुक्त र प्रतिवादी चन्द्रा गडरियाको छुट्टै यस अदालत समक्ष पर्न आएको पुनरावेदन ।

      यसमा २०२७ साल वैशाख ५ गते नापी भै २०२७ साल मंसिर ९ गते जग्गाधनी दर्ता पूर्जा प्राप्त गरी चन्द्रा गडरियाको नाममा दर्ता  तिरो भोग रहेको कि.नं. ४१० को जग्गा मिति २०५२।१०।२५, २०५२।१२।४ र २०५३।४।२३ मा बिभिन्न व्यक्तिलार्ई बिक्री गरेकोमा मिति २०५३।४।२८ मा लिखत दर्ता बदर नामसारी मुद्दा दायर भएको देखिन आयो । मुलुकी ऐन सातौ संशोधन २०३४ साल पुन २७ गते भएको सो सातौ संशोधन पूर्व जग्गा पजनीको १७ नं. र जग्गा मिच्नेको १८ नं. मा रहेको साविकको दुई वर्षलाई संशोधन गरी थाहा पाएको मितिले ६ महिना भित्र नालिस दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको पाइयो । २०२७ साल वैशाख ५ गते नापी भै २०२७ साल मंसिर ९ गते जग्गाधनी दर्ता पुर्जा प्राप्त गरिसकेको जग्गाको सम्वन्धमा २०३४ साल पुस २७ गते संशोधन भएको मुलुकी ऐनको व्यवस्था आकर्षित हुन सक्ने अवस्था नदेखिएको, पुनरावेदन अदालतले उल्लेख गरेको ललित बहादुर चित्रकार विरुद्ध तुल्सी चित्रकारको मुद्दामा मिति २०३८।७।१६ मा भएको दर्ताको विवादको विषय रहेको सो मुद्दामा लाला वुद्धिमान विरुद्ध मेघराज उपाध्याय भएको दर्ता बदर मुद्दामा पूर्ण इजलासवाट प्रतिपादित सिद्धान्त बमोजिम जग्गा मिच्नेको १८ नं. र जग्गा पजनीको १७ नं. आकर्षीत हुने हुँदा हदम्याद नाघेको भन्न नमिल्ने आधारमा निर्णय भएको विषयलाई २०२७ साल वैशाख ५ मा नापी भै २०५७ साल मंसिर ९ गते जग्गाधनी दर्ता पूर्जा समेत प्राप्त गरी दर्ता भएको जग्गाको सम्बन्धमा २०३४ सालमा भएको संशोधन  आकर्षित हुने तर्कसहित माथि उल्लेख नजिरको गलत व्याख्या भएको स्पष्ट देखिएको र साथै बिभिन्न मितिमा भएका लिखतहरू एउटै फिरादवाट वदर हुने ठहराएको अदालती वन्दोवस्तको ७२ नं. प्रतिकूल हुनुको अतिरिक्त पेश भएका प्रमाणको मूल्यांकन समेत  भएको नदेखिंदा जग्गा पजनीको १७ नं. जग्गा मिच्नेको १८ नं. र प्रमाण ऐन, २०३१ दफा ५४ विपरित हुने गरी गरेको पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसलामा कानून र नजिरको व्याख्यात्मक त्रुटि देखिंदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍षाई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ भनी यस अदालतवाट मिति २०५९।१।४।४ मा भएको आदेश ।

      नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदकका तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रामवन्धु शर्माले विवादको जग्गा हाम्रा दाताको नाममा २०२७।१।५ मा सर्भे नाप जाँच भै क्षेत्रिय कितावमा दर्ता भै २०२७।८।९ मा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा समेत प्राप्त भईसकेको अवस्थामा तत्कालिन जग्गा भिच्नेको महलको १८ नं. ले जग्गाको कुरामा २ वर्ष भित्र नालेश गर्नु पर्नेमा ०५३।४।२८ मा फिराद दायर गरेको देखिंदा उक्त हदम्यादविहिन फिराद खारेज गर्नुपर्नेमा इन्साफ गरेको शुरु तथा पुनरावेदन अदालतको फैसला कानून एवं नजिर समेतको आधारमा त्रुटिपूर्ण भएकोले सो फैसला उल्टाई फिराद नै खारेज गरिपाऊँ भनी र प्रत्यर्थी तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री ईश्वरी  प्रसाद भट्टराईले दुषित दर्ता वदरमा हदम्याद नलाग्ने हुनाले फिराद हदम्याद भित्र नै पर्न आएको र मिसिल संलग्न प्रमाणवाट विवादित जग्गा वादीको भएकोमा कुनै विवाद नदेखिएको प्रतिवादीले आफनो श्रोत देखाउन नसकेको हुनाले शुरु तथा पुनरावेदन अदालतको इन्साफ मिलेकै देखिंदा सदर हुनु पर्दछ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

      अव, पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला मिलेको छ छैन ? प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो, होइन ? सो सम्वन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

      २.    निर्णय तर्फ विचार गर्दा मेरो अंश हकमा परी २०२७ सालमा नाप नक्सा हुँदा कायम कि.नं. ४१० को जग्गा अविछिन्न रुपमा मैले हक भोग चलन गरी आएकोमा विपक्षीहरूले मेरो हक मेटाउने उद्देश्यले जानाजान उक्त जग्गा चन्द्र गडरियाको हक भोगको भनि निजको नाउँमा दर्ता गराई बिभिन्न मितिमा बिभिन्न व्यक्तिहरूलाई विभिन्न र.नं. वाट राजीनामा पारित गराई लिएको कुरा मैले २०५२।१२।८, २०५३।२।१, २०५३।४।१३ र २०५३।४।२४ का दिन सम्बन्धित राजीनामाहरूको र मिति २०५३।३।२८ का दिन विपक्षी चन्द्रा गडरियाको नामको दर्ता श्रेस्ताको नक्कल लिई थाहा जानकारी भएकोले उक्त कि.नं. ४१० को नापी दर्ता पारित राजीनामाहरू तथा सो राजीनामाको आधारमा भएका दर्ताहरू वदर गरी मेरो नाउँमा दर्ता समेत गरिपाऊँ भन्ने दावी भएकोमा, विवादित कि.नं. ४१० को जग्गा मिति २०२७।१।५ मा चन्द्रा गडेरियाको नाममा सर्भे नापीमा दर्ता भै मिति २०२७।८।९ मा जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा प्राप्त गरेपछि निजवाट हामीहरूले राजीनामा पारित गरी लिएको हुँदा, वादी दावी झुठा हो हाम्रो दर्ता सदर गरिपाऊँ भन्ने समेतका प्रतिउत्तर जिकिर देखिन्छन् । शुरु जिल्ला अदालतले वादी दावी बमोजिम नापीको दर्ताको आधारमा भएका लिखत समेत वदर हुने ठहराएकोमा प्रतिवादीको तर्फवाट पुनरावेदन परी पुनरावेदन अदालत समेतववाट शुरु इन्साफ सदर भएको देखिन्छ । त्यसमा चित्त नबुझाई प्रतिवादीको तर्फवाट मुद्दा दोहोर्‍षाई पाउँ भनी यस अदालतमा निवेदन परेकोमा मुद्दा दोहोर्‍षाई हेर्ने निस्सा प्रदान भए बमोजिम पुनरावेदनमा दर्ता हुन आई प्रस्तुत मुद्दा पेश हुन आएको देखिन्छ । फिराद हदम्यादविहिन छ भन्ने समेतका निवेदन जिकिर भएको र सोही आधारमा मुद्दा दोहोर्‍षाई हेर्ने निस्सा समेत प्रदान भएकोले त्यसतर्फ हेर्दा २०२७ साल वैशाख ५ गते नापी भई २०२७ साल मंसिर ९ गते धनी पूर्जाको  प्रमाणपत्र समेत  वितरण भईसकेको विषयमा २०५३।४।२८ मा फिराद परेको देखियो । साविक जग्गा पजनीको १७ नंं र जग्गा मिच्नेको १८ नं. बमोजिमको हदम्याद २ वर्ष भित्र यी वादीको फिराद परेको नपाइएको र यस्तै प्रकृतिको लाला वुद्धिमान श्रेष्ठ विरुद्ध पूर्णकला उपाध्याय भएको दर्ता वदर हक कायम मुद्दामा (नेकाप ०४३, अंक १२, नि.नं २९२३, पृ. ११३८) “सर्भे नाप जाँचको क्रममा एकाको भोग दर्ताको जग्गा अर्कोको नाममा नापीमा दर्ता भएकोमा त्यस्तो नापी भई दर्ता श्रेस्ता खडा भएको मितिवाटै मुद्दा गर्नुपर्ने कारण सृजना भएको मान्नु पर्ने हुन्छ” भनी ९ सदस्यीय पूर्ण इजलासवाट नजिर सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भैरहेको पाइन्छ । विपक्षी तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराईले पुनरावेदक प्रतिवादीले जग्गाको हकको श्रोत देखाउन नसकेको हुँदा जग्गा दर्ता गरेको क्रिया नै दुषित हुँदा सर्वोच्च अदालतवाट विन्दुवासीनी हाडा विरुद्ध गणेशकुमारी जोन्छे भएको हक कायम मुद्दामा (सर्वोच्च अदालत वुलेटीन २०५८ अंक २४ पृ. ६) प्रकाशित नजिर अनुसार पुनरावेदन अदालतको इन्साफ मुनासिव हुँदा सदर हुनु पर्दछ भनि बहस गर्नु भएको भएपनि उक्त मुद्दा र प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य एवं विषयवस्तु फरक फरक देखिनुका साथ साथै यस्तै प्रश्न समावेश भएको आशकुमार दुगुको मु.स. गर्ने भक्त बहादुर दुगु समेत विरुद्ध तेज बहादुर प्रजापतिको मु.स. गर्ने कृष्ण बहादुर प्रजापति भएको निर्णय वदर मुद्दामा (०६० सालको दे.पु.इ.नं. ३८ फैसला मिति ०६२।१।१५।५) “२०२३ सालमा दर्ता भएकोमा विवाद नभएपछि सो दर्ता तर्फ जग्गा मिच्नेको २ वर्ष भित्र सो दर्ता वदर तर्फ नालेश गर्नुपर्नेमा गरेको देखिन नआएकोले वादी दावीका अन्य कुरामा विचार गरी रहनै परेन” भनी पूर्ण इजलासवाट नजिर समेत प्रतिपादन भैरहेको स्थितिमा विपक्षी तर्फका विद्वान अधिवक्ताको बहस वुँदासँग सहमत हुन सकिएन । पुनरावेदक प्रतिवादी चन्द्र गडेरियाले नापी गरेको जग्गाको श्रोत ७ नं. फाँटवारीलाई उल्लेख गरेको र सोमा उल्लिखित चार किल्ला भै आएको नक्सावाट समेत मिली भिडी रेहेको देखिई श्रोत नभएको दुषित दर्ता भन्ने पनि देखिदैन । शुरु जिल्ला अदालत एवं पुनरावेदन अदालतले फैसला गर्दा ग्रहण गरेको ललित बहादुर चित्रकार विरुद्ध तुलसी चित्रकार भएको हक कायम मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तको प्रश्न छ त्यसमा मिति ०३८।७।१६ मा भएको दर्ताको विषयमा विवाद देखिएको र मुलुकी ऐनमा २०३४ साल पुस २७ गते भएको सातौं संशोधन उक्त मुद्दामा आकर्षित हुने देखिन्छ भने प्रस्तुत मुद्दामा २०२७ साल वैशाख ५ गते नापी भै २०२७ साल मंसिर ९ गते जग्गाधनी दर्ता पूर्जा प्राप्त गरी सकेको देखिएकाले यहाँ यो प्रश्नले त्यति महत्व राख्न सक्दैन । मुद्दा गर्ने पक्षले दुषित दर्ताको हवाला दिई अरुको नाम दर्ता भोगको जग्गा वदर गर्ने माग दावी जहिले पनि गर्न पाउने भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । जग्गाको हक स्वामित्व राख्ने व्यक्तिले त्यसको जिम्मेवारी पनि वहन गर्नु पर्दछ । यस परिप्रेक्ष्यमा माथि उल्लिखित सर्वोच्च अदालतवाट प्रतिपादित भएको सिद्धान्तले ज्यादै महत्व राख्दछ । मुद्दा पर्दापर्दैको अवस्थामा हक  हस्तान्तरण भएको तथा सार्वजनिक सम्पत्ति समेत अन्य विषयको दर्तामा लिइने दुषित दर्ताको अर्थलाई पक्षले जुनसुकै अवस्थामा मुद्दा गर्ने पाउने खुला हदम्यादको सिद्धान्तवाट हेरिनु हुँदैन । यस्तो हुन गए हदम्याद सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था  निस्प्रयोजित हुन गई न्यायको मर्म माथि आघात पर्न जाने हुन्छ । यसरी हदम्याद नघाई परेको फिरादलाई दुषित दर्ता देखिएको भनी फिराद हदम्याद भित्रकै कायम गरी पुनरावेदन अदालतवाट भएको निर्णय मिलेको देखिदैन ।

      ३.    अतः माथि विवेचित पूर्ण इजलाशवाट प्रतिपादित नजिर, हदम्याद एवं निस्सा प्रदानमा उल्लिखित आधार प्रमाणवाट हदम्यादको आधारमा फिराद खारेज गर्नु पर्नेमा शुरु जिल्ला अदालतले इन्साफ गरेको फैसला सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत बुटवलको इन्साफ नमिलेकोले उल्टी भै हदम्याद विहिन वादीको फिराद दावी नै खारेज हुने ठहर्छ । अरुमा तपसिल बमोजिम गर्नु ।

 

तपसिल

माथि ठहर खण्डमा उल्लेख भए बमोजिम वादीको फिराद खारेज हुने ठहरेकोले शुरु तथा पुनरावेदन अदालतको फैसला बमोजिम राखेको लगत कट्टा गरी दिनु भनी शुरु जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनु ––––१

प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी नियमानुसार बुझाइदिनु ––––१

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.गौरी ढकाल

 

इति सम्वत २०६३ आषाढ २९ गते रोज ५ शुभम

शाखा अधिकृतः पुष्पराज थपलिया