निर्णय नं. ८०६४ - भ्रष्टाचार

निर्णय नं.८०६४   वैशाख २०६६     अङ्क १

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल

सम्बत् २०६१ सालको फौ. पु. नं. –––३७१४

फैसला मितिः २०६५।११।२।६

मुद्दा :– भ्रष्टाचार ।

पुनरावेदक प्रतिवादीः वाजुरा जिल्ला वाई गा.वि.स.वार्ड न. ६ घर भई उपत्यका प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक स्व. वसन्तबहादुर बुढाको मु.स.गर्ने श्रीमती रुपा बुढा

विरुद्ध

प्रत्यर्थी वादीः राजनप्रसाद दवाडीको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

 

शुरु फैसला गर्ने

      मा.न्या. श्री तपबहादुर मगर

      मा.न्या. श्री गोविन्दप्रसाद पराजुली

      मा.न्या. श्री भूपध्वज अधिकारी

 

§  प्रतिवादीको मृत्यु भइसकेको कारणले मात्र फैसलाले असर पर्ने कुरामा निजको पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी हक समाप्त भएको मान्न नमिल्ने ।

§  मृत्यु भइसकेको मुद्दाको पक्षको दैयादारले निजको हकमा पुनरावेदन गर्न सक्ने ।

        (प्रकरण नं.३)

§  तोकिएको तारेखका दिनभन्दा अगावै मुद्दाको पक्षको मृत्यु भएको अवस्थामा सो तोकिएको तारेखका दिन निज अदालतमा उपस्थित हुन नसक्नु स्वाभाविक भएको र यस्तो कारणवाट अदालतमा पक्ष उपस्थित हुन नसकेकोलाई अ.वं. १२४ नं. मा उल्लेख भएको मनासिव, तथ्ययुक्त र वस्तुपरक कारण मान्नुपर्ने हुन्छ । पक्षको मृत्यु भएको मनासिव कारणवाट निजलाई तोकिएको तारेखका दिन अदालतमा उपस्थित हुन नसकेको अबस्थामा अ.वं. १२४ नं. बमोजिम निजले राखेको धरौट जफत गर्न युक्तिसँगत र कानूनसम्मत समेत मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.७)

 

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नारायण वल्लभ पन्त र विद्वान अधिवक्ता श्री जगदीशचन्द्र पाण्डे

प्रत्यर्थी वादी तर्फवाटःविद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री मोहनबहादुर कार्की

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२

§  भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१)

§  मुलुकी ऐन अदालती वन्दोवस्तको महलको दफा ६२(३), १९३, १७६, १२४ र १२४क

 

आदेश

      न्या.रामकुमारप्रसाद शाहः विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०६०/७/१३ को फैसला उपर प्रतिवादीको तर्फवाट विशेष अदालत ऐन २०५९ को दफा १७बमोजिम यस अदालत समक्ष पुनरावेदन परी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः–

      शाही सेना, प्रहरीमा आदेशको भरमा भर्ती हुन्छ । उनीहरूलाई कसैले छुन नसकेर बाहिर अन्य निकायमा हात हाली रहेछ । यदि हो भने सम्पूर्ण पदासिन इकाईमा हात हाल्नु पर्‍यो, देशमा मनपरीतन्त्र चल्न पाइदैन, विधिको शासन होईन, गहन अनुसन्धान हुन अनुरोध छ भन्ने उजूरी आयोगमा द. नं. ४५७३।०५८।९।१८ मा दर्ता हुन आएको । वसन्तबहादुर वुढाको प्रमाणपत्रको फोटोकपी प्रमाणीकरणको लागि पठाइएको छ भनी प्रहरी प्रधान कार्यालयको च.नं. १६७ मिति २०५९।२।३ को पत्रद्वारा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाएको ।

      विवादित प्रमाणपत्र समेतका प्रमाणीकरण विवरण समेत संलग्न राखी पठाइएको भन्ने समेत व्यहोराको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् सानोठिमीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखेको मिति २०५९।१२।२० च. नं. ६४६ को पत्र ।

      म २०३२ सालमा रि.प्र.ज. पदमा भर्ना भएकोमा ०३६ सालमा प्र.ह. पदमा, ०३९ सालमा प्र.स.नि., २०४५ सालमा प्र.ना.नि. र ०५९ सालमा प्र.नि. पदमा बढुवा भएको हुँ । विवादित प्रमाणपत्र मैले बढुवाको लागि पेश गरेको हुँ तर सो वाट मेरो बढुवा भएको होइन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान ।

      यसमा प्र. बसन्तबहादुर वुढाले बढुवा पाउने उद्देश्यले पेश गरेको विवादित माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेशको बर्ष १९९३ अनुक्रमाङ्क १६४३२२७ को हाइस्कुल परीक्षाको प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण सम्बन्धमा सम्बन्धित वोर्डवाट “जनपद सिद्धार्थनगर मे अनुदानित नही है” भनी लेखी आएवाट निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) विपरीत कसूर गरेको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१)बमोजिम सजाय गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको आरोपपत्र ।

      सन् १९९३ मा सम्बन्धित विद्यालयमा गई परीक्षा दिई विवादित प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको   हुँ । सो प्रमाणपत्र प्र. ना. नि. पदमा कार्यरत रहँदा सम्बन्धित विभागमा पेश गरेको हुँ । सो प्रमाणपत्रको आधारमा मेरो बढुवा भएको होइन । मैले परीक्षा दिई प्राप्त गरेका दावीका प्रमाणपत्र सक्कली हो भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीले अदालतमा गरेको बयान ।

      विवादित प्रमाण पत्र दिने निकाय माध्यामिक शिक्षा परिषद् क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसीको दिनाङ्क १६/१/२००३ को पत्रसाथ प्राप्त प्रमाणीकरण विवरणको सि.नं.११ मा “जनपद सिद्धार्थनगर मे अनुदानित नही है” भनी लेखि आएको देखिन्छ । आधिकारिक निकायवाट प्राप्त प्रमाणलाई प्रतिवादीले अन्यथा प्रमाणित गर्न नसकेकोले त्यसलाई प्रमाणमा लिनु पर्ने हुन्छ । उक्त प्रमाणपत्र प्रतिवादीले वढुवाको प्रयोजनका लागि वाहेक अन्य प्रयोजनका लागि पेश गरेको अवस्था देखिदैन । उक्त प्रमाण पत्रको आधारमा वढुवा नभई कामको आधारमा वढुवा भएको भन्ने प्रतिवादीको वयान तर्फ विचार गर्दा तत्कालीन भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ ले वढुवा पाउने उद्देश्यले शिक्षा सम्बन्धी कुनै योग्यता ढाँटेकोमा पनि कसूर कायम गरेको देखिन्छ । उक्त सवुद प्रमाणवाट प्रतिवादी वसन्तबहादुर वुढाउपरको आरोपपत्र मागदावी समर्थित एवं प्रमाणित भएकै देखिँदा निजले तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा १२ अन्तर्गतको कसूर गरेको ठहर्छ । सो ठहर्नाले प्रतिवादीलाई उक्त ऐको दफा १२ र २९ (२)बमोजिम रु २५००/– जरिवाना हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको विशेष अदालतको मिति २०६०/७/१३ को फैसला ।

      मेरो श्रीमान वसन्तबहादुर वुढाको मिति २०६०/५/२१ मा मृत्यु भैसकेकोमा मुद्दा चल्दा चल्दै मृत्यु भएका व्यक्तिलाई कसूरदार ठहर गरिएको छ । फौज्दारी मुद्दामा मृत्युसँगै कसूर एवं सजाय पनि अन्त्य हुने सिद्धान्तबमोजिम मेरो श्रीमान्लाई सफाई दिनु पर्दछ । जुन उद्देश्यको लागि भ्रष्टाचार गर्‍यो भन्ने दावी छ सोबमोजिम बढुवा नभई कामको आधारमा बढुवा भएवाट विवादित प्रमाण पत्रलाई आधार मानी भ्रष्टाचार ठहर गरी फैसला गर्न मिल्दैन । कामको आधारमा वढुवा भएको हो होइन सो विषय प्रहरी प्रधान कार्यालयवाट वढुवा सम्बन्धी फाइल हेरी एकिन गर्नुपर्ने बिषय हो । सोबमोजिम प्रहरी प्रधान कार्यालयवाट केही नभएको अबस्थामा मेरो श्रीमानलाई कसूरदार ठहर गर्न मिल्दैन ।अतः मृत्यु भैसकेको अवस्थामा कसूर एवं सजाय हुन नसक्ने हुँदा विशेष अदालत काठमाडौंंले रु २५००/– जरिवाना गरेको मिति २०६०/७/१३ को फैसला कानून विपरीत एवं सम्मानित  सर्वोच्च अदालतवाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको विपरीत हुँदा सो फैसला वदर गरी प्रतिवादीलाई सफाई दिलाईपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वसन्तबहादुर वुढाको मु.स. गर्ने श्रीमती रुपा वुढाकोतर्फवाट यस अदालत समक्ष परेको पुनरावेदन पत्र ।

      यसमा विशेष अदालत काठमाडौंबाट मिति २०६०।७।१३ मा भएको फैसला उपर फैसलाको नक्कल सारी थाहा भएको मितिले म्याद भित्रै मुद्दा सकार गरी पुनरावेदन दर्ता गरिपाऊँ भनी पुनरावेदन गर्न आएको देखियो ।

      प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादी वसन्तबहादुर वुढाको मिति २०६५।५।२१ मा मृत्यु भए पश्चात मिति २०६०।७।१३ मा फैसला भएको देखिन्छ । कारवाहीयुक्त मुद्दाका पक्षको मृत्यु भएपछी मृतकका हकदारले अ. वं. ६२(३) नं.बमोजिमको म्याद भित्र मुद्दा रहेको अदालतमा उपस्थित भई मुद्दा सकार गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएको हुँदा मुद्दा सकार गर्ने म्याद समाप्त भएपछि मुद्दा फैसला भएकोमा फैसलाको नक्कल सारी थाहाभएको मितिलाई थाहापाएको मिति मानी अ.वं. ६२(३) नं.बमोजिमको म्याद नाघी पर्न आएको   देखियो । म्यादै भित्र सकार गर्न पर्ने भन्ने सम्बन्धमा रत्नमायाको मु. स. गर्ने तुलसीदेवी कुमाल विपक्षी ललितबहादुर कुमाल भएको दे.पु.नं. ३९४९ को दर्ता दर्ता बदर मुद्दामा स.अ. वुलेटिन २०५८, अङ्क ७, पृ. १० मा प्रतिपादीत सिद्धान्त तथा जागीरको बिषयमा नेकाप २०३८, अङ्क ९, पृ. १, नि.नं. १४९५ र नेकाप २०५४, पृ. १८० निवेदक सुरज सिंह विपक्षी टिम्वर कर्पोरेशन अफ नेपाल समेत भएको जागिर सम्बन्धी रिट निवेदनमा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको आधारमा प्रस्तुत पुनरावेदन दर्ता गर्न  मिलेन । अ. वं. २७ नं. तथा स. अ. नियमावलीको नियम २७(२) बमोजिम दरपिठ गरी दिएको छ । कानूनबमोजिम गर्नू भन्ने यस अदालतका सह रजिष्ट्रारवाट मिति २०६०।९।१९ मा भएको दरपीठ आदेश ।

      विशेष अदालत काठमाडौंवाट मिति २०६०/७/१३ मा फैसला हुदा प्रतिवादी वसन्तबहादुर वुढाले कसूर गरेको ठहराई रु २५००/– जरिवाना गरेको र निज प्रतिवादीले २०६०/६/२ को तारेख गुजारेको भनी अ.वं. १२४ नं. बमोजिम निजले राखेको धरौटी रु २३२५०/– जफत गरेको तथा प्रतिवादी वसन्तबहादुर वुढालाई सोही अदालतवाट इन्साफमा चित्त नवुझे ३५ दिन भित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न जानु भनी पुनरावेदनको म्याद दिनु भनेको समेत देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न म्याद जारी भै तामेल भएको देखिदैन । यसै वीच उक्त मुद्दाको फैसला नहुदै प्रतिवादी वसन्तबहादुरको मिति २०६०/५/२१ मा परलोक भएको देखिन्छ । मुलुकी ऐन अ.वं. १७६ नं.मा अभियोग लागेको मानिस फैसला नहुदै मर्‍यो भने सो सकार गरेको नाताले मात्र अपराधी ठहराउनु हुदैन भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । उक्त मुद्दामा प्रतिवादीलाई मृत्यु भइसकेको कारण देखाई निजका हकदारले सकारगरी पुनरावेदन गर्न पाउँछ भने हकदारले फैसला सारी थाहापाई मुद्दा सकार गरी पुनरावेदन गर्न पाउने वा नपाउने यो कानूनी व्याख्या हुनु पर्ने विषय भएकोले र मरेको मानिस तारेखमा नरहेको भन्ने आधारले धरौटी वापत विगो रु.२३,२५०/– जफत भएको विषय समेत भएको अवस्थामा सो र जरिवाना वारे अ.वं. ६२(३) नं. अनुसार दैयादारले सकार्न पाउने वा नपाउने विषय पनि व्याख्या गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ । अ.वं. १९३ नं.बमोजिम पुनरावेदनको म्याद तामेल भएको स्थितिमा दैयादारले सकार गरी पुनरावेदन दिन पाउने हो कि होइन ? सो पाउने भएमा फैसला सारी सकार गर्न किन नपाउँने भन्ने प्रश्न समेत निरुपण गर्नुपर्ने हुन्छ । यी प्रश्नहरू अरु मुद्दामा उठन सक्ने हुँदा प्रस्तुत पुनरावेदनमा सकार गराई पुनरावेदन दर्ता गराई उल्लिखित कानूनी प्रश्नमा पुनरावेदनको रोहवाट वोल्नु पर्ने हुदा मिति २०६०/९/२९ को सह–रजिष्ट्रारको दरपीठ आदेश वदर गरी दिएको छ । निवेदिकालाई मुद्दा सकार गराई निजको पुनरावेदन दर्ता गरी दिनु भन्ने यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको मिति २०६१।२।८ को आदेशबमोजिम प्रस्तुत पुनरावेदन पत्र दर्ता भएको देखिन्छ ।

      यसमा प्रतिवादी वसन्तबहादुर वुढालाई तोकिएको मिति २०६०/६/२ को तारेख अगावै २०६०/५/२१ मा निजको मृत्यु भएको देखिएको हुँदा सो स्थितिमा धरौट जफत गर्ने गरेको शुरु विशेष अदालतको फैसला अ.वं. १२४ र १२४ क को परिप्रेक्ष्यमा विचारणीय हुनुको साथै अ.वं. १७६ नं र उक्त अ.वं. १२४, १२४क को व्याख्याको प्रश्न देखिई सो आधारमा विशेष अदालतको फैसला फरक पर्न सक्ने हुँदा छलफलको लागि अ.वं. २०२ नं.बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने मिति २०६३/६/१ मा भएको आदेश रहेछ ।

      नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदककातर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नारायण वल्लभ पन्त र विद्वान अधिवक्ता जगदीश चन्द्र पाण्डेले पेश भएको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रका आधारमा प्रतिवादीको बढुवा नभई जेष्ठता समेतका आधारमा प्रतिवादीको प्रहरी निरीक्षक पदमा वढुवा भएकोले प्रमाण पत्र पेश हुँदैमा प्रतिवादीलाई कसूरदार ठहर गर्न मिल्दैन । त्यसैगरी प्रस्तुत मुद्दा विशेष अदालतमा चल्दा चल्दैको अबस्थामा प्रतिवादी वसन्तबहादुर वुढाको मृत्यु भएकोले अ. वं. १७६ नं.बमोजिम प्रतिवादीले आरोपित कसूरवाट सफाई पाउनु पर्नेमा सजाय गरी निजले तारेख गुजारेको भनी धरौट रकम समेत जफत गर्ने गरी भएको विशेष अदालतको फैसला उल्टी गरी मृत्यु भै सकेका प्रतिवादीलाई आरोपित कसूरवाट उन्मुक्ति गरिपाऊँ भनी गर्नु भएको बहस सुनियो । प्रत्यर्थी नेपाल सरकारकोतर्फबाट उपस्थित विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री मोहनबहादुर कार्कीले प्रतिवादीले पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली भएकोमा विवाद छैन । नक्कली प्रमाणपत्रवाट लाभ हासिल नभएमा पनि त्यस्तो प्रमाणपत्र पेश गरेको कार्य आफैमा गैरकानूनी हुने भनी सिद्धान्त प्रतिपादित भै सकेकोले प्रतिवादीको मृत्यु हुँदैमा आरोपित कसूरवाट उन्मुक्ति दिन मिल्दैन । अतः विशेष अदालतको फैसला सदर गरिपाऊँ भनी गर्नु भएको बहस सुनियो ।

      उपस्थित कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी मिसिल संलग्न कागज प्रमाण अध्ययन गरी विशेष अदालतवाट भएको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ ? सोही बिषयमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।

      यसमा, प्रतिवादी वसन्तबहादुर वुढाले प्रहरी निरीक्षक पदमा बढुवा पाउने उद्देश्यले माध्यामिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश भारतवाट हाईस्कूल उत्तीर्ण गरेको नक्कली प्रमाणपत्र वनाई बढुवाको लागि पेश गरी साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवं भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा   १६(१) बमोजिमको कसूर गरेकाले प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम सजाय गरिपाऊँ भन्ने अभियोग दावी भएकोमा विशेष अदालत काठमाडौंवाट प्रतिवादीलाई आरोपित कसूर गरेको ठहराई रु. २,५००।– जरिवाना गरी निजले राखेको धरौटी रकम तारेख गुजारेको कारणले जफत गरी फैसला भएको देखिन्छ ।

      २.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रतिवादी वसन्तबहादुर वुढाकी श्रीमतीले आफ्नो लोग्नेको विशेष अदालतमा मुद्दा चल्दाचल्दैको समयमा मिति २०६०।५।२१ गते मृत्यु भएको भनी विशेष अदालतवाट मुद्दा फैसला भएपछि उक्त फैसलाको नक्कल लिई मुद्दा सकार गरी पुनरावेदन पत्र दर्ता गर्न ल्याएकोमा यस अदालतका सह–रजिष्ट्रारवाट सो पुनरावेदन पत्र दर्ता गर्न नमिल्ने भनी दरपीठ भएकोमा यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासवाट उक्त दरपीठ आदेश बदर भएको देखिन्छ । सो आदेशमा मुद्दा चल्दा चल्दैको अबस्थामा मृत्यु भएको प्रतिवादीको हकदारले मुद्दा सकार गरी पुनरावेदन गर्न पाउने नपाउने भन्ने प्रश्नमा ब्याख्या हुन आवश्यक भएको भन्ने समेत उल्लेख भएवाट प्रस्तुत मुद्दामा मुद्दा चल्दा चल्दैका अबस्थामा प्रतिवादीको मृत्यु भई निजका हकदारले कानूनका म्याद भित्र सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा सकार नगरी पुनरावेदन सुन्ने यस अदालतमा मुद्दा सकार गरी पुनरावेदन दर्ता गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ ? भन्नेतर्फ नै सर्वप्रथम विवेचना गर्नुपर्ने हुन आयो । सोतर्फ हेर्दा मुलुकी ऐन अ.वं. ६२(३) नं. मा “ऐनले विगो भर्नु भराउनु, दिनु दिलाउनु वा सम्पत्ति चलन चलाउनु लिनु पर्ने मुद्दाका म्याद तारीखमा हाजिर हुनुपर्ने व्यक्ति मरी वा वौलाहा वा वेपत्ता भई म्याद तारीख गुज्रेमा मरी वा वौलाहा वा वेपत्ता भएको मितिले बाटाका म्याद वाहेक ३५ दिन भित्र निजको दैयादारले म्याद तारीख थामी मुद्दा सकार गर्न अड्डामा हाजिर भई निवेदन पत्र दिएमा म्याद तारीख थामी दिई मुद्दा सकार गराई दिनु पर्छ .....” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी अ.वं. १९३ नं. मा “अड्डावाट मुद्दा फैसला गरेपछि हाजिर रहेको झगडियालाई सो फैसला वाची सुनाई पुनरावेदन लाग्ने वा नलाग्ने व्यहोरा र पुनरावेदन लाग्ने भए पुनरावेदन सुन्ने अड्डाको नाम समेत वताई निजवाट सुनी पाएको व्यहोराको कागज गराई राख्नु पर्छ । झगडिया हाजिर नरहेकोमा सो फैसला भएको तीन दिन भित्र यो मुद्दामा यो कुरा ठहरेको हुनाले तिमीलाई यति सजाय भएको छ भन्ने र पुनरावेदन लाग्ने भए पुनरावेदन लाग्ने अड्डाको नाम समेत खुलाई सो झगडियाको नाममा म्याद जारी गर्नु पर्छ । पुनरावेदन लाग्ने मुद्दामा झगडिया रोहवरमा भई फैसला सुनेकोमा सो सुनेको मितिले र झगडिया रोहवरमा नभै म्याद जारी भएकोमा सो म्याद तामेल भएको मितिले ३५ दिन भित्र झगडियाले चित्त नबुझेको कुरामा सो फैसला उपर पुनरावेदन दिन पाउँछ, सो म्याद नाघेपछि पुनरावेदन लाग्न सक्दैन” भन्ने समेत कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम अ.वं. ६२(३) नं. ले जुन अड्डामा मुद्दा विचाराधीन अबस्थामा रहेको छ, सो मुद्दा फैसला नहुँदैको अबस्थामा तारेखमा रहेको मर्ने वा वौलाहा भएको वा वेपत्ता भएको मानिसको दैयादारले ३५ दिन भित्र सोही अड्डामा मुद्दा सकार गर्नुपर्ने प्रावधान गरेको छ भने अ. वं. १९३ नं. ले पुनरावेदन लाग्ने वा नलाग्ने र पुनरावेदनको म्याद दिने सम्बन्धमा कार्यविधिगत प्रावधानलाई समेटेको देखिन्छ ।

      ३.    प्रस्तुत मुद्दा विशेष अदालत समक्ष विचाराधीन रहेकै समयमा तारेखमा रहेको प्रतिवादी वसन्तबहादुर वुढाको मिति २०६०।५।२१ गते मृत्यु भएको देखिन्छ । प्रतिवादीको मृत्यु भएपछि निजका दैयादारले मृत्यु भएको ३५ दिन भित्र विशेष अदालतमा मुद्दा सकार नगरी सो अदालतवाट फैसला भएपछि फैसलाको नक्कल लिई मुद्दा सकार गराई पुनरावेदन पत्र दर्ता गरिपाऊँ भनी यस अदालतमा आएको अबस्था देखिन्छ । मुद्दाको कारवाईको क्रममा वा फैसला हुँदा कुनै पक्ष अ. वं. ६२(३) नं. मा उल्लेख भएको वाहेक अन्य कुनै कारणले अनुपस्थित भएमा पनि निजको अ. वं. १९३ नं.बमोजिम पुनरावेदन लाग्ने कुरामा विवाद हुँदैन । पुनरावेदन सम्बन्धी हक कानूनद्वारा व्यवस्थित कानूनी हक भएकोले तारेख गुजारेको व्यक्तिले पनि पुनरावेदनको म्याद पाउने र ऐनको हदम्याद भित्र पुनरावेदन दर्ता गर्न ल्याए सो पुनरावेदन अ. वं. १९३ नं. अनुसार दर्ता हुने नै देखिन्छ ।  प्रस्तुत मुद्दामा विशेष अदालतले प्रतिवादीलाई ३५ दिन भित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न जानु भनी पुनरावेदनको म्याद समेत दिएको अबस्था छ । सो म्याद तामेल नहुँदै प्रतिवादी वसन्तबहादुरकी पत्नी यी पुनरावेदक रुपा वुढाले फैसलाको नक्कल सारी यस अदालत समक्ष मुद्दा सकार गर्न तथा  पुनरावेदन पत्र दर्ता गर्न ल्याएको देखियो । अतः अभियोग लागेका प्रतिवादी वसन्तबहादुर बुढालाई तोकिएको तारिख निजको मृत्यु भएको कारणले गुज्रेको र निज प्रतिवादीको अनुपस्थितिमा नै उक्त मुद्दा फैसला भएको देखिन आएकोले त्यस्तोमा प्रतिवादीको मृत्यु भइसकेको कारणले मात्र फैसलाले असर पर्ने कुरामा निजको पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी हक समाप्त भएको मान्न मिल्ने हुँदैन । मृत्यु भइसकेको मुद्दाको पक्षको दैयादारले निजको हकमा पुनरावेदन गर्न सक्ने नै हुन्छ । प्रस्तुत सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा निज प्रतिवादी वसन्तबहादुरको दैयादारलाई मुद्दा सकार गरी पुनरावेदन दर्ता गर्न कुनै कानूनले रोक नलगाएको अबस्थामा निज प्रतिवादीका नाउँमा विशेष अदालतवाट पुनरावेदनको म्याद जारी भई सो म्याद तामेल नहुँदै निजको दैयादार पत्नीले नक्कल लिई सकार गरी अ. वं. १९३ नं. का म्याद भित्रै दर्ता गर्न ल्याएको पुनरावेदनलाई उपरोक्त कानूनी व्यवस्था बमोजिम दर्ता हुन नसक्ने भन्न मिल्दैन ।

      ४.    अव पुनरावेदन जिकिरबमोजिम प्रतिवादी वसन्तबहादुर वुढालाई जरिवाना गर्ने गरी भएको विशेष अदालत काठमाडौंको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ ? भनी हेर्दा प्रतिवादीले बढुवा पाउने प्रयोजनका लागि उत्तीर्ण नै नभएको हाईस्कूलको नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरी साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिमको कसूर गरेकोले सजाय गरिपाऊँ भन्ने अभियोग माग दावी देखिन्छ । प्रतिवादीले मौकामा वयान गर्दा सो प्रमाणपत्र बढुवा पाउने प्रयोजनका लागि पेश गरेको हुँ तर त्यसवाट मेरो बढुवा भएन । सम्बन्धित वोर्डवाट सन् १९९३ सालको अनुक्रमाङ्क १६४३२२७ जारी नै भएको छैन भनी लेखी आएवाट मेरो हाइस्कूल परीक्षाको प्रमाणपत्र गलत देखिन आयो भनी आफूले बढुवा पाउने प्रयोजनका लागि नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेको कसूरजन्य कुरामा अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष सावित भएको देखिन्छ भने अदालतमा बयान गर्दा उक्त प्रमाणपत्र सक्कली हुन, ती प्रमाणपत्रवाट बढुवा नभै सेवा अवधिको आधारमा बढुवा भएको हो भनी भने तापनि अनुसन्धानको क्रममा आफ्नै स्वहस्ताले गरेको बयानलाई अन्यथा प्रमाणित गराउन सकेको पाईदैन । विवादित प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा प्रमाणपत्र जारी गर्ने निकाय माध्यमिक शिक्षा परिषद् वाराणसी उत्तर प्रदेशलाई वुझ्दा सो वोर्डको दिनाङ्क १६।०१।००३ को प्राप्त प्रमाणीकरण पत्रमा सन् १९९३ अनुक्रमाङ्क १६४३२२७ “जनपथ सिद्धार्थनगर मे अनुदानित नही है” भनी लेखी आएको देखिन्छ । यसरी जुन निकायवाट प्रमाणपत्र जारी भै प्रतिवादीले लिएको भनेको छ सोही निकायवाट अनुक्रमाङ्क १६४३२२७ को प्रमाणपत्र सन् १९९३ को परीक्षामा दर्ता (अनुदानित) छैन भनी लेखी आएवाट सो वोर्डको उक्त पत्र प्रतिवादीका विरुद्धमा प्रमाणमा ग्रहण योग्य हुने हुन्छ ।

      ५.    उक्त प्रमाणपत्रका आधारमा बढुवा नभै कामका आधारमा बढुवा भएकोले विवादित प्रमाणपत्रलाई आधार मानी भ्रष्टाचार ठहर गर्न मिल्दैन भन्ने पुनरावेदन जिकिरतर्फ हेर्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ ले “कुनै व्यक्तिले राष्ट्र सेवकको ओहदा पाउने वा सो ओहदामा वहाल रहने उद्देश्यले शिक्षा सम्बन्धी कुनै योग्यता, नाम, तीनपुस्ते, उमेर, जात, थर, वतन, नागरिकता वा योग्यता ढाटेमा निजलाई कसूरको मात्रा अनुसार २ बर्ष देखि ६ बर्ष सम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था भएवाट कानूनमा नै राष्ट्र सेवकले शिक्षा सम्बन्धी योग्यता ढाट्न नहुने र ढाँटेमा अपराधजन्य कार्य हुने गरी स्पष्ट रुपमा तोकेको देखिन्छ । आफूले पाउदै नपाएको शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र पाएको छु भनी कुनै ओहदा पाउन वा भईरहेको ओहदामा यथावत रहन जुनसुकै उद्देश्यले ढाँटी पेश मात्र गरे पनि उक्त कानूनी व्यवस्था विपरीतको कसूरजन्य कार्य हुने र सो प्रमाण पत्रवाट कुनै लाभ नलिए पनि सो कसूरजन्य कार्यको परिणामवाट उन्मुक्ति अबस्था नहुने भन्ने सो कानूनी व्यवस्थाको पठनवाट स्पष्ट छ । यसै सम्बन्धमा तारा राजभण्डारी (कार्की) विरुद्ध नेपाल सरकार दे. पु. इ. नं. ०६५–CF–००२४ को भ्रष्टाचार मुद्दामा मिति २०६५।५।५ मा यस अदालत पूर्ण इजलासवाट (स.अ.वुलेटिन बर्ष १७, अङ्क १७, पूर्णाङ्क ३९५, पृ.११) नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेको कार्य मात्र कसूरजन्य कार्य हुने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादित भएवाट समेत कुनै किसिमको लाभ वा सुविधा नलिए तापनि नक्कली प्रमाणपत्र पेश गर्ने कार्यले मात्र समेत अपराधजन्य कार्य हुने स्पष्ट छ ।

      ६.    प्रतिवादी वसन्तबहादुर वुढाको विशेष अदालतमा मुद्दा चल्दाचल्दैको अबस्थामा मिति २०६०।५।२१ गते मृत्यु भइसकेको हुँदा आरोपित कसूरवाट सफाई दिलाई पाऊँ भनी मुद्दा सकार गरी निजकी पत्नीले दिएको पुनरावेदन एवं निजका कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिरसमेततर्फ हेर्दा मुलुकी ऐन अ. वं. १७६ नं. मा “गैह्र मुद्दामा अभियोग लागेको मानिस फैसला नहुँदै मर्‍यो भने सो मर्नेलाई खतवात लाग्दैन । सकार गरेको मुद्दामा पनि सकार गर्ने व्यक्तिलाई सो सकार गरेका नाताले मात्र अपराधी ठहराउन हुँदैन” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त कानूनी प्रावधानबमोजिम मरिसकेको मानिसवाट निजलाई लागेको कैद जरिवाना असुल उपर हुन नसक्ने भएवाट मर्नेलाई खतवातवाट छुट दिने भन्ने कानूनी सिद्धान्त रहेको पाइन्छ । फौज्दारी कानूनका उद्देश्यहरू मध्ये अपराधीलाई सजाय गरी सो अपराधीलाई पुनः अपराध गर्नवाट रोक्नु तथा सो सजायको त्रास देखाएर अरुलाई अपराध गर्नवाट रोक्नु पनि एक प्रमुख उद्देश्य रहेको हुन्छ । साथै अपराधीको मृत्यु पछि अपराधको पनि मृत्यु हुन्छ भन्ने फौज्दारी विधिशास्त्रको प्रमुख सुत्र रहेको छ । अपराधको मृत्यु भएको अबस्था सजायवाट पनि सो व्यक्ति स्वतः उन्मुक्ति पाउँछ । अपराध गर्ने व्यक्तिको मृत्यु भएको अबस्थामा निजलाई भएको सजाय कार्यान्वयन गर्न नसकिने भई अपराधीको मृत्यु भएपछि निजलाई कसूर र सजायवाट समेत उन्मुक्ति वा छुट दिने सिद्धान्त फौज्दारी विधिशास्त्र (Criminal Jurisprudence) को रहेको  पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी वसन्तबहादुरको कार्य कसूरजन्य भएकोमा विवाद नभए पनि निज प्रतिवादीको प्रस्तुत मुद्दा फैसला नहुँदै मृत्यु भैसकेको देखिँदा अ. वं. १७६ नं. को कानूनी व्यवस्था बमोजिम प्रतिवादीले गरेको कसूरजन्य कार्य तथा सो कसूरको परिणाम स्वरुप हुने सजाँयवाट समेत प्रतिवादीले उन्मुक्ति पाउने देखिन्छ ।

            ७.    त्यसैगरी विशेष अदालतले तोकेको मिति २०६०।६।२ को तारेख प्रतिवादीले गुजारेको भनी निजले राखेको धरौटी रु. २३,२५०।– जफत गर्ने गरी भएको फैसला मिलेको छ, छैन ? भन्नेतर्फ विचार गर्दा प्रतिवादी वसन्तबहादुर अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्ष निमित्त धरौट दिई तारेखमा रहेको र निजले तोकिएको तारेखका दिन अदालतमा उपस्थित नभई गुजारेको कारणवाट अ.वं. १२४ नं. बमोजिम विशेष अदालतले सो धरौट रकम जफत गर्ने भनी फैसला गरेको पाइन्छ । मुलुकी ऐन अ.वं. १२४ नं. मा “अड्डावाट तोकिएको समय र स्थानमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यक्ति तोकिएबमोजिम उपस्थित नभएमा तत्सम्बन्धमा राखेको धरौट जफत हुनेछ र जमानत दिएको भए यसै महलको १२४क नम्बरबमोजिम गराइएको कागज अनुसार जमानतको रकम असुल गर्नुपर्छ । तर त्यस्तो व्यक्तिले आफू उपस्थित हुन नसकेको कुनै मनासिव कारण देखाएमा अड्डाले सोबमोजिम नगर्न पनि सक्नेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । प्र. वसन्तबहादुरलाई विशेष अदालतवाट तोकिएको २०६०।६।२ को तारेख भन्दा अगावै २०६०।५।२१ मा निजको मृत्यु भएको भन्ने कुरा प्रस्तुत पुनरावेदनमा उल्लेख भई सो साथ पेश भएको मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्रवाट देखिन्छ । तोकिएको तारेखका दिन भन्दा अगावै मुद्दाको पक्षको मृत्यु भएको देखिने अबस्थामा सो तोकिएको तारेखका दिन निज अदालतमा उपस्थित हुन नसक्नु स्वभाविक भएको र यस्तो कारणवाट अदालतमा पक्ष उपस्थित हुन नसकेकोलाई अ. वं. १२४ नं. मा उल्लेख भएको मनासीव, तथ्ययुक्त र वस्तुपरक कारण मान्नुपर्ने हुन्छ । पक्षको मृत्यु भएको मनासिव कारणवाट निजलाई तोकिएको तारेखका दिन अदालतमा उपस्थित हुन नसकेको अबस्थामा अ.वं. १२४ नं. बमोजिम निजले राखेको धरौट जफत गर्न युक्तिसँगत र कानूनसम्मत समेत मान्न मिल्दैन ।

            ८.    तसर्थ माथि उल्लिखित आधार कारणवाट प्रतिवादी वसन्तबहादुर वुढाको मुद्दा फैसला नहुँदै मृत्यु भएको देखिँदा अपराधीको मृत्यु पछि अपराधको पनि मृत्यु हुने न्याय एवं विधिशास्त्रको मान्यता रहेको तथा अ.वं. १७६ नं. बमोजिम पनि निजलाई खतवात नलाग्ने अबस्थामा आरोपित कसूर गरेको ठहराई विशेष अदालत काठमाडौंले निज प्रतिवादीलाई रु. २,५००।– जरिवाना गरेको फैसला अ.वं. १७६ नं.बमोजिम मिलेको नदेखिएको र मृत्यु भएको कारण अदालतमा उपस्थित हुन नसकेकोले अ.वं. १२४ नं.बमोजिम निजले राखेको धरौट रु. २३,२५०।– जफत नहुनेमा जफत गरी भएको विशेष अदालत काठमाडौंको फैसला सो हदसम्म त्रुटिपूर्ण हुँदा केही उल्टी भई प्रतिवादीलाई लागेको जरिवाना रु. २,५००।– नलाग्ने र धरौटी रु.२३,२५०।– जफत नहुने ठहर्छ । अरु तपसिल बमोजिम गर्नू ।

 

तपसील

माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम विशेष अदालतको फैसला केही उल्टी भई प्रतिवादी वसन्तबहादुर बुढालाई लागेको जरिवाना नलाग्ने हुँदा प्रतिवादीको मु. स. गर्ने पुनरावेदक रुपा वुढाले यस अदालत समक्ष पुनरावेदन गर्दा मिति २०६१।२।१२ मा र.नं. ३२१८१ मा दाखिल गरेको जरिवाना रु.२,५००।– निजले फिर्ता पाउने हुँदा फिर्ता पाऊँ भनी निवेदन दिए सो जरीवाना वापतको रकम निजलाई  फिर्ता दिनु भनी यस अदालतको आर्थिक प्रशासन शाखालाई जानकारी दिनू .............१

विशेष अदालत काठमाडौंंको फैसला अनुसार प्रतिवादीलाई लागेको जरिवाना नलाग्ने ठहरी फैसला भएकोले जरिवानाको लगत कट्टा गरी दिनु भनी बिशेष अदालत मार्फत सम्बन्धित अदालतमा लेखी पठाउनू ............. २

प्रतिवादी वसन्तबहादुर वुढाले विशेष अदालत काठमाडौंमा र. नं. ०००४१७ मिति २०६०।४।२१ मा राखेको धरौट रु. २३,२५०।– जफत नहुने ठहरेकोले उक्त धरौट रकम फिर्ता पाऊँ भनी पुनरावेदक रुपा वुढाको निवेदन परे फिर्ता दिनु भनी विशेष अदालत काठमाडौंमा लेखी पठाउनु .............३

दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ............. ४

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.गौरी ढकाल

 

इति सम्बत् २०६५ फागुन २ गते रोज ६ शुभम्

इजलास अधिकृत – रमेशप्रसाद ज्ञवाली