निर्णय नं. ८९६१ - लिखित बेइज्जती

ने.का.प. २०७०,           अङ्क २

निर्णय नं.८९६१

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

फौ.पु.नं. ०६७–CR–११५२

फैसला मितिः २०६९।१०।४।५

 

मुद्दाः– लिखित बेइज्जती ।

 

पुनरावेदक वादीः कञ्चनपुर जिल्ला, भीमदत्त नगरपालिका वडा नं.१५ बस्ने ने.रा.भू.पू. सैनिक   संघ जिल्ला कार्यसमिति कञ्चनपुरका सभापति खड्गबहादुर खत्री

विरुद्ध

प्रत्यर्थी प्रतिवादीः ऐ.ऐ. वडा नं. १८ बस्ने पूर्णसिँह थापा मगर

 

शुरु फैसला गर्नेः

मा.जि.न्या.श्री भोजराज शर्मा

पुनरावेदन फैसला गर्नेः

मा.मु.न्या.श्री दुर्गाप्रसाद उप्रेती

मा.न्या.श्री बाबुराम रेग्मी

 

§  गाली बेइज्जतीसम्बन्धी मुद्दामा पीडित पक्षको इज्जत प्रतिष्ठामा पुग्न गएको क्षति वा हानि नोक्सानीबापत पीडित पक्षलाई प्राप्त हुने उपचार मनोवैज्ञानिक प्रकृतिको हुन्छ । यस क्रममा प्रतिवादी पक्षलाई साङ्केतिक प्रकृतिको सजाय गरी पीडित पक्षको इज्जत र प्रतिष्ठामा पुगेको क्षतिलाई अदालतले पुनर्स्थापित गरिदिनु नै पीडित पक्षका लागि न्याय र प्रतिवादी पक्षका लागि दण्ड – दुवै प्रयोजनका लागि पर्याप्त हुन्छ । प्रतिवादीलाई हुने सजायको मात्रा यस सन्दर्भमा विचारणीय नै हुँदैन भन्ने होइन तर सजायको मात्रात्मक बढोत्तरीमा नै पीडित पक्षले पाउने उपचार खम्बीर हुन्छ भन्ने निरपेक्ष धारणा राख्नु उपयुक्त नहुने ।

(प्रकरण नं.४)

§  कुनै खास तथ्य, घटना वा सन्दर्भको उल्लेख गरी प्रयोग गरिएका बेइज्जतीपूर्ण अभिव्यक्तिहरू जो वास्तवमा सत्य पनि हुँदैनन्; तिनीहरूको तुलनामा कुनै खास सन्दर्भको उल्लेख नगरी सामान्य रूपमा अभिव्यक्त गरिएका यस्ता शब्दहरूलाई पीडित पक्षको इज्जतमा पुग्ने क्षतिको दृष्टिबाट कम गम्भीर नै मान्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.५)

 

पुनरावेदक वादीका तर्फबाटः विद्वान् अधिवक्ता विश्वनारायण महर्जन

प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटः

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  गाली र बेइज्जती ऐन, २०१६ को दफा ३ र ५

 

फैसला

न्या.प्रकाश वस्तीः पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरको मिति २०६७।११।९ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम पुनरावेदन परी पेश हुनआएकोे प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :–

म यस जिल्लामा नभएको मौका पारी विपक्षीले मिति २०६६।७।१५ गते आफ्नो अध्यक्षतामा बैठक राखी केन्द्रीय समितिको निर्णय र विधानविपरीत आफ्नो अध्यक्षतामा स्वघोषित कार्यसमिति गठन भएको भनी विभिन्न निकायमा सोको जानकारी दिई विपक्षी पूर्णसिँह थापा मगरले मिति २०६६।७।१७ मा मेरा नाउँमा पत्र लेखी सो पत्रमा मलाई नैतिक पतन हुने र संघको गौरवमय इतिहासमा आँच आउने कार्यहरू सञ्चालन गर्दै आउनुभएको र जंगल पसी कार्य गरेको, अफिसबाट चोरी लगेको सामानहरू नयाँ कार्यसमितिलाई बुझाउने भनी र नबुझाएमा भ्रष्टाचारी र चोरी मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गराइनेछ भनी मेरो इज्जत प्रतिष्ठामा आँच आउने शब्द प्रयोग गरी गाली र बेइज्जती ऐन, २०१६ को दफा ३ बमोजिम कसूर गरी लिखित रूपमा बेइज्जत गरी अन्याय गरेकाले निज प्रतिवादीलाई गाली र बेइज्जती ऐन, २०१६ को दफा ५ बमोजिम हदैसम्म सजाय गरी ऐ.ऐनको दफा १२ बमोजिम क्षतिपूर्तिसमेत दिलाइ भराई पाऊँ भन्ने व्यहोराको फिरादपत्र ।

विपक्षीले संघको विधानविपरीत कार्य गरेकोले संघको विधानको धारा १८ बमोजिम अविश्वासको प्रस्तावद्वारा निजलाई सर्वसम्मत रूपमा पदमुक्त गरी र नयाँ सभापतिको निर्वाचन गरी सोको जानकारी जिल्ला प्रशासनलगायत केन्द्रीय समितिमा पठाउने कार्य र पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्ने कार्य गरेको संघको कार्यविधि र विधानभित्रैको कुरा हो । विपक्षीले संघलाई प्राप्त काठ व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्न हिनामिना गरेको, संघको घर भाडा व्यक्तिगत रूपमा उठाई खाएको, संघको दैनिक कामकारवाहीमा आउने छाप, कार्डलगायतका अफिस सामग्री जिल्ला कार्य समितिलाई जानकारी नदिई सुटुक्क चोरेर लगेको हुँदा समितिको सर्वसम्मत् निर्णयले निजलाई पत्र पठाइएकोले कुनै लिखित बेइज्जती नभएको र म वर्तमान सभापतिप्रति इवी लिई मलाई दुःख हैरानी दिई इवी साँध्न दिएको प्रस्तुत मुद्दा खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको पूर्णसिँह थापा मगरको प्रतिउत्तरपत्र ।

वादी प्रतिवादीका साक्षीहरूले बकेको बकपत्र मिसिल संलग्न रहेको ।

वादी दावीअनुसार प्रतिवादीले वादीको लिखित गाली बेइज्जती गरेको, निजले पत्रमा चोर, भ्रष्ट, जंगल पस्नेजस्ता शब्द प्रयोग गरेको स्वीकार गरेकोबाट प्रष्ट हुन आएकोले गाली र बेइज्जती ऐन, २०१६ को दफा ५ बमोजिम प्रतिवादी पूर्णसिँह थापा मगरलाई १५ दिन कैद र रु.२००। जरीवाना हुने ठहर्छ भन्ने शुरु कञ्चनपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०६७।२।२५ मा भएको फैसला ।

संघको कार्यालयमा विपक्षीले के के काम गरेका छन् भनी थाहा नभएको व्यक्तिको बकपत्रलाई आधार बनाउन मिल्ने होइन । मेरा साक्षीले अफिसमा नआउने हुँदा पत्र लेखेको हो, लिखित बेइज्जती गरेको होइन भनी सम्मानीत अदालतमा बकपत्र गरिदिएबाट समेत मैले बेइज्जत नगरेको व्यहोरा स्पष्ट हुँदाहुँदै मलाई सजाय गर्ने गरी भएको फैसला बदर गरी न्याय पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी पूर्णसिँह थापाको पुनरावेदन अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

पूर्णसिँह थापा मगरले नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक संघ जिल्ला कार्यसमिति कञ्चनपुरका तर्फबाट वादी खडकबहादुर खत्रीलाई लेखेको मिति २०६६।७।१७ को पत्रको भावनाको विवेचना र विश्लेषण नगरी भएको शुरुको फैसला विचारणीय देखिँदा छलफलका लागि प्रत्यर्थी वादीलाई झिकाई पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरको आदेश ।

औपचारिक रूपमा गरिएको पत्राचारमा शिष्ट भाषा प्रयोग गर्नुपर्नेमा प्रतिवादी पूर्णसिँह थापा मगरले वादी खडकबहादुर खत्रीलाई सम्बोधन गरी २०६६।७।१७ मा लेखेको पत्रमा वादीलाई आक्षेप लगाई बेइज्जती गर्ने किसिमका शव्दावली प्रयोग भएको देखिँदा प्रतिवादी पूर्णसिंह थापा मगरलाई १५ दिन कैदसमेत गर्ने गरेको शुरू कञ्चनपुर जिल्ला अदालतको फैसला मिसिलसंलग्न प्रमाण कागजातको आधारमा जरीवानामात्र गरिएमा पनि गाली र बेइज्जती ऐन, २०१६ को मकसद पूरा हुने स्थितिमा कैदको सजायसमेत गरेको हदसम्म उक्त फैसला मिलेको देखिएन । प्रतिवादी पूर्णसिँह थापा मगरलाई रु.२००। (दुई सय) जरीवाना गरेको हदसम्म सो फैसला मिलेकै देखिँदा सदर भई शुरु कञ्चनपुर जिल्ला अदालतको मिति २०६७।२।२५ को फैसला केही उल्टी हुने ठहर्छ । सम्पूर्ण आरोपबाट सफाइ पाऊँ भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीको सो हदसम्म जिकीर पुग्न सक्दैन भन्ने पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरको मिति २०६७।११।९ को फैसला ।

शुरु फैसला केही उल्टी गरी विपक्षीलाई कैदको सजाय नगर्ने र जरीवानामात्र गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले सो हदसम्म उल्टी गरी विपक्षीलाई फिराद दावीबमोजिम सजाय गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको वादीको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदनसहितको सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरियो ।

पुनरावेदक वादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वनारायण महर्जनले वादीका विरुद्ध प्रतिवादीले प्रयोग गरेका बेइज्जतीपूर्ण शब्दहरूलाई दृष्टिगत गर्दा प्रतिवादीलाई जरीवाना मात्रको सजाय गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले सो हदसम्म बदर गरी प्रतिवादीलाई कैदसमेत हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।

२. उल्लिखित बहससमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रतिवादीले वादीका नाममा लेखेको विवादित मिति २०६६।७।१७ प.सं. ०६६।६७ च.नं. २० को पत्रमा “नैतिक पतन हुने र संघको गौरवमय इतिहास प्रतिष्ठामा आँच आउने कार्यहरू सञ्चालन गर्दै आउनुभएको”, “जंगल पसी ने.रा.भू.पू.सै. संघ जि.का.स. को कार्यालय सञ्चालन गर्नुभएको”, “तपाइँले अफिसबाट चोरी लगेका सम्पूर्ण कागजातहरू आर्थिक भौतिक सामानहरू कार्यालयमा ल्याई बुझाइदिनु हुन” जस्ता शब्दावलीहरू प्रयोग भएका देखिन्छन् ।

३. कुनै आधार प्रमाणबिना र अनधिकृत तवरबाट वादीका विरुद्ध लेखिएको यस्तो व्यहोरालाई शिष्ट र मर्यादित भन्न नमिली वादी दावीबमोजिम प्रतिवादीले गाली र बेइज्जती ऐन, २०१६ को दफा ३ प्रतिकूलको कार्य गरेकै देखिन आउँछ । सजायका सम्बन्धमा विचार गर्दा उक्त ऐनको दफा ५ मा कसैको बेइज्जती गर्ने व्यक्तिलाई “पाँच हजार रूपैयाँसम्म जरीवाना हुनेछ र एक वर्षसम्म कैदको सजाय पनि हुन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

४. उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाबाट प्रतिवादीले गरेको कसूरको गम्भीरता र पीडितले भोग्नु परेको पीडा वा निजको इज्जतमा पुगेको क्षतिको विचार गरी अदालतले उपयुक्त सजाय निर्धारण गर्नसक्ने नै देखिन्छ । गाली बेइज्जतीसम्बन्धी मुद्दामा पीडित पक्षको इज्जत प्रतिष्ठामा प्रतिवादी पक्षबाट पुग्न गएको क्षति वा हानि नोक्सानीबापत पीडित पक्षलाई प्राप्त हुने उपचार मनोवैज्ञानिक प्रकृतिको हुन्छ । यस क्रममा प्रतिवादी पक्षलाई साङ्केतिक प्रकृतिको सजाय गरी पीडित पक्षको इज्जत र प्रतिष्ठामा पुगेको क्षतिलाई अदालतले पुनर्स्थापित गरिदिनु नै पीडित पक्षका लागि न्याय र प्रतिवादी पक्षका लागि दण्ड – दुवै प्रयोजनका लागि पर्याप्त हुन्छ । प्रतिवादीलाई हुने सजायको मात्रा यस सन्दर्भमा विचारणीय नै हुँदैन भन्ने होइन तर सजायको मात्रात्मक बढोत्तरीमा नै पीडित पक्षले पाउने उपचार खम्बीर हुन्छ भन्ने निरपेक्ष धारणा राख्नु उपयुक्त हुँदैन ।

५. प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीले वादीउपर विवादित पत्रमा प्रयोग गरेका उपरोक्त शब्दावलीहरू कुनै खास तथ्य वा घटनामा आधारित भन्ने देखिन नआई गोश्वारा बोलीमा कुनै खास तथ्य वा सन्दर्भको उल्लेख नगरिकन लेखिएका देखिन्छन् । कुनै खास तथ्य, घटना वा सन्दर्भको उल्लेख गरी प्रयोग गरिएका बेइज्जतीपूर्ण अभिव्यक्तिहरू, जो वास्तवमा सत्य पनि हुँदैनन्; तिनीहरूको तुलनामा कुनै खास सन्दर्भको उल्लेख नगरी सामान्य रूपमा अभिव्यक्त गरिएका यस्ता शब्दहरूलाई पीडित पक्षको इज्जतमा पुग्ने क्षतिको दृष्टिबाट कम गम्भीर नै मान्नुपर्ने हुन्छ । अतः प्रतिवादीले वादीउपर गोश्वारा बोलीमा व्यक्त गरेका उपरोक्त अभिव्यक्तिहरूलाई हेर्दा प्रतिवादीलाई साङ्केतिक सजाय मात्र गरे पनि पर्याप्त हुने र वादीले आफ्नो इज्जतमा पुगेको क्षति पुनर्स्थापित भएको महसूस गर्नसक्ने नै हुँदा प्रतिवादीलाई जरीवाना र कैदसमेत गर्ने गरेको शुरू फैसला केही उल्टी गरी प्रतिवादीलाई रु.२००।– जरीवानामात्र गर्ने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । वादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

प्र.न्या.खिलराज रेग्मी

 

संवत् २०६९ साल माघ ४ गते रोज ५ शुभम् .

 

इजलास अधिकृतः मातृकाप्रसाद आचार्य