निर्णय नं. ८०६५ - बाटो खुलाई पाऊँ
निर्णय नं.८०६५ वैशाख २०६६ अङ्क १
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय
सम्बत् २०६५ सालको दे.पु.नं.०६५–CI–००३७
फैसला मितिः २०६५।१२।३०।१
मुद्दा :– बाटो खुलाई पाऊँ ।
निवेदकः रौतहट जिल्ला, गा.वि.स.राजपुर तुलसी वडा नं.१ घर भै रौतहट जिल्ला गौर नगरपालिका वडा नं.८ बाल्मीकि नगर बस्ने शकुन्तला गिरी समेत
विरुद्ध
विपक्षीः रौतहट जिल्ला,गा.वि.स.हथियाही वडा नं.१ घर भै हाल ऐ.गौर नगरपालिका वडा नं.८ बाल्मीकी नगर बस्ने शकुन्तला देवी
शुरु फैसला गर्नेः
मा.न्या. मेघनाथ भट्टराई
पुनरावेदन फैसला गर्नेः
मा.न्या.ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
मा.न्या.गौरीबहादुर कार्की
§ बाटोको प्रयोजनकालागि दाताले प्रदान गरी कित्ताकाट गरिसकेको जग्गाको बाटो छेक्ने अधिकार प्रतिवादीमा रहेको पाईंदैन । दाताले केवल बाटोको प्रयोजनको लागि मात्र उक्त जग्गा कित्ताकाट गरी छोडेको देखिन्छ न कि घर पर्खाल तथा टहरा बनाउने प्रयोजनको लागि । दाताले नै बाटोको प्रयोजनको लागि छोडेको जग्गामा पर्खाल टहरा बनाई बाटो छेक्ने अधिकार कुनै कानूनले प्रदान गरेको नपाइने ।
(प्रकरण नं.४)
पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फवाटः
प्रत्यर्थी वादी तर्फवाटः
अवलम्वित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
आदेश
न्या.ताहिर अली अन्सारीः पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम प्रतिवादीको तर्फबाट पुनरावेदन परी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यसप्रकार छ :-
मैले गौर दोस्तिया वडा नं.७ बस्ने धनधारी साहको नाम दर्ताको पुरेनवा गा.वि.स. वडा नं.४ कि.नं.१२६५ को ०–३–१४
जग्गाको उत्तरतर्फबाट ३ फिट बाटो छाडी उत्तर पूर्व कुनाबाट ०–०–१० जग्गाको मिति २०४७।५।५ गते राजिनामा लिखत पारीत गराई लिई उत्तरतर्फबाट ३ फिट बाटो छाडी कित्ताकाट हुँदा कायम भएको कि.नं.१३५४ को जग्गा मेरो नाममा दर्ता रहेकोले उत्तर तर्फबाट ३ फिट बाटो छाडी सो बाटोबाट दक्षिणतर्फको कि.नं.१३५५ को जग्गा कित्ताकाट हुँदा कायम कि.नं.१४३४ को ०–०–११ जग्गा विपक्षी शकुन्तला देवीको नाममा दर्ता रहेकोमा विपक्षीले मेरो घरमा आउने जाने गरेको निकास बाटोलाई दखल कब्जा गरी पर्खाल टहरा २०५९ साल कार्तिक महिनामा निर्माण गर्न लागेकोलाई मैले मनाहि गर्दा नमानी २०५९।७।२७ गते टहरा बनाउने काम पूरा गर्नु भएकोले सो सम्बन्धमा गौर नगरपालिकामा निवेदन दिएकोमा गौर नगरपालिकाबाट अमिन समेतका कर्मचारीलाई खटाई पठाउँदा कि.नं.१४३४ को जग्गा धनीले पर्खाल बनाई बाटो अबरुद्ध गरेको हो भनी मिति २०६०।६।१४ को मितिमा प्रतिवेदन पेश गरेको भए पनि बाटो खुलाउनेतर्फ नगरपालिकाबाट कार्यवाही भएको छैन । सो जग्गाको नक्सा सर्जमिन गर्न लगाई विपक्षीहरूले मेरो निकास बाटोको जग्गालाई दखल कब्जा गरी मिची बनाएको टहरा र पर्खाललाई हटाउन लगाई मेरो निकास बाटो खुलाई न्याय इन्साफ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको फिराद–पत्र ।
साबिक पुरेनवा गा.वि.स.वडा नं.४ हाल गौर न.पा.वडा नं.८ कि.न. १४३४ को ०–०–११ जग्गा र सो मा कायम रहेको एकतल्ले पक्की भवन र उक्त जग्गामा भएको पर्खाल भान्सा पक्की घर म प्रतिवादी शकुन्तलादेवी गिरीको जग्गा घरको पूर्व उत्तरतर्फमा पक्की भान्सा घर तथा उत्तरतर्फमा रहेको पर्खाल समेत मेरो हक भोगको भएकोले वादीले बाटो निकास पाउनुपर्ने होइन छैन । मैले लिखत पारीत गराउँदा लिखतमा उल्लिखित उत्तर पश्चिमको ३ फिट चौडा बाटो मेरो निजी बाटोको लागि जग्गा धनीले दिएको र सो बाटो सार्वजनिक भनी कहिंकतै उल्लेख छैन । यी वादीले फिराद दिंदा कि.नं.१२६५ को कित्ताकाट हुँदाका बखत नै उत्तरबाट ३ फिट चौडा बाटो सर्भे नापी शाखाले काटेको कुरा गलत हो । सार्वजनिक बाटो तथा बाटो निकास मिचेको मुद्दा स्थानिय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को दफा १०१(क) बमोजिम गौर नगरपालिकालाई नै रहेकोले गौर नगरपालिकामा उजुर दिएको सन्दर्भमा आजसम्म कुनै निर्णय आदेश नहुँदै पछि आएर यी वादीले गरेको दावी कानून प्रतिकूल भएकोले खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिउत्तर–पत्र ।
कि.नं. १४३४ को जग्गामा ३ फिटे बाटो मिसाई निर्माण गरेको पर्खाल भत्काई सार्वजनिक बाटो खुलाई दिने निर्णय भएको नगरपालिकाको मिसिलबाट देखिँदा र प्रस्तुत मुद्दाको माग समेत सार्वजनिक बाटो खुलाउने तर्फ नै दावी गरेको हुँदा स्वायत्तशासन ऐनबमोजिम नगरपालिकालाई सार्वजनिक बाटो खुलाउन सक्ने कानूनी अधिकार रहेभएको हुँदा दावीबमोजिम बाटो खुलाई दिने निर्णय कार्यन्वयन भई वादीको माग दावी अनुसार हुने नै भएबाट यस मुद्दाबाट पुनः निर्णय गरी बोलिरहन पर्ने औचित्य नहुँदा प्रस्तुत मुद्दामा केही बोली हरनु नपर्ने समेत ठहर्छ भन्ने शुरु रौतहट जिल्ला अदालतको फैसला ।
विपक्षी शकुन्तलादेबी गिरीले सार्वजनिक बाटोलाई आफ्नो कि.नं.१४३४ को जग्गामा मिसाई पर्खाल लगाएको व्यहोरा प्रमाणित भइरहेको घर जग्गाको हक बेहक सम्बन्धमा निर्णय दिने अधिकार अदालतको हुँदा सो सबुद प्रमाणका आधारमा वादी दावी पुग्न सक्ने नसक्ने के हो, त्यसतर्फ निर्णय गर्नुपर्नेमा केही बोली रहन नपर्ने भनी गरेको रौहट जिल्ला अदातलको इन्साफ त्रुटिपूर्ण हुँदा दावीबमोजिम बाटो निकास खुलाउने गरी निर्णय फैसला गरिपाऊँ भन्ने वादीको पुनरावेदन–पत्र ।
आदेशबमोजिम विवादका जग्गाहरूको चार किल्ला र भौतिकस्थिति समेत खुल्ने गरी अ.बं.१७१ नं. बमोजिम नापनक्सा भै मिसिल संलग्न रहेको ।
वैकल्पिक बाटो छ भनी आफ्नो दर्ता श्रेस्ताभन्दा बाहिरको जग्गामा पर्खाल, टहरा समेत बनाई बाटो छेक्ने अधिकार प्रत्यर्थी/ प्रतिवादीलाई कुनै कानूनले प्रदान गरेको पाईदैन, बैकल्पिक बाटो भएको भन्ने नक्साबाट देखिन आएको पाईंदैन र बैकल्पिक बाटो भएकै खण्डमा पनि बाटोको लागि दाताले प्रदान गरी कित्ताकाट गरी सकेको जग्गा ओगटी बाटो छेक्ने अधिकार प्रतिवादीमा रहेको पाईंदैन । अतः यस्तो अवस्थामा नगरपालिकाले निर्णय गरी सकेको भनी कानूनबमोजिम परेको फिरादमा प्रमाणको आधारमा मुल्याङ्कन गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा केही बोलीरहन परेन भनी शुरुले गरेको इन्साफ मिलेको देखिन आएन । वादी दावीबमोजिम प्रतिवादीले बनाएको टहरा, पर्खाल समेत हटाई बाटो निकास खुलाई दिनुपर्नेमा केही बोल्न नपर्ने भनी गरेको रौतहट जिल्ला अदालतको मिति २०६१।१०।१० को फैसला नमिलेकोले सो हदसम्म उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला ।
प्रस्तुत मुद्दामा फिराद गर्ने हदम्याद तथा हकदैया नभएको, मिसिल संलग्न रहेका सम्बद्ध प्रमाणहरूको उचित मूल्याङ्कन नगरी फैसला भएको, मिति २०५९।७।२८ मा गौर नगरपालिकामा सोही बाटो, टहरा, पर्खाल हटाई पाऊँ भनी उजूरी दिएकोमा सो नगरपालिकाबाट निर्णय नहुँदै शुरु जिल्ला अदालतमा फिराद गरेकोले उक्त मुद्दा खारेज हुनुपर्नेमा पुनरावेदन अदालत हेटौडाबाट वादी दावी पुग्ने गरी फैसला भएको । उक्त जग्गा सार्वजनिक भए मुलुकी ऐन अ.बं.१० नं.बमोजिम अनुमति लिनुपर्ने थियो सो पनि नलिएको, पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको आदेशले गरिएको नापनक्सा प्रकृति मुचुल्का समेतमा प्रष्ट उल्लेख भएको तथ्यलाई हेर्दै नहेरी गरिएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला बदर गरी प्रमाणको उचित मूल्यांकन गरी भएको शुरु रौतहट जिल्ला अदालतको फैसला सदर कायम गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको तर्फबाट यस अदालतमा परेको पुनरावेदन–पत्र ।
नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी आज यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको शुरु र पुनरावेदन मिसिल समेत अध्ययन गरी हेरियो । अब पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिरबमोजिम पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा विपक्षीले मेरो घरमा आउने जाने निकास बाटोलाई दखल कब्जा गरी पर्खाल टहरा बनाउने काम गरेको र नगरपालिकामा निवेदन दिएकोमा सो खुलाउने तर्फ कार्यवाही नभएकोले विपक्षीहरूले बनाएको टहरा र पर्खाललाई हटाउन लगाई मेरो निकास बाटो खुलाई पाऊँ भन्ने फिराद दावी भएकोमा उक्त घर जग्गा पर्खाल मेरो हकभोगको भएकोले वादीले निकास पाउनु पर्ने होइन छैन र बाटो सार्वजनिक भन्ने कहींकतै उल्लेख पनि छैन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिउत्तर गरेकोमा प्रस्तुत मुद्दामा केही बोलिरहनु नपर्ने समेत ठहर्छ भन्ने शुरु जिल्ला अदालतको फैसला उपर वादीको पुनरावेदन परेकोमा कानूनबमोजिम परेको फिरादमा प्रमाणको आधारमा मूल्याङ्कन गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा केही बोलिरहनु परेन भनी शुरुले गरेको इन्साफ मिलेको देखिन आएन । वादी दावीबमोजिम प्रतिवादीले बनाएको टहरा, पर्खाल समेत हटाई बाटो निकास खुलाई दिनुपर्नेमा केही बोल्न नपर्ने भनी गरेको रौतहट जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला उपर प्रतिवादीको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन परी निर्णयार्थ पेश भएको रहेछ ।
२. निर्णयतर्फ बिचार गर्दा उक्त साबिक कि.नं.१२६५ को जग्गा मध्ये २०४७–५–५ मा यी वादी शकुन्तला देबीले खरीद गरी लिंदा ०–०–१० जग्गा उत्तर तर्फबाट ३ फिट बाटो छाडी खरीद गरी लिएको कुरा राजिनामा लिखतबाट स्पष्ट देखिन्छ । त्यस्तै कि.नं.१३५५ को जग्गा कित्ताकाट हुँदा कायम भएको कि.नं.१४३४ को जग्गा ०–०–११ प्रतिवादी शकुन्तला गिरीको नाममा दर्ता रहेको देखिन्छ । अब पुनरावेदन अदालतका आदेशानुसार २०६३।७।२६ मा भई आएको नक्सा मुचुल्का हेर्दा नाप नक्सा कैफियत विवरणमा न.नं.७ मा यी पुनरावेदक÷प्रतिवादी शकुन्तला गिरीले बनाएको टहरा र जग्गाको विवरणमा ०–०–१२
भनी उल्लेख भै आएको देखिन्छ । यसबाट पनि कि.नं.१३५५ कित्ताकाट हुँदा कायम रहेको क्षेत्रफल ज.बि.०–०–११ भन्दा बढी जग्गा पुनरावेदकको भोगचलनमा रहेको देखिएको छ । यसलाई प्रतिवादी पक्षले इन्कार वा खण्डन गर्न सकेको पाइँदैन ।
३. न.नं. ६ वादीको कि. नं. १३५४ ज.बि. ०–०–१० देखिएको छ जुन वादीको खरीदी श्रेस्ता अनुसारको वास्तविक क्षेत्रफलनै रहेको स्पष्ट छ । यी वादीले २०४७।५।५ मा राजिनामा पारीत गराई लिंदा उक्त जग्गामा आवत–जावतका लागि ३ फिटको बाटो रहने भन्ने कुरा सोही राजीनामा लिखतमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त ब्यहोरा उपर कसैले उजूरी गरी बदर गराउन नसकेबाट पनि यी वादीले पाएको बाटो निजले भोगचलन गर्न पाउनुपर्ने नै हुन्छ ।
४. नक्सा कैफियत विवरणअनुसार न.नं. ७ को जग्गामा यी प्रतिवादी शकुन्तला देबी गिरीले टहरा बनाई पर्खाल लगाएको भन्ने समेत देखिएबाट वादीको कि.नं. १३५४ मा आवत जावत अबरुद्ध हुन गएको छ । बाटोको प्रयोजनको लागि दाताले प्रदान गरी कित्ताकाट गरी सकेको जग्गाको बाटो छेक्ने अधिकार प्रतिवादीमा रहेको पाईंदैन । दाताले त यी प्रतिवादीलाई केवल बाटोको प्रयोजनको लागि मात्र उक्त जग्गा कित्ताकाट गरी छोडेको देखिन्छ न कि घर पर्खाल तथा टहरा बनाउने प्रयोजनको लागि । दातालेनै बाटोको प्रयोजनको लागि छोडेको जग्गामा पर्खाल टहरा बनाई बाटो छेक्ने अधिकार कुनै कानूनले यी प्रतिवादीलाई प्रदान गरेको पाईंदैन ।
५. तसर्थ वादी दावीबमोजिम प्रतिवादीले बनाएको टहरा पर्खाल समेत हटाई बाटो निकास खुलाई दिनुपर्नेमा सो सम्बन्धी फिराद दावीमा केही बोल्न नपर्ने भनी गरेको रौतहट जिल्ला अदालतको मिति २०६१।१०।१० को फैसला नमिलेकोले उल्टी हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०६४।२।६ को फैसला मिलेकै देखिँदा केही परिवर्तन गरिरहनु परेन । पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादी पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.कृष्णप्रसाद उपाध्याय
इति सम्वत् २०६५ चैत्र ३० गते रोज १ शुभम्
इजलास अधिकृत : हेमबहादुर सेन