निर्णय नं. ८०६६ - उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं.८०६६   वैशाख २०६६     अङ्क १

                 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौला

माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादव

सम्बत् २०५९ सालको रिट नं.२७१५

आदेश मितिः २०६५।१२।१०।२

विषयः– उत्प्रेषण समेत  ।

निवेदकः झापा जिल्ला, मेचीनगर नगरपालिका वडा नं.१ बस्ने रामचन्द्र घिमिरे

विरुद्ध

विपक्षीः मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सिंहदरवार, काठमाडौ समेत

 

§  निजीकरण ऐन, २०५० को दफा १४(१), १४(२) र १४(३) का प्रावधानहरूको प्रतिकूल हुने गरी भएका सम्झौताहरूले कसैका हकमा पनि सारवान कानूनको स्थान ग्रहण गर्न नसक्ने ।

§  आपसी समझदारीअनुसार कुनै काम कुरा हुन नसकेमा सम्बन्धित कानून अर्थात् निजीकरण ऐन, २०५० का प्रावधानहरू नै लागू हुने ।

(प्रकरण नं.४)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश पौडेल

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र पोखरेल र विद्वान अधिवक्ता श्री रेवन्तबहादुर कुँवर

अवलम्वित नजीरः

§  सम्बद्ध कानूनःनिजीकरण ऐन, २०५० को दफा १४(१), १४(२) र १४(३)

 

आदेश

      न्या.मोहनकुमार सिटौलाः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :-

म निवेदक विपक्षी नेपाल चिया विकास निगममा २०४३ सालदेखि ज्यालादारी चौकिदार पदमा काम गर्दै आई २०४६।१०।२३ मा अस्थायी नियुक्ति पाई मिति २०५४।३।३१ देखि चौकिदार सहायक पंचम पदमा स्थायी नियुक्ति पाई सेवा गरिआएको थिएँ ।

      सरकारले नेपाल चिया विकास निगमलाई निजीकरण गर्ने निर्णय गरेपछि म समेतलाई राजिनामा दिन भनिएकोमा हामीले विरोध गरेपछि विपक्षी अर्थ मन्त्रालयसँग मिति २०५७।८।४ मा एक सहमति भएको थियो । सहमतिको बुँदा नं.२ मा राजिनामा नदिएका हामी १० जना कर्मचारीहरूलाई अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका अन्य संस्थानहरूमा सरुवा गरी दिने भन्ने उल्लेख भए अनुरुप हामीलाई मिति २०५८।३।२६ देखि अर्थ मन्त्रालयमा काजमा हाजिर गराइयो । तत्पश्चात् मिति २०५८।४।१९ मा मलाई विपक्षी राष्ट्रिय बीमा संस्थान केन्द्रीय कार्यालयमा सरुवा तथा पदस्थापन गर्नका लागि पत्र लेखेकोमा उक्त संस्थानले आलटाल गर्दै रही तपाइलाई यस संस्थान अन्तर्गत पदस्थापन गर्न सकिंदैन भन्ने ठाडो जवाफ दिइएकोले विपक्षी अर्थ मन्त्रालय गई सो कुरा अवगत गराएकोमा विपक्षी अर्थ मन्त्रालयले मिति २०५९।४।२० मा च.नं.१३ को पत्र मार्फत् विपक्षी चिया विकास निगममा काज फिर्ता गर्‍यो ।

      विपक्षी निगमले मिति २०५९।४।२१ मा म समेतलाई साउन मसान्तभित्र स्वेच्छिक अवकाश लिन निवेदन दिनु होला, अन्यथा मिति २०५९।५।१ देखि निगमको नियमानुसार सुविधा मात्र दिई अवकाश दिने निर्णय भएको व्यहोरा अर्थ मन्त्रालय निजीकरण इकाईको प.सं. ०५९।६० च.नं.१४ मिति २०५९।४।२० को पत्रमा उल्लेख भई आएको व्यहोरा समेत सबैको जानकारीको लागि सूचित गरिन्छ भन्ने व्यहोराको सूचना प्रकाशित गरेको रहेछ । मैले अवकाश नलिने जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि विपक्षी निगमबाट मिति २०५९।५।१ गतेबाट मलाई निगमको सेवाबाट अवकाश दिइयो । यसरी मिति २०५७।८।४ को सहमति समेतको विपरीत हुने गरी विपक्षीहरूबाट भएको सुनियोजित कार्यबाट म निवेदकलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२(१) (ङ) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पर्न गएको हुँदा उक्त मिति २०५९।५।१ को अनिवार्य अवकाश पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी म निवेदकलाई पुनः बहाली गरी अर्थ मन्त्रालयको सरुवा निर्णयानुसार विपक्षी राष्ट्रिय बीमा संस्थान केन्द्रीय कार्यालयमा सरुवा गरी हाजीर गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको निवेदन–पत्र ।

      निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने आधार कारण भए १५ दिनभित्र लिखितजवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाउनु भन्ने यस अदालतको मिति २०५९।६।१७ को आदेश ।

      यस सचिवालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निवेदकको के कस्तो हक अधिकारको हनन् भएको हो, त्यसको स्पष्ट जिकिर नलिई यस सचिवालय समेतलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखितजवाफ ।

      श्री ५ को सरकारको मिति २०५७।८।५ को निर्णयानुसार रिट निवेदक रामचन्द्र घिमिरेलाई राष्ट्रिय बीमा संस्थानकोे समान तहमा सरुवा गरी पदस्थापन गर्न उक्त संस्थानमा लेखी पठाइएकोमा उक्त संस्थानले कर्मचारी बढी भएको कारण देखाई पदस्थापन गर्न असमर्थता व्यक्त गरेको हुँदा निजलाई पदस्थापन गर्न नसकिएको हो । श्री ५ को सरकारले नेपाल चिया विकास निगमलाई निजीकरण गरेपछि निगममा कार्यरत कर्मचारीहरूले स्वेच्छिक अवकाश लिए पछि बाँकी रहेका ७ जना कर्मचारीको हकमा अन्य बैंक वा संस्थानमा सरुवा गरी निजहरूलाई सेवारत तुल्याउने प्रयास गरेकोमा निजहरूलाई अन्य बैंक वा संस्थानहरूले पदस्थापन गराउन असमर्थता जनाएको कारणबाट त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई अन्य कर्मचारीभन्दा अतिरिक्त सुविधा वापत एकमुष्ट रु.२०,०००।– थप गरी श्री ५ को सरकारले विशेष सुविधा समेत दिई निजहरूलाई अवकाश दिने निर्णय गरेको विषयलाई लिएर रिट निवेदन दिनु युक्तिसँगत देखिंदैन । राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ बमोजिम स्थापना भएको राष्ट्रिय बीमा संस्थान अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला, स्वशासित र सँगठित संस्था भएको र संस्थानको नीति निर्माण गर्ने सर्वोच्च तह संस्थानको संचालक समिति भएको हुँदा यस्तो सँगठित संस्थालाई श्री ५ को सरकारले दवाव दिन नमिल्ने कारणबाट निवेदक समेतका ७ जना कर्मचारीहरूलाई एक मुष्ट रु.२०,०००।– थप सुविधा दिई अवकाश दिने निर्णय भएको हो । श्री ५ को सरकारले तोकी दिएको समयमा निवेदकले स्वेच्छिक अवकाश नलिनु भएकोले निज समेतलाई नेपाल चिया विकास निगमले अनिवार्य अवकाश दिनु बाहेक अन्य विकल्प नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी अर्थ मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

      राष्ट्रिय बीमा संस्थान कानूनद्वारा स्थापित एक सँगठित संस्था हो । राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन र सो ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरूबमोजिम संस्थानमा कर्मचारीहरूको नियुक्ति पदस्थापन हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले लेखी पठाएबमोजिम रिट निवेदकलाई यस संस्थानमा पदस्थापन गर्न मिल्ने कानूनी व्यवस्था नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी राष्ट्रिय बीमा संस्थानको लिखितजवाफ ।

      विपक्षी रिट निवेदकलाई चिया विकास निगम लि.ले सेवाबाट अवकाश गरेको नभै अर्थ मन्त्रालय निजीकरण इकाइको च.नं.१४ मिति २०५९।४।२० को निर्देशनलाई निगमको पुरानो व्यवस्थापनले पालना गरी कार्यान्वयन गरेको हो । यथार्थमा रिट निवेदक श्री ५ को सरकारको दायित्वभित्रको कर्मचारी भएकोले अर्थ मन्त्रालयको उक्त पत्रानुसार निजको अवकाश भएको भन्ने व्यहोरा रिट निवेदनमा उल्लेख गरेबाट निज उपरको दायित्व हाम्रो नरहेको र अवकाशको निर्णय समेत हामीबाट नभएको स्पष्ट हुँदा हाम्रो हकमा रिट जारी हुन नसक्ने प्रष्ट छ भन्ने व्यहोराको विपक्षी नेपाल चिया विकास निगम लिमिटेड संचालक समितिको लिखितजवाफ । 

      नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेशीसूचिमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजात अध्ययन गरियो ।

      निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री रमेश पौडेलले अर्थ मन्त्रालयसँग मिति २०५७।८।४ मा भएको सम्झौता नै रिट निवेदकका हकमा सारवान कानून भएकाले सो सम्झौता प्रतिकूल सरकारले निवेदकलाई अवकाश दिएको कार्य त्रुटिपूर्ण भएकाले मांगबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो । विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सह–न्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र पोखरेलले सरकारले निवेदक उपर सदाशयता राखेरै निवेदकलाई राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा पदस्थापनका लागि लेखी पठाएको हो तर राष्ट्रिय बीमा संस्थान स्वशासित र सँगठित संस्था भएकाले सरकारले संस्थानको निर्णयमा हस्तक्षेप गरी अन्यथा निर्णय गर्न मिल्दैन । तसर्थ मांग अनुसारको आदेश जारी हुने अवस्था छैन भनी बहस गर्नुभयो । विपक्षी राष्ट्रिय बीमा संस्थानका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री रेवन्तबहादुर कुंवरले बीमा संस्थानमा कर्मचारी भर्ना गर्ने छुट्टै कानूनी व्यवस्था छ । सरकारको निर्देशनले कर्मचारी भर्ना गर्न मिल्दैन । तसर्थ मांगबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छैन भनी बहस गर्नुभयो ।

      उल्लिखित बहस जिकिर समेत सुनी निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुन पर्ने हो होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनु परेको छ ।

      २.    निर्णय तर्फ विचार गर्दा, रिट निवेदक निजीकरण ऐन, २०५० बमोजिम निजीकरण भएको नेपाल चिया विकास निगमको स्थायी कर्मचारी भएको कुरामा विवाद देखिएन । सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेपाल चिया विकास निगम निजीकरण हुँदा निवेदकले स्वेच्छिक अवकाश लिन इन्कार गरेको र विपक्षी अर्थ मन्त्रालय निजीकरण इकाइले निवेदकलाई उक्त मन्त्रालयमा काजमा झिकाई हाजीर गराएको र निजलाई राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा सरुवा तथा पदस्थापन गरिदिनका लागि अनुरोध गरेकोमा संस्थानले त्यसरी पदस्थापन गर्न नसक्ने जनाएपछि विपक्षी अर्थ मन्त्रालय निजीकरण इकाइले च.नं.१३ मिति २०५९।४।२० को पत्रद्वारा निवेदकलाई काज फिर्ता गरी “स्वेच्छिक अवकाश नलिई बसेका निगमका ७ जना स्थायी कर्मचारीहरू हालसम्म यस इकाइमा हाजीर भइरहेकोमा तहाँ फिर्ता पठाउने, निगमका अन्य कर्मचारीहरूले स्वेच्छिक अवकाश लिंदा दिएको सुविधाको अतिरिक्त एकमुष्ठ रु.२०,०००।– (बीस हजार) थप दिने गरी २०५९ साउन मसान्तसम्म स्वेच्छिक अवकाशको लागि निवेदन दिन समय दिने, स्वेच्छिक अवकाशको लागि निवेदन नदिएमा २०५९ भाद्र १ गतेदेखि निगमको नियमानुसारको सुविधा पाउने गरी अवकाश दिने, सो कार्य गर्न निगमका नि.महाप्रबन्धकलाई तोक्ने साथै निजहरूले नियमानुसार पाउने सुविधाका लागि आवश्यक रकम मांग गर्ने भनी निर्णय भएकोले सोही अनुसार गर्न गराउन हुन अनुरोध गरिन्छ” भन्ने सोही मितिमा च.नं.१४ को पत्र नेपाल चिया विकास निगम धुलाबारी झापालाई पठाएको र सोही अनुसार विपक्षी निगमले २०५९।५।१ गतेबाट निवेदकलाई सेवाबाट अवकाश दिएको मिसिलबाट देखिएको छ । अवकाश दिने सम्बन्धी उक्त निर्णय एवं पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई पुनः बहाली गरी अर्थ मन्त्रालयको सरुवा निर्णयानुसार राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा सरुवा गरी हाजीर गराउनु भनी विपक्षीका नाउँमा परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको मांग दावी रहेको छ ।

      ३.    निजीकरण ऐन, २०५० को दफा १४(२) र (३) मा निजीकरण गरिने प्रतिष्ठानमा कार्यरत कामदार कर्मचारीलाई सरकारले मुनासिव सुविधा दिई अवकाश दिन सक्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । सोही अनुसार विपक्षी अर्थ मन्त्रालय निजीकरण इकाइले सुविधा सहित अवकाशको लागि आव्हान गरेको र निवेदक जस्तै प्रतिष्ठानका अन्य कामदार कर्मचारीहरूले अवकाश लिएको समेत देखिएको छ । ऐनको उक्त प्रावधान अनुसार निजीकरण भएको सरकारी प्रतिष्ठानका कामदार कर्मचारीलाई अवकाश दिन सक्ने अधिकार सरकारलाई भएकै   देखियो ।  

      ४.    उक्त ऐनको दफा १४(१) मा सरकारले निजीकरण गरिेने प्रतिष्ठानमा कार्यरत कामदार कर्मचारीलाई निजहरूले गरेको सेवा र पाउने उपदान आदि सुविधा नयाँ लगानीकर्ताको प्रतिष्ठानमा सारी निजहरूको सेवाको निरन्तरता कायम गराउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको  छ । तर उक्त कानूनी व्यवस्था पनि सरकारको तजबिजी व्यवस्था भएको र सो व्यवस्था पूरानो प्रतिष्ठान निजीकरण भएपछिको नयाँ प्रतिष्ठानमा कर्मचारी कामदारहरूको सेवाको निरन्तरता कायम गर्ने कुरासँग मात्र सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । अर्थात् निवेदकले मांग दावी गरे जस्तो अरु कुनै सरकारी प्रतिष्ठानमा सरुवा पदस्थापन गर्ने कर्तव्य उक्त कानूनी व्यवस्थाले सरकार उपर निर्धारण गरेको छैन । निजीकरण ऐन, २०५० को दफा १४(२) र (३) मा पनि निवेदकले दावी गरे अनुसार निजीकरण भएको प्रतिष्ठानका कामदार कर्मचारीहरूलाई अन्य सरकारी संस्थानमा सरुवा पदस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएको देखिदैन । जहाँसम्म “विपक्षी अर्थ मन्त्रालयसँग मिति २०५७।८।४ मा भएको सम्झौता नै रिट निवेदकका हकमा सारवान कानून हुने हुँदा निवेदकलाई अवकाश दिने कार्य त्रुटिपूर्ण भएको” भन्ने निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान् कानून व्यवसायीको बहस जिकिरको प्रश्न छ, त्यसमा निजीकरण ऐन २०५० को दफा १४(१), १४(२) र १४(३) का प्रावधानहरूको प्रतिकूल हुने गरी भएका सम्झौताहरूले कसैका हकमा पनि सारवान कानूनको स्थान ग्रहण गर्न सक्दैन । आपसी समझदारी अनुसार कुनै काम कुरा हुन नसकेमा सम्बन्धित कानून अर्थात् निजीकरण ऐन, २०५० का प्रावधानहरू नै लागू हुन्छ । अतः निवेदकतर्फका विद्वान कानून व्यवसायीको उक्त बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । अतएव निवेदकलाई निजीकरण भएको प्रतिष्ठान नेपाल चिया विकास निगमको सेवाबाट अवकाश दिने विपक्षी अर्थ मन्त्रालय निजीकरण इकाइको निर्णय र अवकाश पत्र समेत गैरकानूनी भएको देखिन नआएकोले निवेदकको मांगबमोजिमको आदेश जारी गर्न परेन ।  प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू । 

 

उक्त् रायमा सहमत छु ।

 

न्या. अवधेशकुमार यादव

 

इति सम्बत् २०६५ साल चैत १० गते रोज २ शुभम्––––––––

इजलास अधिकृत :– मातृकाप्रसाद आचार्य

कम्प्यूटर सेटिङ्ग :– अमिररत्न महर्जन