निर्णय नं. ८९६२ - रैकर लगत कट्टा
ने.का.प. २०७०, अङ्क २
निर्णय नं.८९६२
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल
संवत् २०६२ सालको दे.पु.नं. ८४९६
फैसला मितिः २०६९।११।२८।२
मुद्दाः रैकर लगत कट्टा ।
पुनरावेदक प्रतिवादीः काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २७ बस्ने काजिमानन्द बज्राचार्य समेत
विरुद्ध
प्रत्यर्थी वादीः ऐ.ऐ. वडा नं. ३ बस्ने कृष्णबहादुर महर्जन
शुरु फैसला गर्नेः
का.मु. प्रशासक श्री दामोदर ढकाल
पुनरावेदन फैसला गर्नेः
मा.न्या.श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला
मा.न्या.श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
§ विवादित जग्गामा स्वामित्वको दावी गर्नेले हालै प्राप्त गरेको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा पेश गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । सो प्रमाणपूर्जा वैधानिक रूपमा प्राप्त गरेको हो भन्नलाई सोको हकको स्रोतहरूबाट विवादित जग्गामाथिको स्वामित्वको अधिकार स्थापित भएको हुनुपर्ने ।
§ जग्गाको स्वामित्वको प्रमाणस्वरूप जग्गाको लगत, भोग र तिरो समेतका प्रमाणहरूको अभावमा फिल्डवुकमा किसानले लेखाएको व्यहोराले मात्र जग्गाको स्वामित्वको सिर्जना हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.६)
§ गुठीको जग्गा कारणवस हैसियत परिवर्तन भई रैकरमा दर्ता भएको रहेछ भने गुठी संस्थानको प्रशासकले जग्गाको हैसियत परिवर्तन भई दर्ता हुन गएको प्रमाणित हुन आएमा साविकअनुसार नै जग्गा दर्ता गर्न सक्ने र गलत रूपमा दर्ता भएको लगत कट्टा गर्ने अधिकार प्रदान गरेकोले यस्तो महत्वपूर्ण अधिकार गुठीको प्रशासन, संरक्षण र नियमन गर्ने गुठी संस्थानलाई ऐनद्वारा प्रदत्त हुने ।
§ कुनै ऐन संविधानसँग बाझिएको ठहर भई बदर भएको वा कानूनका मान्य सिद्धान्तविपरीत भई लागू गर्न नसकिने भएको अवस्थामा बाहेक विधायिकाले बनाएको कानूनलाई अदालतले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
§ गुठी संस्थानको प्रशासकलाई प्रदान भएको न्यायिक अधिकार आत्मगत रूपमा र स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग हुन सक्दैन । यो अधिकारको प्रयोग गर्दा सदैव प्रचलित कानून तथा वस्तुगत प्रमाणहरूको निष्पक्ष मूल्याङ्कन गरी न्यायिक मनको प्रयोग गरी निर्णय गर्नुपर्ने । गुठी संस्थानले गरेको निर्णयमा कानून तथा प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन गरी न्यायिक मन लगाई निर्णय भएको देखिएमा यस अदालतबाट गुठी संस्थानका प्रशासकले निर्णय गरेको आधारले मात्र स्वेच्छाचारी भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.८)
पुनरावेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता शंकर सुवेदी र भवानी खड्का
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय बालकृष्ण न्यौपाने र ज्ञानेन्द्रप्रसाद पोखरेल
अवलम्बित नजीरः
§ नेकाप २०६६, नि.नं. ८२३८
सम्बद्ध कानूनः
§ गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९, ३९(१), (२)(१)
फैसला
न्या.गिरीश चन्द्र लालः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ (१)(क) बमोजिम दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः–
मेरो पिता आशामरू महर्जनका नाउँमा शिव शक्तेश्वर गुठीको लगत नं. ८ मा दर्ता भएको काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २२(ग) कि.नं १७८ को क्षेत्रफल १–१४–१ र ऐ. कि.नं. १७९ को क्षेत्रफल ०–६–१ समेत जग्गा निज मेरो पिता आशामरू महर्जन २०४५।६।७ मा परलोक भइसकेका र निजको शेषपछिको हकदार म मात्र हुँदा उक्त जग्गाहरूमा दर्तावाला जोताहासमेत मेरो नाउँमा नामसारी गरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा पाऊँ भनी काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३ महाराजगञ्ज बस्ने कृष्णबहादुर महर्जनको काठमाडौं गुठी तहसील कार्यालयमा निवेदन दर्ता भई कारवाही चलेको रहेछ ।
निवेदकले पेश गरेको नाता प्रमाणित प्रतिलिपिबाट आशामरू महर्जन २०४५।६।८ मा परलोक भएको र आशामरू महर्जनको छोरा नाताको कृष्णबहादुर महर्जन एक मात्र हकदार भन्ने देखिएको तथा निजले शिव शक्तेश्वर गुठी लगत नं. ८ को कायमी काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २२(ग) कि.नं. १७८ को क्षेत्रफल १–१४–१ र कि.नं. १७९ को क्षेत्रफल ०–६–१ को २०४४ सालसम्मको कुतवाली दर्तावाला मोही आशामरू महर्जनका नाउँबाट कार्यालयमा बुझाएको रसिदको प्रतिलिपि समेत निवेदनसाथ पेश गरेको र काठमाडौं महानगरपालिका ३ नं. वडा समितिले नियमानुसार नामसारी गरी दिन काठमाडौं गुठी तहसीलको नाउँमा गरेको सिफारिश पत्र समेत निवेदन सामेल रहेछ । उक्त दर्तावाला मोही बाबुलालका नाउँबाट मिति २०३९।९।२८ को टिप्पणी सदरबमोजिम काठमाडौं महाराजगञ्ज बस्ने आशामरू महर्जनको नाउँमा नामसारी गरिएको व्यहोरासमेतको काठमाडौं गुठी तहसीलको आ.व. २०३९/०४० को टिप्पणी रसिदको पेटवोलीमा उल्लेख भएको रहेछ ।
उक्त जग्गाहरूको फिल्डबुक उतार हेर्दा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २२(ग) कि.नं. १७८ को क्षेत्रफल १–१४–१ भै जोताहा महलमा आशामरू महर्जन का.ई. महाराजगञ्ज र किसानको व्यहोरामा यो जग्गा का.ई. ध्वका बहाल बस्ने भोटे शाक्य को हो । कुतमा जोती खाई आएको छु भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको । त्यस्तै गरी कारवाहीमा आएको उक्त दुवै कित्ता जग्गाको मोठ स्रेस्ता हेर्दा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट सो जग्गाको २ नं. अनुसूची माग गर्दा दुवै कित्ता जग्गामा मोही आशामरू महर्जन का.ई. महाराजगञ्ज जनिई जग्गाधनीमा भोटे शाक्य का.ई. ध्वका बहाल जनिएको काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २२(ग) को अनुसूचीबाट देखिएको व्यहोरा भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंको पत्रद्वारा जानकारी प्राप्त हुन आएको रहेछ ।
तत्पश्चात् मोठ स्रेस्ता फिल्डवुक र २ नं. अनुसूची समेतबाट देखिएका व्यक्ति भोटे शाक्यलाई निवेदकको मागबमोजिम जानकारी नहुने कुनै कारण भए यसमा सप्रमाण उपस्थित हुन आउनु होला भनी ७ दिने म्याद सूचना जारी गरिएकोमा उक्त म्याद सूचना भोटे शाक्य भन्ने लोकानन्द बज्राचार्य भएको व्यहोरा उल्लेख गरी निजको छोरा धर्ममित्रानन्द बज्राचार्यले बुझी लिई भोटे शाक्य भन्ने लोकानन्द बज्राचार्य भएको र अरु सम्पूर्ण प्रमाण पछि पेश गर्ने व्यहोरा दर्शाउँदै काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २७ त्यौड बस्ने धर्मामित्रानन्द बज्राचार्यले २०४६।११।२८ मा काठमाडौं गुठी तहसील कार्यालयमा निवेदन दिई हाजीर हुनु भएको रहेछ । निजले आफू हाजीर हुँदा जिल्ला कार्यालय काठमाडौंको च.नं. २९६७, मिति २०४६।७।२ को जो सँग सम्बन्ध छ भन्ने विषयको सिफारिश पत्रको प्रतिलिपि पेश गरेको जसमा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २७ बस्ने लोकानन्द बैद्य भन्ने लोकानन्द बज्राचार्य भन्नेको छोरा धर्मामित्रानन्द बज्राचार्य भन्ने र धर्मामित्रानन्द बैद्य दुवै नामको एकै व्यक्ति हुन भनी व्यहोरा प्रमाणित गरिएको व्यहोरा उल्लेख भएको तर भोटे शाक्य भन्ने को हो भन्ने सम्बन्धमा उल्लेख भएको नपाईएको । निज धर्मामित्रानन्द बज्राचार्यलाई काठमाडौं गुठी तहसील कार्यालयको आदेशानुसार हाजीर भएको मिति २०४६।११।२८ देखि तारिखमा राखिएको रहेछ ।
मिति २०४७।६।७ को नाता प्रमाणित प्रतिलिपिहरू समेत पेश गर्दै कारवाहीको जग्गा आफ्नो हालाधो वोथे निजी गुठीको पपुईता खेत भएको व्यहोरा उल्लेख गर्दै धर्ममित्रानन्द बज्राचार्यको सट्टा ज्ञानियानन्द बज्राचार्यलाई सम्पूर्ण हकदारहरूले वारेस नियुक्त गरी पठाएको र तत्पश्चात् निज वारेस ज्ञानियानन्द बज्राचार्य तारिखमा बसी आएको रहेछन् ।
जग्गाधनीहरू पदमानन्द बज्राचार्य, काजिमानन्द बज्राचार्य, न्हुच्छेमानन्द बज्राचार्य, बेदमानन्द बज्राचार्य, विद्यानन्द बज्राचार्य, मनोरान्जनकुमार वैध, सुमती बज्राचार्य समेत जम्मा ७ जनाको नाम र मोही महलमा आशामरू महर्जन का.ई. महाराजगञ्जको नाममा मोठ स्रेस्ताबाट प्रमाणित देखिएको व्यहोरा जानकारी हुन आएको रहेछ ।
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २२(ग) कि.नं. १७८ को १–१४–१ र ऐ. कि.नं. १७९ को क्षेत्रफल ०–६–१ जग्गा शिव शक्तेश्वर गुठी कार्यालयमा रहेको आशामरू महर्जनको नामको खला नं. ८ क्षेत्रफल ।२।१७।४ धान ।१६।२ गहुँ ।१।५ नगदी –।२० को हाल साविक लगत स्रेस्ताबाट समेत भिडी तिरो तिरान हुँदै आएको जग्गा हुँदा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९ बमोजिम उक्त जग्गाको रैकर लगत कट्टा गरी शिव शक्तेश्वर गुठी नै कायम गर्ने गरी निर्णय गरियो भन्ने गुठी संस्थानको निर्णय ।
विवादित जग्गाहरू शिव शक्तेश्वर गुठीको होइन । विवादित जग्गाहरू निजी गुठीको जग्गा हो । गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयबाट रैकर लगत कट्टा गर्ने गरी भएको निर्णय उल्टी गरिपाऊँ भन्ने पुनरावेदकको पुनरावेदन अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
तेरोमेरो देखिएको अवस्थामा गुठी संस्थान तथा मालपोत कार्यालय काठमाडौं कसैलाई पनि निर्णय गर्ने अधिकार नरहँदा नरहँदै गरेको निर्णय स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । यस्तो निर्णयलाई बदर गराई रहनु पर्ने हुँदैन । तथापी गुठी संस्थानको मिति २०५१।५।३१ को निर्णयउपर पुनरावेदकको यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको हुँदा गुठीको उक्त निर्णय अधिकारक्षेत्र बाहिरको देखिँदा बदर गरिदिएको छ । अव जे जो बुझ्नु पर्ने प्रमाण बुझी तेरो मेरोतर्फ हक कायम गराई ल्याउनु भनी सम्बन्धित पक्षलाई सुनाई दिनुपर्ने हुँदा उपस्थित पक्षहरूलाई गुठी संस्थानको तारिख तोकी अनुपस्थित पक्षलाई समेत सूचना दिई सुनाउनु भनी मिसिल शुरु गुठी संस्थान काठमाडौंमा पठाई दिनु भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०५४।१०।१३ को फैसला ।
ठोस र विश्वासनीय प्रमाण विना गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९ को गलत प्रयोगबाट कसैका नाउँमा अधिकार प्राप्त निकायले गरेको रीतपूर्वकको दर्ता स्रेस्ता बदर गर्न नमिल्ने हुँदा गुठी प्रशासकको मिति २०५१।५।३१ को निर्णय बदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर कायम राखी पुनरावेदन अदालतको फैसलामा मालपोत कार्यालयको निर्णय निष्क्रिय हुन्छ भनी मालपोत कार्यालयले विवादित जग्गा हाम्रो नाउँमा दर्ता गर्ने गरेको मिति २०४८।११।३० को निर्णयलाई संकेत गरी निष्क्रिय गरेको हो भने सो फैसलाको उक्त खण्ड बदर गरिपाऊँ भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीको सर्वोच्च अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
विपक्षी झिकाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश ।
प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको मिति २०५४।१०।१३ को फैसला बदर गरी दिएको छ । सम्बन्धित प्रमाण तथा तत् सम्बन्धमा जो जे बुझ्नु पर्छ बुझी कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी रुजु पक्षलाई तारिख तोकी मिसिल पुनरावेदन अदालत, पाटनमा पठाई दिनु भन्ने सर्वोच्च अदालतको मिति २०५९।२।३ को फैसला ।
गुठीको लगत नं. ८ मा रहेको जग्गा मिति २०३९।९।२८ मा नै गुठी संस्थानले गुठीकै नाताले मोही कृष्णबहादुर महर्जन कायम गरी सकेकोमा सोउपर यी वादीले चुनौती दिई बदर गराउन सकेको देखिदैन । विवादको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाउँमा हक हस्तान्तरण भई सक्दा पनि यी पुनरावेदकले बदर बातिल गराउन नसकी रहेको अवस्थामा उक्त विवादित कि.नं. १७८, १७९ का जग्गा रैकर नै रहेछन् भन्न सकिने स्थिति नदेखिँदा विवादित जग्गा गुठी कायम गरेको गुठी संस्थानको मिति २०५१।५।३१ को फैसला मिलेकै देखिँदा शुरुको फैसला सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदनको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला ।
दावीका कि.नं. १७८ र १७९ को जग्गा मालपोत कार्यालयको मिति २०४८।११।३० को निर्णयले हाम्रो नाउँमा दर्ता भई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा प्राप्त गरेका छौं । यी जग्गाको फिल्डवुकमा मोही आशमरु जनिई निजले किसानको व्यहोरामा यो जग्गा का.ई. ढोकाबहाल बस्ने भोटे शाक्यको हो, कुतमा जोती खाई आएको छु भनी लेखाई दिएका छन् । उल्लिखित भोटे शाक्य हाम्रो बाबु बाजे लोकानन्द हुन् । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९ निरपेक्ष नभई सापेक्ष व्यवस्था हो । यसको स्वेच्छाचारी प्रयोग हुन सक्दैन । गुठी प्रशासकको निर्णय प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको हुँदा पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्याई हेरी सो फैसला बदर गरी हाम्रो नाउँमा मालपोत कार्यालयबाट दर्ता स्रेस्ता पूर्जा सदर कायम गरिपाऊँ भन्ने प्रतिवादी काजिमानन्द बज्राचार्य समेतको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा विवादको जग्गाको मोही आशामरूको २ नं. अनुसूचीमा जग्गाधनीमा भोटे शाक्य भन्ने लेखाई रहेको र विवादित जग्गा निवेदकका नाउँमा मालपोत कार्यालयको मिति २०४८।११।३० को निर्णयले दर्ता भै रहेको अवस्थामा गुठी कायम हुने गुठी संस्थानको २०५१।५।३१ को निर्णय सदर कायम हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालतको फैसलामा अ.वं. १८४क र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को व्याख्यात्मक त्रुटि देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालतको आदेश ।
नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा समावेश भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकहरूको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता शंकर सुवेदीले विवादित कि.नं. १७८ र १७९ का जग्गाहरूको मोही आशामरू भएकोमा विवाद छैन । निजले नापी हुँदा किसानको महलमा यो जग्गा ढोकाटोल बस्ने भोटे शाक्यको हो भनी लेखाएको छ । भोटे शाक्य यी पुनरावेदकका बाजे लोकानन्द हुन भन्ने नाता प्रमाणितलगायतका कागजातहरूले पुष्टि गरी रहेको अवस्था छ । विवादित जग्गाको साँध सिमानामा रहेका जग्गाहरू पुनरावदेकहरूको भएकोले पनि उक्त जग्गा पुनरावेदकको निजी गुठीको हुन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । उक्त जग्गाहरूको स्रेस्ता प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन गरी मालपोत कार्यालयले पुनरावेदकको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरी सकेको हुँदा पुनरावेदन अदालतबाट भएको त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी कृष्णबहादुर महर्जनको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले विवादित जग्गाहरू शिवशक्तेश्वर राजगुठीको हो । जसको लगत कायम छ । निजी गुठी भन्नेले सोको स्रेस्ता प्रमाणबाट पुष्टि गर्नुपर्दछ । गुठीमा मुद्दा चली २०४६ सालदेखि तारिखमा रहेको अवस्थामा मालपोत कार्यालयमा रैकरमा दर्ता गर्नु बद्नियतपूर्ण छ । पुनरावेदन अदालतको इन्साफ मिलेकै हुँदा सदर हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।
त्यसैगरी विपक्षी गुठी संस्थानको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रप्रसाद पोखरेलले विवादित जग्गाको निर्णय हुँदा साविक लगत भोग समेतका प्रमाण हेरी निर्णय भएको छ । मोहीले गुठीलाई कुत बुझाउँदै आएको हुँदा विवादित जग्गामा गुठीको निरन्तर भोग छ । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९ अनुसार प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी भएको निर्णय कानूनसम्मत् हुँदा पुनरावेदन अदालतको इन्साफ सदर हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको बहस सुनी आज निर्णय सुनाउन पेशी तोकिएकोमा पुनरावदेक तर्फबाट विद्वान कानून व्यवसायी शंकर सुवेदी र भवानी खड्काले पेश गर्नु भएको संयुक्त बहसनोट तथा विपक्षीहरू तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू ज्ञानेन्द्रप्रसाद पोखरेल र बालकृष्ण न्यौपानेले पेश गर्नु भएको छुट्टाछुट्टै बहस नोट समेत अध्ययन गरियो ।
इन्साफतर्फ विचार गर्दा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको इन्साफ मिलेको छ छैन प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्छ सक्दैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा मेरा पिता आशामरू महर्जनका नाउँमा शिव शक्तेश्वर गुठीको लगत नं. ८ मा दर्ता भएको काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २२ग कि.नं. १७८ को क्षेत्रफल १–१४–१ र कि.नं. १७९ को क्षेत्रफल ०–६–१ जग्गाका मोही पिता आशामरू महर्जनको २०४५।६।७ मा परलोक भएकोले मेरो नाममा नामसारी गरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा पाऊँ भन्ने कृष्णबहादुर महर्जनले गुठी तहसील कार्यालय कालमोचन काठमाडौंमा दिएको निवेदनबाट कारवाही प्रारम्भ भएको प्रस्तुत मुद्दामा दावीको जग्गाहरू आफ्नो निजी गुठीको हालाद्यो वोथे पपुइता खेत हो भन्ने प्रतिवादीहरूको दावी विरोध भएको देखिन्छ । विवादित जग्गाहरू मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारको मिति २०४८।११।३० को निर्णयअनुसार पदमानन्द बज्राचार्य समेत ७ जनाको नाउँमा रैकर दर्ता भएकोमा गुठी संस्थानको मिति २०५१।५।३१ को निर्णयअनुसार उक्त जग्गाहरूको रैकरको लगत कट्टा गरी शिव शक्तेश्वर गुठी कायम गर्ने निर्णय भएको रहेछ । गुठी संस्थानको निर्णयमा चित्त नबुझाई प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालतले शुरु निर्णय सदर गर्ने फैसला गरेकोले प्रतिवादीहरूको यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्याई पाऊँ भन्ने निवेदन परी निस्सा प्रदान भई निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।
३. विवादित जग्गाहरू आफ्नो निजी गुठीको पपुइता खेत भएकोले रैकरको लगत कट्टा गर्ने गरी गुठी संस्थानबाट भएको निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ भन्ने पुनरावेदकहरूको मुख्य पुनरावेदन जिकीर रहेको देखियो ।
४. गुठी संस्थानको निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको छ छैन भनी हेर्दा विवादित जग्गाको फिल्डवुकमा किसानको व्यहोरामा यो जग्गा ध्वका बहाल बस्ने भोटे शाक्यको हो भनी उल्लेख भएको व्यहोरा र मिति २०४८।११।३० को मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारको निर्णय बमोजिम प्राप्त जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा बाहेक जग्गाधनीको स्वामित्वका स्रोतलाई स्थापित गर्ने प्रमाणहरू प्रतिवादीहरूबाट पेश भएको पाइदैन । उक्त जग्गा मालपोत कार्यालयमा दर्ताको लागि पेश हुँदा मौजा महाराजगञ्जको पपुइता गुठीको रसिद पेश भएको देखिए पनि उक्त रसिदमा उल्लिखित जग्गा विवादित जग्गा हो भन्ने ठोस आधार प्रतिवादीहरूबाट पेश भएको पाइदैन ।
५. अर्कोतर्फ उक्त कि.नं. १७८ र १७९ को जग्गाको गुठी संस्थानमा रहेको साविक शिव शक्तेश्वर गुठी खला नं. ८ खेत ।२।१७।४ को दर्तावाला मोही बाबुलाल भई मिति २०३९।९।२८ मा आशामरूका नाममा नामसारी भई मोहीले गुठीमा निरन्तर बाली बुझाएको आधारमा गुठी संस्थानबाट रैकरको लगत कट्टा गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ । सोको अतिरिक्त मन्दिरको दिवालमा शिव शक्तेश्वर अंकित मन्दिरको तस्वीर समेत मिसिल सामेल रहेको देखियो । यसरी राजगुठीको लगत कायम रहनुको साथै मोहीबाट निरन्तर बाली बुझी गुठी संस्थानको उक्त जग्गामा भोग कायम रहेको पाइन्छ । विवादित जग्गामा प्रतिवादीहरूले नत स्वयं भोग गरेको देखिन्छ । न मोहीबाट बाली बुझ्ने गरेको कुनै प्रमाण पेश गर्न सकेको पाइन्छ । विवादित जग्गाहरू प्रतिवादीहरूले आफ्नो भोगमा छ भनी दावी समेत गर्न सकेको पाइदैन । मोहीले तत्कालीन नापीको अवस्थामा उक्त जग्गा भोटे शाक्यको हो भनी लेखाएको भएपनि हाल आएर उक्त जग्गा राजगुठीको हो निजी गुठीको होइन भनी गुठी संस्थानलाई बाली बुझाई आएको देखिन्छ ।
६. विवादित जग्गाहरूको मालपोत कार्यालयबाट प्रतिवादीहरूले जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा प्राप्त गरेको कुरालाई समेत आफ्नो हकको प्रमाणको रूपमा प्रस्तुत गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा उक्त विषयमा गुठी संस्थानमा विचाराधीन रही प्रतिवादीहरू तारिखमा रहेको अवस्थामा मालपोत कार्यालयबाट प्रतिवादीहरूले जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा प्राप्त गरेको देखिन्छ । वस्तुतः विवादित जग्गामा स्वामित्वको दावी गर्नेले हालै प्राप्त गरेको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा पेश गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । सो प्रमाणपूर्जा वैधानिक रूपमा प्राप्त गरेको हो भन्नलाई सोको हकको स्रोतहरूबाट विवादित जग्गा माथिको स्वामित्वको अधिकार स्थापित भएको हुनुपर्दछ । तर उक्त जग्गाहरूको जग्गाधनी प्रमाणपत्रको हकको स्रोतको रूपमा फिल्डवुकमा किसानको व्यहोरामा यो जग्गा भोटे शाक्यको हो भन्ने बाहेक अन्य कुनै ठोस प्रमाण देखिदैन । जग्गाको स्वामित्वको प्रमाणस्वरूप जग्गाको लगत, भोग र तिरो समेतका प्रमाणहरूको अभावमा फिल्डवुकमा किसानले लेखाएको व्यहोराले मात्र जग्गाको स्वामित्वको सिर्जना हुन नसक्ने हुँदा विवादित जग्गाहरू प्रतिवादीहरूको स्वामित्वको निजी गुठी जग्गा रहेछ भन्न मिल्ने भएन । अतः प्रतिवादीहरूले मालपोत कार्यालयबाट जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा प्राप्त गरी सकेको भएपनि सो प्रमाणपूर्जालाई कानूनतः मान्यता दिन मिल्न सक्ने देखिएन । गुठी संस्थानमा भएको लगत तथा जग्गाको भोग समेतका प्रमाणहरूको आधारमा विवादित जग्गा निजी गुठीको शिव शक्तेश्वर गुठीको नभई पपुइता खेत हो भन्ने प्रतिवादीहरूको जिकीर प्रमाणहरूबाट पुष्टि भएको देखिन आएन ।
७. प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन पत्रमा तथा निजहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरूले बहसको क्रममा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९ को स्वेच्छाचारी प्रयोग गरी रैकर जग्गाको लगत कट्टा गर्ने निर्णय गरेको त्रुटिपूर्ण छ भनी कानूनी प्रश्न समेत उठाउनु भएको पाइन्छ । सो सम्बन्धमा विचार गर्दा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९ को पूर्णपाठ देहाय अनुसार छः
३९. गुठी घर वा जग्गा साविक बमोजिम दर्ता हुनेः (१) गुठी तैनाथी जग्गा गुठी अधिनस्थ जग्गामा गुठी अधिनस्थ जग्गा गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा वा गुठीको घर वा जग्गा रैकरमा दर्ता भएको प्रमाणित हुन आएमा प्रशासकको काम गर्ने प्रशासकीय प्रमुखले त्यस्तो गुठीको घर वा जग्गा साविकको गुठी तैनाथी जग्गा, गुठी अधिनस्थ जग्गा वा गुठी रैतान नम्बरीमा नै दर्ता गर्न सक्नेछ । त्यसरी दर्ता भइसकेपछि सो घर वा जग्गाको पहिले दर्ता भएको लगत कट्टा हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रशासकले वा प्रशासकको काम गर्ने प्रशासकीय प्रमुखले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो निर्णयउपर पैतीस दिनभित्र पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।
८. उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाले गुठीको जग्गा कारणवस हैसियत परिवर्तन भई रैकरमा दर्ता भएको रहेछ भने गुठी संस्थानको प्रशासकले जग्गाको हैसियत परिवर्तन भई दर्ता हुन गएको प्रमाणित हुन आएमा साविकअनुसार नै जग्गा दर्ता गर्न सक्ने र गलत रूपमा दर्ता भएको लगत कट्टा गर्ने अधिकार प्रदान गरेको पाइन्छ । यो गुठीको प्रशासन, संरक्षण र नियमन गर्ने गुठी संस्थानलाई ऐनद्वारा प्रदत्त महत्वपूर्ण अधिकार हो । गुठीको घर जग्गालगायतको सम्पत्तिको निरन्तर र सदावर्त स्वरूपको संरक्षण गर्नु राज्यको कर्तव्य भएकोले सो उद्देश्य परिपूर्तिका लागि गुठी संस्थान ऐन, २०३३ विशेष ऐनको रूपमा आएको देखिन्छ । सो ऐनले प्रष्ट रूपमा गुठीका प्रशासकलाई गुठीको सम्पत्तिको संरक्षणार्थ उक्त अधिकार प्रदान गरेको पाइन्छ । कुनै ऐन संविधानसँग बाझिएको ठहर भई बदर भएको वा कानूनका मान्य सिद्धान्तविपरीत भई लागू गर्न नसकिने भएको अवस्थामा बाहेक विधायिकाले बनाएको कानूनलाई अदालतले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत ऐन अनुसार उक्त अधिकारको प्रयोग गर्दा गुठीको लगत, भोग, तिरोसमेतका लगत स्रेस्ताहरूको मूल्याङ्कन गरी जग्गाको हैसियत फरक परेको प्रमाणित हुन आएमा मात्र गुठी संस्थानको प्रशासक वा प्रशासकको काम गर्ने व्यक्तिले उक्त अधिकार प्रयोग गर्न पाउने हुन्छ । प्रशासकको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिलाई पुनरावेदन गर्ने हक पनि कानूनले सुरक्षित गरेको पाइन्छ । गुठी संस्थानको प्रशासकलाई प्रदान भएको यो न्यायिक अधिकार भएकोले न्यायिक अधिकार आत्मगत रूपमा र स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग हुन सक्दैन । यो अधिकारको प्रयोग गर्दा सदैव प्रचलित कानून तथा वस्तुगत प्रमाणहरूको निष्पक्ष मूल्याङ्कन गरी न्यायिक मनको प्रयोग गरी निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट गुठी संस्थानले गरेको निर्णयमा कानून तथा प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन गरी न्यायिक मन लगाई निर्णय भएको देखिएमा यस अदालतबाट गुठी संस्थानका प्रशासकले निर्णय गरेको आधारले मात्र स्वेच्छाचारी भन्न मिल्दैन ।
९. प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा हेर्दा गुठी प्रशासकले गरेको निर्णयमा वादी कृष्ण महर्जन तथा यी प्रतिवादीहरूले पेश गरेको प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन गरी जग्गाको लगत, भोग र तिरो समेतका माथि उल्लिखित प्रमाणहरूको आधारमा गुठी प्रशासकबाट निर्णय भएको देखिएकोले गुठी प्रशासकबाट निर्णय भएकै कारणले मात्र गुठी संस्थानको उक्त निर्णयलाई स्वेच्छाचारी निर्णय भन्न मिल्ने भएन ।
१०. गुठी संस्थानको प्रशासकबाट गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९ प्रयोग गरी भएको कतिपय निर्णयलाई यस अदालतबाट यस अघि सदर हुने ठहराई फैसला भएको पाइन्छ । यस सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट टिकाराम पाठक विरुद्ध गोरक्ष सिद्दाचल मृगस्थली मठ समेत भएको रैकर दर्ता बदर कायम मुद्दामा (नेकाप २०६६, नि.नं. ८२३८) मा “गुठी जग्गालाई जुनसुकै तरहले जोसुकैले रैकरमा दर्ता गराएको भएपनि गुठी प्रशासकले जुनसुकै समयमा पनि बदर गरी गुठी कायम गर्न सक्ने गरी गुठी जग्गाको मौलिक स्वरूप वा प्रकृति कहिल्यै पनि परिवर्तन हुन नसक्ने र सदैव कायम रहने विशेषाधिकार प्रदान गरेको अवस्थामा नापी दर्ताउपर गुठी संस्थानले उजूरी नगरेको कारणबाट सनातन देखि चली आएको गोरखनाथको गुठी धर्मलोप हुन सक्ने स्थिति देखिदैन” भन्ने समेत व्याख्या भई रहेको छ ।
११. तसर्थ विवेचित लगत भोगसमेतका प्रमाणहरू र कानून एवं प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको आधारमा विवादित कि.नं. १७८ र १७९ को जग्गा शिवशक्तेश्वर राजगुठीको जग्गा देखिएको र सो सम्बन्धमा गुठी संस्थानका प्रशासकबाट भएको निर्णय तथ्य, प्रमाण, कानून र प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार भई मिलेकै देखिँदा उक्त निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६०।१२।१० को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दामा मुद्दा दोहोर्याउने निस्सा प्रदान गर्दा व्यक्त भएको रायसँग सहमत हुन सकिएन । दायरीको लगत कट्टा गरी नियमानुसार मिसिल बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.दामोदरप्रसाद शर्मा
इति संवत् २०६९ फागुन २८ गते रोज २ शुभम् ..
इजलास अधिकृतः कमलप्रसाद पोखरेल