निर्णय नं. ३५७४ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश

निर्णय नं. ३५७४ ने.का.प. २०४५    अङ्क ९

 

संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्र्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. १९०१

आदेश भएको मिति : २०४५।८।१९।१ मा

 

रिट निवेदक : महोत्तरी मटिहानी आदर्श गा.पं.वार्ड नं.६ बस्ने रामकुमार मण्डल धानुक

विरुद्ध

विपक्षी : जि.महोत्तरी मटिहानी आदर्श गा.पं.वार्ड नं. ८ बस्ने किशोरीप्रसाद चौधरीसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश

 

(१)                  अधिकारप्राप्त निर्वाचन विशेष अदालतले दुवैपक्षको रोहवरमा मतगन्ती समेत गरी तथ्यको निरोपण गरिसकेकोलाई अन्यथा भन्न मिल्ने स्थिति नहुँदा मैले बढी मत पाएकोले मलाई निर्वाचित घोषित गरिनु पर्ने भन्ने निवेदकको जिकिर नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान का.मु.सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

 

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालतमा दर्ता हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छ ।

२.     २०४३ सालको स्थानीय पञ्चायतको निर्वाचनमा मटिहानी गा.पं.को लागि विपक्षी निर्वाचन अधिकृत खटिई जानु भएको थियो । २०४३।१२।१० का दिन मतदानको कार्य शान्तिपूर्वक नै सुसम्पन्न भयो । मतदानको कार्य सम्पन्न भएपछि मतपेटिकाहरु सबै उम्मेदवारको रोहवरमा बन्द गरी लाहा छाप लगाई शिल बन्द गरियो । प्रधानपञ्चको निर्वाचनको लागि म रिट निवेदक, प्रत्यर्थी किशोरीप्रसाद चौधरी समेत ५ जना उम्मेदवार थियौं । यसै बीच मतदान अधिकृतका सही परेका र नपरेका मतपत्रको मुचुल्का खडा गरी खामबन्दी गर्नु अगावै अञ्चलाधीश कार्यालय समेतका ४ वटा गाडी आई गैरकानूनी तरिकाबाट मतपेटिका जलेश्वर लगियो । निर्वाचन निर्देशिकाको दफा ५२ अनुसार मतपेटिकाको साथ उम्मेदवारहरुका वारेसलाई समेत लैजानु पर्नेमा सो बमोजिम नलगी मतगणनाको बखत प्रत्यर्थी उम्मेदवारको बाहेक म अन्य उम्मेदवारको पठाएको वारेस समेतउपर जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी निरीक्षक नरेशकुमार गुरुङको जाहेरीले केही सार्वजनिक (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२७ अन्तर्गत मुद्दा चलाई मतगणनाको समयमा निजहरुलाई प्रहरीले थुनामा राखी स्वेच्छिक तवरले म निवेदकले पाएको १७८५ मत मध्ये ११३५ मत बदर ठहर्‍याई ६५० मत र प्रत्यर्थीलाई ९२२ मत परेको भनी देखाई २०४३।१२।११ को मिति राखी प्रधानपञ्चको निर्वाचन परिणामको घोषणा निज अधिकृतले गर्नु भयो । सो निर्वाचन परिणाममा चित्त नबुझी मैले म्यादभित्रै निर्वाचन विशेष अदालत महोत्तरीमा उजूरी गरेको थिएँ । निर्वाचन विशेष अदालतबाट पनि प्रत्यर्थीलाई नै विजयी घोषित गरेको निर्वाचन अधिकृतको निर्णय नै सदर कायम गरियो ।

३.     मतपत्रमा कालो मसीको प्रयोग गरिनु पर्नेमा प्रधानपञ्चको मतपत्रमा निलो र हरियो मसीको प्रयोग गरिएको छ । मतदान केन्द्रबाट मतपेटिकाहरु अवैध तरिकाबाट प्रशासनले उठाएर जलेश्वर लग्यो । मतगणनामा वारेस राख्न दिइएन, राखिएको वारेसहरुलाई  थुनामा राखी मतपत्र गन्ती गरियो । यी कुराहरुबाट मतपत्रहरु थपघट फेर बदल गरिएको प्रष्ट हुन्छ । परिणाम घोषणाको मुचुल्कामा प्रत्यर्थीको मात्र सही छ । निर्वाचन विशेष अदालतमा मतपत्रहरु आउँदा शिलछापहरु टुटेका अवस्थामा छन् जो निर्वाचन निर्देशिकाको दफा ८३(२) र ८२(१), स्थानीय पञ्चायत निर्वाचन (कार्यविधि) ऐनको दफा २९ समेतको प्रतिकूल छ । ऐनको दफा २३८ निर्वाचन निर्देशिकाको दफा ६६(१) अन्तर्गत अनुसूची ६७ अनुसार प्रत्येक उम्मेदवारले पाएको मतको कूल संख्या खसेको मतको कूल संख्या तथा सदर बदर मतको कूल संख्या समेत खुलाई तालिका तयार गर्नु पर्नेमा सो बमोजिमको तालिका समेत तयार गरिएको छैन । अतः गैरकानूनी तरिकाले मतगन्ती गरी परिणाम घोषणा गरेको निर्वाचन अधिकृतको निर्णय र सोही निर्णयलाई सदर गर्ने निर्वाचन विशेष अदालतको फैसला समेतबाट संविधानको धारा १०(१) द्वारा प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकमा आघात परेको हुँदा उक्त निर्वाचन परिणामको घोषणा, निर्वाचन परिणामको सूचना तालिका, निर्वाचन घोषित गरिदिएको परिचय पत्र र सोलाई सदर गर्ने गरेको निर्वाचन विशेष अदालतको फैसला समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी रिट निवेदकले सर्वाधिक मत भएकोले निर्वाचित भएको प्रमाण–पत्र दिनु भनी निर्वाचन अधिकृत समेतको नाउँमा परमादेशका आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।

४.     विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४५।१।३०।५ को आदेश ।

५.     यस महोत्तरी जिल्लाको निर्वाचन अधिकृतको हैसियतले मटिहानी गा.पं.को निर्वाचनको लागि राम विलास यादवलाई मतदान अधिकृत तोकी खटाई पठाएको थियो । निजले नै उक्त गा.पं.को निर्वाचन सम्पन्न गरी परिणामको घोषणा लगायत मतदानमा आवश्यक सम्पूर्ण कार्य आफू र आफ्नो सहायक कर्मचारीहरुबाट सम्पन्न गरे गराएका हुन् । यस कार्यालयबाट निवेदकको हकमा आघात पुग्ने गरी कुनै काम कारवाही भए गरेको नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत निर्वाचन अधिकृत एवं जिल्ला कार्यालय महोत्तरीका तर्फबाट प्र.जि.अ.नरेन्द्रबहादुर रायमाझीको लिखित जवाफ रहेछ ।

६.     यी रिट निवेदकले निर्वाचन बदर मुद्दा दिएपछि निर्वाचन सम्बन्धी कागजपत्र र मतपत्र समेत निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय महोत्तरीबाट झिकाई सिलबन्दी पोका खोली वादी प्रतिवादीहरु समेतको रोहवरमा सम्पूर्ण मतपत्रहरु गन्ति गर्दा उजूर कर्ता वादीले १०५८ र प्रतिवादी किशोरीले १०८१ मत (क्रमशः मानिस र घडी चिन्हमा) प्राप्त गरेको देखिनुको साथै अन्य उम्मेदवारले क्रमशः हलो चिन्हमा ५१, गाईमा १३, घरमा १० मत पाएको देखिन्छ । केही मतपत्रमा निलो मसीको स्टाम्प मसी प्रयोग गरी स्वस्तिक छाप लगाइएको पाउनुको साथै केही मतपत्रमा मतदान अधिकृतको सही भन्ने ठाउँमा रातो र कालो दुबै मसीले सही गरेको पाइयो । यस्ता मतहरु वादी प्रतिवादी दुवैले प्राप्त गरेको देखिएको र सो सम्बन्धी उजूरी दावी समेत नभएकोले बढी मत प्राप्त गर्नेलाई नै निर्वाचित घोषित गरेको निर्वाचन अधिकृतको निर्णय नै सदर गर्ने गरी यस अदालतबाट भएको निर्णयमा कुनै त्रुटि नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत निर्वाचन भन्ने समेत निर्वाचन विशेष अदालतको तर्फबाट महोत्तरी जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीशको लिखित जवाफ रहेछ ।

७.     कानूनबमोजिम निर्वाचन सम्पन्न भई सो रिट निवेदक रामकुमार मण्डल धानुकले भन्दा मैले बढी मत प्राप्त गरेको हुँदा सोही बमोजिम मलाई प्रधानपञ्चमा निर्वाचित घोषित गरेको निर्वाचन अधिकृतको निर्णय र सोही निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको निर्वाचन  विशेष अदालतको निर्णयमा कुनै त्रुटी नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत विपक्षी किशोरीप्रसाद चौधरीको लिखित जवाफ रहेछ ।

८.     मत गणना मतदान भएकै ठाउँमा गर्नु पर्छ भन्ने स्थानीय पञ्चायत निर्वाचन कार्यविधि ऐन, २०२५ को दफा २१ मा प्रष्ट व्यवस्था छैन । मतगणना कुन मिति र ठाउँमा गर्ने भन्ने कुराको तोक्ने अधिकार निर्वाचन अधिकृतलाई प्रदान गरिएको छ । निर्वाचन विशेष अदालतमा मतपत्रहरु झिकाई हेर्दा लाहाछाप टुटेको थियो भन्ने जिकिर अदालतको फैसलाबाटै स्वतः खण्डित भएकै छ । मतदान भइरहेको अवस्थामा एक्कासी कालो मसी सकिएको र तत्कालै कालो मसी फेला नपरेको हुनाले हरियो मसीको प्रयोग गरिएको थियो । अतः निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन विशेष अदालतबाट भएको निर्णय तथा फैसलामा कुनै कानूनी त्रुटी नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत मतदान अधिकृत राम विलास यादवको लिखित जवाफ रहेछ ।

९.     निर्णयार्थ पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दासले स्थानीय पञ्चायत निर्वाचन निर्देशिका, २०४३ को दफा ५० तथा ५१ अनुसार मतदानमा प्रयोग भई बाँकी रहेका मतदान अधिकृत सही परेका र नपरेका मतपत्रहरुको मुचुल्का खडा गरी अलग अलग खाममा सिलबन्द गर्ने काम मतदान अधिकृत र उम्मेदवारको रोहवरमा गर्नुपर्ने सो बमोजिम गरिएको  छैन । सोही निर्देशिकाको दफ ५४ बमोजिम उम्मेदवार वा निजको प्रतिनिधिहरुको रोहवरमा मतगन्ती गर्नुपर्नेमा सो बमोजिम समेत गरिएको छैन । मतपत्रमा कालो मसीको छाप लगाउनु पर्नेमा निलो मसीले छाप लगाएको समेतलाई सदर मत मान्न मिल्ने होइन । यस्तो तरिकाले गरिएको मतगन्तीको कार्य अवैध हुनुका साथै बदर मतलाई समेत सदर मानी सोही आधारमा निर्वाचन परिणाम घोषित गरी किशोरी चौधरीलाई निर्वाचित घोषित गरिएको प्रत्यक्षतः त्रुटिपूर्ण हुनुको साथै सोही निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको निर्वाचन विशेष अदालतको फैसला समेत त्रुटिपूर्ण छ भने र प्रत्यर्थी निर्वाचन विशेष अदालत समेतको तर्फबाट बहसको लागि खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले र प्रत्यर्थी किशोरी चौधरीको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालले निलो मसीको छाप लागेको तथा मतदान अधिकृतको दोहोरो सही परेको भनिएका मतपत्रहरु दुवै उम्मेदवारले पाएका छन् । त्यस्ता मतपत्रहरु बदर हुनुपर्ने भनी मौकैमा दावी उजूरी गर्न सक्नु भएको छैन । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट झिकाउँदा मतपत्रहरु सिलबन्दी भएको पाइएको तथा निर्वाचन विशेष अदालतबाट वादी प्रतिवादी दुवैपक्षको रोहवरमा मत गन्ती गर्दा पनि किशोरी चौधरीले नै बढी मत पाएको देखिँदा किशोरी चौधरीलाई नै निर्वाचित घोषित गरिएको निर्वाचन अधिकृतको निर्णय तथा सोही निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको निर्वाचन विशेष अदालतको निर्णयमा कुनै त्रुटि नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने भनी बहस गर्नुभयो ।

१०.     प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

११.     निर्णयतर्फ हेर्दा यसमा २०४३ सालको मटिहानी गा.पं.को निर्वाचन हुँदा मतदान सम्मको सम्पूर्ण कार्य कानूनबमोजिम पुरा गरिसकेपछि सही परेको र नपरेको मतपत्रहरुको मुचुल्का बनाई सबै उम्मेदवारहरुको सहिछाप लगाई सिलबन्दी गरिनुपर्नेमा नगरी मतदान भएकै ठाउँमा मत गन्ती नगरी मत पेटीका लगायतका सबै सामान जलेश्वर लगी मेरो प्रतिनिधिलाई रोहवरमा नराखी प्रधानपञ्चको उम्मेदवारमा मैले पाएको १७८५ मतमध्ये ११३५ मत बदर ठहर्‍याई ६५० मत र प्रत्यर्थी किशोरी चौधरीलाई ९२२ मत परेको भनी देखाई प्रत्यर्थीलाई नै प्रधानपञ्चमा निर्वाचित भएको भनी घोषित गरियो । त्यसउपर चित्त नबुझी मैले निर्वाचन विशेष अदालतमा नालेश उजूर गर्दा पनि सोही निर्णय सदर गर्ने गरी फैसला भएको हुँदा प्रत्यर्थीलाई निर्वाचित घोषित गरिएको निर्वाचन अधिकृतको निर्णय र निर्वाचन विशेष अदालतको मिति २०४४।१२।३० को फैसला समेत बदर गरी बढी मत पाउने म रिट निवेदकलाई निर्वाचित घोषित गरी दिनु भन्ने प्रत्यर्थी निर्वाचन अधिकृतको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर भएको पाइन्छ । निर्वाचन विशेष अदालत महोत्तरीको मिति ०४४।१२।३० को फैसलामा निर्वाचन अधिकृतबाट झिकाइएको मतपत्रहरु भएको शिलबन्दी पोको वादी प्रतिवादी समेतको रोहवरमा खोली मतपत्र गन्ती गर्दा वादीले १०५८ र प्रतिवादी किशोरीले १०८१ मत मानिस र घडि चिन्हमा प्राप्त गरेको देखिनुको साथै अन्य उम्मेदवारहरुको चिन्हहरु मध्ये हलोमा ५१, गाईमा १३ र घरमा १० मत परेको पाइयो । केही मतपत्रहरुमा निलो मसीको स्टाम्प पायड प्रयोग गरी स्वस्तिक छाप लगाइएको र केही मतपत्रमा मतदान अधिकृतले रातो र कालो दुवै मसीले सही गरेको पाइएको र त्यस्ता मतपत्रहरु वादी प्रतिवादी दुवैले पाएको तथा त्यस्ता मत बदर गराई पाउँ भन्ने वादीको उजूरी दावी समेत छैन । यसरी बढी मत प्राप्त उम्मेदवारलाई नै विजयी घोषित गरेको देखिँदा निर्वाचन बदर गरी मलाई निर्वाचित ठहर गरी पाउँ भन्ने वादी दावी नपुग्ने ठहर्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसरी निर्वाचन विशेष अदालतबाट मतपत्रहरु झिकाई दुवैपक्षको रोहवरमा वादी प्रतिवादी लगायत प्रधानपञ्चका सबै उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेका मतहरु समेत खुल्ने गरी गन्ति गरेको देखिन्छ । मतपत्र गन्ति गर्दा यी रिट निवेदकले १०५८ र प्रत्यर्थी किशोरीले १०८१ मत पाएको हुँदा बढी मत प्राप्त उम्मेदवारलाई नै निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचित घोषित गरेको र सोही बमोजिम निर्वाचन विशेष अदालतबाट फैसला भएको पाइन्छ । यसरी अधिकारप्राप्त निर्वाचन विशेष अदालतले दुवैपक्षको रोहवरमा मत गन्ती समेत गरी तथ्यको निरोपण गरिसकेकोलाई अन्यथा भन्न मिल्ने स्थिति नहुँदा मैले बढी मत पाएकोले मलाई निर्वाचित घोषित गरिनु पर्ने भन्ने निवेदकको जिकिर मिल्ने देखिएन । अतः निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियम बमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०४५ साल मार्ग १९ गते रोज १ शुभम् ।