निर्णय नं. ३५७५ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ३५७५ ने.का.प. २०४५ अङ्क ९
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल
सम्वत् २०४४ सालको रिट नम्बर १६०८
आदेश भएको मिति : ०४५।७।१०।४ मा
निवेदक : भोजपुर साङपाङ गा.पं.वा.नं.८ बस्ने तुल्सीकुमारी राई
विरुद्ध
विपक्षी : ऐ.चम्पे गा.पं.वा.नं.३ बस्ने गोपालबहादुर राईसमेत
विषय : उत्प्रेषण
(१) दाम्पत्य सम्बन्ध विच्छेद गरी पाउँ भनी पर्न आएको विषयमा निवेदन लिई सम्बन्ध कायम राख्ने सम्बन्धमा आवश्यक कारवाही गर्ने सम्मको अधिकार गा.पं.लाई रहेको देखिने तर सम्बन्ध विच्छेद गराई दिने अधिकार गा.पं.लाई भएको भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको नपाइने ।
(प्रकरण नं. ७)
(२) गा.पं.कार्यालयले दाम्पत्य सम्बन्ध विच्छेद गरी दिने भनी गरेको कागज अ.बं.३५ नं. को आधारमा अनधिकृत देखिन आएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।
(प्रकरण नं. ८)
निवेदिकातर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सुवास नेम्वाङ
आदेश
न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : नेपालको संविधान २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यसप्रकार रहेछ ।
२. गोपालबहादुर राई र मेरो बीच रीतपूर्वक विवाह सम्पन्न भएको लोग्ने नोकरीको लागि विदेश गएकोले म आजतक उनकै सतमा बसी रहेको छु । पतिले मलाई मन नपराई सम्बन्ध विच्छेदको लागि कारवाही चलाउनु भएछ । मेरो इन्कारीबाट सम्बन्ध विच्छेद हुन सकेन पति नोकरीको लागि विदेश मै फर्कनु भयो, यसै क्रममा पति छुट्टीमा घर आउँदा पुनः सम्बन्ध विच्छेदको लागि निवेदन दिनु भएछ, मलाई झुक्याई कथित रु.२०,०००।– लिएर सम्बन्ध विच्छेद गर्न मञ्जूर भएको भनी कागज लेखी सम्बन्ध विच्छेद गर्नु गराउनु भएछ । सोही दिन नै पतिले अर्को विवाह समेत गर्नु भएछ । पति र मेरो बीचको विच्छेदको कागज मेरो स्वइच्छाको होइन, मैले रु.२०,०००।– लिएको पनि छैन । मेरो स्वइच्छा विरुद्ध पञ्चायतलाई सम्बन्ध विच्छेद गराउने अधिकार छैन । यसरी स्वेच्छा विपरीत गराइएको मिलापत्र लोग्ने स्वास्नीको महलको १ नं.र अ.बं.३५ नं. ले बदरभागी छ । कानून, विद्यमान नजीर समेतको प्रतिकूल गरे गराएको सम्बन्ध विच्छेदबाट मेरो संविधान प्रदत्त हकमा आघात पुगेकोले उपयुक्त आदेशद्वारा उक्त गा.पं.को कारवाही बदर गरी आघातित हकको संरक्षण गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदिकाको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको आदेश ।
४. निवेदिका मेरी विवाहिता पत्नी हुन् । मेरो सिंगापुरमा नोकरी भएको कारण म घरमा आउँदा निवेदिका घरमा नबसी माइतीमा नै बसिरहेक हुन्थिन्, जायजन्म पनि नभएकोले मैले माइतमा नबस्न बारम्बार भन्दा नमानकोले मसंग सम्बन्ध विच्छेद गर्ने सुरमा थिइन । मैले पनि त्यसमा मञ्जूर भई रु.२०,०००।– बीस हजार दिएर निजको भाइ समेत साक्षी राखी गा.पं.मा निवेदन दिएपछि नियमानुसार सम्बन्ध विच्छेद भएको हो । बेमञ्जूरी अवस्थामा झुक्यानमा पारी सम्बन्ध विच्छेदको कागज गराएको होइन । कानून बमोजिम भएको सम्बन्ध विच्छेद बदर हुन पर्ने नहुँदा रिट निवेदन नै खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको गोपालबहादुर राईको तर्फबाट प्राप्त लिखित जवाफ ।
५. साङपाङ गा.पं.कार्यालय र प्रधानपञ्चको तर्फबाट लिखित जवाफ प्राप्त हुनआएको पाइएन ।
६. यसरी नियम बमोजिम पेश हुन आएकोमा निवेदिका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुवास नेवाङले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकिर सुनियो । निवेदिका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने मुख्यत निर्णायक विषय देखिन आयो ।
७. यसमा निवेदिका र गोपालबहादुर राई बीच दाम्पत्य सम्बन्ध कायम भए रहेकोमा विवाद देखिँदैन । गोपालबहादुर राईले आफ्नी पत्नीसंग सम्बन्ध विच्छेद गरी पाउँ भनी सङिपाङ गा.पं.कार्यालयमा दिएको निवेदनको आधारमा निवेदिका र गोपालबहादुर राई बीचको दाम्पत्य सम्बन्ध उक्त गा.पं.ले विच्छेद गरी दिएको पाइन्छ । दाम्पत्य सम्बन्ध विच्छेद गरी पाउँ भनी पर्न आएको विषयमा निवेदन लिई सम्बन्ध कायमै राख्ने सम्बन्धमा आवश्यक कारवाही गर्न सम्मको अधिकार गा.पं.लाई रहेको देखिन्छ । तर सम्बन्ध विच्छेद गराई दिने अधिकार गा.पं.लाई भएको भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइएन । यस्तो अवस्थामा गा.पं.ले सम्बन्ध विच्छेद गराएको कानूनसंगत देखिन आएन ।
८. यसर्थ साङपाङ गा.पं.कार्यालयले निवेदिका र गोपालबहादुर राई बीचको दाम्पत्य सम्बन्ध विच्छेद गरी दिने भनी गरेको मिति ०४४।४।२९ को कागज अ.बं.३५ नं.समेतको आधारमा अनधिकृत देखिन आएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि सम्बन्धित गा.पं.कार्यालयमा पठाई दिई फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.प्रचण्डराज अनिल
इति सम्वत् २०४५ साल कार्तिक १० गते रोज ४ शुभम् ।