निर्णय नं. ३५७९ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३५७९ ने.का.प. २०४५     अङ्क ९

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

सम्वत् २०४४ सालको रिट नं. १५९१

आदेश भएको मिति : २०४५।९।११।१ मा

 

निवेदक : सुनसरी इनरुवा गा.पं.वा.नं.३ बस्ने भीमकुमारी खनालसमेत

विरुद्ध

विपक्षी : मालपोत कार्यालय सुनसरीसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण

 

(१)                  बेरुजु सम्बन्धी रकम असूल गर्नलाई सरकारी रकम असूल फछ््र्यौट ऐन, २०२५ को व्यवस्था भएको र सो ऐन अनुसार बेरुजू बाँकीमा अंशियारको सम्पत्ति लिलाम गरी असूलउपर गर्ने कानूनी व्यवस्था नभएकोले उक्त सम्बन्धमा विशेष ऐनको व्यवस्था भएकोमा मु.ऐन दण्ड सजायको २६ नं.अनुसार हकदारको सम्पत्ति समेतबाट बेरुजु रकम असूल गर्ने केन्द्रीय तहसील कार्यालयको निर्णय र त्यसको प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णय कानून अनुरुप नहुनाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. ९)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री पवनकुमार ओझा

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु. अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट

 

आदेश

न्या.बब्बरप्रसाद सिंह : हामी निवेदकहरु हरिप्रसाद खनालका स्वास्नी छोराहरु हौं हामी निवेदकहरु र केशव खनाल र मनोज खनाल मध्ये कोही जागिर खाने, कोही के गर्ने भई अलग अलग बसेकाले २०४१ फाल्गुणमा रीतपूर्वकको अंशबण्डाको कागज रजिष्ट्रेशन पारित गरी आ–आफ्नो भागमा परेको जमीन आ–आफ्नो  नाउँमा दर्ता गराई भोगचलन गरी छुट्टी बसेका हौं । हामी मध्येका मनोज खनाल २०३६ देखि नोकरी गरी काठमाडौंमा बसेका; निजको नोकरीबाट हामीलाई सहयोग नपुगेको; निजले कुनै किसिमबाट मासेको सम्पत्ति हाम्रो पेटमा छैन ।

२.     यस क्रममा हामी निवेदकहरुका नाउँको जग्गाहरु रोक्का गरी २०४४।९।५ मा संयुक्त रुपमा लिलाम हुने मिति २०४४।८।२ मा कोशी अञ्चल सुनसरी जिल्ला इनरुवा गा.पं.वार्ड नं. ३ उत्तर टोल बस्ने श्री मदु खनालको नाती हरिप्रसाद खनालको छोरा मनोज खनालले श्री घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभाग काठमाडौंको सहलेखापाल पदमा रही कामकाज गर्दाका समयमा आ.ब. ०४१।०४२ मा सञ्चालन गरेको विभिन्न खाताहरुको सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको विभागबाट हिनामिना तथा मस्यौट भएको भनी औंल्याएको बेरुजु कायम हुनआएको बिगो र बिगो बमोजिम जरिवाना रु.१,२३,२४७।७४ मध्ये मनोज खनालका नाउँमा भएको जग्गा लिलाम बढाबढ हुँदा रु.१०,३९०।– मात्रउपर भई बाँकी रहन आएको रु.१,१२,८५७।७४ असूलउपर गर्ने केन्द्रीय तहसील कार्यालयबाट ताकेता भई त्यो धन खाँदै संग बसेका नजिकका हकदारबाट मुलुकी ऐन दण्ड सजायको २६ नं.बमोजिम जायजेथा लिलाम बढाबढ गरी असूलउपर गर्नु पर्ने भएबाट निजका हकदारहरुका नाममा रहेको यसै जिल्ला अन्तर्गत भोक्राहा गा.पं.को तपसीलको जग्गा लिलाम बिक्री गर्ने भएकोले लिलाम बढाबढ गरी लिन इच्छुक महानुभावहरु सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ भन्ने सूचनाको जानकारी हामीलाई दिइयो । उक्त सूचना पढेपछि बुझ्दा हाम्रा छुट्टिएका भाइ मनोज खनालले विपक्षी घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागमा सहलेखापाल पदमा कार्यरत रहँदा लेखापरीक्षणबाट ठहरेको बेरुजु रु.१,२३,२४७।७४ विपक्षी विभागबाट केन्द्रीय तहसील कार्यालयलाई लेखी केन्द्रीय तहसील कार्यालयले सोको लगत राखी विपक्षी मालपोत कार्यालय सुनसरीलाई सरकारी रकम असूल फछ्र्यौट नियम, २०२५ को दफा ९(ग)(२) बमोजिम अधिकार प्रत्यायोजन गरी मनोज खनालका नाउँको जग्गा लिलाम गरी नपुगेकोमा दण्डसजायको २६ नं.बमोजिम हाम्रा नाउँको समेत जग्गा लिलाम गर्ने सूचना प्रकाशित गरिएको रहेछ ।

३.     हामीसंग छुट्टी भिन्न बसेका भाइको दायित्वमा हामीलाई नबुझी हाम्रो जग्गा लिलाम गर्ने कार्य गैरकानूनी छ सरकारी रकम असूल फछ्र्यौट नियमहरु, २०२५ भन्ने नियम, २०२५ सालमा बनेकै छैन । सरकारी रकम फछ्र्यौट ऐन, २०२५ को दफा ९(ग) ले आफूले वा अन्य कार्यालयद्वारा सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्तिको जायजेथाबाट मात्र लिलाम बिक्री गरी असूल गर्न पाउने हो । दण्ड सजायको २६ नं. प्रयोग विपक्षी केन्द्रीय तहसील कार्यालय तथा मालपोत कार्यालयले गर्न पाउने होइन यसको प्रयोग त अदालतबाट सरकारी बिगो असूल गर्ने ठहर्‍याएको फैसला कार्यान्वयन गर्न मात्र यो महल आकर्षित हुन्छ यसमा निज मनोज खनाल २०३६ सालदेखि अलग बसी जागिरमा रहेको र सो रकम मस्यौट हुँदा हामी एउटै घरमा संग नबसेका र मस्यौट गरेको सम्पत्ति हाम्रो पेटमा पनि नपरेकोले हाम्रो जग्गा समेत विपक्षीहरुले लिलाम गर्ने ठहर्‍याएको निर्णय बदर गरी लिलाम नगर्नु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन ।

४.     यसमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु तथा लिखित जवाफ पेश नभएसम्म लिलाम गर्ने गराउने काम कारवाही नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षी मा.पो.का.सुनसरीका नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

५.     केन्द्रीय तहसील कार्यालयको पत्र बमोजिम मनोज खनालबाट रु.१,२३,२४७।७४ सरकारी रकम  फछ्र्यौट गर्न यस कार्यालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन भएअनुसार निज मनोज खनालका नाउँको जायजेथा लिलाम गरी र नपुगेमा हकदारका नाउँको जायजेथा लिलाम गरी असूल गर्न लेखी आएकोले सो बमोजिम मनोज खनालका नाउँको जग्गा लिलाम गर्दा रु.१०,३९०।– मात्र असूल भई बाँकीका हकमा निजका हकदारका नाउँको जग्गा लिलाम गर्ने कारवाही हुँदा सम्मानीत अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भई लिलाम कार्य रोक्का रहेको छ । अधिकारप्राप्त केन्द्रीय तहसील कार्यालयद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम गरिएकोले लिलामको कार्य कानून अनुरुप हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने मालपोत कार्यालय सुनसरीको लिखित जवाफ ।

६.     मस्यौट गर्दा मनोज खनाल एकाघरमा नै थिए । २०४१।११।२८ मा मात्र अंशबण्डा भएकोमा २०४१ श्रावण देखि निजले सरकारी रकम मस्यौट गरेका हुन् । यसरी विपक्षीहरुका पेटमा समेत मनोज खनालले मासेको सरकारी रकम भएकोले केन्द्रीय तहसील कार्यालयले सरकारी रकम असूल फछ्र्यौट ऐन, २०२५ ले आफूलाई प्राप्त अधिकार मा.पो.का. सुनसरीलाई प्रत्यायोजन गरी मा.पो.का.ले विपक्षीहरुका नाउँको जग्गा लिलाम गर्ने गरेको काम कारवाही कानून बमोजिम भएको र सरकारी बिगो भन्नाले अदालतबाट फैसला भई कायम रहेको रकम मात्र नभई सरकारी ओहदामा बसी मस्यौट गरेको जुनसकै रकमलाई समेत मानिने हुनाले दण्ड सजायको २६ नं. आकर्षित नहुने खण्ड छैन । कानून बमोजिम गरिएको काम कारवाही हुनाले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागको लिखित जवाफ ।

७.     घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागमा तत्कालिन सहलेखापाल मनोज खनालले हिनामिना तथा मस्यौट गरेको ठहर भई बाँकी रहेको बिगो र जरिवाना गरी रु.१,२३,२४७।५४ असूलउपर गरिदिन भनी उक्त विभागबाट लेखी आएबमोजिम यस कार्यालयमा लगत कसी यस कार्यालयलाई भएको अधिकार मा.पो.का. सुनसरीलाई प्रत्यायोजन गरी असूलउपर गराउँदा निज मनोज खनालको जायजेथाबाट रु.१०,३९०।– मात्रउपर हुनसकेकोमा विपक्षीहरु सरकारी बाँकीवाला सहलेखापाल मनोज खनालका एकाघरका अंशियार भएको र निजहरु मध्ये कोही घर व्यवहारमा कोही नोकरीमा रहेकोले निज मनोज खनालले आर्जन गरेको कमाई घर परिवारका पेटमा परेको छैन भन्न सकिँदैन । अंशबण्डा भएको मिति २०४१।११।२८ अगावै २०४१।४।१ देखि नै निजले सरकारी रकम हिनामिना र मस्यौट गरी आएका हुनाले दण्ड सजायको २६ नं.बमोजिम हकवालाको जेथा लिलाम गर्ने कार्य कानून बमोजिम छ । सरकारी रकम हिनामिना र मस्यौट गरी लगत्तै ६।७ महिना पछि अंशबण्डा गरी कसूरबाट बच्ने प्रयास गरेकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत केन्द्रीय तहसील कार्यालयको लिखित जवाफ ।

८.     नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकका वारेशलाई रोहवरमा राखी रिट निवेदकतर्फबाट बहसका लागि उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री पवनकुमार ओझाले तथा विपक्षीतर्फबाट बहसका लागि उपस्थित हुनुभएका विद्वान का.मु.अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो । यस रिट निवेदनको माग बमोजिमको रिट जारी हुनु पर्ने वा नपर्ने हो सो को निर्णय दिन पर्ने हुन आयो ।

९.     यसमा मालपोत कार्यालय सुनसरीले मुलुकी ऐन दण्ड सजायको २६ नं. लगाई मनोज खनालको बेजुरु बाँकीमा निवेदकहरुको नामको जग्गाहरु लिलाम गर्न सूचना निकालेमा प्रस्तुत रिट पर्न आएको देखिन्छ । सरकारी रकम असूल फछ्र्यौट ऐन, २०२५ को दफा ९(ग) को उपदफा (१) मा नियमित हुन नसकेको बेरुजु रकम केन्द्रीय तहसील कार्यालयले सम्बन्धित जिम्मेवार  व्यक्तिको जायजेथाबाट लिलाम बिक्री गरी असूलउपर गर्नसक्ने छ भन्ने समेत व्यवस्था भएको पाइन्छ भने सोही ऐनको दफा २(ग) मा जिम्मेवार व्यक्ति भन्नाले सरकारी नगदी जन्सी असूलउपर गर्ने, जिम्मा लिने वा तोकेको स्थानमा दाखिल गर्ने वा नियमानुसार गरी आन्तरिक वा अन्तिम लेखापरीक्षण गराई हिसाब फछ्र्याउने कर्तव्य भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ भन्ने समेत देखिन्छ । उक्त ऐनकै दफा १६ को उपदफा (१) मा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमहरुमा लेखिएका कुराहरुमा सोही बमोजिम र अरुमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको । मनोज खनाल नोकरी गरी घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागमा रहेको अवस्थामा निजले गरेको लेखा सम्बन्धी कारोवारमा लेखापरीक्षण हुँदा निजउपर कायम हुनआएको बेरुजु रकम बिगो र जरिवाना समेत गरी रु.१,२३,२७४।५४ असूलउपर गर्न भएको कारवाहीमा निज मनोज खनालका नाउँको जग्गा लिलाम गरी रु.१०,३९०।– असूल भई बाँकी रहन गएको रु.१,१२,८५७।५४ असूल गर्न निजका हकदारहरुका नाउँको जग्गा लिलाम गर्न प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय सुनसरीले सूचना निकालेको देखिन्छ । उपर्युक्त उल्लेख भएबमोजिम बेरुजु सम्बन्धी रकम असूल गर्नलाई सरकारी रकम असूल फछ्र्यौट ऐन, २०२५ को व्यवस्था भएको र सो ऐन अनुसार बेरुजु बाँकीमा अंशियारको सम्पत्ति लिलाम गरी असूलउपर गर्ने कानूनी व्यवस्था नभएकोले उक्त सम्बन्धमा विशेष ऐनको व्यवस्था भएकोमा मु.ऐन दण्ड सजायको २६ नं. अनुसार हकदारको सम्पत्ति समेतबाट बेरुजु रकम असूल गर्ने केन्द्रीय तहसील कार्यालयको निर्णय र त्यसको प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम मालपेत कार्यालय सुनसरीले गरेको निर्णय कानून अनुरुप नहुनाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । नियम बमोजिम गरी मिसिल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४५ साल पौष ११ गते रोज १ शुभम् ।