निर्णय नं. ३५८३ - उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३५८३ ने.का.प. २०४५     अङ्क ९

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०४३ सालको रि.नं.२३९३

आदेश भएको मिति : २०४५।३।२९।४ मा

 

निवेदक : कमला सिंचाई आयोजना धनुषाका का.मु.योजना प्रमुखका रुपमा कार्यरत का.ई. विश्वम्भर चौधरी

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सिंहदरबार

 

विषय : उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

 

(१)                  पदको जिम्मेवारी अनुसारको आचरण नगरेकोले पदमा राखी रहँदा श्री ५ को सरकारको हित नहुने भनी उल्लेख गरेकोलाई सफाईको सबूद पेश गर्ने मौका दिनु अव्यवहारिक हुने भन्ने कुराको कारण हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

(२)                नि.से.ऐन, २०१३ तथा नि.से.नि., २०२१ अनुसार सफाईको सबूद पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने साथै सजायँ गर्ने निर्णय गर्दा उचित र पर्याप्त कारण प्रष्टतः उल्लेख भएको हुनपर्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

(३)                पर्चा खडा गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने निर्णयमा निवेदकले आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगरेको भन्ने तथ्यगत आधारको उल्लेख नहुनुको साथै निजलाई सफाईको सबूद पेश गर्न मौका दिंदा के कति र कस्तो कारणले अव्यवहारिक हुने हो सो समेत प्रष्ट उल्लेख भएको नदेखिँदा विपक्षीको निर्णय सो निर्णय बमोजिम निवेदकलाई दिइएको बर्खासी पत्र समेत कानून तथा प्रतिपादित सिद्धान्तको प्रतिकूल भई त्रुटि  पूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. ११)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुंजविहारीप्रसाद सिंह

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्मा

उल्लिखित मुद्दा : यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०४४।२।८।६ मा रि.नं.२२९९ निवेदक भैरवप्रसाद उपाध्याय भट्टराई विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद् सचिवालय समेत भएको रिट निवेदनमा सिद्धान्त प्रतिपादित ।

 

आदेश

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं जिकिर संक्षेपमा यसप्रकार रहेछ ।

२.     इन्जिनियरिङ स्नातक उत्तीर्ण गरी सिंचाई मन्त्रालयमा ०२८ सालमा सेवामा प्रवेश गरी विभिन्न आयोजनामा सेवा गर्दै आई २०४० साल मार्गमा मध्यमाञ्चल क्षेत्र अन्तर्गत कमला सिंचाई आयोजना धनुषाका का.मु. योजना प्रमुख भई काम गर्दै आउँदा २०२८ सालदेखि २०४२ सालसम्म कुनै नसिहत, घटुवा, निलम्बन इत्यादि कुनै सजायँ नपाएको व्यक्तिलाई श्री ५ को सरकारको मिति ०४२।११।२७ को निर्णय बमोजिम तपाईलाई निजामती सेवा ऐन, २०१३ का दफा ६ को उपदफा १ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) बमोजिम पर्चा खडा गरी निजामती सेवा नियमावलीका नियम १०.१(५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीका निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सिंचाई तथा जल वायु विज्ञान विभागका इन्जिनीयरिङ सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूहका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका पदबाट हटाएको छ भनी मिति ०४२।११।३० को विपक्षीको पत्र मिति ०४२।१२।२ मा प्राप्त भयो । निर्णयको नक्कल माग गर्दा दिइएन । नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ६ को उपदफा १(ख) बमोजिम पर्चा खडा गरी नोकरीबाट हटाएको सरासर गैरकानूनी छ । उक्त ऐनको दफा ६(१) मा सफाईको सबूद दिन मनासिब माफिकको मौका नदिई बर्खास्त गर्न वा दर्जा घटाउँन हुँदैन भन्ने स्पष्ट प्रावधान छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुरुप अपराधको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग्नु अनिवार्य छ । सफाईको कुनै स्पष्टीकरण माग नगरी बर्खास्त गरेको गैरकानूनी छ । ऐनको दफा ६(१)(ख) यसमा आकर्षित हुनसक्दैन । के कारणले सफाईको मौका दिंदा अव्यवहारिक हुन्छ । त्यो कुरा मलाई थाहा भएन । नि.से.नि.का नियम १०.६(५) बमोजिम आरोपको सन्दर्भमा भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने सम्बन्धमा उक्त नियमावलीको नियम १०.१ अनुसार उचित र पर्याप्त कारण हुनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । मलाई नोकरीबाट हटाउने सम्बन्धमा कुनै पनि उचित प्रर्याप्त कारण छैन । अतः बिना कारण प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत गरेको मिति ०४२।११।२७ को निर्णय र सो बमोजिमको पत्रले मेरो संविधान प्रदत्त हकको हनन् भएकोले नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उक्त निर्णय तथा पत्र बदर गरी साविक पदमा पुनः बहाल गर्नु भनी परमादेश समेत जारी गरी हनन् भएको हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

३.     विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाउनु भन्ने सिंगल बेञ्चको मिति ०४३।१।१६ को आदेश अनुसार प्राप्त लिखित जवाफको जिकिर संक्षेपमा यसप्रकार रहेछ ।

४.     लोकसेवा आयोगको परामर्श लिई निवेदकलाई १०.६(५) को कसूरमा नियम १०.१(५) अनुसार सजायँ गरी नोकरीबाट हटाइएको देखिँदा निवेदकले  नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.६(५) अनुसारको कसूर गरेको भन्ने कुरा पर्चाबाट स्पष्ट भएको हुँदा निजलाई नियम १०.१(५) अनुसार सजायँ गर्न उचित र पर्याप्त कारण विद्यमान भएको भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । उचित र प्रयाप्त कारणको अभावमा कसूरदार ठहर्‍याएको नियम १०.१ को प्रतिकूल छ भन्ने भनाई आधारहीन छ । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत मुख्य सचिव कर्णध्वज अधिकारी, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय ।

५.     नियम बमोजिम पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको फायल समेत अध्ययन गरी रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुंज विहारीप्रसाद सिंह र विपक्षी म.प.स.को तर्फबाट रहनु भएको विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्माले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

६.     अब रिट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो सो को निर्णय दिन परेको छ ।

७.     निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा निजामति सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६ को उपदफा १ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश खण्ड (ख) अनुसार पर्चा खडा गरी निवेदकलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरेको निर्णयमा निजामति सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.१ अनुसार उचित र पर्याप्त कारण नभएको हुँदा गैरकानूनी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी साविक पदमा बहाल गर्नु भन्ने परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

८.     अब रिट निवेदन जिकिर अनुसार नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ६ को उपदफा १ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश खण्ड (ख) अनुसार पर्चा खडा गरी रिट निवेदकलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्दा नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.१ बमोजिम उचित र पर्याप्त कारण उल्लेख भए नभएको भन्ने प्रश्नको नै निरोपण गर्नु पर्ने देखिन आउँछ । यस सम्बन्धमा विचार गर्दा रिट निवेदकलाई उपरोक्तानुसार पर्चा खडा गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरेको सम्बन्धित फाइल हेर्दा रिट निवेदक श्री विश्वम्भर चौधरीले कमला सिंचाई आयोजना प्रमुख भई काम गर्दा आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरी त्यसको प्रतिकूल काम गरी राष्ट्रिय उद्देश्य विपरीत काम गरेको हुँदा त्यस्तो कर्मचारीलाई सेवामा राखी छाड्दा श्री ५ को सरकारको कदापी हित नहुने भएको स्पष्ट हुँदा यस्तो स्थितिमा निजसंग नि.से.नि.बमोजिम स्पष्टीकरण लिई कारवाही गरी रहनु राष्ट्रिय हितको लागि व्यवहारिक नहुने भएकोले नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ६ को उपदफा १ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) बमोजिम यसै प्रस्तावलाई पर्चा मानी नि.से.नि., २०२१ को परिच्छेद १० को नियम ६(५) बमोजिम आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको अभियोगमा नियमावलीको नियम १०.१(५) बमोजिम भविष्यको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने भन्ने समेत उल्लेख भएको मिति ०४२।११।३ को निर्णय पर्चा देखिन्छ ।

९.     यस सम्बन्धमा प्रचलित कानूनी व्यवस्थातर्फ विचार गर्दा निजामती सेवा ऐन, २०१३ दफा ६ को उपदफा (१) मा कुनै निजामती कर्मचारीलाई निजउपर गरिने कारवाहीको सम्बन्धमा सफाईको सबूद दिने मनासिब माफिकको मौका नदिई बर्खासी गर्न वा दर्जा, तलब घटाउँन हुँदैन र ऐ.उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक खण्ड (ख) मा यो ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरु अनुसार विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीको चित्तमा माथि लेखिएको मौका दिंदा अव्यवहारिक हुन्छ भन्ने लागी त्यसको कारण खुलाई पर्चा खडा गरेकोमा उपदफा १ लागू हुने छैन भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ भने निजामति सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.१ मा उचित र पर्याप्त कारण भएमा निजामती कर्मचारीलाई देहायको सजायँ गर्न सकिन्छ भनी देहाय नं. ५ मा  भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने भन्ने समेत व्यवस्था भएको पाइन्छ । यसका साथै यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति ०४४।२।८।६ मा रि.नं.२२९९ निवेदक भैरवप्रसाद उपाध्याय भट्टराई वि.श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको रिट निवेदनमा पर्चामा के कति कारणबाट सफाईको सबूद पेश गर्ने मौका दिंदा अव्यवहारिक हुने हो सो नखुलाएको वा कारण मनासिब नदेखिएमा त्यस्तो पर्चाको आधार लिई सफाईको सबूद पेश गर्ने मौकासम्म पनि नदिई गरेको निर्णयलाई कानूनसंगत मान्न नमिल्ने भन्ने र कुनै कर्मचारीलाई तथ्यगत आधारमा बाहेक सजायँ गर्ने अधिकार पाएको अधिकारीको चित्तमा लागेको कुराको आधार बनाई सजायँ गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था नभएको भन्ने समेत सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ ।

१०.     प्रस्तुत रिट निवेदनमा माथि उल्लिखित रिट निवेदकलाई पर्चा खडा गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्दा निवेदकलाई सफाईको सबूद पेश गर्ने मौका दिन अव्यवहारिक हुने भनी निर्णय गर्दा के कति कारणले अव्यवहारिक हुने हो सो कुरा निर्णयमा उल्लेख भएको पाइन्न । निजले पदको जिम्मेवारी अनुसारको आचरण नगरेकोले निजलाई पदमा राखी रहँदा श्री ५ को सरकारको हित नहुने भनी उल्लेख गरेकोलाई सफाईको सबूद पेश गर्ने मौका दिनु अव्यवहारिक हुने भन्ने कुराको कारण हुन सक्तैन । निजले आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगरेको भन्ने कारण देखाई निजलाई पदबाट हटाउनु पर्ने कारण हुन आउँछ । त्यसमा पनि उचित र प्रयाप्त कारण भएमा मात्रै त्यसरी पदबाट हटाउन सकिने कानूनी व्यवस्था भएको कुरा माथि उल्लेख भइसकेको छ । त्यसरी पदबाट हटाउँदा नि.से.ऐन, २०१३ तथा नि.से.नि., २०२१ अनुसार सफाईको सबूद पेश गर्ने मौका दिनु पर्ने साथै सजायँ गर्ने निर्णय गर्दा उचित र पर्याप्त कारण प्रष्टतः उल्लेख भएको हुनु पर्ने प्रष्ट कानूनी प्रावधान    छ । निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१)(ख) अनुसार रिट निवेदकलाई सेवाबाट हटाउँदा तथ्यगत आधारमा यो यस्तो कार्य गरेबाट राष्ट्रिय उद्देश्य विपरीत हुने भएको वा अन्य कुनै गैरकानूनी एवं गैर जिम्मेवार पूर्ण कार्य गरेको भनी निर्णयमा उल्लेख भएको पाइँदैन ।

११.     तसर्थ निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६ को उपदफा १ को प्रतिबन्धात्मक खण्ड (ख) अनुसार पर्चा खडा गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने निर्णयमा निवेदकले आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगरेको भन्ने तथ्यगत आधारको उल्लेख नहुनुको साथै निजलाई सफाईको सबूद पेश गर्ने मौका दिंदा के कति र कस्तो कारणले अव्यवहारिक हुने हो सो समेत प्रष्ट उल्लेख भएको नदेखिँदा विपक्षी मन्त्री परिषद्, सचिवालयको उक्त मिति ०४२।११।२७ को निर्णय सो निर्णय बमोजिम निवेदकलाई दिइएको बर्खासी पत्र समेत माथि उल्लिखित कानून तथा प्रतिपादित सिद्धान्तको समेत प्रतिकूल भई त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब रिट निवेदकलाई साविक पदमा बहाल गर्नु भनी विपक्षी मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका नाममा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको निमित्त आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी सचिवालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउनु फाइल नियमानुसार रेकर्ड शाखामा बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा मेरो सहमति छ ।

न्या.रुद्रबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् ०४५ साल आषाढ २९ गते रोज ४ शुभम् ।