निर्णय नं. ३५८६ - परमादेश वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३५८६ ने.का.प. २०४५ अङ्क ९

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४४ सालको रिट नं. १५८३

आदेश भएको मिति : २०४५।८।२१।३ मा

 

निवेदक : का.न.पं.वा.नं.४ बस्ने लेखक श्री देवेन्द्रराज पाण्डेसमेत

विरुद्ध

विपक्षी : श्री अञ्चलाधीश, अञ्चलाधीशको कार्यालय, बागमतीसमेत

 

विषय : परमादेश वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

 

(१)                  निवेदकले पुस्तक पाउँ भनी निवेदन दिएको एकवर्ष भन्दा बढी समय सम्म कारवाही नभएको र निर्णय भएको समेत नदेखिँदा एकवर्ष भन्दा बढी समय सम्म कारवाही नगरेको हुनाले सात दिन भित्र यस विषयमा कारवाही शुरु गरी प्रस्तुत विषयलाई अग्राधिकार दिई चाँडो जो गर्नु पर्ने कानून बमोजिमको कारवाही निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थी कार्यालयको नाममा परमादेश जारी हुने ।

(प्रकरण नं. १०)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान व.अधिवक्ता श्री लक्ष्मण अर्याल, विद्वान अधिवक्ताहरु श्री विश्वकान्त मैनाली र श्री दमन ढुंगाना

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

 

आदेश

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छ :

२.     निवेदक मध्ये म.डा.देवेन्द्रराज पाण्डे २०१७ सालमा श्री ५ को सरकारको निजामती सेवा अन्तर्गत शाखा अधिकृत पदमा प्रवेश गरी २०३६ सालमा अर्थ सचिवको पदबाट स्वेच्छाले राजीनामा दिई इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट सिस्टम नामक गैरसरकारी अनुसन्धान संस्थामा अनुसन्धान कार्य गरी आएको छु । नेपालको अर्थ राजनैतिक परिवेशमा सत्याग्रह एक मूल्यांकन नामक लेख बाहेक बेलाबेलामा पत्रपत्रिकाहरुमा प्रकाशित लेखहरु तथा अन्तर्वार्ताहरुको संगालो “अर्थ राजनैतिक विसंगति राष्ट्र निर्माणको तगारो” नामक पुस्तक म निवेदक मध्येका प्रकाशक किशोर कुँवरले आर्वत प्रेस दलाक्षी लगन काठमाडौंबाट किताब छपाई छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०३९ को दफा ४ बमोजिम पुस्तक मुद्रण भएपछि विपक्षी अञ्चलाधीश कार्यालयमा ४ थान पुस्तक १२ भदौ २०४४ मा पठाई १४ गते सम्पर्क राख्दा १७ गते सम्पर्क राख्नु भनी पुस्तक तथा पत्रपत्रिका सेन्सर फाँटबाट मौखिक आदेश गरियो । २४ भदौमा अञ्चलाधीशले पुस्तक बिक्री वितरण नगर्नु सम्पूर्ण छापिएका पुस्तकहरु बुझाउनु भनी मौखिक आदेश गरेबमोजिम किताब बुझाई भर्पाई पाउन दिन दिन धाउँदा भर्पाई दिन मिल्दैन भन्ने जवाफ पाउँ । निवेदक मध्येको लेखक म देवेन्द्रराज पाण्डेले पुस्तक प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने वा अञ्चलाधीश कार्यालयमा जम्मा गराई राख्नु पर्ने कुनै कारण नभएको हुँदा अविलम्ब बिक्री वितरणको लागि फिर्ता पाउँ भनी ३०।६।०४४ मा द.नं.६७४ मा निवेदन दर्ता गराई पाउँदा पनि पुस्तक फिर्ता पाउन  सकिएन ।

३.     छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐनको दफा १३ बमोजिम कुन अपराधजन्य कृया उक्त पुस्तक प्रकाशनबाट भएको छ प्रष्ट खोली मुद्दा चलाउनु पर्नेमा विपक्षीहरुले उक्त ऐन बमोजिम अपराधजन्य कृया मेरो पुस्तक प्रकाशनबाट भएको छ भन्न सक्नु भएको छैन र भर्पाई सम्म पनि नदिनु र के कारणले बिक्री गर्न नदिनु पर्ने हो केही नभनी गैरकानूनी रुपले नेपालको संविधान तथा कानूनद्वारा प्रदत्त हकको मेरो वौद्धिक सम्पत्तिलाई गैरकाननुी तरिकाबाट कब्जा गरी संवधिान तथा कानूनको अवज्ञा भएको र उपरोक्त गैरकानूनी कारवाहीको कुनै कानूनी उपचार नहुँदा परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी अविलम्व पुस्तक बिक्री वितरणको लागि फिर्ता दिनु भन्ने आदेश पाउँ र विपक्षीका नाउँमा आइन्दा यस किसिमको गैरकानूनी कारवाही नहोस् भनी न्यायिक टिप्पणी समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

४.     विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत ०४४।८।१७।५ को यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

५      यस कार्यालयमा लेखक देवेन्द्रराज पाण्डे र प्रकाशक किशोर कुँवर भएको “अर्थ राजनीतिक विसंगति राष्ट्र निर्माणको तगारो” भन्ने ३०० प्रति पुस्तक सेन्सरको लागि प्राप्त भएपछि सो पुस्तकको अध्ययन हुँदै रहेको सेन्सरको काम नसकिएको अवस्थामा लेखकले सो किताब फिर्ता पाउन ०४४।६।२३ मा निवेदनसम्म दिई पछि यस कार्यालयमा सम्पर्क नराखी सोझै रिट निवेदन गर्न पुगेको देखियो । सो पुस्तकको अध्ययन भइसकेपछि लेखकसंग केही लेखहरुको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्ने देखिएकोले सेन्सरको कार्य टुंगो लागि नसकेको हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको हुनाले रिट खारेज गरी पाउन अनुरोध गरिन्छ भन्ने समेत प्रत्यर्थी अञ्चलाधीश र पुस्तक तथा पत्रपत्रिका फाँट समेतको तर्फबाट अञ्चलाधीशको कार्यालय बागमती अञ्चलको लिखित जवाफ ।

६.     पुस्तक सेन्सरको कारवाही कुन अवस्थामा छ ? सोको जवाफ साथै विवादमा आएको पुस्तकको एकप्रति समेत झिकाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति ०४५।४।१८।३ को आदेश ।

७.     नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी आज निर्णयार्थ पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मण अर्यालले विवादीत किताब ३०० प्रति नै विपक्षी कार्यालयले राखी सोको भर्पाई पनि दिएको छैन । २ प्रति पहिले बुझाउनु पर्ने र पछि श्री ५ को सरकारले चाहेमा २ प्रतिसम्म माग्न सक्नेमा ३०० प्रति नै राख्ने कानूनी अधिकार छैन । वितरण हुनु भन्दा अघि २ प्रति कार्यालयमा बुझाउने भन्ने कानूनी व्यवस्था भएबाट वितरणमा ढिलो हुन नदिन छिटो कारवाही गरी टुंगो लगाउनु पर्ने कार्यालयको कर्तव्यबाट विमुख भएको हुँदा परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत बहस    गर्नुभयो । निवेदकतर्फका अर्का विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनालीले यो पुस्तक निवेदकको बौद्धिक सम्पत्ति हो र यो समसामयिक हुँदा बेलैमा पढ्न उपयोगी हुनेमा यत्रो दिन  सम्म केही कारवाही नगरी राखेबाट संवैधानिक हकमा आघात पारेको छ । किताब आपत्तिजनक छ छैन हेरी फुकुवा ९चभभिबकभ० गरी दिनु भन्ने आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने र विद्वान अधिवक्ता श्री दमन ढुंगानाले किताबको भर्पाई नदिएको दुरासयपूर्ण छ । सेन्सर गर्दा स्पष्टीकरण माग गर्नु परेमा सूचना पठाउनु पर्दछ, हामीले सम्पर्क राख्न जानु पर्ने भन्ने लिखित जवाफ उचित छैन भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

८.     प्रत्यर्थी बागमती अञ्चलाधीश कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले उता निवेदन दिएको लगतै पछि यता रिटमा आएको हुँदा उताको कारवाही रोकिएको हो रिट निवेदन नपरेको भए हालसम्म उताको कारवाही टुंगो लागि सक्ने सम्भव थियो भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

९.     यसमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो वा होइन भन्ने निर्णयतर्फ हेर्दा छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन, ०३९ को दफा ४ बमोजिम “अर्थ राजनीतिक विसंगति राष्ट्र निर्माणको तगारो” नामक पुस्तक ४ प्रति विपक्षी कार्यालयमा बुझाएकोमा प्रकाशित सम्पूर्ण किताब बुझाउन ल्याउने आदेश गरी किताब बुझी लिई भर्पाई गरी नदिएको र पुस्तक बिक्री वितरणको लागि अविलम्व फिर्ता पाउन निवेदन दिएकोमा फिर्ता पाउन नसकेको हुनाले फिर्ता दिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर देखिन्छ । विपक्षी कार्यालयबाट आएको लिखित जवाफको अन्तिम प्रकरणमा सेन्सरको काम समाप्त भई नसकेको र निज यस कार्यालयमा सम्पर्क राख्न आउनु नभएको कारणले स्पष्टीकरण लिने काम समेत भई नसकेको हुँदा परमादेश जारी गर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । यसै सिलसिलामा यस अदालतको ०४५।४।१८।३ को आदेशबाट सेन्सरको कारवाही भइरहेको भन्ने उल्लेख भएको हुँदा हाल उक्त कारवाही कुन अवस्थामा छ ? भनी सोधिएकोमा अञ्चलाधीशको कार्यालयबाट प्राप्त हुनआएको ०४५।६।३ को स्पष्टीकरणमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट हाल सम्म कुनै आदेश भई नआएकोले अहिले सम्म यथावत रहेको व्यहोरा जानकारी गराएको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।

१०.     रिट निवेदनमा मिति ०४४।५।२४ गते ३०० प्रति पुस्तक अञ्चलाधीश कार्यालयमा दाखिला गरेको भन्ने जिकिर लिएको छ । उक्त तथ्य लिखित जवाफमा पनि स्वीकार गरेकै देखिन्छ । निवेदकले ०४४।६।२३ मा पुस्तक पाउँ भनी निवेदन दिएको कुरा पनि लिखित जवाफ समेतबाट पुष्टि भइरहेको छ । यसरी एक वर्ष भन्दा बढी समयसम्म यस विषयमा कुनै कारवाही नभएको र निर्णय भएको समेत देखिएन । एक वर्ष भन्दा बढी समय सम्म कारवाही नगरेको हुनाले सात दिन भित्र यस विषयमा कारवाही शुरु गरी प्रस्तुत विषयलाई अग्राधिकार दिई चाँडो जो गर्नु पर्ने कानून बमोजिमको कारवाही निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थी अञ्चलाधीश कार्यालयको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी प्रत्यर्थी कार्यालयमा दिन आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इति सम्वत् २०४५ साल मार्ग २१ गते रोज ३ शुभम् ।