निर्णय नं. २५९६ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. २५९६ ने.का.प. २०४३ अङ्क १

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरिगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. १६३१

आदेश भएको मिति :  २०४२।१२।१०।१ मा

 

निवेदक : जि.सप्तरी हरिपुर गा.पं.वडा.नं. २ बस्ने दसन साह तेली

विरुद्ध

विपक्षी : भूमिसुधार अधिकारी, भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण

 

(१) मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी रिट निवेदनबाट उपचार प्रदान गर्न मिल्ने देखिन आएन । 

(प्रकरण नं. ८)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णु राउत

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान मुख्यन्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्मा र विद्वान अधिवक्ता श्री शिवानन्द दास सरस

 

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीको मिति २०४१।२।८ को निर्णय पर्चा बदर गरिपाउँ भनी संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनपत्रको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार रहेछ ।

२. प्र.वेचन चौधरीको नाउँको जि.सप्तरी गा.पं.हरिहरपुर वार्ड नं. २(ख) कि.नं.४७ को ०–५–४ जग्गा ०३५ सालको बाली देखि कबूलियतको आधारमा निजलाई कूत बुझाई कमाई आएको हुँदा ३ नं. प्रमाणपत्र पाउँ भन्ने कुसुमलालको निवेदन र मोहीको प्रमाणपत्र दिएमा बाधा छैन भन्ने प्र.वेचन चौधरीको प्रतिउत्तर भएकोमा गा.पं.हरिहरपुर बुझ्दा यी वादी प्रतिवादी बीच भएको कबूलियत गा.पं.मा दाखिल छ भन्ने गा.पं.हरिहरपुरको जवाफ प्राप्त हुन आएको देखिन्छ । यसरी ज.ध.र मोही बीच जग्गा मोहियामा कमाउन कबूलियत भए गरेको छ र वादी दावीलाई प्रतिवादीले समर्थन गरी लेखी लेखाई दिएको हुनाले मोही प्रमाणपत्र पाउने ठहर्छ भन्ने भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीको २०४१।२।८ को निर्णय पर्चा रहेछ ।

३. उक्त जग्गा बेचन चौधरीसँग २०४०।११।११ मा रजिष्ट्रेशन पारीत गरी लिएको हुँ । विपक्षी कुसुमलाल र बेचन चौधरीका बीचमा मिलोमतो भई मेरो हकमा आघात पार्न पछि मात्र श्रृजित उक्त कबूलियतको सम्बन्धमा सप्तरी जि.अ.मा जालसाजी मुद्दा चली  रहेको हुँदा उक्त अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको सम्बन्धमा विपक्षी कार्यालयले निर्णय गर्न मिल्ने होइन । ०३५।१।१५ मा भएको भनिएको कबूलियतमा पञ्चायतमा दाखिल गरेको र अर्को प्रति समेत भएको भन्ने केही पाइँदैन । पञ्चायतले दर्ता नं.आदि केही नखोली साविक बेहरिवा गा.पं.मा ज.ध.र मोहीले दाखिल गरेको भन्ने आधारमा गरिएको निर्णय मिलेको छैन जग्गा मैले खरीद गर्दा मोही जनिएको छैन । जग्गा मोहीमा कमाउन दिनेले एक महीनाभित्र भू.सु.का.मा जनाउँ दिनुपर्ने व्यवस्थाको उल्लंघन गरी भू.सु. ऐन, २०२१ को दफा २५(८) को त्रुटि समेत गरी गरिएको भू.सु.का.सप्तरीको उक्त मिति २०४१।२।८ को निर्णयबाट मेरो संविधान प्रदत्त सम्पत्ति सम्बन्धी हक समेतमा आघात परेको हुँदा धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण लगायतको आज्ञा, आदेश जारी गरी बदर गरिपाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदनपत्र रहेछ ।

४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगलबेञ्चको आदेश रहेछ ।

५. जिल्ला अदालतमा जालसाजी मुद्दा दायर भएपछि सोही विषयमा असाधारण अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्न मिल्दैन । कबूलियत गा.पं.मा दाखिल भएको कुरा गा.पं.को जवाफबाट देखिएको छ । रिट निवेदकले जग्गा पास गराउँदा श्रेस्तामा मोहीको नाम नलेखिएको जोत खाली जनिएको हो र कानुन बमोजिम सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी भू.सु.का.सप्तरीबाट भएको निर्णय कानुन अनुरुपकै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको विपक्षीहरू कुसुमलाल मण्डल तथा बेचन चौधरीको संयुक्त लिखितजवाफ रहेछ ।

६. मोही र जग्गाधनीका बीचमा रीतपूर्वकको कबूलियत भई त्यस्तो एकप्रति सम्बन्धित गा.पं.मा समेत दाखिला भएको देखिएको जग्गाधनीले मोही व्यहोरा समर्थन गरी प्रतिउत्तर दिएको समेतका प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन गरी यस कार्यालयबाट भएको निर्णयबाट रिट निवेदकको कुनै हक हितमा असर नपार्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको भू.सु.का.सप्तरीको लिखितजवाफ रहेछ ।

७. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनपत्रमा रिट निवेदनतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णु राउत भू.सु.का.सप्तरीको तर्फबाट खटिई आउनु भएका मुख्यन्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्मा तथा लिखितजवाफ प्रस्तुत कर्ता कुसुमलाल मण्डल समेतको तर्फबाट रहनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री शिवानन्ददास सरसले प्रस्तुत गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।

८. कुसुमलाल मण्डललाई मोही प्रमाणपत्र दिने गरेको भू.सु.का.सप्तरीको २०४१।२।८ को त्रुटिपूर्ण निर्णय पर्चा बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य जिकिर रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनपत्रमा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन त्यसतर्फ विचार गर्दा यसमा, रिट निवेदनपत्रको प्रकरण २(क) मा “विपक्ष कुसुमलाल र बेचन चौधरीका बीचमा मिलोमतो भई मेरो हकमा आघात पार्न पछि मात्र श्रृजित उक्त कबूलियतको सम्बन्धमा सप्तरी जिल्ला अदालतमा जालसाजी मुद्दा चलीरहेको छ” भन्ने उल्लेख भइरहेको पाइन्छ । यसरी यसै कबूलियतको सम्बन्धमा जालसाजी मुद्दा परी अदालतको विचाराधीन भई मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी रिट निवेदनबाट उपचार प्रदान गर्न मिल्ने देखिन आएन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । नियमानुसार गरी फायल बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु । 

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इति सम्वत् २०४२ साल चैत्र १० गते रोज १ शुभम् ।