निर्णय नं. ३५९३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ३५९३ ने.का.प. २०४५ अङ्क ९

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. ८५६

आदेश भएको मिति : २०४५।९।१८।१ मा

 

निवेदक : केन्द्रीय कारागार थुनामा रहेका वेदजंग बझाङ्गी

विरुद्ध

विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालत

 

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 

(१)                  मुलुकी ऐन कीर्ते कागजको महलको ७ नं. तथा १२ नं. अन्तर्गत सजायँ माग गरेकोमा सो बमोजिम कैद वर्ष एक हुने हुँदा उक्त नम्वर अन्तर्गत सजायँ माग भएको अवस्थामा त्यसरी लाग्ने कैद अवधि भन्दा बढी थुनामा राख्न नमिल्ने, यस स्थितिमा मुलुकी ऐन अ.बं.१२३ नं.बमोजिमको सुविधा हासिल गर्ने ।

(प्रकरण नं. ७)

(२)                सजाय माग दावी भन्दा बढी समयसम्म थुनामा राख्नु कानूनसंगत नहुने ।

(प्रकरण नं. ८)

 

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.

 

आदेश

न्या.महेशरामभक्त माथेमा : नेपालको संविधान, २०१९ धारा १६।७१ अन्तर्गत दायर हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार  रहेछ ।

२.     केदारनाथ सेढाईको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार भएको कीर्ते मुद्दामा २०४४।३।१९ देखि प्रहरीले मलाई थुनामा राखी २०४४।४।१ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बुझाएको थियो । अदालतले सोही मितिदेखि मलाई थुनामा नरहन धरौटी वा जेथा जमानी मागेकोमा दिन नसकी हालसमम थुनामा रही आएको  छु ।

३.     मलाई कीर्ते कागजको १२ नं. अनुसार सजायको माग भएको र सो ऐन अनुसार अभियोग प्रमाणित भएको खण्डमा १ वर्ष कैद हुने प्रष्ट छ । तर प्रहरी हिरासतको हिसाबले १४ महीना र धरौटी नदिएको मितिले १ वर्ष १ महीना हुँदा पनि मुद्दा किनारा नभएको र तारेखमा राखी कारवाही गर्ने कार्य पनि भएन । अतः संविधानको हक समेत विपरीत थुनामा रहेकोले मुक्त गरी उपचार पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०४५।५।१ मा यस अदालतमा दर्ता हुनआएको रिट निवेदन जिकिर ।

४.     यसमा विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

५.     प्रहरी प्रतिवेदन माग दावी बमोजिम कीर्ते कागजको ७ नं. अनुसार रु.४९,०००।– र ऐ.को १२ नं.बमोजिम कैद वर्ष १ को रु.९,०००।– समेत जम्मा रु.५८,०००।– अ.बं.११८ को देहाय ५ बमोजिम नगदै वा जेथा जमानी दिए पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी हाल पूर्पक्षका लागि तारेखमा र दिन नसके ख श्रेणीको सिधा खान पाउने गरी थुनामा राख्ने भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतबाट मिति ०४४।४।१।६ को आदेश भएको थियो । प्रतिवादीले नगद धरौटी दाखिल गर्न नसकेको र जेथा जमानी राखी पाउन भनी ल्याएको जेथा मलपी गाउँपञ्चायत काभ्रेको ०४४।५।२७ को पत्र बमोजिम जंगलको डिमार्केशन भित्र पर्ने देखिई जेथा जमानी लिई तारेखमा राख्न मिलेन । विवादीत प्रमाणपत्रको हस्ताक्षर समेत रेखा तथा लेखा विशेषज्ञ कहाँ जाँच गर्न पठाएको जाँच दस्तूर प्रतिवादीबाट दाखिल भइसकेको छैन । निवेदक मिति २०४४।३।२२ का यस अदालतका आदेशानुसार प्रहरी हिरासतमा र मित २०४४।४।१६ का आदेशानुसार सदर खोर शाखा डिल्लीबजार थुनामा रहेको देखिई भएको व्यहोरा दर्शाई लिखित जवाफ प्रस्तुत गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

६.     नियम बमोजिम निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रत्यर्थीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.ले गर्नु भएको बहस समेत सुनी रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

७.     यस्मा निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदक बेदजंग बझांगी मिति २०४४।३।२२ का आदेशानुसार थुनामा रहेको भन्ने प्रत्यर्थी काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफबाट समेत पुष्टि भएको पाइन्छ । अर्थात प्रमाण बुझ्ने तारेख मिति २०४४।३।२२ मा तोकिएको देखिन्छ । मुलुकी ऐन, अ.बं.१२३ नं. अनुसार प्रमाण बुझ्न पहिलो पटक तोकिएको तारेखको मितिले एक वर्ष भित्र मुद्दाको किनारा नभएमा थुनामा रहेका अभियुक्तलाई धरौट र धरौटी दिन नसके बापत थुनामा रहेकालाई तारेखमा छाड्नु पर्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । निवेदकलाई मुलुकी ऐन कीर्ते कागजको महलको ७ नं. तथा १२ नं. अन्तर्गत सजायँ माग गरेको देखिँदा सो बमोजिम निजलाई कैद वर्ष एक हुने देखिन्छ । उक्त नम्बर अन्तर्गत सजायँ माग भएको अवस्थामा त्यसरी लाग्ने कैद अवधि भन्दा बढी थुनामा राखेको मिलेन । निवेदकले यस स्थितिमा मुलुकी ऐन, अ.बं.१२३ नं.बमोजिमको सुविधा हासिल गर्ने देखिन्छ ।

८.     अतः सजायँ माग दावी भन्दा बढी समयसम्म  थुनामा राख्नु कानूनसंगत नहुँदा रिट निवेदकलाई प्रस्तुत मुद्दामा बाहेक अन्य मुद्दामा थुनामा राख्नु नपर्ने भए थुनाबाट मुक्त गरी कानून बमोजिम तारेखमा राख्नु भनी प्रत्यर्थी काठमाडौं जिल्ला अदालतका नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी प्रत्यर्थी कार्यालयमा पठाउन श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा प्रतिलिपि पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४५ साल पौष १८ गते रोज १ शुभम् ।