निर्णय नं. ३५९५ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. ३५९५ ने.का.प. २०४५ अङ्क ९
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल
माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह
सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. २५४५
आदेश भएको मिति : २०४५।८।१३।२
निवेदक : जि.भोजपुर मुलपानी गा.पं.वा.नं.७ बस्ने यादवकुमार चापागाई
विरुद्ध
विपक्षी : श्री लोकसेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, कमल पोखरी, काठमाडौंसमेत
विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
(१) विज्ञापनमा स्नातक वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता निर्धारण गरेको देखिँदा अंक गणना गर्दा प्राविधिक मात्रको शैक्षिक योग्यता भनी अंक गणना नगरेको भन्ने जिकिरसंग सहमत हुन नसकिने ।
(प्रकरण नं. ३५)
(२) नियमानुसार प्राप्त गर्ने अंक गणना नगरी कम अंक प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको नाम सिफारिश गर्न नमिल्ने भन्नु कानूनसंगत नहुने ।
(प्रकरण नं. ३५)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली
प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला
आदेश
न्या.प्रचण्डराज अनिल : नेपालको संविधान, २०१९ धारा १६।७१ अनुसार दायर हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार रहेछ :
२. निवेदकले २०३५ सालमा त्रि.वि.वि.बाट लिइएको कृषि शिक्षामा ८७.१ प्रतिशत अंक प्राप्त गरी विशिष्ट श्रेणीमा स्नातकोपाधी लिएको हुँ । विपक्षी लोकसेवा आयोगबाट प्रकाशित वर्ष ३, अंक ३४, मिति २०४२।८।२६ गतेको बुलेटिनमा माग गरिएको शाखा अधिकृत (रा.प.तृ.) पदको खुल्ला प्रतियोगिताको आवश्यक न्यूनतम योग्यता स्नातक वा सो सरह भन्ने किटानी उल्लेख भएकोले निवेदकले पनि उक्त पदको लागि विपक्षी कार्यालयमा तोकिएको शर्तको अधीनमा रही आवेदन गरेको थिएँ । विपक्षी आयोगद्वारा उक्त पदमा लिखित परीक्षा भएकोमा निवेदकले जाँच राम्रो गरेकोले परीक्षामा उत्कृष्ट नम्बर प्राप्त गरी उत्तीर्ण भएको सम्बन्धमा कुनै विवाद नभएकोले मिति २०४२।९।४ र २०४२।९।१७ गते भएको मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व परीक्षण र तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति एवं अन्तर्वार्ता समेत सफलतापूर्वक दिएको थिएँ । मिति २०४२।११।२८।३ को विपक्षी आयोगद्वारा प्रकाशित सूचना बमोजिम निवेदकको नाउँ सिफारिश सूचीमा राखिएको रहेनछ । निवेदकले विशिष्ट श्रेणीमा स्नातकोपाधी प्राप्त गरेको परीक्षा सफलतापूर्वक दिएको परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण भएको र तृतीय श्रेणीमा उत्तीर्ण परीक्षार्थी लगायत मनोवैज्ञानिक परीक्षामा संलग्न नभएको व्यक्ति (candidate) समेत उत्तीर्ण भएकोले विपक्षी आयोगले निवेदकले शैक्षिक योग्यता बापत पाउनु पर्ने प्रथम श्रेणीको नम्बर प्रतियोगितामा नचढाएकोले पाउनु पर्ने नम्बर दिई सिफारिश गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदन मिति ०४२।१२।६ मा विपक्षी आयोगको कार्यालयमा दिएको थिएँ । विपक्षी आयोगबाट मिति २०४२।१२।१५ मा निवेदक सिफारिश क्रममा नपरेको जानकारी गराइयो ।
३. खुला प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दा स्नातक वा सो सरहको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हुनु पर्ने र त्यस्तो शैक्षिक योग्यताको प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीमा क्रमशः २४, २० र १६ अंक दिने व्यवस्था विपक्षी आयोगबाट नै तोकिएको छ । विपक्षी लोकसेवा आयोगद्वारा प्रकाशित निजामती सेवाको पदपूर्ति प्रतियोगिताको निर्देशिका २०३९ को प्रकरण ११ बमोजिम खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गरिंदा लिखित परीक्षा, अन्तर्वार्ता तथा शैक्षिक योग्यताको अंक जोडी बढी अंकको अधीनमा सिफारिश गरिने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । तृतीय श्रेणीमा स्नातकोपाधी ग्रहण गर्ने उम्मेदवार भन्दा निवेदकको ८ नं. त्यसै बढी हुन्छ । विपक्षी आयोगद्वारा लिइने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा १ को फरकले सिफारिश हुने नहुने निर्णय हुन्छ भने लिखित परीक्षा एवं अन्तर्वार्तामा निवेदकले पाएको अंकलाई कायम राखिएमा पनि तृतीय श्रेणीमा स्नातकोपाधी गर्ने ५ जना उम्मेदवार भन्दा निवेदकको ८ नं. त्यसै नै बढी छ । यति धेरै नम्बरको फरकमा निवेदकको नाउँ सिफारिश नहुनु निवेदकको शैक्षिक योग्यता बापत दिइनु पर्ने प्रथम श्रेणीको नम्बर दिइएको छैन । साथै युवराज खतिवडा नामक उम्मेदवारलाई मनोवैज्ञानिक परीक्षामा सम्मिलित नहुँदा पनि सिफारिश गराइएको छ ।
४. यसप्रकार खुल्ला प्रतियोगितामा निवेदक सिफारिश हुनु पर्ने पर्याप्त आधार हुँदाहुँदै निवेदकलाई विपक्षी आयोगद्वारा नै तोकिएबमोजिम अंक नदिई सिफारिश नगरेको गैरकानूनी रुपमा गरिएको सिफारिशको आधारमा विपक्षी मन्त्रीपरिषद् सचिवालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विपक्षी ३७ जना उम्मेदवारलाई नियुक्ति दिने निर्णय गरेको हुँदा सो निर्णय र नियुक्ति नै दूषित भएको प्रष्ट छ ।
५. अतः विपक्षी आयोगबाट प्रकाशित २०४२।११।२८ को सिफारिश सूचीमा निवेदकको नाउँ नराखी सोउपर दिएको निवेदनमा मिति २०४२।१२।१५ मा निरर्थक जानकारी गराएकोले उक्त सिफारिश एवं निर्णयबाट निवेदकको संविधानको धारा १०(१)(२) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा हनन् हुन गएको छ । विपक्षी आयोगको मिति २०४२।११।२८ को निवेदकको नाउँ सिफारिश सूचीमा नचढाएको निर्णय एवं सिफारिश गैरकानूनी भएको र सो रुपमा भएको सिफारिशको आधारमा भएको नियुक्ति समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई शैक्षिक योग्यता वापत पाउने अंक दिई उक्त पदमा सिफारिश गराई नियुक्ति दिनु भन्ने विपक्षी निकायहरुका नाउँमा परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन जिकिर ।
६. यस्मा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ लिई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत सिंगल बेञ्चको २०४३।३।२ को आदेश ।
७. संविधान बमोजिम गठित आयोगले निर्धारित विधि प्रकृया पुर्याई लिखित जाँच अन्तर्वार्ता लगायतका पूर्णतः वस्तुगत आधारहरुमा मूल्यांकन गरी निष्पक्ष रुपमा गरिएको सिफारिशलाई तथाकथित विशिष्ट श्रेणीमा उत्तीर्ण गरे बापतको तृतीय श्रेणीमा उत्तिर्ण हुनेको भन्दा ८ अंक बढी हुने भन्ने आधारकै भरमा तृतीय श्रेणीमा उत्तीर्ण हुने व्यक्तिको सिफारिश हुनु नपर्ने हो । विपक्षी निवेदकले निजको शैक्षिक योग्यताको अंक लोकसेवा आयोगले नदिएको कारणले सिफारिशमा नपरेको र निजको उजूरी बमोजिम ठोस रुपमा केही नगरेको भन्ने जिकिर लिएकोमा उक्त दुवै कुराका सम्बन्धमा निज सरह नै एउटा उम्मेदवारको रुपमा प्रतियोगितामा भाग लिने म लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताको कुनै भूमिका नहुँदा यसतर्फ मैले कुनै प्रतिवाद गरी रहनु नै परेन । हचुवा किसिमको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी ध्रुवराज जोशीको लिखित जवाफ ।
८. आयोगले सिफारिश गरे मध्ये यो.क्र.नं. ८ का श्री युवराज खतिवडाको, आफू नेपाल राष्ट्र बैंकको सेवामा प्रवेश गरेकोले आयोगको सिफारिश अनुसार शाखा अधिकृत पदमा नियुक्ति भई काम गर्ने इच्छा नभएकोले सिफारिश रद्द गरी पाउन यस मन्त्रालयमा निवेदन पेश हुन आएकोमा आवश्यक कार्यार्थ आयोगमा नै पठाइएको आयोगबाट निज खतिवडाको नाम योग्यता क्रम सूचीबाट हटाई वैकल्पिकमा रहेका श्री धु्रवराज जोशीलाई नियुक्त गर्न मिति २०४३।१।१६ मा सिफारिश गरे अनुसार श्री खतिवडाको नियुक्ति रद्द गरी श्री जाशीलाई नियुक्त गरिएको हो । लिखित परीक्षा, शैक्षिक योग्यता, श्रेणी, अन्तर्वार्ता समेतका कार्यविधि लोकसेवा आयोगद्वारा पुरा हुने र नेपालको संविधान बमोजिम आयोगलाई उम्मेदवारको उपयुक्तता जाँच गरी सिफारिश गर्न प्राप्त अधिकार अनुसार सिफारिश गरेबमोजिम नियुक्ति गर्ने काम यस मन्त्रालयबाट भएको हो । यस मन्त्रालयको कुन काम कारवाहीबाट निवेदकलाई असर पर्न गयो भन्ने कुरा निवेदनमा कुनै जिकिर लिएको पनि देखिँदैन तसर्थ निवेदकको दावी आधारहीन हुँदा रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध गरिन्छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी सामान्य मन्त्रालयको तर्फबाट ऐ.को सचिवको लिखित जवाफ ।
९. निवेदकको योग्यताको जाँच गर्ने निकाय लोकसेवा आयोगबाट सिफारिश गरेमा मात्र श्री ५ को सरकारले निजामती कर्मचारीलाई नियुक्ति दिने गर्दछ । लोकसेवा आयोगबाट प्रकाशित अन्तिम नामावलीमा नाम समावेश नभएको निवेदकलाई श्री ५ को सरकारले सेवामा नियुक्ति दिने प्रश्न नै आउँदैन । निवेदनमा यस सचिवालयलाई विपक्षीको महलमा उल्लेख गरेपनि यस सचिवालयले कुन मितिमा के कस्तो हक हनन् भएको हो सो खुलाउन नसकेको हुँदा कामसँग असम्बन्धित यस सचिवालयलाई विण्पक्षी बनाई दिएको रिट निवेदनबाट रिट जारी गर्न नमिल्ने हुँदा, खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी मन्त्रिपरिषद् सचिवालय तर्फबाट सचिवको लिखित जवाफ ।
१०. शैक्षिक योग्यता बापत प्रथम श्रेणीको अंक परीक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यविधि गोप्य रहने नीति अनुसार के कुनै परीक्षामा कति अङ्क प्राप्त गरेको भन्ने कुराको यथार्थ जानकारी कुनै पनि उम्मेदवारलाई हुनसक्दैन । लिखित परीक्षाबाट उत्तीर्ण भएपछि अन्तर्वार्ताको क्रममा लिइने मनोवैज्ञानिक परीक्षा उम्मेदवारले दिन पर्ने अनिवार्य नभएको र नदिएकोमा सो बापत अङ्क दिइने छैन । सो परीक्षामा सम्मिलित नभएको व्यक्तिको अरु विषयहरुमा प्राप्त गरेको सबै अङ्क जोड्दा बढी हुन गई सिफारिश हुने क्रममा पर्दछ भने सिफारिश हुन सक्दछ । मनोवैज्ञानिक परीक्षामा सम्मिलित नभएका उम्मेदवार श्री युवराज खतिवडाले लिखित परीक्षा अन्तर्वार्ता आदिमा प्राप्त गरेको अंक सिफारिश क्रममा नपरेका अन्य उम्मेदवारको भन्दा बढी हुन गएकोले निजको सिफारिश भएको हो । अतः आयोगबाट लिइने परीक्षा प्रतियोगितात्मक परीक्षा भएको र सो परीक्षामा प्राप्ताङ्कको आधारमा बढी अंक प्राप्त गर्ने व्यक्ति नै सिफारिशको क्रममा पर्न सक्ने भएकोले सिफारिश भएको व्यक्ति भन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्ने निवेदकको जिकिर कानूनसंगत भन्न मिल्दैन । यसर्थ आयोगबाट भए गरेका काम कारवाहीबाट रिट निवेदकको संविधान प्रदत्त कुनै पनि मौलिक हक हनन् भएको नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी लोकसेवा आयोग (नीति, नियम तथा उजूरी शाखा) को तर्फबाट सचिवको लिखित जवाफ ।
११. विपक्षी भन्दा हामी सबै कुरामा योग्य भएको कारणबाट नै लोकसेवा आयोगबाट सिफारिश भई श्री ५ को सरकारले रा.प.तृ. श्रेणी प्रशासन सेवाको पदमा नियुक्ति गरेको हुँदा निवेदकको कुनै हक हनन् नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउन अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी ध्रुवप्रसाद शर्मा र प्रत्यर्थी विष्णुप्रसाद ढकालको संयुक्त तथा सोही व्यहोराको प्रत्यर्थी डोरजङ्ग कार्की र विष्णुप्रसाद पौडेलको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
१२. कुनै व्यक्तिले विश्वविद्यालयबाट विशिष्ट श्रेणीको अङ्क प्राप्त गर्दैमा त्यो व्यक्तिले लो.से.आ. अथवा अन्य निकायद्वारा लिइने परीक्षामा समेत विशिष्ट नै हुनु पर्दछ भन्ने अनिवार्यता रहँदैन । लो.से.आ.बाट लिइएको लिखित परीक्षा र अन्य प्रतियोगितात्मक परीक्षामा निवेदकको नम्बर कम आएको भए स्वतः निजको सिफारिश हुन नसक्ने कुरा निर्विवाद छ । लो.से.आ.ले शैक्षिक योग्यता बापत नम्बर नदिएको प्रमाण यथेष्ट र यकीन रुपमा पेश गर्न सक्नु भएको छैन । अतः निराधार कपोलकल्पित प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी विष्णुप्रसाद पोखरेलका लिखित जवाफ ।
१३. निवेदकको जिकिर अनुसार मबाट निजको संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा कुनै हनन् भएको छैन । निजले खुल्ला प्रतियोगिता जस्ता परीक्षामा सफल हुन नसकेर उत्तीर्ण हुने उम्मेदवारलाई विपक्षी बनाई ठोस प्रमाण बेगर रिट निवेदन दिनु न्यायसंगत समेत नहुँदा खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी गोविन्दबहादुर बानियाँको तथा सोही व्यहोराको प्र्रत्यर्थी टिकाराम शर्मा घिमिरे, सूर्यप्रसाद काफ्लेको लिखित जवाफ ।
१४. लोकसेवा आयोगको उम्मेदवार छनौट र सिफारिश पद्धतिमा कुनै त्रुटी भएको भए त्यसको जिम्मेवारी जम्मा नरहने समेत हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी मुक्तिप्रसाद आचार्य र सोही व्यहोराको प्रत्यर्थी मुक्तिबहादुर के.सी., प्रत्यर्थी बलदेव गौतमको लिखित जवाफ ।
१५. लोकसेवा आयोगको सिफारिश र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नियुक्ति तथा सरुवा पत्रको आधारमा मैले रक्षा मन्त्रालयमा बहाली लिएको हुँदा समेत मेरो तर्फबाट रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी ज्ञानेश्वर भट्टराईको लिखित जवाफ ।
१६. त्रि.वि.वि.बाट लिइएको परीक्षामा विशिष्ट श्रेणी प्राप्त गर्दैमा लो.से.आ.अथवा अन्य निकायबाट लिइने प्रतियोगितात्मक परीक्षामा उक्त व्यक्ति विशिष्ट नै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन । आयोगले कारवाहीको टुंगो लगाई निजलाई जानकारी गराई सकेको व्यहोरा रिट निवेदनबाटै प्रष्ट छ । अतः विपक्षीको जिकिर निराधार समेत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी भरतप्रसाद पोखरेलको लिखित जवाफ ।
१७. संविधान बमोजिम गठित आयोगले निर्धारित विधि प्रकृया पुर्याई लिखित जाँच अन्तर्वार्ता लगायतका पूर्णतः वस्तुगत आधारहरुमा मूल्यांकन गरी निष्पक्ष रुपमा गरिएको सिफारिशलाई तथाकथित विशिष्ट श्रेणीमा उत्तीर्ण गरे बापतको तृतीय श्रेणीमा उत्तीर्ण हुनेको भन्दा आठ अंक बढी हुने भन्ने आधारकै भरमा तुतीय श्रेणीमा उत्तीर्ण हुने व्यक्तिको सिफारिश हुनु नपर्ने भन्ने समेत तर्क उचित छैन । मलाई विपक्षी नै बनाउनु नपर्ने बनाएको समेतबाट रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी योगनाथ शर्मा पौडेलको लिखित जवाफ ।
१८. संविधानको धारा १० ले सबै नागरिकलाई लिखित तथा अन्य परीक्षाहरुमा समान रुपमा भाग लिन पाउने अधिकार प्रदान गरे तापनि सबैलाई सफल गराउने भन्ने उल्लेख नभएको र असफल भएकै भरमा निजको मौलिक हकको अपहरण भयो भन्ने जिकिर हास्यास्पद छ । हामी सबै परीक्षामा सफल भई सिफारिश भएको व्यक्तिहरुबाट निजको मौलिक हकको अपहरण हुने प्रश्नै नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी भोजेन्द्रकुमार क्षेत्रीको लिखित जवाफ ।
१९. कसले कति नम्बर पायो र सफल भयो तथा को असफल भयो भन्ने कुरा आयोगलाई मात्र थाहा हुने भएकोले यसबारे सबै विवरण आयोगबाटै बुझी पाउँ । विपक्षीको कुन प्रकारको मौलिक अधिकारमा आघात परेको भन्ने मेरा विरुद्ध स्पष्ट दावी समेत नभएकोले रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी मुरारी नेपालको लिखित जवाफ ।
२०. मेरो कारणबाट निवेदकको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकउपर असर परेको छ भन्ने केही पनि प्रमाण छैन । मैले केही पनि नगरेको कुरामा म समेतको नियुक्ति समेत बदर गरी निज विपक्षीलाई नियुक्ति दिनु भन्ने परमादेश जारी गरी पाउन दिएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी इन्द्रप्रसाद के.सी.को लिखित जवाफ ।
२१. निवेदकको दावी अनुसार लो.से.आ. जस्तो संवैधानिक एवं अति मर्यादित संस्थाबाट उम्मेदवारको योग्यताको जाँच नगरी सिफारिश गरिने गरिएको भए लो.से.आ. प्रति जनआस्था कायम रहन सक्ने नै थिएन । आयोगले निष्पक्षतापूर्वक सक्षम र योग्य उम्मेदवारको छनौट गरी सिफारिश गरिएको छ । विपक्षी निवेदकको दावी झुठ्ठा हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी लो.से.आ. को सिफारिश कायम गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी अर्जुनप्रसाद गौतमको लिखित जवाफ ।
२२. निवेदकले मेरो नाम पनि विपक्षीहरुको क्रममा अंकित गर्नु भएको बाहेक मैले यो यस्तो कार्य गरे गराएकोले गैरकानूनी असर पर्न गएको छ भनी आरोप उल्लेख गरेको नदेखिँदा निवेदकको गैरकानूनी रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी सूर्यकान्त झाको लिखित जवाफ ।
२३. लोकसेवा आयोगको सिद्धान्त नीति नियम परिधि भित्र रहेर विपक्षीले सरह मैले पनि आवेदन गरी निजले सरह नै परीक्षा दिएको हुँ । त्यसमा विपक्षी कसरी असफल भए र ३७ जनामध्ये म पनि सफल भएँ त्यो मेरो वा कुनै पनि परीक्षार्थीको नियन्त्रण भन्दा बाहिरको कुरा हो । एक निष्पक्ष निकायले लिएको परीक्षामा सफलता हासिल गर्न नसक्ने व्यक्तिले आफ्ना परिश्रम र क्षमतानुसारको बढी अंक प्राप्त गरी सिफारिश भएका उम्मेदारलाई विपक्षी बनाई लोकसेवा आयोगको मर्यादा समेत विपरीत देखिएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी बद्रीनाथ कोइरालाको लिखित जवाफ ।
२४. निवेदकले आफ्नो नाम सिफारिश नभएको कारणबाट मात्र निवेदन गर्नु भएको र निवेदन आधारहीन भएको कुरा प्रष्टै छ । प्रथम श्रेणीको अङ्क राख्दा पनि प्रतियोगिता (Competition) मा आउनै पर्छ भन्ने बाध्यता छैन । प्रथम श्रेणीको अंक दिएको छैन भन्ने कुनै आधार खुलाउन नसकेको, निवेदन माग निराधार हुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको हरिकृष्ण पौडेलको लिखित जवाफ ।
२५. मैले लोकसेवा आयोगको कार्यविधि अनुसार लिइएको लिखित मौखिक परीक्षा समेतबाट उत्तीर्ण भई नियुक्ति पाएको र विपक्षी मौखिक परीक्षामा सफल भएको हुँदा म बाट विपक्षीको के कुनै कानूनी वा संवैधानिक हकाधिकार हनन् भएको छैन । अतः मलाई विपक्षी बनाई रहनु पर्ने नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी शिवदत्त भट्टराईको लिखित जवाफ ।
२६. लोकसेवा आयोगको सिफारश गर्ने प्रकृया संवेदनशील हुने र यस्तो काम कारवाहीको सिलसिलामा म आफू लगायत सिफारिश भएको अन्य उम्मेदवारहरु समेतलाई अन्तर्वार्तामा नम्बर नजोडिएको भन्ने जिकिर उपर आवश्यक कागजात झिकाई सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट अध्ययन हुने नै छ । तेश्रो श्रेणीमा स्नातक उत्तीर्ण भएको उम्मेदवार म नभएको हुँदा समेत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी भवनाथ भट्टराईको लिखित जवाफ ।
२७. निवेदक यादवकुमार चापागाई लोकसेवा आयोगबाट प्रकाशित नतिजा एवं सिफारिश सूचीमा किन पर्नु भएन सो कुरा लोकसेवा आयोगको कार्यक्षेत्र भित्र परेको हुँदा सो को जानकारी सम्बन्धित आयोगबाट नै पेश हुने हुँदा मैले उल्लेख गरिरहनु परेन भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी शंकरप्रसाद पौडेलको लिखित जवाफ ।
२८. निवेदकको प्रहरी प्रतिवेदन नै पनि बिग्रेको हुनसक्ने कुरा अवश्वंभावी छ । निवेदकको दावी लोकसेवा आयोगको मूल सिद्धान्त विपरीत र त्रुटिपूर्ण हुन जाने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी यादवराज पाण्डेको लिखित जवाफ ।
२९. निवेदकको रिट निवेदनमा उल्लिखित कुराहरुमा म अनभिज्ञ भएको साथै सम्पूर्ण कुरा लोकसेवा आयोगकै क्षेत्राधिकार भित्र परेको हुनाले लोकसेवा आयोगको लिखित जवाफलाई नै मेरो लिखित जवाफ मानी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी चिरंजीवी भण्डारीको लिखित जवाफ ।
३०. लोकसेवा आयोगबाट उम्मेदवार छनौट र सिफारिश पद्धतिमा कुनै त्रुटी भएको भए त्यसको जिम्मेवारी म मा नरहने समेत हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्ने भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी नरेशकुमार चापागाईको लिखित जवाफ ।
३१. लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयद्वारा अन्तर्वार्तामा सफल भएको उम्मेदवारहरुको नाम २०४२।११।२८ मा प्रकाशित गर्दा मेरो नाम पनि प्रकाशित भएको हो । सिफारिश बमोजिम श्री ५ को सरकारले मलाई शा.अ.मा नियुक्ति गरेकोले विपक्षीले झुठ्ठा दावी लिनुभएको हो, दावीबाट फुर्सद पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी मेघनाथ काफ्लेको लिखित जवाफ ।
३२. अन्य विपक्षीहरुबाट ऐनका म्यादभित्र लिखित जवाफ दर्ता हुनआएको रहेन छ ।
३३. यसमा सम्बन्धित कारवाही सम्बन्धी मिसिल सम्बन्धित लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयबाट म.न्या.का.मार्फत झिकाई आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४४।११।१६ गतेको आदेश ।
३४. नियम बमोजिम निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदक यादवकुमार चापागाईका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनालीले निवेदकले लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएपछि अन्तर्वार्तामा पनि सन्तोषजनक रुपमा उपस्थित भई अन्तर्वार्ता दिएको तर निवेदकले शैक्षिक योग्यता बापत प्राप्त गर्ने अङ्क नजोडिएकै कारणबाट सिफारिश नभएको हो, अन्यथा तेश्रो श्रेणीमा उत्तीर्ण गरी नाम सिफारिश भएको व्यक्तिहरु भन्दा वढी अङ्क निवेदकले प्राप्त गर्नु पर्ने हो, स्नातक वा सो सरह योग्यता पुगेका भनी विज्ञापन भएपछि निवेदकले कृषि विषयमा प्राप्त गरेको योग्यता पनि सोही सरह मानी योग्यताको अङ्क गणना गरिनु पर्छ भन्ने समेत तथा प्रत्यर्थी लोकसेवा आयोग समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाले निवेदकले कृषि विषयमा प्राप्त गरेको स्नातकोपाधि प्राविधिज्ञ विषयको हो । अप्राविधिज्ञ योग्यता पुगेको व्यक्ति होइन । योग्यताक्रमानुसार नम्बर कम भएको व्यक्ति सिफारिश क्रममा पर्न सक्दैन, तसर्थः रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
३५. यस्मा निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रत्यर्थी लोकसेवा आयोगबाट मिति २०४१।१२।१४ गते विज्ञापन भएको प्रशासन सेवा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत पदको निमित्त स्नातक वा सो सरह योग्यता भएका व्यक्तिहरु उम्मेदवार हुनसक्ने रहेछ । उक्त विज्ञापन अनुसारको परीक्षामा सम्मिलित भई लिखित परीक्षामा सफल भएका निवेदकको शैक्षिक योग्यता कृषि विषयमा स्नातक उत्तीर्ण भएको देखिन्छ । आफ्नो शैक्षिक योग्यता बापतको अङ्क गणना प्रत्यर्थी आयोगबाट नगरेकोले अन्तर्वार्ताबाट आफू सिफारिश नभएको भन्ने निवेदक यादवकुमार चापागाईले मुख्य निवेदन जिकिर लिएको पाइन्छ । निवेदकको उक्त जिकिर बमोजिम निजले शैक्षिक योग्यता बापत प्राप्त गर्नुपर्ने अङ्क गणना गरिएको छ, छैन भनी हेर्दा, यस अदालतका आदेश बमोजिम प्रत्यर्थी लोकसेवा आयोगबाट झिकाइएको सिफारिश सम्बन्धी सम्बन्धित कारवाही फाइल हेर्दा, निजको हकमा शैक्षिक योग्यता बापत पाउनु पर्ने अङ्क गणना गरेको देखिएन । विज्ञापनमा, स्नातक वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता निर्धारण गरेको देखिन्छ । अङ्क गणना गर्दा प्राविधिक मात्रको शैक्षिक योग्यता भनी अङ्क गणना नगरेको भन्ने विद्वान सहन्यायाधिवक्ताको बहस जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन । नियमानुसार प्राप्त गर्ने अङ्क गणना नगरी कम अङ्क प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको नाम सिफारिश गर्न नमिल्ने भन्नु कानूनसंगत भएन ।
३६. अतः निवेदक यादवकुमार चापागाईका हकमा प्रत्यर्थी लोकसेवा आयोगबाट निजको शैक्षिक योग्यताको अङ्क गणना नगरी गरिएका तत्सम्बन्धी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । निवेदकले नियमानुसार पाउने अङ्क गणना गरी लोकसेवा आयोगबाट उल्लिखित विज्ञापन बमोजिम योग्यता क्रममा सिफारिश गरी नाम प्रकाशित गरिएका ३७ जना मध्ये अन्तिम उम्मेदवार भन्दा बढी अङ्क हुन आएमा अब प्रशासन सेवाको शाखा अधिकृत पदमा सिफारिश गर्नु भन्ने परमादेश समेत जारी गरिएको छ । प्रत्यर्थी लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय समेतको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.रुद्रबहादुर सिंह
इति सम्वत् ०४५ साल मार्ग १३ गते रोज २ शुभम् ।