निर्णय नं. ३५९८ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३५९८ ने.का.प. २०४५ अङ्क ९

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. २४८७

आदेश भएको मिति : २०४५।५।२७।२ मा

 

रिट निवेदक : जनकपुर न.पं. वार्ड नं. २ बस्ने शङ्करप्रसाद मारवाडी

विरुद्ध

विपक्षी : अञ्चलाधीशको कार्यालय, जनकपुरसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण

 

(१)                  सार्वजनिक कामको लागि मुआब्जा  दिने गरी श्री ५ को सरकारले जुनसुकै ठाउँको जतिसुकै जग्गा प्राप्त गर्नसक्ने नै हुँदा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को प्रस्तावनामा नेपालको संविधानको धारा १७(२) मा उल्लिखित उद्देश्यहरु उल्लेख नहुँदैमा उक्त ऐनलाई असंवैधानिक र संविधानको संरक्षण नभए नरहेको भन्न सारगर्भित देखिन नआउने ।

(प्रकरण नं. ११)

(२)                कानून बमोजिम बाहेक कसैको सम्पत्ति अपरहण नगरिने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था समेतलाई मध्यनजर राख्दा पनि निवेदकका नाउँ दर्ताको जग्गाको मुआब्जा तोकिनु अघि कानून बमोजिम गठित मुआब्जा समितिले स्थलगत अध्ययन गरी तोकी आएको बिक्री मुल्यभन्दा पनि बढी मुल्य मुआब्जा दिने गरी अधिग्रहण भएको अवस्थामा भेदभाव पूर्ण भयो भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री मेघराजबहादुर विष्ट

 

आदेश

न्या.रुद्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार छ ।

२.     मेरा नाउँ दर्ताको कुवारामपुर गाउँपञ्चायत वडा नं.३ ‘क’ कि.नं.२७ को ०–१७–४ जग्गा मत्स्य विकास केन्द्र विस्तार आयोजनाको लागि अधिग्रहण गर्ने भनी श्री ५ को सरकारले २०४१।८।१८ मा निर्णय गरे अनुसार २०४२।३।३० मा मुआब्जा कमिटिले प्रतिकठ्ठा रु.४,५००।– का दरले मुआब्जा दिने निर्णयउपर विपक्षी जनकपुर अञ्चलाधीश कार्यालयमा निवेदन उजूरी गर्दा पनि कुनै सुनुवाई नगरेकाले निवेदन गर्न आएको छु । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ६, ९ ले पुर्‍याउनु पर्ने कार्यविधि पूरा नगरी मलाई कुनै सूचना नै नदिई अधिग्रहण गरेको संविधानको धारा ११ र १५ को विपरीत गरेको बदरभागी छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को प्रस्तावनामा संविधानको धारा १७(३) को वाकयांश नपरेकोले सो ऐन सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हक अपरहण गर्न कानून सक्षम नभएको हुँदा त्यस्तो संविधानसंग बाझिने कानून धारा १ अनुसार अमान्य हुने हुँदा त्यस्तो कानूनको आधारमा अधिग्रहण गरेको कानून विपरीत छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा १६ को उपदफा (१) र (२) एक आपसमा असमान भई संविधानको धारा १० को विपरीत भएको त्यस्तो अमान्य कानूनको आधारमा गरेको अधिग्रहण पनि अमान्य भई बदरभागी छ । सोही जग्गा नगरपञ्चायतले रा.वा.बैंक जलेश्वर शाखालाई धरौटी राख्दा प्रति कठ्ठा रु.१०,०००।– (दश हजार) कायम गरेको छ, सो मूल्य ३ वर्ष अघिको हो । हाल प्रति कठ्ठा रु.२०,०००।– चलन चल्ती मूल्य छ । मुआब्जा निर्धारण कमिटीले बेमनासिब मनमानी ढंगबाट ज्यादै कम मूल्य निर्धारण गरी उचित र मनासिब मुल्य पाउने मेरो हकमा आघात पुर्‍याएको छ । तसर्थ विपक्षीहरुका उल्लिखित निर्णय र कार्यले मेरो संवैधानिक हकमा आघात पुगेकोले सम्पूर्ण कार्य बदर गरी उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट  निवेदन ।

३.     यसमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेतको यस अदालत तत्काल सिंगल बेञ्चबाट २०४३।२।२८ मा भएको आदेश ।

४.     प्रारम्भिक कारवाही गर्दा तालुकदार व्यक्तिको जानकारीको लागि प्रकाशित सूचना विभिन्न कार्यालयहरुमा र अधिग्रहण गर्न लागिएको जग्गा नजिकको सार्वजनिक ठाउँमा समेत टाँस गर्नुको साथै जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ९, १० र ११ को प्रयोजनको लागि १५ दिने सूचना समेत प्रकाशित गरिएको हुँदा जानकारी नदिएको भन्ने कुरा निराधार रहेको प्रष्ट छ । मुआव्जा समितिले मुआब्जा निर्धारण गर्दा मालपोतको दर (रेट) र सोही जग्गासंग जोडिएको १ वर्ष अगाडि अधिग्रहण भएको जग्गाको दररेट समेतलाई विचार गरी मुल्य निर्धारण गरेको हुँदा ज्यादै कम मुल्य निर्धारण गरेको भन्ने जिरह अमान्य छ । जग्गा प्राप्ति ऐन बमोजिम नै जग्गा अधिग्रहण भएको हुँदा संविधान विपरीत कुनै कारवाही भएको छैन, रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मत्स्य विकास केन्द्र जनकपुरको लिखित जवाफ ।

५.     प्रारम्भिक अधिकारीबाट जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ६(१) को प्रयोजनको लागि सूचना प्रकाशित भएको र पछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ऐ.को दफा ९, १० र ११ को प्रयोजनको लागि १५ दिने सूचना प्रकाशित गरिएको तथा अधिग्रहण गरिएको जग्गा वरिपरी समेत सूचना प्रकाशित भएको समेत हुँदा उक्त ऐनको दफा ६, ८, ९ को कार्यावधि पुगेन भन्ने जिकिर न्यायोचित देखिन्न । मुआब्जा निर्धारण समितिबाट मुआब्जा निर्धारण गर्दा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा १६ मा उल्लिखित कुराहरुलाई ध्यानमा राख्नुका साथै गत वर्ष सोही केन्द्रको लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जालाई आधार मानी र मालपोत कार्यालयको मुल्य समेतलाई दृष्टिगत गरी मुआब्जा निर्धारण गरिएको र जग्गामा भएका रुख बाँस समेतको मुआब्जा दिएको हुँदा निवेदन जिकिर तथ्यहिन देखिन्छ । निवेदकको कुनै कानूनी हक अपहरण भएको छैन तसर्थ रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला कार्यालय धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुबाट प्राप्त लिखित जवाफ ।

६.     कानून बमोजिमका विभिन्न सूचनाहरु समेत प्रकाशित गरिएकोमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ६, ८, ९ को कार्यविधि पुगेन भनी जिकिर लिनु न्यायोचित देखिन्न । मुआब्जा समितिको निर्णयमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा १६ मा उल्लिखित कुरालाई ध्यानमा राख्नुको अतिरिक्त मालपोतबाट तोकिएको न्यूनतम मुल्य समेतलाई दृष्टिगत गरी मुआब्जा निर्धारण भएको समेतको कामकारवाही कानून अनुकूल नै भए गरेको देखिँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जनकपुर अञ्चलाधीश कार्यालयबाट प्राप्त लिखित जवाफ ।

७.     अधिग्रहण सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही मत्स्य विकास केन्द्र जनकपुरबाट भएको र श्री ५ को सरकारको आदेशबाट कानून बमोजिम गरिएको कार्यबाट निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हकको अपहरण नभएकोले माग बमोजिमको आदेश जारी नहुन अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको मत्स्य विकास आयोजनाको तर्फबाट प्राप्त लिखित जवाफ ।

८.     श्री ५ को सरकारले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार मुआब्जा समिति गठन गरेको, प्रचलित कानूनको अधीनमा रही समितिले मुआब्जा निर्धारण गरेको सोउपर चित्त नबुझी निवेदकले रिट निवेदन प्रस्तुत गरेको रहेछ । यस सम्बन्धी सम्पूर्ण कारवाही मुआब्जा कमिटीबाट नै गरिने हुँदा तत्सम्बन्धी आवश्यक मिसिल मत्स्य विकास आयोजनाबाट प्रस्तुत गरिने व्यहोरा अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको सचिव कृषि मन्त्रालयबाट प्राप्त लिखित जवाफ ।

९.     यसरी नियम बमोजिम पेश हुन आएकोमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्माले र विपक्षी कार्यालय तर्फबाट उपस्थित विद्वान महा–न्यायाधिवक्ता श्री मेघराजबहादुर विष्टले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो । प्रस्तुत विषयमा मुख्यतः निवेदक माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ भनी निर्णय दिनपर्ने देखिन आयो ।

१०.     यसमा श्री ५ को सरकारले कुनै सार्वजनिक कामको निमित्त कुनै जग्गा प्राप्त गर्न आवश्यक ठहर्‍याएमा यस ऐन बमोजिमको मुआब्जा दिने गरी श्री ५ को सरकारले जुनसुकै ठाउँको जतिसुकै जग्गा प्राप्त गर्न सक्नेछ भनी जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मा स्पष्ट उल्लेख भएको देखिँदा सार्वजनिक कामको लागि श्री ५ को सरकारले जग्गा प्राप्त गर्नसक्ने नै देखिन्छ ।

११.     यस सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारको मिति ०४१।१।१८ को निर्णय जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को आधारमा सार्वजनिक कामको निमित्त नै भएको पाइन्छ । निवेदकको नाउँ दर्ताको जग्गा मत्स्य विकास केन्द्र विस्तार आयोजनाको लागि अधिग्रहण गरिएको कुरामा विवाद देखिँदैन । सार्वजनिक कामको लागि मुआब्जा दिने गरी श्री ५ को सरकारले जुनसुकै ठाउँको जतिसुकै जग्गा प्राप्त गर्नसक्ने नै हुँदा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को प्रस्तावनामा नेपालको संविधानको धारा १७(२) मा उल्लिखित उद्देश्यहरु उल्लेख नहुँदैमा उक्त ऐनलाई असंवैधानिक र संविधानको संरक्षण नभए नरहेको भन्न सारगर्भित देखिन आएन ।

१२.    कानून बमोजिम बाहेक कसैको सम्पत्ति अपहरण नगरिने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था समेतलाई मध्यनजर राख्दा पनि निवेदकका नाउँ दर्ताको जग्गाको मुआब्जा तोकिनु अघि कानून बमोजिम गठित मुआब्जा समितिले स्थलगत अध्ययन गरी सम्बन्धित मालपोत कार्यालय र नगरपञ्चायतबाट तोकिएको बिक्री मूल्य भन्दा पनि बढी मुल्य मुआब्जा दिने गरी अधिग्रहण भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा भेदभावपूर्ण भयो भन्न पनि मिल्ने देखिन आएन ।

१३.    तसर्थ कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानून बमोजिम निर्धारण भएको मुआब्जा रकम दिई निवेदक समेतको नाउँ दर्ताको जग्गा मत्स्य विकास केन्द्र विस्तार आयोजनाको लागि अधिग्रहण गरेको देखिन आएकोले निवेदक माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०४५ साल भाद्र २७ गते रोज २ शुभम् ।