निर्णय नं. २५९८ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. २५९८ ने.का.प. २०४३ अङ्क १
डिभिजनबेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी
सम्वत् ०४२ सालको रि.नं. २१०३
आदेश भएको मिति : २०४३।१।२२।२ मा
निवेदक : शा.ने.वा.से.नि.को एक्टिङ डाइरेक्टर पदमा कार्यरत रुद्रप्रताप राणा
विरुद्ध
विपक्षी : सचिव श्री ५ को सरकार पर्यटन मन्त्रालयसमेत
विषय : उत्प्रेषण
(१) निवेदकको हक हितमा असर पर्ने गरी कुनै कानुन नियमको त्रुटि गरी बढुवा गरेको अवस्था विद्यमान रहे भएको देखिन नआएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।
(प्रकरण नं. ९)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्रा श्री कृष्णप्रसाद पन्त विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली
आदेश
न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा निम्न प्रकारको छ :
२. शा.ने.वा.नी. मा १० फरवरी १९६० देखि अनवरत रुपमा इमान्दारीपूर्वक काम गर्दै आई सिनियर क्याप्टेनसम्म पुगेको कर्मचारी हुँ । नवौं तहमा भएको पनि १६ वर्ष भन्दा बढी समय वेतित भई हाल १० तहको पदमा का.मु. मुकरर भई सेवा गरी आएको छु निगमको नवौं तहबाट दशौं तहमा बढुवा दर्खास्त आव्हान गर्दा कानुन बमोजिम कुनै सूचना प्रकाशित नभएको तथा निवेदकले पनि कुनै सूचना नपाएकोले त्यसको जानकारी निवेदकलाई हुन नसकेबाट सो बढुवाको लागि दर्खास्त पेश गर्न सकेको थिएन । यस्तैमा शा.ने.वा.नि.कर्मचारी व्यस्था विभाग एउटा सूचना गोरखापत्रमा मिति ०४१।१०।१ मा प्रकाशित भएको र सो सूचना यस निगममा प्राविधिक सेवा समूहतर्फ रिक्त रहेको तह १० को पदमा लोकसेवा आयोगबाट प्राप्त संस्थानमा नियुक्ति बढुवा र विभागीय कार्यवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त अनुसार आन्तरिक मुल्याङ्कनद्वारा बढुवा गर्ने सम्बन्धमा ०४१ साल पौष २४ गते बसेको पदपूर्ति तथा पदोन्नती समितिको बैठकले निम्न लिखित कर्मचारीलाई बढुवा गर्ने भनी केशवकृष्ण श्रेष्ठ र न्यूनतम प्राप्ताङ्क २२२.८२ भन्ने समेत उल्लेख भएकोले थाहा पाएँ । सो सूचनामा चित्त नबुझी पर्यटन मन्त्रालयमा उजूरी दिएकोमा ०३४।११।२० को विज्ञापनलाई कायम गरी स.अ.को परमादेश अनुसार बढुवा कार्यवाही सञ्चालन भएकोले उजूरी निरर्थक ठहर्याइएकोले सो निम्न लेखिएबमोजिम गैरकानुनी भनी प्रष्ट पारेको छ ।
३. जिकिरः बढुवाको सम्बन्धमा संस्थानमा नियुक्ति बढुवा र विभागीय कार्यवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त ०३३ को परिच्छेद ३ मा र सो सामान्य सिद्धान्त ०३५ को परिच्छेद ६ मा विस्तृत व्यवस्था भएको र सो सामान्य सिद्धान्त स्वीकार गरी शा.ने.वा.नि.कर्मचारीको सेवा नियमावली, ०३१ को परिच्छेद ७ को नियम ७.१.२ मा कानुनी व्यवस्था भएकोले उक्त सामान्य सिद्धान्त अनुसारकै प्रकृया तथा कार्यविधि बमोजिम बढुवाको कार्यवाही तथा निर्णय हुने र गर्नुपर्ने कुरामा कुनै विवाद देखिँदैन तैपनि उक्त सामान्य सिद्धान्त अनुसारको प्रकृया तथा कार्यविधि समेत नअपनाइएकोले मिति ०३४।११।२० को उक्त सूचना र मिति ०४१।९।२४ को उक्त सिफारिश निर्णय तथा श्री सचिवज्यू पर्यटन मन्त्रालयको निर्णय तथा पत्रसमेत गैरकानुनी भई बदरभागी छ । सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेद ३ को दफा ४ (क) मा बढुवा सम्बन्धी कार्यवाही गर्दा कम्तिमा १५ दिनको म्याद दिई सम्बन्धित सबै सम्भाव्य कर्मचारीलाई सो जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ र रीतपूर्वकको सूचना अधिराज्यको कुनै प्रमुख पत्रिकामा प्रकाशित हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ तर त्यस्तो विपक्षीहरूले गर्न नसकेबाट उक्त नियमावलीको ठाडै उल्लंघन भएको छ । म निवेदक सम्भाव्य उम्मेदवार भएको प्रष्ट भएकोमा रीतपूर्वकको सूचना नै ननिकालिएको तथा पत्र पत्रिकामा समेत प्रकाशित नभएकोले थाहा पाउन नसकेको कारणबाट निवेदकले फाराम भर्न पाएको थिएन तर सोही सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेद ३ को दफा ४(ख) तथा सामान्य सिद्धान्त ०३५ को परिच्छेद ६ को दफा ९ मा समेत दर्खास्त पेश नभएको कारणले मात्र कर्मचारीको नाम उम्मेदवारको सूचीबाट निकालिने छैन भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर मेरो फाराम सो बढुवा गर्दा सम्मिलित गराइएको छैन । ज्येष्ठता, शैक्षिक योग्यता, कार्य क्षमता र अनुभवको आधारमा विपक्षीको भन्दा निवेदकको अंक धेरै हुने कुरामा शंका थिएन । अतः मैले बढुवा पाउने निश्चित भएकोमा विपक्षीले बढुवा पाएको पूर्णतया गैरकानुनी छ । ०३४।११।२० को विज्ञापनलाई कायम गरी सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार बढुवा कार्यवाही सञ्चालन भएकोले उजूरी निरर्थक ठहरिएको भन्ने विपक्षी नं. १ को उक्त पत्रमा लिइएको जिकिर तथा सोही आधारमा पनि गैरकानुनी छ । ०३४।११।२० को विज्ञापन सम्बन्धमा सम्मानीत स.अ.मा रिट परेको पनि होइन त्यस्को मान्यता भई निर्णय भएको पनि होइन । निगमको अपरेशन विभागमा निर्देशक पदमा (दशौं तह) मा बढुवाद्वारा पूर्ति गर्न भनी कार्यवाही चलाई सकेपछि सो पदलाई सञ्चालक समितिको मिति ०३६।६।१० को अनधिकृत निर्णयले सावधिक बनाई मिति ०३६।६।११ को पत्रद्वारा अपरेसन विभागको का.मु.निर्देशकबाट हटाई सो पदमा उप निर्देशक क्याप्टेन बबी विक्रम शाहलाई राखिएकोले मिति ०३६।६।१० को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानुन बमोजिम बढुवाको कार्यवाही निर्णय होस् भन्ने विपक्षीको सम्मानीत अदालतमा ०४० सालको रि.नं. १७६४ मिति ०४०।२।१९ मा दर्ता गराउनु भएकोमा सो रिटमा सम्मानीत स.अ.बाट निर्णय हुँदा सञ्चालक समितिको मिति ०३६।६।१० को सम्बन्धित निर्णय अधिकार विहिन हुँदा बढुवाको कार्यवाही गर्न बाधा पुर्याएको मानिँदैन । सम्मानीत अदालतको आदेशमा कानुन बमोजिम बढुवा गर्नु भन्ने प्रष्ट परमादेश भएकोमा कानुन बमोजिम विपक्षीहरूले गर्नुपर्ने प्रष्ट नै छ । अतः ०४१।९।२४ को सिफारिशको निर्णय तथा सो आधारमा ०४१।१०।१ को गोरखापत्रको प्रकाशित नामावली समेत पूर्ण गैरकानुनी छ । निवेदकको नाम समेत उक्त बढुवा समितिमा समावेश गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा सो नगरेको हुँदा समेत सो पूर्ण रुपमा गैरकानुनी छ । गैरकानुनी कार्यवाहीबाट भएको निर्णयले विपक्षी केशवकृष्ण श्रेष्ठको कानुनी हक स्थापित हुन सक्ने होइन । निजको बढुवा पत्र समेत गैरकानुनी भएको प्रष्ट छ । अतः त्यस्तो गैरकानुनी कार्यवाही र निर्णयले निवेदकको संविधान प्रदत्त हकमा आघात परेको हुँदा संविधानको धारा १६।७१ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले उत्त विपक्षीलाई बढुवा गरेको बदर गरी निवेदकको नाम समेत समावेश गरी पुनः बढुवा सम्बन्धी कार्यवाही गर्नु भन्ने परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर ।
४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगलबेञ्चको आदेश ।
५. अपरेशन्स निर्देशक श्रेणी १० को पदमा बढुवा गर्नको ०३४।११।२० मा दर्खास्त आव्हान गरिएकोमा तत्काल क्याप्टेन के.के.श्रेष्ठ मात्र संभावित उम्मेदवारको दर्खास्त परेको थियो । सो बढुवा सम्बन्धी प्रकृया चालू भइसकेपछि निगमको सञ्चालक समितिको ०३६।६।१० को निर्णयले सो पदलाई सावधिक गरिएकोले सो बढुवा प्रकृया विचैमा रोकिएकोमा सञ्चालक समितिको उक्त निर्णय उपर क्याप्टेन के.के.श्रेष्ठको रिट निवेदन पर्दा सम्मानीत स.अ.को ०४१।३।२०।३ को निर्णयमा सञ्चालक समितिको निर्णय प्रभावहिन ठहरी निगमबाट दर्खास्त आव्हान गरे बमोजिम बढुवाको लागि निवेदन दिएको दर्खास्तमा कार्यवाही गर्न कुनै अवरोध नगरेको भन्न मिल्दैन बढुवा गर्न भनी दर्खास्त आव्हान गरी तत्सम्बन्धमा कार्यवाही समेत भइसकेको अपरेशन विभागको तह १० को निर्देशक पदमा बढुवाद्वारा पूर्ति भएको समेत नहुँदा कानुन बमोजिम बढुवा सम्बन्धमा निर्णय गर्नु भनी परमादेश जारी भएकोले उक्त परमादेश अनुसार ०३४।११।२० मा दर्खास्त आव्हान गरी बढुवा कार्यवाही सञ्चालन भएकोलाई नै कायम मानी त्यसैलाई अगाडि बढाई तथा बढुवा समितिको सिफारिश ०४१।१०।१ को गो.प.मा सूचना प्रकाशित भएको देखिन्छ । सम्मानीत अदालतबाट ०४१।३।२०।३ मा आदेश भए अनुसार नै उपरोक्त बमोजिमको बढुवा गरिने कार्य भए गरेको देखिँदा कानुन बमोजिम भएन भन्न मिलेन अतः रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत सचिव पर्यटन मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।
६. प्रथमत शा.ने.वा.नि. लाई विपक्षी बनाइएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ किनकी अप्रासाङ्गिक व्यक्तिलाई विपक्षी बनाइएको छ । सम्मानीत स.अ.बाट भएको परमादेशमा समेत रिट निवेदकलाई सम्मिलित गरी बढुवा गर्नु भन्ने उल्लेख नभई केशवकृष्ण श्रेष्ठको सम्बन्धमा मात्र कानुन बमोजिम बढुवा सम्बन्धी कार्यवाही गर्नु भन्ने प्रष्ट आदेश भएको प्रष्ट छ । सूचनामा के कस्ता रीत पुगेको थिएन सोको उल्लेख समेत विपक्षी निवेदकले गर्न सकेको पाइँदैन । पत्र पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्ने भन्ने त्यसबेला थिएन । २०३४ सालको सूचनाको सम्बन्धमा ०४२ सालमा रिट निवेदन दिने कुरा आउँदैन । अतः विलम्बको आधारमा समेत रिट निवेदन खारेजभागी छ । हामीले बढुवा गरेको शुरुको मिति ०४१।३।२० को आदेश बमोजिम गरेको हो उक्त आदेश प्रष्ट रुपमा देखाइसकेको छ । विपक्षी केशवकृष्ण श्रेष्ठ भन्दा बढी अंक कुन आधारमा पाउने हो सो को आधारयुक्त तथ्य देखाउन सकेको छैन अतः कानुन बमोजिम गरेको निर्णय निवेदकको संवैधानिक हक हितमा आघात पुगेको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने सञ्चालक समिति शा.ने.वा.नि. समेतको लिखितजवाफ ।
७. बढुवाको लागि सामान्य सिद्धान्त अनुसार सबै सम्भाव्य उम्मेदवारलाई आव्हान हुँदा रिट निवेदकले दर्खास्त नदिएको कुरालाई स्वयं रिट कर्ताले स्वीकार्नु भएको प्रष्ट छ । निगममा कार्यरत कर्मचारीले निगमले गरेको सूचना थाहा पाइन भन्ने स्थिति छैन साथै त्यतिबेला पत्र पत्रिकामा प्रकाशित गर्नुपर्ने अवस्था पनि थिएन । दर्खास्त पेश नभएको कारणले मात्र निजको नाउँ उम्मेदवारको सूचीबाट हटाउन मिल्दैन भनी ७ (सात) वर्ष भन्दा पनि बढी समय व्यतित भएपछि रिट निवेदनमा जिकिर लिने निवेदकले मिति ०३४।११।२६ मा उक्त अपरेशन्स डाइरेक्टर पदमा २ उम्मेदवार म एकजना र क्याप्टेन जि.पी. श्रेष्ठ (पछि दिवंगत) को नाउँको सूची प्रकाशित हुँदा त्यसमा आफ्नो नाम समेत समावेश होस् भनी विरोध गर्न प्रयास समेत गर्न सक्नु भएन । तह १० को रिक्त रहेको अपरेशन विभागको डाइरेक्टर र अन्य विभागका डाइरेक्टर समेत गरी ४ पद मध्ये ३ पदमा बढुवाद्वारा पूर्ति गर्ने सम्बन्धमा निगमको पदपूर्ति तथा पदोन्नति समितिले मिति ०३९।११।८ को गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दा तह १० को बढुवा पाइन भनी हाल गुनासो गर्नु हुने रिट निवेदकले अपरेसन्स डाइरेक्टर पदमा किन बढुवा गरिएन किन अरु विभागको डाइरेक्टरको मात्र गरियो भनी उसैबेला चासो देखाउन सक्नु पर्ने सो समेत निजले गरेको छैन । जबकी मेरातर्फबाट तत्सम्बन्धमा पटक पटक उजूर निवेदन गर्दै रहें । अपरेसन्स डाइरेक्टरको पदलाई सञ्चालक समितिको गैरकानुनी निर्णयद्वारा सावधिक पद बनाई चालु बढुवाको प्रक्रियालाई कुण्ठित तुल्याई त्यस ठाउँमा तह ९ का क्याप्टेन बबी विक्रम शाहालाई राखियो । श्री शाहालाई पछि का.मु. नलेखी निर्देशक लेख्न पाउने गरियो । यो डेजिग्नेशनलाई प्रमोशन भएको भन्ने निगमको एप्रिल १, १९८० को आन्तरिक सूचना बुलेटिनमा प्रकाशित समेत गरियो, यति हुँदा पनि रिट निवेदक चुप लागी बसिरहनु भयो । मैले दिएको दर्खास्तमा कार्यवाही गर्न बाधा नपर्ने भनी स.अ.बाट परमादेश समेत जारी भएको थियो । मिति ०४१।१०।१ को गोरखापत्रको निगमको सूचना ०३४ सालमा बढुवाका लागि गरिएको दर्खास्त आव्हान मुताविक प्रस्तुत दर्खास्तका आधारमा परमादेशको कारणले गरिएको हो । मैले अपरेशन्स डाइरेक्टर पदमा मिति ०४१।१२।१८ मा रिट निवेदकसंग चार्ज बुझी बहाल गरी बढुवाद्वारा पदपूर्ति भइसकेपछि मात्र रिट निवेदकले यो रिट निवेदन दिएको हुँदा समेत रिट बदरभागी छ । सो बाहेक रिट निवेदक विलम्ब गरी सफा हातले प्रवेश समेत नगर्नु भएबाट रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत केशवकृष्ण श्रेष्ठको लिखितजवाफ ।
८. नियम बमोजिम निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट रहनु भएको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया र विपक्षी पर्यटन मन्त्रालयबाट खटिई आउनु भएको विद्वान सरकारी सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट र वि.शा.ने.वा.नि. तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्त श्री कृष्णप्रसाद पन्त र विपक्षी लिखितजवाफवाल केशवकृष्ण श्रेष्ठ तर्फबाट रहनु भएको विद्वान वरिष्ठ श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनियो । मुख्यतया निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो होइन सो को निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।
९. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा म निवेदक फरवरी १९६० देखि इमान्दारी काम गर्दै आई सिनियर क्याप्टेन ९ नवौं तह भएको पनि १६ वर्ष भन्दा बढी भई सक्यो हाल १० दसौं तहमा का.मु.मुकरर भई सेवा गरेको छु । नियम बमोजिमको सूचना नै प्रकाशित नगरी ०३४।११।२० को विज्ञप्तीलाई कायम गरी सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार बढुवा भएको भनी विपक्षीहरूलाई बढुवा गर्ने गरी ०४१।९।२४ गते बसेको पदपूर्ति तथा पदोन्नतीको बैठकले निर्णय गरेकोले सो सम्पूर्ण सूचना निर्णय सिफारिश तथा अन्य पत्र समेतका काम कारवाही नियम कानुन विरुद्ध गरेको हुँदा बदर गरी निवेदकका नाम समेत समावेश गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदकको भनाई भएकोमा त्यसतर्फ हेर्दा विवादीत १० दसौं तहको पदमा बढुवाद्वारा पूर्ति गर्न भनी तत्काल बहाल रहेका नियमानुसार ०३४ सालमा प्रकाशित सूचना अनुसार विपक्षी केशवकृष्ण समेत उम्मेदवार भई दर्खास्त दिएकोमा निजको नाम बढुवामा समावेश नभएकोले यो बढुवा बदर गरिपाउँ भनी केशवकृष्णको ०४० सालको रिट नं. १७६४ को रिट निवेदन परेकोमा बढुवा गर्ने भनी दर्खास्त आव्हान गरी तत्सम्बन्धमा कारवाही समेत सञ्चालन भइसकेको अपरेशन विभागको तह १० को निर्देशक पदमा बढुवाद्वारा पूर्ति भएको समेत हुँदा कानुन बमोजिम सो बढुवा सम्बन्धमा निर्णय गर्नु भनी ०४१।३।२० मा रिट जारी भई परमादेश समेत भएको देखिन्छ । सो बमोजिम नगरी सम्मानीत अदालतको आदेशको अपहेलना गरेकोमा कारवाही गरिपाउँ भनी पुनः केशवकृष्णको सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परी ०४१।९।११ मा नोटिस जारी भएपछि मात्र सो ०३४ सालको सूचना दर्खास्त मुताविक ०४१।१०।१ मा निगमले गोरखापत्रमा परमादेश बमोजिम सूचना निकालेको पाइन्छ । ०४१।१२।१८ मा रिट निवेदकले विपक्षी केशवकृष्णलाई चार्ज बुझाई केशवकृष्णले विवादीत पदमा बहाल गरेको पनि देखिन्छ । यी सबै कार्यकलाप निर्णयहरू निवेदककै अगाडि नै एकै कार्यालयमा भएकोमा पनि निवेदकबाट मौकैमा कुनै विवाद गरेको नदेखिनुका साथै विपक्षी केशवकृष्णको यो प्रमाणबाट यति नम्बर हुन्छ र मेरो यो प्रमाणबाट यति नम्बर बढी हुन्छ भन्ने निवेदकले आफ्नो निवेदनमा किटानी जिकिर लिएको पनि छैन यस्तो स्थितिमा रिट निवेदकको हक हितमा असर पर्ने गरी कुनै कानुन नियमको त्रुटि गरी बढुवा गरेको अवस्था विद्यमान रहे भएको देखिन नआएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियमानुसार गरी फायल बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी
इति सम्वत् २०४३ साल वैशाख २२ गते रोज २ शुभम् ।