निर्णय नं. ३६०० - उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३६००     ने.का.प. २०४५ अङ्क १०

 

पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्र्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४४ सालको रि.पु.ई.नं. ५०

आदेश भएको मिति : २०४५।८।३।३ मा

 

रिट निवेदक : मोरङ, २।१७८ तीनपैनी विराटनगर बस्ने गोपालप्रसाद उपाध्याय

विरुद्ध

विपक्षी : सञ्चालक समिति, नेपाल बैंक लिमिटेड धर्मपथ काठमाडौंसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

 

(१)                 निवेदकलाई दिएको पत्रमा लिखित सफाई उपर विचार हुँदा सो सन्तोषजनक नभई कर्मचारी नियमावलीको दफा ८, ७ को (क) बमोजिम तपाईले आफ्नो पदको काम र जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको हुँदा दफा ८.१ को (च) बमोजिम सेवाबाट बर्खास्त गरिएको छ भन्ने उल्लेख भएकोबाट निवेदकलाई स्पष्टीकरण माग्दा लगाएको आरोप र बर्खास्त गर्दा लगाएको आरोप अलग अलग भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १३)

(२)                शाखा प्रबन्धकको हैसियतले सो शाखाको काम कारवाहीको अन्तिम जिम्मेवारी निजमा नरहेको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १३)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ र विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपराज शर्मा

उल्लिखित मुद्दा : २०४०।११।१८।५ मा मदनप्रसाद शर्मा विरुद्ध ने.बै.लि. प्रधान कार्यालय समेत भएको नि.नं. १६४९ मा स.अ.बाट सिद्धान्त प्रतिपादित ।

 

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ यस सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलास समक्ष पेश हुँदा माननीय न्यायाधीशहरु बीच मतैक्य नभई यस पूर्ण इजलास समक्ष पेश हुनआएको रिट निवेदनको तथ्य एवं जिकिर संक्षेपमा यसप्रकार छ ।

२.    मिति २०२१।१०।२९ देखि नेपाल बैंक लिमिटेडको सेवामा प्रवेश गरी पदोन्नती हुँदै अधिकृत चौथो तह पुगी बजार अड्डा चोक शाखामा मैनेजर पदमा कार्यरत रही यस शाखालाई ज्यादै राम्रो मुनाफा पुर्‍याइएको र १९ वर्ष सम्मको अवधिमा कुनै विभागीय सजायँ नभएको व्यक्तिगत अभिलेखबाट पुष्टि भइरहेको अवस्थामा बजार अड्डा चोक अफिसमा ऋणी एवं ने.बै.कं.लि.सिटी अफिसको कर्मचारी स्व.कान्ता पोख्रेललाई दिएको कर्जा र सोही कर्जा सम्बन्धमा अनियमितता भई नक्कली सुनका गहनाहरुमा लगानी गरेकोले बैंकलाई हानी पुर्‍याएको भन्ने आरोपमा विभागीय कारवाही शुरु गरियो । कान्ता पोख्रेललाई कर्जा लगानी निवेदक मैनेजर हुनु भन्दा अघि २०२६ सालदेखि गर्दै आएको देखिएको । ०३९।१।१० मा क्षे.का.बाट कर्मचारीलाई सुन चाँदी धितोमा कर्जा प्रवाह नगर्ने भन्ने निर्देशन मुताविक २०३९।१।११ मा आन्तरिक परिपत्र गराई खजान्ची समेतको सही गराई त्यस बेलादेखि कर्मचारीलाई कर्जा प्रवाह नपर्ने नीति अवलम्बन गरिएको थियो तर तत्पश्चात खजान्ची र स्व.कान्ता पोखरेल मिली विभिन्न कपोलकल्पित मानिसहरुको कर्जा लिनु दिनु गर्ने क्रिया गरेको मलाई थाहा भएन । सुनचाँदीको कर्जा लगानीमा खजान्ची मात्र पूर्णरुपमा उत्तरदायी रहने व्यवस्था एग्रीमेन्टमा भएबमोजिम निवेदकले खजान्चीको क्रियामा शंका लिने ठाउँ थिएन । २०३९।९।२५ मा कान्ता पोखरेलको मृत्यु भएको दिन गोल्ट टेष्टर फागुलाल चौधरीले कर्जाहरु असुरक्षित रहेको कुराको प्रतिवेदन दिए पछि तत्कालै निवेदकले क्षेत्रीय प्रबन्धक समक्ष सो कुरा जाहेर गरेको । ०३९।९।२६ गते क्षेत्रीय कार्यालयबाट सुनजाँदी परीक्षण गर्ने टोली आई जाँच गर्दा नक्कली सुन चाँदीमा कर्जा प्रवाह गरेको देख्यो । त्यसपछि महाप्रबन्धकबाट फोनबाट मौखिक आदेश भएबमोजिम ०३९।९।२८ मा मोरङ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष अनुसन्धान तहकिकात एवं कारवाहीको लागि बैंकको तर्फबाट जाहेरी दर्खास्त प्रस्तुत भई मोरङ जि.का.बाट कारवाही चलिहेको स्थितिमा निवेदक क्षेत्रीय कार्यालयमा कार्यरत रहेको अवस्था सस्पैण्ड गरी विभागीय कारवाही गर्ने सम्बन्धमा २०४०।४।४ मा पहिलो र अन्तिम एउटै मात्र स्पष्टीकरणको माग गरियो, जस्मा बैंकको नीति नियमको उल्लंघन गरी बैंकलाई हानी पुग्न सक्ने कार्य गरेको आरोप लगाइएको थियो । आफ्नो निर्दोषिता दर्शाई स्पष्टीकरण पेश गरेकोमा मेरो स्पष्टीकरणलाई न्यायतः हृदयंगम नगरी प्रत्यर्थी महाप्रबन्धकले कर्मचारी नियमावलीको नियम ८.७ को(क) बमोजिमको आरोपमा नियम ८.१ (च) बमोजिम बैंक सेवाबाट बर्खास्त गरिएको छ भनी ०४०।८।११ को पत्र दिइएपछि सञ्चालक समितिमा पुनरावेदन गर्दा पुनरावेदन अस्वीकृत भएको मिति ०४२।४।६ को पत्र २०४२।५।२ मा प्राप्त गरे । निर्णयको प्रतिलिपि पाउन माग गर्दा दिइएन ।

३.    श्री ५ को सरकारको स्वामित्व रहेको नेपाल बैंक लिमिटेडको विद्यमान रहेको कर्मचारी नियमावली लो.से.आ.संग परामर्श लिई तर्जुमा गरिएको छैन, संविधानको दोश्रो संशोधन पश्चात ने.बै.लि.ले लो.से.आ. को परामर्श नलिई साविक कर्मचारी नियमावली कायम रहेकोले संविधानको धारा ७८(३.क) को प्रत्यक्ष विपरीत छ । लो.से.आ.ले अ.मं. संग पत्राचार गर्दा ने.वै.लि.ले धारा ७८(३.क) बमोजिम परामर्श लिनु पर्ने कुराको राय साथ पत्र लेखेको र तदनुकूल लो.से.आ. ले परामर्श प्राप्त गर्नलाई ने.बै.लि.लाई पत्र पठाई सकिएको बुझिएको तर अद्यापी ने.बै.लि.ले परामर्श पूरा गरेको नहुँदा संविधानको धारा ७८.३(क) को व्याख्या हुनु पर्ने, संविधानको दोश्रो संशोधनबाट सृजित धारा ७८(३.क) बमोजिम लो.से.आ. ले नियुक्ति बढुवा र विभागीय कारवाहीको निमित्त २०३३ सालदेखि सामान्य सिद्धान्तको तर्जुमा गरी हरेक संस्थामा पठाइएको छ । नेपाल बैंक लिमिटेडमा आइसकेको उक्त सामान्य सिद्धान्तलाई ने.बै.लि.ले अनुसरण गरेको छैन ।

४.    यसरी लो.से.आ. बाट विभागीय कारवाहीको विषयमा जारी भएको सामान्य सिद्धान्तसंग नै ने.बैंक लि.कर्मचारी नियमावली, २०३१ बाझिएको छ । सञ्चालक समितिबाट नियुक्ति भएका अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरुलाई विभागीय कारवाही गर्ने र नोकरीबाट हटाउने अधिकार महाप्रबन्धकले प्राप्त गरेको कुरा स्पष्टतः कानूनद्वारा स्थापित छैन । अधिकृत स्तरका कर्मचारीलाई सञ्चालक समिति बाहेक अरु अधिकारीले सजायँ गर्नु सामान्य सिद्धान्तको प्रतिकूल हुन्छ । लो.से.आ. को सामान्य सिद्धान्त अनुसार २ पटकको स्पष्टीकरणको  मौका दिइने व्यवस्था विपरीत हुने गरी ने.बै.लि.क.नि.को नियम ८.९ मा एकपटक मात्र स्पष्टीकरणको मौका दिने व्यवस्था छ । कुन प्रकृतिको र कुन तथ्य एवं प्रमाणको आधारमा निवेदकलाई बर्खास्त गरिएको हो भन्ने सम्बन्धमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले न्यायिक मनको प्रयोग गरी आफैं निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ तर मलाई बर्खास्त गरिएको पत्रमा निर्णयको मिति एवं व्यहोरा उल्लेख छैन । हानी नोक्सानी गरेको भन्ने आरोप लगाई स्पष्टीकरण मागियो भने सेवाबाट बर्खास्त गर्दा सो सम्बन्धमा उच्चारणसम्म नगरेबाट केशको पृष्ठभूमिमा मेरो अपराधिक संलग्नता नभएको स्पष्ट हुन्छ । म बाट बैंकको हानी नोक्सानी भएको भए सो को निर्णय ठहर हुनुपर्छ र नियमावलीको नियम ८.४(१) बमोजिम मबाट असूलउपर गर्नु पर्नेमा सो गरी त्यसतर्फ प्रवेशै नगरी सेवाबाट बर्खास्त गर्नु त्रुटिपूर्ण हो । ने.का.प. २०३८, अंक १२, पृष्ठ १३, नि.नं.१५२४ मा प्रकाशित सिद्धान्त प्रतिकूल छ । अयोग्यताले गर्दा आफ्नो पदको काम र जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको भन्ने आरोप लगाउँदा सोही नियमावलीको नियम २.५ को अवस्था विद्यमान भएको हुनुपर्छ । सो को अभावमा नियम ८.७(क) बमोजिम अयोग्यताको कसूर आरोपित गर्न मिल्दैन । कुन सुन नक्कली हो वा कुन सुन सक्कली हो भन्ने कुरा सुन जाँचकीले छुट्याउँछन्, जो खजान्ची मातहत हुन्छन् । सुनचाँदी धितो कच्चा पक्का ठहर गर्ने र छुट्याउने काम खजान्ची र निजका मातहतका कर्मचारीले गर्छन् । सुन चाँदी कर्जाको धितोमा खजान्चीको सम्पूर्णतः उत्तरदायित्व हुन्छ । खजान्चीद्वारा सबै कुरा रीत पुर्‍याई कर्जा दिए हुन्छ भनी पेश गरेको अवस्थामा मैनेजरद्वारा भुक्तान दिने काम हुन्छ । धितोको निमित्त रहन आएको वा रहेको नगद जमानत अर्थात सुन चाँदी र जवाहरात जाली नक्कली निस्केको परिणाम स्वरुप हानी नोक्सानी हुन गएमा त्यसको जवाफदेही खजान्ची हुने र सून जाँदीको कर्जा भुक्तानीको ग्यारेन्टी खजान्चीले गर्नु पर्छ । सो जवाफदेही बहन गरेका निज खजान्चीले बैंकबाट कमिशन समेत पाउँछ भन्ने व्यवस्था खजान्ची एग्रीमेन्टको दफा ८ तथा ९ ले गरेको छ ।

५.    शाखाबाट प्रति महिना प्रेशित हुने मास्केवारी तथा निरीक्षण भएको अवस्थामा समेत सबै कर्जाहरु सुरक्षित छन् हानी नोक्सानी भए असूलउपर नभए म बुझाउनेछु भन्ने कबूल खजान्चीले गरेका हुन्छन् । यही कुरालाई ध्यानमा राखी २०३९।११।५ गते क्षे.का.को निर्देशन भन्दा अगावै ०३९।१०।१४ र ०३९।१०।१२ मा कर्जा असुरक्षित नरहोस् भन्ने असल नियतले खजान्चीबाट निजको जायजेथा बैंकको नाममा दृष्टिबन्धक पास गराएको छ । साथै स्व. कान्ता पोखरेलका र निजका हकवालाका नाममा रहेको जग्गाहरु पनि रोक्का भएको थियो अब कर्जा असुरक्षित स्थितिमा छ । म निवेदकबाट हानी नोक्सानीको कृया भएको होइन आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गरेको छु नक्कली सुनमा कर्जा लगानी गरेको भन्ने आरोपबाट उठेको मुद्दामा खजान्ची र सुन जाँचकीको कार्य क्षेत्र भित्रको केशको विषयमा निवेदकको अयोग्यताको प्रश्न सृजित हुँदैन । सेवाबाट बर्खास्त गर्ने आरोप वस्तुनिष्ठ र अर्थपूर्ण नभई प्रमाणहीन र आधारहीन छ । यसस्थितिमा वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४६ र कर्मचारी नियमावलीको नियम ८.४ को उपनियम (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम असल नियतले प्रेरीत भई गरेको कारवाहीमा कुनै किसिमको सजायँ हुन नसक्ने कुरा निर्विवाद छ । तसर्थ महाप्रबन्धकज्यूले म निवेदकलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्नु भएको निर्णय र त्यस अनुसार ०४०।८।११ एवं ०४२।४।६ को पुनरावेदनपत्र एवं तत्संवद्ध सम्पूर्ण कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पुनः सेवामा हाजिर गराउनु भन्ने परमादेश समेत जारी गरी हनन् भएको हकको प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।

६.    विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाउनु भन्ने सिंगलबेञ्चको आदेशानुसार प्राप्त लिखित जवाफको व्यहोरा संक्षेपमा यसप्रकार रहेछ ।

७.    रिट निवेदक आफैंले भुक्तानी दिएको प्रमाण  छ, शाखा प्रबन्धकको हैसियतले सो शाखाको कर्जा लगायत सम्पूर्ण लगानी शाखाको रेखदेख नियन्त्रण विपक्षीकै जिम्मेवारी थियो । सो सम्बन्धमा विपक्षीले गरेको गैर जिम्मेवारी पूर्ण क्रियाकलापका कुरा निजलाई मिति ०४०।४।४ मा सोधिएको स्पष्टीकरणमा विस्तृत कुरा र तथ्य उल्लिखित छ । २०४०।४।४ मा स्पष्टीकरण माग गर्दा विस्तृत अभियोग खोली ने.बै.लि.कर्मचारी नियमावली, २०३१ को ८.९ बमोजिम स्पष्टीकरण मागिएकोमा सोही स्पष्टीकरण मागिएको पत्रमा पदको काम र जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको भन्ने आरोप छ र बर्खास्त गर्दा पनि सोही आरोपमा बर्खास्त गरिएकोछ । वस्तुनिष्ठ आधार भएरै विपक्षी माथि कारवाही गरिएको हो । कानून बमोजिम विपक्षी रिट निवेदकलाई सेवाबाट बर्खास्त गरिएको सो सम्बन्धमा सञ्चालक समितिबाट विपक्षीको पुनरावेदन हेरी त्यसमा विस्तृत छानबीन समेत गरी निर्णय गरेकोमा कुनै त्रुटी नहुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत उस्तै व्यहोराको सचिव, अर्थ मन्त्रालय र ने.बै.लि.को सञ्चालक समितिका तर्फबाट र आफ्नो हकमा समेत ऐ.को महाप्रबन्धक आनन्दभक्त राजभण्डारीको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।

८.    संविधानको धारा ७८(३क) मुताविकको आयोगको सामान्य सिद्धान्त उक्त बैंकमा लागू नभएको हुनाले आयोगको काम कारवाहीबाट निवेदकको मौलिक हकमा कुनै आघात पुगेको नहुँदा यस आयोगको हकमा निजको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत लोकसेवा आयोगको   लिखित जवाफ ।

९.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा नेपालको संविधानको धारा ७८(३क) को व्यवस्थासंग बाझिएको कर्मचारी नियमावली, २०३१ को प्रयोग गरी निवेदक उपर गरिएको विभागीय कारवाही र सजायँ पूर्णतः त्रुटिपूर्ण एवं अन्याययुक्त भएकोले संविधानसंग बाझिएको हदसम्म कर्मचारी नियमावली अमान्य र शुन्य घोषित गरी त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर गरी निवेदकलाई सेवामा बहाल गराई पाउँ भन्ने समेत मुख्य रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ । अयोग्यताले गर्दा रिट निवेदक आफ्नो पदको काम र जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको भन्ने अभियोगमा ने.बै.लि.को कर्मचारी नियमावली, २०३१ को नियम ८.७(क) बमोजिम ऐ.को नियम ८.९ को कार्यविधि पूरा गरी ऐ.को नियम ८.१ (च) अनुसार रिट निवेदकलाई सेवाबाट बर्खास्त गरिएको पाइन्छ । संविधानको धारा ७८ (३क) अनुसार लोकसेवा आयोगको परामर्श नलिई बनाएको ने.बै.लि.को कर्मचारी नियमावली, २०३१ संविधानसंग बाझिएको र संविधानसंग बाझिएको नियमावलीको प्रयोग गरी निवेदकलाई सेवामुक्त गरेको गैरकानूनी, असंवैधानिक एवं त्रुटिपूर्ण निर्णय हो भन्ने रिट निवेदन जिकिरको हकमा नै सर्वप्रथम विचार गर्नुपर्ने भएको छ । यसबारे विचार गर्दा नेपाल बैंक लिमिटेडको कर्मचारी नियमावली, २०३१ वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ५१(१) र दफा ५१(२)(ग) को अधिकार प्रयोग गरी निर्माण गरिएको देखिन्छ । वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ ले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गरी सम्बन्धित बैंकले कर्मचारी नियमावली निर्माण गर्दा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनै पर्छ भन्ने बाध्यता नभएको कुरा नि.मदनप्रसाद शर्मा बि.ने.बै.लि.प्र.का.धर्मपथ समेत भएको नि.नं.१६४९ मा र मिति ०४०।११।१८।५ र अन्य मुद्दाहरुमा समेत यस अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको देखिएकोले रिट निवेदकको यो जिकिरलाई सही मान्न मिल्दैन । निवेदकसंग स्पष्टीकरण माग गर्दा एउटा आरोप र बर्खास्त गर्दा अर्को आरोप लगाइयो भन्ने रिट निवेदकको भनाइको हकमा विचार गर्दा निवेदकसंग मिति २०४०।४।४ मा माग गरिएको स्पष्टीकरणमा विभिन्न १० वटा बुँदाको आरोप लगाएको र ती मध्ये दफा ५ लगायत अन्य दफाहरु समेतमा आफ्नो पद अनुसार काम र जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको भन्ने उल्लेख गरेको र निजलाई बैंक सेवाबाट बर्खास्त गर्दा पनि आफ्नो पदको काम र जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको भन्ने  अभियोग लगाएको देखिएकोले स्पष्टीकरणको आरोप र बर्खास्त गर्दा खेरीको आरोप फरक–फरक छ भन्ने रिट निवेदकको जिकिर पनि तर्कसंगत देखिन आउँदैन । अयोग्यताको कारणले आफ्नो पदको काम र जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको भन्ने आरोप लगाउनु पूर्व वस्तुनिष्ठ आरोप लगाइएको हुनुपर्ने भन्ने हकमा पनि निजलाई मागिएको २०४०।४।४ को स्पष्टीकरणको दफा १.२ तथा ५ मा उल्लेख गरेको कारण आधारहरुलाई हेर्दा वस्तुनिष्ठ आधार भएन भन्ने रिट निवेदन जिकिर झुठ्ठो प्रतित हुन     आउँछ । मिति ०४०।४।४ मा रिट निवेदकसंग माग गरिएको स्पष्टीकरणमा सोधिएका कुराहरुको स्पष्ट कारण आधार खोली आफ्नो सफाई पेश गर्न नसकेको कारणबाट स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएको भनी रिट निवेदकलाई नेपाल बैंक लिमिटेडको कर्मचारी नियमावली, २०३१ को नियम ८.७(क) को अभियोगमा ऐ.को नियम ८.१ (च) अनुसार बैंकको सेवाबाट बर्खास्त गरेको र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको निर्णय कानूनसंगत नै देखिँदा रिट निवेदन माग अनुसारको आदेश जारी गर्न मिलेन तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । आदेश जारी हुने ठहर्‍याउनु हुने सहयोगी माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा ज्यूको रायसंग सहमत नहुँदा स.अ.नियमावली, २०३१ को नियम ३३(२) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंहको राय ।

१०.    प्रस्तुत मुद्दामा ने.बै.लि.प्रधान कार्यालयको निर्णय सहितको फाइल कागजात हेरेमा निवेदकले पेश गरेको मिति ९।६।२०४० को लिखित सफाई उपर विचार हुँदा सो सन्तोषजनक नभई कर्मचारी नियमावलीको दफा ८.७ को (क) बमोजिम निवेदकले आफ्नो पदको काम र जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको हुँदा दफा ८.१ को (च) बमोजिम बैंक सेवाबाट बर्खास्त गरिएको छ भनी महाप्रबन्धकको मिति २०४०।८।११ को पत्र निवेदक स.प्र.गोपालप्रसादलाई पठाएको र निवेदकले दिएको पुनरावेदनमा जिकिर लिएको कुरा संचालक समितिबाट अस्वीकृत गरिएको भनी बैंकबाट मिति २०४२।४।६ को पत्रबाट निवेदकलाई जानकारी दिएको पाइयो । अब निवेदकको माग बमोजिमको बैंकको मिति २०४०।८।११ को बर्खासी पत्र र निवेदकको पुनरावेदन अस्वीकृत गरिएको मिति २०४२।४।६ को पत्र समेत बदर हुने नहुने के हो त्यसतर्फ हेरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा ने.बैं.लि.श्री ५ को सरकारको स्वामित्व भएको एक संगठित संस्थान हो, र सो बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा रहेकोले नेपालको संविधानको धारा ७८(३क) बमोजिम कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी नियम त्यस्तो संस्थाको पदमा नियुक्ति बढुवा र विभागीय सजायँ गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लो.से.आयोगको परामर्श लिनु पर्ने व्यवस्था भएको छ । उक्त कर्मचारी नियमावली लो.से. आयोगको परामर्श लिई बनाएको हो भन्ने बैंकको लिखित जवाफमा लेखिएको पाइँदैन । संविधानको दोश्रो संशोधन जारी भएपछि लो.से.आयोगको परामर्श नलिई ने.बैं.लिमिटेडले कर्मचारी नियमावली कायम राखेको संविधानको धारा ७८(३क) सँग बाझिएकोले अमान्य हुन्छ कि भन्नलाई लो.से.आयोगको परामर्श लिनु बाध्यता छैन भनी अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादित भएको देखिनाले त्यसतर्फ विवेचना गरी वोल्नु पर्ने आवश्यक परेन । दोश्रो कुरा रिट निवेदकको निवेदन जिकिर र निज तर्फको विद्वान वकिलले पेश गर्नुभएको बहस नोटमा लेखिएको बुँदा जिकिर बमोजिम ने.बैं.लि.प्रधान कार्यालयको मिति २०४०।८।११ को बर्खास्त पत्र र पुनरावेदन अस्वीकृत गरेको सञ्चालक समितिको निर्णय भएको ०४२।४।६ को पत्र समेत बदर गरी निवेदकलाई आफ्नो पदमा पुनःस्थापना गर्ने गरी परमादेशको माग भएको हकमा बैंकको महाप्रबन्धकको मिति २०४०।८।११ को पत्रमा निवेदक उपर प्रस्तावित कसूरको आरोपमा विस्तृत विवेचना गरी न्यायिक मन प्रयोग गरी (Speaking Order) अभिव्यक्ति आदेश गरी निर्णय भएको पाइएन । संक्षेप रुपमा अर्को अर्थमा भन्ने हो भने निवेदकले यो यस्तो कसूर गरेको आरोपमा यो यस्तो बुँदा प्रमाणले, सेवाबाट बर्खास्त गरिएको हो भनी मनासिब माफिकको तथ्य र प्रमाणको आधार खोली न्यायिक मनको प्रयोग गरी महाप्रबन्धकले आफैं निर्णय गरेको भन्ने देखिएन । ने.बैं. लिमिटेड एक संगठित संस्था भएकोले अधिकारप्राप्त अधिकारीले कानून बमोजिम निर्णय गर्नुपर्ने हुँदा निवेदकले आफ्नो पदको काम र जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको भन्ने सम्म उल्लेख गरी महाप्रबन्धकले निवेदकलाई सेवाबाट बर्खासी गरिएकोमा अभिव्यक्तिको आदेशको अभावमा उक्त बर्खासी कानून अनुरुप भएको भन्न मिलेन । तेश्रो कुरा कुन सुन सक्कली, कुन सुन नक्कली भन्ने कुरा सुन जाँचकीले छुट्याउँछ । सुन जाँचकी खजान्चीको मातहतमा रहन्छ । सुन चाँदी कर्जाको धितोमा खजान्चीको उपर दायित्व रहन्छ । खजान्चीद्वारा सबै कुरा रीत पुर्‍याएपछि कर्जा दिए हुन्छ भनी पेश गरिएको अवस्थामा भुक्तनीको आदेश दिइन्छ । कर्जाको तमसूक आदि सबै खजान्चीले बनाउने र अनी तह तहका कर्मचारी अधिकृतले ठीक ठहर्‍याई सही गरे पछि अन्तिम रुपमा शाखा प्रबन्धकको टेबलमा पेश हुने प्रचलन छ तर धितोको रुपमा रहन आएको वा रहेका सुन चाँदी जवाहरात जाली वा नक्कली निस्केका परिणाम बापत बैंकलाई नोक्सानी हुन गएमा त्यस्को पूर्ण जवाफदेही खजान्चीको हुन्छ । यसरी सुनचाँदीको सुरक्षणको जिम्मेवारी बहन गरे बापत खजान्चीले ग्यारेन्टी कमीशन पाउने कुरा खजान्चीको एग्रीमेन्टको शर्तनामाको प्रकरण (८) र प्रकरण (९) मा लेखिएको छ । एग्रीमेन्टको प्रकरण (८)(९) को व्यवस्था कस्तो रहेछ तल उद्धृत गरेको छ, खजान्चीको एग्रीमेन्टको शर्तनामाको प्रकरण (८) को व्यवस्था यसप्रकार छ : “उपरोक्त शाखा अफिसमा सुरक्षाको निम्ति रहेको वा रहन आएको सेफ कष्टडी निज वा निज अधीनस्थ कर्मचारीको जिम्मा रहेको र रहन आउनेको शुद्धताको जवाफदेही खजान्चीले नै दिनु पर्नेछ र सबै किसिमका सिक्का गभर्मेन्ट नोट, सुन, चाँदी, जवाहरात इत्यादि सबैमा जाली खरखोटी निस्क्यो वा बुझी लियो वा गल्ती व्यक्तिलाई नगद भुक्तानी भयो वा माल डेलिभरी भयो र निज खजान्ची वा निज मातहतका कर्मचारीहरुको बेइमानी, चोरी, कीर्ते इत्यादि कारणबाट बैंकलाई हानी नोक्सानी पर्न आयो भने त्यस्को उत्तरदायित्व खजान्ची उपर नै रहेछ ।” सो शर्तनामाको प्रकरण (९) को व्यवस्था यसप्रकार छ : “निज खजान्चीले सुन चाँदी कर्जा भुक्तनीको ग्यारेन्टी गर्नु पर्ने छ र सिक्यूरिटी बापत बैंकमा धरौटी रहन आएको सुन चाँदी र बैंकको गहनाको ठीक मूल्याङ्कन र परिमाणको फाँटवारी दिनेछन् र निजलाई सञ्चालक समितिले निर्धारण गरेबमोजिम ग्यारेन्टी कमिशन दिइने छ ।” उपरोक्त शर्तनामाको व्यवस्था कायम छँदाछँदै विपक्षी बैंकका लिखित जवाफमा शाखा प्रबन्धको हैसियतले सो शाखाको कर्जा लगायत सम्पूर्ण लगानी र शाखाको रेखदेख नियन्त्रण निवेदकको जिम्मावारी थियो भन्ने लेखाई खजान्चीको एग्रीमेन्टको शर्तनामा बेवास्ता गरी निवेदकले जिम्मावारी पूरा गर्न नसकेको भन्ने आरोपमा निवेदकलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने जस्तो ठूलो अपराधको सजायँ दिएको कानूनसंगत भएन । अर्को कुरा खजान्ची र मृतक कान्ता पोखरेल मिली विभिन्न कपोल कल्पित व्यक्तिहरुलाई कर्जा लिनु दिनु कार्य गरे भन्ने वारे सुन चाँदीको कर्जा लगानीमा खजान्चीमात्र पूर्णरुपले उत्तरदायित्व हुने कुरा खजान्चीको एग्रीमेन्ट भएबमोजिम निवेदकले खजान्ची उपर शंका उपशंका लिने ठाउँ थिएन । कान्ता पोखरेलको मृत्यु पछि गोल्ड टेष्टर फागुलाल चौधरीले कर्जाहरु असुरक्षित रहेको व्यहोरा खुलाई प्रतिवेदन दिएपछि निवेदकले तत्कालै क्षेत्रीय प्रबन्धक समक्ष सो व्यहोरा जाहेर गरेको भन्ने र मिति ०३९।११।५ गते क्षे.का.को निर्देशन भन्दा अगावै मिति ०३९।१०।१४ र ०३९।१०।१२ मा कर्जा असूरक्षित नरहोस् भन्ने असल नियतले आफ्नो बुद्धि विवेक लगाई जिम्मेवारीतर्फ सतर्क रही खजान्चीबाट निजको जायजेथा बैंकको नाममा दृष्टिबन्धक पास गराएको छ । साथै कान्ता पोखरेलका र निजका  हकदारको नाममा रहेको जग्गाहरु पनि रोक्का भएको थियो यसरी पदको जिम्मेवारी पूरा गरेको प्रमाण प्रस्तुत छ भनी रिट निवेदनमा जिकिर लिएकोमा विपक्षी बैंकको लिखित जवाफमा सो व्यहोरा खण्डन मण्डन गरी प्रतिवाद भएको पाइँदैन । उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाको आधारमा र निवेदकको पदीय जिम्मेवारी पूरा गरेको अवस्थामा निवेदकबाट बैंकको हानी नोक्सानीको कार्य भएको भन्न मिल्दैन । नक्कली सुनमा कर्जा लगानी गरेको भन्ने आरोप सम्बन्धी मुद्दामा खजान्ची र सुन जाँचकी कार्य क्षेत्रभित्रको विवादमा निवेदकले कर्जा लगानीतर्फ रेखदेखसम्म गर्न नसकेकोमा निवेदकलाई ठुलो कसूर गरे बापतको सजायँ नोकरीबाट बर्खास्त पत्र दिन मिल्दैन माथि उल्लिखित विवेचनाद्वारा पर्याप्त प्रमाण र कानूनको अभावमा निवेदकलाई दिएको मिति ०४०।८।११ को बर्खासी पत्र र सो आदेश पत्र बदर गरियोस भनी निवेदकदले संचालक समिति समक्ष पुनरावेदन दिएकोमा बैंकको २०४२।४।६ को निर्णय पत्र र तत्सम्बन्धी कारवाही कानून अनुरुप नहुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ । निवेदकको माग बमोजिम आफ्नो पदमा पुनः स्थापना गर्नु भनी बैंकको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । मा.न्या.श्री पृथ्वीबहादुर सिंहको रिट खारेज गर्ने गरेको निर्णयसंग सहमति नभएकोले स.अ.नियमावली, २०२१ को नियम ३३(क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमाको राय भई मिति २०४४।२।३१।३ मा आदेश भएको रहेछ ।

१०.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस पूर्ण इजलासमा पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले बहसको दौरानमा नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावलीको नियम ८.१(१) बमोजिम भनी महाप्रबन्धकले मेरो पक्षलाई नोकरीबाट बर्खासी गरेको कानून अनुकूल छैन । अधिकृत स्तरको कर्मचारीलाई सेवा मुक्त गर्ने अधिकार महाप्रबन्धकलाई नभई सञ्चालक समितिलाई मात्र छ । रिट निवेदकलाई सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफमा प्रस्तुत गरेको स्पष्टीकरण के कति कारणले सन्तोषजनक नभएको बर्खासी पत्रमा भन्न सकिएको छैन । कुन सुन नक्कली हो र कुन सक्कली हो भनी छुट्याउने काम खजान्चीको हो र यसमा निज नै जिम्मेवार हुन्छन् । मेरो पक्षलाई गैरकानूनी रुपले बर्खासी गरेकोले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेतको तर्क प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रत्यर्थी अर्थ मन्त्रालय समेतको तर्फबाट खटी आउनु भएको विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ र नेपाल बैंक लिमिटेडको तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपराज शर्माले रिट निवेदकसंगबाट स्पष्टीकरण माग गरिएको पत्रमा नै निजउपर स्पष्ट रुपमा अभियोग खुलाइएको छ र बर्खास्त गर्दा पनि सोही आरोपमा बर्खास्त गरिएको छ । शाखा प्रबन्धकको हैसियतले सो शाखाको सम्पूर्ण काम कारवाहीको उत्तरदायित्व निजमा नै रहने कुरा स्पष्ट छ । आफ्नो पदको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको अभियोगमा स्पष्टीकरण समेत मागी कानून अनुरुप बर्खास्त गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

११.    यस सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासमा माननीय न्यायाधीशहरु बीच मतैक्य हुन नसकी निर्णयार्थ पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुनआएको छ ।

१२.    आज निर्णय सुनाउन भनी तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयतर्फ हेर्दा नेपाल बैंक लिमिटेड बजार अड्डा चोक शाखा विराटनगरको म्यानेजर पदमा कार्यरत रहँदा सो बैंकका कर्मचारी कान्ता पोखरेललाई नक्कली सुन धितोमा राखी पटक–पटक कर्जा प्रवाह गरी  नेपाल बैंक लिमिटेडलाई नोक्सानमा पार्ने गरी कार्य गरेबाट आफ्नो पदको जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेको भन्ने आरोप लगाई नेपाल बैंक लिमिटेडको महाप्रबन्धकले संविधानको धारा ७८(३)(क) को व्यवस्थासँग बाझिएको नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली, २०३१ को प्रयोग गरी सो नियमावलीको दफा ८(१)(च) बमोजिम भनी मिति २०४०।८।११ मा बैंक सेवाबाट बर्खास्त गर्नु भएकोले त्यस उपर सञ्चालक समिति समक्ष पुनरावेदन गरेकोमा मिति २०४२।४।६ मा पुनरावेदन अस्वीकृत भएको जानकारी दिइयो । विपक्षीहरुको उक्त मिति २०४०।८।११ बर्खास्त पत्र तथा त्यस उपर प्रत्यर्थी सञ्चालक समितिले गरेको पुनरावेदन निर्णय एवं मिति २०४२।४।६ को पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई पुनः सेवामा बहाल गरिपाउँ भन्ने समेत मुख्य रिट निवेदन जिकिर रहेको छ । नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली, २०३१ संविधानको धारा ७८(३क) अनुसार लोकसेवा आयोगको परामर्श नलिई बनाइएकोले सो नियमावली नै असंवैधानिक एवं त्रुटिपूर्ण छ भन्ने निवेदन जिकिरतर्फ हेर्दा नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली, २०३१ बाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ५१(१) र दफा ५१(२)(ग) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्माण गरिएको भन्ने देखिन्छ । सम्बन्धित बैंकले आफ्नो कारोवार सुव्यवस्थित रुपले सञ्चालन गर्न र वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को उद्देश्य कार्यान्वित गर्न नियम बनाउन सक्ने गरी बाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ५१(१) ले अधिकार प्रदान गरेको पाइन्छ । सो दफाले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी बैंकले दफा ५१(२)(ग) अन्तर्गत बैंकका कर्मचारीहरुको नियुक्ति बढुवा, सरुवा, बर्खास्ती, तलब, भत्ता, उपदान, निवृतिभरण, विदा, आचरण, अनुशासन समेत सेवाका शर्तहरु र गठन बारे नियम बनाउन सक्ने गरी अधिकार प्रदान गरेको पाइन्छ । सो अधिकार प्रयोग गरी नेपाल बैंक लिमिटेडले कर्मचारी नियमावली बनाउँदा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनैपर्छ भन्ने बाध्यता नभएको भन्ने बुँदामा यस सर्वोच्च अदालतबाट मदनप्रसाद शर्मा विरुद्ध ने.बैं.लि.प्रधान कार्यालय समेत भएको नि.नं.१६४९ मिति २०४०।११।१८।५ मा प्रतिपादित सिद्धान्त माननीय न्यायाधीशहरु बीच मतैक्य रहेको हुँदा त्यस सम्बन्धमा विवेचना गरिरहनु परेन ।

१३.    जहाँसम्म निवेदकलाई वस्तुनिष्ठ आरोप नलगाई स्पष्टीकरण माग गर्दा एउटा आरोप र बर्खास्त गर्दा अर्को आरोप लगाई सजायँ गरियो भन्ने प्रश्न छ, त्यस सम्बन्धमा रिट निवेदक शाखा प्रबन्धक रहेको अवस्थामा नेपाल बैंक लिमिटेड बजार अड्डा चोक शाखा विराटनगरबाट नक्कली सुन राखी सोही बैंकको कर्मचारी कान्ता पोखरेलले पटक–पटक गरी ठुलो रकम कर्जा लिएको र बैंकको सो लगानी असुरक्षित स्थितिमा भएको हुँदा एक शाखा प्रबन्धकको हैसियतले निजले त्यस्ता अनियमितताहरु बराबर भइरहँदा समेत मौन भएर बसेको तथा त्यस सम्बन्धमा कुनै रेखदेख समेत नगरी बैंकलाई नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको सम्बन्धमा निजबाट मिति २०४०।४।४ मा स्पष्टीकरण मागिएको देखिन्छ । उक्त स्पष्टीकरणको दफा ५ मा “कान्ता पोखरेलले एकपटक नक्कली सुन राख्न ल्याउँदाकै अवस्थामा फेला परेपछि अफिसमा सबैलाई थाहा भएअनुसार प्रमुखको नाताले तपाइले पनि थाहा पाएपछि पनि पुनः सोही व्यक्तिले आफ्नो वा अन्य व्यक्तिको नाउँबाट राख्न ल्याएको ठूलो–ठूलो रकमको कर्जा स्वीकार गरेर तपाइले आफ्नो पद अनुसारको काम र जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको” भन्ने र दफा ८ मा “कान्ता पोखरेलको र निज सम्बन्धी कर्जाको रीत नमिलेको तमसूकमा पनि केही नहेरी लापरवाही साथ भुक्तानीको आदेश दिएको” भन्ने समेतका विभिन्न दश बूँदाहरुमा स्पष्ट आरोप लगाई सो सम्बन्धमा ने.बैं.लि.कर्मचारी नियमावलीको नियम ८.९ बमोजिम सफाई पेश गर्न स्पष्टीकरणको मौका दिइएको देखिन्छ । त्यसपछि निवेदकले सो सम्बन्धमा  आफ्ना कुरा खुलाई मिति २०४०।६।९ मा स्पष्टीकरण पेश गरेको पनि देखिन्छ । नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली, २०३१ को नियम ८(७)(क) ले यदि कुनै कर्मचारीले अयोग्यताले गर्दा आफ्नो पदको काम जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेमा त्यस्ता कर्मचारीलाई नियम ८(१) बमोजिम कारवाही गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । निवेदकलाई दिइएको मिति २०४०।८।११ को पत्रमा मिति २०४०।६।९ को लिखित सफाई उपर विचार हुँदा सो सन्तोषजनक नभई कर्मचारी नियमावलीको दफा ८.७ को (क) बमोजिम तपाइले आफ्नो पदको काम र जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको हुँदा दफा ८.१(च) बमोजिम यस बैंकको सेवाबाट बर्खास्त गरिएको छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यसबाट निवेदकलाई स्पष्टीकरण माग्दा लगाएको आरोप र बर्खास्त गर्दा लगाएको आरोप अलग अलग भन्न मिलेन । निवेदकले कान्ता पोखरेलसँगको कर्जा प्रवाहमा अनियमितता नभएको भनी स्पष्ट रुपमा खण्डन गर्नसकेको पनि छैन । शाखा प्रबन्धकको हैसियतले सो शाखाको काम कारवाहीको अन्तिम जिम्मेवारी निजमा नरहेको भन्न पनि मिल्ने देखिएन । कर्मचारी नियमावलीको नियम ८.१(१) तथा परिच्छेद ९ को नियम ९(९) अनुसार पनि निवेदक उपर विभागीय कारवाही गर्ने अधिकार महाप्रबन्धकलाई छैन भन्न मिलेन । मिति २०४०।४।४ मा रिट निवेदकसँग माग गरिएको स्पष्टीकरणमा सोधिएका कुराहरुको स्पष्टीकरणको आधार खुलाई आफ्नो सफाई पेश गर्न नसकेको कारणबाट स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएको भनी निवेदकलाई नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली, २०३१ को नियम ८.७(क) को अभियोगमा ऐ.नियम ८.१(च) अनुसार बैंक सेवाबाट बर्खास्त गरिएको देखिन्छ । यसप्रकार पद अनुसारको जिम्मेवारी पुरा नगरेको आधारमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले स्पष्टीकरण माग गरी नोकरीबाट हटाएको देखिँदा रिट निवेदन जिकिर अनुसार कानूनको त्रुटि गरी निर्णय गरेको भन्न सकिने व्यवस्था रहेन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंहको राय मनासिब ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरु सहमत छौं ।

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह,

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४५ साल मंसीर ३ गते रोज ३ शुभम् ।