निर्णय नं. २६०१ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. २६०१ ने.का.प. २०४३ अङ्क १
डिभिजनबेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. १७४७
आदेश भएको मिति : २०४२।१०।१२।२ मा
निवेदक : जि.नवलपरासी अमरापुरी गा.पं.वडा नं.१ बस्ने रामबहादुर हमाल
विरुद्ध
विपक्षी : मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, श्री ५ को सरकारसमेत
विषय : उत्प्रेषण
(१) नि.से.नि., ०२१ को नियम १०.१४ मा, आदेशमा थपघट गर्न सक्ने अधिकार पुनरावेदन हेर्ने अधिकारीलाई दिएको देखिने ।
(प्रकरण नं. १०)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री दमन ढुङ्गाना
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट
आदेश
न्या.बब्बरप्रसाद सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर र निर्णय यसप्रकार छ ।
२. २०३९ सालको मालपोत असूलीको सिलसिलामा मालपोत कार्यालय नवलपरासीको आदेशानुसार ०३८ साल चैत्र देखि डोरमा खटिएको थिएँ । असूल भएको रकम सुरक्षितसाथ जम्मा गर्ने व्यवस्था नहुँदा धेरै रकम जम्मा भएपछि मालमा धरौट राखी भर्पाई लिनु पर्दथ्यो । हिसाब मिलान पछि हुन्थ्यो । साथै गाउँमा लाखौं रुपैयाँ असूल गर्दा जोड जम्मा फरक परी मेरो जिम्मामा रु.२१,५६१।३२ बाँकी भएको रहेछ जुन मिति ०३९।७।२ मा बैंक दाखिला गरी प्रतिवेदन साथ मा.का.नवलपरासीमा दाखिल गरेको थिएँ । यसपछि मालपोत कार्यालयले जिल्ला कार्यालयमा हाजिर हुन जानु भनी सूचना दिए अनुसार हाजिर भई राजस्व मस्यौट गरी खाने नियतले हिसाब जोड जानाजानी फरक पारेको होइन भूलबाट भएको हो भनी बयान गरेको थिएँ ।
३. पछि अञ्चलाधीश कार्यालयमा कारवाही चली मिति ०३९।११।६ मा सरकारी रकम असूल फर्छ्यौट ऐन, २०२५ को दफा ६(५)(ग) अनुसार कारवाही गर्न लेखी आएकोले भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १३ को कसूर गरेकोमा ऐ.को दफा २०(१) अन्तर्गत कारवाही गर्न परेकोले नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.९(२) बमोजिम ७ दिनभित्र सफाइको प्रतिवेदन पेश गर्नु भन्ने सूचना दिएकोमा दश एघार गाउँ पञ्चायतको रकम दाखिला गर्दा लाखौं रुपैयाँ हुँदा रेकर्ड श्रेस्ता मिलाउन अगावै रकम मालमा पठाउनु पर्दा फरक पर्न गएको हो लेखा परीक्षक डोरले जि.का.नवलपरासीमा लेखेको थाहा पाएपछि मात्र रकम दाखिल गरेको होइन, खाने र मास्ने नियतले त्यसो गरेको होइन, भन्ने प्रतिवेदन पेश गरेको थिएँ । त्यसपछि पुनः मिति २०४०।३।१३ मा तपाइको प्रतिवेदन सन्तोषजनक नभएकोले म.ले.प.डोर मुकाम नवलपरासीको ०३९।६।३० को पत्रमा उल्लेख भए अनुसार तपाइले सरकारी राजस्व मासेको स्पष्ट हुन आई भ्र.नि. ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ को दफा १३ को कसूर गरेकोमा सोही ऐनको दफा २०(१) अधीनस्थ तपाई उपर नि.से.नि. बमोजिम गर्न लागिएको विभागीय कारवाहीको सन्दर्भमा नि.से.नि., २०२१ को परिच्छेद १० को नियम १०.६(७) को आरोपमा सोही नियमावलीको १०.१(५) बमोजिम तपाइलाई प्रस्तावित सजायँ किन नगर्ने भन्ने व्यहोराको स्पष्टीकरण अञ्चलाधीश कार्यालयबाट माग भएकोमा पहिलेको जस्तै निर्दोषिता जनाउन स्पष्टीकरण पेश गएको थिएँ । पछि मिति २०४०।३।३० मा अञ्चलाधीश कार्यालयले लेखापरीक्षण हुँदा सो रकम बेरुजु देखिन आएको भन्ने कुराको सबूद पेश गर्न नसकेको साथै जति रकम मस्यौट गरेको हो सो रकम स्वीकार गरी दाखिला गरेको समेत स्वीकार गरेकोले सरकारी राजस्व बदनियतसाथ मस्यौट गरेको देखिन आएकोले नि.से.नि., ०२१ को परिच्छेद १० को नियम १०(६)(७) को आरोपमा सोही नियमावलीको नियम १०.१(५) बमोजिम भनी म निवेदक रामबहादुर हमाल समेतलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने व्यहोराको निर्णय पर्चा भयो । र उक्त पर्चा उपर भ्रष्टाचारको विषय पनि नभएको र बेरुजु रकम समेत दाखेला गरिसकेकोले निर्णय पर्चा बदर गरिपाउँ भनी निवेदकको मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा पुनरावेदन गरेकोमा पुनरावेदकलाई भ्रष्टाचार गरेको भनी नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.६(७) को कसूरमा नियम १०(१)(५) बमोजिम नोकरीबाट हटाउने गरी अञ्चलाधीश कार्यालयबाट भएको निर्णय पर्चा मिलेको देखिएन, खरिदार रामबहादुर हमाल समेतको काम सन्तोषजनक नदेखिएकोले नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.५(१) को कसूरमा सोही नियमावलीको नियम १०(१)(४) बमोजिम त्यही टाइम स्केलको तल्लो शुरु स्केलमा घटुवा हुने ठहर्छ भन्ने उल्लिखित मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको निर्णय सम्बन्धित माल कार्यालय मार्फत ०४०।५।१७ मा जनाउँ जानकारी पाएकोले विलम्ब समेत नहुँदा काम गर्दा असन्तोषजनक काम गरेको आरोप र घटुवाको सजायँ सही बस्नु नोकरी सम्बन्धी रेकर्डको लागि पनि अनुचित हो भन्ने लागेकोले उल्लिखित मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरिपाउँन संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको छ । तसर्थ हिसाब किताब मिलाउने अवस्था नपरी जोड जम्मा फरक पर्न स्वाभाविकै हुँदा बेरुजु भन्न मिल्दैन र बेरुजु नै मान्ने हो भने पनि मेरा हकमा बेरुजु कार्यसंग सम्बन्धित ऐन सरकारी रकम फर्छ्यौट ऐन, २०२५ सम्म लागू हुनुपर्ने हो ऐनले गरेको व्यवस्था नाघेर नियम १०.५(१) को आरोप तथा १०.१(४) बमोजिम तल्लो स्केलमा घटुवा गर्न मिल्ने होइन, बेरुजुसम्म भएको कुरामा नि.से.नि., २०२१ को नि. १०.५(१) ले अंगित गरेको असन्तोषजनक काम अन्तर्गत पर्दैन । सरकारी रकम धनमाल जिम्मा लिने व्यक्तिले ढिला सुस्ती लापरवाही गरेको स्थापित भए पनि सरकारी रकम असूल फर्छ्यौट ऐन, २०२५ बमोजिम कारवाही गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा नि.से.नि.लागू गर्न र तल्लो स्केलमा घटुवा गर्न मिल्ने आधार छैन । नि.से.नि., २०२१ को नियम १०(५)(१) बमोजिम असन्तोषजनक काम गरेको भन्ने आरोप लगाई सजायँ गर्न ऐ.नियमको १०.९(१) अन्तर्गत आरोप आधारित कारवाही सहित स्पष्टीकरण पेश गर्ने छुट्टै मौका दिनुपर्नेमा सो सम्बन्धमा मसँग कुनै किसिमको स्पष्टीकरण मागिएको छैन । भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोपमा मागिएका स्पष्टीकरणलाई असन्तोषजनक काम सम्बन्धी स्पष्टीकरण हो भन्न मिल्दैन । मसँग स्पष्टीकरण नलिई सफाइको मौका नै नदिई प्राकृतिक न्याय विरुद्ध कार्यवाही गरी तल्लो स्केलमा घटुवा गरिएको छ कामको प्रकृतिबाट नै बेरुजु हुन सक्ने विषयमा तथा रकम दाखिला गरिसकेकोमा असन्तोषजनक काम गरेको भनी निष्कर्षमा पुग्न मिल्दैन । तसर्थ उल्लिखित श्री ५ को सरकारको निर्णयबाट नि.से.ऐन, २०१३ तथा नि.से.नि., २०२१ एवं सरकारी रकम असूल फर्छ्यौट ऐन, २०२५ ले म निवेदकलाई प्रदान गरेको माथि उल्लिखित हकका अतिरिक्त नेपालको संविधानको धारा १०(१) र ११(२)(ङ) द्वारा प्रदत्त कानुनी समानताको हकमा समेत आघात पुर्याएकोले ऐ.को धारा १६।७१ अन्तर्गत निवेदन गर्न आएको छु । अतः श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको उल्लिखित निर्णय उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरी बदर गराई कानुन विपरीत सजायँ व्यहोर्न नपर्ने हक प्रचलन गरिपाउँ भन्ने मिति २०४१।९।३० को रिट निवेदन जिकिर ।
४. यसमा के कसो भएको ? बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र म.न्या.का.मार्फत लिखित पठाउनु भनी विपक्षीका नाउँमा सूचना पठाई लिखितजवाफ आएपछि वा म्याद नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालत सिंगलबेञ्चको मिति ०४१।१०।३।४ को आदेश ।
५. निवेदकले उठाएको मालपोत रकम निजको जिम्मा रही रहने वा निजले राखिरहन पाउने रकम होइन । उठाएको सम्पूर्ण रकमको हिसाब किताब दुरुस्त तयार पारी तुरुन्तै बैंक जम्मा गर्नुपर्नेमा राजस्व रकम भएको हुँदा यस्तो रकमको सम्बन्धमा ढिला सुस्ती वा लापरवाही मान्ने सरकारी रकम असूल फर्छ्यौट ऐनको व्यवस्था आकर्षित हुन सक्दैन । उचित र पर्याप्त कारण भएमा निजामती कर्मचारीलाई सजायँ गर्न पाउने कुरा नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.१ मा उल्लेख भएको पाइन्छ । के कस्तो कसूरमा के कस्तो सजायँ हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि नि.से.नि.को नियम १०.४ देखि १०.६ सम्ममा व्यवस्थित छ । यसै अनुरुप निवेदकलाई सर्वप्रथम अञ्चलाधीश कार्यालय लुम्बिनी अञ्चलले निजले दाखिल नगरेको रकमको अंक र कसूरको प्रकृति हेरी भ्रष्टाचारमा कारवाही गरी सजायँ गरेको देखिन्छ । अञ्चलाधीशबाट भएको कारवाहीमा कुनै कार्यविधि सम्बन्धी त्रुटि भएको कुरा निवेदन वा निजले यस सचिवालयमा प्रस्तुत गरेको पुनरावेदनमा कतै उल्लेख नगरेको हुँदा कार्यविधि सम्बन्धी कुरामा कतै विचार गरी रहनु परेन । सजायँ उपर पर्न आएको पुनरावेदन हेर्दा के कस्तो कुरामा विचार गर्नु पर्छ भन्ने कुरा नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.१४ मा उल्लेख भएको र नियम १०.१४(१) को देहाय (ग) ले सजायँको आदेशमा थप घट गर्न सक्ने अधिकार पनि पुनरावेदन हेर्ने अधिकारीलाई दिएको देखिन्छ । यस स्थितिमा निवेदकलाई लुम्बिनी अञ्चलाधीशले गरेको सजायँमा थप घट गर्दा फेरि नि.से.नि. बमोजिमको कार्यविधि पूरा गर्नुपर्ने भन्ने निवेदन जिकिर आधारहीन देखिन्छ । यस्तो आधारहीन जिकिर लिई दिएको रिट निवेदनबाट रिट जारी हुन नसक्ने हुँदा प्रस्तुत रिट खारेज हुन सम्मानीत अदालत समक्ष सादर अनुरोध छ भन्ने व्यहोराका मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको मिति २०४१।११।२२।३ को लिखितजवाफ ।
६. आ.ब.०३८।३९ को पेश भएसम्मको राजस्वको लेखा परीक्षण गर्दा राजस्व असूली भएको रकमको जोड जम्मामा छल कपट गरी काम दाखिला भएकोले मस्यौट गर्ने उद्देश्यले नै गरेको भन्नु पर्ने भएबाट सरकारी रकम असूल मस्यौट ऐन, २०२५ को दफा ६ को उपदफा (५)(ग) अनुसार असूल गर्नु भन्ने व्यहोरा उल्लिखित श्री महालेखा परिक्षकको विभाग डोर मुकाम परासीको च.नं. ९७ मिति २०३९।६।३० को पत्र एवं च.नं. १०३ मिति २०३९।६।३१ को पत्र साथ बेरुजु फेहरिस्त प्राप्त भई हेर्दा ख.रामबहादुर हमालले कावास्वती मालपोत असूली डोरबाट असूल गरेको रकम मध्ये रु.२१,५६१।३२ कम दाखिल गरेको देखिएकोले सो असूली गर्नेतर्फ कारवाही भइरहेको र यसै अवस्थामा जिल्ला कार्यालयबाट निज समेतलाई अनुसन्धानका सिलसिलामा हाजिर हुन पठाउन भनी च.नं. ७९० मिति २०३९।७।१ मा लेखिआए अनुसार हाजिर हुन पठाएको हो । असूल भएको रकम थाहै नभई बाँकी रहन गएको भन्ने सम्बन्धमा राजस्व असूल भएको रकम श्रेस्ता मिलाई भिडाई ठीक दुरुस्त राख्न निजकै जिम्मेवारीको कुरा हो यस्तोमा यती रकम असूल भएको छ भन्ने हिसाबको जानकारी नभई बाँकी रहन गएको भन्ने निजको भनाई असत्य, झुठ्ठा, निराधार एवं कपोलकल्पित छ । उदाहरणको लागि ०३९।१।१९ का दिन निजको डोरबाट अग्यौली गा.पं.को र.नं. ८४२६४, ८४२७३, ८२९३६ को तीनवटा मात्र रसीद काटिएको र ती रसीदबाट जम्मा रु.२८४५।१३ असूल भएकोमा रु.१५२२।८३ दाखिला गरी रु.१३२२।३० मस्यौट गरेको पाइन्छ । यस्तोमा निजले थाहा पाइन भन्नु र काबु बाहिरको परिस्थिति परेको भन्नलाई आफू चोखो बन्न खोजेको मात्र हो । निजलाई कुन त्यस्तो काबु बाहिरको परिस्थिति परेको हो सो खुलाउन निजले नसकेको र तत्कालीन अवस्थामा कुनै काबु बाहिरको परिस्थिति उक्त डोरमा खटिएका कर्मचारी माथि आइपरेको जानकारी यस कार्यालयलाई नभएको र निजले आफ्नो हस्ताक्षरले सहिछाप गरी असूल गरेको रकम मस्यौट गर्ने उद्देश्यले खाताको तेश्रो डाडो दुबै तर्फको जोड जम्मा फरक पारी अंक मात्र मिलान हुने गरी खराब नियतले खाता राखेको र म.ले.प.डोरबाट सतर्कतासाथ खाता हिसाब जाँच नभएको भए सरकारी रकम हिनामिना हुने निश्चित अवस्था सृजना गराउने निजलाई तल्लो टाइम स्केलमा घटुवा गर्ने गरी भएको निर्णय औचित्यपूर्ण र मनासिब हुँदा निजको रिट निवेदन खारेज गरिपाउन सादर अनुरोध छ भन्ने व्यहोराको मालपोत कार्यालय नवलपरासीको लिखितजवाफ ।
७. आर्थिक कारोवार सम्बन्धी रहेको लेखा परीक्षण गर्दा म.ले.प.को विभागबाट आएको ले.प.डोरबाट उजूरवाला समेतको आर्थिक कारोवार सम्बन्धी राखेका श्रेस्ताहरू जाँच गर्दा वदनियतपूर्ण उल्लिखित रकम फर्छ्यौट गरेकोमा कारवाही गरी रकम असूल फर्छ्यौट समेत गरी दिन लेखी आएको आधारमा प्र.जि.अ.जिल्ला कार्यालय नवलपरासीले उक्त विषयमा भ्र.नि.ऐन, ०१७ को परिच्छेद २ को दफा १३ ले भ्र.नि.ऐन अन्तर्गत कारवाही गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । तदनुरुप यस कार्यालयबाट भ्र.नि.ऐन, ०१७ को दफा २०(१) अधीनस्त नि.से.नि., २०२१ बमोजिम विभागीय कारवाही गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी विभागीय सजायँ गर्ने गरी ०४०।३।३० मा निर्णय पर्चा गरेकोमा भ्र्रष्टाचार ऐन अन्तर्गत कारवाही हुन नपर्ने भनी उजूरवाला विपक्षीको रिट उजूरी दावी झुठ्ठा हो रिट उजूरीको कुनै पनि प्रकरणमा अञ्चलाधीशको कार्यालय उपर तत्काल रिट उजूरी नजानु पर्ने विषय बस्तु कहीं भएको पाइँदैन । यस कार्यालयबाट गरेको निर्णय सजायँ नै बदर भई अर्को सजायँ अर्थात् कम सजायँ गर्ने गरी श्री ५ को सरकारबाट पुनरावेदन निर्णय भएपछि सो निर्णयमा चित्त नबुझ्ने सम्बन्धित व्यक्तिले सम्बन्धित निकायका उपरसम्म रिट उजूरी दिनुपर्नेमा अनावश्यक यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई यस कार्यालय उपर दिएको रिट उजूरी नै नलाग्ने भई खारेज हुनुपर्ने हुँदा खारेज हुन सम्मानीत अदालत समक्ष सादर अनुरोध छ भन्ने व्यहोराको लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयको लिखितजवाफ ।
८. नियमानुसार दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री दमन ढुङ्गाना र विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनियो यसमा रिट निवेदकले माग गरे बमोजिमको आदेश जारी गर्न पर्ने हो होइन सो सम्बन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने हुनु आयो ।
९. यसमा लेखा परीक्षण हुँदा सो रकम बेरुजु देखिन आएको भन्ने कुराको सबूद पेश गर्न नसकेको साथै जति रकम मस्यौट गरेको हो सो रकम स्वीकार गरी दाखिल गरेको समेत स्वीकार गरेकोले सरकारी राजस्व बदनियतसाथ मस्यौट गरेको देखिन आई भ्र.नि.ऐन, ०१७ को परिच्छेद २ को दफा १३(१) का कसूर गरेकोमा सोही ऐनको दफा २०(१) अन्तर्गत गरिएको विभागीय कारवाही एवं सजायँको सन्दर्भमा नि.से.नि., ०२१ को परिच्छेद १०को नियम १०.६(७) को आरोपमा सोही नियमावलीको नियम १०.१(५) बमोजिम निवेदकलाई समेत नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरेको अञ्चलाधीश कार्यालय लुम्बिनीको मिति ०४०।३।३० को निर्णय उपर श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा पुनरावेदन परी लेखा परिक्षक डोरबाट बेरुजु देखिएकोमा भ्रष्टाचारको कसूर गरेको भन्न मिल्दैन । तसर्थ पुनरावेदनतर्फ भ्रष्टाचार गरेकोमा नि.से.नि., ०२१ को नियम १०.६(७) को कसूरमा नियम १०.१(५) बमोजिम नोकरीबाट हटाउने गरी अञ्चलाधीश कार्यालयबाट भएको निर्णय पर्चा मिलेको देखिएन । अतः खरिदार रामबहादुर हमाल समेतको काम सन्तोषजनक नदेखिएकोले नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.५(१) को कसूरमा सोही नियमावलीको नियम १०.१(४) बमोजिम त्यही टाइम स्केलको तल्लो शुरु स्केलमा घटुवा बमोजिम गर्ने ठहर्छ भनी श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयबाट निर्णय भएकोमा सोही निर्णयलाई बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य माग दावी रहेको देखिन्छ ।
१०. निवेदकले पुनरावेदन सुन्ने श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयले गरेको निर्णयमा चित्त बुझेन भनी प्रस्तुत रिट निवेदन गरेको पाइन्छ । निजामती सेवा नियमावली, ०२१ को नियम १०.१ (५) को अभियोगमा नियम बमोजिम स्पष्टीकरण लिई विभागीय प्रमुखले सजायँ गरेकोमा निवेदकको पुनरावेदन पर्दा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयले नि.से.नि., ०२१ को नियम १०(१)(४) बमोजिम सजायँ गर्ने ठहराई निर्णय गरेको देखिन्छ । सो बमोजिम पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले निर्णय गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ भनी हेर्दा नि.से.नि., ०२१ को नियम १०.१४ मा पुनरावेदन माथि विचार भन्ने उल्लेख गरी सोही नियम १०.१४ को देहाय २(१) मा “सजायँ गरेको ठीक पर्याप्त अपर्याप्त वा बढता के छ र त्यस्तो विचार गरी सकेपछि पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले पुनरावेदनलाई स्वीकार गर्न अस्वीकार गर्न वा सजायँको आदेशमा थपघट गर्न जे ठीक लाग्छ त्यसको अन्तिम आदेश दिनेछ ।” भन्ने उल्लेख गरी आदेशमा थपघट गर्न सक्ने अधिकार पनि पुनरावेदन हेर्ने अधिकारीलाई दिएको देखिन्छ । यसरी पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीलाई अधिकार भएको देखिएकोले अधिकार प्राप्त अधिकारीले अधिकार भित्र रही गरेको निर्णयमा कुनै त्रुटि देखिन नआएकोले रिट निवेदकको माग अनुसारको आदेश जारी गर्न मिलेन प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
इति सम्वत् २०४२ साल माघ २१ गते रोज २ शुभम् ।