निर्णय नं. ९१४० - भ्रष्टाचार (न.प्र.प.)
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय
फैसला मिति : २०७१।३।१७।३
०६७-CR-०२६८
मुद्दा : भ्रष्टाचार (न.प्र.प.)
पुनरावेदक/प्रतिवादी : पाल्पा जिल्ला, मस्याम गा.वि.स. वडा नं. २ घर भई राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क शाखा कार्यालय परासीमा गणक पदमा कार्यरत कृष्णप्रसाद घिमिरे
विरूद्ध
विपक्षी/वादी : अनुसन्धान अधिकृत चन्द्रप्रसाद गौतमको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार
- साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ ले शिक्षासम्बन्धी कुनै योग्यताबारेमा वा झूट्ठा प्रमाणपत्र पेश गरेको कार्य भ्रष्टाचारको कसूर हुने भनी कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । तर उक्त दफाहरूमा नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरी फाइदा नलिएमा कसूर नहुने भन्ने उल्लेख भएको नपाइने ।
- सरकारी सेवामा बहाल रहने व्यक्ति सदैव अनुशासित मर्यादित र इमान्दारपूर्ण तरिकाबाट सेवा प्रवाह गरी सुशासनको संवाहक हुनुपर्ने ।
- जिम्मेवार कर्मचारीले आफूले हासिल नगरेको योग्यताको शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गर्नु नै कीर्ते Fraud कार्य भएको, त्यस्तो कार्यका पछाडि आफ्नो वास्तविक शैक्षिक योग्यताको भन्दा बढी लाभ लिने वा तत्काललाई लाभ नहुने भएपनि आफ्नो स्थिति तुलनात्मकरूपमा अरू भन्दा बढी अनुकूल बनाई राख्ने मनसाय पनि स्वतः सिर्जित भएको मान्नुपर्ने
- राष्ट्रसेवक जस्तो व्यक्तिले नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गर्ने अमर्यादित कार्य नै अपराधजन्य कार्य भएकाले उक्त प्रमाणपत्रबाट फाइदा नलिएकोबाट कसूर नहुने भन्ने पुनरावेदकको जिकीर उचित नदेखिने ।
प्रकरण नं.११
पुनरावेदक/प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्का
विपक्षी/वादीका तर्फबाट : विद्वान उपन्यायाधिवक्ता शंकरबहादुर राई
अवलम्बित नजीर :
- नेकाप २०६८, अङ्क १०, नि.नं.८६९७, पृ.१६७५
- नेकाप २०६५, अङ्क ६, नि.नं.७९७४, पृ.६८७
सम्बद्ध कानून :
- साविक भ्रष्टचार निवारण ऐन, २०१७ तथा भ्रष्टचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६
सुरू फैसला गर्ने :
मा.न्या.श्री गौरीबहादुर कार्की
मा.न्या.श्री ओमप्रकाश मिश्र
मा.न्या.श्री केदारप्रसाद चालिसे
विशेष अदालत, काठमाण्डौं ।
न्या.बैद्यनाथ उपाध्याय : विशेष अदालत, काठमाडौंको मिति २०६७।१।६ को फैसलाउपर विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम पुनरावेदन परी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यस प्रकार रहेको छ :
राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क केन्द्रीय कार्यालय मानव संसाधन विभागको प.सं.मा.स.वि.शै.प्र.प.११/०६३/०६४, च.नं.५२७, मिति २०६३।७।२६ को पत्रद्वारा शैक्षिक प्रमाणपत्र शङ्कास्पद देखिएका कर्मचारीको विवरण संलग्न गरी निजहरूका प्रमाणपत्रहरूको प्रमाणिकताका सम्बन्धमा सम्बन्धित बोर्ड बुझी दिन सम्बद्ध प्रमाणपत्रका विवरण एवम् कागजातसमेत संलग्न गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुरोध गरिएको तथा शैक्षिक प्रमाणपत्र शङ्कास्पद देखिएका कर्मचारीको विवरण सूचीको सि.नं. ७७ मा नाम थर : कृष्णप्रसाद घिमिरे, पद : गणक, शैक्षिक योग्यता : हाइस्कुल, शैक्षिक संस्था : माध्यमिक शिक्षा परिषद् भनी उल्लेख भई आएको उजूरी निवेदनपत्र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्राप्त हुन आएको ।
निज गणक (नगद सहायक) कृष्णप्रसाद घिमिरेले माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश, भारतबाट सन् १९९४ मा प्राप्त गरेको भनिएको हाइस्कुल परीक्षाको प्रमाणपत्रहरू ठीक हुन् वा होइनन् भन्ने सम्बन्धमा प्रमाणीकरणको लागि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, सानोठिमी भक्तपुर मार्फत माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी उत्तर प्रदेश, भारतमा पठाउँदा उक्त परिषद्को पत्राङ्क मा.शि.प/क्षे.का.वा./अभिलेख सत्यापन/१२२ दिनाङ्क ०५.५.०७ को पत्रसाथ संलग्न सत्यापन सूची (प्रमाणीकरण विवरण) को सि.नं.२० मा परीक्षार्थीको नाम कृष्णप्रसाद घिमिरे, पिताका नामः मीनप्रसाद घिमिरे, परीक्षाः हाइस्कुल वर्षः १९९४, अनुक्रमाङ्कः १७५८३८८ योगः ३११, श्रेणीः II, विद्यालय/केन्द्रका नामः जे.एच.एस.एस. बनियाडिहा सिद्धार्थनगर/कैफियत प्राप्ताङ्क १८४/६०० नकि ३११/६०० एवम् परीक्षाफल अनुत्तीर्ण नकि द्वितीय श्रेणी मे उत्तीर्ण भनी लेखिई आएको प्रमाणीकरण विवरण उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, सानोठिमी भक्तपुरको च.नं. २११२ मिति २०६४।२।६ को पत्रसाथ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्राप्त हुन आएको ।
निज कृष्णप्रसाद घिमिरेलाई आयोगमा झिकाई बयान गराउँदा “म २०३९ सालमा तह ३ को गणक पदबाट राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमा नोकरी सुरू गरी २०५३ सालमा तह ४ मा अपग्रेड भई नगद सहायक पदमा कार्यरत रहेको, सेवा प्रवेश गर्दा टेष्ट पासको योग्यता आवश्यक थियो, मैले नेपालबाटै टेष्ट पास गरेको हुँ । भारतको किशान हाइस्कुल ठोठरी बजार सिद्धार्थनगरबाट हाइस्कुल परीक्षा पास गरेको हुँ । उक्त हाइस्कुल परीक्षाको प्रमाणपत्र मैले बढुवा प्रयोजनको लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमा पेश गरेको हुँ । ती प्रमाणपत्रहरू मेरै हुन् तर मेरो बढुवा एकमुष्ठ अपग्रेडबाट भएको हो, सोधनी भएअनुसार माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश भारतबाट मेरो प्रमाणपत्रको सम्बन्धमा लेखिएको प्रमाणीकरण विवरण हेरें मेरो प्रमाणीकरणको सम्बन्धमा प्राप्ताङ्क १८४/६०० नकि ३११/६०० एवम् परीक्षाफल अनुत्तीर्ण नकि द्वितीय श्रेणी मे उत्तीर्ण भनी लेखिएको रहेछ, उक्त प्रमाणीकरण तथा मेरो उल्लिखित प्रमाणपत्रहरू हेरी सनाखत गरिदिएको छु, प्रमाणपत्र झूट्ठो भन्ने मलाई थाहा थिएन भन्नेसमेत व्यहोराको निज प्रतिवादीले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरिदिएको बयान ।
प्रतिवादी कृष्णप्रसाद घिमिरेले माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश भारतबाट सन् १९९४ मा अनुक्रमाङ्क १७५८३८८ बाट हाइस्कुल परीक्षा पास गरिएको भनिएको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, सानोठिमी भक्तपुरमार्फत माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी उत्तर प्रदेश, भारतमा प्रमाणीकरणको लागि पठाउँदा उक्त परिषद्को पत्राङ्क मा.शि.प./क्षे.का.वा. अभिलेख सत्यापन १२२ दिनाङ्क ०५.५.०७ को पत्रबाट “प्राप्ताङ्क १८४/६०० नकि ३११/६०० एवम् परीक्षाफल अनुत्तीर्ण नकि द्वितीय श्रेणी मे उत्तीर्ण” भनी लेखिई आएको प्रमाणीकरण विवरण उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, सानोठिमी भक्तपुरको च.नं.२११२ मिति २०६४।२।६ को पत्रद्वारा यस आयोगमा प्राप्त भएकोले निज कृष्णप्रसाद घिमिरेले प्राप्त गरेको भनिएको उल्लिखित शैक्षिक प्रमाणपत्र झूट्ठा देखिन आयो । निजले बयानको क्रममा उल्लिखित प्रमाणपत्र आफ्नै भएको, आफैँले बढुवा प्रयोजनको लागि पेश गरेको भनी बयान दिएको र ती प्रमाणपत्रमा सनाखत पनि गरिदिएको । निज तह ४ को गणक (नगद सहायक) पदमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमा कार्यरत रहेको र निजले उल्लिखित प्रमाणपत्र रा.वा.बैङ्कमा पेश गरेको अवस्थाको साविक राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क कर्मचारी नियमावली, २०५० को परिच्छेद ३ दफा २७ तथा हाल प्रचलित राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क कर्मचारी नियमावली, २०६१ को परिच्छेद ३ दफा २४ बमोजिम बढुवा प्रयोजनको लागि प्रयोग हुन सक्ने गरी निज कृष्णप्रसाद घिमिरेले राष्ट्रसेवक पदमा बढुवा लिने प्रयोजनको लागि बद्नियतपूर्वक आफ्नो शैक्षिक योग्यता ढाँटी प्रमाणपत्र पेश गरेको र निजको त्यस्तो कार्य साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ एवम् प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसार कसूरजन्य देखिन आएको हुँदा निजलाई साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम हदैसम्म सजाय गरी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको आरोपपत्र विशेष अदालतमा दायर हुन आएको ।
म २०३९ सालमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमा तेस्रो तहमा पारिश्रमिकमा सेवा प्रवेश गरी २०४२ सालमा सोही पदमा अस्थाई, २०४३ सालमा सोही पदमा स्थायी भई २०५१ सालमा चौथो तहमा बढुवा भएको हुँ । मैले मिति २०५१।११।२ मा निवेदन दिई माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेशबाट हाइस्कुल परीक्षा उत्तीर्ण गरेका प्रमाणपत्र व्यक्तिगत फायलमा समावेश गर्न पेश गरेको हुँ तर सो प्रमाणपत्रबाट कुनै लाभ लिएको छैन, मेरो बढुवा बैङ्कले टेस्ट पास सबैलाई स्वतः बढुवा गर्ने भनी लिएको नीतिअनुरूप भएको हो । मैले प्राइभेट परीक्षार्थीका रूपमा कार्यालयमा बिदा बसी परीक्षामा आफैँ सामेल भई परीक्षा दिएको हो र द्वितीय श्रेणीमा उत्तीर्ण भएको हुँ । सो प्रमाणपत्रको त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट समकक्षतासमेत निर्धारण गरी सकेको हुँदा प्रमाणपत्र सही साँचो हो । के कति कारणले मिसिल संलग्न पत्रमा गलत देखाएको हो, मलाई थाहा भएन । मलाई अभियोग दावीबाट सफाइ दिलाई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निज प्रतिवादी कृष्णप्रसाद घिमिरेले विशेष अदालतसमक्ष गरिदिएको बयान ।
पछि बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को (घ) र (च) बमोजिम प्रतिवादी कृष्णप्रसाद घिमिरेले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा राखेको नगद धरौट रू.२३,२५०।– लाई नै प्रस्तुत मुद्दाको पुर्पक्षका लागि धरौट कायम गरिदिएको छ भन्नेसमेत व्यहोराको विशेष अदालतको मिति २०६४।१०।२४ गतेको आदेश ।
प्रतिवादी कृष्णप्रसाद घिमिरेले सन् १९९४ मा हाइस्कुल परीक्षा किसान हाइस्कुल ठोठरी बजार भारतबाट पास गरेको हुन् । उक्त सर्टिफिकेट नेपालको त्रि.वि.वि.बाट समकक्षता निर्धारणसमेत प्राप्त गरेको र निजले आफ्नो व्यक्तिगत फायलमा आफ्ना सर्टिफिकेट समावेशसम्म गरेको हो, सोबाट कुनै बढुवा सुविधा केही नपाएकोले भ्रष्टाचार गरेको होइन । निजले सफाइ पाउनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादीका साक्षी जयराम काफ्लेले विशेष अदालतमा गरिदिएको बकपत्र ।
प्रतिवादीले निवेदनसाथ पेश गरेको माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसीले उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, सानोठिमी भक्तपुरलाई लेखेको २५–०७–२००८ को पत्रको प्रतिलिपिबाट प्रतिवादी द्वितीय श्रेणीमा उत्तीर्ण भएको भन्ने देखिँदा उक्त पत्र त्यहाँ प्राप्त भएको छ छैन ? प्राप्त भएको भए उक्त दुई विरोधाभाषपूर्ण पत्र एवम् प्रमाणीकरण विवरणमध्ये कुन चाहिं पत्र एवम् विवरण साँचो हो ? जो जाँहा बुझ्नुपर्ने भए बुझी यकीन जवाफ पठाउनु भनी उपरोक्त पत्रहरूको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्मा लेखी पठाउनु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको आदेशानुसार उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को च.नं.१५०३ मिति २०६५।११।११ को पत्रमा पुनः प्रमाणीकरणका लागि यस परिषद्बाट एक टोली मध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी गई निजका प्रमाणपत्र सम्बन्धमा छानबिन गर्दा “क्रम २ परीक्षा हाइस्कुल वर्ष १९९४ अनुक्रमाङ्क १७५८३८८ परीक्षार्थीका नाम Krishna Parsad Ghimire पिताको नाम Min Parsad Ghimire जन्मतिथि २३।०६।१९, प्राप्ताङ्क १८४/६०० परीक्षाफल अनुत्तीर्ण भनी उल्लेख गरी प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गरी उपलब्ध गराएको उल्लेख भई जवाफ प्राप्त हुन आएको । पुनः यस अदालतबाट उच्च मध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसीबाट प्राप्त भएका प्रमाणीकरण विवरण कागजातहरूको प्रमाणित प्रतिलिपि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, सानोठिमीबाट झिकाउनु भन्ने मिति २०६६।४।९ को आदेशानुसार उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, सानोठिमीको च.नं.४९३ मिति २०६६।५।१६ को पत्रसाथ क्रम २ वर्ष १९९४ अनुक्रमाङ्क १७५८३८८ परीक्षार्थीको नाम कृष्णप्रसाद घिमिरे परिक्षाफल अनुत्तीर्ण भन्नेसमेत उल्लेख भएको विवरणको प्रतिलिपि विशेष अदालतमा प्राप्त भएको ।
माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश भारतबाट सन् १९९४ मा प्रतिवादीले प्राप्त गरेको प्रमाण पत्र ठीक बेठीक के हो भन्ने सम्बन्धमा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, सानोठिमीमार्फत प्रमाणीकरणको लागि लेखी गएकोमा “प्राप्ताङ्क १८४/६०० नकि ३११/६०० एवम् परीक्षाफल अनुत्तीर्ण नकि द्वितीय श्रेणी मे उत्तीर्ण” भनी माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी उत्तर प्रदेश, भारतबाट जवाफ प्राप्त भएको र उक्त परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुँ भनी मिति २०६५।४।२४ को निवेदनसाथ प्रतिवादीले पेश गरेको माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसीको भनिएको पत्र सम्बन्धमा यस अदालतबाट कुन व्यहोरा साँचो हो भनी यकीन जवाफ पठाउन उच्च मध्यमिक शिक्षा परिषद्, सानोठिमीका नाममा मिति २०६५।४।२४ मा आदेश भई गएको र सो परिषद्ले भारत उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद्, वाराणसीमा बुझ्दा प्रतिवादीको हकमा पूर्वप्रमाणीकरण व्यहोराकै जवाफ प्राप्त भएकाले प्रतिवादीको हाइस्कुल प्रमाण पत्र सद्दे नभै गलत भएको तथ्यमा विवाद रहेन । यसरी प्रस्तुत अभियोग हदम्यादभित्रै दायर भएको र माथि गरिएको विवेचनाका आधारमा प्रतिवादीको हाइस्कुल परीक्षाको प्रमाणपत्र सद्दे नभै गलत भएको देखिएकोले प्रतिवादीले तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ को कसूर गरेको ठहर्छ । सो ठहर्नाले प्रतिवादीलाई उक्त ऐनको दफा १२ र २९(२) ले रू.५००। जरीवाना हुन्छ भन्नेसमेतको विशेष अदालत, काठमाडौंको मिति २०६७।१।६ को फैसला ।
२०३९ सालमा तह ३ को गणक पदमा मेरो नियुक्ति हुँदा उक्त पदको लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता टेष्ट पास हो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क सञ्चालक समितिको मिति २०५३।१२।३ को निर्णयबमोजिम ३ तहका सबै कर्मचारी १ तह स्वतः बढुवाको अवधारणाबमोजिम बढुवा भएकाले मैले सन् १९९४ सालमा प्राप्त गरेको हाइस्कुल तहको प्रमाणपत्रको आधारमा बढुवा भएको भनी ममाथि लगाइएको आरोप सत्य छैन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २४ क अनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र लेखेको मिति २०५९।८।११ देखि दुई वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्नेमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मिति २०६४।७।१८ मा मात्र आरोपपत्र दायर गरेको हुँदा हदम्याद नाघी दर्ता भएको छ । त्यसै गरी मैले २०५१ सालमा प्रमाणपत्र पेश गरेको हुँ । प्रमाणपत्र जाली मान्नुपर्ने भए सोही मितिदेखि मान्नुपर्ने हुन्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १३(२) को व्यवस्थाले दफा २९ मा लेखिएदेखि बाहेक भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा सो कार्य भएको पाँच वर्षभित्र कारवाही गर्नुपर्नेमा मैले कुन मितिमा पेश गरेँ र भ्रष्टाचारको कार्य कहिले र कुन मितिदेखि भयो मुद्दा अदालतमा कहिले दर्ता भयो भन्ने हदम्यादका तथ्यमा प्रवेश नै नगरी सम्बन्धित कानूनको प्रयोग र व्याख्यातर्फ ध्यान नदिई कसूरदार ठहर गरेको विशेष अदालतको फैसला उल्टी गरी न्याय पाउँ भनी प्रतिवादी कृष्णप्रसाद घिमिरेको यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको ।
यसमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २४(क) एवम् अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १३(२) मा भएको हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थाहरूको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत मुद्दामा विशेष अदालत, काठमाडौंबाट अभियोग दावी ठहर्याएको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा अ.बं.२०२ नं. को प्रयोजनार्थ छलफलको निमित्त महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पेशीको सूचना दिई नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।२।२३ को आदेश ।
नियमबमोजिम पेशीसूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन सहितको सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरियो ।
पुनरावेदक प्रतिवादी कृष्णप्रसाद घिमिरेका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर खड्काले मेरो पक्षको शैक्षिक योग्यता नक्कली भनी राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले पत्र लेखेको मिति २०५९।८।११ बाट साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २४क को हदम्यादले दुई वर्षभित्र मुद्दा नचलाई मिति २०६४।७।१८ मा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दर्ता भएको देखिँदा हदम्याद नाघी दर्ता भएको कारणबाट मुद्दा नै खारेज हुनुपर्दछ । मेरो पक्षले शैक्षिक प्रमाणपत्र पेशसम्म गरेको हो । उक्त प्रमाणपत्रबाट कुनै लाभ लिएको छैन । अर्थात् नियुक्ति र बढुवामा सो शैक्षिक प्रमाणपत्रबाट मेरो पक्षले फाइदा लिएको छैन । लाभ प्राप्त नभएको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र निष्कृय हुन्छ । हदम्याद विहीन तथा लाभको पदका लागि प्रयोग नभएको शैक्षिक प्रमाणपत्र पेशसम्म भएको अवस्था भएकाले भ्रष्टाचार ठहर गरेको विशेष अदालतको फैसला नमिलेको हुँदा उल्टी हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री शंकरबहादुर राईले पुनरावेदकले शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेको कुरा स्वीकार गरेकै छन् । अपराध भन्नु नै नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र हुनु हो । शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली देखिएपछि फाइदा लिए पनि नलिए पनि कसूर हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा जस्तै तथ्य भएको सम्मानित सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासबाट ने.का.प.२०६५, अङ्क ६, नि.नं.७९७४, पृष्ठ ६८७ (तारा राजभण्डारी वि. नेपाल सरकार) र ने.का.प.२०६८, अङ्क १०, नि.नं.८६९७, भाग ५३, पृष्ठ १६७५ (प्रमिला राई श्रेष्ठ वि. नेपाल सरकार) मा प्रकाशित नजीरहरूबाट पुनरावेदकको हदम्याद र लाभ नलिएको भन्ने जिकीर नक्कली शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा आकर्षित नहुने भनी व्याख्या भइसकेको हुँदा कसूरदार ठहर गरेको विशेष अदालतको फैसला मिलेको हुँदा सदर हुनुपर्दछ भनी गर्नु भएको बहस सुनियो ।
पुनरावेदक प्रतिवादी कृष्णप्रसाद घिमिरे राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको गणक (नगद सहायक) पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ । निजले २०५१ सालमा पेश गरेको माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तरप्रदेश भारतबाट सन् १९९४ सालमा हाइस्कुल परीक्षा पास गरेको प्रमाणपत्र प्रमाणीकरणको लागि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, सानोठिमी भक्तपुरमार्फत् माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी पठाउँदा उक्त परिषद्को प्राप्ताङ्क मा.शि.प./क्षे.का.वा./अभिलेख/सत्यापन १२२ दिनाङ्क ०५.५.०७ को पत्रबाट “प्राप्ताङ्क १८४/६०० नकि ३११/६०० एवम् परीक्षाफल अनुत्तीर्ण नकि द्वितीय श्रेणी मे उत्तीर्ण” भनी लेखी आएकोले पुनरावेदकले शैक्षिक योग्यता ढाँटी नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेको भन्ने आरोपमा पुनरावेदकउपर साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम सजाय माग गरी मुद्दा चलाइएकोमा विशेष अदालतले पुनरावेदकलाई तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ को कसूर गरेको ठहर गरी दफा २९(२) बमोजिम रू.५००।– जरीवाना गरेको देखिन आउँछ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ बमोजिमको दफा २४ क अनुसार दुई वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्नेमा म कार्यरत राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई मिति २०५९।८।११ मा पत्र लेखेकोमा मउपर उक्त हदम्याद नघाई मिति २०६४।७।१८ मा मात्र आरोपपत्र दायर गरिएकोले प्रस्तुत मुद्दा हदम्याद विहीन छ । अर्कोतर्फ मैले पेश गरेको उक्त प्रमाणपत्रबाट मैले नियुक्ति बढुवा जस्ता कुनै लाभ वा फाइदा नउठाएको अवस्थामा मलाई कसूरदार ठहर गरेको सुरू फैसला नमिलेको भन्दै प्रतिवादीको यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको देखिन्छ । तथ्यको यस रोहमा निम्नानुसारको कानूनी प्रश्नहरूमा निर्णय गरिनुपर्ने देखियो
(क) वादी नेपाल सरकारको अभियोग दावी हदम्याद भित्र छ छैन ?
(ख) झूट्ठा प्रमाणपत्र पेश गर्नु नै अपराधिक कार्य हुने हो वा अपराधिक कार्य हुन त्यसबाट सुविधा पनि लिएको हुनुपर्ने हो ?
(ग) विशेष अदालत काठमाडौंको फैसला मिलेको छ छैन ?
२. पहिलो प्रश्न (क) तर्फ विचार गर्दा आरोपपत्रमा उल्लिखित शैक्षिक प्रमाणपत्र पुनरावेदक स्वयम्ले आफू कार्यरत कार्यालयमा पेश गरेको कुरा स्वीकार गरेको पाइन्छ । निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को २४क ले व्यवस्था गरे अनुसार दुई वर्षभित्र आरोपपत्र दर्ता भएको छैन भनी पुनरावेदनमा जिकीर लिएको र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताबाट पनि बहसको क्रममा आरोपपत्र हदम्याद अनुरूपको छैन भनी जिकीर आएको हुँदा सर्वप्रथम साविकको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ सँग सम्बन्धित ऐनमा हदम्यादको सम्बन्धमा के कस्तो व्यवस्था रहेछ उल्लेख गर्न सान्दर्भिक नै देखिन्छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २४क हदम्याद :
“यस ऐनबमोजिम मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद कायम गर्दा सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा श्री ५ को सरकारको स्वामित्व भएको संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा कुनै हदम्याद लाग्ने छैन । सो बाहेक अरू भ्रष्टाचारको कसूरमा विभागीय कारवाई समाप्त भएको मितिले ६ महिनाको र विभागीय कारवाही नभएकोमा अनुसन्धानको कारवाई सुरू भएको मितिले २ वर्षको हदम्याद हुनेछ”
3. प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले हदम्यादको व्यवस्था गरेको पाइँदैन । तर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को परिच्छेद ४ मा भ्रष्टाचारसम्बन्धी व्यवस्था गर्दै दफा १३ मा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजूरी दिने र हदम्यादसम्बन्धी प्रावधान राखेको देखिन्छ ।
१३(१) मा “भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा कसैको उजूरी वा कुनै श्रोतबाट आयोगलाई प्राप्त भएको जानकारीको आधारमा आयोगले यस ऐनबमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा अन्य कारवाही चलाउन सक्नेछ”
(२) “दफा २९ मा लेखिएदेखि बाहेक भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा सो कार्य भएको पाँच वर्षभित्र आयोगले कारवाही नचलाएमा सो अवधिपछि त्यस सम्बन्धमा यस ऐनअन्तर्गत कारवाही चलाइने छैन”
“तर सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा कुनै हदम्याद लाग्ने छैन”
4. भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २४क मा उल्लिखित अन्तिम तथा तेस्रो “विभागीय कारवाही नभएकोमा अनुसन्धानको कारवाही सुरू भएको मितिले दुई वर्षको हदम्याद हुनेछ” भन्ने व्यवस्था पुनरावेदकको हकमा आकर्षित हुने देखिन आउँछ । उक्त ऐनको व्यवस्थाले विभागीय कारवाही नभएकोमा अनुसन्धानको कारवाही सुरू भएको मितिले दुई वर्षको हदम्याद हुने छ भनी अनुसन्धानको कारवाही सुरू भएको कार्यबाट नै हदम्याद सुरू हुने भनी कानूनी व्यवस्था गरेको र प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकले २०५१ सालमा विवादित शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरे पनि कार्यरत राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले निजउपर कारवाही गर्न मिति २०५९।८।११ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र लेखेकोमा मिति २०६४।७।१८ मा आरोपपत्र दर्ता गरेकोले आरोपपत्र दुई वर्षको हदम्याद गुजारी सकेको छ भन्ने भनाई पुनरावेदकको रहेको छ । पुनरावेदकउपर अन्य कुनै विभागीय कारवाही नभई नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको छानबिनसमेतको अनुसन्धानको लागि मिति २०६४।२।२५ मा अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको मिसिल संलग्न प.स.शै.प्र.०६३।६४ मिति २०६४।२।२५ को पत्रबाट देखिन्छ । अनुसन्धान अधिकृत तोकिएपछि मात्र अनुसन्धान कार्यको थालनी हुने हुन्छ । यसरी अनुसन्धान अधिकृत मिति २०६४।२।२५ मा तोकिएपछि सोही मितिबाट अनुसन्धानको कार्य सुरू भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । अनुसन्धानको कार्य अनुसन्धान अधिकृत मिति २०६४।२।२५ मा तोकिई सुरू भएको हुँदा उक्त मितिबाट दुई वर्षभित्रै पुनरावेदकउपर मिति २०६४।७।१८ मा आरोपपत्र विशेष अदालतमा दर्ता भएको पाइँदा कानूनतः भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २४क अनुरूपको दुई वर्षको हदम्यादभित्र नै आरोपपत्र दर्ता भएको देखिन आउँछ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १३(२) को हदम्याद :
“कार्य भएको पाँच वर्षभित्र कारवाही नचलाएमा सो अवधिपछि त्यससम्बन्धमा यस ऐनअन्तर्गत कुनै कारवाही चलाइने छैन” भनी कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ ।
5. यस प्रकार हदम्याद ५ वर्षको रहेको देखियो । पाँच वर्षको हदम्याद कहाँबाट सुरू हुने हो भन्ने सन्दर्भमा विचार गर्दा उक्त दफा १३(२) मा “कार्य भएको पाँच वर्ष” भन्ने व्यहोरा रहेको देखिन्छ । कार्य भएको भन्नाले झूट्ठा प्रमाणपत्र तयार गर्ने कार्य वा पेश गर्ने कार्य वा मुद्दा गर्ने अधिकारीले थाहा पाउने कार्यलाई कार्य भएको मिति मानिने हो भन्ने कुरा छुट्याउन हेर्नुपर्ने देखिन आयो । झूट्ठा प्रमाणपत्र तयार गर्दा तयार कर्तालाई मात्र जानकारी हुन्छ । निजको त्यस्तो कार्यका बारेमा निज स्वयम् बाहेक अन्य निकाय वा व्यक्तिले तयार भएको प्रमाणपत्र सम्बन्धमा जानकारी विहीन हुने हुँदा झूट्ठा प्रमाणपत्र तयार गर्ने मितिबाट भ्रष्टाचारको हदम्याद कायम हुने भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने देखिदैन । दोस्रो झूट्ठा प्रमाणपत्र पेश गर्ने कार्यसम्ममा पनि अन्य व्यक्तिलाई थाहा जानकारी नहुने हुन्छ । निजले आफ्नो लाभ वा फाइदा जस्ता अनुकूलताहरूलाई ध्यानमा राखी पेश गर्ने हुँदा पेश हुँदाकै अवस्थामा झूट्ठा मानी हदम्याद कायम हुन्छ भनी व्याख्या गर्न उचित हुँदैन । तेस्रो मुद्दा गर्ने अधिकारीले थाहा पाउने र अनुसन्धान सुरू गर्ने कार्यलाई कार्य भएको मिति मानिने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा पेश गरेको नक्कली प्रमाणपत्रको अस्तित्व रहेसम्म नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित कसूर वारदातको निरन्तरता रहिरहन्छ, नक्कली प्रमाणपत्र कुनै प्राविधिक वा हदम्यादको कारणबाट सक्कली सम्मानपूर्ण प्रमाणपत्र हुन सक्दैन, नक्कली प्रमाण जे गरे पनि सदैव नक्कली नै रहन्छ । यसबाट पेश भएको प्रमाणपत्रमाथि पूर्णरूपमा शङ्का लागि अनुसन्धानका लागि अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त भई अनुसन्धान कार्य सुरू हुन्छ तब मात्र कार्य सुरू भएको मान्नुपर्ने हुन आउँछ । यस्तो अवस्थामा पुनरावेदकमाथि नक्कली शैक्षिक योग्यता पेश गरे सम्बन्धमा छानबिनका लागि मिति २०६४।२।२५ मा अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गरेको मितिबाट प्रचलित ऐनको म्यादभित्र नै आरोपपत्र दर्ता भएको देखिन आउँछ । पुनश्चः अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १३ वस्तुतः आयोगमा उजूरी पर्ने र आयोगबाट जाँच बुझ हुने र अन्ततः मुद्दाको दायरीसम्बन्धी कार्यविधिगत प्रकृतिको कार्य व्यवस्थित गरिएको देखिन्छ । भ्रष्टाचार मुद्दामा अभियोगपत्र दायर गर्नेसम्बन्धी कुरा सोही ऐनमा हुने कुरा हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २४(क) ले हदम्यादको व्यवस्था गरेकोले सोही हदम्याद लाग्ने हुन्छ ।
6. अब यस सम्बन्धमा यस अदालतले यसअघि के कस्तो व्याख्या गरेको रहेछ भन्ने उल्लेख गर्न पनि प्रस्तुत विवादका सम्बन्धमा सान्दर्भिक नै देखिन आउँछ । सोतर्फ हेर्दा नेपाल सरकार पुनरावेदक वादी नरहरी रायमाझी प्रत्यर्थी/प्रतिवादी भएको २०६६–CR–०५५० को भ्रष्टाचार (झूट्ठा शैक्षिक प्रमाणपत्र) मुद्दामा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट “सरकार आफैँ वादी हुने मुद्दा मिति २०५८।३।१९ को पत्रबाट सरकार आफैँलाई जानकारी भइसकेपछि दफा २४क लाई ध्यानमा राखी अनुसन्धान गर्ने निकायमा पठाई अनुसन्धान कार्य पूरा गरी मिति २०५८।३।१९ बाट दुई वर्ष हदम्याद कायम गरी दुई वर्षभित्र मुद्दा दायर भैसक्नुपर्नेमा २०६४।११।२१ मा मात्र मुद्दा दायर भएको हुँदा दफा २४क हदम्याद नाघी दर्ता भएको” भनी मिति २०६७।२।१८ मा हदम्यादका आधारमा आरोपपत्र खारेज हुने ठहरी भएको विशेष अदालतको फैसला सदर भएको देखिन्छ ।
7. प्रमिला राई पुनरावेदक/प्रतिवादी नेपाल सरकार प्रत्यर्थी/वादी भएको भ्रष्टाचार (नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र) मुद्दामा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवरण ऐन, २०१७ को दफा २४ क ले विभागीय कारवाही नभएकोमा अनुसन्धानको कारवाही सुरू भएको मितिले २ वर्षको हदम्याद हुनेछ भनी निर्दिष्ट गरेको उक्त हदम्यादभित्र अर्थात् अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त भै अनुसन्धान कारवाही सुरू भएको मितिले २ वर्षभित्र मुद्दा दायर भएको देखिन आएको भनी सुरू फैसला सदर गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २४ क को व्याख्याको सम्बन्धमा माथि उल्लेखित २०६६–CR–०५५० को भ्रष्टाचार (झूट्ठा शैक्षिक प्रमाणपत्र) मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०६७।२।१८ को फैसलामा गरिएको व्याख्यासँग सहमत हुन नसकी हदम्यादसम्बन्धी कानूनी प्रश्नको यकीन व्याख्याका लागि संयुक्त इजलासबाट मिति २०६७।११।१७ मा पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको देखिन आउँछ । उक्त आदेशानुसार यस अदालतको पूर्ण इजलासमा पेश हुँदा निम्नानुसारको सिद्धान्त प्रतिपादित भएको देखिन्छ ।
“भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा त्यसमा पनि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित मुद्दामा वारदात मितिको निर्धारण गर्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । यसमा अभियुक्तले पहिलो पटक त्यस्तो नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेको मितिलाई मात्र वारदात मिति मानेर सो मितिले सीमित हदम्यादको व्यवस्था लागू गर्न नमिल्ने” ।
"नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरी त्यसबाट फाइदा वा सुविधा लिने व्यक्तिले सो फाइदा वा सुविधा लिइरहेसम्म र त्यस्तो फाइदा वा सुविधा नलिए पनि पेश गरेको सो नक्कली प्रमाणपत्रको अस्तित्त्व रहेसम्म नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित कसूर वारदातको निरन्तता रहिरहन्छ । त्यसकारण पनि यस्तोमा सीमित हदम्यादको कानूनी व्यवस्था प्रभावकारी हुन नसक्ने हुँदा वर्तमान भ्रष्टाचार निवारण कानूनमा हदम्यादको सीमित व्यवस्था नगरी खुल्ला हदम्याद राखिएको छ । तर पहिलाको वारदातको सम्बन्धमा साविक ऐनअनुसार कारवाही गर्दा पनि अभियुक्तलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गरी वा ऐनको उद्देश्य नै पराजित हुने गरी कानूनी प्रावधानको व्याख्या अदालतले नगर्ने ।"
8. यसरी साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २४ क र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को विभिन्न कानूनी व्यवस्थाको वृहत व्याख्या गरी अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त भई अनुसन्धान सुरू भएको मितिबाट हदम्याद सुरू हुने र लाभ वा फाइदा नलिए पनि भ्रष्टाचारको कसूर हुने गरी २०६६–CR–०५५० को भ्रष्टाचार मुद्दामा ०६७।२।१८ मा भएको व्याख्या कायम रहन नसक्ने (Overrule) गरी ने.का.प.२०६८, अङ्क १०, भाग ५३, नि.नं.८६९७, पृ.१६७५ मा सिद्धान्त प्रतिपादित भई प्रकाशित भएको पाइन्छ ।
9. अब दोस्रो प्रश्न (ख) तर्फ विचार गर्दा उक्त प्रमाणपत्रबाट कुनै लाभ वा फाइदा नलिएको हुँदा भ्रष्टाचारको कसूरमा सजाय हुने होइन भनी पुनरावेदनमा उल्लेख गरेको र पेश भएको शैक्षिक प्रमाणपत्रबाट मेरो पक्षले कुनै लाभ वा फाइदा नलिएको हुँदा शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्म निष्कृय हुने हो भनी पुनरावेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको वहस जिकीर रहेको सम्बन्धमा यस अदालतबाट यसपूर्व के कस्तो व्याख्या भएको रहेछ भन्ने उल्लेख गर्न पनि प्रस्तुत मुद्दामा प्रासङ्गिक नै देखिन आउँछ । पुनरावेदक तारा राजभण्डारी विरूद्ध नेपाल सरकार भएको फौ पू.ई.नं.०६५-CF-००२४ को भ्रष्टाचार नक्कली प्रमाणपत्र मुद्दामा निम्नानुसारको सिद्धान्त प्रतिपादित भएको देखिन्छ ।
10. “पेश भएको सर्टिफिकेट ओहदा पाउन, ओहदमा बहाल हुन वा कुनै लाभ सुविधा प्राप्न गर्ने उद्देश्यले पेश नगरेको भन्ने भएकोमा पेश गर्न आवश्यकै नभएको सर्टिफिकेट नक्कली बनाई पेश गर्ने कार्यपछाडि ओहदासम्बन्धी सम्भावित लाभ प्राप्त गर्ने अपराधिक अभिप्राय वा उद्देश्य (Mens Rea) रहेको स्पष्ट देखिन आउँदा नक्कली प्रमाणपत्र पेश गर्ने कार्यमा अपराधिक कार्य (Actus Reus) र अपराधिक मन वा उद्देश्य (Means Rea) समेतका दुबै तत्त्व समावेश भएको देखिने” भनी ने.का.प.२०६५, अङ्क ६, नि.नं.७९७४, पृष्ठ ६८७ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भै यस अदालतबाट शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेको कुनै फाइदा नलिएको भनी नेपाल सरकार विरूद्ध विमला पोखरेल भएको संवत् २०६० सालको फौ.पु.नं.२९९५ को भ्रष्टाचार (नक्कली प्रमाणपत्र) मुद्दामा अभियोगबमोजिम कसूरदार ठहर नगरेको पूर्वरूलिङलाई Over Rule गरेको पाइन्छ ।
11. साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ ले शिक्षासम्बन्धी कुनै योग्यताबारेमा वा झूट्ठा प्रमाणपत्र पेश गरेको कार्य भ्रष्टाचारको कसूर हुने भनी कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । तर उक्त दफाहरूमा नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरी फाइदा नलिएमा कसूर नहुने भन्ने उल्लेख भएको पाइँदैन । सरकारी सेवामा बहाल रहने व्यक्ति सदैव अनुशासित मर्यादित र इमान्दारपूर्ण तरिकाबाट सेवा प्रवाह गरी सुशासनको संवाहक हुनुपर्ने हुन्छ । जिम्मेवार कर्मचारीले आफूले हासिल नगरेको योग्यताको शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गर्नु नै कीर्ते Fraud कार्य भएको, त्यस्तो कार्यका पछाडि आफ्नो वास्तविक शैक्षिक योग्यताको भन्दा बढी लाभ लिने वा तत्काललाई लाभ नहुने भएपनि आफ्नो स्थिति तुलनात्मकरूपमा अरू भन्दा बढी अनुकूल बनाई राख्ने मनसाय पनि स्वतः सिर्जित भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । नैतिकता र सदाचार कायम राख्ने मूलभूत उद्देश्यले भ्रष्टाचारसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था भएको सन्दर्भमा राष्ट्रसेवक जस्तो व्यक्तिले नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गर्ने अमर्यादित कार्य नै अपराधजन्य कार्य भएकाले उक्त प्रमाणपत्रबाट फाइदा नलिएकोबाट कसूर नहुने भन्ने पुनरावेदकको जिकीर उचित देखिन आएन ।
12. पुनरावेदक प्रतिवादीले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा विवादित शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र आफूले पेश गरेको कुरा स्वीकार गरेको, नेपाल सरकारको आधिकारिक निकाय उच्च माध्मिक शिक्षा परिषद्, सानोठिमी भक्तपुरमार्फत बुझ्दा उक्त शैक्षिक योग्यता नक्कली भनी पुनरावेदक प्रतिवादीलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने निकाय भारत उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद्, वाराणसीबाट लेखी आएको पाइन्छ । पेश भएको विवादित शैक्षिक प्रमाणपत्र कानूनबमोजिम प्राप्त गरेको सक्कली भनी प्रस्तुत पुनरावेदनमा निजले स्पष्टरूपले सप्रमाण जिकीरसमेत लिन नसकेको देखिँदा उक्त प्रमाणपत्र सक्कली नरहेको कुरा तथ्यबाट पुष्टि भै रहेको देखिन आउँछ ।
13. अतः माथि उल्लिखित तथ्य कानून र यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतका आधार र कारणबाट पुनरावेदक प्रतिवादी कृष्णप्रसाद घिमिरेलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ को कसूरदार ठहर गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९(२) बमोजिम जरीवाना गर्ने ठहर गरेको विशेष अदालत, काठमाडौंको मिति २०६७।१।६ को फैसला मिलेको हुँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.गोविन्दकुमार उपाध्याय
इति संवत् २०७१ साल असार १७ गते रोज ३ शुभम् ।
इजलास अधिकृत : कपिलमणि गौतम