निर्णय नं. ८९६५ - उत्प्रेषण

ने.का.प. २०७०,           अङ्क २

निर्णय नं.८९६५

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

०६९–WO–०३३४

आदेश मितिः २०६९।९।२९।१

 

विषयः उत्प्रेषण ।

 

निवेदकः काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, कानपुर गा.वि.स.वडा नं १ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ४ धुम्वाराही बस्ने नेपाल सरकारको सचिव पदबाट अवकाश प्राप्त श्यामप्रसाद मैनाली

विरूद्ध

विपक्षीः नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत

 

§  अवकाश पाइसकेको कर्मचारीका हकमा आचरणसम्बन्धी व्यवस्थाले नियमन र नियन्त्रण गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.४)

§  असहमतीहरूका बीच सहमती र प्रतिस्पर्धात्मक सोचहरूलाई सहकारितामा परिणत गर्न रचनात्मक सोच र संस्कार विकास गरी सर्वस्वीकार्य वातावरण खडा गर्न हरेकले मद्दत गर्नुपर्ने हुन्छ । निवेदकको असन्तुष्टि उचित वा अनुचित जे लागे पनि कम्तिमा मुख्य रोजगारदाताको हैसियतमा नेपाल सरकारले निवेदकप्रति तीव्र आक्रोश र बदलाको भाव प्रदर्शन गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.५)

§  निजामती सेवामा लामो समयसम्म काम गरी सेवाबाट बाहिरिँदा आफ्नो अनुभव र कार्यशैलीका बारेमा गरिएको टिप्पणीले कानूनको उल्लंघन भएको अवस्थामा बाहेक आफैमा आपत्तिजनक पनि हुँदैन । सरकार समग्र राज्यको अभिभावक पनि भएकोले आफ्ना बारेमा गरिएको टिप्पणी अप्रीय भए पनि सुन्न सक्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तोमा सरकार वदलामुखी हुन वा हस्तक्षेपकारी हुन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.६)

§  अभिलेख राख्नुपर्ने वा राख्न सक्ने कानून बहाल नरहेको अवस्थामा निवेदकको नाम अभिलेखमा राख्ने भनी गरिएको निर्णय र तत्सम्बन्धी पत्र समेत कानूनसंगत नदेखिने ।

(प्रकरण नं.८)

§  भविष्यमा दिन सकिने कुनै जिम्मेवारीलाई प्रभावित गर्ने उद्देश्यले कारवाही वा सजायस्वरूप त्यस्तो अभिलेखबद्व गर्न खोजेको हो भने त्यो निवेदकको विरुद्धको नकारात्मक कारवाहीको स्थानमा रहन्छ । यस्तो सजाय सरहको परिणाम सिर्जना गर्ने हो भने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबमोजिम सफाइको मौकाको आवश्यकता रहने हुनाले त्यस्तो मौकाबेगरको अभिलेखमा जनाउने कार्य बाञ्छनीय र कानूनसंगत मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.९)

 

निवेदकतर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रामजीप्रसाद मैनाली, विश्वकान्त मैनाली, हरिहर दाहाल, रामनाथ मैनाली एवं विद्वान अधिवक्ता शेरबहादुर के.सी.

प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता महेश शर्मा पौडेल

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ४५

 

आदेश

            न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :–

            म निवेदक मिति २०६४।६।२४ देखि नेपाल सरकारको सचिव पदमा बढुवा प्राप्त गरी विभिन्न मन्त्रालयको सचिवको रूपमा सेवा गर्ने अवसर प्राप्त गरी अन्तमा अवकाश लिने समयमा लोक सेवा आयोगको सचिव पदमा कार्यरत रहेको थिएँ ।

            यसै क्रममा म निवेदकसमेत नेपाल सरकारको मुख्य सचिव पदको उमेदवार रहेकोमा वरिष्ठतालाई ध्यान नदिई सरकारले लीलामणि पौडेललाई मुख्य सचिवमा बढुवा गरेकोले सो बढुवा प्रक्रियामा निष्पक्षता कायम हुन नसकेको महसूस गरी म निवेदकले मिति २०६९।४।१७ देखि लागू हुने गरी आफ्नो पदबाट राजीनामा स्वीकृत गरिपाऊँ भनी राजीनामा प्रस्तुत गरेकोमा विभिन्न सञ्चार माध्यमसँग सम्बद्ध पत्रकारहरूले राजीनामाको बारेमा म निवेदकसँग जिज्ञासा राखेकोले सोही दिन पत्रकारहरू सामु राजीनामा दिनुपर्ने कारण र औचित्यको बारेमा सामान्य रूपमा सार्वजनिकीकरण गरेको थिएँ । मैले दिएको राजीनामा नेपाल सरकारको मिति २०६९।४।१७ को निर्णयानुसार मिति २०६९।४।१७ देखि लागू हुने गरी स्वीकृत भएको भन्ने जानकारी मलाई मिति २०६९।४।२८ मा प्राप्त भएपश्चात् नेपाल सरकारको सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरी बसेकोमा “लोकसेवा आयोगका सचिव श्यामप्रसाद मैनालीले मिति २०६९।४।१६ मा आफ्नो पदबाट दिनु भएको राजीनामा निवेदन “पदीय मर्यादा र निजामती कर्मचारीको आचरणको प्रतिकूल हुने गरी पत्रकार सम्मेलनमार्फत् अतिरञ्जित ढंङ्गले प्रचार प्रसारमा ल्याएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई निजको नाम अभिलेखमा राखी निजको राजीनामा मिति २०६९।४।१७ देखि लागू हुने गरी स्वीकृत गर्ने” भनी प्रत्यर्थी मुख्य सचिवले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई लेखेको बोधार्थ पत्र मलाई प्राप्त हुन आयो ।

            वस्तुतः म निवेदकले पत्रकार सम्मेलन गरी पदीय मर्यादा र निजामती कर्मचारीको आचरणको प्रतिकूल कार्य गरेको हो भने राजीनामा स्वीकृत गर्नुभन्दा पूर्व म निवेदक नेपाल सरकारको सेवामा छँदै निजामती सेवा ऐन, २०४९ अन्तर्गत कारवाही गर्न सक्नु पर्दथ्यो । सेवाबाट निवृत्त भएपछि भूतपूर्व भैसकेको कर्मचारीउपर निजामती कर्मचारीको आचरणको प्रतिकूल गरेको भन्ने आरोप लगाई विभागीय कारवाही गर्न मिल्दैन । सो कारवाही गर्दा प्रतिवाद गर्ने मौका नै नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत मलाई दोषी ठहर्‍याई निर्णय गरिएको अवस्था छ ।

            म निवेदक ६५ वर्ष नपुगुन्जेलसम्म विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति हुन सक्ने र राज्यको सेवा गर्ने अवसर पाउन सक्ने प्रवल सम्भावनासमेत रहेको हुँदा सो अवसर पाउने हकबाट समेत बञ्चित गराउने बदनियतबाट प्रेरित भई प्रत्यर्थीहरूबाट म निवेदकउपर गरिएको निर्णय र कामकारवाहीबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) द्वारा प्रदत्त म निवेदकको पेशा रोजगार गर्न पाउने तथा धारा १३ द्वारा प्रदत्त समानताको हकमा आघात पुग्न गई निजामती सेवा ऐन, २०४९ समेतको प्रतिकूल भएकोले प्रत्यर्थी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले म निवेदकले पदीय मर्यादा र आचरणको प्रतिकूल हुने काम गरेको भनी अभिलेख राख्ने गरेको मिति २०६९।४।१७ को निर्णय र सोअनुसार मिति २०६९।४।१७ को च.नं. २७६ को पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी आघातीत हकको संरक्षण र प्रचलन गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन ।

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी निवेदन र यो आदेशको प्रतिलिपि समेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाउँमा सूचना म्याद पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु । साथै निवेदकले उठाएका विषयवस्तुको गम्भीरतालाई विचार गर्दा यो रिट निवेदन चाँडो किनारा हुन बाञ्छनीय देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६३(३)(च५) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदनमा अग्राधिकार प्रदान गरिएको छ । नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

            निवेदक लामो समयसम्म निजामती सेवामा कार्यरत रही नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६९।४।१७ को निर्णयबाट नेपाल सरकारको सचिव जस्तो गरिमामय एवं नेतृत्वदायी पदबाट अवकाश पाएको व्यक्ति हुनुहुन्छ ।       निवेदकले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् अभिव्यक्त गरेको कुरा निजामती सेवा ऐन, २०४९ एवं निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०६५ मा उल्लिखित व्यवस्थाहरूको प्रतिकूल छ । सो पत्रकार सम्मेलन गर्न विपक्षी निवेदकलाई के, कुन कानूनले अधिकार दिएको हो भन्ने कुरा निवेदनमा उल्लेख भएको छैन । मुलुकको भविष्य निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण निजामती प्रशासनलाई स्वतन्त्र, सक्षम, प्रतिवद्ध, मर्यादित र अनुशासित राख्नु सरकारको दायित्व हो । विपक्षीले दावी लिनुभएको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६९।४।१७ को निर्णय निजामती कर्मचारीलाई निजामती सेवासम्बन्धी ऐन र नियममा भए गरेका आचरणसम्बन्धी व्यवस्थाहरूको पालना गराई अनुशासित र मर्यादित गराउनका लागि गरिएको निर्णय हो । सो निर्णयबाट संविधानको धारा १२(३)(च) द्वारा प्रदत्त निवेदकको पेशा र रोजगार गर्ने हक र धारा १३ द्वारा प्रदत्त समानताको हकमा कुनै किसिमको प्रतिबन्ध, सीमा र अङ्कुश नलागेको हुँदा उक्त निर्णय बदर हुनु पर्ने कुनै आधार र कारण विद्यमान नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका का.मु.सचिव राजुमान सिंह मल्लको लिखित जवाफ ।

            विपक्षी निवेदक लामो समयसम्म निजामती सेवामा कार्यरत् रही नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६९।४।१७ को निर्णयले सचिव पदबाट अवकाश लिनु भएको हो । निवेदकले राजीनामा दिएपश्चात् पदीय मर्यादाको उल्लंघन गरी पत्रकार सम्मेलनमार्फत् सरकारको आलोचना गरेको, निजामती सेवाको मर्यादा र गरिमामा आँच आउने गरी कार्य गरेको र उक्त कार्य निजामती सेवा ऐन, २०४९ एवं निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०६५ मा उल्लिखित व्यवस्थाहरूको प्रतिकूल रहेको स्पष्ट छ । सो पत्रकार सम्मेलन गर्न विपक्षी निवेदकलाई के, कुन कानूनले अधिकार दिएको हो ? भन्ने कुरामा निवेदनमा उल्लेख भएको छैन । निवेदकले निजामती कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणसम्बन्धी कुराको पालना नगरी सरकार र सरकारी कामको आलोचना गरेको कुरा पुष्टि हुन्छ । निजामती सेवा नेपाल सरकारको प्रमुख प्रशासनिक अङ्ग हुनुका साथै यसको सफलता र असफलतासँग मुलुकको भविष्य समेत जोडिएको छ । मुलुकको भविष्य निर्धारण गर्ने यति महत्वपूर्ण निजामती प्रशासनलाई स्वतन्त्र, सक्षम, प्रतिवद्ध मर्यादित र अनुशासित राख्नु सरकारको दायित्व हो । उपर्युक्त परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०६९।४।१७ मा निजामती सेवासम्बन्धी ऐन र नियममा भए, गरेका आचरणसम्बन्धी व्यवस्थाहरूको पालना गराई निजामती सेवालाई अनुशासित र मर्यादित सेवा बनाउने उद्देश्य लिई निवेदकको हकमा निर्णय गरिएको हो । अतः उपरोक्त आधार र कारण समेतबाट मागबमोजिमको आदेश जारी हुन नसक्ने भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक परिषद् र आफ्नो हकमा समेत नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको एकै मिलानको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।

            नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको अध्ययन गरी रिट निवेदकतर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रामजीप्रसाद मैनाली, विश्वकान्त मैनाली, हरिहर दाहाल, रामनाथ मैनाली एवं अधिवक्ता शेरबहादुर के.सी. ले सरकारबाट निवेदकभन्दा कनिष्ठ व्यक्तिलाई मुख्य सचिवको जिम्मेवारी दिइएको र कनिष्ठ व्यक्तिको मातहतमा रही काम गर्न निवेदकलाई असहज भएको कारणले गर्दा मिति २०६९/४/१७ देखि लागू हुने गरी निजले राजीनामा दिएको, राजीनामा दिएपश्चात् सोको बारेमा पत्रकारहरूले जिज्ञासा राख्दा निवेदकले राजीनामा दिनु परेको कारण र औचित्यका बारेमा पत्रकारहरूलाई सामान्य रूपमा जानकारीसम्म गराएको, निवेदकले दिएको राजीनामा मिति २०६९/४/१७ देखि लागू हुने गरी स्वीकृत भै सोको पत्र समेत प्राप्त गरी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरिसकेको अवस्था छ । निवेदकले दिएको राजीनामा मिति २०६९/४/१७ मा स्वीकृत भै च.नं. २२५ को पत्र प्राप्त गरिसकेपछि निजको निजामती कर्मचारीको हैसियत स्वतः समाप्त भैसकेको अवस्थामा पत्रकार सम्मेलनमार्फत् निजामती कर्मचारीको पदीय मर्यादा र आचरणविपरीत हुने कामकारवाही गरेकोले सोको अभिलेख राख्ने गरी निवेदकको राजीनामा स्वीकृत गरिएको भनी निवेदकलाई पुनः च.नं. २७६ को पत्र पठाइएकोले उक्त पत्र एवं तत्सम्बन्धी निर्णय पूर्वाग्रही रहनुको साथै कानूनविपरीतको हुँदा निवेदकलाई दिइएको मिति २०६९/४/१७ को च.नं. २७६ को पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भनी बहस गर्नुभयो ।

            प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतको तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता महेश शर्मा पौडेलले रिट निवेदकले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ४५ मा उल्लिखित आचरणसम्बन्धी व्यवस्था र सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४४ बमोजिम जारी भएको निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०६५ मा उल्लिखित आचरणसम्बन्धी नियमको प्रतिकूल हुने गरी पत्रकार सम्मेलनमार्फत् पदीय मर्यादा र निजामती कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमको उल्लंघन गरी निजामती सेवाको मर्यादामा आँच आउने काम गरेको, पदीय मर्यादा उल्लंघन गरी निवेदकले सरकारको आलोचना समेत गरेको, सो गर्ने अधिकार निवेदकलाई नभएकोले निवेदकको हकमा भएको कामकारवाही कानूनसम्मत् नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।

            दुवै पक्षका कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी मिसिल समेत अध्ययन गरी प्रस्तुत रिटमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकले राजीनामालाई पत्रकार सम्मेलनमार्फत अतिरञ्जित ढंगले प्रचारप्रसारमा ल्याएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई निजको नाम अभिलेखमा राख्ने भनी गरिएको निर्णय र तत्सम्बन्धी पत्र कानूनबमोजिमका छन् छैनन् र निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन तत्सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

            निवेदकले आफूभन्दा कनिष्ठ व्यक्तिलाई मुख्य सचिवको जिम्मेवारी दिएका कारण निजामती सेवामा रही काम गर्ने इच्छा नभएको भनी आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको, तत्पश्चात् राजीनामाका सम्बन्धमा पत्रकारले राखेको जिज्ञासा सामान्य रूपमा मेटाउने कामसम्म गरेको, उक्त राजीनामा मिति २०६९/४/१७ देखि लागू हुने गरी स्वीकृत भै सोही मितिमा च.नं. २२५ को पत्रद्वारा राजीनामा स्वीकृतिको पत्र प्राप्त गरी अवकाश लिई सकेकोमा निजामती कर्मचारीको आचरणविपरीत पत्रकार सम्मेलनमार्फत राजीनामाको विषयलाई अतिरञ्जित गराएकोले सोको अभिलेख राख्ने गरी राजीनामा स्वीकृत गर्ने भनी मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०६९/४/१७ मा गरेको निर्णय र सोही मितिमा मलाई प्रेषित गरिएको च.नं. २७६ को पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भनी माग गरेको देखिन्छ ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदक नेपाल सरकारको राजपत्रांङ्कित विशिष्ठ श्रेणीको सचिव पदमा कार्यरत रहेकै अवस्थामा नेपाल सरकारले मिति २०६९/४/१४ मा लीलामणि पौडेललाई मुख्य सचिवको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । आफूभन्दा कनिष्ठ मुख्य सचिव मातहत कामकाज गर्न असहज हुने भई निजामती सेवाबाट अवकाश लिने इच्छा भएको भनी निवेदकले आफ्नो पदबाट दिएको राजीनामा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६९/४/१७ को निर्णयानुसार सोही मितिबाट लागू हुने गरी स्वीकृत भएको भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निवेदकलाई मिति २०६९/४/१७ मा दिएको च.नं. २२५ को पत्रद्वारा देखिन्छ । यसअघि निवेदकले आफू सेवाबाट अवकाश लिनुपर्नाको कारण र औचित्य बारे पत्रकार सम्मेलनमार्फत् सार्वजनिकीकरण गरेको भन्ने स्वयं निवेदकको निवेदन व्यहोरा र प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ समेतबाट देखिन आउँछ । मिति २०६९/४/१७ मा नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले यी निवेदक श्यामप्रसाद मैनालीलाई दिएको च.नं. २७६ को वोधार्थ पत्र हेर्दा “पदीय मर्यादा र निजामती कर्मचारीको आचरणको प्रतिकूल हुने गरी पत्रकार सम्मेलनमार्फत् निवेदकले आफ्नो राजीनामा अतिरञ्जित ढंगले प्रचारप्रसारमा ल्याएकोले सो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई निजको नाम अभिलेखमा राख्ने गरी निवेदकको राजीनामा मिति २०६९/४/१७ देखि लागू हुने गरी स्वीकृत गर्ने” भनी मन्त्रिपरिषद्बाट सोही मितिमा निर्णय भएको भन्ने देखिन आउँछ । निवेदकलाई दिएको च.नं. २७६ को पछिल्लो पत्रमा संवैधानिक परिषद्को सचिवालयलाई समेत वोधार्थ तथा कार्यार्थ भनी पत्र पठाएको देखिन्छ ।

            ३. निवेदकले आफूलाई दिएको च.नं. २७६ को पत्र र तत्सम्बन्धी पत्र समेत कानूनविपरीतको भएको भनी सो बदरको माग गरेको देखिन्छ । उक्त पत्रका सम्बन्धमा प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ हेर्दा निवेदकले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ४५ विपरीत सरकारको आलोचना गरेको, निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०६५ विपरीत पदीय मर्यादा उल्लंघन गरी निजामती सेवाको गरिमामा आँच पुग्ने काम गरेकोले निवेदकको हकमा भएको निर्णय र कामकारवाही कानूनसम्मत रहेको भनी लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको देखिन आउँछ ।

            ४. निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ४५ एवं निजामती कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०६५ मा उल्लिखित आचरणसम्बन्धी व्यवस्थाहरू निजामती सेवालाई मर्यादित बनाउन, पदीय मर्यादालाई कायम राख्न एवं सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन व्यवस्थित गरिएकोमा विवाद हुनसक्दैन । निजामती सेवामा बहाल रहेका कर्मचारीले उल्लिखित आचरणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई पालना गर्नुपर्दछ । सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरिसकेका कर्मचारीको काम व्यवहारलाई उक्त आचरणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाले नियमन, नियन्त्रण र अङ्कुश लगाउन सक्ने देखिँदैन । प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले मिति २०६९।४।१६ मा आफ्नो पदबाट दिएको राजीनामा मिति २०६९।४।१७ मा स्वीकृत भै निजलाई सोही मितिमा च.नं. २२५ को पत्र दिएको देखिन्छ । राजीनामा स्वीकृत नहुँदाको अवस्थासम्म निवेदकको हैसियत निजामती कर्मचारी कै रहँने हुँदा राजीनामा स्वीकृत हुनुपूर्वको अवस्थामा आचरणसम्बन्धी कानूनमा उल्लिखित व्यवस्थाबाट निवेदक बाँधिनुपर्छ, त्यसलाई पालन गर्नुपर्छ र आचरणविपरीत हुने गरी कुनै कामकारवाही गर्नु हुँदैन । प्रस्तुत रिटमा यी निवेदक च.नं. २२५ को पत्रबाट अवकाश भइसकेको देखिएकोले अवकाश पाई सकेको कर्मचारीका हकमा आचरणसम्बन्धी व्यवस्थाले नियमन र नियन्त्रण गर्न नमिल्ने हुन्छ । निवेदकले आचरणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको उल्लंघन गरेको देखिएको अवस्था भए च.नं. २२५ को पत्रमा नै अभिलेख समेत राख्ने गरी निवेदकको राजीनामा स्वीकृत गर्न सकिनेमा सो गरेको देखिएन । निवेदकले राजीनामा स्वीकृत हुनुपूर्व पत्रकार सम्मेलनमा बोलेको विषयलाई लिएर सोको अभिलेख राख्ने भनी निवेदकलाई च.नं २७६ को पत्र दिएको देखिन्छ । सरकारका कामकारवाही पूर्वाग्रहरहीत, दुराग्रहरहीत र बद्‌नियतरहीत हुनुपर्दछ । सरकारले आफ्नो कर्मचारीको सम्बन्धमा निर्णय गर्दा अनावश्यक होच्याउने खालको व्यवहार देखाउन उचित हुँदैन । सुशासनको प्रत्याभूति दिन खोज्ने सरकार आफ्नै कर्मचारीको राजीनामा प्रति पनि अति सूक्ष्म, संवेदी, असहिष्णु र बदलाको भावयुक्त हुने हो भने बाँकी अवसर निर्माण एवं वितरणमा कस्तो गर्ला भनी चिन्तित हुने अवस्था रहन सक्दछ । शालीन, विवेकशील, सहिष्णु र विपरीतहीत वा सोच राख्नेप्रति पनि अनुभवी र समेट्न सक्ने क्षमता नै उदार प्रशासनका गुणहरू हुन् ।

            ५. असन्तुष्टहरूलाई पनि तर्क, बुद्धि, क्षमा र धारण शक्तिबाट सन्तुष्ट पार्नु पर्ने सरकारले स्वार्थ समूहहरूको घच्चा, घमासानमा कसैको पक्षमा मात्र लिप्त जस्तो गरी पक्ष प्रदर्शन गर्न सुहाउँदो कुरा होइन । असहमतीहरूका बीच सहमती र प्रतिस्पर्धात्मक सोचहरूलाई सहकारितामा परिणत गर्न रचनात्मक सोच र संस्कार विकास गरी सर्वस्वीकार्य वातावरण खडा गर्न हरेकले मद्दत गर्नुपर्ने हुन्छ । निवेदकको असन्तुष्टि उचित वा अनुचित जे लागे पनि कम्तिमा मुख्य रोजगारदाताको हैसियतमा नेपाल सरकारले निवेदकप्रति तीव्र आक्रोश र बदलाको भाव प्रदर्शन गर्न मिल्ने देखिंदैन । त्यस दृष्टिले हेर्दा निवेदकलाई दिइएको च.नं २७६ को पत्र कानूनसंगत र विवेकसंगत समेत देखिन आउँदैन ।

            ६. निवदेकले आफ्नो राजीनामाका सम्बन्धमा पत्रकारलाई जानकारी गराएकोमा विवाद छैन । निजामती सेवामा लामो समयसम्म काम गरी सेवाबाट बाहिरिँदा आफ्नो अनुभव र कार्यशैलीका बारेमा गरिएको टिप्पणीले कानूनको उल्लंघन भएको अवस्थामा बाहेक आफैमा आपत्तिजनक पनि हुँदैन । सरकार समग्र राज्यको अभिभावक पनि भएकोले आफ्ना बारेमा गरिएको टिप्पणी अप्रीय भए पनि सुन्न सक्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तोमा सरकार वदलामुखी हुन वा हस्तक्षेपकारी हुन मिल्दैन । तर प्रस्तुत रिटमा निवेदकको हकमा भएको कामकारवाहीमा बदलाको आभाष देखिन आयो ।

            ७. पत्रकार सम्मेलनमा निवेदकले व्यक्त गरेको आफ्नो अनुभव र असन्तुष्टिलाई सरकारले असहज र असामान्य मानी सो विषयलाई निवेदकको अभिलेखमा राख्ने भनी तत्काल बेसरोकार देखिएको संवैधानिक परिषद्लाई बोधार्थ तथा कार्यार्थ भनी पत्र पठाएको देखिन्छ । यसबाट भविष्यमा निवेदकको हकमा राज्यले गर्ने व्यवहार र दृष्टिकोणलाई प्रभावित गर्ने उद्देश्य वा अन्य कुनै उद्देश्यले त्यस्तो अभिलेख राख्ने भनी निर्णय भएको देखिएकोले त्यस्तो अभिलेख राखिनु कानूनसंगत मान्न मिल्ने देखिँदैन । यसका साथै निजामती सेवाबाट निवृत्त भएको कर्मचारीको सञ्चयकोष, पेन्सनपट्टा, नागरिक लगानीकोष आदिको व्यवस्थापनको लागि तत्‌तत् निकायमा लेखी पठाई कर्मचारीको अभिलेखीकरण गर्ने गरिन्छ । तर प्रस्तुत रिटमा अभिलेखबद्ध गर्ने भनी संवैधानिक परिषद्मा पठाउनुको कुनै तर्कपूर्ण आधार र औचित्य समेत प्रत्यर्थीहरूबाट आफ्नो लिखित जवाफमा खुलाउन सकेको नदेखिएबाट सो कार्यलाई मनासिब मान्न मिल्ने देखिएन ।

            ८. निवेदकले आफूभन्दा कनिष्ठ मुख्य सचिवसँग कामकाज गर्न असहज हुने भनी राजीनामा दिएको देखिन्छ भने प्रस्तुत रिट निवेदनमा निज मुख्य सचिव समेतलाई विपक्षी बनाएको देखिन्छ । यसबाट निवेदक र मुख्य सचिवको सम्बन्ध विचारणीय भएकोमा निवेदकले पत्रकार सम्मेलनमा व्यक्त गरेको कुरालाई निजको विरुद्ध अभिलेखमा राख्ने भनी सोही मुख्य सचिवले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणित गरी अभिलेखमा राख्न पठाएको भन्ने निवेदकलाई दिइएको च.नं २७६ को पत्रबाट देखिन्छ । निवेदकका विरुद्ध अभिलेख राख्नुपर्ने वा राख्न सक्ने कानून बहाल रहेको समेत देखिंदैन । सो नदेखिएबाट निवेदकको नाम अभिलेखमा राख्ने भनी गरिएको निर्णय र तत्सम्बन्धी पत्र समेत कानूनसंगत देखिन आएन ।

            ९. यसका साथै विवादित निर्णयांश लेख्दा कुन प्रयोजनका लागि भनी लेखिएको नदेखिए पनि संवैधानिक परिषदलाई समेत जानकारी दिएको कारणले त्यसको प्रयोजन स्पष्ट नभए पनि भविष्यमा राज्यले निवेदकप्रति राख्ने दृष्टिकोणलाई प्रभावित गर्ने उद्देश्यले निवेदकको नाम अभिलेखमा राख्ने गरी निर्णय भएको आभाष मिल्दछ । उक्त अभिलेखीकरण निवेदकको हकमा भएको कारवाही सरहको स्थिति देखिन्छ । भविष्यमा दिन सकिने कुनै जिम्मेवारीलाई प्रभावित गर्ने उद्देश्यले कारवाही वा सजायस्वरूप त्यस्तो अभिलेखबद्व गर्न खोजेको हो भने त्यो निवेदकको विरुद्धको नकारात्मक कारवाहीको स्थानमा रहन्छ । यस्तो सजाय सरहको परिणाम सिर्जना गर्ने हो भने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबमोजिम सफाइको मौकाको आवश्यकता रहने हुनाले पनि त्यस्तो मौकाबेगरको अभिलेखमा जनाउने कार्य बाञ्छनीय र कानूनसंगत मान्न मिल्ने देखिंदैन ।

            १०. तसर्थ माथि विवेचित आधार बुँदा र कारणबाट निवेदकले आफ्नो पदबाट दिएको राजीनामा मिति २०६९।४।१७ मा स्वीकृत भै च.नं. २२५ को पत्र दिएको देखिएको, राजीनामापश्चात् निवेदकले पत्रकार सम्मेलनमा बोलेको कुरालाई अनुचित ठहर्‍याई उक्त कुरा निवेदकको अभिलेखमा राख्ने भनी निवेदकलाई मिति २०६९।४।१७ मा नै च.नं. २७६ को पत्र दिएको देखिएको, उक्त पत्रमा सरोकार नै नभएको संवैधानिक परिषद्लाई समेत बोधार्थ तथा कार्याथ पत्र लेखी राज्यले निवेदकको हकमा भविष्यमा गर्ने व्यवहारलाई प्रभावित गर्ने मनसाय राखेको देखिएको, सेवा निवृत्त भैसकेको व्यक्तिलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ समेतमा उल्लिखित आचरणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाले नियन्त्रण र नियमन गर्न मिल्ने नदेखिएको, निवेदकको नाम अभिलेखमा राख्ने भनी निर्णय गर्दा निवेदकलाई सफाइको मौका दिएको नदेखिएको तथा सेवा निवृत्त कर्मचारीको व्यवहार अभिलेखमा राख्ने वा राख्न सक्ने गरी निर्णय गर्न सक्ने अधिकार प्रचलित नेपाल कानूनले प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेतलाई दिएको नदेखिएकोले निवेदकलाई दिइएको च.नं २७६ को पत्रमा उल्लिखित “पदीय मर्यादा र निजामती कर्मचारीको आचरणको प्रतिकूल हुने गरी पत्रकार सम्मेलनमार्फत् अतिरञ्जित ढङ्गले प्रचार प्रसारमा ल्याएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई निजको नाम अभिलेखमा राखी” भन्ने शब्दांश र तत्सम्बन्धी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६९।४।१७ को निर्णय सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी प्रत्यर्थीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसील नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.रामकुमार प्रसाद शाह

 

इति संवत् २०६९ साल पुस २९ ते रोज १ शुभम...

 

इजलास अधिकृतः वासुदेव पौडेल