निर्णय नं. २६०६ - उत्प्रेषण परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. २६०६ ने.का.प. २०४३ अङ्क १
डिभिजनबेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा
सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. २२६२ अङ्क १
आदेश भएको मिति : २०४३।१।३१ मा
निवेदिका : जि.गुल्मी गा.पं.बीरवास वार्ड नं. २ बस्ने कृष्णकुमारी टण्डन
विरुद्ध
विपक्षी : ९ नं. नापी गोश्वरा तम्घाससमेत
विषय : उत्प्रेषण परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ
(१) अनधिकृत समितिले गरेको निर्णय कायम हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं. १३)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त र विद्वान अधिवक्ता श्री लबदेव भट्ट र विद्वान अधिवक्ता श्री रोहिणीराज सिग्देल
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलिरामकुमार
उल्लिखित मुद्दा : ०४१ सालको रि.नं. १२०३ दुर्गादत्त ज्ञवाली समेत विरुद्ध ९ नं. नापी गोश्वारा तम्घास समेत, ०४१ सालकै रि.नं. १२२१ डिल्लीराम ज्ञवाली समेत विरुद्ध ९ नं. नापी गोश्वारा तम्घास समेत तथा ०४१ सालकै रि.नं. १२०५ युवराज ज्ञवाली समेत विरुद्ध ९ नं. नापी गोश्वरा तम्घास समेत भएको रिट निवेदनहरूद्वारा यस अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादित
आदेश
न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्नआएको रिट निवेदन तथ्य एवं जिकिर यसप्रकार छ ।
२. मेरो स्व. पति बलबहादुर टण्डनले, मानबहादुर खत्री क्षेत्रीबाट मु.गोविन्दबहादुर जिम्माको पूर्व रुद्रवीर जगेलाल टण्डन क्षेत्रीहरूको साँध पश्चिम बाख्रे खेतमा जाने कुला उत्तर नेवार काटेको गैरो दक्षिण बडहरे खोल्सी यती ४ जिल्ला भित्रको वन धारा भन्ने पाखो जग्गा २००९।६।२४।५ मा राजीनामा रजिष्ट्रेशन पास गराई भोगचलन गरी आएको अवस्था जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ बमोजिम सर्भे हुँदा गुल्मी जिल्ला वीरवास गा.पं.वार्ड नं. २ कि.नं. ४१३ कायम ठहर भई मेरा नाउँमा नाप जाँच गरी जग्गा नाप जाँच नियमहरू, २०३२ को नियम ६ को उपनियम (३) अनुसार सूचना प्रकाशित भएको र गरिएकोमा विपक्षी रुद्रवीर टण्डन समेतले सो जग्गा आफ्नो भनी उजूर गरेपछि जग्गा वन सम्बन्धी देखिएको भनी विपक्षी समिति समक्ष पठाई यसै निवेदनसाथ संलग्न निर्णयको प्रतिलिपिमा लेखिए अनुसार व्यक्ति विशेषका नाउँमा दर्ता गर्ने नमिल्ने हुँदा वन क्षेत्र कायम गर्ने भनी २०४०।११।१९ मा निर्णय गरिएको भन्ने लेखिएको २०४०।१२।१५ को बोद्यार्थ पत्र मलाई दिएको छ ।
३. यसरी मेरो हकको जग्गालाई वन जंगल क्षेत्र कायम गर्न कदापी मिल्दैन । उक्त जग्गा जंगल कायम गराई माग्ने कुनै कसैको पनि दावी छैन । विपक्षी रुद्रवीर समेतले मेरो जग्गालाई आफ्नो जग्गा हो भनी झुठ्ठा दावी लिएपछि तेरो मेरो हक बेहक छुट्याउनु पर्ने प्रश्न उठेको हुँदा जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (७) अनुसार जुन पक्षको प्रमाण बलियो छ उसैको नाममा अस्थायी दर्ता गर्ने र चित्त नबुझ्नेलाई अदालतमा जानु भन्नु पर्नेमा दावी बेगर वन क्षेत्र ठहर्याइएको निर्णय त्रुटि हुनुका साथै दर्ता तिरो राजीनामा भोगचलन आवादीको जग्गालाई वन क्षेत्र कायम गर्ने अधिकार विपक्षी समितिलाई कुनै प्रचलित कानुनले प्रदान गरेको देखिँदैन विपक्षी समिति कुन कानुन अन्तर्गत गठन भएको हो निर्णयमा उल्लेख छैन । अस्तित्व विहिन समितिबाट भएको निर्णयले मेरो नेपालको संविधानको धारा १०(१) ऐ.धारा ११ को संशोधित उपधारा (२) को (ङ) ऐ.धारा १५ ले प्रदान गरेको मौलिक हक र कानुनी हक समेतको हनन् भएको हुँदा विपक्षी समितिबाट मिति २०४०।११।१९ मा गरिएको निर्णय बदर गरी म निवेदिकाका नाउँमा दर्ता गरी दिनु भन्ने विपक्षी ९ नं. नापी गोश्वारा समेतका नाउँमा परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको संक्षिप्त व्यहोरा ।
४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालतका सिंगलबेञ्चबाट भएको आदेश ।
५. फिल्ड सरजमीनको आधारमा कायम भएको जग्गा, जग्गा नाप जाँच नियम ०३२, को अनुसूची (क) बमोजिमको फिल्डबुकमा बुटेन देखिएको हुनाले समितिमा पेश हुन आई जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ११(ख) मा श्री ५ को सरकारले समिति गठन गर्न सक्ने नै हुँदा सो समितिबाट भएको निर्णय बदर हुनुपर्ने हैन वन ऐन, २०१८ को दफा २१(क) को उपदफा (२) अनुसार पनि वन क्षेत्रको जग्गालाई वन जंगल कायम गर्न दावी उजूरी आवश्यक छैन । अव्यवहारिक निराधार रिट निवेदन खारिज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको ९ नं. नापी गोश्वारा, वन जंगल छुट्याउने समितिका सदस्य का.मु.प्रमुख नापी अधिकृत, अध्यक्ष वन नियन्त्रक पहाडी क्षेत्रमा आवादी र वन जंगल छुट्याउने समिति तम्घास, ऐ.समितिका सदस्य गुल्मी मालपोत अधिकृत समेतको छुट्टाछुट्टै लिखितजवाफ ।
६. विवादीत जग्गा हामी समेतको अंश लाग्ने जग्गा पूर्व पट्टि आवाद कमोद गरी पश्चिमपट्टि फाटफुट रुख हामी समेतले लगाएका हौं । नापी दर्ता गर्न माग गरिएकोमा दर्ता गर्न बाँकी भएको हुँदा विपक्षीले सो जग्गा खान झुठ्ठा निवेदन गरेको हुँदा रिट खारिज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रुद्रबहादुर र हिमबहादुर टण्डनको लिखितजवाफ ।
७. अन्य विपक्षीहरूले म्यादभित्र लिखितजवाफ पेश गरेको रहेनछ ।
८. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट बहस गर्न उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त, विद्वान अधिवक्ता श्री लवदेव भट्टले र विद्वान अधिवक्ता श्री रोहिणीराज सिग्देलले कानुन इतर समितिको निर्णय गैरकानुनी हुँदा उक्त निर्णय बदर हुनु पर्छ भन्ने र प्रत्यर्थी कार्यालयका तर्फबाट खटी आउनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलिरामकुमारले कानुन बमोजिम समितिबाट भएको निर्णय बदर हुनुपर्ने हैन भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
९. अब रिट निवेदकको माग अनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने हो हैन निर्णय दिनु परेको छ ।
१०. निर्णयतर्फ विचार गर्दा मेरो जग्गालाई वन क्षेत्र कायम गर्ने गरी अनधिकृत रुपमा विपक्षी समितिबाट भएको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य जिकिर छ । जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ११(ख) बमोजिम गठित समितिबाट भएको निर्णय बदर हुनुपर्ने हैन भन्ने लिखितजवाफबाट देखिन्छ ।
११. जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ११(ख) मा यस ऐन बमोजिम तोकिएको अधिकारीले जग्गा नाप जाँच गर्दा कुनै गल्ती वा त्रुटि भएको देखिएमा वा त्यस्तो अधिकारीबाट यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको बर्खिलाप कुनै काम कारवाहीहरू भएको देखिएमा वा वन सीमाना सरकारी जग्गा सार्वजनिक जग्गा वा गुठी अधीनस्त जग्गा मिची दर्ता गरे गराएको देखिएमा सो सुधार गराउन वा नाप नक्शा गरी दर्ता गर्ने सम्बन्धमा कुनै क्षेत्रमा सामान्य समस्या उठेको देखिएमा सो सुल्झाउन श्री ५ को सरकारले समिति गठन गर्नसक्नेछ भन्ने उल्लेखभएको देखिन्छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने उल्लिखित विवादको निरोपण श्री ५ को सरकारद्वारा गठित समितिले मात्र गर्न सक्ने देखिन्छ । विपक्षी समिति श्री ५ को सरकारबाट कहिले गठन भएको हो सो समितिका अधिकारहरू स्पष्ट देखिने सूचना प्रकाशित भएको छ छैन ? यस सन्दर्भमा फायलबाट देखिन आएको छैन ।
१२. प्रत्यर्थी समितिले विवादको जग्गालाई क्षेत्र कायम गर्ने गरी मिति २०४०।११।१९ मा भएको निणर्यमा सो समिति के कुन कानुन अन्तर्गत गठन भएको हो ? श्री ५ को सरकारले त्यस्तो समिति कहिले गठन गरेको हो ? समितिको गठन र अधिकारका सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारबाट कहिले सूचना प्रकाशित गरियो ? समितिको वैधता स्थापित गर्ने यस्ता अत्यन्तै सान्दर्भिक र महत्वपूर्ण कुराहरू समितिको निर्णय र लिखितजवाफमा उल्लेख गर्न सकेको पाइँदैन ।
१३. अतः यसै विवादसंग सम्बन्धित २०४१ सालको रिट नं. १२०३ दुर्गादत्त ज्ञवाली समेत विरुद्ध ९ नं. नापी गोश्वारा तम्घास समेत र ०४१ सालकै रिट नं. १२२१ डिल्लीराम ज्ञवाली समेत विरुद्ध ९ नं. नापी गोश्वारा तम्घास समेत तथा ०४१ सालकै रिट नं. १२०५ युवराज ज्ञवाली समेत विरुद्ध ९ नं.नापी गोश्वारा तम्घास समेत भएको उत्प्रेषण विषयको मुद्दामा उक्त समिति कुनै कानुन अन्तर्गत गठन हुन नआएको भनी सो समितिले गरेको निर्णयलाई अनधिकृत ठहराई यस अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादित भइसकेको हुँदा उल्लिखित आधारहरूमा समितिको गठन नै कानुन अनुरुप भएको नहुँदा त्यस्तो अनधिकृत समितिले गरेको निर्णय कायम हुन नसक्ने हुँदा उक्त समितिबाट मिति ०४०।११।१९ मा भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । जानकारीका लागि आदेशको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी समितिमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फायल नियमानुसार बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.महेशरामभक्त माथेमा
इति सम्वत् २०४३ साल बैशाख ३१ गते रोज ४ शुभम् ।
�लतको भूलबाट पक्षको हक जान सक्ने होइन । तसर्थ पक्ष तारेखमा छँदाछँदै मुद्दा डिसमिस गर्ने गरेको पू.क्षे.अ.को फैसला मुलुकी ऐन, अ.बं. १७९ को विपरीत भई त्रुटिपूर्ण भएकोले बदर हुने ठहर्छ । अब कानुन बमोजिम जो जे ठहर्छ इन्साफ गर्नु भनी पक्ष विपक्षलाई तारेख तोकी मिसिल पू.क्षे.अ.मा पठाई दिने ठहर्छ ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.महेशरामभक्त माथेमा
इति सम्वत् २०४३ साल बैशाख ३१ गते रोज ४ शुभम् ।