निर्णय नं. २६०७ - उत्प्रेषण मिश्रित आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २६०७     ने.का.प. २०४३ अङ्क १

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. ११९५

आदेश भएको मिति : २०४३।१।३१।४ मा

 

निवेदक : जि.गुल्मी रुरु गा.पं.वार्ड नं.३ बस्ने तेजबहादुर पौडेल क्षेत्री

विरुद्ध

विपक्षी : ९ नं. नापी गोश्वारा कार्यालय तम्घाससमेत

 

विषय : उत्प्रेषण मिश्रित आदेश जारी गरिपाउँ

 

(१)         समितिको गठन नै कानुन अनुरुप भएको नहुँदा त्यस्तो अनाधिकृत समितिले गरेको निर्णय कायम हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री रोहिणीराज सिग्देल

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलिरामकुमार

 

उल्लिखित मुद्दा : ०४१ सालको रि.नं. १२०३ दुर्गादत्त ज्ञवाली समेत विरुद्ध ९ नं. नापी गोश्वारा तम्घास समेत ०४१ सालकै रि.नं. १२२१ डिल्लीराम ज्ञवाली समेत विरुद्ध ९ नं. नापी गोश्वारा तम्घास समेत तथा ०४१ सालकै रि.नं. १२०५ युवराज ज्ञवाली समेत विरुद्ध ९ नं. नापी गोश्वरा तम्घास समेत भएको रिट निवेदनहरूमा यस अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादित

 

आदेश

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्नआएको रिट निवेदन तथ्य एवं जिकिर यसप्रकारछ ।

२. मेरा स्वर्गीय पिता तेजबहादुर पौडेलले लक्ष्मीदेवी उपाध्यायसँग रु.३५,०००।– मा राजीनामा पारीत गरी लिएको चूडामणि जिम्माको पूर्व ठूलो आँप मुनिको गैरी पश्चिम साडीको खोल्सो उत्तर कूलो दक्षिण बाटो यति चार किल्ला भित्रको बरे भन्ने गुठी खेत माटो मुरी ।१५ को श्री भैरवमा बुझाउनु पर्ने टहल गिरी जिम्माको धान मुरी २।१० समेत बुझाउन पर्ने जग्गा २०२६ सालका बाली देखिलाई भनी २०२५।११।२५ मा घरसारमा र गुल्मी माल कार्यालय मार्फत राजीनामा पारीत गरी लिएको रहेछ । उक्त जग्गा पिताको परलोक भएपछि म निवेदकको हक भई तिरो तिरी भोगी आएको थिएँ । उक्त जग्गा रुरु गा.पं.को नाप नक्शा हुँदा २ नं. नापी टोलीले रुरु पञ्चायत वार्ड नं. ३ कि.नं. २४८ बुट्यान भनी नापी गरेको रहेछ । उक्त नापी टोलीले मिति २०३८।९।२६ मा प्रकाशित गरेको सूचानाका म्यादभित्र म निवेदकले मिति २०३८।१०।३।७ मा टोली प्रमुख समक्ष उजूरी दिएको थिएँ सो उजूरी विपक्षी वन उपसमितिमा पेश भएको र उक्त वन उपसमितिले वन क्षेत्र कायम गरेको रहेछ । सो उजूरी समेतको मिसिल पुनः विपक्षी पहाडी क्षेत्रमा आवादी र वन जंगल छुट्याउने समितिमा पेश भएछ । विपक्षी समितिले वन जंगल क्षेत्र कायम गर्ने गरी मिति ०४०।११।१९ मा निर्णय गरेछ ।

३. दर्ता तिरो राजीनामा भोगचलन आवादीको जग्गालाई वन क्षेत्र कायम गर्ने अधिकार विपक्षी समितिलाई छैन, सो निर्णय अ.बं. ३५ नं. अनुसार बदरभागी छ । विपक्षी ९ नं. नापी गोश्वाराले २ नं. नापी टोलीमा र आफू समक्ष परेको उजूरी जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ८ को उपदफा (३) बमोजिम सच्याई दिन मिल्ने भए सच्याई ज.ध.प्रमाण पूर्जा दिने र सच्याउन नमिल्ने भए अदालतमा जानु भनी सुनाउनु पर्ने कानुनले बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । कानुनद्वारा ९ नं. नापी गोश्वाराले दायित्व बहन नगरी तथाकथित वन उपसमितिमा र पहाडी क्षेत्रमा आवादी र वन जंगल छुट्याउने समितिमा आफू समक्ष दायर रहेको उजूरी पठाउन पाउने कानुनले व्यवस्था गरेको पाइँदैन । आवाद रहेको जग्गालाई बुट्यान जग्गा भनी विपक्षी २ नं. नापी टोलीले गलत सूचना प्रकाशित गरेको त्यसको संशोधनका लागि परेको उजूरीका सम्बन्धमा तथाकथित समितिहरूबाट अनधिकृत रुपमा गरिएको निर्णयले मेरो मौलिक हक र कानुनी हक हनन् भएको हुँदा विपक्षी वन उपसमितिबाट ०३८।११।१६ र विपक्षी समितिबाट ०४०।११।१९ मा गरिएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मेरा नाउँमा दर्ता गरी दिनु भन्ने परमादेश समेत जारी गरी हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत सिंगलबेञ्चबाट भएको आदेश ।

५.    कि.नं. २४८ को जग्गा फिल्डबूक नक्शाबाट वन बुट्यान कायम भई आएपछि जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ८(४) बमोजिम वनजंगल जग्गा व्यक्ति विशेषका नाउँमा दर्ता गर्न मिल्दैन । वनको जग्गालाई वन ऐन, २०१८ को दफा २१(क) बमोजिम वन कायम गरिएको हो । जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ११(ख) बमोजिम गठित समितिबाट भएको निर्णयले रिट निवदकको हक हनन् भएको नहुँदा रिट निवेदन खारिज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको अध्यक्ष, जिल्ला वन नियन्त्रक पहाडी क्षेत्रमा आवादी र वन जंगल छुट्याउने समिति, ९ नं. नापी गोश्वारा, ९ नं. नापी गोश्वाराका तत्कालीन नापी टोली रुरु गा.पं.र ऐ.समितिका सदस्य का.मु. प्रमुख नापी अधिकृत, ऐ.समितिका सदस्य गुल्मी मालका मालपोत अधिकृत समेतको संयुक्त लिखितजवाफ ।

६. नियमानुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदककातर्फबाट बहसमा उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रोहिणीराज सिग्देलले प्रत्यर्थीहरूको निर्णय गैरकानुनी हुँदा बदरभागी छ भन्ने र प्रत्यर्थी कार्यालयका तर्फबाट खटी आउनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलिरामकुमारले आधारहीन रिट निवेदन खारिजयोग्य छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

७. अब रिट निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने हो हैन ? निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

८. निर्णयतर्फ विचार गर्दा मेरो जग्गालाई वन क्षेत्र कायम गर्ने गरी अनाधिकृत रुपमा विपक्षी समितिबाट भएको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य जिकिर छ । जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ११(ख) बमोजिम गठित समितिबाट भएको निर्णय बदर हुनुपर्ने हैन भन्ने लिखितजवाफबाट देखिन्छ ।

९. जग्गा नाप जाँच ऐन, २०२१ को दफा ११(ख) मा यस ऐन बमोजिम तोकिएको अधिकारीले जग्गा नाप जाँच गर्दा कुनै गल्ती वा त्रुटि भएको देखिएमा वा त्यस्तो अधिकारीबाट यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको बर्खिलाप कुनै काम कारवाहीहरू भएको देखिएमा वा वन सीमाना सरकारी जग्गा सार्वजनिक जग्गा वा गुठी अधीनस्त जग्गा मिची दर्ता गरे गराएको देखिएमा सो सुधार गराउन वा नाप नक्शा गरी दर्ता गर्ने सम्बन्धमा कुनै क्षेत्रमा सामान्य समस्या उठेको देखिएमा सो सुल्झाउन श्री ५ को सरकारले समित गठन गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने उल्लिखित विवादको निरोपण श्री ५ को सरकारद्वारा गठित समितिले मात्र गर्न सक्ने देखिन्छ । विपक्षी समिति श्री ५ को सरकारबाट कहिले गठन भएको हो ? सो समितिका अधिकारहरू स्पष्ट देखिने सूचना प्रकाशित भएको फाइलबाट देखिन आएको छैन ।

१०.    प्रत्यर्थी समितिले विवादको जग्गालाई वन क्षेत्र कायम गर्ने गरी मिति २०४०।११।१९ मा भएको निर्णयमा सो समिति के कुन कानुन अन्तर्गत गठन भएको हो ? श्री ५ को सरकारले त्यस्तो समिति कहिले गठन गरेको हो ? समितिको गठन र अधिकारका सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारबाट कहिले सूचना प्रकाशित गरियो ? समितिको वैधता स्थापित गर्ने यो अत्यन्तै सान्दर्भिक र महत्वपूर्ण कुराहरू समितिको निर्णय र लिखितजवाफमा उल्लेख गर्न सकेको पाइँदैन ।

११. अतः यसै विवादसँग सम्बन्धित ०४१ सालको रिट नं. १२०३ दुर्गादत्त ज्ञवाली समेत विरुद्ध ९ नं. नापी गोश्वारा तम्घास समेत र तथा ०४१ सालकै रिट नं. १२२१ डिल्लीराम ज्ञवाली समेत विरुद्ध ९ नं. नापी गोश्वारा तम्घास समेत तथा ०४१ सालकै रिट नं. १२०५, युवराज ज्ञवाली समेत विरुद्ध ९ नं. नापी गोश्वारा तम्घास समेत भएको उत्प्रेषण विषयको मुद्दामा उक्त समिति कुनै कानुन अन्तर्गत गठन हुन नआएको भनी सो समितिले गरेको निर्णयलाई अनाधिकृत ठहर्‍याई यस अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादित भइसकेको हुँदा उल्लिखित आधारहरूमा समितिको गठन नै कानुन अनुरुप भएको नहुँदा त्यस्तो अनाधिकृत समितिले गरेको निर्णय कायम हुन नसक्ने हुँदा उक्त समितिबाट मिति ०४०।११।१९ मा भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी समितिमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फाइल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

 

इति सम्वत् २०४३ साल बैशाख ३१ गते रोज ४ शुभम् ।

