निर्णय नं. ३६१७ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३६१७     ने.का.प. २०४५                 अङ्क १०

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

सम्वत् २०४४ सालको रिट नं. १६३०

आदेश भएको मिति : २०४५।१०।११।३ मा

 

निवेदक : नेपाल जुट इण्डष्ट्रीजको तर्फबाट सञ्चालक गायत्रीप्रसाद रिजाल

विरुद्ध

विपक्षी/प्रत्यर्थी : विराटनगर न.पं., कार्यालय

 

विषय : उत्प्रेषण

 

(१)                नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ३९ को (३) बमोजिमको कर रकम आफ्नो क्षेत्र भित्रका घर धनी, जग्गाधनी, व्यापारी वा कुनै पेशा वा व्यवसायमा लागेका व्यक्तिहरुबाट उठाउनु पर्नेमा आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिर गा.पं.को लागि आयात भएको मेसिनरी सामानहरुमा कर लगाएको कानूनसंगत भयो भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १४)

(२)               नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ३९(८) बमोजिम सुविधा उपभोग गर्ने व्यक्तिसित कर लिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा यसो नगरी उद्योगको लागि आयातित सामानमा नै सोको मोल अनुसार दस्तूर कर असूल गरेको कानूनसंगत भयो भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १४)

(३)               आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिर गा.पं.मा स्थापित इण्डष्ट्रिजको लागि आयातित मेसिनरीमा विभिन्न सेवा सुविधा दस्तूर कर भनी कर चौकीले सयकडा –।३० पैसा असूल गरेको कानून अनुरुप नहुँदा कानून विपरीतको कर नउठाउनु उठाउन नलगाउनु, उठाइसकेको रकम फिर्ता दिनु भनी नगरपञ्चायत समेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ।

(प्रकरण नं. १४)

 

आदेश

न्या.बब्बरप्रसाद सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार रहेछ ।

२.    निवेदक नेपाल जुट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.कानून बमोजिम दर्ता भई संचालित उद्योग हो र यसले प्रचलित कानूनको परिधि भित्र रही जुट उत्पादन र निकासी व्यापार समेत संलग्न रही देशको औद्योगिकरणमा उल्लेखनीय योगदान गरी आएको छ । कानून बमोजिम पाउनु पर्ने सुविधा र संरक्षण प्राप्त गर्ने हक अधिकारमा सुरक्षित छ भने कानून विपरीतका कुनै पनि कर वा दायित्व यसलाई व्यहोर्न गर्न मिल्ने पनि होइन तर प्रस्तुत उद्योगले आफ्नो आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यले विभिन्न वित्तिय संस्थानहरुसंग सुविधायुक्त दरमा ऋण उठाई देश विदेशबाट विभिन्न किसिमका यन्त्र र उपकरणहरु आयात गर्ने योजना र कार्यक्रम बनाई पैठारी गर्ने गरेको छ ।

३.    यसै क्रममा मिति २०४४।८।२१ मा विल नं. १८५४ बाट ६ सेट यान्त्रीय उपकरण सामानहरु मूल्य रु.२७,१८,८००।– यस कम्पनीको नाममा आएकोमा रु.८,१५५।४० र सोही दिन बिल नं. १८५५ बाट आएको मूल्य रु.१८,०९,२००।– मा रु.५४२७।६० नगरपञ्चायत ऐन नियम तथा नियमावलीले दस्तुरको रुपमा उठाउन नपाउनेमा जबरजस्ती तिर्न लगाई सो नतिरेसम्म उक्त सामानहरु नगरपञ्चायत भएर गा.पं.स्थित कारखानामा लैजान नदिएकोले बाध्य भई जम्मा रु.१३,५८४।– बुझाएपछि मात्र सो सामानहरु पैठारी गरी नगरपञ्चायतको बाटो गरी लग्न दिइयो ।

४.    के कस्तो अधिकार प्रयोग गरी सो गैरकानूनी दस्तुरको रुपमा असूल गरिएको हो निर्णय वा जनाउ दिनुहोस् भन्दा सो कुनै निर्णय वा जनाउ नदिई रसीदसम्म दिइएकोले सो रसीदहरु हेर्दा विपक्षी नगरपञ्चायतले (१) सडक विजुली सेवा दस्तूर –।०५ (२) नगर सर सफाई सेवा दस्तुर –।०५(३) स्वास्थ्य सेवा दस्तूर –।०५(४) दमकल सुविधा दस्तूर ।०५(५) शिक्षा विकास सुविधा दस्तूर ।१० समेत गरी जम्मा सयकडा ।३० पैसाका दरले पैठारी भएको सामानहरुको मूल्यलाई नै आधार बनाई असूल गरिएको छ ।

५.    निवेदक कम्पनी टंकी सिनवारी गा.पं.मा अवस्थित र स्थापित भएकोले विपक्षी नगरपञ्चायतले प्रदान गर्ने उल्लिखित रसीदमा वर्णित कुनै पनि सुविधा उपभोग गर्ने कम्पनी होइन । दस्तूर भन्नाले कुनै सुविधा उपभोग गरे बापत उपभोक्ताले तिर्ने व्यहोर्ने कुरा हो तर नगरपञ्चायतको बाटो भएर कुनै सामान लग्दैमा दस्तूर असूल गर्न मिल्ने हुँदैन ।

६.    विपक्षी नगरपञ्चायतले नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ तथा नगरपञ्चायत (कार्याव्यवस्था) नियमावली, २०२० बमोजिम बाहेक कर वा दस्तूर निवेदक लगायत कसैबाट असूल गर्ने अधिकारप्राप्त छैन नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ३९ तथा नगरपञ्चायत (कार्यव्यवस्था) नियमावली, २०२० को नियम ६, ७, ८ बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिबाट उल्लिखित प्रकारको दस्तूर अथवा कर असूल गर्न नपाइने नहुने किटानी व्यवस्था गरेकोमा आफ्नो अधिकारको सीमा र कानूनी बन्देजको पूर्ण बेवास्ता गर्दै विपक्षीले निवेदकबाट गैरकानूनी रुपमा दस्तूर असूल गरेकोले सो असूल गर्ने कार्य गैरकानूनी घोषित गरी सो सम्बन्धी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ साथै गैरकानूनी रुपमा यस्तो दस्तूर असूल नगर्न तथा हालसम्म यस कम्पनीबाट असूल गरेको रकम फिर्ता दिनु भन्ने परमादेश लगायतको जो जाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको  गायत्रीप्रसाद रिजालको रिट निवेदन ।

७.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षीबाट लिखित जवाफ झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०४४।९।९ मा भएको आदेश ।

८.    विपक्षी रिट निवेदकसंग कानून बमोजिम बाहेक कुनैपनि गैरकानूनी कर दस्तूर महसूल लिएको छैन, उपभोग नगरेको सेवा सुविधा कर दस्तुर महसूल लियो भन्ने रिट निवेदन लेखाई गल्ती र झुठ्ठा हो ।

९.    नगरपञ्चायतले पानी बिजुली या अरु कुराको सुविधा उपलब्ध गराई दिएमा सो सुविधा उपभोग गर्ने व्यक्तिसित सो बापत उचित महसूल वा दस्तूर लिन सक्ने छ भन्ने नगरपञ्चायत ऐनको दफा ३९ को उपदफा (८) मा र अनिवार्य तथा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा योजना लागू गर्ने नगरपञ्चायतले अतिरिक्त शिक्षा कर उठाउन सक्नेछ भन्ने सोही ऐनको उपदफा (३) मा कानूनी व्यवस्था भएकोले सो कानून अनुरुप लिइने सुविधा दस्तूर अनिवार्य प्राथमिक निःशुल्क शिक्षाकर उठाउने कार्यलाई गैरकानूनी भन्न मान्न भएन ।

१०.    कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा ७ ले कुनैपनि कम्पनीलाई व्यक्ति सरह नै मानिएको र सो उद्योगमा लागेको व्यक्ति वा साधनले उपभोग गरेको सुविधा सो फर्म उद्योग कम्पनीले नै उपभोग गरिएको हुने हुँदा उक्त जुट ईण्डष्ट्रिजको माल सामान राख्ने गोदाम घर मुख्य प्रबन्ध सञ्चालन कार्य विराटनगर नगरपञ्चायत वा.नं.२ स्थित तीन पैनीमा भएको र सो कारखानामा काम गर्ने सम्पूर्ण कामदारको आवास समेत टंकी सिनवारीमा नभई विराटनगरमा भएको र कारिन्दा समेतको उपभोगको लागि पानी, बिजुली, सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि सम्पूर्ण सुविधाहरु विराटनगर नगरपञ्चायतले उपलब्ध गराएकोले सेवा सुविधा दस्तूर महसूल तिर्न बुझाउनबाट उन्मुक्ती विपक्षीले नपाउने हुँदा कानून बमोजिम लिएको दस्तूर सदर राखी विपक्षीकै रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी विराटनगर नगरपञ्चायतको लिखित जवाफ ।

११.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुनआएको प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदक र विपक्षीको वा.समेतलाई रोहवरमा राखी प्रस्तुत रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो होइन ? सो को नै निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१२.    यसमा नेपाल जुट ईण्डष्ट्रिज प्रा.लि.मोरङ टंकी सिनवारीको लागि आवश्यक पर्ने विदेशबाट यन्त्र र उपकरणहरु आयात गर्ने सिलसिलामा उक्त यान्त्रिक सामानहरु यस कम्पनीको नाममा आएकोमा कानूनले लिन नमिल्ने विभिन्न सेवा सुविधा कर दस्तूर भनी सयकडा ।३० पैसाका दरले असूल गरेको गैरकानूनी हुँदा सो असूल गर्ने निर्णय बदर गरी असूल गरेको दस्तूर कर फिर्ता दिलाई पाउँ भन्ने रिट निवेदन भएकोमा नगरपञ्चायत विराटनगर समेतको लिखित जवाफ हेर्दा निवेदक उद्योग यस नगरपञ्चायत क्षेत्रमा नभए पनि उद्योग सञ्चालन गर्ने कार्यालय गोदाम तथा कर्मचारीहरु यस नगरपञ्चायत क्षेत्रमा रही नगरपञ्चायतबाट उपलब्ध गराइएका सेवा सुविधाहरु समेत उपभोग गरेकाले नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ बमोजिम सेवा सुविधा दस्तूर कर लगाएको कानूनी नै छ भन्ने समेत मुख्य जिकिर देखिन्छ ।

१३.    अब यस सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ३९(३) बमोजिम अनिवार्य तथा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा योजना आफ्नो क्षेत्रमा लागू गर्ने नगरपञ्चायतले अतिरिक्त शिक्षा कर उठाउन सक्ने छ र सो बमोजिम अतिरिक्त शिक्षा कर उठाउँदा पञ्चायतले आफ्नो क्षेत्र भित्र स्थायी बसोबास गरी रहेका ६ वर्षदेखि १० वर्ष सम्मका बालक बालिकाहरुको जम्मा संख्यालाई ५० ले गुणा गरी त्यसबाट  आएको संख्या बमोजिम रकममा नबढाई जम्मा उठाउन सकिने करको रकम कायम गरी सो रकम मध्ये आवश्यक भएजति रकम आफ्नो क्षेत्रका घरधनी, जग्गाधनी, व्यापारी र कुनै पेशा वा व्यवसायमा लागेका व्यक्तिसंग तोकिएबमोजिम उठाउन पर्छ भन्ने तथा सोही ऐनको दफा ३९(८) बमोजिम नगरपञ्चायतले पानी वा बिजुली वा अरु कुनै कुराको सुविधा उपलब्ध गराई दिएमा सो सुविधा उपभोग गर्ने व्यक्तिसित सो बापत उचित महसूल वा दस्तूर लिन सक्ने छ भन्ने समेत व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

१४.    नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ३९(३) बमोजिमको कर रकम आफ्नो क्षेत्र भित्रका घर धनी, जग्गाधनी, व्यापारी वा कुनै पेशा वा व्यवसायमा लागेका व्यक्तिहरुबाट उठाउनु पर्नेमा आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिर मोरङ टंकी सिनवारी गा.पं.को लागि आयात भएको मेसीनरी सामानहरुमा कर लगाएको कानूनसंगत भयो भन्न मिलेन । त्यस्तै नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ कै दफा ३९(८) बमोजिम सुविधा उपभोग गर्ने व्यक्तिसित लिनुुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा यसो नगरी उद्योगको लागि आयातित सामानमा नै सोको मोल अनुसार दस्तूर कर असूल गरेको पनि कानूनसंगत भयो भन्न मिलेन । जहाँसम्म मेसीनरी सामानमा सेवा सुविधा कर लिन हुने वा नहुने भन्ने प्रश्न छ उद्योगको लागी आयातित मेसीनरीमा सेवा सुविधा दस्तूर कर लिने भन्ने कानूनी व्यवस्था कतै देखिँदैन । तसर्थ आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिर टंकी सिनवारी गा.पं.मा स्थापित नेपाल जुट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.को लागि आयातित मेसीनरीमा विभिन्न सेवा सुविधा दस्तूर कर भनी कर चौकी रानीले सयकडा –।३० पैसा असूल गरेको कानून अनुरुप नहुँदा कानून विपरीतको कर नउठाउनु, उठाउन नलगाउनु, उठाइसकेको रकम फिर्ता दिनु भनी विराटनगर नगरपञ्चायत समेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४५ साल माघ ११ गते रोज ३ शुभम् ।