निर्णय नं. ८९६६ - उत्प्रेषण परमादेश

ने.का.प. २०७०,           अङ्क २

निर्णय नं.८९६६

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

०६८–WO–०५५५

आदेश मितिः २०७०।१।५।५

 

विषय :– उत्प्रेषण परमादेश ।

 

निवेदकः काठमाडौँ जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं. १४ बस्ने गोकुलमान तण्डुकार समेत

विरुद्ध

विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत

 

§  २०३१ सालदेखि कार्यान्वित सार्वजनिक सडक ऐनद्वारा प्राप्त हक सुविधालाई २०४५ सालमा जारी पछिल्लो कानूनले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ समेतका प्रावधानको प्रतिकूल नियन्त्रित गर्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं.४)

§  कुनै पनि ऐनले स्पष्ट शब्दमा अतीतप्रभावी प्रावधान राखेकोमा बाहेक त्यो स्वतः पश्चातप्रभावी हुन्छ भन्ने कानूनी सिद्धान्तमा कुनै द्विविधा छैन । यसका अलावा ऐनद्वारा गरिएको कानूनी प्रवन्धलाई परिवर्तन गर्नुपर्दा सो ऐनको खारेजी वा नयाँ ऐनको निर्माण वा कायमी प्रावधानको संशोधनकै माध्यमलाई कानूनसम्मत् मान्नुपर्ने ।

§  ऐनका प्रावधानलाई कुनै पत्र वा परिपत्र वा निर्णयले परिवर्तन गर्न सक्दैन र यसो गरिएको रहेछ भने पनि त्यसलाई कानूनी मान्यता दिन मिल्दैन । ऐनअन्तर्गत निकालिएको सूचनाद्वारा निर्धारित १०/१० मीटरको प्रावधानलाई केवल सोही कानूनी स्रोतका आधारमा प्रकाशित सूचनाले मात्र परिवर्तन गर्न सक्दछ । कुनै पत्र वा निर्णयले कानूनसम्मत सूचनाको प्रावधानमा गर्ने परिवर्तनलाई कानूनी रूपमा मान्यता प्राप्त हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.४)

§  सार्वजनिक सडक क्षेत्रमा कुनै पनि किसिमका भौतिक संरचनाको निर्माण गर्न नहुने र पहिले तोकिएको भन्दा बढी सडकक्षेत्रको मापदण्ड विस्तार गर्नुपर्ने भएमा प्रचलित कानूनबमोजिम जग्गा अधिग्रहण गरी जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिई मात्र सडक विस्तार गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.६)

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता धर्मराज पौडेल र विद्वान अधिवक्ता बद्रीप्रसाद शर्मा

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३, ३क र १९

§  नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा ३.१.३

 

आदेश

            न्या.प्रकाश वस्तीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) ले यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनसहितको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :–

            हामी निवेदकहरू साविकमा हानगुलु कालीमाटी गा.वि.स. र २०३३ सालमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा उक्त गा.वि.स. गाभिएपछि वडा नं. १४ अन्तर्गतका स्थायी बासिन्दा हौँ । हामी निवेदकमध्ये केहीले साविकमा गा.वि.स. हुँदादेखि नै आफ्नो नाममा भएको जग्गामा घर बनाई व्यापार व्यवसाय गरी आएका छौँ र अधिकांश निवेदकहरूले उक्त गा.वि.स. काठमाडौँ महानगरपालिकामा परिणत भएपछि कायम भएको वडा नं. १४ स्थित कालीमाटीदेखि बल्खु हुँदै कीर्तिपुर त्रिभुवन विश्वविद्यालयसम्मको कुलेश्वर खण्डको मार्गमा आफ्नो नाममा भएको जग्गामा घर बनाई बसोबास गरी व्यापार व्यवसायसमेत गरी आएका छौँ । काठमाडौँ उपत्यका नगर विकास समिति र काठमाडौँ महानगरपालिकाले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार घर निर्माण समेत गरेका छौँ ।

            हामी निवेदकहरू मध्ये गोकुलमान तण्डुकारको नाममा का.जि. का.म.न.पा. वडा नं. ९(क) कालीमाटीको कि.नं. ७६० को क्षेत्रफल ०–८–१–२ को जग्गामा घरसमेतको नक्सा पास गरी घरसमेत निर्माण गरेको छु । त्यसैगरी विश्वनाथ शर्माको नाममा कि.नं. १७२ को जग्गा, अरुणा श्रेष्ठ लाकौलको नाममा का.म.न.पा. वडा नं. १४ को कि.नं. ११८, १५३ र १६० को जग्गा, दिलमाया महर्जनको नाममा ऐजनको कि.नं १९४ को जग्गा, नानीबाबु महर्जनको नाममा कि.नं. ७४३ को जग्गा, नलिनी तुलाधरको नाममा कि.नं. ७१ को जग्गा, श्यामकुमारी श्रेष्ठको नाममा कि.नं. २० को जग्गा, गोपालकृष्ण श्रेष्ठको नाममा कि.नं. २४५ को जग्गा, जगतबहादुर महर्जनको नाममा कि.नं. ६४, ६७ र ६३ को जग्गा, आनन्दराम मल्लको नाममा कि.नं. ११३ को जग्गा, कृष्ण श्रेष्ठको नाममा कि.नं. ३९ को जग्गा, सुन्दरी दुवालको नाममा कि.नं. ३९९ र १०९६ को जग्गा, ज्ञानीछोरी महर्जनको नाममा कि.नं. ८८ को जग्गा, नन्दमाया शाक्यको नाममा कि.नं. ८२ को जग्गा, शुभलक्ष्मी शाक्यको नाममा कि.नं. २९ को जग्गा, अजय शाक्यको नाममा कि.नं. ८९ को जग्गा, हरिमाया रञ्जितको नाममा कि.नं. ५०२ र ५०१ को जग्गा, लेलिनकुमार तुलाधरको नाममा कि.नं. ६८ को जग्गा, ललिता मानन्धरको नाममा कि.नं. १११ को जग्गा, मंगलदेवी महर्जनको नाममा कि.नं. १२७३, १२६६ र १२६७ को जग्गा, दिलमाया श्रेष्ठको नाममा कि.नं. १४० र २३१ को जग्गा, रामभक्त श्रेष्ठको नाममा कि.नं. १९९ को जग्गा, लक्ष्मीबहादुर शाहीको नाममा कि.नं. ८७ को जग्गा, नानीछोरी श्रेष्ठको नाममा कि.नं. ३६ को जग्गा, संजीब महर्जनको नाममा कि.नं. १९३ को जग्गा, लबीन्द्र महर्जनको नाममा कि.नं १९२ को जग्गा, रबीन्द्र श्रेष्ठको नाममा कि.नं २०८ को जग्गा, जुजुकाजी स्थापितको नाममा कि.नं. ५५८ को जग्गा, तीर्थरत्न शाक्यको नाममा कि.नं. १६ को जग्गा, देवकृष्ण महर्जनको नाममा कि.नं. ५७ को जग्गा, शुभद्रा डंगोलको नाममा कि.नं. १३९ को जग्गा, इन्द्रमान बुढाको नाममा ५७८ को जग्गा, अञ्जली जोशीको नाममा १००६, ९७४, ९७६, १००४, १०१४, १०१६ को जग्गा, कान्छी महर्जननीको नाममा कि.नं. ८ को जग्गा, मंगलभक्त श्रेष्ठको नाममा कि.नं. १६७ को जग्गा, विष्णुभक्त श्रेष्ठको नाममा कि.नं. १६८ को जग्गा, महिला सहकारी संस्था लिमिटेडको नाममा कि.नं ११७ को जग्गा, एभरेष्ट एक्सपर्ट प्रा.लि.को नाममा कि.नं. १७१ को जग्गा, लक्ष्मीनारायण महर्जनको नाममा कि.नं. १२ को जग्गा, श्यामलाल श्रेष्ठको नाममा कि.नं. २३० को जग्गा, श्रीमान श्रेष्ठको नाममा कि.नं. ३५३ को जग्गा, ईन्द्रशोभा शाक्यको नाममा कि.नं. १०२ को जग्गा, गंगा शाहीको नामको कि.नं. १३१६, १३३७ को जग्गा, दयाराम श्रेष्ठको नाममा कि.नं ११५ को जग्गा, पूर्णनारायण महर्जनको नाममा कि.नं. ७२ को जग्गा, शारदादेवी मानन्धरको नाममा कि.नं. ३१२ को जग्गा, समा श्रेष्ठको नाममा कि.नं १२४ को जग्गा, राममाया महर्जननीको नाममा कि.नं. ४९९, ५०१, ४९६, ५४४ को जग्गा, कृष्णकुमारी बनेपालीको नाममा कि.न. ३८९, सन्दीप तण्डुकारको नाममा कि.नं. ७६१ को जग्गा, हरिकृष्ण शाहीको नाममा कि.नं. ८६ को जग्गा, सरलता श्रेष्ठको नाममा कि.नं. ९९ को जग्गा, विष्णुदेवी श्रेष्ठको नाममा कि.नं. ३०० को जग्गा, अशोक महर्जनको नाममा कि.नं. २९६, २९७ को जग्गा, सागरकृष्ण जोशी श्रेष्ठको नाममा कि.नं. १८ को जग्गा, निशा राजकर्णिकारको नाममा कि.नं. १७ को जग्गा, सुरजकुमार तण्डुकारको नाममा कि.नं. ३४९ को जग्गा, सुशीला श्रेष्ठको नाममा कि.नं. २१, १३२ को जग्गा, मनोज महर्जनको नाममा कि.नं. २१, ४४ को जग्गा, शीला तण्डुकारको नाममा कि.नं. १०४ को जग्गा, रामबहादुर महर्जनको नाममा कि.नं. २५३ को जग्गा, मैया आलेको नाममा कि.नं. २५७ को जग्गा, मीना शाहीको नाममा कि.नं १२१ को जग्गा, शुलु प्रधानको नाममा कि.नं. २०० को जग्गा, बुद्धिबहादुर महर्जनको नाममा कि.नं. ६५, ८६ को जग्गा, रेग्मीबहादुर थापा मगरको नाममा कि.नं. ४१०, १४९ को जग्गा, रमेश थापा मगरको नाममा कि.नं. २०४६, २०२ को जग्गा, सीतादेवी तामाङ्गको नाममा कि.नं. १३८ को जग्गामा काठमाडौँ उपत्यका नगर विकास समिति र का.म.न.पा.ले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार घर निर्माण गरी बसोबास गरी आएका छौँ ।

            साविकमा गा.वि.स. रहँदा गोरेटो बाटो रहेको र नेपाल सरकार सडक विभागले कालीमाटी, कुलेश्वर, बल्खु हुँदै चोभारसम्मको सडक के कस्तो रहने भनी मिति २०३२/१/४ मा सडकको डिजाइनसमेत गरी कतै १० फीट, कतै ८ फीट, कतै ६ फीट, कतै २० फीट, कतै १८ फीट, कतै १६ फीट कतै १४ फीटको बाटो रहने गरी नक्सासमेत निर्माण गरेको थियो । २०३४/३/२० मा तत्कालीन सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी देशभरिका सडकहरूलाई सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी (क) राजमार्गहरूमा पर्ने महेन्द्र राजमार्गसमेतलाई सडक केन्द्रबाट दायाँबायाँ २५/२५ मीटर, (ख) सहायक मार्गहरूमा पर्ने काठमाडौँ त्रिशुली मार्ग समेतलाई सडक केन्द्रबाट दुवैतिर १५/१५ मीटर, (ग) जिल्ला मार्गहरूमा पर्ने काठमाडौँ दक्षिणकाली मार्गसमेतलाई केन्द्ररेखादेखि दायाँबायाँ १०/१० मीटर र (घ) शहरी मार्गहरूमा पर्ने मार्गको न्यूनतम् १ मीटरदेखि अधिकतम् ५ मीटरसम्मको फुटपाथ समेतलाई सडक सीमा तोकी सूचना प्रकाशन गरेको पाइन्छ । नेपाल सरकारले तयार गरेको सार्वजनिक सडकको व्यवस्थापन दिग्दर्शनमा सार्वजनिक सडक निर्माण गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७(२), १७(३) सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ४, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को विभिन्न दफाहरूमा उल्लेख भएको व्यवस्थाहरूलाई उद्धरण गरी सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ४ र जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को विभिन्न दफाहरूमा उल्लिखित व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित जग्गाधनीलाई मुआब्जा नदिई सडकको लागि जग्गा प्राप्त गर्न नसकिने र सडकको विस्तार समेत गर्न नसकिने कानूनी व्यवस्थाको उल्लेख गरिएको छ । सोही दिग्दर्शनमा तत्कालिन सरकारले मिति २०३४/३/२० को नेपाल राजपत्रमा सडकको वर्गीकरण र सडक सीमा तोकिएको बारे उल्लेख भएको समेत पाइन्छ । २०३४/३/२० मा कालीमाटीदेखि बल्खुअन्तर्गतको कुलेश्वर मार्गलाई १० मीटर तोकिए पनि तत्कालीन समयमा काठमाडौँ उपत्यका नगर विकास समिति र का.म.न.पा. ले कहिले ७/७ मीटर, कहिले जम्मा ८ मीटर र कहिले ७ मीटर कायम गर्ने गरी विभिन्न पटक नीति निर्देशिका जारी गरेको पाइन्छ । सो कुरा का.उ.न.वि.स. को मिति २०३८/५/९ को पत्र, का.म.न.पा. वडा नं. १४ को मिति २०५२/१२/१६ को सडक सीमा घटाउने सम्बन्धी पत्र, का.उ.न.वि.स. ले मिति २०५२/१२/११ मा सडक सीमा मापदण्ड घटाउने बारे सडक विभागलाई लेखेको पत्र तथा का.उ.न.वि. योजनाभित्र पर्ने विभिन्न क्षेत्रमा हुने क्रियाकलाप सम्बन्धी निर्देशिका समेतबाट पनि सो कुराको पुष्टि हुन्छ । हालको मिति २०५९/३/१ मा नापी गरी तयार गरिएको नक्सामा उक्त बाटोको पीच जम्मा ५ मीटर कायम हुने गरी र सडकको पीचबाट दाँयाबाँया २/२ मीटर कायम हुने गरी नक्सा समेत निर्माण गरिएको पाइन्छ । हामी निवेदकमध्येका कतिपयले का.म.न.पा.बाट नक्सा पास गर्दा ७ मीटर छोडी नक्सा पास गरी घर समेत निर्माण गरेका छौँ । यसरी नेपाल सरकार काठमाडौँ उपत्यका नगर विकास समिति र का.म.न.पा. ले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिम निर्मित घर पर्खाल संरचना भत्काउन उद्धत रही कुनै सूचना समेत नदिई सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३, ३(क), ४, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ र संविधानको १२, १३, १९ समेतको हकमा आघात पुग्ने गरी हाम्रो घर जग्गा कम्पाउण्ड भत्काउने भनी घरघरमा आई मिति २०६८/९/१० गतेदेखि प्रत्यर्थीहरूले मौखिक सूचना दिई भत्काउने भागमा चिन्हसमेत लगाई गएको र हाम्रो घरजग्गा कम्पाउण्ड भत्काई सोमा सडकसमेत निर्माण गर्नसक्ने भएकोले प्रत्यर्थीहरूको कार्यहरू रोक्न बदर गरी पाउन र सो कार्य गर्न गरिएको निर्णय, सूचनासमेत बदर गरी पाउने अन्य कानूनी उपचारको बाटो नभएको र प्रस्तुत रिट निवेदन सार्वजनिक सरोकारको विषयसमेत भएकोले सम्मानीत अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत संविधानको धारा १०७(२) अन्तर्गत यो रिट निवेदन प्रस्तुत गरेका छौँ ।

            अतः २०३४/३/२० को राजपत्रमा तोकिएको सडक सीमा केन्द्ररेखादेखि दायाँबायाँ १०/१० मीटरभन्दा बढी अहिले ११/११ मीटरमा हामी निवेदकहरूको घर जग्गा भत्काउने भनी प्रत्यर्थीले चिनो लगाउँदै हिँडिरहेका छन् ।

            तसर्थ कालीमाटीदेखि बल्खु हुँदै कीर्तिपुर त्रिभुवन विश्वविद्यालयसम्मको कुलेश्वर मार्गमा प्रत्यर्थीहरूले सडक केन्द्रदेखि दायाँबायाँ ११/११ मीटर सडक सीमाङ्कन गर्ने, चिन्ह लगाउने कार्य गर्दै त्यतिसम्म भत्काउने भनी उद्धत भैरहेको काम कारवाही र सो सम्बन्धमा प्रत्यर्थीहरूले कुनै निर्णय गरेका रहेछन् भने सो निर्णयसमेत झिकाई सो सम्बन्धमा प्रत्यर्थीहरूले गरेको काम कारवाही निर्णय तथा अन्य कुनै सूचना भए सो समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी अब उप्रान्त संविधान र प्रचलित कानूनबमोजिम हामी निवेदकहरूले कानूनबमोजिम नक्सा पास गरी निर्माण गरेको जग्गामा बनेको घर पर्खालको संरचना भत्काई सडक विस्तार गर्नुपरेमा अधिग्रहण नगरी मुआब्जा क्षतिपूर्ति समेत प्रदान नगरी सडक विस्तारको काम कार्य नगर्नु नगराउनु भनी प्रतिषेधको आदेश जारी गरिपाऊँ साथै सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ४ र जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम हामी निवेदकहरूको घरजग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा प्रदान गरेरमात्र सडक विस्तारको काम, कार्य, निर्णय गर्नु भनी परमादेश समेत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाऊँ ।

            यदि प्रत्यर्थीहरूले हामी निवेदकहरूले कानूनबमोजिम नक्सा पास गरी निर्माण गरेको घर पर्खालको संरचना भत्काई हालेमा हामी निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने भएको र प्राइमा फेसी, सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले पनि प्रत्यर्थीहरूको निर्णय कार्य तुरुन्त रोक्नु पर्ने अवस्थासमेत भएकोले यो रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागुन्जेल सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम कालीमाटीदेखि बल्खुसम्मको कुलेश्वर मार्गको दायाँबायाँ रहेको जग्गामा बनेको घर पर्खालको संरचना समेत भत्काउने, चिनो लगाउने, भत्काउने कार्य नगर्नु नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु, राख्न लगाउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन माग दावी ।

            यसमा के कसो भएको हो, निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, आदेश जारी नहुनु पर्ने कुनै कारण भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५(पन्ध्र) दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न कारण देखाउ आदेश । अन्तरिम आदेशको माग सम्बन्धमा छलफल निमित्त मिति २०६८/९/२० को तारेख तोकी विपक्षीलाई सूचना दिई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

            यसमा रिट निवेदक समेतको मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित काठमाडौँको कालीमाटीदेखि बल्खु हुँदै दक्षिणकालीसम्मको सडकको केन्द्रबिन्दुदेखि दायाँबायाँ १०/१० मीटर सडकसीमा भनी सार्जजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ४ को अधिकार प्रयोग गरी तत्कालीन श्री ५ को सरकार, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयद्वारा तोकिएकोले सोको सूचना नेपाल राजपत्र भाग ३, मिति २०३४/३/२० मा प्रकाशित भएको देखिन्छ । उक्त मितिको राजपत्रको सूचनाले तोकेको सडकसीमा उक्त २०३४/३/२० पछि परिवर्तन गरी सडकसीमा कम गरिएको भन्ने देखिन आउँदैन । रिट निवेदनसाथ पेश गरिएको २०३८/५/९ र २०५२/१२/११ का पत्रहरू नगर निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरूबीच भएका आन्तरिक पत्राचार मात्र भएको देखिन्छ । उक्त मिति २०३८/५/९ वा २०५२/१२/११ को पत्रलाई आधिकारिक निकायबाट सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ अनुसार सडकसीमा तोकेको रूपमा लिन मिल्ने अवस्था छैन । यसको अतिरिक्त उक्त तोकिएको सडकसीमा उल्लंघन गर्ने गरी स्थानीय निकायले घर निर्माणका लागि नक्सा पास गर्न समेत मिल्ने देखिएन । यस्तो अवस्थामा कसैले ७ मीटर वा सोभन्दा कम सडकसीमा छोडी घरको नक्सा पास गराएको भए पनि त्यतिकैबाट सडकसीमा कम हुन गएको भन्ने मान्न मिल्ने देखिएन । यस्तो अवस्थामा मिति २०३४/३/२० को राजपत्रले उक्त सडकको सडकसीमा निर्धारण गरिसकेकोले सोअनुसार सडकको केन्द्ररेखा वा केन्द्रबिन्दुबाट दायाँबायाँ १०/१० मीटरसम्म कुनै संरचनाको निर्माण गर्न नहुनेमा पनि सो सडकसीमाभित्र नक्सा पास गराइएको भन्ने आधारमा सो संरचना कानूनसम्मत् रूपले निर्माण गरिएको भन्ने नदेखिँदा सडकसीमाको दायाँबायाँ १०/१० मीटर सडक विस्तार वा सुधारको कार्य रोक्ने गरी निवेदन मागबमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन । तर, उक्त मिति २०३४/३/२० को नेपाल राजपत्रममा प्रकाशित सडकसीमा र मापदण्डलाई परिवर्तन गरी २०६४/२/१ देखि लागू हुने गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र नगरोन्मूख गा.वि.स. हरूमा गरिने निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ पारित गरेको र सोअनुसार कालीमाटीदेखि बल्खु हुँदै दक्षिणकालीसम्मको सडकको केन्द्ररेखाबाट दायाँबायाँ ११/११ मीटरसम्म कुनै निर्माण कार्य गर्न नपाउने भनिए तापनि सो मापदण्ड लागू भएको मितिपछि निर्माण हुने संरचनाहरूको हकमा मात्र लागू हुने हुनाले सोअनुसार दायाँबायाँ १०/१० मीटरको सट्टा ११/११ मीटर सडकसीमा कायम गर्नुपर्दा २०६४/२/१ भन्दा अगावै निर्माण भएको संरचनाको हकमा सम्म सडकको केन्द्ररेखाबाट दायाँबायाँ दुवैतिरको १०/१० मीटरभन्दा बढी जग्गा वा संरचनाको कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति नदिई सडक विस्तारको कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी सो हदसम्म विपक्षीहरूको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । यसको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार गर्नु भनी यस अदालतबाट भएको आदेश ।

            यस कार्यालयलाई कसैको भोगचलन र अन्य चल, अचल सम्पत्तिलाई भत्काउने, नास्ने अधिकार नभएको र विद्यमान कानूनी व्यवस्थाबमोजिम विभिन्न व्यक्ति, सरकारी सार्वजनिक तथा विभिन्न निकायको नाममा रहेको मोठ स्रेस्ताको संरक्षणमात्र गर्ने तर घर विगार्ने, भत्काउने आदेश दिने अधिकार यस कार्यालयलाई नभएको हुँदा विपक्षीहरूले यस कार्यालय समेतलाई लगाएको झूठ्ठा आरोप बिनाआधारका हुन् । तसर्थ, उक्त आरोपबाट छुटकारा दिलाई रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने मालपोत कार्यालय, कलंकीको लिखित जवाफ ।

            प्रस्तुत रिट निवेदनको सम्बन्धमा बहुसंख्यक सर्वसाधारण जनता र राष्ट्रको वृहत्तर हितको लागि सार्वजनिक सडक चौडा पार्न अन्य निकायबाट कार्य भएको व्यहोरा निवेदनबाट देखियो । यस कार्यालयबाट निवेदकको हकहितमा असर पर्ने कुनै निर्णय नभएको हुँदा यस कार्यालयको हकमा उक्त रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँको लिखित जवाफ ।

            विपक्षी रिट निवदकहरूले रिट निवेदनमा जिकीर लिएअनुरूपको काम कारवाही यस कार्यालयबाट नगरिएको एवं नभएको र काम कारवाही गर्नुपर्ने कुनै आधारसमेत विद्यमान नरहेको साथै निजहरूउपर यस कर्यालयबाट के कस्तो काम कारवाही गरिएको र सो काम कारवाहीबाट निजहरूको के कुन हक अधिकारमा के कसरी हनन् पुग्न गएको हो सो तथ्यलाई रिट निवेदनमा प्रष्ट खुलाउन नसकेको अवस्था विद्यमान रहेको एवं यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाइरहनु पर्ने अवस्थासमेत नरहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौँको लिखित जवाफ ।

            विपक्षी रिट निवेदकहरूको संवैधानिक एवं कानूनप्रदत्त हकमा आघात पुग्ने गरी यस कार्यालयबाट कुनै पनि कार्य भए गरेको छैन । काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा अहिले नेपाल सरकारबाट कानूनबमोजिम सडक विस्तार गर्ने कार्य भइरहेको छ । हाल चालू अवस्थामा रहिरहेका विभिन्न स्थानका सडकले सवारी चापलाई धान्न नसकेकोले सडक विस्तार गर्ने कार्य अनिवार्य बनेको छ । यदि सडक विस्तार नगर्ने हो भने काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक जाम भइरहने, कर्मचारी, विद्यार्थीलगायत आमजनसमुदाय तोकेको समयमा गन्तव्यमा पुग्न नसक्ने, विरामी अस्पताल पुग्न नसकी बाटामै मृत्युवरण गर्नुपर्ने आदि गम्भीर समस्याहरू उत्पन्न भएको छ र नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा ३.१.३ मा नगर विकासको लागि मापदण्ड तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । यही आधारमा नेपाल सरकारले, “काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र नगरोन्मूख गा.वि.स. हरूमा गरिने निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड, २०६४” स्वीकृत गरी लागू भएको छ । यही मापदण्ड, २०६४ मा आर्टेरियल सडक (शाखा सडक) को लागि केन्द्ररेखादेखि दुवैतर्फ ११ मीटरसम्म स्थायी खालको निर्माण गर्न नपाउने व्यवस्था छ । विपक्षीहरूले सोही ११ मीटरभित्र पर्ने गरी स्थायी रूपमा घर/टहरा/कम्पाउण्ड निर्माण गर्नुभएको छ । उक्त कार्य विलकुल गैरकानूनी छ । विपक्षीहरूलाई उक्त स्थानमा सडक विस्तार कार्य हुँदैछ भनी सार्वजनिक सूचना विभिन्न मितिका गोरखापत्र, अन्नपूर्ण पोष्ट, नेपाल समाचार पत्रमा प्रकाशन गरिदै आएको छ । विपक्षीहरूले सूचना नदिईकन बाटो विस्तार गर्न लागियो भन्ने रिट निवेदन व्यहोरा सत्य साँचो होइन । क्षतिपूर्ति मुआब्जाको सम्बन्धमा कानूनले निर्धारण गरेअनुसार हुने नै छ । विपक्षी रिट निवेदकहरूले कानूनको रित पुर्‍याई क्षतिपूर्ति, मुआब्जा माग गरेमा प्रचलित कानूनअनुसार पाउने नपाउने जाँचबुझ गरी आवश्यक निर्णय हुने नै छ । विपक्षीहरूले रिट निवेदनपत्रमा उल्लेख गरेको स्थानको सडक विस्तार गर्ने केही कार्य समेत भइसकेकोले विपक्षीहरूको रिट निवेदनको कुनै औचित्य छैन खारेज गरिपाऊँ भन्ने काठमाडौँ उपत्यका नगर विकास समितिको लिखित जवाफ ।

            उपत्यकामा अत्याधिक सवारी साधन तथा जनघनत्वका कारण अस्तव्यस्त सडक विस्तार गर्ने भन्ने नेपाल सरकारको योजनाअनुसार उक्त सडक विकास तथा विस्तार गर्ने अधिकारप्राप्त निकाय काठमाडौँ उपत्यका नगर विकास समिति तथा काठमाडौँ महानगरपालिका समेतको प्रत्यक्ष सहभागितामा शुरु गरिएको उक्त विकास निर्माण कार्यहरू अन्तर्गत उपत्यकाको यस कार्यालय एरियाअन्तर्गत कालीमाटीदेखि बल्खुसम्म पर्ने विश्वविद्यालय मार्गको किनारमा सडक मिचेर गैरकानूनी तवरले निर्माण भएको घर, पर्खाललगायतका संरचनाहरू भत्काई सडक विस्तार गर्ने क्रममा उक्त एरियाका स्थानीय वासिन्दा समेतले पटकपटक बाटोमा समेत अवरोध खडा गरी उक्त कार्यमा बाधा अवरोध पुर्‍याउने कार्य गर्दै आएकोले यस कार्यालयको सुरक्षा जिम्मेवारी उक्त क्षेत्रमा यस कार्यालयबाट शान्ति सुरक्षार्थ प्रहरी कर्मचारी खटाई बाटो खुलाई सवारी आवागमन कार्यलाई सुचारु गरिएको, सो बाहेक यस कार्यालयका तर्फबाट गैरकानूनी तवरले निज विपक्षी रिट निवेदकहरूको घर भत्काउने जस्ता कार्यमा यस कार्यालयबाट सहयोग गर्ने जस्ता कुनै पनि कार्य नगरिएको हुँदा निज विपक्षी रिट निवेदक महिला सहकारी संस्था लि.का अ.प्रा.वा. विजयराम प्रधान समेतले यस कार्यालय समेतका विरुद्ध उक्त झूठा एवं कपोलकल्पित व्यहोराको कुरा रची सम्मानीत अदालतसमक्ष उत्प्रेषणको रिट निवेदन दिनुभएको हुँदा उक्त व्यहोराको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने महानगरीय प्रहरीवृत्त कालीमाटीको लिखित जवाफ ।

            सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा १९ ले, “सडक विभागको स्वीकृति प्राप्त नगरी कसैले सार्वजनिक सडकसँग जोडिने गरी प्रवेश मार्ग बनाउन, सार्वजनिक सडक वा सडक सीमाभित्र खाडल वा कुलो खन्न वा भत्काउन, डिला, लठ्ठा, तगारो आदि गाड्न वा हाल्न वा घर टहरो वा छाप्रो बनाउन वा सडक सीमाभित्रको जग्गा आवादी गर्न वा यस्तै अन्य कुनै कार्य गर्न हुँदैन” भनी निषेध गरेको छ । सडकको स्वामित्वमा आएको र सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ र ३क ले निर्धारण गरेको सडक सीमालाई राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक जानकारीमा आएपछि उक्त सडक सीमाभित्रका जग्गाहरू अतिक्रमण गरी घर टहरा निर्माण गर्नु प्रचलित कानूनको अवज्ञा हो । हाल कानूनको यो व्यवस्थाको वर्खिलाप सडक सीमाभित्र बनाएको संरचना हटाई सडक सीमाभित्र व्यवस्थित सडक निर्माण गर्ने उद्देश्यले मात्र सडक विस्तारको कार्यहरू भएका हुन् । सम्बन्धित निकायहरूबाट कानूनबमोजिम गरिएका कामका सम्बन्धमा बिनाकारण यस विभागलाई विपक्षी बनाउने काम कानूनसम्मत् छैन । अतः उपरोक्त आधारमा विपक्षी रिट निवेदकहरूको कानूनी हक अधिकार समेतलाई बाधा पुग्ने कुनै गैरकानूनी कारवाही यस विभागबाट भए गरेको नहुँदा आधारहीन रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने सडक विभागको लिखित जवाफ ।

            सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तत्कालीन श्री ५ को सरकारले मिति २०३४/३/२० मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी राजमार्ग सहायक मार्ग, जिल्ला मार्ग र शहरी मार्गलगायतका सडकहरूको सडक सीमा क्रमशः दशदेखि पच्चीस मीटरसम्म तोकिएको छ । यसरी सडक सीमा तोकिएको सीमाभित्र कुनै प्रकारको निर्माण कार्य गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको छ । सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा १९ ले “सडक विभागको स्वीकृति प्राप्त नगरी कसैले सार्वजनिक सडकसँग जोडिने गरी प्रवेश मार्ग बनाउन, सार्वजनिक सडक वा सडक सीमाभित्र खाडल वा कुलो खन्न वा भत्काउन, लठ्ठा, तगारो आदि गाड्न वा हाल्न वा घर टहरो वा छाप्रो बनाउन वा सडक सीमाभित्रको जग्गा आवादी गर्न वा यस्तै अन्य कुनै कार्य गर्न हुँदैन” भनी निषेध गरेको छ । तत्कालीन श्री ५ को सरकारको मिति २०३४/३/२० को सूचनाबाट सडकको स्वामित्वमा आएको र सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ र ३क ले निर्धारण गरेको सडक सीमालाई राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक जानकारीमा आएपछि उक्त सडक सीमाभित्रका जग्गाहरू अतिक्रमण गरी घर टहरा निर्माण गर्नु प्रचलित कानूनको अवज्ञा हो । विपक्षीले कानूनको यो व्यवस्थाको वर्खिलाप गरी राजमार्ग क्षेत्र वा सडक सीमाभित्र बनाएको संरचना हटाई सडक सीमाभित्र व्यवस्थित सडक निर्माण गर्ने उद्देश्यले मात्र सडक विस्तारको कार्यहरू भएका हुन् । तसर्थ, निवेदकले निवेदन पत्रमा लिएका जिकीर कानूनसम्मत् नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            निवेदकहरूको दावीबमोजिम काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. १४ स्थित कालीमाटी कुलेश्वर बल्खु हुँदै चोभारसम्मको सडक विस्तार कार्यमा का.म.न.पा. को कुनै किसिमको संलग्नता छैन । सो सडक विस्तार गर्ने कार्यमा कुनै किसिमको संलग्नता नभएको का.म.न.पा. उपर प्रस्तुत गरेको विपक्षीको रिट निवेदन निराधार, हचुवापूर्ण र दूषित भएकोले का.म.न.पा. को हकमा प्रथमदृष्टिमा खारेज गरिपाऊँ भन्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाको लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मिति २०३४/३/२०को राजपत्रमा कालीमाटीदेखि बल्खु हुँदै कीर्तिपुर त्रिभुवन विश्वविद्यालयसम्मको कुलेश्वर मार्ग सडक सीमा केन्द्ररेखादेखि दायाँबायाँ १०/१० मीटर कायम गरिएकोमा विपक्षीहरूले सडक केन्द्ररेखादेखि दायाँबायाँ ११/११ मीटर सडक सीमाङ्कन गरी बिनामुआब्जा त्यतिसम्म भत्काउने भनी कामकारवाही अगाडि बढाउने कार्य गरेको र त्यसबाट निवेदकको संविधान प्रदत्त सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा प्रत्यक्ष आघात पर्ने भएकोले विपक्षीहरूको त्यस्तो गैरकानूनी कार्यहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी अव उप्रान्त संविधान र कानूनबमोजिम बाहेक निवेदकहरूले नक्सा पास गरी निर्माण गरेको घर पर्खालको संरचना बिनाअधिग्रहण र मुआब्जा भत्काई सडक विस्तार नगर्नु नगराउनु भनी प्रतिषेधलगायतका आदेशहरू जारी गरिपाऊँ भनी बहस गर्नुभयो ।

            विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतका तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता धर्मराज पौडेल र विपक्षी उपत्यका नगर विकास समितिका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता बद्रीप्रसाद शर्माले यस अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएपछि सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ बमोजिम मिति २०३४/३/२० मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार नै विवादित सडकमा सडकको केन्द्ररेखादेखि दायाँबायाँ १०/१० मीटरको सीमासम्म मात्र सडक विस्तार गर्ने कार्य भइरहेको छ । सो तोकिएको सीमाभन्दा कम सीमा कायम गरी बीचमा कुनै निकाय वा पदाधिकारीले पत्राचार गरी निवेदकहरूले नक्सा पास गरी घर पर्खाल निर्माण गरेको भए पनि त्यस्तो गैरकानूनी कार्यले मान्यता नपाउने हुँदा तोकिएको सडक सीमाभित्र निर्माण भएका घर पर्खाल भत्काई सडक विस्तार गर्न कुनै कानूनी वाधा अड्चन नहुँदा औचित्यहीन रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी बहस गर्नुभयो ।

            माथि उल्लिखित विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस समेत सुनी निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

            २०३४/३/२० मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम सडक केन्द्ररेखादेखि दायाँबायाँ १०/१० मीटर सडक कायम भएकोमा बिनाअधिग्रहण र मुआब्जा सो सडक केन्द्ररेखादेखि दायाँबायाँ ११/११ मीटर सडक कायम गरी सो सीमाभित्र पर्ने निवदेकहरूको घर पर्खाल भत्काउने भनी उद्धत भइरहेकोले विपक्षीहरूको सो काम कारवाही र सो सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेको रहेछन् भने सो निर्णय बदर गराउने समेत माग राखी दायर प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपाल सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र नगरोन्मूख गा.वि.स. हरूमा गरिने निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ स्वीकृत गरी लागू भएको र यही मापदण्डमा आर्टेरियल सडक (शाखा सडक) को लागि केन्द्ररेखादेखि दुवैतर्फ ११ मीटरसम्म स्थायी खालको निर्माण कार्य गर्न नपाउने व्यवस्था गरेकोले सो क्षेत्रभित्र घर/टहरा/कम्पाउण्ड निर्माण गर्न नपाउने हो भन्ने उपत्यका नगर विकास समितिको लिखित जवाफ देखिन्छ । सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ र ३क ले निर्धारण गरेको सडक सीमालाई राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक जानकारीमा आएपछि उक्त सडक सीमाभित्रका जग्गाहरू अतिक्रमण गरी निर्माण भएका घर टहरा भत्काइ सडक सीमा व्यवस्थित गर्ने कार्य भएको हुँदा आधारहीन रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने सडक विभाग समेतको लिखित जवाफ देखिन्छ ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकहरू काठमाडौँ–दक्षिणकाली सडकको आसपासमा जग्गा घर भएका व्यक्तिहरू हुन भन्ने तथ्य निवेदन लेखबाट देखिन्छ । उक्त सडकको सीमा सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ बमोजिम मिति २०३४/३/२० मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार सडकको केन्द्ररेखादेखि दायाँबायाँ १०/१० मीटर सडक सीमा तोकिएको देखिन्छ । सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ ले सार्वजनिक सडकलाई राजमार्ग, सहायक मार्ग, जिल्ला मार्ग र शहरी मार्ग भनी वर्गीकरण गर्दै नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक सडकलाई सडक केन्द्ररेखादेखि दायाँबायाँ दुवैतिर एक्तीस मीटरमा नबढाई सडक सीमा तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको र सोहीबमोजिम विवादित काठमाडौँ–दक्षिणकाली मार्गलाई जिल्ला मार्गभित्र राखी सोको केन्द्ररेखादेखि दायाँबाया दुवैतिर १०/१० मीटर सडक सीमा तोकी मिति २०३४/३/२० मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएकोले उक्त सडकको सीमा सडक केन्द्ररेखादेखि दायाँबायाँ दुवैतिर १०/१० मीटर रहे भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । कानूनबमोजिम बाहेक सो मितिपश्चात् उक्त सकड सीमा घटी वा बढी हुने गरी मापदण्ड कायम गरी कुनै निकाय वा पदाधिकारीले लेखापढी वा पत्राचार गर्ने गराउने कार्य गरेको रहेछ भने पनि त्यसले कानूनी मान्यता पाउन सक्ने देखिँदैन । यसबाट विभिन्न निकायबाट भएको पत्राचारका आधारमा सडक सीमाभित्र पर्ने जग्गामा नक्सा पास गरी घर, टहरा, कम्पाउण्ड वाल निर्माण गरी यी निवेदकहरू बसोबास गरेका रहेछन् भने पनि त्यसले कानूनी हकको सिर्जना गर्ने हुँदैन । कानूनसम्मत कार्यबाट मात्र कानूनी हकको सिर्जना हुन्छ । सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३, ३क र १९ र यही कानूनको अख्तियारी प्रयोग गरी २०३४/३/३० को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा निर्धारित भू–भाग सडक सीमा हुन् । सडक सीमाभित्र जुनसुकै प्रकारबाट जस कसैले निर्माण गरेको वा भोग गरेको आधारमा कसैको कानूनी हकको सिर्जना हुँदैन । तसर्थ, मिति २०३४/३/२० मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचना प्रतिकूल हुने गरी घर पर्खाल निर्माण गर्न सम्बन्धित निकायबाट नक्सा पास नै भएको भए पनि त्यस्तो गैरकानूनी कार्यले कानूनी हक स्वतः स्थापित भएको मान्न नमिल्ने हुँदा सो भत्काइँदा कानूनबमोजिम मुआब्जा पाउनु पर्ने भन्ने निवेदकहरूको माग दावी सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३, ३क र १९ समेतका आधारमा कानूनसंगत देखिँदैन ।

            ३. यसै सन्दर्भमा नगर विकास ऐन, २०४५ र सोका आधारमा जारी मापदण्डको कानूनी स्थितिको पनि विवेचना हुन आवश्यक छ । विवादको काठमाडौँ–दक्षिणकाली सडक नगर विकाससम्बन्धी योजना लागू भएको क्षेत्रको भएको र नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा ३.१.३ मा नगर विकासको लागि मापदण्ड तोक्ने व्यवस्था भएबमोजिम नेपाल सरकारले, “काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र नगरोन्मूख गा.वि.स.हरूमा गरिने निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड, २०६४” स्वीकृत गरी लागू गरेको छ । यही मापदण्डअनुसार आर्टेरियल सडक (शाखा सडक) मा पर्ने काठमाडौँ–दक्षिणकाली सडकको लागि केन्द्ररेखादेखि दुवैतर्फ ११/११ मीटरसम्म स्थायी खालको निर्माण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३क मा, “दफा ३ बमोजिम सडक सीमा तोकिएकोमा सडकसीमाको र सडकसीमा नतोकिएकोमा सार्वजनिक सडकको किनारबाट ६/६ मीटरमा नबढ्ने गरी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको फासलाभित्र पर्खाल बाहेक अन्य कुनै किसिमको स्थायी बनौट (स्ट्रक्चर) वा भवन कसैले निर्माण गर्न नपाउने गरी निषेध गर्न सक्नेछ” भनिएको र सोको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा, “तर नगर विकाससम्बन्धी योजना लागू भएको क्षेत्रमा तत्सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ” भन्ने उल्लेख छ । सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ र नगर विकास ऐन, २०४५ को अन्तरसम्बन्ध पनि प्रस्तुत विवादमा विवेचना हुनुपर्ने विषय हो । सार्वजनिक सडक ऐन मुलुकभरका सडकलाई व्यवस्थित गर्ने कानूनका रूपमा लागू छ भने सरकारले नगरक्षेत्र घोषणा गरेको क्षेत्रभित्रका सडकका लागि विशिष्टीकृत कानूनका रूपमा नगर विकास ऐन लागू छ । २०३१ सालदेखि कार्यान्वित सार्वजनिक सडक ऐनद्वारा प्राप्त हक सुविधालाई २०४५ सालमा जारी पछिल्लो कानूनले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ समेतका प्रावधानको प्रतिकूल नियन्त्रित गर्न सक्दैन ।

            ४. कुनै पनि ऐनले स्पष्ट शब्दमा अतीतप्रभावी प्रावधान राखेकोमा बाहेक त्यो स्वतः पश्चातप्रभावी हुन्छ भन्ने कानूनी सिद्धान्तमा कुनै द्विविधा छैन । यसका अलावा ऐनद्वारा गरिएको कानूनी प्रवन्धलाई परिवर्तन गर्नुपर्दा सो ऐनको खारेजी वा नयाँ ऐनको निर्माण वा कायमी प्रावधानको संशोधनकै माध्यमलाई कानूनसम्मत् मान्नुपर्ने हुन्छ । ऐनका प्रावधानलाई कुनै पत्र वा परिपत्र वा निर्णयले परिवर्तन गर्न सक्दैन र यसो गरिएको रहेछ भने पनि त्यसलाई कानूनी मान्यता दिन मिल्दैन । ऐनअन्तर्गत निकालिएको सूचनाद्वारा निर्धारित १०/१० मीटरको प्रावधानलाई केवल सोही कानूनी स्रोतका आधारमा प्रकाशित सूचनाले मात्र परिवर्तन गर्न सक्दछ । कुनै पत्र वा निर्णयले कानूनसम्मत सूचनाको प्रावधानमा गर्ने परिवर्तनलाई कानूनी रूपमा मान्यता प्राप्त हुन सक्दैन । यसै कारणबाट २०३८/५/९ र २०५२/१२/११ का पत्रहरुको कुनै कानूनी औचित्य छैन ।

            ५. उपरोक्त सम्बन्धमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र नगरोन्मूख गा.वि.स. हरूमा गरिने निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा ३.१.३ बमोजिम नेपाल सरकारले स्वीकृत गरी लागू भएको देखिन्छ । विवादको काठमाडौँ–कालीमाटी सडक नगर विकाससम्बन्धी योजना लागू भएको क्षेत्रभित्र भएको भए पनि सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ बमोजिम मिति २०३४/३/२० मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार उक्त सडक केन्द्ररेखादेखि दुवैतर्फ १०/१० मीटर सडक सीमा तोकिएको पाइन्छ । हाल आएर नगर विकास योजना लागू भएको क्षेत्र भनी उल्लिखित मापदण्ड, २०६४ अनुसार सडक सीमाको मापदण्ड पहिलेको (मिति २०३४/३/२० मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचना) भन्दा बढी ११/११ मीटर तोक्ने हो भने अर्थात सडक केन्द्ररेखादेखि दुवैतर्फ दायाँबायाँ १०/१० मीटरभन्दा बढीमा सडक विस्तार गर्नु परेमा बढी तोकिएको क्षेत्रका हकमा अर्थात् १/१ मीटरका हकमा प्रचलित कानूनबमोजिम अधिग्रहण गरी सम्बन्धित जग्गाधनीलाई मुआब्जा समेत दिनुपर्ने हुन्छ । सो प्रक्रिया र कारवाही पूरा नगरी कसैले पनि प्रचलित कानूनबमोजिम निर्माण भइसकेका भौतिक संरचना भत्काई ११/११ मीटरलाई सडकसीमा मानी बाटो विस्तार गर्ने निर्णय तथा काम कारवाही कानूनप्रतिकूल हुन्छ ।

            ६. अतः माथि विवेचित आधार एवं कारणबाट सार्वजनिक सडक क्षेत्रमा कुनै पनि किसिमका भौतिक संरचनाको निर्माण गर्न नहुने र पहिले तोकिएको भन्दा बढी सडकक्षेत्रको मापदण्ड विस्तार गर्नुपर्ने भएमा प्रचलित कानूनबमोजिम जग्गा अधिग्रहण गरी जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिई मात्र सडक विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, विवादित काठमाडौँ–कालीमाटी सडक मिति २०३४/३/२० मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचना केन्द्ररेखादेखि दुवैतर्फ १०/१० मीटरमा नबढाई हाल सडक विस्तार भइरहेको भनी निवेदकतर्फका कानून व्यवसायी, नेपाल सरकारको तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता एवं काठमाडौँ उपत्पका नगर विकास समितितर्फका कानून व्यवसायीले बहसको क्रममा व्यक्त गर्नुभएकोले पछिबाट थपिएको १/१ मीटरको सडकसीमालाई स्वयम् सरकारी निकायले मान्यता नदिएको स्थितिमा सो हदका हकमा पनि रिट जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नरहेकोले प्रचलित कानूनअनुसार तोकिएकै सडक सीमाभित्र रही सडक विस्तारको कार्य भइरहेको मान्नुपर्ने हुन्छ । यसरी कानूनको अख्तियारीभित्र रहेर भएको काम कारवाहीबाट निवेदकको संविधान एवं कानूनप्रदत्त हकमा आघात परेको मान्न नमिल्ने हुँदा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहन परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । यस अदालतबाट मिति २०६८/९/२० मा जारी भएको अन्तरिम आदेश समेत स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.रामकुमार प्रसाद शाह

 

इति संवत् २०७० साल बैशाख महिना ५ गते रोज ५ शुभम् ....

 

इजलास अधिकृत :– पुष्पराज थपलिया