शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ३६१८ - उत्प्रेषण

भाग: ३० साल: २०४५ महिना: माघ अंक: १०

निर्णय नं. ३६१८      ने.का.प. २०४५              अङ्क १०

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४४ सालको रिट नं. १६९७

आदेश भएको मिति : २०४५।१०।१७।२ मा

 

निवेदक : का.न.पं.वार्ड नं. २१ बस्ने रा.बि. संस्थान, पञ्चायत प्लाजा, काठमाडौंको सहायक प्रबन्धक निलमान बज्रचार्य

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : पदपूर्ति समिति, रा.वी.सं., पञ्चायत प्लाजा काठमाडौंसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण

 

(१)                विशेषज्ञ संस्थानमै उपलब्ध हुनसके संस्थानमै राख्नु पर्ने भन्ने संस्थानमा नियुक्ति बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्तको मनसाय देखिने र सो  उपलब्ध हुन नसकेमा मात्र सो पदले गर्ने काम सम्बन्धित कुनै लब्ध प्रतिष्ठित विज्ञ वा अनुभवी व्यक्ति संस्था देखि बाहिरबाट लिएर भए पनि पदपूर्ति समितिमा सदस्य राख्नु पर्ने व्यवस्था देखिन आएबाट संस्थानको वरिष्ठ अधिकृत सम्म भएको व्यक्तिलाई विशेषज्ञमा मनोनित गरी पठाएको सामान्य सिद्धान्त विपरीत भयो भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १७)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दाश

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सामन्त सिंह वोगटी विद्वान अधिवक्ता श्री जीवनाथ तिवारी विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

 

आदेश

न्या.बब्बरप्रसाद सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको निवेदन तथ्य एवं जिकिर निम्न प्रकार छन् ।

२.    राष्ट्रिय बीमा संस्थानको नायव प्रबन्धक अधिकृत द्वितीय श्रेणी पद ५ मध्ये आन्तरिक बढुवाद्वारा पूर्ति गरिने पद ४ का लागि अधिकृत तृतीय श्रेणीमा २०४३ साल पौष मसान्तसम्म ५ वर्ष नोकरी अवधि पुगीसकेका सम्भाव्य उम्मेदवारहरुलाई बढुवा फाराम भर्न समितिले २०४४।२।१२ मा नं. १।०४३।०४४ को सूचना प्रकाशित गरेबमोजिम उम्मेदवारको हैसियतले मैले पनि बढुवा फाराम भरेकोमा सबैभन्दा कम ३११.०३० अंक पाउने प्र.शान्तप्रसाद र त्यस भन्दा माथिका अंक पाउने मोहन सुन्दर, शैलेन्द्रकुमार, खेमप्रसादलाई बढुवा सिफारिश गरेकोले चित्त नबुझी आफूले बढुवा पाउनु पर्ने आधार सहित सचिवज्यू समक्ष उजूरी गरेकोमा समितिकै निर्णयलाई कायम गर्ने गरी २०४४।८।१३।१ मा निर्णय भएको २०४४।१०।१० मा नक्कल लिएबाट थाहा हुन आयो ।

३.    उक्त बढुवा सिफारिश तथा त्यसलाई सदर गर्न सचिवको निर्णय समेत निम्न आधारमा त्रुटिपूर्ण छ ।

४.    सा.सी.नियमावलीको परिच्छेद२ को नियम १ र २ अनुसार सदस्य सचिव सहित ५ जनाको पदपूर्ति समिति रहने र त्यसमा संस्था बाहिरको पदसंग सम्बन्धित १ जना विशेषज्ञ रहनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था विपरीत संस्था बाहिरको पदसंग सम्बन्धित विशेषज्ञ नै नराखी पदपूर्ति समितिको गठन गरी बढुवा सिफारिश गरिएको हुनाले कानून बमोजिम गठित समितिबाट बढुवा सिफारिश नभएका हुनाले अधिकार क्षेत्रात्मक बढुवा सिफारिश मु.ऐ.अ.बं.३५ नं. र नियमावलीको परिच्छेद २ को नियम १।२ अन्तर्गत प्रारम्भिक तवरले प्रभाव शुन्य छ ।

५.    श्री सचिवज्यूले आफ्नो निर्णयमा नियमावली वा.रा.वि.सं.को कर्मचारी प्रशासन नियमावलीमा गयल भएको दिनको नोकरी अवधिमा गणना गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकोले लोकसेवा आयोगलाई सोधी पठाउँदा नियमावलीको परिच्छेद १२ को दफा ४ मा संस्थाको नियमावली र सामान्य सिद्धान्तमा नपरेको कुराहरुमा अप्ठ््यारो पर्न आएमा सामान्य सिद्धान्तको उद्देश्यको प्रतिकूल नहुने गरी पदपूर्ति समितिले आवश्यक व्यवस्था गर्नसक्ने भनी लो.से.आ.बाट लेखी आएको हुनाले गयल गरेको दिनको समितिले नोकरी अवधि गणना गरी गरेको बढुवा सिफारिशमा त्रुटि नभएको  भनी निर्णय गरेको देखिन्छ । मिति ०४२।१०।२४ का दिन संधै झै दिउँसो १ देखि १.४५ बजे सम्म चिया समयमा म संस्थानको कार्य व्यवस्थाले चिया खान जान नपाई १.३० बजेमा चिया खान गएको र उतैबाट एउटा निजीकाम समेत सम्पन्न गरी कार्यालय फर्कंदा २.०० बजेको समयमा विशेष प्रहरी विभागद्वारा हाजिरी छड्के हुँदा मेरो अनुपस्थिति जनाई लगिएको रहेछ । मेरो सो समयको अनुपस्थितिको सम्बन्धमा मलाई सोधनी भएमा आफ्नो स्पष्टीकरण पेश गरी सफाई दिउँला भनी मनमा लिई रहेकोमा एक्कासी मिति ०४२।११।१४ का दिन प.सं.१७५।०४२।४३ को पत्रद्वारा २०४२।१०।२४ का लागी गयल गरी चेतावनी समेत दिइएको पत्र पाप्त भएकोमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीतको सजायँ सम्बन्धी तत्कालिन महाप्रबन्धकज्यू समक्ष निवेदन गर्दा सबैलाई यस्तै गरेको छ चित्त बुझाउनुस् भनी सम्झाई पठाउनु भयो । हाल बढुवा गर्दा उक्त गयल गरी चेतावनी समेत दिइएको दिनको नोकरी अवधि बापतको ०.०२ अङ्क कट्टा गरी मलाई बढुवा नगरिएकोमा सो सम्बन्धमा संस्थानको कर्मचारी प्रशासन नियमावली र सामान्य सिद्धान्तमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको अङ्क कट्टा गर्न नमिल्ने भनी प्रश्न उठेपछि उल्लेख गरेबमोजिम निर्णय गरेको पाइयो । समिति र श्री सचिव ज्यूको उल्लिखित निर्णय गैरकानूनी तथा नियमावली विपरीत छ । नियमावलीको परिच्छेद ६ को नियम १२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको देहाय २ मा नोकरीको ज्येष्ठता बापत अधिकतम अंक १४० भन्दा बढी दिन हुने छैन र यस उपदफाको प्रयोजनको लागि असाधारण वा वेतलबी बिदामा बसेको अवधिलाई काम गरेको अवधि मान्नु हुने छैन भनी प्रावधान भएको पाइन्छ । यस प्रावधानको उद्देश्य नोकरी अवधिमा अंक दिन नमिल्ने अवस्थाभित्र असाधारण वा बेतलबी बिदा मात्रलाई समाहित गरिएको छ । कुनै पनि अपराध वा त्रुटिका लागी २ पटक सजायँ दिन नमिल्ने एउटा सार्वभौमिक सिद्धान्त सर्वत्र मान्य रहेको छ । मलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत गयल गर्नुका साथै चेतावनीको सजायँ समेत दिई सकिएको छ । त्यसरी सजायँ दिई सकी विवादको टुंगो लागी सकेको कुरालाई नियमावलीको परिच्छेद ६ को नियम १२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको देहाय २ विपरीत नोकरी अवधिमा समेत कट्टा गर्दा दोहोरो सजायँ भएको स्पष्ट छ ।

६.    नियमावलीको परिच्छेद १२ को दफा ४ अन्तर्गत समितिलाई सानातिना बाधा फुकाउन अधिकार दिइएको भन्ने निर्णयाधारको कुरालाई नै हेरिने हो भने पनि उक्त प्रावधानले नियमावलीको मौलिक रुप तथा नीतिगत प्रश्नमा पनि निर्धारण गर्न पाउने गरी समितिलाई छूट नदिइएको भन्ने कुरा उद्देश्यमा प्रतिकूल नहुने गरी भन्ने शब्दले अंक गणना गर्ने नगर्ने जस्ता उद्देश्यका नीतिगत कुरामा असर पर्ने कुरालाई साना तिना भन्न मिल्दैन । जुन कुरा नियममा नै स्पष्ट छ त्यस्तो कुरालाई नियम नै संशोधन हुने स्थिति श्रृजना गरी बढुवामा असर पार्न समितिलाई अधिकार प्रदान गरिएको पाइँदैन । यसरी छूट दिंदा समितिले इच्छाएको व्यक्तिलाई बढुवा दिई योग्यतम उम्मेदवारलाई पछाडि पार्न अनेकौं निर्णय गर्न पाउने हुन जान्छ । उक्त परिच्छेद १२ को ४ मा पनि समितिले साना तिना बाधा अड्काउ फुकाई निर्णय गरेको अवस्थामा लो.से.आ. लाई तत्कालै जानकारी दिनु पर्ने प्रावधान भएको पाइन्छ ।

७.    उल्लिखित आधारमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत गरिएको मेरो १ दिन गयलको नोकरी अवधिमा कुनै पनि हालतमा अंक कट्टा हुन नसक्ने हुनाले मेरो अंक कट्टा नभएको अवस्थामा प्र.नं. १ र मेरो कूल अंक बराबर हुने भएको र अंक बराबर भएको अवस्थामा नियमावली परिच्छेद ६ को नियम १४(ग) अन्तर्गत सहायक (ख) पदमा नियुक्ति पाउँदा योग्यता क्रममा म प्र.नं. १ भन्दा अगाडि रहेको सहायक (क) पदमा बढुवा हुँदा योग्यता क्रममा प्र.नं. १ भन्दा पहिला म रहेको र अधिकृत तृतीय पदमा बढुवा हुँदा पनि योग्यता क्रमले प्र. नं. १ म भन्दा पछि नै रहनुभएको हुँदा उल्लिखित तीनै अवस्थाबाट बढुवाका लागि अग्राधिकार मैले पाउने स्थिति विद्यमान छ अतः उल्लेख भएबमोजिम समितिको बढुवा सिफारिश तथा श्री सचिवज्यूको निर्णय समेत उल्लेख भएबमोजिम कानून तथा संवैधानिक प्रत्याभूति विपरीत भएकोले उल्लिखित आघातित हकहरुको प्रचलन गराई पाउन समिति र सचिवज्यूबाट भएका निर्णयहरु उत्प्रेषण लगायतको आज्ञा, आदेश, पुर्जी जारी गरी बदर गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निलमान बज्राचार्यको रिट निवेदन ।

८.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ झिकाई आई वा अवधि नाघेपछि कानून बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशका इजलासबाट मिति २०४४।१०।२० को आदेश ।

९.    विपक्षीलाई मिति २०४२।१०।२४ का दिन वि.प्र.वि.बाट हाजिरी छड्के हुँदा भएको अनुपस्थितिउपर ०४२।११।१४ का दिन प.सं.१०५।०४२।४३ को पत्रद्वारा गयल गरी चेतावनी समेत दिइएको पत्र विपक्षीलाई दिइयो जुन पत्रको निर्णय विपक्षीले बदर गराउन सक्नु भएको छैन, त्यसरी गयल गर्ने कार्य संस्थानको इच्छाले गरिएको नभई तेश्रो पक्षबाट गरी गरिएको छ । त्यस्तो गयल कट्टा गर्ने निर्णय संस्थानले बदर गर्नसक्ने पनि होइन विपक्षीले समिति र सचिवज्यूको निर्णय गैरकानूनी तथा नियमावलीको उद्देश्य विपरीत भएको भन्नु भएको छ त्यस सम्बन्धमा विपक्षीलाई हाल बढुवा गर्दा उक्त गयल गरी चेतावनी समेत दिइएको दिनको नोकरी अवधि बापतको ००२ अंक कट्टा गरी मलाई बढुवा नगरिएको भन्ने जुन प्रश्न उठाउनु भएको छ त्यस सम्बन्धमा सामान्य सिद्धान्त, २०३५ को परिच्छेद ६ को बढुवा शीर्षकको दफा १२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको (१) मा एक वर्ष भन्दा बढी चानचून महिना वा दिनको लागि दामासाहीको हिसाबले अंक दिनु पर्नेछ भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको हुँदा पदपूर्ति समितिले निज विपक्षीको उक्त गयल परेको दिनलाई ज्येष्ठता हुने अंकमा दामासाहीको हिसाबबाट हुन आउने ००२ कट्टा गरिएको हो जुन न्यायोचित पनि छ विपक्षीको कथन अनुसार विपक्षीलाई बढुवा नगर्ने दुरासय संस्थान र संस्थानको समितिको नभएको हुँदा उक्त निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी राष्ट्रिय बीमा संस्थानको लिखित जवाफ रहेछ ।

१०.    विपक्षी रिट निवेदक गयल परेकोबाट नै निजको नम्बर कम भएको र गयल परेको कर्मचारीको आचरण समेत विचार गरी संस्थानले बढुवा सम्बन्धमा गरेको निर्णय सर्वथा उपयुक्त देखी त्यसैलाई समर्थन गरिएबाट निवेदकको कुनै हक अधिकारउपर आघात पुर्‍याएको छैन होइन कानून अनुसार गरिएको निर्णय न्यायोचित हुँदा सदर गरी निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ रहेछ ।

११.    विपक्षीले जुन बढुवा समितिलाई शुन्य भनी जिकिर लिनुभएको छ समितिलाई नै वैध मानी विपक्षीले आफूलाई समेत संभाव्य उम्मेदवार बनाई समितिकै ०४४।२।१२ को सूचना अनुसार बढुवा फाराम दाखिला गर्नु भएको छ । आफैंले बैध भनी स्वीकारी बढुवाको लागि आवेदन गर्ने विपक्षीले अब आई बढुवा नभएको कारणबाट त्यसलाई अनधिकृत र अवैध मान्न मिल्दैन । संस्थानको नियमहरु, २०२७ को परिच्छेद ४ को नियम १०(ख) मा छड्के हाजिरीमा गयल भए तलब भत्ता काट्ने आदेश वा चेतावनी वा दुवै दिन सक्ने व्यवस्था पाइन्छ सो बमोजिम गयल गराई तलब भत्ता काट्ने र चेतावनी समेत दिएको दिनलाई सेवा अवधिमा गणना गर्न नमिली समितिले उक्त दिन १ को ००२ अंक छुटाई गरेको निर्णय कानूनसंगत हुँदा सदर राखी विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत  व्यहोराको प्रत्यर्थी शान्तप्रसाद प्रधान, खेमप्रसाद बराल र शैलेन्द्रकमार श्रेष्ठ समेतको एकै मिलानको लिखित जवाफ रहेछ ।

१२.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुनआएको प्रस्तुत विषयमा निवेदक र विपक्षीहरुको वा.समेतलाई रोहवरमा राखी निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दाश र प्रत्यर्थी अर्थ मन्त्रालयतर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सामन्त सिंह बोगटी, प्रत्यर्थी बीमा संस्थानका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री जीवनाथ तिवारी, प्रत्यर्थी शान्तप्रसाद प्रधानका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी समेतले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

१३.    प्रस्तुत विषयमा निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ हेरी निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१४.    यसमा चिया खान गएको समयमा विशेष प्रहरीद्वारा छड्के हुँदा गयलमा परी उक्त गयल भएको दिनको ज्येष्ठता अङ्कको दामासाहीले ००२ अङ्क घटाई नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम गठन नभएको प्रत्यर्थी समितिले गरेको निर्णय सदर गरी सचिवबाट भएको निर्णय समेत गैरकानूनी र संविधानद्वारा प्रदत्त हक अधिकारमा हनन् हुन गएकोले उत्प्रेषण लगायतका उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी उक्त अङ्क कट्टा गर्ने गरेको प्रत्यर्थी बढुवा समितिको उपरोक्त निर्णय तथा काम कारवाही बदर गरी निवेदकको नाउँ बढुवा सिफारिशको सूचीमा समावेश गर्नु भनी परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य जिकिर लिएको पाइन्छ ।

१५.   प्रत्यर्थी कार्यालय समेतको लिखित जवाफ हेर्दा विशेष प्रहरीद्वारा छड्के हुँदा निवेदक गयल परेको दिन एकको ज्येष्ठताको अङ्क दामासाहीले हुन आउने ००२ अधिकारप्राप्त समितिले कट्टा गरेको हुँदा रिट निवेदकको भन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने अन्य व्यक्तिहरुलाई बढुवा समितिले सिफारिश गरेको कानून अनुरुप हुँदा रिट जारी गर्नु पर्ने अवस्था नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत लिखित जवाफ देखिन आयो ।

१६.    प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले मुख्यतः दुई प्रश्नलाई आधार लिई प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएकोले सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने स्थिति आयो ।

१७.   प्रथमतः पदपूर्ति समितिको गठन सम्बन्धमा संस्थामा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त बमोजिम संस्था बाहिरका पदसंग सम्बन्धित १ जना विशेषज्ञ रहनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था विपरीत संस्था बाहिरको पदसंग सम्बन्धित विशेषज्ञ नै नराखी पदपूर्ति समितिको गठन गरी बढुवा गरेको भन्ने निवेदकको जिकिर सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्थातर्फ हेर्दा संस्थामा नियुिक्त, बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०२९ को परिच्छेद २ को दफा १ मा श्री ५ को सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संगठित संस्थाको वा त्यस संस्थाको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको अन्य संस्थाको रिक्त पद नयाँ नियुक्ति वा बढुवाद्वारा पूर्ति गर्नका निमित्त प्रत्येक संस्थामा निम्न बमोजिमको चार सदस्य भएको एक पदपूर्ति समिति गठन गर्नुपर्ने छ भनी (क) मा संस्था प्रमुख वा निजले मनोनीत गरेका वरिष्ठ अधिकृत अध्यक्ष, (ख) संस्था प्रमुखले मनोनीत गरेका अर्को वरिष्ठ अधिकृत सदस्य, (ग) संस्थासंग सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य, (घ) पदसंग सम्बन्धित विशेष सदस्य भन्दै सो उपलब्ध हुन नसकेमा सो पदले गर्ने काम सम्बन्धी कुनै लब्धप्रतिष्ठित विज्ञ वा अनुभवी व्यक्ति (संस्थादेखि बाहिरको) भन्ने भएबाट उक्त उपदफा (घ) ले पदपूर्ति समितिमा पदसंग सम्बन्धित विशेषज्ञ राख्नु पर्ने र त्यस्तो विशेषज्ञ संस्थानमै उपलब्ध हुनसकेसम्म संस्थानकै राख्नु पर्ने भन्ने उक्त दफाको मनसाय देखिने र सो उपलब्ध हुन नसकेमा मात्र सो पदले गर्ने काम सम्बन्धी कुनै लब्धप्रतिष्ठित विज्ञ वा अनुभवी व्यक्ति संस्थादेखि बाहिरबाट लिएर भए पनि  पदपूर्ति समितिमा सदस्य राख्नु पर्ने व्यवस्था देखिन आएबाट संस्थानको वरिष्ठ अधिकृतसम्म भएको व्यक्ति इन्द्रप्रसाद कर्माचार्यलाई विशेषज्ञमा मनोनित गरी पठाएको उक्त सामान्य सिद्धान्त विपरीत भयो भन्न मिल्ने देखिन आएन ।

१८.    अब जहाँसम्म रिट निवेदकले ०.०२ कट्टा गरेको कानून विपरीत भयो भन्ने सम्बन्धमा समेत त्यस सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्थातर्फ हेर्दा उक्त सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेद ६ को दफा १२ मा ज्येष्ठताको अङ्क निम्न लिखित अनुसार गर्नु पर्ने छ भनी सोही दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (१) मा एक वर्षभन्दा बढी चानचुन महिना वा दिनको लागि दामासाहीको हिसाबले अङ्क दिनु पर्नेछ भन्ने र (२) मा नोकरीको ज्येष्ठता बापत अधिकतम अङ्क १४० भन्दा बढी दिनु हुने छैन र यस उपदफाको प्रयोजनको लागि असाधारण वा बेतलबी बिदामा बसेको अवधिलाई काम गरेको अवधि मान्नु हुने छैन भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ, रिट निवेदक विशेष प्रहरीद्वारा छड्के हुँदा गयल परेको दिनलाई बेतलबी गरेको भन्ने कुरामा समेत विवाद भएन र यसरी गयल जनाई बेतलबी भन्ने निर्णय भई सोमा निवेदकले कुनै बाधा विरोध गरेको समेत देखिन आएन ।

१९.    तसर्थ अधिकारप्राप्त अधिकारीले गरेको निर्णयमा कुनै त्रुटि देखिन नआएकोले रिट निवेदकको निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इति सम्वत् २०४५ साल माघ १७ गते रोज २ शुभम् ।

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु