निर्णय नं. ६७३० - जालसाजी
नि.नं. ६७३० ने.का.प. २०५६ अङ्क ६
पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द वहादुर श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य
माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नांख्वा
माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल
संवत २०५४ सालको फौ.पु.ई नं. ..... २९
फैसला मिति : २०५५।११।२७।५
मुद्दाः जालसाजी ।
पुनरावेदक
वादी : जिल्ला सर्लाही जमुनिया गा.वि.स. वार्ड नं. ५ वस्ने धनई राय यादव
विरुद्ध
प्रत्यर्थी
प्रतिवादी : जि. सर्लाही जमुनिया गा.वि.स. वार्ड नं. ७ बस्ने रामधारी राय यादव समेत
§ प्रचलित नेपाल कानूनद्वारा व्यवस्थित कार्यविधि अपनाई गरिने कारवाहीलाई कानून प्रतिकूल भन्न मिल्दैन । तहसिलदारको काम कारवाही उपर चित्त नबुझेको अवस्थामा आफ्नो ठोस आधार प्रमाण पुर्याई सम्वन्धित न्यायाधीश समक्ष उजुर गर्न पाउने व्यवस्था समेत भई रहेकै छ । आधार प्रमाण पुर्याउन नसकी गरिएको उजुरी निरर्थक हुने स्थिति हुन्छ । अदालतका कुन व्यक्तिबाट कसरी कारवाही उठी चित्त नबुझ्नु पर्ने कारण सिर्जना भएको हो त्यसतर्फ समेत पक्ष सचेत रही आफ्नो आधार प्रमाण खुलाई उजुर गर्न सक्नु पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा जुन कारवाहीको विरोध गरिएको छ सो कारवाही तत्काल वहाल रहेको तहसिलदार ना.सु. नारायण प्रसादद्वारा उठाइएको भन्ने प्रतिउत्तर पत्रबाट देखिन्छ । तर निज नारायण प्रसादलाई विपक्षी वनाउन सकेको स्थिति पनि देखिदैन । अन्य प्रतिवादीहरुको संलग्नता के कुन आधारबाट कानून प्रतिकूल भएको हो त्यसतर्फ समेत स्पष्ट खुलाउन वताउन सकेको पाइदैन । आधार प्रमाणको अभावमा वादीको भनाइ नै सत्य रहेछ भन्ने अवस्था पुग्न सक्ने हुंदैन । कीर्ते कागजको ३ नं. को अवस्था देखिनु पर्दछ । अन्तिम भई बसेको लेनदेन मुद्दाबाट गरिनु पर्ने भरी भराउको कार्य कानून प्रतिकूल भएको भन्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. १२)
पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास
विपक्षी तर्फबाटः
अवलम्वित नजिर :
फैसला
न्या.केदारनाथ आचार्यः सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३.१(ख) बमोजिम पूर्ण इजलासको लगतमा दर्ता भै पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा एवं ठहर यस प्रकार छ ।
२. प्रतिवादी मध्येका सितारामले म उपर मिति २०४५।२।९ का दिन दे.नं. १६६५ को लेनदेन मुद्दा दायर गरी इतलायनामा मिति २०४५।३।५ गते तामेल र २०४५।५।२९ गते एकतर्फ फैसला गराई मेरो नाउंको कि.नं. १२९,२१५ को जग्गाबाट भरी पाउने दरखास्त दिई विगो दाखिल गर्ने ३५ दिने सूचना गायव पारी जग्गामा आम सिसौ, कटहर, अम्वा, वगैंचा रहेकोमा केही छैन भनी म गाउं घरमा फेला नपरेको प्रति कट्टा रु.१०००। पर्ने भन्ने जनाई मिति २०४५।८।२९ को जायजात पंचकृत मुचुल्का खडा गरी २०४५।१०।२० गते सितारामले लिलामी सकार गरी २०४५।१०।२४ गते नामसारी गराएको समेत कुरा २०४५ सालमा मालपोत तिर्न जांदा थाहा भएकोले मिति २०४५।७।१६ मा तामेल भएको म्याद सर्लाही जिल्ला अदालतको श्रेस्तेदार प्र. नारायणवहादुर फांटवाला वि.प्र. केशव खनाल, ता.प्र. चुल्हाई राय, मोहनवहादुर तथा सिताराम समेतको मिलेमतोबाट गायव गरिएको कुरा मैले नक्कल पाउन चढाएको निवेदन पत्रमा २०४६।५।१३ मा ३५ दिने तामेली मिसिलमा नभएकोले निवेदन पत्रको नक्कल दिनु भन्ने आदेश गरी नक्कल दिएकोबाट जालसाजी गरेको प्रमाणित भएको छ । ३५ दिने लिलामी सूचना २०४५।८।२९ मा जायजात गर्दा पनि जालसाजीका तवरबाट जायजाती मुचुल्का खडा गरिएको र सो मा प्र. रामधारी राय, प्र. सुरेश राय, प्र. खेहरु राय, प्र. रामपदारथ राय, प्र. राम पुकार राय, प्र. रामवृक्ष चौधरी, प्र. दशैराम महरा समेत साक्षी बसेको तथा प्र. सीताराम राय, प्र. सखीचन मुखिया र प्र. दयाराम राय, समेत रोहवरमा वसी झुठा व्यहोरा देखाई मुचुल्का बनाएको देखिन्छ । तामेली प्रतिवेदनमा मलाई मिति २०४५।९।८ मा म्याद तामेल गरिएको भन्ने उल्लेख छ, तर अ.वं. ११० नं. को रित पुगेको छैन र साथै एकैदिनमा सर्लाहीका सवै अडृाहरुमा टांस भएकोमा एउटै साक्षीको रोहवरमा तामेल गरिएको सोही दिन दशौं कोश टाढाको जमुनिया गा.पं. मा समेत वेरित पूर्वक सूचना तामेल गरिएबाट पनि प्र. हरुको मिलोमतोबाट जालसाजीपूर्वक म्याद गायव पारी मेरो सम्पत्ति लिलाम गरे गराएको प्रष्ट छ । वार्ड नं. ५(ख) मा प्रतिकट्टा रु.३०००। र ५(क) मा रु.५०००। मा विक्रि हुने सरकारी अड्डाको अभिलेख विपरित रु.१०००। पंचकृति मुचुल्का खडा गरी लिलामी प्रकृया प्रारम्भ गरी सकार गर्ने गराउने सम्पूर्ण काम क्रिया किर्ते कागजको ३ नं. को परिभाषाभित्र पर्ने हुंदा निज प्रतिवादीहरुलाई किर्ते कागजको १० नं. अनुसार संजाय गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको फिराद पत्र ।
३. अदालतबाट डाक बढाबढ भइरहेको अवस्थामा म पुगी एकपटक बोल कवोल गरेको सो भन्दा बढी सकार गर्ने इच्छा नभएको, विपक्षीसंग कुनै रिसइवी नरहेको मैले कुनै जालसाज नगरेकोले दावीबाट फुर्सद पाउं भन्ने समेत व्यहोराको प्र. गोपाल प्रसाद उपाध्यायको प्रतिउत्तर पत्र।
४. मैले वादी माथि दायर गरेको दे.नं. १६६५ को लेनदेन मुद्दाको इतलायनामा मिति २०४५।३।५ गते वादीले आफ्नै हातबाट वुझी लिई प्रतिवाद नगरी कानून वमोजिम फैसला भएको। विगो भरी भराउको विगो दाखिल गर्ने म्याद २०४५।७।१६ तथा लिलामी सूचना २०४५।९।८ मा तामेल भएको कुरा स्वीकार गरी वसेको कुरा विर्सी म्याद गायव गरेको भनी झुठा आरोप लगाएका हुन । हामीले कुनै जालसाजीपूर्ण काम कुरा गरेको छैन, अदालतको कर्मचारी तथा अन्य कुनै प्रीतवादीहरुसंग हाम्रो मिलोमतो छैन । डाक लिलाम खुला प्रकृयाबाट भएको हो कसैले सकार नगरेकोमा मैले सकार गरेको हुं । म्याद सूचना जायजात मुचुल्का पंचकृति मुचुल्का र लिलामी मुचुल्का समेत जालसाजीबाट नभएकोले वादीको झुठा फिराद दावीबाट फुर्सद पाउं भन्ने समेत व्यहोराको प्र. सिताराम राय यादव समेत १८ जनाको संयुक्त प्रतिउत्तर पत्र ।
५. वादीको नाउंमा दर्ता रहेको मि.नं. १२९,२१५ को जग्गामा लाखौं मोल पर्ने वगैचा रहेको छ । सितारामले कर्मचारी जस्तो देखिने दुई जनासंग एउटा लेखी राखेको कागज जि.प.स.बाट अनुदानका लागि सहिछाप गरी दिनु पर्छ भनेबाट विश्वासमा परी कागजमा छाप लगाइ दिएको थिएं, म निरक्षरी मानिसलाई झुक्याई वेरितको जायजात मुचुल्कामा प्र. सितारामले छाप लगाई लिएको हुंदा विपक्षीको म उपरको झुठा दावीबाट फुर्सद पाउं भन्ने समेत व्यहोराको खेहरु राय यादवको प्रतिउत्तर पत्र ।
६. वादीले दायर गरेको फिराद पत्र अध्ययन गर्दा विगो भरी भराउने काम किर्ते कागजको ३ नं. अनुसार जालसाजीपूर्ण भएको भनी उल्लेख गर्नु भएको छ, अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०३४ को नियम ३ मा श्रेस्तेदारको र ४ नं. मा तहसिलदारको काम, कर्तव्य निर्धारण गरेको छ । सोही अनुसार आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दै आएको छु, मिसिल शुरुदेखि तहसिलदार नारायण श्रीवास्तवले कारवाई गर्नु भई वहांको अवकाश पछि अन्तिम अवस्थामा डाक लिलामको तारेखमा तहसिलदार ना.सु. गोरे तामाङले कारवाई गर्नु भएको उल्लेखित कार्यमा मुख्य भई काम गर्ने तहसिलदार ना.सु. नारायण प्रसाद श्रीवास्तवलाई पक्ष नबनाएको हुंदा फिराद खारेज गरी पाउं । वादीले लेनदेन र विगो भरी भराउ मुद्दामा फिराद दायर भएको मितिदेखि डाक लिलामसम्म अदालतबाट छिटो छिटो कारवाई भएको हुनाले नै जालसाजी भएको भन्ने शंका देखाई जालसाजी हो भनी दावी गर्नु भएको देखिन्छ । जायजात तथा पंचकृत मुचुल्का कानूनको रीत पुगी भए गरेको छ । डाक लिलाम सूचना वादीको घर दैलोमा टांस भएको छ । वादीलाई डाक लिलामको सूचना दिनु पर्ने कुनै कानूनी प्रावधान देखिदैन, म अर्दली दुर्गाप्रसाद उपाध्याय माथिल्लो दर्जाको कर्मचारीले अह्राए वमोजिम डाक बोलेको सम्म छु, तसर्थ हामीहरुले जालसाजी गरेको नहुंदा फिराद खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको ना.सु. गोरे तामाङ समेत ४ जनाको संयुक्त प्रतिउत्तर पत्र ।
७. प्रतिवादी मध्येका नारायण वहादुर श्रेष्ठ, प्रसाद साह र मोहन वहादुर तामाङ समेतले प्रतिवाद नगरी म्यादै गुजारी वसेको ।
८. अंचल तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०३४ को नियम ३ अनुसार फैसला कार्यान्वयन गर्ने दायित्व श्रेस्तेदारको नभएको, फिराद दावी वमोजिम विगो भरी भराउ मुद्दामा श्रेस्तेदार नारायण वहादुर श्रेष्ठबाट कुनै काम कारवाई भए गरेको समेत देखिन नआएकोले श्रेस्तेदार नारायण व. श्रेष्ठ समेत मिली जालसाजी गर्यो भन्ने वादीको भनाइ विश्वास जन्य प्रमाणित हुन आएन । उक्त नियमावलीमा तायदात गर्दा कम्तिमा विचारी दर्जाका कर्मचारी खटाउनु पर्ने व्यवस्था रहेकोले सो अनुरुप अधिकार प्राप्त अधिकारीको तायदात गर्ने आदेश अनुरुप कर्मचारी खटी गएका हुन्छन । उक्त तायदात गर्दा उपस्थित भद्र भलादमीले त्यस जग्गाको प्रचलित मुल्य तथा जग्गाको प्रकृति स्वरुप समेत खुलाई तायदात गर्ने प्रचलन देखिन्छ । त्यसमा खटी गएका कर्मचारीको आफ्नो व्यहोरा हुंदैन, उसको त तायदात मुचुल्का सम्म तयार गर्ने दायित्व हुने हुंदा उसको प्रत्यक्ष संलग्नता भए पनि उसले जालसाजी गर्नु पर्ने कारण तथा अवस्था हुन जान्छ । अतः कानून अनुरुप गरेको काम कारवाहीलाई जालसाजी गरेको भनी संज्ञा दिन मिल्ने स्थिति विद्यमान रहेको देखिन आउंदैन । कर्मचारी वाहेकका अन्य व्यक्तिहरुलाई पनि फिरादीले प्रतिवादी बनाई निजहरु समेतले मिलेमतो गरी जालसाजी गरेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको पाइन्छ । निजहरुले के कस्तो किसिमबाट के कार्य गरी जालसाजीको कसुर गरेको हो भनी वादीले फिरादमा स्पष्ट रुपले उल्लेख गर्न सकेको पाइदैन । वादी दावीलाई पुष्टयाई गर्न वादीले राखेको उपस्थित साक्षीहरु मध्ये १ जना साक्षी मात्र अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र गरेको पाइन्छ । उक्त साक्षीको बकपत्र अध्ययन गर्दा वादी दावी पुष्टि हुने गरी किटान साथ तथ्य युक्त रुपमा बकपत्र गर्न सकेको पाइदैन । त्यसकारण वादीले लिएको दावीमा चांडो चाडो गरी फैसला कार्यान्वयन गरेको हुंदा जालसाजी गरेको भन्ने समेत आधार लिइएको भए पनि फैसला चांडो कार्यान्वयन गर्दैमा त्यस कार्यलाई जालसाजीको संज्ञा लिन मिलेन । तसर्थ प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा फौज्दारी मुद्दामा दावी प्रमाणित गर्ने भार वादीको भएकोमा यी प्रतिवादीहरुले जालसाजी नै गरी दावीको जग्गा लिलाम गराएको भनी वादीले दावी प्रमाणित समेत गर्न नसकेको र अन्य तथ्य युक्त प्रमाण समेतबाट समर्थन समेत हुन नआएको हुंदा जालसाजी तर्फ वादी दावी पुग्न सक्दैन भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०४९।३।२९ को फैसला ।
९. पुनरावेदन अदालत जनकपुरले मुलुकी ऐन अ.वं. ११०, १२८, १३९, १८४ क १८५ एवं १८९ नं. किर्ते कागजको ३ नं. एवं १० नं. तथा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ समेतको प्रतिकूल फैसला गरेको हुंदा त्यस्तो कानूनी त्रुटिपूर्ण फैसला वदर गरी मेरो फिराद दावी वमोजिम इन्साफ दिलाई पाउं भन्ने समेत व्यहोराको वादीको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
१०. यसै लगाउको वादी सिताराम राय, प्रतिवादी धनई राय यादव समेत भएको दे.पु.नं. ५३७ को लिलाम तथा दर्ता वदर मुद्दा पूर्ण इजलासमा जाने भएकोले प्रस्तुत मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को दफा ३१(ख) वमोजिम पूर्ण इजलासमा नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०५४।२।२० मा भएको आदेश ।
११. नियम वमोजिम पेशी सुचीमा चढी यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संपूर्ण मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदक वादी धनई राय यादवका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कमल नारायण दासले गर्नु भएको वहस जिकिर समेत सुनियो । प्रस्तुत मुद्दाको फिरादी धनईराय यादव उपर सिताराम राय यादवले मिति २०४५।२।९ मा सर्लाही जि.अ. मा दे.नं. १६६५ को लेनदेन मुद्दामा दायर गरेका र निज धनई राय यादवका नाममा जारी भएको म्याद २०४५।३।५ मा तामेल भएकोमा निजले म्याद गुजारी वसेको व्यहोरा जनाई मिति २०४५।५।२९ मा एकतर्फी फैसला भएको रहेछ । धनई राय यादवको नाउं दर्ताको जि.स. जुमुनिया गा.पं. वार्ड नं. ५ र कि.नं. १२९ को ०-१८-१ र ऐ वार्ड नं. ५(ख) कि.नं. २१५ को ०-१४-१५ जग्गाबाट फैसला वमोजिमको थैली भरी भराउको मिति सम्मको व्याज र अन्य दस्तुर भराई पाउन स.जि.अ. मा निवेदन परी भरी भराउ तर्फ कारवाही उठेकोमा जालसाजी भयो भन्ने बुंदा उल्लेख गरी सिताराम राय यादवको लेनदेन मुद्दा दायर भै प्रतिउत्तर नपरेको स्थितिमा अ.वं. १७१ नं. को कानूनी व्यवस्था विपरित धनई रायको नाउंको सम्पूर्ण अचल सम्पत्ति रोक्का गराउनु फिराद परेको मितिले झण्डै ३.१/२ महिनामा नै एकतर्फी फैसला हुनु । फैसला भएको १३ दिन पछि विगो भरीभराउको दर्खास्त पर्नु, विगो दाखिल गर्ने म्याद एवं लिलामी सम्वन्धी सूचना तामेल गराई गायव हुनु स्वयं सिताराम राय यादवले थैली वापत लिलाम सकार गरी मा.पो.का. सर्लाहीबाट उक्त जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी दर्ता गराउनु समेतका कृयाबाट प्र. श्रेस्तेदार नारायण वहादुर प्र. सिताराम राय तथा फांटवाला विचारी केशवप्रसाद खनाल समेतको मिलोमतो पूर्व तयारी तथा अपराधिक वृत्तिको कारणबाट आफ्नो लाखौं पर्ने सम्पत्तिको नगन्य मुल्यांकन गरी लिलामीको कार्य गरियो, यसरी षडयन्त्रपूर्ण तरिकाले जालसाजी गरी गराई मेरो सम्पत्ति लिलामी गरी मेरो हक मेटाई प्र. सिताराम रायको एकलौटी हक कायम गराएको हुनाले प्रतिवादीहरुले जालसाजी पूर्ण कार्य गरेकोले भरी भराउ गरिएको थैली रु.२८७०९। को सयकडा २५ ले संजाय गरी उल्लेखित वेरीतको म्याद सूचना जायजाती मुचुल्का, पंचकृति मुचुल्का र लिलामी मुचुल्का समेतलाई जालसाजी घोषित गरी पाउं भनी धनई राय यादवको फिराद परेको पाइन्छ । प्रतिवादी मध्येका सिताराम राय यादव समेतले प्रतिउत्तर फिराउंदा रोक्का पुर्जि अ.वं. १७१ क.नं. को विपरित भए वादीले मौकैमा उजुर गर्नुपर्ने र लेनदेन मुद्दामा प्रतिवाद गर्नुपर्नेमा वादीबाट त्यसरी प्रतिवाद समेत नभएकाले कानूनतः फैसला भएको फैसला भएपछि द.स.को ४२ नं. अनुसार विगो भरीभराउको दरखास्त परेको संपूर्ण म्याद सूचनाहरु कानूनको रीतपूर्वक तामेल भएका छन तर वादीले आफूले पूरा गर्नु पर्ने कर्तव्य पूरा नगरी जालसाजीको आरोप लगाएका छन । जालसाजीको आरोप लगाउदैमा जालसाजी ठहर्ने हुंदैन सो प्रमाणित गर्ने भार पनि वादीकै हुन्छ, सो अनुसार प्रमाणित गराउन सकेका छैनन् । अदालतबाट छिटो छरितो रुपमा कार्य सम्पादन गरेको कृयालाई जालसाजीको आधार वनाएको हुंदा फिराद दावी निराधार छ तथा आफूहरुबाट कुनै जालसाजीपूर्ण कार्य नभएको कसैसंग रिसइवीको मिलोमतो समेत नभएको व्यहोरा उल्लेख रहेको छ । प्रतिवादी बनाइएका सर्लाही जि.अ.का तत्कालीन तहसिलदार ना.सु. गोरे तामाङ समेतका प्रतिवादीहरुले विगो भरीभराउ मुद्दामा फिराद दायर भएको मिति देखि डांक लिलाम सम्म अदालतबाट छिटो छिटो कारवाई भएको भन्ने कुरालाई नै आधार बनाई वादीले जालसाजीको दावी लिएको हुंदा दावी नै निराधार छ, जायजात तथा पंचकृति मुचुल्का कानूनको रीत पुगी भए गरेको छ, डाक लिलामको सूचना वादीको घर दैलोमा टांस भएको छ, हामीहरुबाट कुनै जालसाजीपूर्ण कार्य भएको छैन भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
१२. छिटो फैसला कार्यान्वयन गर्दैमा त्यस कायलाई जालसाजीको संज्ञा दिन नमिल्ने फौज्दारी मुद्दामा दावी प्रमाणित गर्ने भार वादीको हुनेमा प्रतिवादीहरुले जालसाजी नै गरी वादीको जग्गा लिलाम गराएको भनी वादीले प्रमाणित गर्न नसकेको र अन्य तथ्ययुक्त प्रमाणबाट समर्थन समेत हुन नआएकोले वादी दावी पुग्न नसक्ने भनी पु.वे.अ. जनकपुरबाट भएको फैसला उपर यस अदालतमा वादीको पुनरावेदन परेको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ भन्ने तर्फ विचार गर्दा अदालतका कर्मचारी समेतको मिलोमतोबाट जालसाजी पूर्वक जग्गा लिलाम गरेको भन्ने दावि रहेको देखिंदा प्रथमतः त्यसै उपर विचार गरिनु पर्ने हुन आउंछ । तत्काल वहाल रहेको अंचल तथा जि.अ. नियमावली, २०३४ को परिच्छेद १० हेर्दा फैसला कार्यान्वयन सम्वन्धी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । फैसला कार्यान्वयन गर्ने कार्य तहसिल फांटको हुन्छ । तहसिलदारले फैसला वमोजिम भरिभराउ गर्ने, चलन चलाउने, वण्डा छुटृयाउने फैसला वा आदेश वमोजिम रोक्का भएको जायजात लिलाम गर्ने र दण्ड जरिवाना असुल तहसिल गर्नु पर्ने स्थिति वाधिएको छ । प्रचलित नेपाल कानूनद्वारा व्यवस्थित कार्यविधि अपनाई गरिने कारवाहीलाई कानून प्रतिकूल भन्न मिल्दैन । तहसिलदारको काम कारवाही उपर चित्त नबुझेको अवस्थामा आफ्नो ठोस आधार प्रमाण पुर्याई सम्वन्धित न्यायाधीश समक्ष उजुर गर्न पाउने व्यवस्था समेत भई रहेकै छ । आधार प्रमाण पुर्याउन नसकी गरिएको उजुरी निरर्थक हुने स्थिति हुन्छ । अदालतका कुन व्यक्तिबाट कसरी कारवाही उठी चित्त नबुझ्नु पर्ने कारण सिर्जना भएको हो त्यसतर्फ समेत पक्ष सचेत रही आफ्नो आधार प्रमाण खुलाई उजुर गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। प्रस्तुत मुद्दामा जुन कारवाहीको विरोध गरिएको छ सो कारवाही तत्काल वहाल रहेको तहसिलदार ना.सु. नारायण प्रसादद्वारा उठाइएको भन्ने प्रतिउत्तर पत्रबाट देखिन्छ । तर निज नारायण प्रसादलाई विपक्षी वनाउन सकेको स्थिति पनि देखिदैन । अन्य प्रतिवादीहरुको संलग्नता के कुन आधारबाट कानून प्रतिकूल भएको हो त्यसतर्फ समेत स्पष्ट खुलाउन वताउन सकेको पाइदैन । आधार प्रमाणको अभावमा वादीको भनाइ नै सत्य रहेछ भन्ने अवस्था पुग्न सक्ने हुंदैन । कीर्ते कागजको ३ नं. को अवस्था देखिनु पर्दछ । अन्तिम भई बसेको लेनदेन मुद्दाबाट गरिनु पर्ने भरी भराउको कार्य कानून प्रतिकूल भएको भन्न मिल्दैन । तहसिलदार एवं प्रतिवादी बनाइएका अदालतका कर्मचारीले अपनाएको कार्यविधि त्रुटियुक्त भएको भन्ने आधार प्रमाणको अभावमा वादी लेखकै भरले जालसाजी भएको मान्न सकिने अवस्था देखिन आएन ।
१३. अव जहांसम्म विगो भरीभराउ मुद्दामा सर्लाही जिल्ला अदालतबाट मिति २०४५।७।१६ मा तामेल भएको तामेली म्याद मिसिलमा नभएको भन्ने प्रश्न हो । त्यसतर्फ सम्वन्धित कर्मचारी उपर विभागिय कारवाही समेत भैसकेको देखिंदा अरु विचार गरी रहनु पर्ने देखिएन । आजै यसै इजलासबाट प्रस्तुत विवादसंग सम्वन्धित २०५४ सालको दे.पु.इ.नं. १२० को लिलाम तथा दर्ता वदर मुद्दा खारेज भएको छ । लिलाम तथा दर्ता वदर मुद्दा खारेज भएको तथा माथि विवेचना गरिए अनुसार अदालतका कर्मचारीहरु समेतको मिलोमतोबाट विगो भरीभराउ मुद्दामा जालसाजी भयो भन्न खम्विर आधार प्रमाणको अभाव देखिंदा वादी दावी नपुग्ने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०४९।३।२९ को फैसला मिलेकै देखिई सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । अरु तपसिल वमोजिम गर्नु ।
तपसिल
पुनरावेदक वादी धनई राय यादवलाई पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०४९।३।२९ को फैसलाले गरेको जरिवाना रु.३५८८।६३ यस अदालतमा दाखिल गरेको देखिएको हुंदा सो को लगत कट्टा गरि दिनु भनी सर्लाही जिल्ला अदालतमा लेखि पठाई दिनु ... १
दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या. गोविन्दवहादुर श्रेष्ठ
न्या. कृष्णकुमार वर्मा
न्या. राजेन्द्रराज नांख्वा
न्या. भैरवप्रसाद लम्साल
इति संवत् २०५५ साल फाल्गुन २७ गते रोज ५ शुभम् ............................ ।