निर्णय नं. ६७३१ - परमादेशयुक्त उत्प्रेषण
निर्णय नं. ६७३१ ने.का.प. २०५६ अङ्क ६
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नांख्वा
माननीय न्यायाधीश श्री दिलीप कुमार पौडेल
संवत २०५३ सालको रिट नं. ..... २११०
आदेश मिति : २०५५।११।२१।६
विषयः परमादेशयुक्त उत्प्रेषण ।
निवेदकः कोशी अंचल संखुवासभा जिल्ला चैनपुर गा.वि.स. वडा नं. ४ घर भई नेपाल वैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय अनुसन्धान विकास तथा अनुगमन विभागमा अधिकृत तृतीय (उपप्रवन्धक) पदमा कार्यरत किरण कुमार श्रेष्ठ समेत
विरुद्ध
विपक्षी : श्री संचालक समिति नेपाल वैंक लिमिटेड, प्रधान कार्यालय, भुगोलपार्क काठमाडौं समेत ।
§ नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १२(२)(ग) ले नेपाली नागरिकलाई संघ र संस्था खोल्न पाउने स्वतन्त्रताको हक प्रदान गरेको छ । साधारण नेपाली नागरिकले प्राप्त गर्ने स्वतन्त्रता र श्री ५ को सरकार अन्तर्गत गठित निकाय, संघ, संस्था अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीको हैसियतमा केहि भिन्नता हुन्छ । सम्वन्धित सेवाको ऐन तथा नियमले तोकेको परिधिभित्र रहेर त्यस्ता कर्मचारीको कार्य संचालित तथा निर्देशित हुन्छ । त्यस्तो सम्वन्धित सेवाको जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्ने अधिकृत कर्मचारीले सम्वन्धित सेवाको ऐन नियम विपरित सेवा सम्वन्धी आचरण भन्दा वाहिर गई साधारण नागरिकले सरह संघ संगठन खोल्नु वा त्यसको सदस्य बन्नु र अनियन्त्रित एवं बन्देज मुक्त स्वतन्त्रताको दावी गर्नु न्यायोचित हुने भन्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. १२)
§ वाणिज्य वैंक ऐन, २०३१ को दफा ५२ ले वाणिज्य वैंक ऐन र सो ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरुमा लेखिएकोमा सोही वमोजिम र अरुमा प्रचलित कानून वमोजिम हुने छु भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त व्यवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा ट्रेड युनियन ऐन र नेपाल वैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली बाझिएको अवस्थामा नेपाल वैंक कर्मचारी नियमावली नै लागु हुने ।
(प्र.नं. १४)
§ नेपाल वैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली, २०४८ को नियम ७.११, ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ तथा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)(ग) संग बाझिएको भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिनुका साथै निवेदकहरु जस्ता अधिृकतस्तरका कर्मचारीहरुलाई कर्मचारी वर्गको संघ संस्थामा भाग लिन र मतदान गर्न नपाउने गरी रोक लगाएको कार्यलाई कानून प्रतिकूल भन्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. १५)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री युवराज संग्रौला
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री वलराम के.सी. र विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपराज शर्मा
अवलम्वित नजिरः २०४८ सालको रि.नं. १६५४, निवेदक सुनिल कुमार पोखरेल विरुद्ध श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषण, २०४७ सालको रि.नं. १२६१
आदेश
न्या.राजेन्द्रराज नाख्वाः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(१), ८८(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा एवं ठहर यस प्रकार छः
२. प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना पश्चात नेपाली जनतालाई सार्वभौमशक्तिको श्रोतको रुपमा राखी नेपाल नेपाली नागरिकहरुका मौलिक हकको प्रत्याभुति गर्दै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी भएको छ । नेपाल नागरिकहरुका मौलिक हकलाई कसैद्वारा कुण्ठित गर्ने दुस्प्रयास भएको सर्वोच्च अदालतलाई धारा ८८(१) द्वारा विधाधिकी ऐन कानूनको न्यायिक पुनरावलोकन गरी असंवैधानिक घोषित गर्न सक्ने र धारा ८८(२) बमोजिम रिट क्षेत्राधिकारको आधारवाट व्यक्तिको कुण्ठित वा वन्देज गरिएको अधिकार प्रचलन गराउन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको अवस्था छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)(ग) ले संघ संस्था खोली आफ्नो निवारण संप्रेषण गर्न पाउने तथा आफ्नो हित वा संरक्षणको प्रत्याभुति सामुहिक रुपमा गर्न पाउने मौलिक हक प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई प्रदान गरेको छ । त्यसैगरी प्रत्येक नेपालीलाई राजेगारीको हक समेत संविधानको धारा १२(२)(ङ) ले प्रदान गरेबाट व्यक्तिले प्राप्त रोजगारीको संरक्षण र विकासको लागि ट्रेड युनियनहरु संगठन गर्न पाउने, ट्रेड युनियनको संचालन र सामुहिक सौदावाजीको प्रक्रियाबाट आफूलाई संरक्षिता गर्न पाउने अधिकार ट्रेड युनियन ऐ. २०४९ ले प्रत्याभुति गरेको छ । हामी निवेदकहरु ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ को दफा २ को खण्ड (क) मा भएको प्रतिष्ठानको परिभाषा भित्र पर्ने नेपाल वैंक लिमिटेडका अधिकृत कर्मचारीहरु हौ । ऐजन ऐनको दफा ११(१) ले अधिकारीक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा प्रतिष्ठानका कामदारहरुको बहुमत प्राप्त गर्ने प्रतिष्ठान स्तरको ट्रेड युनियनको सामुहिक सौदावाजी गर्न मान्यता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा २ खण्ड (ख) ले “कामदार” भन्नाले प्रतिष्ठानका कार्यरत अस्थाई स्थाई पिसरेट वा ठेक्कामा काम गर्ने कामदार सम्झनु पर्छ भनी उल्लेख गरेवाट प्रतिष्ठानका कामदारहरुको अधिकृत वा अधिकृत भन्दा तल्लो तहको हैसियत युनियनमा संगठित रहन पाउने कुरासंग संवन्धित नरहेको वा सो हैसियत युनियनको सदस्यता सम्वन्धित स्पष्ट छ । दफा २ खण्ड (ख) ले प्रतिष्ठानको सुपरिवेक्षण प्रशासकीय नियन्त्रण वा व्यवस्थापनको काममा संलग्न रहेका कामदारहरुले मात्र ट्रेड युनियनमा रहन नमिल्ने व्यवस्था गरेबाट, उक्त उल्लेखित जिम्मेवारी वहन गर्ने निर्दिष्टरुपमा तोकिएका व्यक्तिहरु बाहेक प्रतिष्ठानका जुनसुकै तहका कर्मचारीहरुले ट्रेड युनियनमा सदस्यता लिन, अधिकारीक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा मतदान गर्न, उम्मेदवारी दिन तथा प्रतिष्ठानस्तरको ट्रेड युनियनको पदाधिकारी तथा सदस्य हुन सक्ने अधिकार ट्रेड युनियन ऐनमा स्पष्टरुपमा व्यवस्था भएको । ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ को दफा १३ बमोजिम ऐजन ऐनको दफा ११ अन्तर्गत निर्वाचनको प्रक्रिया बमोजिम अधिकारिक ट्रेड युनियनको मान्यता प्राप्त ट्रेड युनियनले सो मान्यताको प्रमाणपत्र पंजिकाधिकारीबाट प्राप्त गरेका मितिवाट २ वर्ष सम्मको लागि कायम रहने व्यवस्था रहेको छ । यसै व्यवस्था बमोजिम अधिकारिक ट्रेड युनियनको मान्यताको लागि निवेदकहरु कामदार रहेको प्रतिष्ठान नेपाल वैंक लिमिटेडको अधिकारीक ट्रेड युनियनको निर्वाचनको लागि पंजिकाधिकारीवाट अधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचनको निर्देशिका २०५२ बमोजिम निर्वाचन अधिकृत नियुक्त भई मिति २०५३।४।३२ मा निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको थियो । उक्त सूचना बमोजिम मिति २०५३।५।२ गतेका दिन प्रथम पटक मतदाता नामावली प्रकाशित गर्ने कार्यक्रम रहेकोमा सोही बमोजिम विपक्षी निर्वाचन अधिकृतले नामावली प्रकाशित गर्नु भयो । आश्चर्यजनक ढंगवाट उक्त प्रकाशित नामावलीमा हामी निवेदक लगायतका सम्पूर्ण अधिकृत कर्मचारीहरुको नामावली मतदाताको रुपमा संलग्न नराखी अधिकृत तह भन्दा तलका कर्मचारीहरुको मात्र नामावली प्रकाशित गरिएको रहेछ । उक्त सूचनामा हामी निवेदकहरुको नाम छुटाइएको व्यहोरा सहित उल्लेख गरी अधिकारीक ट्रेड युनियन निर्वाचन निर्देशिका, २०५२ को नियम ९ वमोजिम नाम थपी पाउन विपक्षी निर्वाचन अधिकृत समक्ष निवेदन दिएकोमा निवेदन दर्ता गर्न र दरपिठ गर्न समेत इन्कार गर्नु भयो । तत्पश्चात प्रतिष्ठान स्तरको ट्रेड युनियन नेपाल वैंक कर्मचारी संघ समक्ष निवेदन दिएकोमा सो संघले पंजिकाधिकारी तथा निर्वाचन अधिकृत समक्ष लिखित निवेदन दिंदा सो निवेदन समेत लिई इन्कार गरियो । निर्वाचन अधिकृतवाट मौखिक रुपमा नेपाल वैंक लिमिटेडको कर्मचारी नियमावली, २०४८ को नियम ७.११ ले वैंकका अधिकृत स्तरका कर्मचारीले वैंकका कर्मचारी वर्गको संस्थामा समेत सदस्य हुन रोक लगाएकोले नामावलीवाट व्यवस्थापनको आदेश वमोजिम नाम हटाइएको हो भन्ने जानकारी गराइयो ।
३. उपरोक्त बमोजिम विपक्षीहरुको हामीहरुलाई संविधानको धारा १२(२)(ग) द्वारा प्रत्याभुत मौलिक हकको प्रचलन गर्नवाट वंचित गरी संविधानद्वारा प्रत्याभुत संगठन तथा संघ खोल्न र संघ संगठनमा संक्रियतामा पूर्वक सहभागी हुन पाउने प्रक्रिया निर्धारण गर्ने ट्रेड युनियन ऐन २०४९ को दफा ३, ४, ११, १३ लगायतका व्यवस्थाहरु ठाडै उल्लंघन गरेबाट विपक्षीहरुले दावी लिएको नेपाल वैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली, २०४८ को नियम ७.११ ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ तथा संविधानको धारा १२(२)(ग) संग प्रत्यक्ष वाझिएको हुंदा सो बदर गरी विपक्षीहरुवाट प्रकाशित मतदाता नामावली उत्प्रेषणको आदेशद्वारा खारेज गरी मतदान नामावलीमा हामी निवेदकहरुको नाम समावेश गर्नु भन्ने परमादेश समेत जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
४. यसमा के कसो भएको हो निवेदकको माग वमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद वाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति ०५३।७।१९।२ को आदेश ।
५. यस बैंकको नियमावलीमा तोकेको आचरणमा बांधिएका कर्मचारी तथा कार्य विशिष्टताको आधारमा गहन जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्ने अधिकृत कर्मचारीले यस वैंकको नियमावली विपरित संविधानको धारा १२(२)(ग) को अधिकारको दावी गरी सेवा सम्वन्धी आचरण भन्दा बाहिर गै संघ संस्थामा लाग्नु र अनियन्त्रित एवं बन्देज मुक्त स्वतन्त्रताको दावी गर्नु उचित र मुनासिव हुदैन । संघ वा संगठन खोल्ने तथा त्यसमा कस्ता व्यक्ति सदस्य हुन सक्ने भन्ने एउटै कुरा नभै बेग्ला बेग्लैकुरा हो र यस बैंकले प्रतिष्ठान स्तरको ट्रेड युनियन खोल्न निषेध गरेको छैन । कर्मचारीको जिम्मेवारी र कार्य विशिष्टताको आधारमा अधिकृत कर्मचारीलाई त्यस्तो संघ संगठनको सदस्यतावाट रोक लगाउने आचरण सम्वन्धी व्यवस्थासम्म नियमावलीले गरेकोले नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली, २०४८ को नियम ७.११ मा भएको कानूनी व्यवस्था संविधानको धारा १२(२)(ग) तथा ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ संग नबाझिएकोले सो नियम ७.११ मा भएको व्यवस्थालाई यथावत कायमै राखी रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको संचालक समिति नेपाल वैंक लिमिटेड र ऐ. बैंकका महाप्रवन्धकका तर्फवाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
६. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) ले प्रत्याभुत गरेको संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता निरपेक्ष स्वतन्त्रता होइन । यसमा आवश्यक शर्त एवं वन्देज लाग्न सक्तछ । सार्वजनिक सस्थानहरुमा अधिकृतस्तरको पदमा कार्यरत रहने, नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष सहभागी हुने व्यक्तिहरुवाट नै संस्थानको सुपरिवेक्षण प्रशासकीय नियन्त्रण र व्यवस्थापन हुने भएकोले त्यस्तो व्यक्तिलाई ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ को दफा २ को खण्ड (१) मा परिभाषा गरिएको “कामदार”वाट समेत अलग्याइएको र बिपक्षी रिट निवेदकहरु बैंकको अधिकृत स्तरको कर्मचारी भएकोले यस्ता कर्मचारीवाट ट्रेड युनियनको गठन हुंदा संस्थानको व्यवस्थापनमा प्रतिकूल असर पर्न गई संस्थानको अहित हुने भएकोले नै नियमावलीमा अधिकृतहरुलाई कर्मचारी वर्गको संस्थाको सदस्य बन्नवाट रोक लगाएको हुंदा नेपाल वैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली, २०४८ को नियम ७.११ कानून सम्मत भएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
७. नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालयका महाप्रवन्धकले निर्वाचन अधिकृतलाई लेखेको पत्रमा वैंक कर्मचारी नियमावलीलाई उदृत गर्दै वैंकका अधिकृतस्तरका कर्मचारी ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा मतदाता हुन नपाउने प्रष्ट्याएको देखिन्छ । यसरी सम्बन्धित प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनले नै अधिकृत स्तरका कर्मचारीलाई मतदाता हुनवाट बन्चित गराएको हो, यसमा पन्जिकाधिकारी र निर्वाचन अधिकृतको कुनै सरोकार रहेको छैन, विपक्षीको मिथ्या जिकिरवाट फुर्सद पाउं भन्ने समेत व्यहोराको पन्जिकाधिकारी, श्रम कार्यालय, वागमती अंचलको लिखित जवाफ ।
८. विपक्षीले दावी गरे जस्तो पन्जिकाधिकारी वा निर्वाचन अधिकृतको कुनै निर्णय वा आदेशले निज समेतलाई मतदान गर्नवाट बन्चित गरेको नभै सम्बन्धित प्रतिष्ठान व्यवस्थापन र उक्त व्यवस्थापनले बनाएको नियमावली बमोजिम नै मतदाता नामावली प्रकाशन एवं निर्वाचन सम्वन्धी अन्य कार्यहरु गर्ने गरिएको हुंदा विपक्षीको मिथ्या दावी जिकीरवाट फुर्सद पाउं भन्ने समेत व्यहोराको निर्वाचन अधिकृत ने.वै.लि. अधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचनको लिखित जवाफ।
९. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फवाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री युवराज संग्रौलाले श्रम ऐनले कर्मचारीलाई कामदार र कर्मचारी गरी दुई भागमा विभाजन गरेको छ, यसमा अधिकृत र सहायक कर्मचारी भनी छुट्याएको छैन । अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरु समेतको संलग्नता रहेको आधारमा संघ दर्ता भएको छ । कुन स्तरको कर्मचारीले ट्रेड युनियनमा भाग लिन पाउने र कुन स्तरकाले नपाउने भन्ने सम्वन्धमा ट्रेड युनियन ऐनमा व्यवस्था भएको छैन । संविधानले संघ संस्था खोल्न पाउनका लागि दिएको अधिकारलाई बन्चित गर्न सक्ने अधिकार नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावलीलाई छैन । नेपाल वैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली, २०४८ को नियम ७.११ ट्रेड युनियन ऐन तथा संविधानको धारा १२(२)(ग) संग प्रत्यक्षतः वाझिएको हुंदा वाझिएको हदसम्म अमान्य बदर घोषित गरी पाउं भन्ने र विपक्षी नेपाल वैंक लिमिटेडका तर्फवाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपराज शर्माले वाणिज्य वैंक ऐन, २०३१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल वैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली वनेको हो । निवेदकहरु आफै सुपरिवेक्षक र प्रवन्धक हुनुहुन्छ, जस सम्वन्धमा ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ को दफा २(ख) ले नै ट्रेड युनियन गठन गर्न प्रतिवन्ध लगाएको छ । ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ को दफा ३ ले प्रतिष्ठानको ट्र्ेड युनियन दर्ताको सम्वन्धमा सिमा निर्धारण गरेको छ, दुवै निवेदकहरु यस भन्दा वाहिर हुनु हुन्छ। आफूले जुन नियमावली अन्तर्गत रहि सेवा रहि आएको छ, त्यसलाई नै अमान्य भन्नु आफैमा विरोधाभास पूर्ण हुंदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने साथै विपक्षी अर्थ मन्त्रालय समेतका तर्फवाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी.ले कर्मचारीको सेवाको शर्त जहिले पनि कानूनमा तोकिए बमोजिम हुन्छ । संविधानको धारा १२(२)(ग) ले प्रदान गरेको स्वतन्त्रता निरपेक्ष नभई यसमा आवश्यक शर्त एवं वन्देज लाग्न सक्तछ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई कर्मचारीहरुको कुनै संस्थाको सदस्य बन्नवाट रोक लगाए अनुरुप नै सार्वजनिक संस्थानको कर्मचारी नियमावलीमा यस्तो वन्देज लगाइएको हुंदा निवेदकहरुलाई मात्र भेदभावपूर्ण व्यवहार गरियो भन्न मिल्दैन । अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई वैंकको कर्मचारी वर्गको संस्थाको सदस्य बन्न नपाउने भनी नियमावलीमा गरिएको व्यवस्था कानून सम्मत हुंदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।
१०. आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विद्वान कानून व्यवसायीहरुले गर्नु भएको वहस समेत सुनी रिट निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी हुने हो होइन ? भन्ने सम्वन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।
११. निर्णयतर्फ बिचार गर्दा यसमा नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली, २०४८ को नियम ७.११ ले बैंकका अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई वैंकको कर्मचारी वर्गको संस्थामा समेत सदस्य हुन रोक लगाएकोले ट्रेड युनियन ऐन नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १२(२)(ग) संग वाझियो भन्ने मुख्य जिकिर रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा सर्वप्रथम नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली, २०४८ को नियम ७.११ संविधानको धारा १२(२)(ग) संग वाझिएको छ छैन भन्ने सम्वन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो । सो सम्बन्धमा नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालयमा कार्यरत दुई जना निवेदकहरु मध्ये एकजना उपप्रवन्धक र अर्को सुपरिवेक्षक भई अधिकृतस्तरको पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ । कुनै पनि कर्मचारी सम्बन्धित सेवाको ऐन, नियम, विनियममा गरिएका व्यवस्था स्वीकार गरेर मात्र सेवामा प्रवेश गरेको हुन्छ । सम्बन्धित सेवा भित्र रहेर कर्मचारीले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य, दायित्व तथा आचरण समेत सम्बन्धित ऐन, नियम, विनियमले नै व्यवस्था गरेको हुन्छ । ऐन, नियम विनियमले तोकेको आचरण सम्वन्धी व्यवस्थालाई सम्वन्धित कर्मचारीले वाध्यात्मक रुपले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरुको कार्यालयको कार्य सम्पादनमा महत्वपूर्ण भुमिका रहने हुंदा त्यस्ता आफ्ना कार्यालयका कर्मचारीहरुको आचरण सम्वन्धी व्यवस्था सम्वन्धित निकायले ऐन नियममा गर्नु आवश्यक नै रहने हुन्छ ।
१२. नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १२(२)(ग) ले नेपाली नागरिकलाई संघ र संस्था खोल्न पाउने स्वतन्त्रताको हक प्रदान गरेको छ । साधारण नेपाली नागरिकले प्राप्त गर्ने स्वतन्त्रता र श्री ५ को सरकार अन्तर्गत गठित निकाय, संघ, संस्था अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीको हैसियतमा केहि भिन्नता हुन्छ ।
सम्वन्धित सेवाको ऐन तथा नियमले तोकेको परिधिभित्र रहेर त्यस्ता कर्मचारीको कार्य संचालित तथा निर्देशित हुन्छ । त्यस्तो सम्वन्धित सेवाको जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्ने अधिकृत कर्मचारीले सम्वन्धित सेवाको ऐन नियम विपरित सेवा सम्वन्धी आचरण भन्दा वाहिर गई साधारण नागरिकले सरह संघ संगठन खोल्नु वा त्यसको सदस्य बन्नु र अनियन्त्रित एवं बन्देज मुक्त स्वतन्त्रताको दावी गर्नु न्यायोचित हुने भन्न मिलेन ।
१३. अधिकृत कर्मचारी, कर्मचारी संगठनको सदस्य हुन नपाउने र सहायक कर्मचारी संगठनको सदस्य हुन पाउने विषयक सम्वन्धमा यस अदालतवाट सम्वत २०४८ सालको रिट नं. १६५४ निवेदक सुनिल कुमार पोखरेल विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा सम्बन्धित सेवामा तोकिएको आचरणमा वांधिएका कर्मचारी त्यस माथि पनि कार्य विशिष्टताका आधारमा गहन जिम्मेवारी बहन गर्नु पर्ने अधिकृत कर्मचारीले सम्वन्धित सेवा समुहको निर्देशन विपरित संविधानको धारा १२(२) को अधिकार दावी गरी सेवा सम्वन्धी आचरणभन्दा वाहिर गई संघ संगठनमा लाग्नु र अनियन्त्रित एवं वन्देज मुक्त स्वतन्त्रताको दावा गर्नु न्यायोचित मान्न सकिदैन । अधिकृत कर्मचारीलाई कुनै किसिमको भेदभाव नगरी समान रुपमा कुनै कर्मचारी संगठनको सदस्य हुन रोक लगाउंदा असमान र भेदभावकारी भएको मान्न मिल्ने अवस्था देखिदैन” भनी र २०४७ सालको रि.नं. १२६१ निवेदक मोहन वहादुर के.सी. विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषण मिश्रीत परमादेश विषयक मुद्दामा “राजपत्राकित निजामती कर्मचारीलाई संगठनको सदस्य हुनवाट रोक लगाइएको निजामती सेवा नियमावलीको नियम ९.१५ को उपनियम (२) को व्यवस्था उपयुक्त तर्कसंगत एवं विवेकपूर्ण तरिकावाट कानून बमोजिम नै भए गरेको देखिंदा उक्त संशोधित नियमावली नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ संग वाझिन गएको भन्न नमिल्ने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भइरहेको सन्दर्भमा नेपाल वैंक लिमिटेडका अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई कर्मचारी संगठनको सदस्य हुनवाट रोक लगाएको ने.वै.लि.कर्मचारी नियमावली, २०४८ को नियम ७.११ संविधानको धारा १२(२) (ग) संग वाझिएको भन्ने निवेदन जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन ।
१४. जहांसम्म ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ र नेपाल वैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली, २०४८ वाझिएको भन्ने सम्वन्धमा विचार गर्दा ने.वै.लि. कर्मचारी नियमावली, २०४८ वाणिज्य वैंक ऐन, २०३१ अन्तर्गत स्थापित नेपाल वैंक लिमिटेड भएको र वाणिज्य वैंक ऐन, २०३१ को दफा ५१ ले दिएको अधिकार बमोजिम नेपाल वैक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली, २०४८ वनेको हुंदा ट्रेड युनियन ऐन र नेपाल वैंक कर्मचारी नियमावली बाझिएमा कुन ऐन नियम लागु हुने ? भन्ने सम्म प्रश्न देखिन आउंछ । त्यस सम्बन्धमा बिचार गर्दा वाणिज्य वैंक ऐन, २०३१ को दफा ५२ ले “वाणिज्य वैंक ऐन र सो ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरुमा लेखिएकोमा सोही वमोजिम र अरुमा प्रचलित कानून वमोजिम हुने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त व्यवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा ट्रेड युनियन ऐन र नेपाल वैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली बाझिएको अवस्थामा नेपाल वैंक कर्मचारी नियमावली नै लागु हुने देखिन्छ ।
१५. माथि विवेचना गरिए अनुसार नेपाल वैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली, २०४८ को नियम ७.११, ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ तथा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)(ग) संग बाझिएको भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिनुका साथै निवेदकहरु जस्ता अधिृकतस्तरका कर्मचारीहरुलाई कर्मचारी वर्गको संघ संस्थामा भाग लिन र मतदान गर्न नपाउने गरी रोक लगाएको कार्यलाई कानून प्रतिकूल भन्न मिलेन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन
खारेज हुने ठहर्छ ।
उक्त रायमा हाम्रो सहमती छ ।
न्या.केशवप्रसाद उपाध्याय
न्या.दिलीपकुमार पौडेल
इति सम्वत २०५५ साल फाल्गुन २१ गते रोज ६ शुभम्..........................................