निर्णय नं. ६७३२ - वाली मोही निष्काशन
निर्णय नं. ६७३२ ने.का.प. २०५६ अङ्क ६
पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री दिलीप कुमार पौडेल
सम्वत् २०५५ सालको दे.पु.ई.नं.. १४१
फैसला मितिः २०५५।१०।७।५
मुद्दाः वाली मोही निष्काशन ।
पुनरावेदक
प्रतिवादीः जि.सप्तरी गा.वि.स. जण्डोल वडा नं. २ वस्ने ननिलाल चौधरी थारु स्वर्गीय हुंदा निजको मु.स. गर्ने ऐ. की पत्नी दयावती देवी थरुनी ।
विरुद्ध
प्रत्यर्थी
वादीः जि. सप्तरी गा.वि.स. जण्डोल वार्ड नं. ३ बस्ने तुराई चौधरी थारु ।
§ प्रस्तुत मुद्दामा आंशिक रुपमा अर्थात वाली दिलाई दिने मोहियानी हकबाट निष्काशन नहुने भन्ने शुरु निर्णयको अंश कानून वमोजिम नै भएको छ भन्ने कुरा पुर्नपुष्टि गर्ने सम्मको मौका दिनु र शुरु फैसला उल्टी गर्दा अर्को पक्षलाई झिकाई निजको मौखिक कुरा समेत सुनी निर्णय गर्नु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्थाबाट प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पालना हुने र न्याय सम्पादनमा समेत सहयोग पुग्न जाने हुन्छ । अतः शुरु फैसलामा तात्विक भिन्नता हुने गरी निर्णय गर्नु अघि झगडिया झिकाएर मात्र निर्णय गर्नु पर्ने कुरा न्यायिक औचित्यको कुरा पनि हुने ।
(प्र.नं. १५)
पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाटः
प्रत्यर्थी वादी तर्फबाटः
अवलम्वित नजिरः
फैसला
न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्यालः पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०५१।४।२५ को फैसला उपर यस अदालतमा परेको पुनरावेदनमा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरु वीच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः
२. मेरा नाउंमा दर्ता रहेको जिल्ला सप्तरी गा.वि.स. जंडोल वार्ड नं. २ कि.नं. १२ को ०-१०-१० जग्गाको विपक्षी प्रतिवादी मोही भै आवाद गरी आएकोमा २०४९ सालको कुत म्यादमा मलाई नवुझाएको र सम्बन्धित कार्यालयमा धरौटी समेत नराखेको हुंदा निजलाई मोहियानीबाट निष्कासन गरी २०४९ सालको कुतवाली वापत रु.१५७५। दिलाई पाउं भन्ने समेत व्यहोराको वादी दावी ।
३. प्रतिवादीले मिति २०५०।३।२० मा तामेल भएको समाव्हानको शुरु म्याद नै गुजारी बसेको ।
४. मोहियानी हक यथावत कायम राखी २०४९ सालको कुत वापत रु.१५७५। प्रतिवादीबाट वादीले भरी पाउने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको भुमि सुधार कार्यालय सप्तरीको मिति २०५०।८।२५ को फैसला ।
५. भुमि सुधार कार्यालय, सप्तरीको उक्त फैसलामा चित्त बुझेन, कुत नबुझाउने मोहीलाई निष्कासन गर्नु पर्ने प्रष्ट कानूनी व्यवस्था भएकोमा मोही निष्कासन नगरी भएको फैसला बदर गरी उल्लेखित जग्गाबाट मोही निष्कासन गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको वादीको पुनरावेदन ।
६. जग्गामा दैवीपरी उव्जाउ हुन नसकेकोमा बाहेक जग्गाको कुत दिएन भनी जग्गाधनीको उजुरी परेमा सम्बन्धित अधिकारीले त्यस्तो मोहीलाई निष्कासन गर्न सक्ने छ भन्ने भुमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९(१) मा व्यवस्था भएको, तर प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीले शुरु म्यादै गुजारी बसेको देखिंदा भुमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९(१) अनुसार मोही निष्कासन भएपछि ऐ.ऐनको दफा २९(३) अनुसार विवादित जग्गाको वाली भराउन सक्नेमा शुरुमा भुमि सुधार कार्यालय सप्तरीले कुत भराई मोही निष्कासन नगर्ने गरी गरेको मिति २०५०।८।२५ को फैसला केही उल्टी भै वादी दावीको जग्गाबाट प्रतिवादीको मोही हक निष्कासन हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०५१।४।२५ को फैसला ।
७. २०४९ सालमा खडेरी परी उव्जा हुन नसकेको अवस्थामा पुनरावेदन अदालतबाट झगडिया नझिकाई भुमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९(१) विपरित मोही निष्कासन समेत गर्ने गरेको फैसला बदर गरी मोही हक सुरक्षित गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी दयावती देवी थरुनीले यस अदालत समक्ष गरेको पुनरावेदन पत्र ।
८. अ.वं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाई शुरुको इन्साफ उल्टी गर्नुपर्नेमा सो नगरी भएको पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला नमिली फरक पर्ने देखिंदा अ.वं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५४।८।१८ को आदेश ।
९. प्रतिवादी नदिई म्याद गुजारी बस्ने झगडियाको एकतर्फी प्रमाण वुझी फैसला भए उपर पुनरावेदन नलाग्ने व्यवस्था अ.वं. २०८ नं. मा रहेको र सोही व्यवस्था अन्तर्गत शुरुको वादीको दावी खण्डन गरी कुनै जिकिर नलिने र अड्डा अदालतले निजको मुद्दामा जे जस्तो निर्णय गरे पनि वास्ता नगर्ने र मुद्दा जेहोस होस भन्ने झगडियाको हकमा अदालतले पुनरावेदनको म्याद दिनु पर्ने मतलव नहुने अदालतको म्यादको वास्ता नगर्नेलाई पुनरावेदनको सहुलियत दिने कुराको वास्ता पनि अदालतले गर्नु नपर्ने अ.वं. २०८ नं. को उद्देश्य रहेको देखिन्छ । अ.वं. २०८ नं. ले कुनै पक्षलाई प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त एवं अ.वं. २०२ नं.को स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको सहुलियतबाट वंचित गर्ने अभिप्राय स्पष्ट उल्लेख गर्दैन त्यस्तोमा त्यस किसिमको व्याख्या गरि अड्डा अदालतबाट जन सामान्य झगडियाले पाउन सक्ने पुनरावेदन तहको आफ्नो विरुद्ध थप कुराको सुनुवाईको मौकाबाट वंचित हुने व्याख्या गर्नु व्याख्या सम्बन्धी सिद्धान्त अनुकुल हुने देखिदैन । प्रथमतः अ.वं. २०८ नं.को व्यवस्था, न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) को व्यवस्था उपर अधिभावी (Supersede) हुने नभएर कार्यविधि कानूनको सामान्य व्यवस्था भएको देखिन्छ । अर्थात व्याख्याको सिद्धान्त अनुसार पुनरावेदन अदालत र यस अदालत लगायत नियमित न्यायिक निकाय (Regular Court) बाट न्याय सम्पादन गर्दा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को कार्यविधि विशेष कार्यविधि कानून भएको र त्यसैको पालन गर्नु पर्ने स्पष्ट देखिन आउंछ, दोश्रो जनसाधारणलाई कानूनले दिएको पुनरावेदकीय अधिकारमा नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि कानूनको प्रावधानलाई विस्तारित अर्थमा भन्दा संकुचित अर्थमा व्याख्या गर्नुपर्ने हुंदा अ.वं. २०८ नं. ले शुरु तहको पुनरावेदनबाट मात्र वंचित गर्न खोजेको भनी अर्थ गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । उपर्युक्त पृष्ठभुमिमा २०४८ सालको रिट नं. २०४१ निवेदक अलि देवान फकिर विरुद्ध पुनरावेदन अदालत हेटौंडा समेत भएको उत्प्रेषण विषयक निवेदनमा मिति २०५०।४।२० मा संयुक्त इजलासबाट प्रतिपादित सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुने देखिएको र सोही सिद्धान्त अनुकुल पुनरावेदन अदालत राजविराजद्वारा झगडियानै नझिकाई अ.वं. २०२ नं. को कानूनी व्यवस्था र प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त समेतको त्रुटी गरी पुनरावेदक ननीलाल चौधरी थारुको प्रतिकूल निर्णय गरेको देखिएकोले सो निर्णय वदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक समेतका रुजु पक्षलाई राखी कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी रुजु पक्षलाई तारेख तोकि मिसिल पुनरावेदन अदालत राजविराजमा पठाई दिनु । सहयोगी माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी मेरो उपर्युक्त निर्णयसंग सहमत नहुनु भएकोले निजको बेग्लै राय सहित सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ (१) (क) बमोजिम निर्णयार्थ पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री केदार नाथ उपाध्यायको राय ।
१०. मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको २०८ नं.ले अडाबाट जारी भएको समाव्हान इतलायनामाको म्याद तारिखमा प्रतिवादी नदिई म्याद गुजारी बसेको झगडियाको ऐन बमोजिम एकतर्फी प्रमाण बुझी भएको फैसला उपर पुनरावेदन लाग्न सक्दैन भन्ने व्यवस्था गरे अनुरुप यी पुनरावेदकले प्रतिउत्तर नफिराई बसेको अवस्थामा कानून बमोजिम एकतर्फी फैसला भए उपर निजको पुनरावेदन लाग्न नसक्ने देखिन्छ र उक्त कानूनी व्यवस्था अनुरुप त्यस्तो व्यक्तिको हक सम्बन्धी कुनै पनि जिकिर अदालतले सुन्ने अवस्था नहुंदा हक खोजी अदालतमा त्यसै कुरामा जिकिर लिने अवस्थाको अन्त गरी अदालतको जुनसुकै निर्णय पनि मान्य हुने कुरा स्वीकार गरेको मान्नु पर्ने हुन्छ । यस अवस्थामा माथिल्लो अदालतबाट भएको फैसलाबाट त्यस्ता व्यक्तिको कानूनले नै अन्त्य गरेको हक पुनस्थापित हुने पनि होइन । यस स्थितिमा अ.वं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाउनु पर्ने अवस्था पनि देखिदैन । तसर्थ यी पुनरावेदकले अडाबाट जारी भएको शुरु म्यादै गुजारी बसेको र सो म्याद सम्बन्धमा अन्यथा प्रश्न उठाएको समेत अवस्था नदेखिंदा पुनरावेदन अदालतबाट समेत निजको हक विपरित हुने गरी भएको फैसला उपर हाल आएर हक पुनस्थापित गर्ने उद्देश्यबाट गरेको प्रस्ततुत पुनरावेदन लाग्न सक्ने स्थिति देखिएन । तसर्थ प्रस्तुत पुनरावेदन अ.वं. १८० नं. बमोजिम खारेज हुन्छ ।
११. अतः २०४८ सालको रिट नं. २०४१ को मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासको २०५०।४।२० को निर्णय आदेश बमोजिम प्रस्तुत पुनरावेदनमा पुनरावेदन अदालतको फैसला वदर गरी कानून बमोजिम पुनः निर्णय गर्न नपाउने गरेको सहयोगी माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्यायको रायसंग मेरो सहमती नहुंदा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम निर्णयार्थ पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझीको छुट्टै राय सहितको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५४।१२।१८को फैसला ।
१२. नियम बमोजिम पेशी सुचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा सप्तरी जिल्ला जण्डौल गा.वि.स. वार्ड न. २ को कि.नं. १२ को ०-१०-१२ जग्गाको मोही भै कमाई आएको प्रतिवादीले, २०४९ सालको कुत वाली म्यादमा नबुझाएको र सम्बन्धित कार्यालयमा धरौट समेत नराखेको हुंदा वाली दिलाई मोही निष्कासन समेत गरी पाउं भन्ने वादी दावी रहेकोमा भुमिसुधार कार्यालय सप्तरीबाट वाली दिलाई मोही हक यथावत कायम राख्ने गरेको निर्णय उपर वादीको पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालत सप्तरीबाट कुत भराई मोही निष्कासन नगर्ने गरेको शुरु निर्णय केही उल्टी गरी वादी दावीको जग्गावाट प्रतिवादीको मोही हक समेत निष्कासन हुने ठहर्याई फैसला भएको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालतबाट झगडीया समेत नझिकाई प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त प्रतिकूल मोही निष्कासन समेत गर्ने ठहर्याएको फैसला वदर गरी मोही हक यथावत् कायम राखी पाउं भनी प्रतिवादीको यस अदालत समक्ष पुनरावेदन परेकोमा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरुको वीच पृथक पृथक राय भै प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण इजलास समक्ष पेश हुन आएको देखिन्छ । यस स्थितिमा प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले शुरु निर्णयमा तात्विक भिन्नता हुने गरी निर्णय गर्दा मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको २०२ नं. बमोजिम छलफलको लागि झगडिया नझिकाई निर्णय गर्न मिल्ने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा नै विवेचना गर्नु पर्ने देखिन आयो ।
१३. निर्णय तर्फ बिचार गर्दा पुनरावेदक प्रतिवादीले मोही भै कमाएको जि.सप्तरी जण्डोल गा.वि.स. वार्ड २, कि.नं. १२ को जग्गाको बुझाउनु पर्ने २०४९ सालको कुतवाली नबुझाउनुका साथै धरौट समेत नराखेकोले मोही हकबाट निष्कासन गरी कुत समेत दिलाई पाउं भन्ने वादी दावी भएकोमा मोहियानी हक यथावत राखी कुत भराउने गरी शुरु भुमिसुधार कार्यालय सप्तरीबाट फैसला भएको देखिन्छ । सो फैसला उपर वादीको पुनरावेदन परेकोमा शुरु फैसला केही उल्टी गरी मोही निष्कासन समेत हुने ठहरी पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट फैसला भएको र पुनरावेदन अदालत त्यसरी शुरु फैसलामा तात्विक भिन्नता हुने गरी फैसला गर्नु अघि त्यसबाट मर्का पर्ने पक्ष अर्थात प्रतिवादीलाई झिकाइएको देखिदैंन । त्यसरी पुनरावेदन अदालतबाट फैसला केही उल्टी गरेको आधारमा नै प्रतिवादीले यस अदालतमा पुनरावेदन गरेको देखिन्छ ।
१४. पुनरावेदन तल्ला तहका फैसलाको विरुद्धको उजुरी हो, तल्लो निकायको फैसलामा चित्त नबुझ्ने पक्षले सो फैसला विरुद्ध उजुर गर्दछ जसलाई पुनरावेदनको संज्ञा दिइन्छ । शुरु अडाको फैसलाबाट आंशिक वा पूर्ण रुपमा जिती पाउनेलाई सो फैसला ठिक छ भन्ने कारण र आधार दर्शाउने मौका प्रदान गर्न अ.वं. २०२ नं.मा पुनरावेदन, साधक वा अरु कुनै किसिमबाट अगाडिको फैसला सदर बदर गर्न अधिकार प्राप्त अड्डाले इन्साफ जांच्दा तलको अड्डाले गरेको इन्साफमा तात्विक फरक हुने अवस्था नदेखिएमा झगडिया झिकाई रहनु पर्दैन । ठहरे बमोजिम फैसला गरिदिनु पर्दछ । इन्साफ जांच्दा अगाडिको इन्साफ वा फैसला फरक पर्ने देखियो भने सो व्यहोराको पर्चा खडा गरी झगडियाको नाउंमा म्याद जारी गरी सो म्यादमा झगडिया हाजिर हुन आए वा ऐन बमोजिम वारिस पठाएमा निजलाई समेत राखी फैसला गर्नु पर्छ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । यो व्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य फैसलाबाट असर पर्ने पक्षलाई आफ्नो कुरा भन्ने कानून बमोजिम सबुद प्रमाण पेश गर्ने आफै वा आफनो कानून व्यवसायीद्वारा मौखिकरुपमा प्रतिवाद गर्ने मौका प्रदान गर्नु हो । यो व्यवस्था खासगरी असर पर्ने पक्षले आफनो भनाइ प्रस्तुत गर्ने अवसर पाउनु पर्छ भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित छ ।
१५. एकतर्फी फैसला गर्दा समेत कानूनले वुझ्नु पर्ने आवश्यक प्रमाणहरु बुझेर कानून बमोजिम निर्णय गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । त्यसरी एकतर्फी फैसलामा पनि प्रतिवादी नफिराउने पक्षको हितमा हुन सक्ने प्रमाण समेतको आधारमा निर्णय हुन्छ। तसर्थ प्रस्तुत मुद्दामा आंशिकरुपमा अर्थात वाली दिलाई दिने मोहियानी हकबाट निष्काशन नहुने भन्ने शुरु निर्णयको अंश कानून वमोजिम नै भएको छ भन्ने कुरा पुनपुष्टि गर्ने सम्मको मौका दिनु र शुरु फैसला उल्टी गर्दा अर्को पक्षलाई झिकाई निजको मौखिक कुरा समेत सुनी निर्णय गर्नु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्थाबाट प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पालना हुने र न्याय सम्पादनमा समेत सहयोग पुग्न जाने हुन्छ । अतः शुरु फैसलामा तात्विक भिन्नता हुने गरी निर्णय गर्नु अघि झगडिया झिकाएर मात्र निर्णय गर्नु पर्ने कुरा न्यायिक औचित्यको कुरा पनि हो ।
१६. प्रस्तुत मुद्दामा शुरु इन्साफमा तात्विक भिन्नता हुने गरी फैसला गर्नु पूर्व माथि विवेचना भए अनुसार झगडियालाई समेत झिकाई अ.वं. २०२ नं. को रीत पुर्याई फैसला गर्नु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्थाको अवलम्बन गरेको देखिन आएन । तसर्थ अ.वं. २०२ नं.को कानूनी व्यवस्था र प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त समेतको त्रुटी गरी यी पुनरावेदक ननीलाल चौधरीको प्रतिकूल हुने गरी गरेको पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला बदर गरी कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी तारेख तोकी मिसिल पुनरावेदन अदालत राजविराजमा पठाउने राय व्यक्त गरेको माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्यायको राय मनासिव ठहर्छ । नियमानुसार गरी मिसिल बुझाई दिनु ।
उपयुक्त रायमा हामी सहमत छौ ।
न्या.कृष्णकुमार वर्मा
न्या.दिलीपकुमार पौडेल
इति सम्वत २०५५ साल माघ ७ गते रोज ५ शुभम .......... ।