निर्णय नं. ८९६७ - प्रतिषेध, उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत

ने.का.प. २०७०,           अङ्क २

निर्णय नं.८९६७

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

संवत् २०६४ सालको रिट नं. ०६३–WO–१०७९

आदेश मितिः २०६९।६।२३।३

 

बिषयः– प्रतिषेध, उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत ।

 

रिट निवेदकः काठमाडौँ जिल्ला, महानगरपालिका वडा नं.३ बस्ने निशा पुरीको संरक्षक भै आफ्नो हकमा समेत ऐ.ऐ. बस्ने मनिष पुरी समेत

विरुद्ध

विपक्षीः पुनरावेदन अदालत, पाटन ललितपुर समेत

 

§  सक्षम निकायबाट अन्तिम भएको फैसलालाइ विधिवत् चुनौती नदिएको अवस्थामा सो फैसला अन्तिम रहेसम्म सोमा उल्लिखित ठहरलाई अन्यथा गर्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.४)

§  विभिन्न बैंकमा रहेको नगद विभिन्न व्यक्तिहरूको चेकको हस्ताक्षर कीर्ते गरी निकाली ठगी गरेको समेत ठहरेको अवस्थामा त्यस्तो सम्पत्तिमा अंश हक छ भनी अदालतले निर्णय गर्न नमिल्ने ।

§  दसीको रूपमा अदालतमा पेश भएको र दसी ठहरी अन्तिम भएर बसेको भई अदालतका तह–तहका फैसलाबाट जफत हुने ठहर्‍याएको सम्पत्तिबाट अंशहक छुट्याई पाऊँ भन्ने मागदावी स्वाभाविक र कानूनसम्मत् नदेखिने ।

§  अंशहक पैतृक सम्पत्तिमा मात्र अन्तरभूत रहने कुरा हो । अपराधको प्रतिफलस्वरूप प्राप्त भएको सम्पत्तिमा मूल अंशियार कै हक नहुने अवस्थामा निजका अंशियारको हक हुन्छ भनी मान्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.६)

§  ठगी गरेको रकमबाट खरीद गरेको घर जग्गामा अंशहक माग गर्नु स्वयम्मा नै अवैधानिक हुन्छ । अवैध कुराबाट वैध हक सिर्जना हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.७)

 

निवेदकहरूको तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनाली, विद्वान अधिवक्ताहरू बच्चुसिँह खड्का, तुल्सी सिँखडा, सोमकान्त मैनाली तथा विद्वान वैतनिक अधिवक्ता रामहरि त्रिपाठी

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता सरोज गौतम एवं विद्वान अधिवक्ता दीपक श्रेष्ठ र सुधीरमान श्रेष्ठ

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४२ नं.

§  ठगीको ४ र ५ नं.

आदेश

            न्या.प्रकाश वस्तीः नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :–

निवेदकका आमा तथा बुहारी बिमला पुरीका नाममा २०५६।९।७ मा खरीद गरिएको हाम्रो समेत अंश हक लाग्ने काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.३३ (व) कि.नं.५९३ को क्षेत्रफल ०–५–१–०, ऐ.ऐ.को कि.नं.५९४ को क्षेत्रफल ०–०–२–२, ऐ.ऐ. कि.नं.५६७ को क्षेत्रफल ०–४–० जग्गा र सो जग्गामा बनेको हाम्रो बसोबासको घर जग्गा इण्डोस्वेज बैँकको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी मधुसुधन पुरीसमेत भएको ठगी मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट प्रतिवादीहरूबाट बरामद हुन आएका नगद, जिन्सी, प्राडो जीप, रूपैयाँ ठगी गरेको रूपैयाँबाट खरीद गरेको घरजग्गा नेपाल इण्डोस्वेज बैँकलाई दिलाई नपुग हुन आउने ३२,३५,०००।– प्रतिवादीहरूबाट बैँकले दिलाई भराई पाउने ठहर्छ भनी भएको २०६१।२।७ को शुरु फैसला र सो फैसला सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०६३।५।१ मा भएको फैसलामुताविक विगो दिलाई पाऊँ भन्ने विपक्षी बैँकको २०६३।९।१७ को निवेदनअनुसार उक्त घर जग्गा विपक्षी इन्भेष्टमेण्ट बैँकको नाममा नामसारी दाखिल खारेज गरी दिने गरी काठमाडौँ जिल्ला अदालत तहसील शाखाबाट भएको २०६३।१०।३ को निर्णय पर्चाको आधारमा विपक्षी मालपोत कार्यालय, काठमाडौँबाट मिति २०६४।१।१७ को निर्णयअनुसार विपक्षी बैँकको नाममा दा.खा.दर्ता भएको र उक्त घर खाली गरी दिन भनी विपक्षी बैँकले २०६४।१।२१ मा जानकारी गराएबाट निवेदकको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा, १३(१), १९(१), नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ३, ६(छ), ९, १०, मुलुकी ऐन दण्ड सजायको २६, ३०, ३१, ३७, ४२ समेतको उल्लंघन भएको छ ।

प्रत्यर्थी निकाय एवं अदालतहरूको फैसला तथा सो फैसलाको आधारमा भएको सम्पूर्ण कामकारवाही मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको २६,३०,३१,३७,४२ नं.को कानूनी व्याख्याको गम्भीर प्रश्न समेत उठेको भन्ने प्रष्टै देखिन्छ । यसरी कानूनको व्याख्या जस्तो गम्भीर प्रश्नमा असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहार्नु वाधा छ भन्न मिल्दैन । (नेकाप २०४१, नि.नं.२०७८) त्यसै गरी नागरिक हक अधिकारमा आघात पार्ने परिणामको कुनै निर्णय फैसला गर्दा कानूनको अक्षरशः पालना भएको हुनु अनिवार्य हुने (नेकाप २०४८, अङ्क १२, पृष्ठ ८९७) भन्ने सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट नजीर सिद्धान्तहरू प्रतिपादित भएका छन् । यसरी विपक्षी मधुसुदन पुरी तथा बिमला पुरीले गरेको फौजदारी कसूर वा अपराधको सजाय यसरी हाम्रोसमेत अंशहक लाग्ने सगोलका घर जग्गालाई विपक्षी बैँकको तर्फमा विपक्षी मधुसुदन पुरी तथा विमला पुरी (रूपाखेती) ले तिर्नु भर्नु पर्ने विगो एवं जरीवानाबापत अचल घरजग्गासमेत सीधै नै विपक्षी बैँकको नाममा दाखिल दर्ता गरी विपक्षी बैँकले अधिकार कब्जा जमाउन घर छोड्नु भनी म्याद पूर्जीसमेत जारी गरी सकेको हुँदा यसबाट हामी निवेदकहरू बसोबास गरेको घरबाट बाहिर बस्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन गएको छ । यसरी नागरिकको कानूनी हकलाई अपहरण गर्दा कानूनी प्रक्रिया अबलम्बन गरेर कानूनको अक्षरशः पालना गरेर मात्र गर्न सकिने उल्लिखित नि.नं.२०७८ मा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल हुन गएको छ ।

विपक्षी बिमला पुरी (रूपाखेती) को नाममा दर्ता रहेको काठमाडौँ जिल्ला महानगरपालिका वडा नं.२३(व) को कि.नं.५९३ को क्षेत्रफल ०–५–१–०, ऐ.को कि.नं.५९४ को क्षेत्रफल ०–०–२–२, ऐ.को कि.नं.५६७ को क्षेत्रफल ०–४–०–० घर जग्गा बरामद भएका सुनलगायतका अन्य जिन्सी सामानहरू विपक्षी तत्काल नेपाल इण्डोस्वेज बैँकको हालको नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैँकलाई दिने भन्ने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मिति २०६१।२।७ को फैसला र सो फैसलालाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटन ललितपुरको मिति २०६३।५।१ को फैसलामा उल्लेख भएको सो हदसम्मको व्यहोरामात्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्ने प्रतिषेधको आदेश तथा जिल्ला अदालत तहसील शाखाको मिति २०६३।१०।३ को पर्चाको आधारमा विपक्षी नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैँकका नाममा दर्ता गर्ने गरेको सम्पूर्ण कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी हामी निवेदकहरूको घरबाट बरामद भएका सुनलगायतका जिन्सी सामानहरू एवं उल्लिखित कित्ता नं.का घर जग्गाहरू दण्ड सजायका २६,३०,३१,३७,४२ नं. का कानूनबमोजिमका प्रक्रिया अवलम्बन गरेर मात्र विपक्षी नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैँकले पाउने बिगो एवं जरीवाना असूल गर्नु भन्ने प्रत्यर्थीहरूको नाममा अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) मुताविक परमादेशलगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश एवं पूर्जी जारी गरिपाऊँ । साथै विपक्षी नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैँकले मिति २०६४।१।२१ गतेको पत्रले ३० दिनभित्र नै घर खाली गरिदिन सूचनासमेत दिइसकेको हुँदा यो रिट निवेदन अन्तिम किनारा नभएसम्म उल्लिखित कित्ताको घरजग्गा हाल साविक गरी कायम हुन आएको काठमाडौँ जिल्ला महानगरपालिका वडा नं.४ सिट नं.९८६–१५ कि.नं.३०० को क्षेत्रफल ०,२५४.६२ वर्गमीटर जग्गा र सो जग्गामा रहेको घरसमेतको घरजग्गाबाट निवेदकहरूलाई नहटाउनु तथा हट्न नलगाउनु एवं विपक्षी बैँकको नामबाट अन्य व्यक्तिको नाममा उल्लिखित घरजग्गाको हस्तान्तरण नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ मुताविक अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन जिकीर ।

यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथै राखी लिखित जवाफ पठाउनु जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नू । अन्तरिम आदेशको माग सम्बन्धमा छलफलको निमित्त विपक्षीलाई सूचना दिई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको मिति २०६४।२।२२ को आदेश ।

प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म निवेदनमा उल्लिखित कित्ताको घर जग्गा हाल साविक गरी कायम हुन आएको काठमाडौँ जिल्ला महानगरपालिका वडा नं.४ सिट नं.१८६–१५ कित्ता नं.३०० को क्षेत्रफल ०,२५.४६२ वर्ग मी. जग्गा र सो जग्गामा रहेको घरसमेतको घर व्यक्तिको नाउँमा उल्लिखित घरजग्गाको हस्तान्तरण नगर्नु नगराउनु एवं विपक्षी बैँकको नामबाट अन्य व्यक्तिको नाउँमा उल्लिखित घरजग्गाको हस्तान्तरण नगर्नु, नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ मुताविक अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको माग भएकोमा इण्डोस्वेज बैँकको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी मधुसुदन पुरी समेत भएको फौ.पु.नं.७२।८४७ समेतको ठगी मुद्दामा भएको फैसलाबमोजिमका जग्गाहरू इन्भेष्टमेण्ट बैँकको नाउँमा दाखिल खारेज भएको देखियो । सो ठगी मुद्दा अन्तिम रूपमा रहेको निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नभएमा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्थासमेत विद्यमान नहुँदा निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन । नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६४।६।२ को आदेश ।

शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट कैद जरीवाना गर्ने गरेको फैसलाउपर यस अदालतमा पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले पुनरावेदन गर्दा पूर्ण रूपमा सफाइ पाऊँ भन्ने पुनरावेदन जिकीर लिएको र नेपाल सरकारतर्फबाट परेको पुनरावेदनमा अभियोग दावीबमोजिम सजाय गरिपाऊँ भनी परेको पुनरावेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले अदालतमा बयान गर्दा अभियोग दावीबमोजिम कसूर गरेको होइन भनी बयान गरे तापनि अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा बैँकको चेकबुक पाऊँ भनी कीर्ते निवेदन दिई चेकबुक लिई खातावालाको सही चेकमा कीर्ते गरी बैँकबाट रकम निकालेकोमा बिवाद दैखिँदैन । प्रतिवादीहरूबाट बरामद भएका घरजग्गाको लिखत मोटरसाइकल प्राडो गाडी, नगद रूपैयाँसमेतका सामग्रीहरूबाट पनि बैँक ठगी गरेको तथ्य निर्विवाद रूपमा पुष्टि हुन आएकोले शुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट मिति २०६१।२।७ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहरी यस अदालतबाट मिति २०६३।५।१ मा फैसला भएको देखियो । यसरी अदालतबाट कानूनबमोजिम भएको फैसलामा उल्लेख भएको हदसम्म प्रतिषेधको आदेशले बदर गराउन रिट जारी हुनसक्ने अवस्थासमेत नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पाटनको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

      पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा दोहोर्‍याई पाऊँ भनी प्रवेश गर्न पाउने हक अझै सुरक्षित नै रहेकाले तहसीलदारको आदेश एवं कामकारवाहीको न्यायिक छानबीन गरी जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम १३(३) बमोजिम सजाय कारवाही गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतमा हुलाकमार्फत् प्राप्त प्रतिवादी मधुसुदन पुरीको निवेदनमा यसमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मिति २०६१।२।७ को फैसला नै सदर हुने ठहरी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०६३।५।१ मा फैसला भएको सो फैसलाबमोजिम नै उक्त जेथा तथा अचल सम्पत्ति जाहेरवालाको नाउँमा दा.खा.दर्ता गरी दिनु भनी सम्बन्धित निकायहरूमा लेखी पठाएको देखिँदा र म्यादभित्र समेत प्रस्तुत निवेदन पर्न आएको नदेखिँदा निवेदन दर्ता गर्न मिलेन कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने तहसीलदारको मिति २०६४।१।४ को आदेश फैसलाअनुरूप नै भए गरेको कामकारवाही हुँदा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुनपर्ने हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

विवादित कित्ता जग्गा हालसाविक गर्नुपर्ने हुँदा हा.सा.को लागि नापी शाखा डिल्लीबजारमा लेखी पठाउँदा नापी शाखा डिल्लीबजारको च.नं.३१२९ मिति २०६३।१२।२१ को पत्रबाट साविक २३व. कि.नं. ५९३, ५९४ र ५६७ हाल नगर ४ सिट नं.९८६–१५ कि.नं.१२५ मध्ये भिड्ने ब्लक नापी भएको हुँदा फिल्ड चेक गरी कि.का.गर्नुपर्ने भनी लेखिआएबमोजिम कित्ताकाटको लागि लेखी पठाउँदा नापी शाखा डिल्लीबजारको च.नं.३३२२ मिति २०६४।१।२ को पत्रबाट उक्त कि.नं. १२५ कित्ताकाट गरी कि.नं.३०१ मा २५४.६२ वर्गमीटर घरजग्गा साविक कि.नं.५९३, ५९४ र ५६७ को तर्फ कि.का. भै आएको र साविक भन्दा हाल क्षेत्रफल घटी भएकोमा घटी नै जग्गा दा.खा.गरी लिन मञ्जूर छ भनी बैँकले मञ्जूरी पत्र मिति २०६४।१।६ मा लेखी पठाएबमोमिज यस कार्यालयबाट कि.नं.३०१ को घरजग्गा उक्त वैंकका नाममा हा.सा.दा.खा.गरी दिने गरी मिति २०६४।१।१६ मा निर्णय भएको । अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नु यस कार्यालयको दायित्वभित्र पर्ने हुँदा काठमाडौँ जिल्ला अदालतको च.नं.१०७५ मिति २०६३।१०।०४ जनाउ पत्रसाथ प्राप्त मिति २०६३।१०।३ को आदेश पत्र च.नंं १६८४ मिति २०६३।१२।३० को वडा नं.२३ को सट्टा वडा नं.२३ व हुने गरी मिति २०६३।१२।३० मा भएको आदेशसहितको पत्रसमेतको आधारमा उल्लिखित बैँकका नाउँमा यस कार्यालयबाट हा.सा.दा.खा. भएको हुँदा विपक्षी निवेदकको मागदावी खारेजभागी भएकोले निजको रिट निवेदनबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

तह–तहका अदालतबाट फैसला भई अन्तिम कायम भएको फैसलाबमोजिम भएको कामकारवाही तथा फैसलालाई रिट क्षेत्रबाट हेरी हस्तक्षेप वा बदर गर्न मिल्ने होइन । प्रस्तुत विवादमा विपक्षीहरूका आमा बाबुले कानूनबमोजिम पुनरावेदन गरी पुनरावेदन तहबाट समेत हारेपछि सम्मानीत अदालतहरूको फैसला कार्यान्वयनको प्रश्न उठाई बैँक ठगीबाट खरीद गरी लिएको चलअचल सम्पत्ति बचाउन सकिन्छ कि भन्ने अभिप्रायले मात्र प्रस्तुत निवेदन दिएको प्रष्ट छ । विपक्षीले विवाद उठाउनु भएको मुद्दा तथा चलअचल सम्पत्ति सो मुद्दा (बैँक ठगी) को कारवाहीको क्रममा बरामद भएको चल अचल सम्पत्ति भएको र उल्लिखित सम्पत्ति यस बैँकबाट ठगी गरी लिएको रकमबाट खरीद गरेको प्रमाणित भएकोले कायम मूल्याङ्कनअनुसार सो सम्पत्तिहरू यस बैकले पाउने ठहरी तह–तह अदालतहरूबाट भएका फैसलाबमोजिम यस बैंकको नाममा घरजग्गासमेत नामसारी भएको हुनाले विपक्षीले विवाद गर्नु भएको दण्ड सजायको प्रावधान त्यसरी बरामद भएको सामानहरू भराउने क्रममा आकर्षित नहुने हुँदा विपक्षीको निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लि.को तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

विपक्षीहरूले मलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन । किनकि विपक्षीहरूले दावी गरेको घरजग्गा विपक्षीहरूसमेतको अंशहक लाग्ने पैतृक सम्पत्ति भएको हुँदा सो पैतृक सम्पत्तिका मूल हकदार म लिखितजवाफ प्रस्तुतकर्ता र मेरो सौतेनी आमा निवेदक धनकुमारी पुरी भएको र मेरो भागबाट समेत विपक्षी नाबालक छोरी तथा छोरा श्रीमतिसमेतको अंशहक लाग्ने अवस्था प्रष्ट छ । मैले कुनै अपराध गरेबापत सजाय पाऊँ भने पनि सोको भागीदार मेरा निर्दोष अंशियारहरू हुनुपर्ने हुँदैन । त्यसै कारणले उल्लिखित सगोलको पैतृक सम्पत्तिबाट विपक्षीहरूले आफ्नो अंशहक प्राप्त गर्ने नैसर्गिक कानूनी हक निजहरूसँग प्रष्ट रूपमा रहने भएको र सो हकउपर मैले कुनै हस्तक्षेप गर्नसक्ने अवस्था नभएकोले गर्दा विपक्षीहरूले आफ्नो रिट निवेदनमा उल्लेख गरेबमोजिम मैले निजहरूको कुनै पनि हक अधिकारको हनन् नगरेको हुँदा मलाई विपक्षी बनाई रहनुपर्ने कारण नभएकोले गर्दा मलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मधुसुदन पुरीको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको शुरु र पुनरावेदन मिसिलसमेत अध्ययन गरी रिट निवेदकहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनाली, विद्वान अधिवक्ताहरू बच्चुसिँह खड्का, तुल्सी सिँखडा, सोमकान्त मैनाली तथा विद्वान वैतनिक अधिवक्ता रामहरि शर्माले हाम्रो पक्षको पैतृक चलअचल सम्पत्तिबाट फैसला कार्यान्वयन हुनु हुँदैन । फौजदारी कसूरमा बाबुले गरेको कसूर अपराधमा छोराछोरीको हकको सम्पत्तिबाट असूलउपर गर्न मिल्दैन । बालबालिकाले अंशपाउने कानूनी हक संरक्षण हुनुपर्दछ । कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र घरजग्गा जफत हुनुपर्दछ । फैसलाको कार्यान्वयन कानूनसम्मत हुनुपर्दछ । रिट निवेदक धनकुमारी पुरी र मनिष पुरीले जफत भएको घरजग्गा, सुन तथा अन्य सरसामानबाट अंशपाउने हक संरक्षित हुनुपर्दछ । नेपाल इण्डोस्वेज बैँक नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैँकमा गाभिई सकेको छ । बीमाको रकम पनि बैँकले लिएको छ । प्रक्रिया पूरा गरेर लिलाम गर्नु भन्ने परमादेश जारी हुनुपर्दछ र बालबालिकाको हकसम्म घरजग्गा फुकुवा हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहस जिकीरसमेत सुनियो ।

त्यस्तै बैँकहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता दीपक श्रेष्ठ र सुधीरमान श्रेष्ठले बैना घरायसी लिखत हो । जहिले सुकै बनाउन सकिने अवस्था रहन्छ । ठगीको घटना २०५६ मंसिरदेखि २०५६ पुससम्ममा भएको छ । बिमला रूपाखेतीका नाममा २०५६।९।७ मा सो सम्पत्ति खरीद गरिएको छ । घरजग्गा बैँकको नाममा आएपछि जोगाउन सकिन्छ कि भनेर रिटमा आउनुभएको हो । यसमा दण्ड सजायको ४२ नं. को अवस्था आकर्षित हुने होइन । अदालतको फैसलामै ती सम्पत्तिहरू ठगीको रकमबाट खरीद गरेकोले सो सम्पत्तिहरू बैँकलाई दिने भनी अदालतले नै भनेको छ । सोहीअनुसार अदालतबाट अन्तिम फैसला भै कार्यान्वयन भैसकेको अवस्था छ । अदालतको फैसलाको तपसील खण्डमा नै स्पष्ट लेखिएको छ । सोहीबमोजिम बैँकले फैसला कार्यान्वयन गरी लिएको हो । बिमला रूपाखेतीको नाममा सम्पत्ति छ । उहाँले नै ठगीको रकमबाट खरीद गरेको भनी स्वीकार गरी पुनरावेदनसमेत नगरी बस्नु भएको छ । बीमाबाट दोहोरो रकम लिएको भन्ने कुरामा दोहोरो रकम लिएको पनि छैन । घरजग्गा जिन्सी सामानहरू, गाडी, मोटरसाइकल, सुन सबैलाई अदालतले दसीको रूपमा मानेको छ । घरभित्र पस्न नदिएको भनी निषेधाज्ञा गरेकोमा सो पनि खारेज भैसकेको छ । तसर्थ रिट खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहस र त्यस्तै नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता सरोज गौतमले रिट खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नु भएको बहस जिकीरसमेत सुनियो ।

विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीरसमेत सुनी हेर्दा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा हाम्रो बसोबासको घरजग्गा इण्डोस्वेज बैँकको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी मधुसुदन पुरीसमेत भएको बैँक ठगी मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट प्रतिवादीहरूबाट बरामद हुन आएका नगद, जिन्सी, प्राडो जीप, ठगी गरेको रूपैयाँबाट खरीद गरेको घरजग्गा, सुन नेपाल इण्डोस्वेज बैँकलाई दिलाई नपुग हुन आउने रु.३२,३५,०००।– प्रतिवादीहरूबाट बैँकले दिलाई भराइ पाउने ठहर्छ भन्ने फैसला भई पुनरावेदन अदालत पाटनबाट सदर भएअनुरूप काठमाडौँ जिल्ला अदालत तहसील शाखाको मिति २०६३।१०।३ को निर्णय पर्चा र सोको आधारमा भएको मालपोत कार्यालय काठमाडौँको मिति २०६४।१।१७ को निर्णय पर्चाबमोजिम विपक्षी बैँकको नाममा दा.खा.दर्ता भएको र उक्त घर खाली गरिदिन भनी बैँकले हामीलाई पत्राचार गरेकोले उक्त हाम्रोसमेत हक लाग्ने घरजग्गा सुनलगायतका सामानहरू हामीलाई थाहा जानकारी नगराई, कुनै पनि कानूनी प्रक्रिया नपुर्‍याई विपक्षी बैँकको नाममा गरिदिएकाले विपक्षी जिल्ला अदालतबाट र विपक्षी मालपोत कार्यालयबाट भएको निर्णय पर्चाबाट हामीहरूको कानूनी तथा संवैधानिक हकमा आघात पुगेको हुँदा उल्लिखित विपक्षीको निर्णय पर्चा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन जिकीर देखिन्छ भने अदालतका फैसलाबाट प्राप्त भई कानूनबमोजिम गरिएको निर्णयबाट रिट निवेदकको कुनै कानूनी तथा संवैधानिक हक हनन् भएको छैन, प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको अन्य विपक्षीहरूको लिखित जवाफ परेको देखिन्छ । त्यस्तै विपक्षीमध्येका मधुसुदन पुरीबाट मेरो नाममा रहेको पैतृक सम्पत्तिमा रिट निवेदकहरूको पनि अंश हक लाग्दछ मलाई विपक्षी बनाइरहनु पर्ने होइन तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको लिखित जवाफ परेको देखिन्छ भने विपक्षीमध्येका बिमला पुरीबाट लिखित जवाफ परेको देखिएन ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यिनै विपक्षीमध्येका मधुसुदन पुरी र बिमला पुरी समेतलाई प्रतिवादी बनाई नेपाल इण्डोस्वेज बैँकलगायतका अन्य बैँकहरूसमेतमा ठगी गरेको भनी अभियोग मागदावी भएकोमा नेपाल इण्डोस्वेज बैँकको पत्रले नेपाल सरकार वादी र यी विपक्षी मधुसुदन पुरीसमेत प्रतिवादी भएको बैँक ठगी मुद्दामा शुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट फैसला हुँदा प्रतिवादी बिमला रूपाखेती पुरीको हकमा विचार गर्दा निजले शुरु म्यादै गुजारी बसेको देखिँदा अभियोग दावीलाई स्वीकार गरेको मान्नु पर्ने र निजको ठगी कार्यमा प्रत्यक्ष सरोकार नभए पनि ठगी गरेको रकमबाट निजले सुनका गरगहना र घरजग्गाहरू खरीद गरेको देखिँदा ठगीको ५ नं. बमोजिम मतियार देखिएको हुँदा कसूरको प्रकृतिअनुसार निजलाई ठगीको ५,४ नं. बमोजिम तजवीजी कैद १ वर्ष र रु.५,०००।– जरीवाना हुने समेत भन्दै इण्डोस्वेज बैँकको सेवाग्राही याक कार्पेटको खातामा रहेको रु.२ करोड ५ लाख ५० हजार खातावालाको कीर्ते दस्तखत गरी चेकबुक लिई चेकमा कीर्ते सहीछाप दस्तखत गरी ठगी गरेको कसूरमा प्रतिवादीहरूबाट बरामद हुन आएका नगद, जिन्सी, प्राडो जीप र ठगीको रूपैंयाबाट खरीद गरेको घरजग्गा नेपाल इण्डोस्वेज बैंकलाई दिलाई नपुग हुन आउने विगो रु.३२,३५,३००।– प्रतिवादीबाट बैंकले दिलाई भराई पाउने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालतसमेतबाट फैसला भएको देखिन्छ । सोही फैसलाको तपसील खण्डको प्रकरण ४ मा जाहेरवाला इण्डोस्वेज बैँकको प्रतिवादीहरूले ठगी गरेको रकम रु.२,०५,५०,०००।– मध्ये प्रतिवादीहरूबाट बरामद भै अभियोग पत्रसाथ पेश भएका नगद, सुन, जिन्सी, बा.३.च.१८३१ नं को प्राडो जीप र ठगीको रूपैयाँबाट खरीद गरेको घरजग्गासमेतको जम्मा मूल्य रु.१,७३,१४,७००।– बराबरको नगद, जिन्सी, धनमाल फिर्ता पाऊँ भनी जाहेरवाला इण्डोस्वेज बैँकको दरखास्त परे कानूनको रीत पुर्‍याई लाग्ने दस्तूर लिई फिर्ता दिनु भन्नेसमेत व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ ।

३. यसरी कानूनबमोजिम अख्तियार प्राप्त निकायबाट फैसला भै मुद्दा अन्तिम भै बसेको अवस्था देखिएको र सोही फैसलाको ठहर खण्ड र तपसील खण्डमा समेत उल्लेख गरी ठगी गरेको ठहर भएको र सो उल्लिखित नगद, जिन्सी, सुन, घरजग्गा र अन्य सामानहरूसमेत तथा सोको कागजातहरू समेत बरामद भै दसीको रूपमा पेश भएको र ठगी गरेको रकमबाट खरीद गरेको देखिई आधिकारिक निकायबाट फैसलामै स्पष्ट रूपमा उल्लेख भैसकेको देखिन्छ ।

४. यसरी सक्षम निकायबाट अन्तिम फैसला भै सोही फैसलाले नै ठगी मुद्दामा बरामद भएका नगद, जिन्सी, सुन, घर जग्गा र गाडी नं.समेत उल्लेख गरी इण्डोस्वेज बैँकलाई दिनु भनी उल्लेख गरेको र सोको अलावा नपुग रकम रू.३२,३५,३००।–यी प्रतिवादी मधुसुदन पुरीसमेतका अन्य प्रतिवादीहरूले जनही रु.५,३९,२१६।६६ का दरले नपुग रकमसमेत नेपाल इण्डोस्वेज बैँकबाट भराई दिनु भनी स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको देखिन्छ । यो फैसलालाई निवेदकहरूले विधिवत् चुनौती दिएको समेत पाइँदैन । सो फैसला अन्तिम रहेसम्म सोमा उल्लिखित ठहरलाई अन्यथा गर्न सकिन्न ।

५. ठगी मुद्दामा बरामद भएका नगद, जिन्सी, सुन, गाडी, घरजग्गालगायतका सामानहरू एउटा सक्षम अदालतले ठगीको रकमबाट नै खरीद गरेको ठहराई सम्बन्धित बैँकलाई फिर्ता दिलाई दिनु भनी उल्लेख गरिसकेको र सोउपर पुनरावेदन परी सोही सदर भएको र सोउपर जसको नाममा घरजग्गा छ ती प्रतिवादी बिमला पुरीले चित्त बुझाई पुनरावेदनसमेत नगरी बसेको समेत देखिन्छ । घरजग्गा, सुन तथा नगद जिन्सीलगायतका ठगीजस्तो फौजदारी मुद्दामा बरामद भै दसीको रूपमा अदालत सामु पेश भएका अवैधानिक सम्पत्तिमा यी रिट निवेदकहरूको कुनै पनि किसिमको हक रहने अवस्था देखिन आएन । यी सम्पत्ति पैतृक मान्न सकिने कुनै आधार निवेदकहरूले पेश गर्न सकेको पाइँदैन ।

६. विपक्षी मधुसुदन पुरी र बिमला पुरीले गरेको फौजदारी कसूरको सजाय हामी नाबालक निवेदकहरू समेतले भोग्नुपर्ने होइन र हाम्रोसमेत अंशहक लाग्ने सगोलको घरजग्गाबाट तिर्नुपर्ने होइन भन्ने जिकीर सम्बन्धमा हेर्दा ती सम्पत्ति बैँक ठगीको फौजदारी मुद्दासँग सम्बन्धित भएको ठहर भएर बसेको पाइन्छ । मधुसुदन पुरीले विभिन्न बैंकमा रहेको नगद विभिन्न व्यक्तिहरूको चेकको हस्ताक्षर कीर्ते गरी निकाली ठगी गरेको समेत ठहरेको अवस्थामा यी निवेदकहरूको भनाइअनुसार त्यो सम्पत्तिमा निवेदकहरूको अंश हक छ भनी अदालतले निर्णय गर्न मिल्दैन । दसीको रूपमा अदालतमा पेश भएको र दसी ठहरी अन्तिम भएर बसेको भई अदालतको तह–तहका फैसलाबाट जफत हुने ठहराएको सम्पत्तिबाट अंशहक छुट्याई पाऊँ भन्ने मागदावी स्वाभाविक र कानूनसम्मत् देखिन आएन । अंशहक पैतृक सम्पत्तिमा मात्र अन्तरभूत रहने कुरा हो । अपराधको प्रतिफल स्वरूप प्राप्त भएको सम्पत्तिमा मूल अंशियार कै हक नहुने अवस्थामा निजका अंशियारको हक हुन्छ भन्ने मान्न सकिन्न ।

७. अदालतमा दसीको रूपमा पेश भएका नगदी जिन्सी चलअचल सामानहरू ठगी गरेको रकमबाट नै खरीद गरेको भन्ने ठहर भैसकेको अवस्थामा त्यसलाई पैतृक सम्पत्ति मान्न सकिन्न । यस्तो सम्पत्तिमा दसीको रूपमा प्राप्त भएका चीजवस्तुहरूमा पनि रिट निवेदकहरूको अंशहक लाग्ने अवस्था देखिन आएन । यसरी ठगी गरेको रकमबाट खरीद गरेको घर जग्गामा पनि अंशहक माग गर्नु स्वयममा नै अवैधानिक हुन्छ । अवैध कुराबाट वैध हक सिर्जना हुँदैन ।

८. तसर्थ, सक्षम अदालतबाट कानूनबमोजिम अन्तिम फैसला भै सकेपछि सो फैसला अन्यथा नभई कायम रहेको अवस्थामा अर्को सक्षम फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा गरिएको काठमाडौँ जिल्ला अदालतको तहसील शाखाको मिति २०६३।१०।३ को निर्णय पर्चा र सोको आधारमा भएको मालपोत कार्यालय, काठमाडौँको मिति २०६४।१।१७ को निर्णय पर्चाबमोजिम विपक्षी बैँकको नाममा दा.खा.दर्ता भएको र उक्त घर खाली गरिदिन भनी बैँकले गरेको पत्राचारबाट यी रिट निवेदकहरूको कानूनी तथा संवैधानिक अधिकारमा आघात पुगेको मान्न मिलेन प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

 उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.सुशीला कार्की

 

इति संवत् २०६९ साल असोज २३ गते रोज ३ शुभम् –––

 

इजलास अधिकृत :– हेमबहादुर सेन