निर्णय नं. ३६३० - खिचोला

निर्णय नं. ३६३०     ने.का.प. २०४५ अङ्क ११

 

पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्र्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४३ सालको दे.पूर्ण इजलास नम्बर ९९

फैसला भएको मिति : २०४५।११।१९।५

 

पुनरावेदक,वादी : का.जि.का.न.पं.वा.नं.६ बौद्ध बस्ने गुण्डा लामा

विरुद्ध

विपक्षी,प्रतिवादी : ऐ.ऐ.बस्ने पुण्यवज्र लामाको मु.स.गर्ने पुण्य लामा निज पुण्यज्वाला पनि मरी मु.स.गर्ने गणेश बज्र चिनिया लामासमेत

 

मुद्दा : खिचोला

 

(१)                घरबास भएको मोहियानीको जग्गा खरीद बिक्री हुनसक्ने भएबाट यस्तो मुद्दा जिल्ला अदालतबाट हेर्न पाउने ।

(प्रकरण नं. १६)

(२)               वादीले नापीमा समेत लेखाई देखाई गरी विवादको जग्गामा वादी मोही जनी नापी भएको जग्गामा गाउँ पञ्चायतबाट समेत स्वीकृति प्राप्त गरी घर बनाई बसोबास गरी आएको समेत देखिन आएको हुँदा विवादीत घर जग्गा वादीको हक भोगको रहेछ भन्ने देखिने ।

(प्रकरण नं. १६)

 

पुनरावेदक/वादीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली र विद्वान अधिवक्ता श्री शंभु थापा

विपक्षी, प्रतिवादीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री मुकुन्द रेग्मी र कृष्णप्रसाद पन्त

 

फैसला

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त गरी वादीको पुनरावेदन परी निर्णयार्थ पेश हुँदा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरु बीच मतैक्य हुन नसकी यस इजलास समक्ष पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य यसप्रकार छ :

२.    जग्गा धनी बौद्ध भगवान गुठी र मोही म वादी भएको साविक बौद्ध गा.पं.वडा नं.२ को हाल का.न.पं.वडा नं.६ मा पर्ने कि.नं.१७२ को पा.पै. रोपनी ०–१५–० जग्गा र सो जग्गामा भएको घर पितापूर्खाकै पालादेखि भोगचलन बसोबास गरी आएकोमा घर भत्की पाताल भएको हुँदा सो जग्गामा घर बनाउन बौद्ध आदर्श गा.पं.का.मा निवेदन दिई २०२८।९।४ मा सो गा.पं.का.बाट स्वीकृति पाई २०२८ सालमा नै लम्बाई फुट, २४ चौडाई फुट २४ को पश्चिम मोहडाको इँटाको गार्‍हो जस्ताको छानो भएको ३ तले  घर बनाई बसोबास भोगचलन गरी आएको सो जग्गा वर्तमान भूमिसुधार कानून अनुसार फाराम भर्दा र २ नं. अनुसूचीको लगत प्रकाशन हुँदा र सर्भे नापी हुँदा फिल्डबुकमा समेत जग्गाधनी बुद्ध भगवान गुठी र मोहीमा म गुण्डालामा देखाई दर्ता भएको छ । यही २०३४ साल आषाढ २० गते दिनको अं.१२ बजेको समयमा प्रतिवादीहरु र निजहरुले ल्याएका मैले नचिनेका ८–१० जना मानिसहरु आई उक्त बमोजिम जग्गामा खन्ने खोस्रने र घरमा जबरजस्ती गार्‍हो ढोका तोडफोड गर्न लाग्दा गुहार माग्दा फर्की गएका हुँदा यसरी उक्त १५,००।– मोल पर्ने घर जग्गामा सबूद प्रमाण निस्सा केही नभएका प्रतिवादीहरुले खिचोला गर्न आएका हुँदा टण्टा खिचोला मेटाई हक इन्साफ पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०३४।४।४ मा गुण्डा लामाले दिएको फिरादपत्र ।

३.    विपक्षीकै लेखबाट जग्गाधनी बौद्ध भगवान गूठी भनिएको छ जग्गाधनीको उजूर बेगरको जग्गा खिचोला सम्बन्धी उजूर ज.मि. को १ नं.अन्तर्गत नपर्ने हुँदा अ.बं.८२ नं. ले विपक्षीको हक अधिकार नभएको म पुण्यबज्र लामाले अञ्चलाधीश कार्यालयमा दिएको निवेदनको सिलसिलामा शान्ति सुरक्षाको दृष्टिकोण समेतबाटै प्र.जि.अ.ले स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३,४ अनुसार विपक्षीलाई तुरुन्त घरभित्रको चिज वस्तु धनमाल झिकी खाली गरी दिनु भनी मिति २०३४।३।२० गतेमा लेखेको सो मिसिल अन्तिम रुपमा रहेको छँदै अहिले आएर झुठ्ठा फिराद गरेको अ.बं.८५ नं. र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ ले फिरादै नलाग्ने विपक्षीले बौद्ध भगवान गुठीमा बाली बुझाएको कुनै प्रमाण पेश गर्न नसकेको बौद्ध भगवान गुठी जग्गा छुटगुठीमा म पुण्यबज्र भन्ने चिनियाँ लामाको बाबु बाजेको पालादेखि नै कुनै किसिमको मालपोत कर समेत बुझाउनु नपर्ने गरी पाएको बौद्ध अमाल कचहरीको बौद्ध गिर्दा भित्रको गुठी जग्गा हो गुठी जग्गामा भूमिसुधार ऐन, २०२१ को दफा २५ मा मोहियानी नलाग्ने व्यवस्था छ । यस्तो मोहियानी नै नलाग्ने जग्गामा विपक्षीले घर बनाएका भन्ने कुरा फजुल हो । बौद्ध गिर्दा भित्रको कच्ची घर भएको खायलको जग्गा भएको र सो कच्ची घर १९९५ सालमा भत्की पाताल भएको र बाली समेत नुबझाई उकास हुन आएकोले तत्कालीन ज.प.को ४ नं. समेत पटक–पटक टाँस गर्दा समेत कसैले सकार नगरी मेरो अमानतमा रहेको पूर्व टाउको भन्नेको जग्गा, पश्चिम बौद्ध मन्दीर घुम्ने बाटो, उत्तर सिलवालेको घर, दक्षिण सलादु तामाङको घर यति ४ किल्लाभित्रको जग्गा २०२४ साल मार्ग २७ गते रोजमा म सूर्यकुमारीको मुमाले बाली बुझाउने गरी उकास जग्गा सकार गरी लिई साल सालैको बौद्ध अमालमा तिरो बुझाई आउनु भएको र घर बनाउन स्वीकृति मागेकोले म पुण्यबज्र चीनियाँ लामाले २०२८ साल बैशाख ३ गते घर बनाउने स्वीकृत दिई फुलकुमारीले २०२८ सालमा नै तयार पारी सो घर विपक्षीलाई महिनाको रु.३००।– बुझाउने गरी २०३१ साल चैत्रमा बहालमा दिएको हुँदा वादीको दावीको घर जग्गा वादीको हकको हैन फिराद झुठ्ठा हो भन्ने समेत व्यहोराको पूर्णबज्र चिनीया लामा र सूर्यकुमारी पाण्डे समेतको संयुक्त प्रतिउत्तरपत्र ।

४.    गुठी जग्गा भन्ने कुरामा दुवै सावित भएको मोहियानी जग्गामा मोहिले खिचोलामा उजूर गर्ने अधिकार नहुँदा त्यसरी जग्गा कमाउने मोहीलाई कसैले रोक टण्टा गरे भूमिसुधार ऐन दफा ३२ अनुसार मोही तेरो मेरोमा भूमिप्रशासन कार्यालयमा उजूर गर्नु पर्नेमा यस अदालतबाट निर्णय गर्न नमिल्ने हुँदा खारेज हुने र घरको सम्बन्धमा मोहियानी जग्गामा घर बनाउन दिने अधिकार गा.पं.लाई नभएको र प्रतिवादीले घर बनाउन दिने अधिकार गा.पं.लाई नभएको र प्रतिवादीले घर बनाउन अधिकारप्राप्त व्यक्तिसँग स्वीकृति लिई बनाएको देखिएकोबाट समेत प्रतिवादीले खिचोला गरेको भन्ने  उजूर झुठ्ठा ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको शुरु जिल्ला अदालतको फैसला ।

५.    यो मुद्दा मोहियानी तेरो मेरो सम्बन्धी हैन विपक्षी फुलकुमारीले घर बनाउन अधिकारप्राप्त गुठी संस्थानसँग स्वीकृति लिएको छैन तसर्थ शुरु फैसला गल्ती हुँदा बदर गरी वादी दावी बमोजिम गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी गुण्डा लामाको अञ्चल अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।

६.    विवादको जग्गाको सम्बन्धमा बौद्ध घ्यां गुठीको हो भन्ने गुठी लगत तथा तहसील कार्यालयको मिति २०३६।१२।२९ गतेको पत्रबाट समेत देखिनाले वादीले खिचोलामा दावी गरेकोलाई मनासिब भन्न नमिल्ने र घरतर्फ अधिकारप्राप्त व्यक्ति पुण्यबज्र चीनियाँ लामाबाट मिति २०२८।१।३ मा स्वीकृत लिई बनाएको स्वीकृत पत्रको प्रतिलिपि समेत पेश हुनआएको हुँदा पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने समेत व्यहोराको बागमती अञ्चल अदालतको २०३७।८।१।१ को फैसला ।

७.    बागमती अञ्चल अदालतको फैसलामा चित्त बुझेन भनी वादी गुण्डा लामाले मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भनी दिएको निवेदनमा अनुमति प्राप्त भई मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत डिभिजन बेञ्चबाट दावीको कि.नं.१७२ को जग्गा बौद्ध गुठी भएकोमा विवाद देखिएन । मिसिल संलग्न रहेको फिल्डबुक उतारबाट कि.नं. १७२ को ०–१५–० जग्गाको जोताहमा वादीको नाम लेखिएको गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७ मा गुठी जग्गामा खास जोताहा किसानले प्रचलित कानून बमोजिम मोहियानी हक पाउने छ, भन्ने र ऐ.ऐनको दफा ३० मा मोहियानी हक खरीद बिक्री गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था भएकोमा वादीले दावी गरेको जग्गामा निज खास जोताहा भई उक्त अनुसार मोही कायम रहेको अवस्थामा अन्य व्यक्ति उपरको जग्गा खिचोलामा उजूरै लाग्न सक्दैन भन्न नमिली वादी दावीको जग्गातर्फ पनि हक बेहक गरी निर्णय गर्नु भनी बागमती अञ्चल अदालतमा मिसिल पठाउने भन्ने समेत व्यहोराको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट भएको फैसला रहेछ ।

८.    विवादास्पद कि.नं.१७२ को बौद्ध गुठीको जग्गा त्यसै बौद्ध गुठीको पूजा सदावर्त चलाउन लालमोहर पाएको प्रतिवादी पुण्यबज्रले प्रतिवादी सूर्यकुमारीसँग मिली खिचोला गर्ने प्रश्नै उठेन मोही वादीको जग्गामा हटक गरेको भए मोही बेदखलीतर्फ नालेश परेको पनि देखिँदैन तसर्थ कि.नं.१७२ को जग्गामा प्रतिवादीहरुले खिचोला गरेको भन्ने दावी पुग्ने भएन र घरतर्फ वादीले बनाएको भए सो घर जग्गाको तिरो प्रतिवादी मध्येको पूण्यबज्रलाई बुझाएको वा धरौट राखेको प्रमाण पेश गर्न नसकेबाट सो घरमा वादीको हक पुगेको भन्न सकिएन भन्ने समेत व्यहोराको बागमती अञ्चल अदालतको मिति २०३८।११।२८ गतेको फैसला ।

९.    बागमती अञ्चल अदालतले मिति २०३८।११।२८ गतेमा गरेको फैसला इन्साफ जाँच गरी दिनु भन्ने मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका नाममा हुकुम प्रमांगी बक्स पाउँ भनी श्री ५ महाराजाधिराज सरकारमा गुण्डा लामातर्फबाट विन्तिपत्र परेकोमा यो विन्तिपत्र जाहेर हुँदा यस्मा व्यहोरा साँचो भए विन्तिपत्रमा लेखिएको बागमती अञ्चल अदालतबाट किनारा भएको खिचोला मुद्दाको मिसिल झिकी इन्साफ जाँची कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्से को छ, भन्ने व्यहोराको हुकुम प्रमांगी भई आएको रहेछ ।

१०.    कि.नं.१७२ को जग्गा कस्को हो प्रमाणको मूल्यांकन गरी हक बेहकको निर्णय गर्नु पर्नेमा वादी दावी नपुग्ने गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत डिभिजन बेञ्चको मिति २०३८।९।२३ को फैसला विपरीत हुँदा अ.बं.२०२ नं.बमोजिम विपक्षी झिकाउने भन्ने समेत मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेश ।

११.    दावीको जग्गामा वादीको हक पुग्ने भन्न कानूनी मिल्दो देखिएन । यस्तो हक नपुग्ने वादीको यो उजूरी अ.बं.८२ नं. प्रतिकूल हुँदा इन्साफ दिन नमिल्ने भई अ.बं.१८० नं.बमोजिम खारेज गर्नु पर्नेमा इन्साफ गरेको बागमती अञ्चल अदालतको फैसला गल्ती ठहर्छ घर खिचोलातर्फ घर बनेको जग्गामा वादीको हकदैया कायम हुन नसकेको हुँदा त्यस्तो व्यक्तिले सम्बन्ध नभएको गाउँ पञ्चायतसँग स्वीकृति लिई घर बनाएको भन्न मिलेन । तसर्थ वादी दावी नपुग्ने ठहराएको बागमती अञ्चल अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४१।६।४ को फैसला ।

१२.    सो फैसलामा कानूनी त्रुटि हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने वादीको निवेदन परेकोमा पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको मिति २०४१।५।१ आदेश ।

१३.    निर्णयार्थ यस अदालतको डिभिजन बेञ्च समक्ष पेश भएकोमा प्रस्तुत मुद्दामा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले इन्साफ गर्दा गुठीको जग्गामा मोहियानी हक लाग्ने गुठी संस्थान ऐन, २०२१ तथा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा व्यवस्था नभएको र संस्थानले लिखित मञ्जूर गरी मोहियानी हक प्राप्त गरेकोमा बाहेक मोहियानी हक प्राप्त नहुने साथै प्रचलित कानून बमोजिम सम्बन्धित निकायबाट मोही हक प्राप्त गर्न कारवाही नचलाएको भन्ने समेतको मुख्य आधार लिई जग्गातर्फ वादीको फिराद अ.बं.१८० नं.बमोजिम खारेज गरेको पाइन्छ । उक्त मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट भएको मिति २०३८।९।२३।५ को फैसलाले गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७ मा गुठी जग्गामा खास जोताहा किसानले प्रचलित कानून बमोजिम मोहियानी हक पाउने छ भन्ने र ऐ.ऐनको दफा ३० मा मोहियानी हक खरीद बिक्री गर्न सकिने भन्ने समेत व्यवस्था भएबाट वादीले दावी गरेको जग्गामा निज खास जोताहा भई उक्त अनुसारको मोही कायम रहेको अवस्थामा अन्य व्यक्ति उपरको जग्गा खिचोलामा वादीको उजूर लाग्न सक्दैन भन्न नमिल्ने । जग्गातर्फ पनि हक बेहक गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा सो नगरी जग्गातर्फ खारेज गरेको र घरतर्फ मात्र इन्साफ गर्ने गरेको बागमती अञ्चल अदालतको फैसलामा अ.बं.१९२ नं.को त्रुटि देखिएको भन्ने आधारमा बदर भई हक बेहकतर्फ इन्साफ गर्नु भनी बागमती अञ्चल अदालतमा पठाएको देखिन्छ । सो बमोजिम पुनः मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले निर्णय गर्दा वादी दावीमा नै सीमित रही निर्णय गर्नु पर्नेमा सो नगरी अ.बं.१८० नं.बमोजिम फिराद नै खारेज गर्नु पर्नेमा इन्साफ गरेको बागमती अञ्चल अदालतको निर्णय गल्ती ठहर्छ भनी फैसला गरेको पाइन्छ । भूमिसम्बन्धी ऐन अन्तर्गत वादीको नालेश पर्न आएको नभई प्रस्तुत मुद्दामा पितापूर्खाकै पालादेखि भोगचलन गर्दै घर बनाई बसोबास गरी आएको बौद्ध गुठीको कि.नं.१७२ को जग्गामा हक नभएका प्रतिवादीहरुले जबरजस्ती टण्टा खिचोला गर्न आएको हुँदा सो टण्टा खिचोला मेटाईपाउँ भन्ने फिराद लेख भई विवादीत घरमा वादीलाई बहालमा बस्न दिएको मात्र हो हामीले खिचोला गरेको छैन, भन्ने समेत प्रतिउत्तरपत्र भएपछि मुख्यतः प्रस्तुत मुद्दामा हक बेहकको नै निर्णय दिनु पर्ने प्रष्ट देखिएको छ । अतः वादी तथा प्रतिवादी बीच जग्गा खिचोला गरेको हो होइन भन्ने विवादीत तथ्य (Fact on Issue) भएकोले र न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा ९ ले यो ऐनमा र प्रचलित अन्य नेपाल कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक जिल्ला अदालत आफ्नो इलाका भित्रको सबै मुद्दामा शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था भए बमोजिम ऐनको म्यादभित्र वादीको खिचोलामा शुरु जिल्ला अदालतमा प्रतिवादीहरुउपर नालेश परेको देखिन्छ । मोहि हकतर्फ सम्बन्धीत निकायमा गई हक कायम गर्नुपर्ने भन्ने प्रतिवादीको जिकिर मनासिब देखिँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा मोहिहकतर्फ अन्य निकायमा जानु नपर्ने यस मुद्दाको प्रकृतिबाट नै देखिएको छ । वादी मोही भएको कुरामा मिसिल साथ रहेको दर्ता  लगत प्रमाणबाट देखिएको छ । विवादको जग्गा छुटगुठीको जग्गा भएकोमा विवाद छैन । छूट गुठीको जग्गामा वादीले १ नं.फाराम भरी २ नं. लगत प्रकाशन भई जग्गाको मोही गुण्डा लामा भएको मिसिल साथ रहेको श्रेस्ता प्रमाणबाटै देखिएको छ । यसप्रकार कायम भएको श्रेस्ता प्रमाणलाई प्रतिवादीले बदर नगरी केवल कानूनको रीत नपुगेको भनी भइरहेको प्रमाणलाई लोप गर्न मिल्ने होइन । विवादीत जग्गामा भएको घर भत्की पाताल भएको हुँदा सो जग्गामा घर बनाउन स्वीकृतिको लागि बौद्ध आदर्श गा.पं.कार्यालयमा वादीको निवेदन परी उक्त पंचायतबाट सो जग्गामा घर बनाउन स्वीकृति पाई घर बनाई वादी बसोबास गरी आएको भन्ने मिसिल प्रमाणबाटै देखिएको छ । यदि वादीको नै हक नलाग्ने स्थितिको भएमा प्रतिवादीबाट कुनै किसिमको रोक छेक हुनु पर्ने सो समेत भएको भन्ने देखिँदैन । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७ ले गुठी जग्गामा खास जोताहा किसानले कानून बमोजिम मोहियानी हक पाउने र ऐ.को दफा ३० ले मोहियानीमा कमाई आएको जग्गाको मोहियानी हक खरीद बिक्री हुनसक्ने भन्ने समेत प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ यसरी गुठीको जग्गामा मोही नै हुनसक्दैन र वादीको हक अधिकारै छैन भन्न कानूनले प्रष्ट व्यवस्था गरेको स्थितिमा भन्न मिल्ने होइन । अर्कोतर्फ मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले फिराद दावी खारेज गर्ने गरेको बागमती अञ्चल अदालतको इन्साफ नमिलेबाट पुनः हक बेहकतर्फ निर्णय गर्नु भनी पठाई सकेपछि अन्तिम भएर रहेको छ । प्रतिवादीको त्यसउपर अपील परेको देखिँदैन । गुठी संस्थान ऐन, २०२१ मिति २०२१।६।१७ मा प्रारम्भ भई अधिराज्यभर लागू भएको र भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मिति २०२१।८।१ मा लालमोहर सदर भई काठमाडौं जिल्ला क्षेत्रमा मिति २०२१।८।७ मा प्रारम्भ भएको देखिन्छ । गुठी संस्थान ऐन, २०२९ मिति २०२९।६।५ मा र गुठी संस्थान ऐन, २०३३ मिति २०३३।७।४ मा प्रारम्भ नहुँदासम्म अवस्था अनुसार छुटगुठीलाई राजगुठी भनी र गुठी संस्थान अधीनस्थ जग्गा भन्न नमिल्ने होइन । यस्तो स्थितिमा बौद्ध गुठी राजगुठीमा परिणत भएको नहुँदा गुठी संस्थान अधीनस्थको जग्गा नभएको र फलस्वरुप बौद्ध गुठी जग्गा कमाउने व्यक्तिलाई भूमिसम्बन्धी ऐन, अनुसार मोहीको हक प्राप्त हुने प्रष्ट देखिन्छ । प्रतिवादीको जिकिर बमोजिम बौद्ध गुठीको उक्त कि.नं.१७२ को जग्गाको फुलकुमारी मोही भन्ने सरकारी कार्यालयको कुनै पनि कागजबाट देखिँदैन । प्रतिवादीको नाममा मोहिया बन्दोवस्त भएको भन्ने कुराको प्रमाण निमित्त अदालतले माग गर्दा बौद्ध गुठी कचहरीबाट तत्सम्बन्धी कारवाहीको मिसिल कागज दाखिल हुनआएको समेत पाइएन । तसर्थ उपरोक्त बुंदा प्रमाण आधारबाट वादीको मोहियानी जग्गामा वादीले घर बनाइसकेकोमा प्रतिवादीले खिचोला गरेको ठहर्छ भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंहको राय ।

१४.    यस्मा वादीले कि.नं.१७२ को आफ्नो मोहियानी हक भएको जग्गामा प्रतिवादीहरुको खिचोला मेटाई पाउँ भन्ने दावी लिएको र आफ्नो मोही हकको हो भन्ने समेतको प्रमाणको रुपमा पितापूर्खाकै पालादेखि भोगचलन गरिआएको घर भत्की पाताल भएको पंचायतबाट ०२८ सालमा घर बनाउन स्वीकृति लिई बनाएको भूमिसम्बन्धी ऐन बमोजिम मोहीले भर्नु पर्ने फाराम भरेको २ नं. अनुसूची प्रकाशन भएको नापीमा जग्गाधनी बौद्ध गुठी भई मोही गुण्डा लामा भई नापी भएको भन्ने समेत उल्लेख भएको फिरादबाट देखिन्छ । दावीको जग्गा वादीको मोहीहरुको भन्ने कुरालाई प्रतिवादीहरुले इन्कार गरी मोही फुलकुमारी भै निज पछि प्रतिवादीहरुकै हक रहेको भन्ने समेत प्रतिवाद गरी तिरो बुझाएको रसीदहरु समेत प्रमाणमा पेश गरेको देखिन्छ प्रस्तुत मुद्दामा मोही हक भई वादी र बौद्ध गुठी घ्याङकै छुटगुठीवाला चिनिया लामा पुण्यबज्रका बीचमा विवाद रहेको छ । विवादको जग्गाको सम्बन्धमा नरहेका अन्य व्यक्ति बीच झगडा छैन । वादीको हकको  स्रोत तथा आधार २०२१ सालमा जग्गा नापजाँच हुँदा नापीमा मोही लेखाएकोलाई आधार लिएको देखियो । बौद्ध गुठीको जग्गा हो भन्ने कुरामा विवाद छैन । गुठीको जग्गामा मोहियानी हक लाग्ने तत्काल प्रचलित गुठी संस्थान ऐन, २०२१ तथा भूमिसुधार ऐन, २०२१ मा व्यवस्था रहेको देखिँदैन । गुठी संस्थान ऐन, २०२९ प्रचलनमा आएपछि पनि २०३० साल चैत्र मसान्तसम्म गुठी अधीनस्थ जग्गामा संस्थानले लिखित मञ्जूरी गरी मोहियानी हक प्रदान गरेकोमा बाहेक मोहियानी हक प्राप्त नहुने भन्ने ऐ.ऐनको दफा २६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांसमा व्यवस्था रहेकोबाट त्यस्तो मञ्जूरी पेश हुन नसेकेकोबाट त्यसबेलासम्म पनि वादीले मोहियानी हक पाएको भन्न मिल्ने देखिएन । त्यसपछि पनि वादीले प्रचलित कानून बमोजिम मात्र मोही हक पाउने हुँदा त्यस किसिमको मोही हक कानून बमोजिमको निकायबाट प्राप्त गरेको हुनु पर्ने सो बमोजिम प्राप्त गरेको देखिँदैन । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ प्रचलनमा आएपछि पनि प्रचलित कानून बमोजिम नै खास जोताहाले मोहियानी हक प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेको तर सो बमोजिम वादीले सम्बन्धित कार्यालयमा मोहियानी हक प्राप्त गर्ने कारवाही चलाएको प्रमाण पूर्जा लिएको देखिन आएको छैन । मिति २०३६।१०।७ गतेको गुठी संस्थान श्री गुठी लगत तथा तहसील कार्यालयबाट भएको निर्णयको सम्बन्धमा सो निर्णय प्रस्तुत मुद्दामा मोही विवाद उठी सकेपछि वादीले नै दिएको निवेदनबाट कारवाही चलाई कि.नं.१७२ को मोही वादी कायम हुने लगत खडा गर्ने गरी निर्णय गरिएको देखिएको छ । यस्का अतिरिक्त वादीले नै साविक दर्ता लगत खुलाई निवेदनमा उल्लेख गर्न नसकेको अवस्थामा गुठीले नै लगत खोजी गुन्डा लामाको नाममा रहेको लगतमा कि.नं.१७२ को पनि निर्णय गरेको देखियो । गुठीले निर्णयमा देखाएको लगत कुन नं. को लगत हो गुठीले खुलाउन सकेको समेत मिसिलबाट देखिएन । वादीको निवेदनमा पितापूर्खाकै पालादेखि जोती आएको हुँदा मेरो नाममा नामसारी गरिपाउँ भनी दावी लिएकोमा ९३ सालको गुण्डा लामाको नाममा रहेको लगत भिडाई वादीका नाममा लगत खडा गरेको र सो लगत कि.नं.१७२ को नै कायम गरेको पनि मिलेको देखिएन । आधार लिएको लगत ९३ सालको भएको त्यसबेला वादीको उमेर फिरादमा लेखेको उमेरबाट १२।१३ वर्षको देखिन आई नाबालक रहेकै अवस्थामा मोही लगत खडा हुनु स्वभाविक देखिएन । यसबाट कानून बमोजिम मोहियानी हक प्राप्त गरेको भन्न मिल्दो पनि     देखिएन । यस्तो लगतको आधारमा वादीको जग्गामा वादीका हक पुग्ने भन्न कानून मिल्दो     देखिएन । यस्तो हकै नपुग्ने वादीको यो उजुरीबाट अ.बं.८२ नं. प्रतिकूल हुँदा इन्साफ दिन नमिल्ने भई अ.बं.१८० नं.बमोजिम खारेज गर्नु पर्नेमा इन्साफ गरेको बागमती अञ्चल अदालतको फैसला गल्ती ठहर्ने र घर खिचोलातर्फ घर बनेको जग्गामा माथि लेखिएअनुसार वादीको हकदैया कायम हुन नसकेको हुँदा त्यस्तो व्यक्तिले सम्बन्ध नै नभएको गा.पं.बाट स्वीकृति लिई घर बनाएको भन्न नमिल्ने हुँदा वादी दावी नपुग्ने ठहर गरेको बागमती अञ्चल अदालतको इन्साफलाई मनासिब ठहर गरेको इन्साफ मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मनासिब ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधानको राय भई मिति २०४३।५।२०।६ मा फैसला भएको रहेछ ।

१५.   नियम बमोजिम पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादीतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले नापीको कि.नं.१७२ मा जग्गावाला बुद्ध भगवान गुठी र मोही गुण्डालामा जनिएको छ । लगत प्रकाशनमा कसैको उजूर परेको छैन । वादीले २०२८।५।४ मा गा.पं.बाट सिफारिश लिई घर बनाई बसोबास गरी आएको छ छुटगुठीमा मोहियानी हक नलाग्ने प्रश्न उठ्न सक्दैन । खास मोहियानी हक लाग्ने जग्गा हो । ९५ सालमा उकास भई फुलकुमारीले पाएको भन्ने प्रमाण आउन सकेको  छैन । वादीले मोहियानीको अस्थायी निस्सा प्राप्त गरिसकेको छ । प्रतिवादी मोही भएको प्र्रमाण आउन सकेको छैन । प्रशासनले घरबाट उठाउने निर्णय गर्न पाउने अधिकार छैन । गाउँ पञ्चायतले घर बनाउन वादीलाई स्वीकृति दिएको समेतबाट जग्गा घरमा वादीको हक देखिन्छ । प्रतिवादीले घर बनाई बसेको प्रमाण कुनै छैन । तेतर लामाको यो जग्गा होइन । छुट्टै जग्गा हो भन्ने समेत र विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले मिति २०३८।९।२३ मा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले प्रस्तुत मुद्दामा वादीलाई मोही कायम मानी घर जग्गामा हक बेहक निर्णय गर्न पठाएको   छ । बौद्ध घ्याङ गुठीको ५१ नं.लगतमा गुण्डा लामाको नाम उल्लेख छ । बौद्ध घ्याङ गुठी जग्गामा मोही लागिरहेको व्यवहार समेतबाट प्रष्ट छ । तसर्थ क्षेत्रीय अदालतले गरेको इन्साफ उल्टाई वादी दावी बमोजिम खिचोला ठहराएको मा.न्या.श्री बब्बरप्रसाद सिंहको राय सदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । विपक्षी प्रतिवादीतर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले जग्गा जस्को हुन्छ घर पनि त्यसको हुन्छ । घर बनाउन जग्गावालाबाट स्वीकृति लिएको प्रमाण छैन । गा.पं.लाई घर बनाउन स्वीकृति दिने अधिकार नभएकोले सो प्रमाण गा्रहृय नहुने । नापीमा यो बारी बुद्ध भगवानको हो । मैले कमाई खाई आएको भनी गुण्डा लामाले सही गर्नुभएको छ, घरबास गरी आएको भन्ने उल्लेख छैन । साविक ५१ नं.को जग्गा तेतर लामा गुण्डा लामाको छोराका नाममा सर्भेमा दर्ता भएको छ । यो गुण्डा लामाको होइन । मेरो पक्षले घरबाट उठाई पाउँ भनी उजूर गरेकोमा मिति २०३३।१२।१९ मा प्र.जि.अ.ले सरजमीन बुझ्दा फुलकुमारीको घर भनी बकेको छ । घर खाली गरी दिने मिति २०३४।३।२० मा निर्णय गरेको र पुनरावेदन पर्दा बागमती अञ्चलाधीशबाट मिति २०३६।८।२१ मा सदर भई अन्तिम रहेकोछ । फुलकुमारीले २०२४ सालमा बहाली पुर्जी पनि पाएको छ । घर बनाउन बौद्ध गुठीले मिति २०२८।१।३ मा स्वीकृति दिएको छ । गुठी लगतले मुद्दा पर्दापर्दै गुण्डा लामाका नाममा लगत कायम गरेको प्रमाण लाग्ने होइन भन्ने समेत र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले विवादास्पद जग्गा गुठीको भएकोमा विवाद छैन । गुठी अधीनस्त जग्गामा मोही नलाग्ने भूमिसम्बन्धी ऐनले व्यवस्था गरेको छ । मोही लगत प्रकाशित भए पनि कुनै महत्व हुँदैन । वादीले जग्गावालाको स्वीकृति लिई घर बनाएको देखिन आएको छैन । गुठी लगतमा नामसारीको लागि २०३६ सालमा गुण्डालामाले निवेदन दिएको छ । आफ्नो नाममा भए नामसारी गराउने प्रश्न उठ्दैन । तसर्थ क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ सदर गरेको माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधानको राय सदर हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

१६.    आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयतर्फ हेर्दा जग्गाधनी बौद्ध भगवान गुठी र मोही म वादी भएको साविक बौद्ध गा.पं.वडा नं.२ को हाल का.न.पं.वडा नं.६ मा पर्ने कि.नं.१७२ को पा.पै.रो.०–१५–० जग्गा र सो जग्गामा बनेको घर भत्की पाताल भई सो जग्गा घर बनाउन बौद्ध आदर्श गा.पं.बाट मिति २०२८।९।४ मा स्वीकृति पाई घर बनाई बसोबास गरी आएकोमा प्रतिवादीहरुले खिचोला गर्न आएकोले खिचोला मेटाई पाउँ भन्ने समेत वादीको फिराद दावी देखिन्छ । जग्गाधनीको उजूरी बेगर अ.बं.८२ नं.ले विपक्षीको उजूर गर्ने हक नभएको प्र.जि.अ.ले घर खाली गरी दिने मिति २०३४।३।२० मा लेखेको अन्तिम रहेको छ । छूट बौद्ध भगवान गुठी जग्गा गुठी बौद्ध अमाल कचहरीको बौद्ध गिर्दा भित्रको गुठी जग्गा हो । गुठी जग्गामा भूमिसुधार ऐन, २०२१ को दफा २५ ले मोही नलाग्ने जग्गामा घर बनाएको भनेको झुठ्ठा हो । सो पाताल जग्गा बाली नबुझाई उकास भई मिति २०२४।८।२७ गते म सूर्यकुमारीको मुमाले उकास सकार गरी लिई घर बनाउन स्वीकृति मागेकोमा म पुण्यबज्र चिनियाँ लामाले मिति २०२८।१।३ गते घर बनाउने  स्वीकृति दिई फुलकुमारीले घर २०२८ सालमा तयार पारी सो घर विपक्षीलाई महिनाको रु.३००।– मा २०३१ साल चैत्रमा बहालमा दिएको हुँदा वादी दावीको घर जग्गा वादीको हकको होइन भन्ने समेत प्रतिवादीहरुले जिकिर लिएको पाइन्छ । प्रतिउत्तर साथ पेश गरेको १९५४ साल माघ वदी ११ को लालमोहर नक्कलबाट श्री बौद्ध घ्याङ गुठी सर्वकर अकर सर्वाड्ड माफी गरी थामी बक्स्यौं भन्ने लेखिएको देखिन्छ । जग्गाधनीमा बौद्ध घ्याड्ड गुठी भएकोमा विवाद छैन । घर जग्गामा खिचोला परी प्रस्तुत मुद्दा पर्न आएको   देखिन्छ । घर अवस्थित जग्गाको विवादमा मोहियानीको तेरोमेरोको प्रश्न मात्र सीमित छ भन्न मिल्दैन । घरबास भएको मोहियानीको जग्गा खरीद बिक्री हुन सक्ने भएबाट प्रस्तुत मुद्दा जिल्ला अदालतबाट हेर्न पाउने नै भयो । तत्कालीन भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) मा गुठी संस्थानको अधीनस्थ जग्गामा जग्गा कमाउने व्यक्तिलाई मोहिको हक प्राप्त हुने छैन भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । छूट गुठीलाई तत्कालीन गुठी संस्थान ऐन, २०२१ ले समेटेको भन्ने देखिँदैन । गुठी संस्थान गुठी लगत तथा तहविल कार्यालयबाट पनि वादी गुण्डालामालाई मोही कायम गरेको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चका मिति २०४२।१।२४ गतेको आदेशानुसार झिकाई आएको २ नं. अनुसूची हेर्दा कि.नं.१७२ को क्षेत्रफल ०–१५–० मा जग्गाधनीमा बौद्ध गुठी र मोहीमा गुण्डालामा का.ई.बौद्ध भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । सो अनुसूचीउपर उजूर परी बदर भएको देखिँदैन । सर्भे नापी हुँदा पनि सो कि.नं.१७२ को जग्गामा किसानको व्यहोरामा यो बारी श्री बुद्धभगवान गुठीको हो भन्ने जनी मोहीमा गुण्डालामा भन्ने उल्लेख भएको क्षेत्रीय किताब उतारबाट देखिन्छ । विवादको जग्गा बाली नबुझाई उकास रहेको भन्ने प्रतिवादीहरुको भनाई छ । तर २०२२ सालमा सर्भे नापी हुँदा प्रतिवादीहरुले देखाई लेखाई गरी नापी गराउन सकेको पनि छैन । प्रतिवादीहरुको कानूनी स्थितिको विचार गर्दा जग्गाधनीको हैसियत प्राप्त भएको भन्ने प्रतिवादीको कथन रहेको छैन । फुलकुमारीले उकासमा जग्गा पाएको भन्दै प्रतिवादीहरुले पनि मोहियानी हकमा दावी गरेको पाइन्छ । तर विवादको जग्गामा वादी गुण्डालामाले घरबास गरी बसेको भन्ने देखिन्छ । मासिक रु.३००।– घरभाडामा वादीलाई बस्न दिएको भन्ने प्रतिवादीको कथन रहेको छ । तर भाडामा बस्न दिएको भन्ने कुरा कुनै लिखत प्रमाणबाट पुष्ट्याइँ हुनसकेको छैन । विवादीत जग्गा प्रतिवादीले उकासमा पाएको भन्ने मिसिल आउन सकेको पनि छैन, वादीले नापीमा समेत लेखाई देखाई गरी विवादको जग्गामा वादी मोही जनी नापी भएको जग्गामा गाउँपञ्चायतबाट समेत मिति २०२८।९।४ मा स्वीकृति प्राप्त गरी घर बनाई बसोबास गरी आएको समेत देखिन आएको हुँदा विवादीत घर जग्गा वादीको हक भोगको रहेछ भन्ने देखिन आयो । तसर्थ वादी दावीको मोहियानी जग्गामा वादीले घर बनाई बसोबास गरी आएको घर जग्गामा प्रतिवादीहरुले खिचोला गरेको ठहराएको सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंहको राय मनासिब ठहर्छ । वादी दावी नपुग्ने ठहराएको बागमती अञ्चल अदालतको इन्साफ सदर गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मिलेको देखिएन । अरु तपसील बमोजिम गर्नु ।

तपसील

पुनरावेदक वादी गुण्डालामाके निजले फिराद गर्दा राखेको कोर्टफी रु.६२०।– अरु दस्तूर रु.१०।२० बागमती अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन गर्दा राखेको कोर्टफी रु.८५।५० यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा राखेको कोर्टफी रु.९३।– समेत जम्मा रु.८०८।७० आठसय आठ रुपैयाँ सत्तरी पैसा देहायका प्रतिवादीहरुबाट भराई पाउँ भनी वादीको ऐनका म्यादभित्र दर्खास्त परे दस्तूर केही नलिई देहायका प्रतिवादीहरुबाट बराबरका दरले वादीलाई भराई दिनु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लगत दिनु.....१ 

प्रतिवादी पुण्यबज्र लामा मरी मु.स.गर्ने गणेशबज्र चिनिया लामा.........१

प्रतिवादी सूर्यकुमारी पाण्डे...............१

मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु............२

 

उक्त रायमा हामीहरु सहमत छौं ।

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह,

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४५ साल फाल्गुण १९ गते रोज ५ शुभम् ।