निर्णय नं. ८९६८ - उत्प्रेषणमिश्रित परमादेश

ने.का.प. २०७०,           अङ्क २

निर्णय नं.८९६८

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की

०६५–WO–०२१८

आदेश मितिः २०६९।८।५।३

 

विषय– उत्प्रेषणमिश्रित परमादेश ।

 

निवेदकः काठमाडौं ताहाचलमा मूल कार्यालय रहेको श्रीकृष्ण आयल रिफाइनरी एण्ड भेजिटेवल   इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. को तर्फबाट ऐ.को अधिकारप्राप्त सञ्चालक मनिषकुमार अग्रवाल

विरुद्ध

विपक्षीः नेपाल सरकार, एकद्वार समिति उद्योग विभाग समेत

 

§  वातावरण ऐनअनुसार वातावरण प्रभावको दृष्टिले कुनै उद्योगले उत्पादन क्षमताको स्वीकृति लिनु एक कुरा हो । तर सोही स्वीकृतिको आधारमा उद्योगले निकासी गरेको सामान उत्पादन गर्दा प्रयोग भएको कच्चा पदार्थमा लागेको भन्सार महसूल फिर्ताको दावी गर्नु अर्कै कुरा भएकाले वातावरण ऐनअनुसार वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको दृष्टिले लिइने स्वीकृति र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ बमोजिम कर सुविधाको लागि लिइने स्वीकृतिलाई एकै अर्थमा लिन नमिल्ने ।

§  उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमतावृद्धि गर्न सकिने सुविधाको कुराले उद्योग दर्ता प्रमाण पत्रमा उल्लिखित वार्षिक क्षमताभन्दा बढी उत्पादित सामान निकासी गर्दा सो सामानमा प्रयोग भएको सामानमा लागेको भन्सार रकम फिर्ता माग गर्ने हक हुन नसक्ने ।

§  कुन उद्योगले कति परिमाणको सामान उत्पादन गर्ने स्वीकृति लिएको छ, उक्त उद्योगले कतिसम्म सामान निर्यात गर्न सक्ने हो र सो सामानको कच्चा पदार्थ आयात गर्दा के कति कर तिरेको छ र के कति रकम फिर्ता दिनुपर्ने हो भन्ने कुरा अमुक उद्योगले लिएको प्रमाण पत्रमा उल्लिखित क्षमताको रेकर्डसमेतको आधारमा उद्योग विभागबाट आधार प्रमाणबाट यकीन गरिने विषय भएकाले सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कनद्वारा मात्र यकीन गर्नुपर्ने अवस्थामा असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.९)

 

निवेदकको तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की र विद्वान् अधिवक्ताहरू रामनारायण विडारी एवं प्रसन्नकुमार दास

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता महेश थापा

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १३

§  औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा ९(१)

§  वातावरण ऐन, २०५३ को दफा ३

§  औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(प)

 

आदेश

न्या.प्रकाश वस्तीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २३ एवं धारा १०७(२) अनुसार दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र निर्णय यस प्रकार छः–

निवेदक उद्योग कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा मिति २०५२।५।१९।२ मा प्रा.लि.नं.३९१९ र ०५२ र ०५३ मा दर्ता भई मिति २०५२।६।१२ मा उद्योग विभागमा उद्योगको रूपमा दर्ता भई प्रमाण पत्र द.नं.०२४।०५२ प्राप्त गरी घ्यू तेल उत्पादन गर्दैआएको छु । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ मा उद्योगको स्थापनापछि पुनरोत्थान, आधुनिकीकरण, विविधिकरण वा विस्तार गर्नु परेमा नेपाल सरकारसँग स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान रहेको थियो । सो ऐनलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ ले खारेज गरिसकेको छ । सो ऐनको दफा ९ को उपदफा (१) मा सुरक्षा, जनस्वास्थ्य तथा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पार्ने किसिमको ऐ. ऐनको अनुसूची २ मा उल्लेख भएका उद्योगहरूबाहेक अन्य उद्योगको स्थापना विस्तार एवं विविधीकरणको लागि अनुमती लिन नपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । घ्यू, तेल उत्पादन गर्ने उद्योग ऐ. अनुसूची २ को परिधिभित्र नपर्ने भएकोले यस उद्योगको विस्तार एवं विविधीकरणको लागि कानूनले नै अनुमती लिन नपर्ने व्यवस्था नयाँ ऐनमा गरिसकेको कुरामा कुनै विवाद छैन ।

वातावरण ऐन, २०५३ लागू भएपछि ऐ.ऐनको दफा ३ ले उद्योगको स्थापना, विस्तार र विविधिकरण गर्दा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गराउनु पर्ने कानूनी व्यवस्थाबमोजिम शुरुमा उद्यागको उत्पादन क्षमता घ्यू र तेल गरी १२००० मे.टन रहेकोमा सोको उत्पादन क्षमतावृद्धि गर्नुपर्ने भई सो प्रयोजनको लागि वातावरण प्रभावको अध्ययन गरी प्रतिवेदनसहित स्वीकृतिको लागि पेश गरेकोमा उद्योग विभागको मिति २०५७।४।२ को निर्णयबाट साविक उत्पादन क्षमतावृद्धि गरी घ्यू २०००० मे.टन र प्रशोधित तेल ५००० मे.टनको उत्पादन क्षमता कायम भएको थियो ।

उल्लेख गरेअनुसार उत्पादन क्षमताअन्तर्गत २०५८ साल फागुन मसान्तसम्मको अवधिभर आ.बं.२०५७ र ०५८ मा १६१२३।००८ मे.टन उत्पादन गरी सोमध्ये १८५४७।७९ मे.टन भारत निकासी गरेको र ४६.४५९ मे.टन स्थानीय रूपमा बिक्री गरेको कुरा आन्तरिक राजश्व विभागको पत्रबाट प्रमाणित भइरहेको छ । त्यसैगरी भारत निकासी गरेको परिमाणमा निकासीमा सो ऐनबमोजिम पाउने सम्पूर्ण सुविधाहरू उपभोग गर्दैआएको अभिलेखबाट प्रमाणित हुन्छ ।

नेपाल–भारतबीच ई.सं.२००२।३।५ मा सम्पन्न भएको वाणिज्य सम्झौताको प्रोटोकलको धारा ५ ले नेपालबाट भारतमा निर्यात हुने वनस्पति घ्यू को निर्यातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएपछि प्रत्येक घ्यू उद्योगलाई कोटा यकीन गर्ने सिलसिलामा उद्योगको स्वीकृत उत्पादनसम्बन्धी क्षमताको प्रश्न आएपछि उद्योगको औद्योगिक इजाजत पत्रमा तोकेको परिमाणलाई मात्र आधार बनाउने कि भारत निर्यात गरेको परिमाणलाई उत्पादन क्षमताको आधार बनाउने भन्ने सम्बन्धमा विवाद भएपछि निवेदक उद्योगले उद्योग विभागसमेतको विरुद्धमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा संवत् २०५९ सालको रिट नं.३५०० को उत्प्रेषणमिश्रित परमादेशको निवेदन गरेकोमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०५९।७।२२ मा फैसला हुँदा कानूनले नै क्षमतावृद्धिको लागि स्वीकृति लिन नपर्ने व्यवस्था गरेको हुँदा उद्योगको वास्तविक उत्पादन क्षमता र निर्यातलाई नै उद्योगको स्वीकृत क्षमता मान्नुपर्ने भनी व्याख्या गर्दै स्वीकृत वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनअनुसार उद्योगको विस्तारित क्षमता र उद्योगको निर्यातको आधारमा नै कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने ठहर गरिएको थियो, सो फैसला अन्तिम भएर रहेको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(प) मा उद्योगले आफ्नो उत्पादन वा उत्पादनमा प्रयोग गरेको कच्चा पदार्थ सहायक कच्चा पदार्थ आदिमा तिरेको भन्सार, बिक्रीकर, अन्तशुल्क तथा प्रिमियम निकासी गरेको परिमाणका आधारमा फिर्ता दिइने र त्यसरी फिर्ता हुने राजश्व फिर्ता पाउन रीतपूर्वक दरखास्त दिएको साठी दिनभित्र निकासीकर्तालाई फिर्ता दिइने भनी कानूनी व्यवस्था रहेको छ । निवेदक उद्योगले उत्पादन गरेको वनस्पति घ्यू भारत निकासी गर्दा वनस्पति घ्यू उत्पादन गर्दा प्रयोग भएको कच्चा पदार्थ र सहायक कच्चा पदार्थ तथा उद्योगकै एउटा संभागको रूपमा रहेको कन्टेनर ईकाइबाट उत्पादन भई घ्यूको प्याकिङ गर्न प्रयुक्त भएको कन्टेनर उत्पादनमा प्रयोग भएको कच्चा र सहायक कच्चा पदार्थमा तिरेको भन्सार महसूलसमेत निर्यात गरेको घ्यू को परिमाणको आधारमा निर्यात भएको एक वर्षभित्रै दावी गरी फिर्ता पाउँदै आएको थियो, सोमा उद्योगको स्वीकृत क्षमतासम्बन्धी प्रश्न उठेको थिएन ।

निवेदक उद्योगले आ.बं.०५८र०५९ को निर्यातको सन्दर्भमा आफ्नो उत्पादनको टिन कन्टेनरमा प्रयोग भएको कच्चा पदार्थमा तिरेको भन्सार महसूल सम्बन्धमा दावी गरिएको रकम फिर्ता माग गर्दा ७८५३।००७ मे.टनको सुविधा फिर्ता दिई सकिएको र बाँकी १४६।९९३ मे.टनको कच्चा पदार्थमा लागेको भन्सार महसूल दिने भनी मिति २०६५।२।३१ मा बसेको २७८ औँ बैठकबाट निर्णय भएकोले उद्योगले माग गरेको भन्सार महसूल सम्बन्धमा एकद्वार समितिबाट मिति २०६१।१।३१ को २२२ औँ बैठकबाट भएको निर्णयअनुसार कच्चा पदार्थ माध्यमिक वस्तुमा लागेको भन्सार महसूल औद्योगिक व्यवसाय ऐनको संशोधित व्यवस्थाअनुसार फिर्ता दिन नमिल्ने भनी उद्योग विभागको च.नं.४५९७ मिति २०६५।३।१७ को पत्रबाट जानकारी गराइएको हुँदा उद्योग विभाग एकद्वार समितिको मिति २०६५।२।३१ को बैठक नं.२७८ र मिति २०६१।१।३१ को बैठक नं.२२२ को उक्त निर्णयहरू गैरकानूनी हुँदा बदरभागी छन् । किनकि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा ९(१) ले निर्दिष्ट गरेको अनुसूची २ अन्तर्गतको सुरक्षा जनस्वास्थ्य तथा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पर्ने उद्योगहरूबाहेक अन्य उद्योगहरूको स्थापना विस्तार एवं विविधीकरणको निमित्त स्वीकृति लिनु नपर्ने कानूनी व्यवस्था उक्त ऐन भएकोले क्षमता विस्तारको लागि स्वीकृति लिनु नपर्ने वर्गभित्रको निवेदक उद्योगलाई खारेज भइसकेको कानूनको आधारमा उक्त ऐनको दफा १५(प) ले दिएको सुविधाबाट बञ्चित गर्ने गरी भएको विपक्षीको उपरोक्त निर्णयहरू कानूनको प्रत्यक्षतः त्रुटिपूर्ण छ ।

साथै सर्वोच्च अदालतबाट यस सम्बन्धमा भएको फैसलाले स्वीकृत क्षमतासम्बन्धी प्रश्नमा विवाद पर्दा उद्योगको वार्षिक उत्पादन र निर्यात परिमाणलाई नै स्वीकृत क्षमता मान्नुपर्ने भन्ने भएको छ । सो प्रयोजनको लागि उद्योगले विदेशबाट वनस्पति घ्यू उत्पादन गर्न कच्चा र अर्धकच्चा पदार्थ आयात गर्दा विपक्षीबाट कुनै प्रतिरोध गरिएन । त्यसैगरी बिक्री गर्दा तिरेको राजश्वहरू लिंदा कुनै क्षमताको कुरा उठेन । तर, कानूनबमोजिम उद्योगले फिर्ता पाउने रकम माग गर्दा कानूनविपरीतका प्रश्न उठाई विपक्षीहरूबाट मिति २०६१।१।३१ र मिति २०६५।२।३१ मा उपरोक्तानुसारको गैरकानूनी निर्णय भएको र सो निर्णयको आधारमा भएका सोसम्बन्धी पत्राचारहरूसमेत बदर गरी निवेदकको माग दावीबमोजिम रकम फिर्ता दिनु भनी परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदक जिकीर ।

यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६५।७।८ को आदेश ।

विपक्षी निवेदक श्री कृष्ण आयल रिफाइनरी एण्ड भेजिटेवल घ्यू इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. औद्योगिक व्यवस्था ऐन, २०४९ अन्तर्गत उत्पादनमूलक ठूलो उद्योगको स्तरमा वार्षिक ८००० मे.टन घ्यू तेल उत्पादन गर्ने गरी यस विभागमा मिति २०५२।६।१२ मा दर्ता भएको उद्योग हो । विपक्षी उद्योगले आ.बं.२०५७ र ५८ देखि २०५९ र ६० सम्म उत्पादन गरेको वनस्पति घ्यूमा प्रयोग भएको कच्चा पदार्थ आयात गर्दा तिरेको भन्सार महसूल फिर्ता पाउन विभिन्न मितिमा यस विभागमा निवेदन गरेको थियो ।

विभिन्न वनस्पति घ्यू उद्योगहरूले वनस्पति घ्यू उत्पादन गर्न प्रयोग भएको कच्चा पदार्थ (क्रुड आयल) मा तिरेको भन्सार महसूल फिर्ता माग गरेको सम्बन्धमा एकद्वार समितिमा नीतिगत निर्णयको लागि पेश हुँदा एकद्वार समितिको मिति २०६१।१।३१ मा बसेको २२२ औँ बैठकको निर्णयमा वनस्पति घ्यू उद्योगहरूको दर्ता प्रमाण पत्रमा उल्लेख भएको क्षमताभन्दा अत्याधिक क्षमतामा निर्यात गरेको अवस्थामा पनि त्यस्तो वस्तु उत्पादन गर्दा प्रयोग भएको कच्चा पदार्थमा लागेको भन्सार महसूल फिर्ता दिँदा मुलुकको औद्योगिक स्थिति, उत्पादन विवरण, राजस्व प्रक्षेपण आदिमा समेत कठिनाइ हुने देखिएको उद्योग दर्ता प्रमाण पत्र वा सम्बन्धित निकायबाट लिएको स्वीकृति पत्रमा उल्लिखित क्षमतासम्मको निर्यात भएको वस्तु उत्पादन गर्दा प्रयोग भएको कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ र माध्यमिक वस्तुमा लागेको भन्सार महसूलमात्र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ (संशोधन सहित) को प्रावधानअनुसार फिर्ता दिन गरी हिसाव तयार गर्न एकद्वार उपसमितिलाई निर्देशन दिने भनी निर्णय भएको थियो ।

निवेदक उद्योगले माग गरेको भन्सार महसूल फिर्तासम्बन्धी निवेदनको सम्बन्धमा एकद्वार समितिको मिति २०६५।२।३१ मा बसेको २७८ औ“ बैठकमा पेश हुँदा सो बैठकबाट बारास्थित श्री कृष्ण्ँ आयल रिफाइनरी एण्ड भेजिटेवल घ्यू इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.ले उत्पादन गरेको वनस्पति घ्यू मा प्रयोग भएको कच्चा पदार्थ आयात गर्दा तिरेको भन्सार महसूल फिर्ता पाउन निवेदन गरेकोमा सो उद्योगले वार्षिक स्वीकृत क्षमता ८००० मे.टनमध्ये ७८५३.००७ मे.टन वनस्पति घ्यू को कच्चा पदार्थमा लागेको भन्सार महसूल फिर्ता पाइसकेको र बाँकी १४६.९९३ मे.टन घ्यूको कच्चा पदार्थमा लागेकोमा भन्सार महसूल फिर्ता दिने सम्बन्धमा यसै बैठकबाट निर्णय भएको हुँदा स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी निकासी भएको समानको भन्सार महसूल सम्बन्धमा एकद्वार समितिको मिति २०६१।१।३१ मा बसेको २२२ औँ बैठकबाट वनस्पति घ्यू, उद्योगहरूले उद्योग दर्ता प्रमाण पत्र वा सम्बन्धित निकायबाट लिएको स्वीकृति पत्रमा उल्लिखित क्षमतासम्मको निर्यात भएको वस्तु उत्पादन गर्दा प्रयोग भएको कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ र माध्यमिक वस्तुमा लागेको भन्सार महसूलमात्र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ (संशोधन सहित) को प्रावधानअनुसार फिर्ता दिने भनी भएको निर्णयको आधारमा फिर्ता दिन मिल्ने नदेखिएको व्यहोरा एकद्वार समितिलाई सिफारिश गर्ने भनी एकद्वार उप–समितिबाट सिफारिश भइआएको विषयमा छलफल हुँदा यस समितिको पूर्व निर्णय मिति २०६१।१।३१ को २२२ औँ बैठकमा भएकोले सोको आधारमा निवेदकले माग गरेको भन्सार महसूल फिर्ता दिन नमिल्ने व्यहोरा सो उद्योगलाई जानकरी गराउने भनी विभिन्न फायलहरूबाट माग भएको रकमलाई स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी निकासी गरेको आधारमा फिर्ता गर्न नमिल्ने भनी निर्णय भएको थियो । यस प्रकार उद्योग विभाग एकद्वार समितिको उल्लिखित निर्णयहरू कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने विपक्षी उद्योग विभाग एवं एकद्वार समिति उद्योग विभागको तर्फबाट संयुक्त रूपमा पेश गरेको लिखित जवाफ ।

२. नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी आज यस इजलाससमक्ष पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की र विद्वान् अधिवक्ताहरू रामनारायण विडारी एवं प्रसन्नकुमार दासले उद्योगको घ्यू उत्पादन गर्ने वार्षिक क्षमता ८००० मे.टन भए पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा ९(१) ले निर्दिष्ट गरेको अनुसूची २ अन्तर्गतको सुरक्षा, जनस्वास्थ्य तथा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पर्ने उद्योगहरू बाहेक अन्य उद्योगहरूको क्षमता विस्तार एवं विविधिकरणको लागि स्वीकृति लिन आवश्यक नपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । सो कानूनी व्यवस्थाअनुसार निवेदक उद्योगले आफ्नो उत्पादन क्षमता विस्तार गर्दा स्वीकृति लिन आवश्यक नपर्ने भएकोले आफ्नो उत्पादन विस्तार गरेको हो । यस्तो अवस्थामा निवेदक उद्योगले आयात गरेको कच्चा पदार्थमा तिरेको भन्सार महसूल फिर्ताको लागि म्यादैभित्र उद्योग विभागमा निवेदन माग गरेकोमा एकद्वार समिति, उद्योग विभागको मिति २०६१।१।३१ को निर्णयको आधारमा रकम फिर्ता दिन इन्कार गर्ने गरी भएको मिति २०६५।२।३१ को निर्णय र सो निर्णयको आधारमा उद्योग विभागले लेखेको मिति २०६५।२।१७ को पत्र बदर गरी निवेदक उद्योगले माग गरेको रकम फिर्ता दिनु भन्ने परमादेश जारी हुनुपर्छ भन्ने बहस गर्नुभयो । त्यस्तै विपक्षी उद्योग विभागसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता महेश थापाले उद्योगको वार्षिक क्षमताभन्दा बढी घ्यू उत्पादन गर्न प्रयोग भएको कच्चा पदार्थ आयात गर्दा तिरेको भन्सार महसूल फिर्ता दिइसकेको छ । वार्षिक क्षमताभन्दा बढी उत्पादन गर्न ल्याएको कच्चा पदार्थमा तिरेको भन्सार महसूल निवेदकको मागअनुसार फिर्ता दिने हो भने मुलुकको औद्योगिक स्थिति, उत्पादन विवरण, राजस्व प्रक्षेपण आदि समेतमा प्रतिकूल असर पर्ने कारण कठिनाई हुने देखिन्छ । तसर्थ उद्योगको दर्ता प्रमाण पत्रमा उल्लिखित क्षमतासम्मको निर्यात भएको वस्तु उत्पादन गर्दा प्रयोग भएको कच्चा पदार्थ, सहायक पदार्थ र माध्यमिक वस्तुमा लागेको भन्सार महसूल मात्र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को प्रावधानअनुसार फिर्ता दिने भनी निर्णय भई सोहीबमोजिम पत्राचार भएको हो । सो कामकारवाहीबाट निवेदकको कुनै हकाधिकारमा आघात नपुगेको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस गर्नुभयो ।

३. अब उपरोक्तानुसारको बहस सुनी रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकको निवेदन मागबमोजिम रिट जारी हुने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

यसमा निवेदक उद्योग कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई घ्यू तेल उत्पादन गर्दैआएको उद्योग हो । साविकको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १३ मा उद्योगको स्थापनापछि क्षमता वृद्धि गर्न नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्ने प्रावधान रहे पनि सो ऐनको खारेजीपछि बनेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा ९(१) मा सुरक्षा, जनस्वास्थ्य तथा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने किसिमको अनुसूची २ मा उल्लेख भएका उद्योगहरूबाहेक अन्य उद्योगको स्थापना, विस्तारको लागि अनुमती लिनु नपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएकोले घ्यू , तेल उत्पादन गर्ने उद्योग ऐनको अनुसूची २ भित्र नपर्ने भएकोले यस उद्योगको विस्तारको लागि अनुमती लिनु नपर्ने व्यवस्था उक्त कानूनले नै गरेको छ ।

४. वातावरण ऐन, २०५३ को दफा ३ ले उद्योगको स्थापना, विस्तार र विविधीकरण गर्दा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार शुरुमा उद्योगको उत्पादन क्षमता घ्यू र तेलको गरी १२००० मे.टन रहेकोमा उत्पादन क्षमता थप गर्नुपर्ने भई सोको स्वीकृति लिई वनस्पति घ्यू २०००० मे.टन र प्रशोधित तेल ५००० मे.टनको उत्पादन क्षमता कायम भएको छ । उल्लिखित क्षमताअनुसार २०५८ सालसम्मको उत्पादन निकासी गर्दा ऐनअनुसार आउने सुविधाहरू उपभोग गर्दैआएकोमा कुनै विवाद थिएन ।

नेपालबाट भारत निकासी हुने वनस्पति घ्यूको निर्यातमा भारतले परिमाणात्मक बन्देज लगाएपछि उद्योगले सो प्रयोजनको लागि उद्योगको स्वीकृत क्षमतालाई आधार बनाएकोले भारतमा निर्यात क्षमतालाई समेत आधार बनाउन पर्ने भनी संवत् २०४९ सालको रिट नं.३५०० को उत्प्रेषणमिश्रित परमादेशको लागि निवेदन दिएकोमा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०५९।७।२२ मा फैसला हुँदा कानूनमा नै क्षमता वृद्धिको लागि स्वीकृति लिन नपर्ने व्यवस्था भएबाट उद्योगको वास्तविक क्षमता र निर्यातलाई नै उद्योगको स्वीकृति क्षमता मान्नु पर्ने भनी व्याख्या गर्दै उद्योगको विस्तारित क्षमता र उद्योगले गरेको निर्यातको आधारमा नै कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने ठहर फैसला भएको छ ।

५. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(प) मा उद्योगले आफ्नो उत्पादनमा प्रयोग गरेको कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ आदिमा तिरेको भन्सार बिक्रीकर, अन्तःशुल्क तथा प्रिमियम निकासी गरेको परिमाणको आधारमा फिर्ता दिइने भन्ने कानूनी व्यवस्थाबमोजिम लागेको भन्सार महसूल माग गर्दा एकद्वार समितिको मिति २०६१।१।३१ को निर्णयअनुसार उद्योगले पाएको प्रमाण पत्रमा स्वीकृत क्षमतासम्मको निर्यात भएको वस्तु उत्पादन गर्दा प्रयोग भएको कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ र माध्यमिक वस्तुमा लागेको भन्सार महसूल मात्र फिर्ता दिने भन्ने निर्णय भएकोले सो निर्णयको आधारमा स्वीकृत क्षमताभन्दा बढीको मागबमोजिम रकम दिन नमिल्ने भनी यस उद्योगबाट मिति २०६५।२।३१ मा निर्णय भएको भनी उद्योग विभागको च.नं.४५९७ मिति २०६५।३।१७ मा पत्र पठाएकोले उल्लिखित निर्णय तथा पत्रबाट ऐनबमोजिम रकम फिर्ता पाउने अधिकारमा आघात परेकोले उक्त निर्णयहरू तथा पत्र बदर गरी दावी गरेको रकम फिर्ता दिनु भन्ने परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी भएको प्रस्तुत निवेनदमा विपक्षीको लिखत जवाफ हेर्दा वनस्पति उद्योगहरूले उद्योग दर्ता प्रमाण पत्र वा सम्बन्धित निकायबाट लिएको स्वीकृति पत्रमा उल्लिखित क्षमतासम्मको निर्यात भएको वस्तु उत्पादन गर्दा प्रयोग भएको कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ र माध्यमिक वस्तुमा लागेको भन्सार माग औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को प्रावधानअनुसार फिर्ता दिने भनी भएको निर्णयको आधारमा दर्ता प्रमाण पत्रमा उल्लिखित क्षमताभन्दा बढी निर्यात भएको वस्तुमा लागेको भन्सार महसूल रकम पनि माग भएकोले सो बढी रकम फिर्ता दिन नमिल्ने भन्ने विपक्षीको लिखित जवाफ व्यहोरा रहेको पाइयो ।

६. शुरुमा निवेदक उद्योगको उत्पादन क्षमता १२००० मे.टन रहेकोमा हाल उत्पादन क्षमता थप भई २५००० मे.टनको उत्पादन क्षमताको स्वीकृति लिइएको भन्ने निवेदन जिकीर रहेको छ । सोही क्षमताअनुसारको वस्तु उत्पादन गर्दा प्रयोग भएको कच्चा पदार्थ आयात गर्दा तिरेको भन्सार महसूल फिर्ता माग गर्दा फिर्ता नभएको भन्ने सम्बन्धमा प्रस्तुत निवेदन परेको अवस्था छ । मिसिल संलग्न निवेदकले पेश गरेको उद्योग विभागको उद्योग दर्ता प्रमाण पत्र हेर्दा साविक स्वीकृति प्रशोधित तेल ३००० मे.टन र घ्यू को ५००० मे.टन गरी ८००० मे.टन रहेकोमा हाल क्षमता विस्तार हुँदा तेल ४००० मे.टन र घ्यू को उत्पादन क्षमता ८००० मे.टन गरी १२००० मे.टन रहेको भन्ने देखियो । अर्थात निवेदन उद्योगको घ्यू र तेल दुवै गरी १२००० मे.टन उत्पादन क्षमता रहेको भन्ने देखिन आउँछ । निवेदक उद्योगले लिएको प्रमाण पत्रबाट निवेदकले उल्लेख गरेअनुसार साविक उत्पादन क्षमता १२००० मे.टन बाट बढाई २५००० मे.टन थप गरी स्वीकृति लिएको वा तदनुसारको उत्पादनको जानकारी दिएको वा सो अनुसार उत्पादन गरे भएको भन्ने देखिन आएन ।

७. निवेदकको दावी हेर्दा १२००० मे.टन क्षमताभन्दा बढी परिमाणको सामान अयात गर्दा तिरेको भन्सार रकम फिर्ता पाउनु पर्ने भन्ने रहेको छ । निवेदक उद्योगले स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी सामान निकासी गर्दा यस्तो सामानमा प्रयोग भएको कच्चा पदार्थ आयात गर्दा तिरेको कर माग गर्दा र सो बमोजिमको रकम फिर्ता गर्दा मुलुकको औद्योगिक स्थिति, उत्पादन विवरण तथा राजश्व प्रक्षेपण आदिमा समेत कठिनाई पर्ने भएकोले उद्योग दर्ता प्रमाण पत्र वा सम्बन्धित निकायबाट लिएको स्वीकृति पत्रमा उल्लिखित क्षमतासम्मको निर्यात भएको वस्तु उत्पादन गर्दा प्रयोग भएको कच्चा पदार्थमा लागेको भन्सार महसूलमात्र फिर्ता दिने निर्णय भएको भन्ने विपक्षीको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।

८. निवेदकले उल्लेख गरेअनुसारको २०५९ सालको रिट नं.३५०० को उत्प्रेषण मुद्दामा यस अदालतबाट भएको मिति २०५९।७।२६।६ को फैसला हेर्दा उक्त रिट निवेदनमा नेपाल–भारतबीच सम्पन्न पारवहन सन्धिअनुसार विदेशमा सामान निर्यात गर्दा उत्पन्न भएको विवादमा कोटा निर्धारण गर्ने प्रयोजनको लागि उद्योगको वास्तविक उत्पादन क्षमता र निर्यात भएको परिमाणसमेतलाई आधार मानी कोटा निर्धारण गर्नु भनी परमादेश जारी भएको सम्म देखिन्छ । प्रस्तुत विवादको प्रश्न विदेश निर्यात गरेको सामानमा प्रयोग भएको कच्चा पदार्थमा तिरेको भन्सार महसूल फिर्ता गर्नेसम्बन्धी हुँदा प्रस्तुत विवाद र उक्त मुद्दाको विवादको विषयवस्तु फरकफरक भएकोले उक्त फैसलामा उल्लिखित आधार प्रस्तुत विवादमा आकर्षित हुने अवस्था देखिन आएन ।

९. वातावरण ऐनअनुसार वातावरण प्रभावको दृष्टिले कुनै उद्योगले उत्पादन क्षमताको स्वीकृति लिनु एक कुरा हो । तर सोही स्वीकृतिको आधारमा उद्योगले निकासी गरेको सामान उत्पादन गर्दा प्रयोग भएको कच्चा पदार्थमा लागेको भन्सार महसूल फिर्ताको दावी गर्नु अर्कै कुरा हो । यसरी वातावरण ऐनअनुसार वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको दृष्टिले लिइने स्वीकृति र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ बमोजिम कर सुविधाको लागि लिइने स्वीकृतिलाई एकै अर्थमा लिन मिल्दैन । उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमतावृद्धि गर्न सकिने सुविधाको कुराले निवेदकले उद्योग दर्ता प्रमाण पत्रमा उल्लिखित वार्षिक क्षमताभन्दा बढी उत्पादित सामान निकासी गर्दा सो सामानमा प्रयोग भएको सामानमा लागेको भन्सार रकम फिर्ता माग गर्ने हक हुन सक्दैन । कुन उद्योगले कति परिमाणको सामान उत्पादन गर्ने स्वीकृति लिएको छ, उक्त उद्योगले कतिसम्म सामान निर्यात गर्न सक्ने हो र सो सामानको कच्चा पदार्थ आयात गर्दा के कति कर तिरेको छ र के कति रकम फिर्ता दिनुपर्ने हो भन्ने कुरा अमुक उद्योगले लिएको प्रमाण पत्रमा उल्लिखित क्षमताको रेकर्डसमेतको आधारमा उद्योग विभागबाट आधार प्रमाणबाट यकीन गरिने विषय हो । सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कनद्वारा मात्र यकीन गर्नुपर्ने अवस्थामा असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुन सक्ने अवस्था देखिएन ।

१०. यसप्रकार निवेदक उद्योगले फिर्ता भुक्तानी पाऊँ भनी दावी गरेको रकम उद्योगको स्वीकृत क्षमताभन्दा बढीको भन्ने देखि“दा त्यस्तो स्वीकृत क्षामताभन्दा बढी दावी गरिएको रकम भुक्तानी दिन नमिल्ने भनी एकद्वार समितिबाट भएको मिति २०६१।६।३१ को निर्णय एव सो निर्णयको आधारमा भएको उद्योग विभागको मिति २०६५।२।३१ को निर्णय र सो निर्णयबमोजिम उद्योगलाई लेखेको मिति २०६५।३।१७ को पत्रबाट निवेदकको कुनै हक अधिकारमा आघात पारेको नदेखिँदा निवेदक मागबमोजिम उक्त निर्णय र पत्रलाई बदर गर्न मिल्ने देखिएन ।

११. अतः उपरोक्त आधार र कारणबाट निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुने अवस्थाको विद्यमानता नदेखि“दा प्रस्तुत रिट निवेदन खरेज हुने ठहर्छ । दायरीमा लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

                                               

न्या.प्रा.डा.भरतबहादुर कार्की

 

इति संवत् २०६९ साल मंसिर ५ गते रोज ३ शुभम्––––––

 

इजलास अधिकृत– कमलराज विष्ट