निर्णय नं. २६११ - लेनदेन

निर्णय नं. २६११     ने.का.प. २०४३ अङ्क १

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०४० सालको दे.पु. नं.५९९

फैसला भएको मिति : २०४२।११।२९ मा

 

पुनरावेदक/प्रतिवादी : विरगञ्ज न.पं.वार्ड नं. १६ स्थित नेपाल अलमोनियम फैक्टरीको प्रो. विहारीलाल तुल्स्यानसमेत

विरुद्ध

विपक्षी/वादी : ने.बैं.श्रीपुर शाखाको तर्फबाट ऐ.को शाखा प्रबन्धक जगन्नाथ उप्रेती

 

मुद्दा : लेनदेन

 

(१)         नजीर तथा कानुनहरूको त्रुटि गरी वादी दावी बमोजिम साँवा ब्याज भराउने गरेको म.क्षे.अ.को निर्णय कानुन अनुरुपको नहुने ।

(प्रकरण नं. ११)

 

पुनरावेदक/प्रतिवादीतर्फबाटः  विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया

विपक्षी/वादीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ र विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपराज शर्मा

 

उल्लिखित मुद्दा  : ०३८ सालको रि.नं.१६४१ निवेदक कृष्णमान श्रेष्ठ विरुद्ध का.मु.अञ्चल न्यायाधीश बा.अं.अ.समेत भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादित ।

 

फैसला

न्या.जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव :    मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति ०४०।८।४।१ को फैसला उपर चित्त नबुझी प्रतिवादी विहारीलाल तुल्स्यान समेतको पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी पर्न आएको निवेदनमा अनुमति प्राप्त भई बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत लेनदेन मुद्दाको संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार छ ।

२. जि.पर्सा न.पं.वडा नं.१६ मा भएको आलमोनियम फैक्ट्रीको मैनेजिङ डाइरेक्टर कैलाशनाथ र प्र. विहारीलाल प्रोपाइटर भएको फैक्ट्रीको इजाजत उहाँकै नामबाट भएको र प्र.विहारीलालको अख्तियार बमोजिम प्र.कैलाशनाथले आफ्नै गोदाममा रहेको तमसुकमा लेखिए बमोजिमको तौल र मोलको आलमोनियमको भाँडा तथा सिल समेत धितो राखी पटक पटक गरी लिएको साँवा ब्याजको लागि ताकेता गर्दा पनि नबुझाउनु भएकोले गोदाममा रहेको धितो जँचाउन ०३३।८।२८ मा बैंकको पिउनलाई बोलाउन पठाउँदा पनि नआई सरकारी जनप्रतिनिधिको रोहवरमा धितो लेखिएको आलमोनियमको भाँडा सिलको तौल गर्दा लिखत बमोजिम ४५५५ के.जी.माल हुनु पर्नेमा ७५ के.जी.मात्र फेला परेकोले सो को मुचुल्का गरी बाँकी रकम भुक्तानीको लागि ताकेता गर्दा, सूचना प्रकाशित गर्दा पनि वास्तै नगरेको हुँदा लिलाम गरी प्राप्त रकमको जानकारी गराइएकोमा पटक पटक गरी आंशिक भुक्तान गरेको र २ दफामा दावी गरेको रकम पचाउने नियतले नबुझाएको हुँदा ले.दे.व्यवहारको २ नं. को हद भित्र नालेश गर्न आएको छु । प्रतिवादीहरूले आंशिक भुक्तानी गर्नुभएको रु.४९०१।२१ कट्टा गर्दा बाँकी रहन आएको साँवा रु.२८,९६०।– को बैंक नियमानुसार ब्याज रु.४१,६७७।८५ अन्य खर्च रु.८१२।९६ समेत जम्मा रु.७१,४५०।८२ र आजका मितिले भरी भराउका दिनसम्म बैंक नियमानुसार १८।५० का दरले हुने ब्याज समेत दिलाई कोर्टफी समेत भराई पाउँ भन्ने व्यहोराको ०३८।५।१८।५ को फिरादपत्र ।

३. कानुनको हदम्याद नघाई अधिकार क्षेत्र विहीन निकायमा अनाधिकृत व्यक्तिले दायर गरेको नालेश समेतमा ब्याजतर्फ दावी लिन नमिल्नेमा गैरकानुनी दावी गरेको तथा साँवा रकमबाट पनि चोरी भएको मालसामान के.जी ४४८० को मोल घटाई दावा गर्नुपर्नेमा बढी साँवा दावी लिएकोले प्रस्तुत नालेश खारेज गरी दावीबाट फुर्सद पाउँ भन्ने समेत  प्र.विहारीलाल, कैलाश नाथको ०३८।१२।२६ को संयुक्त प्रतिउत्तर जिकिर रहेछ ।

४. लेनदेन भएको शाखाको प्रबन्धकले बैंकको नाउँबाट नालेश दायर गरेको देखिँदा ब्याज दरको हकमा राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको ब्याज दर कायम गरी दावी आएको समेत देखिँदा प्रतिवादी जिकिर न्यायोचित भएन वादी दावी बमोजिम साँजा ब्याज रु.७१४५०।– र फिराद दायर भएको मितिबाट आजसम्मको ब्याज समेत प्रतिवादी नेपाल आलमनियम फैक्ट्रीबाट वादीले भरी पाउने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको ना.अं.अ.को ०३९।३।६ को फैसला रहेछ ।

५.    लेनदेन व्यवहारको २ नं. बमोजिम कानुनले तोकेको सम्बन्धित निकाय अञ्चल अदालतमा फिराद परी बैंक सम्बन्धी लेनदेन मुद्दा हुँदा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक ऐनको दफा ४७(क) ४७(ख) को व्यवस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन गरे बमोजिमको रु.१८।५० का दरले ब्याज दर कायम गरी भरी भराउको मितिसम्मको ब्याज समेत भराउने गरेको ना.अं.अ.को इन्साफ मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन भन्ने समेत म.क्षे.अ.को ०४०।७।४।१ को फैसला रहेछ ।

६. अधिकार विहिन व्यक्तिले, प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत समेत गरी नालेश दायर गरेकोबाट भरी भराउको मितिसम्मको ब्याज समेत म प्रतिवादीबाट भराउने गरेको ना.अं.अ.को को फैसलालाई सदर गरेका म.क्षे.अ.को फैसलामा प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटि हुँदा उक्त म.क्षे.अ.को फैसला उपर पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भनी प्रतिवादी विहारीलाल समेतको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदनमा वादी दावी बमोजिम सावाँ ब्याज भराउने गरेको म.क्षे.अ.को निर्णयमा अ.बं. ८२ नं. को त्रुटि भएको र त्यस्तो त्रुटि सार्वजनिक महत्वको विषय समेत हुँदा न्या.प्र.सु.ऐन, ०३१ को दफा १३(५)(ख) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत यस अदालत डिभिजनबेञ्चको मिति ०४०।११।११।५ को आदेश रहेछ ।

७. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकी पेश भई आएको प्रस्तुत मुद्दामा वादी तथा प्रतिवादी पक्षतर्फबाट तारेखमा रहेका पक्ष विपक्षतर्फका वा.समेतलाई रोहवरमा राखी पुनरावेदक प्रतिवादी विहारीलाल तुल्स्यान समेतको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले वाणिज्य बैंक ऐन, ०३१ को दफा ५१(१)(२)(ख) बमोजिम यस ऐनले गर्ने सबै काम कारवाही बैंकको नाममा सञ्चालक समितिले गर्नेछ र त्यस्तो काम कारवाही गर्न बैंकका कर्मचारीलाई सुम्पन्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था हुँदा यसप्रकारको नालेश उजूर गर्न पाउने अधिकार सञ्चालक समितिलाई भएको वा उक्त दफा ५१(१) अनुसार नियम बनाउन सक्ने र सो नियम श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृति हुनुपर्ने भन्ने कानुनमा सुम्पिएको आधारमा नालेश दायर नगरी अधिकार विहिन शाखा प्रबन्धकले नालेश गरिएको छ, प्रस्तुत मुद्दाको विषय बस्तु लेनदेन व्यवहारको २ नं. को हदम्यादको उल्लेख भई दायर भएकोले शुरु कारवाही तथा किनारा गर्ने अधिकार अञ्चल अदालतलाई नभई जिल्ला अदालतलाई छ, लेनदेन व्यवहारको २ नं. मा लेखिएको हदम्याद कपाली तमसूकको सम्बन्धमा मात्र आकर्षित हुने हुँदा प्रस्तुत केशमा जिन्सि मालसामान धितो राखी रकम लिनु दिनु भएको उक्त २ नं. को हदम्याद लाग्ने होइन र ले.व्य. ४० अनुसार ०३८।१।१३ मा नालिश दायर गर्नुपर्नेमा ०३८।५।१८।५ मा हदम्याद नघाई नालेश दायर भएको छ । आय टिकट दस्तुर लिई कानुनी मान्यता दिई फैसला गर्नुपर्ने सो पनि गरिएको छैन ब्याजदर समेत कानुन बमोजिम नगरी विभिन्न कानुनको त्रुटिहरू गरी दावी नै नलाग्ने वा खारेज हुने फिरादबाट सो नगरी वादी दावी बमोजिम साँवा ब्याज भराउने गरेको ना.अं.अ.को त्रुटिपूर्ण फैसला समेतलाई सदर गरी गरेको म.क्षे.अ इन्साफमा कानुन तथा विभिन्न  नजीरहरूको समेत त्रुटि हुँदा म.क्षे.अ.को उक्त फैसला बदर गरीनु पर्दछ भन्ने र प्रत्यर्थी वादी ने.बै.लि. को तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपराज शर्मा तथा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुशुम श्रेष्ठले वाणिज्य बैंक ऐन, ०३१ को दफा ६ ले वाणिज्य बैंकले गर्ने काम कारवाही सम्बन्धित बैंकका कर्मचारीलाई अधिकार सुम्पन्न सक्ने व्यवस्था छ यसबाट नियम नबनाई अधिकार सुम्पन्न नसक्ने भन्न मिल्दैन । सोही ऐनको दफा ५१ ले पनि सबै वा केही नियम बनाउन सक्नेछ भन्ने यो कुरा Mandatory होइन तसर्थ नियम नबनाई गरेको काम कारवाही अवैध हुन्छ भन्न मिल्ने होइन । ०२७ सालको दे.पु.नं. २०२ पियुषचन्द्र उपाध्यय विरुद्ध ने.बैं लि.भद्रपुर शाखा मुद्दा बैंङ्कको धनमाल हिनामिना मुद्दामा (मिति २७।९।२८ मा) शाखा कार्यालयले नालेश गर्न पाउने सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको छ । सम्वत् ०१४ साल श्रावण ७ गते मा ने.वैं.लि. को सञ्चालक समितिको वैठकमा भएको निर्णयबाट महाप्रबन्धक र एजेन्ट (शाखा प्रबन्धक) लाई अधिकार प्रदान गरेकै छ साथै वाणिज्य बैंङ्क ऐनको दफा १७ मा प्रबन्धकलाई Legal Representative हुने समेत व्यवस्था छ तसर्थ लेनदेन व्यवहारको २ नं. बमोजिम कानुनले तोकेको सम्बन्धित निकाय अञ्चल अदालतमा नालेश परी वाणिज्य बैंङ्क एनेको दफा ४७(क), ४७(ख) बमोजिमको व्यवस्थाले ने.रा.बै. ले निर्देशन गरे बमोजिम व्याजदर कायम गरी भरी भराउको मितिसम्मको ब्याज समेत भराउने गरेको ना.अं.अ.को फैसलालाई सदर गरेको म.क्षे.अ.को इन्साफ सदर हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस जिकिरहरू समेत सुनियो ।

८. प्रस्तुत मुद्दामा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको इन्साफ मनासिब बेमनासिब के रहेछ सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

९. यसमा आल्मोनियमको भाँडा धितो राखी प्रतिवादीले ऋण लिएकोमा बराबर ताकेता गर्दा पनि नबुझाउनु भएकोले धितो रहेको माल खोली तौलिदा लिखत बमोजिमको माल हुनु पर्नेमा नभई नपुग रकमको लागि समेत सूचना प्रकाशित गर्दा वास्तै नगरी पचाउने नियत गरेकोले लेनदेन व्यवहारको २ नं. को म्यादभित्रै नालेश गर्न आएको छु भरी भराउमा मितिसम्मको बैंक नियमानुसार ब्याज समेत दिलाई पाउँ भनी वादीको ना.अं.अ.मा फिराद परी रु.१८।५० का दरले ब्याज कायम गरी भरी भराउको मितिसम्मको ब्याज समेत भराउने गरेको ना.अ.अं.अ.को इन्साफ सदर गरी म.क्षे.अ.ले निर्णय गरे उपर प्रस्तुत पुनरावेदन पर्न आएको पाइन्छ ।

१०.    पुनरावेदन जिकिर बमोजिम प्रस्तुत विषयमा के रहेछ भनी कानुनी व्यवस्थातर्फ हेर्दा वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ३ को उपदफा ३ मा बैंक अवछिन्न उत्तराधिकारवाला एक सङ्गठित संस्था हुनेछ त्यसले आफ्नो नामबाट नालेश उजूर गर्न र यस उपर पनि सोही नामबाट नालिश उजूर लाग्न सक्ने छ भन्ने र सोही ऐनको दफा ६ मा शेयर होल्डरहरूको साधारण सभाबाट हुने काम बाहेक यस ऐन बमोजिम बैंकले गर्ने सबै काम कारवाही बैंकको नाममा सञ्चालक समितिले गर्नेछ र सञ्चालक समितिले आफूले प्रयोग गर्न पाउने अधिकारहरु मध्ये सबै वा केही अधिकार अध्यक्ष, संचालक, संचालकहरुको उपसमिति महाप्रधन्कले आफ्नो अधिकार आफ्नो जवाफदेहीमा आफू भन्दा मुनिका पदाधिकारी कर्मचारीहरूलाई सुम्पन्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भई सोही ऐनको दफा ५१(१) मा आफ्नो काम कारोबार सुव्यवस्थित रुपले सञ्चालन गर्ने र यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न बैंकले नियम बनाउन सक्नेछ भनी प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा तर सो नियम श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृत हुनु पर्दछ भन्ने र सोही दफा ५१ को उपदफा २ मा उपदफा १ ले दिएको अधिकारको सर्व सामान्यतामा कुनै प्रतिकुल प्रभाव नपर्ने गरी बैंकले देहायको सबै वा केही विषयमा नियमहरू बनाउन सक्ने छ, भनी (ख) मा सञ्चालक समितिले सञ्चालक वा  कर्मचारीलाई अख्तियारी सुम्पने बारे भन्ने उल्लेख भई उपरोक्त बमोजिम बैंकले श्री ५ को सकारको स्वीकृति लिएर नियम बनाई बैंकले आफूले गर्ने काम कारवाही सञ्चालनले सञ्चालक वा कर्मचारी समिति समेतलाई वा उक्त अनुसार नियम बनाई श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृत गराई सो नियमबाट अधिकार पाएको व्यक्ति मात्र हुने स्पष्ट देखिन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा नेपाल बैंक श्रीपुर शाखाको तर्फबाट ऐ.का शाखा प्रबन्धकले नालेश दायर गर्दा कानुन बमोजिम अधिकार सुम्पिएको आधारमा नालेश दायर गरेका पाइँदैन । यसरी कानुनमा भएको व्यवस्था अनुरुप नालिश दायर नगरेपछि यो कुरा (Mandatory) होइन, नियम नबनाई गरेको काम कारबाई अवैध हुन्छ भन्न मिल्दैन भन्ने प्रत्यर्थी तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । साथै २०१४ साल श्रावण ७ गते मा ने.वै.लि. को सञ्चालक समितिको बैठकमा भएको निर्णयबाट महाप्रबन्धक र ऐजेन्ट (शाखा प्रबन्धक) लाई अधिकार प्रदान गरेकै छ र वाणिज्य बैंक ऐन, ०३१ को दफा १७ मा प्रबन्धकलाई Legal Representative हुने समेत व्यवस्था छ भन्ने जिकिरको सम्बन्धमा प्रस्तुत मुद्दाको विषयमा नालेश गर्नेलाई उक्त बैठकले अधिकार प्रदान गरेको भन्ने पनि देखिँदैन र प्रबन्धक Legal Representative थियो भन्ने कुराको कुनै प्रमाणबाट पुष्टी हुन आएको समेत पाइदैन । ०३८ सालको रि.नं. १६४१ निवेदक कृष्णमान श्रेष्ठ विरुद्ध का.मु. अञ्चल न्यायाधीश वा.अं.अ समेत भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा यसै अदालत डिभिजनबेञ्चबाट वाणिज्य बैंक ऐन, ०३१ को दफा ६ बमोजिम समितिले कुनै सञ्चालक वा बैंकका कर्मचारीलाई अधिकार सुम्पिएको नदेखिँदा कीर्तिपुर शाखाका मैनेजर भैरवबहादुर घिमिरेले ०३५।६।१९ गते दायर गरेको फिरादपत्र अख्तियार विहिन देखिँदा उक्त फिरादपत्रबाट कारवाही र किनारा गरेकोलाई मान्यता दिन नमिल्ने भन्ने समेत ०४०।२।२९।१ मा सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको पाइन्छ ।

११. यसको अतिरिक्त पुनरावेदक प्रतिवादीको तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले प्रस्तुत मुद्दाको शुरु कारवाही गर्ने अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) नारायणी अञ्चल अदालतलाई नभई पर्सा जिल्ला अदालतको (Jurisdiction) भित्रको हुँदा सोही जि.अ.मा नालेश दायर गर्नुपर्नेमा ना.अं.अ.मा नालेश दायर गरेबाट Jurisdiction को त्रुटि गरी गरिएको फैसला समेत त्रुटिपूर्ण छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभएको तथा प्रत्यर्थी वादी तर्फका विद्वान अधिवक्ताहरूले समेत प्रस्तुत मुद्दाको ९व्गचष्कमष्अतष्यल० जि.अ.लाई नभएर ना.अं.अ. लाई नै हुने भन्ने कुरा समेत वाणिज्य बैंक ऐन, ०३१ को दफा ४२ ले अञ्चल अदालतलाई नै हुने प्रष्ट तोकिएको हुँदा Jurisdiction को त्रुटि भन्न मिल्ने होइन भन्ने समेत दुवै तर्फका विद्वान अधिवक्ताहरूको जिकिर लिएबाट सो सम्बन्धमा पनि कानुनी व्यवस्था के रहेछ भन्ने विषयतर्फ हेर्दा तत्कालीन वाणिज्य बैंक ऐन ०२० को दफा ३६ मा “आफ्नो तर्फबाट वा अरु कुनै व्यक्तिको तर्फबाट बैंक वादी वा प्रतिवादी भएको कुनै मुद्दा मामिलामा जिल्ला अदालतले हेरी शुरु कारवाही र फैसला गर्ने छ” भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । तर उक्त वाणिज्य बैंक ऐन ०२० मा भएको उक्त व्यवस्था खारेज भई वाणिज्य बैंक ऐन, ०३१ मिति ०३१।७।५।२ देखि लागू भएको देखिन्छ । वाणिज्य बैंक ऐन, ०३१ को दफा ४२ हेर्दा यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा मामिलामा शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार अञ्चल अदालतलाई हुने छ भन्ने समेत व्यवस्था भएको र वादीको शुरु फिरादको प्रकरण नं. ६ मा लेनदेन व्यवहारको २ नं. को हदम्याद अन्तर्गत फिराद दायर गर्न आएको छु, भन्ने उल्लेख भएबाट प्रस्तुत मुद्दा वाणिज्य बैंक ऐन, ०३१ अन्तर्गतको नभई लेनदेन व्यवहार अन्तर्गतको भन्ने देखिन्छ, वाणिज्य बैंक ऐन, ०३१ को दफा ५२ हेर्दा यस ऐनमा लेखिए जतिमा यस ऐन बमोजिम र अरुमा प्रचलित नेपाल कानुन  बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएबाट प्रचलित न्याय प्रशासन सुधार ऐन, ०३१ को दफा ९ हेर्दा यो ऐनमा र प्रचलित अन्य नेपाल कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक जिल्ला अदालतलाई आफ्नो इलाका भित्रको सबै मुद्दामा शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोले प्रस्तुत मुद्दाको शुरु कारवाही गर्ने अधिकार जि.अ.लाई भएको देखिन्छ । तसर्थ प्रस्तुत मुद्दाको शुरु कारवाही जि.अ.बाट हुनु पर्नेमा अं.अ.मा नालेश दायर गरी अं.अ. बाट निर्णय गरे उपर क्षेत्रीय अदालतले पुनरावेदन सुनी उपरोक्त उल्लिखित नजीर तथा कानुनहरूको त्रुटि गरी वादी दावा बमोजिम साँवा ब्याज भराउने गरेको म.क्षे.अ.को निर्णय कानुन अनुरुपको नहुँदा उक्त म.क्षे.अ.को इन्साफ उल्टी हुने भई क्षेत्राधिकार समेतको त्रुटि गरी दायर गरेको प्रस्तुत मुद्दाको फिराद खारेज हुने ठहर्छ । अरु तपसील बमोजिम गर्नु ।

तपसील

माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम ना.अं.अको फैसलालाई सदर गरी गरेको म.क्षे.अ.को इन्साफ उल्टी भई फैसला भएको हुँदा ना.अं.अ.को मिति ०३९।३।६ का फैसलाले कायम गरेको लगत कायम रहने नभई उक्त लगत कट्टा हुने हुँदा उक्त ना.अं.अ.ले राखेको लगत कट्टा गर्नु भनी सम्बन्धित पर्सा जि.अ.मा लेखी पठाउन का.जि.अ.त.मा लेखी पठाउनु .....१

ऐ ऐ.ठहरी फैसला भएको हुँदा पुनरावेदक प्रतिवादीले म.क्षे.अ.मा पुनरावेदन गर्दा धरौट राखेको देखिँदा ऐनको म्यादभित्र उक्त धरौट फिर्ता दिनु भनी प्र. ले दर्खास्त दिन आए फिर्ता दिनु भनी शुरु जि.अ.मा लगत दिन का.जि.अ.त. मा लेखी पठाउनु.....२

ऐ ऐ.ठहरी फैसला भएको हुँदा पुनरावेदक प्रतिवादीले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा राखेको कोर्टफी रु.३८०।९८ पैसा वादीबाट भराई पाउने हुँदा भराई पाउँ भनी ऐनको म्यादभित्र दर्खास्त पर्न आए वादीबाट प्रतिवादीलाई भराई दिनु भनी शुरु जि.अ.मा लगत दिन का.जि.अ.त.मा लेखी पठाउनु...३

माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम म.क्षे.अ.को इन्साफ उल्टी भई फैसला भएको हुँदा म.क्षे.अ.का मा.मुख्यन्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह तथा मा.न्या.श्री मेघ राजबहादुर विष्टको उल्टीमा रेकर्ड राख्‍नु.....४

मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाइदिनू……..५

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. बब्बरप्रसाद सिंह

 

 

इति सम्वत् २०४२ साल माघ २९ गते रोज शुभम् ।