निर्णय नं. २६१४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. २६१४ ने.का.प. २०४३ अङ्क १
डिभिजनबेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान
सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. १४२९
आदेश भएको मिति : २०४३।१।७।१ मा
निवेदक : जिल्ला सप्तरी हाल मलेठ गा.पं.वार्ड नं.६ बस्ने बुद्धि तेलिनी
विरुद्ध
विपक्षी : सप्तरी हाल गा.पं.मधेसुरा वार्ड नं. ४ बस्ने जुगल साहु तेलीसमेत
विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
(१) अधिकार प्राप्त अदालतले कानुन बमोजिम गरेको निर्णयहरू बदर हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं. ११)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहनकृष्ण खरेल
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट
आदेश
न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश पूर्जी जारी गरिपाउँ भनी रिट निवेदन मिति ०४१।६।९।३ मा दर्ता भएको रहेछ ।
२. स्वर्गीय लोचनको चार छोरा जेठा स्वर्गीय बुहारी माहिला स्वर्गीय वंकर भन्ने सुर्वस साहिला स्वर्गीय तुलसी र कान्छा विपक्षी जुलाल हुन् । उक्त चारै जना दाजु भाइ सम्वत् १९९५ सालमा अंशबण्डा गरी अलग अलग बसेका हुन् । बुहारीकी पत्नी स्वर्गीय दुलारी र तुलसीकी पत्नी स्वर्गीय पार्वती हुन् । वंकर भन्ने सुर्वसको कान्छो धर्मपत्नी म निवेदक हुँ । पार्वती र दुलारी निसन्तान छन् । दुलारीको अंश दर्ता भोगको जग्गामा हाल सर्भे हुँदा विपक्षी जुगलले आफ्नो समेत नाम समावेश गराई दुलारी र जुगलको संयुक्त दर्ता गराए छन् । सो कुरा जानकारी पाएपछि दुलारीले विपक्षी जुगल उपर दर्ता बदर मुद्दा दिएको अवस्थामा नै दुलारीको स्वर्गवास भएकोले सो मुद्दा डिसमिस भएछ । दुलारीको अपुताली पाउने जुगल, पार्वती र म समेत भएकोमा विपक्षी जुगलले एकलौटी दर्ता गराएको हुँदा सो दर्ता बदर गरी अपुताली हक पाउँ भन्ने समेत पार्वती र मैले छुट्टाछुट्टै नालेश गरेका थियौं । त्यसमा विपक्षीले प्रतिउत्तर फिराउँदा मलाई वंकरको सत्य सिंदुरमा नरहेको भनी घृणित अभियोग लगाए, सप्तरी जिल्ला अदालतबाट देहायको फैसला गरियो । अपुताली पर्नु भन्दा अघि विपिक्षी जुगलको नाममा दर्ता भएको जग्गा बाहेक अरुमा आधा पाउने ठहर्छ । सो बाहेक अरु जग्गा यति छ भनी व्यक्त गरेको नदेखिनाले कुन जग्गा कति कसका भागमा पर्न जाने हो त्यसतर्फ अहिले बोल्न नमिल्ने । सो फैसला उपर पुनरावेदन गर्दा सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज बेञ्चबाट देहायको आधार देखाई उक्त इन्साफ सदर गरियो । दुलारी देवीले दुलारी देवीको एकलौटी जग्गामा प्र. जुगलले संयुक्त दर्ता गराएकोमा दुलारी देवीले दर्ता बदर मुद्दा दिएकोमा सो मुद्दा डिसमिस भएको । फिरादमा लेखेको जग्गा र जुगलको नाममा दर्ता भएको जग्गाको कुनैमा कि.नं. कुनैमा वार्ड नं. फरक भएको वादीले दावी गरेको जग्गासम्ममा निर्णय गर्नुपर्ने भई त्यतिसम्ममा वादी दावा नपुग्ने ठहराएको इन्साफ मनासिब छ । उक्त फैसलामा देहायको त्रुटि छ भनी पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी निवेदन दिएको थिएँ । अदालती बन्दोवस्तको ८५ नं.को गतल प्रयोग भयो । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६ को विपरीत भयो त्यसको व्याख्या हुनु आवश्यक छ । प्र. जुगलले ममाथि दिएको जालसाजी मुद्दामा जालसाजी गरेको नठहरिंदा नठहरिंदै सो निर्णय मेरो विरुद्ध नलाग्नु पर्ने हो । उक्त मेरो निवेदनमा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाटै जुगलको जेठो दाजुकी स्वास्नी वि.प्रतिवादीको भाउजु दुलारी वनिले दर्ता बदरमा नालेश गरेकोमा तारेख गुजारी डिसमिस गराएको प्रमाणको लागि आएको मिसिलबाट देखिएकोले अनुमति दिन मिलेन भनी अन्तिम आदेश गरियो । उक्त मुद्दामा मलाई अनुमति नदिएर पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले देहायको सार्वजनिक महत्वको विषयमा देहायका गम्भीर कानुनी त्रुटि गरेको छ ।
३. जिल्ला अदालत र अञ्चल अदालतको फैसलाले अपुताली पर्नु भन्दा अघि जुगल साहूको नाममा दर्ता भएको बाहेक अरुमा अपुताली पाउने ठहर्छ भनेको छ । स्वर्गीय दुलारीको एकलौटी जग्गालाई हाल सर्भेमा स्वर्गीय दुलारी र प्र. जुगलको नाममा सम्पूर्ण दर्ता भयो । जुगलले नाम समावेश गरेकोमा दुलारीले दर्ता बदर मुद्दाको दिनु भएकोमा डिसमिस भयो । यसबाट अपुताली पर्नु भन्दा अघि सम्पूर्ण जग्गा एकलौटी जुगलको नाममा दर्ता थिएन भन्ने निर्विवाद छ । जब सम्पूर्ण जग्गा दर्ता छैन भनी मेरो फिरादमा दावी भएको स्वर्गीय दुलारी नाम दर्ताको जग्गालाई मैले पाउँदैन भनी ठहर गर्न सो फैसला स्वयंमा बाँझिएको छ । यसबाट न्यायिक मनको प्रयोग नगरिएको स्वतः देखिन्छ । स्व. दुलारी दर्ता मुद्दा डिसमिस भएबाट त्यसैको असर यस मुद्दामा कतिसम्म पर्छ त्यो महत्वपूर्ण मुद्दा डिसमिस भए गराएमा उसै वादीले उसै प्रतिवादी उपर उही विषयको मुद्दा दिन नसक्ने व्यवस्था अदालती बन्दोवस्तको ८५ नं.ले गरेको छ । यस मुद्दामा उही वादीले उही प्रतिवादी उपर उही मुद्दा दिएको होइन त्यति मात्र होइन उक्त दर्ता बदर मुद्दामा जम्मा सम्पत्तिको दुई भागको एक भागलाई मात्र दर्ता बदर गरिपाउँ भनी नालेश गरेको र यस मुद्दामा सम्पूर्ण सम्पत्तिमा अपुताली पाउँ भनिएकोले यस मुद्दामा उक्त मुद्दाको बस्तुगत असर नपर्ने कुरा पनि निर्विवाद छ । एकछिनलाई सप्तरी जिल्ला अदालतको भनाई अनुसार स्वर्गीय दुलारीले समेत मुद्दा यी बदर गराउन नसकेको सम्पत्ति अपुताली पाउन सक्दैन भन्ने भनाईलाई उचित मान्न पनि प्र. जुगलले विवादास्पद सम्पत्ति सम्पूर्ण दर्ता गराएको छैन । स्वर्गीय दुलारीसंग संयुक्त दर्तासम्म गरिएकोले प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(ख) ले संयुक्त दर्ता मध्ये आधामा दुलारीको हक भोग कायम भएको अनुमान गर्नु पर्दछ । त्यस्तो सम्पत्ति मैले अपुताली पुरा निर्विवाद छदैछ । त्यसकारण संयुक्त दर्तावाला मध्ये एक जना मर्यो भने त्यो संयुक्त दर्ताको हक बाँच्ने दर्तावालाको मोही भने दर्तावालाको कानुनी हकवालाको हुन्छ । यसबाट प्रमाण ऐन, २०३१ को उल्लघन गरेको प्रष्ट र फैसलाको अनुसारबाटै अन्यायपूर्ण देखिन्छ ।
४. विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने सिंगलबेञ्चको मिति २०४१।७।५।१ को आदेशानुसार प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफ निम्न प्रकार छ ।
५. कानुनद्वारा प्रदत्त अधिकार समेत ग्रहण गरी कानुन अनुरुप नै यस अदालतबाट भए गरेको कारवाहीमा रिट निवेदन आकृष्ट हुने अवस्था विद्यमान नहुँदा निवेदकको रिट निवेदनपत्र खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको लिखितजवाफ रहेछ ।
६. कानुनको परिधिभित्र रही शुरुले गरेको फैसला सदर गरेको यस अदालतको फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति नदिने गरी क्षेत्रीय अदालतले गरेको आदेशमा कुनै कानुनको त्रुटि समेत नभएको कारण उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने प्रस्तुत निवेदन खारेज गर्न सम्मानीत अदालत समक्ष सादर अनुरोध गरिन्छ भन्ने समेत सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज बेञ्च ।
७. न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ बमोजिम पुनरावेदनको अनुमति दिन मिलेन भनी ०४१।३।२० मा आदेश भइसकेको हुँदा निवेदक बुद्धि तेलिनले रिट निवेदनमा लिएको दावी अनुसार यस अदालतबाट ०३८।१०।२२ गते भएको फैसलामा कानुनी त्रुटि नभएको हुँदा रिट निवेदनपत्र खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत सप्तरी जिल्ला अदालत ।
८. मिसिल समेतको आधारमा भएको फैसलामा वादी दावी बमोजिम अपुतालीको २ नं. समेतको कुनै कानुन त्रुटि नभई अदालतबाट सबूद प्रमाणको सही मुल्याङ्कन गरी न्यायिक मनको प्रयोग गरी कानुन बमोजिम नै फैसलाहरू भएबाट निवेदिकाको कुनै संविधानको तथा कानुनी हकको हनन् नभएबाट रिट निवेदनपत्र खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत जुगल साहूको लिखितजवाफ रहेछ ।
९. निवेदकतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री मोहनकृष्ण खरेलले विपक्षी अदालतले गैर कानुनले गैरकानुनीसँग निर्णय गरेकोले उक्त निर्णय बदर हुनुपर्छ भन्ने र विपक्षी सगरमाथा अञ्चल अदालत समेत तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले कानुन बमोजिम निर्णय भएकोले उक्त रिट निवेदनपत्र खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
१०. प्रस्तुतकेशमा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिनु परेको छ ।
११. यसमा विपक्षीले एकलौटी दर्ता गराएको हुँदा सो दर्ता बदर गरी अपुताली हक पाउँ भन्ने समेत वादी दावी भएकोमा विपक्षीको नाममा दर्ता भएको जग्गा बाहेक अरुमा आधा पाउने ठहर्छ भनी सप्तरी जिल्ला अदालतले फैसला गरेको हुँदा त्यस उपर सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज बेञ्चमा पुनरावेदन परेकोमा शुरुको इन्साफ सदर गरेकोमा त्यस उपर क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने निवेदन दिएकोमा पुनरावेदनको अनुमति नहुने भनी पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट अनुमति नदिएकोले उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदकको जिकिर भएको प्रस्तुत केशमा विचार गर्दा शुरु जिल्ला अदालत तथा अञ्चल अदालतहरूले मुद्दाको तथ्य वस्तुस्थितिमा तहतहबाट विचार गरी कानुन बमोजिम गरेको र ती फैसलाहरूमा त्रुटि केही नदेखिई पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले अनुमति नदिएको यसप्रकार अधिकार प्राप्त अदालतहरूले कानुन बमोजिम गरेको फैसला र आदेशहरूलाई निवेदकको माग बमोजिम बदर गर्न मिल्ने देखिँदैन । तसर्थ अधिकार प्राप्त अदालतहरूले कानुन बमोजिम गरेको निर्णयहरू बदर हुन नसक्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियम बमोजिम गरी फायल बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
इति सम्वत् २०४३ साल बैशाख ७ गते रोज १ शुभम् ।