निर्णय नं. २६१५ - उत्प्रेषण लगायत आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २६१५     ने.का.प. २०४३ अङ्क १

सिंगलबेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. २३७७

आदेश भएको मिति : २०४३।१।१९।६ मा

 

निवेदक : महोत्तरी हलखोरी गा.पं.वडा नं.४ बस्ने कामेश्वर मिश्रसमेत

विरुद्ध

विपक्षी : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत, काठमाडौंसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण लगायत आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाउँ

 

(१)         अधिकार क्षेत्रभित्र रही मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको आदेशमा मुद्दाको तथ्य भित्र प्रवेश गरी रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ७)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहनकृष्ण खरेल

 

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४२।९।२५ को आदेश बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य यसप्रकार छ :

२. प्र.कामेश्वरले प्र.वलीरामलाई २–६–९½ जग्गा मिति २०३५।५।१९ मा राजीनामा गरी दिनु भएकोमा जालसाजी मुद्दा दिँदा खारेज भयो पुनरावेदन गरेका छौं । उक्त लिखित पारीत हुने गरी मिति २०३५।१२।१३ मा फैसला भएको कुरा मिति २०३६।७।१४ मा थाहा पाई लेनदेन व्यवहारका १० नं.अनुसार नालिश गरेका छौं । तीन खण्डको २ दुई खण्ड बदर गरिपाउँ भनी विपक्षी रामजतन देवी र राज मंगल मिश्रको फिराद परेको निजी आर्जनको जग्गा बाबु रामचन्द्रले म कामेश्वरलाई बकसपत्र गरी दिएबाट पाएको उक्त जग्गा बिक्री गरेकोमा बदर हुनुपर्ने होइन भन्ने म निवेदक कामेश्वरको प्रतिउत्तरपत्र । फैसला बमोजिम पास भएको हो फैसला बदर नभएसम्म लिखत बदर हुने होइन, यो जग्गा शुशिलाले निखनी आफ्नो नाममा दर्ता गराई भोगचलन गरेकी छन् भन्ने समेत म निवेदक बलीराम रायको प्रतिउत्तर । बाबु रामचन्द्रले मिति २०२५।२।२१ मा गरी दिएको बकसपत्र लिखत जालसाजी भन्ने राजमङ्गल मिश्र र सद्दे हो भन्ने म कामेश्वर मिश्रको बयान भएकोमा शुरु महोत्तरी जिल्ला अदालतले लिखत जालसाजी नठहरी सद्दे ठहरी पनि रजिष्ट्रेशनको १ नं. ले मान्यता दिन नमिल्ने वादी दावीको जग्गा सगोलको देखिएकोले वादीहरूको मन्जुरी नलिई कामेश्वरले बेचेको हुँदा चार खण्डको दुई खण्ड बदर हुने ठहर्छ भनी हामी निवेदकलाई हराई फैसला गरी दियो । पुनरावेदन  गर्दा शुरु इन्साफ मनासिब ठहर्छ । भन्ने जनकपुर अञ्चल अदालतको फैसला । सो फैसलामा कानुनी त्रुटि हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी निवेदन गर्दा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट पुनरावेदनको अनुमति दिन मिलेन भन्ने आदेश भयो ।

३. जग्गा निखनी लिने शुशिला देवीलाई पेट बोलीबाट अ.बं.१३९ नं. अनुसार बुझ्नु पर्ने बुझेको छैन । नबुझी गरेको फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति नदिने गरी भएको निर्णय कानुनी सिद्धान्त समेत प्रतिकूल छ । म कामेश्वर मिश्रले बक्स पत्रबाट पाई निजी भएको सम्पत्ति भाग लाग्ने ठहराएको अंशबण्डाँको १८ नं. को विपरीत भएको प्रष्ट छ । अंशबण्डाको १९ नं. समेतले मेरो निजी आर्जन हुन गई आफूखुस गर्न पाउने सम्पत्तिलाई सगोलको ठहराएकोमा अनुमति नदिने निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । न्यायिक मनको अभाव छ । बुझ्नु पर्ने प्रमाण नबुझी इन्साफ तल माथि पारेको छ । मौलिक हकको उल्लंघन गरी म.क्षे.अ.ले अनुमति नदिने गरेको निर्णय आदेश उत्प्रेषण परमादेश लगायत आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरी बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर ।

४. रिट निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहनकृष्ण खरेलले तीन खण्डको दुई खण्ड लिखत बदर गर्ने गरेको निर्णयलाई सदर गरेको जनकपुर अञ्चल अदालतको फैसलामा कानुनी त्रुटि देखाई पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी रिट निवेदकको निवेदनमा अनुमति दिन मिलेन भनी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट गरेको आदेशमा अ.बं.१३९ नं. तथा अंशबण्डाको १८ र १९ नं. को त्रुटि हुँदा सो आदेश बदरभागी छ, भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

५.    प्रस्तुत विषयमा निवेदकमा माग अनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

६. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा लिखत बदर मुद्दामा चार खण्डको दुई खण्ड लिखत दर्ता बदर भई वादीहरूका नाममा दर्ता हुने समेत ठहर्छ भनी महोत्तरी जिल्ला अदालतले निर्णय गरे उपर पुनरावेदन पर्दा शुरु इन्साफ मनासिब ठहर्छ भनी जनकपुर अञ्चल अदालतबाट निर्णय गरेको देखिन्छ । सो उपर पुनरावेदनको अनुमतिको लागि निवेदन पर्दा अञ्चल अदालतको फैसलामा न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(३) को अवस्था विद्यमान भएको नदेखिँदा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गर्न मिलेन भनी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट मिति २०४२।९।२५ मा आदेश गरेको पाइन्छ ।

७. जनकपुर अञ्चल अदालतबाट गरेको फैसलामा कानुनी त्रुटि हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी परेको निवेदन हेरी निर्णय गर्ने अधिकार क्षेत्रीय अदालतलाई भएको देखिन्छ । त्यसरी परेको निवेदन हेरी सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी गरेको जनकपुर अञ्चल अदालतको फैसलामा न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(३) को अवस्था विद्यमान भएको नदेखिएकोले पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गर्न मिलेन भनी अधिकार क्षेत्रभित्र रही मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको आदेशमा मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने भएकोले प्रत्यर्थीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई रहन परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाइदिनू ।

 

इति सम्वत् २०४३ साल बैशाख १९ गते रोज ६ शुभम् ।