निर्णय नं. ३६४२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं.३६४२      ने.का.प. २०४५                 अङ्क ११

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. १०८०

आदेश भएको मिति २०४५।१०।२।१ मा

 

निवेदक : का.न.पं.वा.नं.२९ , हाल का.गा.शाखा काठमाडौंमा थुनामा राखिएको लोप्साङ गुरुङको हकमा निजकी पत्नी याङजुङ गुरुङ

विरुद्ध

विपक्षी : प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला कार्यालय काठमाडौंसमेत

 

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 

(१)                निवेदकको के कसो र कुन किसिमको गतिविधि, कृयाकलापबाट शान्ति व्यवस्थामा खलल पुग्न सक्ने हो सो को पुष्टि निवेदकलाई दिइएको थुनुवा पुर्जीबाट खुल्न सकेको नपाइनुको साथै सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३(३) को खण्ड (ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने किसिमको स्थिति र अवस्था पनि उल्लेख हुनसकेको नदेखिँदा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३(१) को खण्ड (ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने कुराको उल्लेख मात्र पर्याप्त हुने होइन, सो को पूर्वावस्था रहे वा नरहेको पनि महत्वपूर्ण हुने ।

(प्रकरण नं. ७ र ८)

(२)               थुनामा रही अदालतको फैसला अनुसार सफाई पाएका व्यक्तिबाट सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३(१) को खण्ड (ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने पूर्वावस्था प्रस्तुत विषयमा विद्यमान रहेको देखिन नआएकोले निवेदकलाई नजरबन्द राख्नु भन्ने आदेश कानूनसंगत मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेत

 

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत विषयको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यसप्रकार रहेछ ।

२.    मेरो पतिदेवउपर लागू औषध कारोवार र निकासी गरे भन्ने झुठ्ठा अभियोग लगाई दायर गरिएको मुद्दामा थुनामा राखिएकोमा मध्यमाञ्चल विशेष अदालतबाट सफाई दिने ठहर्‍याई ०४५।८।८ मा फैसला हुँदा सफाई दिने ठहर भयो । फैसला अनुसार खोरबाट बाहिर निस्कँदा प्रहरीद्वारा पक्राउ गरी प्रहरी कार्यालयमा लगी थुनामा राखियो । अदालतको फैसला विपरीत प्रवृत्त भावना राखी थुनुवा पुर्जी समेत नदिई गैरकानूनी तरीकाबाट थुनामा राखिएको छ । ०४५।८।८ गतेदेखि बिना पुर्जी थुनामा राखिएकोलाई केवल ०४५।८।१७ मा मात्र पक्राउ गरेको भन्ने देखाउनु, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) को नेपाल अधिराज्य भित्रको शान्ति सुरक्षाको कुरामा विरोध पर्न जाने कामबाट रोक्न जरुरी सम्झेकाले सो ऐनको दफा १२ बमोजिम श्री ५ को सरकारबाट ०३८।३।७ गतेको राजपत्रद्वारा प्रदान गरिएको अधिकार बमोजिम थुनामा  राखिएको भन्ने समेत व्यहोराको पुर्जी दिइएको छ । मेरा पतिले नेपालको शान्ति र व्यवस्थामा विरोध पर्न जाने कुनै काम गर्नु भएको छैन । ०४४।८।१ मा प्रहरी नायब महानिरीक्षकको इजलासमा बयान गराई मध्यमाञ्चल विशेष अदालतको ०४४।८।६ को आदेश अनुसार थुनामा रही आउनु भएकोमा ०४५।८।८ को फैसलाबाट सफाई पाई थुनाबाट मुक्त हुँदा डेरामा जान नपाउँदै थुनामा राखिएको हुनाले शान्ति व्यवस्थाको कुरामा विरोध पर्ने अवस्था छैन । मेरा पतिलाई जे जसरी भए पनि थुनामा नै राख्ने रखाउने विपक्षीहरुको प्रवृत्त भावना हो । संविधान प्रदत्त अमूल्य वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई अपहरण गर्न शान्ति सुरक्षाको वहाना देखाई राजनैतिक व्यक्तिहरुलाई लगाउने सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ लगाई थुनामा राख्न हुँदैन । मेरा पतिलाई उक्त कानून लगाई थुनामा राख्नु पर्ने कुनै पूर्वावस्था छैन । पुर्जी नदिई थुनामा राखिएकोमा बन्दी प्रत्यक्षीकणको निवेदन दर्ता गरिसकेको छु । उक्त ऐन प्रयोग गरी थुनामा राख्दा शान्ति व्यवस्थामा खलल हुने कार्यको पूर्वावस्था भएको हुनुपर्छ । पहिले थुनामा पुर्जी नदिई थुनामा राख्दा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन परेकोमा कारण देखाउ आदेश जारी भएपछि दिएको थुना पुर्जीलाई मान्यता दिन हुँदैन । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन जस्तो गम्भीर ऐनको प्रयोग गरी नागरिकको संवेदनशील वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण गरिन्छ भने थुन्ने अधिकारीले पूरा ध्यान दिई आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरेको हुनु पर्दछ । मेरा पतिलाई थुन्नु पर्ने पूर्वावस्था छैन । अदालतबाट सफाई पाएपछि सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ प्रयोग गरी थुनामा राखिएबाट प्रवृत्त भावना र बदनियत रहेको प्रष्ट प्रमाणित हुन्छ । सफाई पाएपछि पनि यसरी थुनामा राख्ने हो भने नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको कुनै सुरक्षा हुने भएन । यसर्थ प्रवृत्त भावना र बदनियतसाथ पूर्वावस्था बिना मेरा पतिलाई थुनामा राखी वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण भएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन ।

३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदक माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने  हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ माग गरी आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्होराको आदेश ।

४.    लोप्साङ गुरुङ जिल्ला कार्यालयको मिति ०४५।८।१७ को आदेशानुसार सोही मितिदेखि थुनामा रही आएको देखिन्छ । अधिकारप्राप्त अधिकारीले शान्ति सुरक्षा ऐन अन्तर्गत थुनामा राख्नु भनी दिएको आदेशानुसार निजलाई थुनामा राखिएको भन्ने समेत कारागार शाखाबाट प्राप्त लिखित जवाफ ।

५.    लोप्साङ गुरुङलाई वेरीतसंग थुनामा राखिएको नभई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३(१) को खण्ड (ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने कामबाट लोप्साङ गुरुङलाई रोक्न जरुरी भएकोले सोही ऐनको दफा १२ बमोजिम श्री ५ को सरकारबाट २०२८ साल आषाढ ७ गते नेपाल राजपत्र भाग ३ मा प्रकाशित सूचनाद्वारा प्रदान गरिएको अधिकार बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) खण्ड (क) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निजलाई सबूद प्रमाणको आधारमा ०४५।८।१७ देखि ऐन अन्तर्गत नजरबन्द थुनामा राखिएको हो । निजको अतिरिक्त कृयाकलापले गर्दा समयमा नै रोक्न नसकेमा शान्ति व्यवस्थामा खलल पुग्न सक्ने हुँदा आफूलाई भएको अधिकार प्रयोग गरी शान्ति र सुव्यवस्थाको लागि नजरबन्द थुनामा राखेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला कार्यालयबाट प्राप्त लिखित जवाफ रहेछ ।

६.    यसरी नियम बमोजिम पेश हुन आएकोमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले र विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेतले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो । मुख्यतः निवेदकको माग  बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने विषयमा निर्णय दिन पर्ने देखिन आयो ।

७.    यसमा लागू औषधि मुद्दामा मध्यमाञ्चल विशेष अदालतको मिति ०४४।८।६ को आदेशानुसार निवेदक थुनामा रहेको र सोही अदालतको मिति २०४५।८।८ को फैसलाबाट निवेदकले सफाई पाएको देखिन्छ । निवेदकको गतिविधि कृयाकलापले गर्दा निजलाई समयमा नै रोक्न नसकेमा शान्ति व्यवस्थामा खलल पुग्न सक्ने र सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने कामबाट रोक्न जरुरी भएको भन्ने आधारमा निवेदकलाई थुनामा राखिएको भन्ने जिल्ला कार्यालयबाट प्राप्त लिखित जवाफ पाइन्छ । तर निवेदकको के कसो र कुन किसिमको गतिविधि कृयाकलापबाट शान्ति व्यवस्थामा खलल पुग्न सक्ने हो सो को पुष्टि निवेदकलाई दिइएको थुनुवा पुर्जीबाट खुल्न सकेको पाइँदैन । साथै सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३(१) को खण्ड (ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने किसिमको स्थिति र अवस्था पनि उल्लेख हुनसकेको देखिँदैन ।

८.    सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३(१) को खण्ड (ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने कुराको उल्लेख मात्र पर्याप्त हुने होइन । सोको पूर्वावस्था रहे वा नरहेको पनि महत्वपूर्ण हुन जान्छ । मिति २०४४।८।६ देखि थुनामा रही ०४५।८।८ मा अदालतको फैसला अनुसार सफाई पाएका व्यक्तिबाट सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३(१) को खण्ड (ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने पूर्वावस्था प्रस्तुत विषयमा विद्यमान रहेको देखिन नआएकोले निवेदकलाई नजरबन्द राख्नु भनी जिल्ला कार्यालय काठमाडौंको मिति २०४५।८।१७ को आदेश कानूनसंगत मान्न मिलेन । यसर्थ निवेदकलाई थुनामा राखिएको गैरकानूनी देखिन आएकाले निवेदिकाको माग बमोजिम, लोप्साङ गुरुङलाई तुरुन्त थुनाबाट मुक्त गरी दिनु भनी विपक्षी कार्यालयहरुका नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत सम्बन्धित कार्यालयमा पठाई दिनु । फाइल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

 

इति सम्वत् २०४५ साल माघ २ गते रोज १ शुभम् ।