शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ३६४३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरिपाउँ

भाग: ३० साल: २०४५ महिना: फागुन अंक: ११

निर्णय नं. ३६४३     ने.का.प. २०४५                 अङ्क ११

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४४ सालको रिट नं. १४३४

आदेश भएको मिति : २०४५।९।२८।४ मा

 

निवेदक : बुटवल न.पं.वा.नं.७ राधाकृष्ण टोल बस्ने शिव गिरी

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : बुटवल न.पं.बैठक, बुटवल, रुपन्देहीसमेत

 

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरिपाउँ

 

(१)                सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट उपचार प्रदान हुनको लागि निर्विवाद हक स्थापित गराउन सक्नु पर्ने, विवादास्पद हकको र विवादास्पद नाताको सम्बन्धमा असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने

 

आदेश

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६, ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छ ।

२.    मेरा स्वर्गीय दाजु स्वामीनारायण नन्दका नाउँमा बुटवल न.प. वा.नं.७ राधाकृष्ण टोलको विटौरी जग्गा दर्ता नं. ८३(ग) को ज.वि.०१७१७½ नामसारी दर्ताको लागि मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र र नाता प्रमाणित प्रमाण पत्रको नक्कल संलग्न राखी ०४३।६।८ मा बुटवल नगरपञ्चायत कार्यालयमा मेरो निवेदन परेकोमा कुनै कारवाई नगरी दिएकोले ०४३।९।७ मा लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयमा निवेदन परी त्यहाँबाट बुटवल न.पं.लाई सोधी पठाउँदा नगर सभाको निर्णय अनुसार हुनु अनुरोध गरी पठाउने भनी ०४३।१०।१२ मा बुटवल न.पं.बैठकबाट निर्णय गरिएको रहेछ । बुटवल न.पं.चौधौं नगरसभाको ०४३।६।१७ को बैठकले कर्णबहादुर ह्यौज समेत ५ जनाको निवेदन माथि विचार गर्दा व्यक्ति विशेषका नाउँमा दर्ता नगरी सिवालय कै नाउँमा दर्ता गरी दिनको लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिश गरी दिने निर्णय गरियो भनिएको रहेछ र ती निर्णयहरुको कागजात लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयबाट ०४४।४।१७ मा सारी लिंदा जानकारी हुन आयो ।

३.    नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ८ ले नगर सभाको र दफा १७ ले नगरपञ्चायतको काम कर्तव्य र अधिकार प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ भनेको र विकेन्द्रीकरण कार्य व्यवस्था नियमावली, २०४१ को नियम १२ ले नगर सभाको र नियम १३ ले नगरपञ्चायतको काम कर्तव्य तथा अधिकार तोकी दिएको छ । आफ्नो दर्ता भित्रको जग्गामा सिवालय आदि बनाई कुटीमा रही आएको व्यक्तिको इच्छा विपरीत कसैको उजूरीको आधारमा सिवालय कै नाउँमा दर्ता गरी दिने सिफारिश गर्ने निर्णय गर्न विपक्षी नगर सभा तथा नगरपञ्चायत बैठक समक्ष छैन । मेरो ०४३।६।८ मा परेको निवेदनमा कुनै कारवाही नै नगरी विपक्षी कर्णकुमार ह्यौज समेतको निवेदनको आधारमा भएको निर्णयहरु फु.बे.बाट प्रतिपादीत सिद्धान्त विपरीत छ । कसैको साविक दर्ता तिरोको कसैले निर्माण गरेको कुटी देवालय दर्तावालाको इच्छा विपरीत दर्तावालाले राजीनामा, दान बक्स वा सार्वजनिक राख्ने भनी सिलापत्र आदि गरी सार्वजनिक नगराएसम्म त्यो हुन नसक्ने सिद्धान्त प्रतिपादीत भइसककोेमा आफ्नै कार्यालयमा रहेको दर्तावालाको रिकर्ड नै नहेरी त्यस्तो निर्णय गरिनु सरासर गैरकानूनी अनधिकृत समेत भएबाट अ.बं.३५ नं. अनुसार बदरभागी छ । उपरोक्त बमोजिम नेपालको संविधानको धारा १०(१), ११(२)(ङ) र १५ ले प्रदत्त हकमा समेत आघात परेकोले उपरोक्त नगरपञ्चायतको ०४३।१०।१२ को निर्णय नगरसभाको ०४३।६।१७ को निर्णय उत्प्रेषणद्वारा बदर गरी निवेदकको पहिलो परेको निवेदनमा कारवाही गर्नु भनी बुटवल नगरपञ्चायतका नाउँमा परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

४.    विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि  वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति ०४४।६।२।६ को आदेश ।

५.    विपक्षीले नामसारी गरी दिने भनेको सार्वजनिक जग्गाको नामसारी गरी दिने निकाय बुटवल न.पं.र बु.न. सभा बैठक होइन । निवेदकले पेश गरेको स्वामीनारायण नन्दको भाइ हुँ भन्ने जिल्ला कार्यालय पाल्पाको मिति ०३४।११।१९ को फोटो सहितको प्रमाणित प्रतिलिपि नै शंकास्पद र निजको नभई अन्य कसैको जस्तो देखिन्छ । जिल्ला कार्यालयले उक्त शिव गिरी भन्ने व्यक्ति स्वामीनारायण नन्को चेलो हो भनी प्रमाणित गर्न नसकेबाट मुलुकी ऐन अपुतालीको १८ नं.बमोजिम त्यस्तो भेषधारीको अपुताली खाने प्रयोजन भित्र निज नपर्ने स्पष्ट छ । उक्त जग्गाको विटौरी दस्तूर २०२६ सालदेखि बुझाइएको पनि छैन र २०३४ सालमा स्वामीनारायण नन्दको मृत्यु पछि विपक्षीले अपुतालीको २० नं. को हदम्याद ३ वर्ष भित्र हक कायमको निमित्त कुनै कारवाही गरेको नदेखिँदा विलम्बको सिद्धान्तद्वारा निवेदन खारेजभागी छ । नाता प्रमाणितमा पाल्पा जिल्ला रम्घा गा.पं.वडा नं.७ बस्ने शिव गिरीको नाममा गरिएको, पाल्पा बस्ने स्वामीनारायण नन्दको चेलो कसरी हुन गयो उल्लेख छैन । निजको साथमा छोरा छोरी पनि हुँदाहुँदै कसरी निजले भेषधारीको रुपधारण गरी उक्त सम्पत्तिमा हकदार हुनु भयो ? नगरपञ्चायतको जनसंख्यामा निजको नाम उल्लेख छैन विपक्षीले उल्लेख गरेको चौकिल्लाभित्र नं. ८३ को जग्ग्गा पर्ने र उक्त जग्गा भित्र शिवालय कुटी, गौशाला तथा मन्दिर भएको कुरा स्वामीनारायण नन्दले २०२६ साल जेष्ठ २३ गते दिएको निवेदन र त्यसैको कार्यार्थ यी पशुपतिनाथ गौतमको नामको नगरपञ्चायतको २०२६।२।२७ को च.नं.१३१०।२०२६ को पत्रबाट स्पष्ट देखिनेमा निजले आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता गरी धर्मलोप गराउने दूषित अभिप्राय लिएको छ । सार्वजनिक शिवालय, मन्दिर, गौशाला र कुटी भएको उक्त सार्वजनिक जग्गाको विटोरी तिरो स्वामी नारायणनन्द जीवित रहेको अवस्था देखि नै नलिएकोमा अहिले आएर तिरो बुझेनन् नामसारी गरी दिएनन् भन्ने निवेदन स्वतः खारेजभागी छ खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थीहरु बुटवल नगरपञ्चायत बैठक तथा बुटवल नगर सभा बैठकको तर्फबाट पर्न आएको संयुक्त लिखित जवाफ ।

६.    उक्त विवादीत जग्गामा २०२६ साल भन्दा पहिले देखि नै शिवालय, गौशाला, मन्दिर र कुटी समेत रही आएको र स्वामीनारायण नन्दले उक्त सार्वजनिक जग्गामा कसैले व्यक्तिगत रुपबाट हक भोगचलन गर्न नपाओस् भन्ने बुटवल नगरपञ्चायतमा निवेदन दिएको र तिरो विटोरी केही नलिई सार्वजनिक धार्मिक स्थलको रुपमा साधु सन्त महन्तले धार्मिक कृयाकलाप परिचालन गरी आएको, ०३४ सालमा स्वामीनारायण नन्दको मृत्युपछि बुटवल नगरपञ्चायत र बुटवल बासी जनताले रेखदेख र संरक्षण गरी आएकोमा त्यस ठाउँमा कहिल्यै बसोबास नगरेका उनाउ व्यक्तिले सार्वजनिक धार्मिक जग्गा आफ्ना नाममा नामसारी गर्दा धर्मलोप भई मानवको नैतिक सदाचारमा समेत प्रतिकूल असर पर्न जाने सम्झी उक्त विवादीत जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता नगरी शिवालयको नाममा दर्ता गरियोस् भनी हामीले बुटवल नगरपञ्चायतमा निवेदन दिएका थियौं । तसर्थ विपक्षीको हक नै स्थापित नभएको विषयमा रिट जारी हुन नसक्ने हुनाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थीहरु कर्णकुमार ह्योजू, भीमबहादुर गुरुङ, श्यामप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त लिखित जवाफ ।

७.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेलले र विपक्षी नगरपञ्चायत तर्फबाट समेत उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपानेले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

८.    अब प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ भन्ने कुराको निर्णय दिनुपरेको छ ।

९.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा बुटवल न.पं.वार्ड नं. ७ को राधाकृष्ण टोलको विटौरी दर्ता नं. ८३(ग) को जग्गा मेरा दाजु स्वर्गीय नारायणनन्दको नाउँको हो नामसारी दर्ता गरिपाउँ भन्ने निवेदकको बुटवल नगरपञ्चायत कार्यालयमा निवेदन परेकोमा बुटवल नगरसभाबाट ०४३।६।१७ को बैठकले कर्णबहादुर समेत जना ५ को निवेदन अनुसार उक्त जग्गा व्यक्ति विशेषका नाउँमा दर्ता नगरी शिवालयका नाउँमा दर्ता गरी दिने भनी सम्बन्धित निकायमा सिफारिश गरी दिने निर्णय गरेको मिलेको छैन भन्ने समेतको रिट निवेदकको निवेदन लेखाईबाट देखिन आएको छ । पेश भएको लिखित जवाफहरु हेर्दा उक्त जग्गामा शिवालय समेतको मन्दिर रहे भएको, साविकमा स्व.नारायण नन्दले सो ठाउँमा बसी आएको, सो सार्वजनिक जग्गामा कसैले व्यक्तिगत रुपबाट हकभोग गर्न नपाओस् भनी स्वामीनारायण नन्दले २०२६ सालमा नै नगरपञ्चायतमा निवेदन दिएको साथै सो जग्गाको विटौरी साविकदेखि नबुझाई धार्मिक स्थलका रुपमा रहेको भन्ने कुरा उल्लेख गरेको     देखियो । साथै निवेदक शिवगिरी स्व.नारायण नन्दको अपुताली खाने होइन भन्ने पनि लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको देखिन आयो । जग्गाको स्वामित्वको सम्बन्धमा समेत विवाद परेको र स्वयं निवेदकको नाता सम्बन्ध नै विवाद उठाएको देखिन आयो । सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट उपचार प्रदान हुनको लागि निर्विवाद हक स्थापित गराउन सक्नु पर्दछ । विवादास्पद हकको र विवादास्पद नाताको सम्बन्धमा असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गर्न मिल्ने हुँदैन । अतः निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन, प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४५ साल पौष २८ गते रोज ४ शुभम् ।

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु