निर्णय नं. ३६४५ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ३६४५ ने.का.प. २०४५ अङ्क ११
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह
सम्वत् २०४४ सालको रिट नम्बर १५६७
आदेश भएको मिति : २०४५।१०।४।३ मा
निवेदक : बाँके जिल्ला जड्डापुर गा.पं.वा.नं.१ बस्ने वीरेन्द्रपाल सिंह
विरुद्ध
विपक्षी/प्रत्यर्थी : ऐ.ऐ.वा.नं.६ बस्ने जैसना मुकैरिनीसमेत
विषय : उत्प्रेषण
(१) जुन जुन ऐनको त्रुटि देखाई निर्वाचन बदर गरी पाउँ भन्ने समेत दावी लिएको छ सो सम्बन्धमा निर्वाचन विशेष अदालतको फैसलामा उल्लेख भएको नपाइदा मु. ऐन अ.बं.१८० नं.बमोजिम खारेज गरेको निर्वाचन विशेष अदालतको फैसला कानून अनुरुप नभएकोले नि.वि.अ.को फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।
(प्रकरण नं. १३)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती
आदेश
न्या.बब्बरप्रसाद सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा निम्न प्रकार छ ।
२. म निवेदक वीरेन्द्रपाल सिंह गड्डापुर गा.पं.को प्रधानपञ्च पदको लागि भएको २०४३।१२।१० गतेको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएको थिएँ । मेरो चुनाव चिन्ह गाई थियो । मेरो विरुद्ध प्रधानपञ्चका लागि उम्मेदवारहरु मध्ये विपक्षी जैसना मुकैरिनीको चुनाव चिन्ह मानिस थियो बेचनलाल मुरावको चुनाव चिन्ह घर र राम दुलारेको घडी थियो । म निवेदकले गाई चिन्हमा ३९१, मानिस चिन्हमा ४५३, घर चिन्हमा २६८ र घडी चिन्हमा २०५ मत गरी जम्मा १६५१ मत संख्या गणना गर्दा प्रत्येक वार्डबाट उक्त ४ जना उम्मेदवारले प्राप्त गरेको भोट संख्या देखिन्छ । मतदान अधिकृतले प्रत्येक वार्डबाट खसेको मत तथा उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मतसंख्यामा फरक देखिने गरी जम्मा संख्या १६३६ बाट नै परिणाम घोषणा गरी विपक्षीलाई विजयी भएको घोषणा गर्नुभयो । अतः मतदान अधिकृतले विपक्षीको पक्ष लिई निजलाई जिताउने उद्देश्यले विपक्षी तथा विपक्षी मार्फत निजको मानिसहरुलाई आफ्नो दस्तखत गरेको मतपत्र पनि हस्तान्तरण गरी मलाई डर धाक धम्की देखाई निष्पक्ष निर्वाचन नगरी पक्षपातपूर्ण ढड्डले विपक्षीलाई विजयी गराउन गैरकानूनी र अनुचित प्रभाव पारी भए गरेको धाँदलीपूर्ण निर्वाचन बदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मेरो उजूरी पत्र निर्वाचन विशेष अदालत बाँकेमा पर्यो ।
३. निर्वाचन बदर गरी पाउन वादीले लिएको कानून निर्वाचन अपराध तथा सजायँ ऐन, २०२४ को दफा १४(घ) र (छ) हुँदै नभएकोले खारेज गरिएको छ भन्ने २०४४।६।२६ को बाँके निर्वाचन विशेष अदालतको फैसला ।
४. उक्त फैसलामा कानूनी त्रुटि विद्यमान छन् । मेरो उजूरीलाई समग्र रुपले अध्ययन नै नगरी दावी खारेज गरिएको छ । निर्वाचनमा भएको अनियमितताको सप्रमाण जिकिर लिँदै निर्वाचन अपराध तथा सजायँ ऐन, ०२४ अनुरुप मेरो उजूरी परेको हो । सोही उजूरीमा मैले निर्वाचन ऐनको दफा ४ को देहाय १, २, ३ अनुरुप अनुचित प्रभाव पारी ऐ.दफा ५(२) विपक्षको पक्ष लिई कार्य भएको भनेको छु । यही उजूरीको क्रममा ऐनको दफा १४(घ) र (छ) को पनि उल्लेख हुन पुगेको हो यस स्थितिमा मेरो माग ऐनको दफा १४(घ) र (छ) अन्तर्गत मात्र रहेको मान्न मिल्दैन ।
५. मेरो उजूरीलाई खारेज गर्दा अ.बं.१८० को प्रयोग गरिएको छ । खारेजी केबल हदम्याद र हकदैया प्रश्नमा हुने हो । प्रधानपञ्चको उम्मेदवारको नाताले उजूरी गर्ने मेरो हकदैया छ भने तोकिएको हदम्याद भित्र उजूरी गरेको छु । ऐनका दफा, उपदफा र तथ्यहरु मिलेका छन् भने मेरो उजूरी दर्ता नै नगर्ने वर्गमा पर्दैन कुनै कुरा नमिलेको भए तत्काल दरपिठ समेत गर्न सकिन्छ । अड्डाको गल्तीले पक्षको हक जाँदैन । यसरी खारेज गर्न नमिल्ने उजूरी खारेज गरिएको त्रुटिपूर्ण छ । निर्वाचन विशेष अदालत बाँकेको मिति २०४४।६।२६ को निर्णयबाट मेरो संवैधानिक प्रत्याभूति प्राप्त धारा १०, ११(२) (ङ) र १५ का मौलिक हक तथा निर्वाचन अपराध तथा सजायँ ऐन समेतद्वारा प्रदत्त हक हनन् भएको र अन्य उपचारको बाटो नहुँदा धारा १६।७१ अनुरुप सर्वोच्च अदालतमा आएको छु । उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उल्लिखित निर्णय बदर गरी कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी निर्वाचन विशेष अदालत बाँकेको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वीरेन्द्रपाल सिंहको निवेदन ।
६. यसाम के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? सोको विपक्षीहरुबाट जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशका इजलासबाट मिति २०४४।८।८ को आदेश ।
७. निर्वाचन अपराध तथा सजायँ ऐन, २०२४ को दफा ४ को देहाय क, ख अनुसार छानबीन गरिपाउँ भनी लेखेको तर निर्वाचन ऐन, २०२४ को दफा ४ को देहाय क, ख भएको देखिँदै नदेखिएको र सोही ऐनको दफा १४ को देहाय (घ)(छ) अन्तर्गत अपराध गरेको भन्ने हकमा पनि उक्त निर्वाचन ऐन, २०२४ को दफाको देहाय (घ)(छ) हुँदै नभएको हुँदा नभएको कानूनको अपराध देखाई हुँदै नभएको कानून बमोजिम छानबीन गरिपाउँ भन्ने समेत उजूरी दावी कानूनी आधारहीन वेरीतको भएकोले निर्वाचन विशेष अदालतबाट उजूरी खारेज गरिएको फैसला निर्वाचन ऐन, २०२४ को दफा १९(१) अनुकूलै हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको बाँके निर्वाचन विशेष अदालतको लिखित जवाफ रहेछ ।
८. आफ्नो भनाई लेखाइलाई पुष्टी गर्ने कुनै एक मात्र पनि प्रमाण विपक्षी निवेदकले दिन सक्नु भएको छैन त्यसो पनि प्रमाण विपक्षी निवेदकले दिन सक्नु भएको छैन त्यो हुँदा विपक्षी निवेदकको सम्पूर्ण उजूरी एवं निवेदन समेत एक अरण्य रोदन मात्र हो निर्वाचन विशेष अदालत बाँकेको मिति २०४४।६।२६ को फैसला कानूनसंगत भएकोले उक्त फैसला सदर गरी विपक्षी निवेदकको रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी जैसना मुकेरीनीका तर्फबाट वा.अब्दुल अजीज मुसलमानको लिखित जवाफ ।
९. विपक्षी निवेदकको उजूरी तथ्यगत नभएको र कानूनको माग दावी नै पूर्णता गलत भएको स्वयं निवेदकको उजूरीले दृष्टी गर्दछु भने कुनै कुराको दावी मात्र लिएर हुँदैन त्यसलाई पुष्टी गर्ने सबूद समेत दिन सक्नु पर्छ उजूरीलाई पुष्टी गर्ने कुनै सबूद निवेदकले दिन सक्नु भएको छैन अतः निर्वाचन विशेष अदालत बाँकेको ०४४।६।२६ को निर्णय सदर गरी रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत गोरखप्रसाद चौधरीको लिखित जवाफ ।
१०. निर्वाचन विशेष अदालतले कानूनमा नभएको दफा लगाई रिटको दावी गरेको भन्ने आधारमा निजको उजूरी दावी खारेज भइसकेको छ । उजूरी दावी प्रष्ट उल्लेख गरी नआई कुन कानूनको कुन दफाको उपचार मागेको हो सो नखोलेको खण्डमा निजले कानूनी उपचार नपाउने हुँदा यस कार्यालयलाई समेत निजको मौलिक हक हुनन् हुने कुनै काम कारवाही नगरेकोमा फरेव गरी झुठ्ठा निवेदन दिएकोले निजको उक्त रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाँकेको लिखित जवाफ रहेछ ।
११. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदक र प्रत्यर्थीहरुको वारीस समेतलाई रोहवरमा राखी रिट निवेदकतर्फबाट बहसका लागि उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्तीले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।
१२. प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
१३. यस्मा रिट निवेदकले निर्वाचन विशेष अदालतमा दावी लिंदा निर्वाचन अपराध तथा सजायँ ऐन, २०२४ को दफा ४(१), (२), (३), ५(२) ऐन १४(घ) र (छ) समेतको दावी लिई निर्वाचन बदर गरी पाउँ भनी जिकिर लिएकोमा नि.वि.अ.बाट निर्वाचन अपराध तथा सजायँ ऐन, २०२४ मा १४(घ) र (छ) हुँदै नभएको भनी अ.बं.१८० नं.बमोजिम दावी खारेज गरेकोउपर प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको पाइन्छ, अ.बं.१८० नं. हेर्दा “दोहरो नालिश पुनरावेदन दिएकोमा बाहेक दाखिल गर्न ल्याएको नालिश पुनरावेदनबाट दर्ता हुन नसक्ने देखिएकोमा पनि कानून बमोजिम उसै बखत फिर्ता नगरी अड्डाबाट दर्ता गरेको भई पछि खारेज हुने भएकोमा खारेजी बापतको सजायँ हुँदैन” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । निवेदकलाई हकदैया भई उजूरी गरेको अथवा म्याद नाघी उजूरी परेको भन्ने उक्त नि.वि.अ.को फैसलामा उल्लेख भएको देखिन आएन, रिट निवेदकले जुन जुन ऐनको त्रुटि देखाई निर्वाचन बदर गरी पाउँ भन्ने समेत दावी लिएको छ सो सम्बन्धमा निर्वाचन विशेष अदालतको फैसलामा उल्लेख भएको पाइएन । उक्त मु. ऐन अ.बं.१८० नं.बमोजिम खारेज गरेको निर्वाचन विशेष अदालतको फैसला कानून अनुरुप नभएकोले उक्त नि.वि.अ.को मिति २०४४।६।२६ को फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । साथै पुनः कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । सम्बन्धित कार्यालयको जानकारीको लागि यस आदेशको एक प्रति सम्बन्धित कार्यालयमा पठाई फायल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह
इति सम्वत् २०४५ साल माघ ४ गते रोज ३ शुभम् ।