निर्णय नं. ८९६९ - करारको यथावत परिपालना गराई पाऊँ

ने.का.प. २०७०,           अङ्क २

निर्णय नं  ८९६९

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की

सम्वत् २०६८ सालको ०६८–CI–०३४४

फैसला मितिः २०६९।५।२५।२

 

मुद्दा :– करारको यथावत परिपालना गराई पाऊँ ।

 

पुनरावेदक वादीः ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १ कुपण्डोलस्थित समिट     होटल             प्रा.लि. को तर्फबाट अख्तियार प्राप्त ऐ. कम्पनीका प्रबन्ध संचालक रोजर हेन्के

विरुद्ध

प्रत्यर्थी प्रतिवादीः ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका झम्सीखेल घर भई हाल काठमाडौं   जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. ११ थापाथली बस्ने शारदा प्रसाई समेत

 

शुरु तहमा फैसला गर्ने :–

मा.जि.न्या.श्री यज्ञप्रसाद बस्याल

पुनरावेदन तह फैसला गर्ने :–

मा.न्या.श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

मा.न्या.श्री मीरा खड्का

 

§  पुरानो ऐनअनुसार सिर्जना भएको र नयां कानूनले प्रतिवन्ध नलगाएको कुनै विषयवस्तु भएको करारको परिपालना सम्बन्धमा नयां कानून लागू भएपछि उत्पन्न विवादको निरुपणको प्रक्रिया, उपलव्ध उपचार तथा हदम्यादका सम्बन्धमा नयां ऐनको व्यवस्था लागू हुने हुंदा यस्तो विवादमा पुरानो कानून लागू हुने अवस्था नहुने ।

§  करारको वैधताको प्रश्नलाई पुरानो कानूनको आधारमा परीक्षण गर्नु पर्दछ र नयां कानून विभेदकारी नभएको अवस्थामा करार अक्षुणता वा उक्त करार उल्लघंन हुंदा कस्तो उपचार प्राप्त गर्ने भन्ने प्रश्नलाई नयां कानूनको आधारमा निरुपण गर्नुपर्ने हुंदा करारको परिपालना, दायित्वबाट उन्मुक्ति, हदम्याद तथा पक्षहरूलाई प्राप्त हुने उपचार सम्बन्धमा पनि नयां कानून नै लागू हुने ।

(प्रकरण नं.५)

§  सम्झौतामा उल्लिखित घर जग्गाको मूल्य बुझी लिएको तर घर जग्गा रजिष्ट्रेशन पारित गरी नदिएकोले घर जग्गाको रजिष्ट्रेशन पारित गराई करारीय दायित्व पूरा गराई पाऊँ भन्ने पक्षले सम्झौतामा उल्लिखित सम्पूर्ण मूल्य चुक्ता गरेको र प्रतिवादीले उक्त मूल्य बुझी लिएको भरपाई वा रसिद जम्मा गर्नु पर्याप्त हुन्छ । तर घर जग्गाको बिक्री मूल्यमा विवाद भएको अवस्थामा यस्तो रसिद मात्र करारीय दायित्व पालना गरेको छ भन्ने कुराको अकाट्य प्रमाण नहुन नसक्ने ।

§  करारमा नै निविर्वाद रुपमा स्पष्टसंग यकीन भएको मूल्य बुझिलिन इन्कार गरी घर जग्गा रजिष्ट्रेशन पारित गराई दिनुपर्ने दायित्व पूरा नगरेको अवस्थामा करारीय दायित्व पूरा गराई पाऊं भनी दावी लिनेले करारमा नै यकीन भएको घर जग्गाको मूल्य फिराद साथ अदालतमा धरौट राख्नु वाहेक दायित्व पूरा गरेको विषयको अर्को प्रमाण हुन सक्तैन । घर जग्गाको मूल्य भुक्तानी गर्ने वादीको आर्थिक क्षमता भएको वा मूल्य भुक्तानी गर्न आवश्यक पर्ने रकम बैंक खातामा मौज्दात छ भन्ने कुराले मात्र दायित्व परिपालनाको प्रमाण हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.१५)     

 

पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरु अनिलकुमार सिन्हा, पूर्णमान शाक्य, प्रभाकर अधिकारी   र आशिष अधिकारी

 

प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटः

अवलम्बित नजीरः नेकाप २०४९, पृष्ठ १

सम्बद्ध कानूनः

§  करार ऐन, २०२३ को दफा १०(१)

§  करार ऐन, २०५६ को दफा ८८

§  मुलुकी ऐन, रजिष्ट्रेशनको महलको १ नं.

फैसला

न्या. भरतराज उप्रेतीः पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६७।८।७ को फैसलाउपर चित्त नबुझी वादी तथा प्रतिवादी दुवै तर्फबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकार परी दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहरको व्यहोरा यस प्रकार रहेको छः–

            ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १(ङ) को करिब १५ रोपनी क्षेत्रफलमा होटल सञ्चालन गरी आएको र उक्त होटलको लागि जग्गा पर्याप्त नभएको कारणले प्रजापती प्रसाई समेत शेयरधनी रहेको र होटलसँग जोडिएको प्रजापती प्रसाईका नाममा दर्ता भएको ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १(ङ) को कि.नं. १४९ र १५० को क्षेत्रफल १–९–२–० घरजग्गा २० वर्षका लागि बहालमा लिने दिने गरी नोभेम्बर १, १९९८ अर्थात मिति २०५५।७।१५ मा सम्झौता भई विपक्षीहरु समेत साक्षी बसी हस्ताक्षर गरी सम्झौता शर्तअनुसार भाडाको रकम बुझाउदै आएको कुरामा विवाद छैन ।

सम्झौता नोभेम्वर ०१, १९९८ अर्थात मिति २०५५।७।१५ मा लागू भै २० वर्षको अवधि अर्थात ३० सेप्टेम्वर, २०१८ सम्म बहालमा रहने कुरामा दुईमत छैन । फिरादीले सम्झौता बमोजिम सेप्टेम्बर २००८ सम्मको बहाल विपक्षीलाई अग्रिम भुक्तानी गरिसकेको छ ।सम्झौताको शर्त ४ नं. मा बहालमा लिएको घर जग्गा फिरादीले सम्झौता भएको १० वर्ष भित्र खरिद गर्न चाहेमा मोटामोटी यू.एस.डलर १,५०,०००। बराबरको नेपाली परिवर्त्य मुद्रामा तिरी उक्त घर जग्गा विपक्षीसँग खरिद गर्न नोभेम्बर १,१९९८ अर्थात मिति २०५५।७।१५ मा भएको सम्झौता तथा करार ऐन, २०५६ को दफा ७४, ७५, ७६, ८०, ८१ र ८६ नं. बमोजिम करारका शर्त पालना गराई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी समिट होटलको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त सि.वि. स्पेन्सरको मिति २०६५।६।१० गतेको फिराद दावी रहेछ ।

करार सम्झौताको शर्त नं. ४ मा विपक्षीले १० वर्षसम्म घरजग्गा खरिद गर्ने सम्बन्धमा केही पहल नगरेको र विपक्षीले सेप्टेम्बर १६, २००८ को पत्रमा शर्त नं. ४ अनुसार एक करोड अठ्ठाइस लाख घर जग्गाको मूल्य उल्लेख गरेको र सम्झौता बमोजिम यू.एस. डलर १,५०,००० बराबरको नेपाली परिवत्य मुद्रामा सेप्टेम्बर १६, २००८ देखि ३० सेप्टेम्बर सम्मको नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा निश्चित गरिएको Exchange Rate  अनुसार पनि मेल खाँदैन । सेप्टेम्बर १६, २००८ मा US Dollar १ बराबर नेपाली रुपैंया खरिद रु. ७३ र बिक्री दर ७३.६० भएको हुँदा डलरको दर तलमाथि हुने क्रममा सेप्टेम्बर २६,२००८ मा खरिद दर ७३.६५ र बिक्री दर ७४.२५ भएको हुँदा सेप्टेम्बर १७,२००८ मा रु. ७३.६० ले यू.एस. डलर १,५०,००० को ९५,४०,०००। हुन आउने र सेप्टेम्बर २६,२००८ मा अर्थात मिति २०६५।६।१० को दर अनुसार ७५.२५ ले यू.एस. डलर १,५०,०००।को १,११,३७,५००। हुन आउँछ । विपक्षीले सम्झौता अनुसारको रकम उल्लेख गर्न सकेको अवस्था छैन । विपक्षीले १ करोड २८ लाख संझौताको शर्त नं. ४ बमोजिम घर जग्गाको मूल्य दिने निर्णय गरिएको भनिए पनि फिराद दावीको प्रकरण ८ मा US $ 1,50,000.00 बराबरको नेपाली परिवर्त्य मुद्रा तिरी खरिद गर्न पाऊँ भन्ने  समेतको दुविधायुक्त दावी लिए तर्फ हेर्दा सर्वप्रथम विपक्षीकै कथन अनुसार जग्गा खरिद गर्न भनी मूल्य समेत दया मायाले तय गरेको भनी उल्लिखित मूल्य न त हामीलाई दिएका छन, न त सम्मानित अदालतमा नै फिराद गर्दाका अवस्थामा थैली राख्नस सकेका छन् । करारको परिपालना गरि पाऊँ भन्नेद विपक्षीले सर्वप्रथम घर जग्गाको संझौता बमोजिमको मूल्य चुक्ता गरेको छु भनी दावी लिन नसकेको अवस्थामा विपक्षीले करारको परिपालना गरेको रहेछन् भनी फिराद लेख वाहेक सवूद प्रमाणको अभावमा मान्नो पनि मिल्दैन । करारको संझौता अवधिसम्म मुद्दा मामिलामा अल्झाई घर जग्गा वहाल समेत नतिर्ने र उक्त रुपैयाँको पछिसम्म फाइदा लिने उद्देश्यले विपक्षीले प्रस्तुत मुद्दा दायर गरेका हुन् । विपक्षीले घर जग्गा खरिद गर्ने अधिकार आफूमा रहेको भनी संझौताको शर्त नं. ४ को परिपालना गरेको भए संझौता बमोजिमको १० वर्षको अवधि भित्र ग्क ४ १५००००.००। को परिवर्त्य मुद्रा हामीलाई दिन सक्नु पर्ने हुन्थ्यो । हामीहरुले इन्कार गरेको अवस्थामा अदालत समक्ष उक्त १५०००० ग्क ४ बरावरको नेपाली मुद्रा थैली राखी त्यस बराबरको कोर्टफी ऐन, २०१७ को दफा ६ बमोजिमको कोर्टफी राखी फिराद गर्न सक्नु पर्दथ्यो । उपरोक्त कुनै कुरा नगरी जग्गाको रुपैया“ पनि नदिने र बहाल पनि नतिर्ने उद्देश्य राखी प्रस्तुत मुद्दा दायर भएबाट विपक्षीको दावी दुषित र काल्पनिक भएको प्रष्ट छ ।

मुद्दा दायर गरिसकेपश्चाषत विपक्षीले घर जग्गाको संझौताको शर्त नं. १, २ बमोजिम बहाल बुझाएका छैनन् । मुद्दा दायर भएपछि घर जग्गा वहाल दिनु नपर्ने भनी संझौताको कुनै पनि शर्तमा उल्लख छैन । संझौताको शर्त नं. ४ अनुसार विपक्षीले नै दायित्व र कर्तव्य पालना नगरेपनि संझौता बमोजिम हामीले पाउने वहाल रकम विपक्षीले नदिएको हुँदा त्यस सम्बन्धमा विपक्षीलाई मिति २०६५।१०।५ मा ३५ दिने सूचना दि“दा पनि भाडा नतिर्ने मनसायले जवाफ पठाएका र घर जग्गा कव्जा गरि बसेको हुँदा छुट्टै वहाल दिलाई घर जग्गा खाली गराई पाऊँ भनी मुद्दा दायर समेत गरिएको छ ।

विपक्षीले फिरादको प्रकरण ६ मा मिति २०५५।७।१५ मा भएको सम्झौता तथा करार ऐन, २०५६ को दफा ७४, ७५, ७६, ८०, ८१ र ८६ को आधारमा फिराद दावी गरे तर्फ करार बमोजिमको दायित्व करार अवधिको १० वर्षको दौरानमा सम्झौताको शर्त नं. ४ पूरा गर्न खोजेको छैन । करार ऐनको दफा ७५ बमोजिम दुवै पक्षले दायित्व पालना गर्नुपर्ने गरी करार भएकोमा विपक्षीले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने किसिमको मनसाय र व्यवहारले देखाएको अवस्था छ । करारको मूलभूत मान्यता र सिद्धान्त अनुसार आफूले गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरी पन्छिन खोजेको र घर जग्गा बहाल समेत नबुझाउने नियतले मुद्दा पनि गरेकोले करार ऐन, २०५६ को दफा ८१ बमोजिम करारको निलम्बन वा हेरफेर गर्न दावी गरेको हुँदा विपक्षी उपर क्षतिपूतिर्मा दावी गर्ने हाम्रो हक सुरक्षीत हुने नै हुँदा झुठ्ठा फिराद दावीबाट उन्मुक्ति दिलाई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी शिखर प्रसाई तथा शारदा प्रसाई समेतको संयुक्त प्रतिउत्तर रहेछ ।

२० वर्षको करार भएपनि जग्गा चाँहि १० वर्ष भित्र वादीले किन्न चाहेको खण्डमा अमेरिकी डलर १ लाख पचास हजारमा किन्ने गरी करार भएको हो । वादीले अहिले भाडा दिएको छैन, घर जग्गा कब्जा गरी बसेको छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीका साक्षी अनिल तामाङगले मिति २०६६।३।२४ मा शुरु अदालतमा गरेको बकपत्र ।

वादीले पत्रद्वारा शारदा प्रसाईलाई करार बमोजिमको रकम दिन आव्हान गरेकोमा शारदा प्रसाईले लिन अस्वीकार गरेको हो भन्ने समेत व्यहोराको वादीका साक्षी ज्ञानीभक्त वादेले मिति २०६६।३।२४ मा गरेको बकपत्र ।

प्रतिवादीहरुले मिति २०५५।७।१५ अर्थात सन् १९९८ नोभेम्बर १ को करारमा साक्षी बसी करारलाई यसै लगाउको दे.मि.नं. ५७२।१२३९ को बहाल दिलाई पाऊँ भन्ने मुद्दामा यी प्रतिवादीले करार स्वीकार गरेबाट उक्त करारमा करार ऐन, २०२३ भन्ने बाक्यांश तथा कुनै कानून उल्लेख नभएतापनि करार ऐन २०५६ मिति २०५७।३।१४ बाट लागू भएको हुनाले करार ऐन, २०५६ को दफा ५६ र ८८ यस मुद्दामा आकषिर्त हुन सक्ने स्थिति नदेखिँदा करार ऐन, २०२३ बहाल रहेको अवस्थामा नै दुई पक्ष बीच करार भएको देखिन आयो । यो आधारबाट प्रतिवादीहरु करारको शर्त पालना गर्न गराउन विवन्धित रहेको समेत देखिन्छ । वादीबाट घर जग्गा खरिद गर्नको निम्ति मिति ४ मे, २००८ मा प्रतिवादीलाई किनबेचको छलफल गर्न भेट गर्ने व्यहोराको पत्र पठाएको देखिएको कारणबाट के कति रकममा किनबेच गर्ने भन्ने विषयमा छलफल अझै बाँकी रहेको देखिनाले प्रतिवादी मध्येकी शारदा प्रसाईले रकम लिन अस्वीकार गरेको भन्ने वादीका साक्षी ज्ञानीभक्तको बकपत्र भएको र घर जग्गाको किनबेचको कुरा पारस्परिक सहमतिमा आधारित रहने र निचोडमा पुग्ने विषय हुँदा प्रतिवादीले करारको यथावत पालना गर्नुपर्ने गरी फिराद दावी पुग्ने ठहर्छ भन्ने व्यहोराको मिति २०६६।५।९ को शुरु ललितपुर जिल्ला अदालतको फैसला ।

वादीले करार ऐन, २०२३ को उपचार मागेको अवस्था छैन भने शुरु अदालतले खारेज भएकै ऐन अनुसार वादी दावी पुग्ने भनी फैसला गरेको अवस्था छ । हामीले उठाएको कानूनी प्रश्न करार ऐन, २०५६ को परिच्छेद ७ बमोजिम वस्तु बिक्री सम्बन्धी करार हो । हाम्रो नाममा दर्ता कायम रहेको घर जग्गाको स्वामित्व समाप्त हुने गरी करारको माध्यमबाट खरिद बिक्री हुने वस्तु होइन भन्ने प्रतिउत्तर जिकीर रहेको र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट अचल जग्गा जमिन वस्तु अन्तर्गत नपर्ने भन्ने व्याख्या भइसकेको अवस्था हुँदाहुदै त्यसतर्फ वास्ता नगरी भएको शुरु फैसला करार ऐन, २०५६ को दफ ४० र ने.का.प. २०६३, नि.नं. ७६७३, पृ.३९५ मा प्रतिपादित सिद्धान्त विपरित हुँदा सो त्रुटिपूर्ण शुरु फैसला बदर गरी प्रतिउत्तर जिकीर बमोजिम गरी पाऊँ भन्ने प्रतिवादी शारदा प्रसाई समेतको पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

करारनामालाई विपक्षी प्रतिवादीले स्वीकार गरेको अवस्था र करारको शर्त नं. ४ र ८ को परिधि भित्र रही सो घर जग्गाको मूल्य यू.एस. डलर १,५०,००० (एक लाख पचास हजार डलर)  कायम भैसकेकोले सो रकम बुझी लिई घर जग्गा हामी वादीलाई पास गरिदिनुपर्ने दायित्व विपक्षीको भएकोमा सो कुरा प्रष्ट बोली फैसला गर्नुपर्नेमा छलफलद्वारा उक्त घर जग्गाको मूल्य बारेमा निचोडमा पुग्ने भन्नेल हदसम्मको शुरुको त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी पाऊँ भन्ने वादी समिट होटलका तर्फबाट सि.वि. स्पेन्सरको पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

यसमा शुरु फैसलाउपर दोहोरो पुनरावेदन परेको देखिँदा अ.वं. २०२ नं. को प्रयोजनार्थ एकको पुनरावेदन अर्कालाई सुनाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६७।३।२९ को आदेश ।

प्रतिवादीले करारको यथावत पालना गर्नुपर्ने गरी फिराद दावी पुग्ने ठहर्‍याई शुरु ललितपुर जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०६६।५।९ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भै करारको यथावत परिपालना गराई पाऊँ भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ । पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६७।८।७ को फैसला ।

यस पुनरावेदक कम्पनीलाई हराई पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६७।८।७ मा भएको फैसला अ.वं. १८४(क) प्रमाण ऐन, २०३१, करारको सामान्य सिद्धान्त, करार ऐनको दफा २, ४, ५, ४०, ८६ र ८८ तथा करारको यथावत परिपालना सम्बन्धमा अन्य देशको कानूनी तथा स्थापित सिद्धान्त समेतका विपरित भएकाले उक्त फैसला बदर गरी यस कम्पनी र विपक्षीहरुका पति पिता बीच १ नोभेम्बर १९९८ अर्थात मिति २०५५।७।१५ देखि लागू हुने गरी २० वर्षका लागि ललितपुर उप महानगरपालिका वडा नं. १(ङ) कि.नं. १४९ र १५० को घर जग्गा भाडामा लिने दिने सम्बन्धी सम्झौताको शर्त नं. ४ बमोजिम घर जग्गाको मूल्य अमेरिकी डलर १,५०,००० वा सो सरहको रकम करारको पक्ष प्रजापति प्रसाईको अंश अपुताली हक खाने हकवाला विपक्षीहरुलाई बुझ्न लगाई उक्त जग्गा यस कम्पनीका नाउँमा राजीनामा पास हुने गरी विपक्षीहरुबाट करारको यथावत परिपालना गराई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदक वादी समिट होटल प्रा.लि. को यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाका पुनरावेदक वादीका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान  अधिवक्ताहरु श्री अनिल कुमार सिन्हा, श्री पूर्णमान शाक्य, श्री प्रभाकर अधिकारी र श्री आशिष अधिकारीले प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरुलाई निजहरुका पति तथा पितासँग निजका नाउँमा रहेको करारमा उल्लेख भए बमोजिमको घर जग्गाको मूल्य लिई रजिष्ट्रेशन पारित गरी दिन पटक पटक पत्राचार गर्दा पनि निजहरुबाट त्यसतर्फ ध्यान नदिई करारको उलंघन गरी करारमा उल्लिखित शर्तहरुको परिपालना नगरेको कारणबाट विवाद सिर्जना हुन गएको हो । प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरुका पति पिता प्रजापति प्रसाई र पुनरावेदक वादी बीच १ नोभेम्बर १९९८ (२०५५।७।१५) देखि लागू हुने गरी २० वर्षका लागि सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिमको घर जग्गा भाडामा लिने दिने सम्बन्धी सम्झौताको शर्त नं. ४ बमोजिमको मूल्य तिरी यस पुनरावेदक कम्पनीले विपक्षीहरुबाट राजीनामा पारित गराई उक्त घर जग्गा लिन सक्ने कुरा स्पष्ट छ । पुनरावेदक कम्पनीको मुख्य माग दावी प्रत्यर्थीका पति तथा पितासँग भएको सम्झौताको शर्त नं. ४ बमोजिम घर जग्गाको मूल्य लिई उक्त घर जग्गा कम्पनीका नाउँमा राजीनामा पारित गरी दिनु पर्छ भन्ने हो । सम्झौता आफैमा राजीनामा लिखत हो भन्ने होइन । सम्झौतामा उल्लिखित घर जग्गा पुनरावेदक कम्पनीले खरिद गर्न चाहेमा १० वर्ष भित्र खरिद गर्न पाउने कुरालाई समेत वेवास्ता गरी अदालत आफैले असान्दभिर्क प्रश्न् उठाई फिराद दावी पुग्ने ठहर्‍याई शुरु अदालतबाट मिति २०६६।५।९ मा भएको फैसला उल्टी गरी पुनरावेदन अदालत पटनबाट मिति २०६७।८।७ मा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई गरेको फैसला करार ऐन २०५६ को दफा २, ४, ५, ४०, ८८ र ८६ समेतका  विपरित भएकोले उक्त फैसला उल्टी गरी सम्झौता बमोजिमको उल्लिखित घर जग्गा संझौताको शर्त नं. ४ बमोजिमको मूल्य लिई पुनरावेदक वादीका नाउँमा उक्त घर जग्गा राजीनामा पारित गरिदिने गरी प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरुबाट करारको परिपालना गराई पाऊँ भनी गर्नु भएको बहस समेत  सुनियो ।

प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यलाई हेर्दा प्रस्तुत मुद्दाको पक्षहरु बीच तत्कालीन करार ऐन, २०२३ वहाल रहँदाको समय अर्थात २०४५।७।१५ (नोभेम्वर १, १९९८) मा घर वहाल सम्बन्धी संझौता सिर्जना भएको देखिन्छ । उक्त करार ऐन, २०२३ लाई करार ऐन, २०५६ ले खारेज गरेपछि करार ऐन, २०५६ को दफा ८६ अनुसार उक्त संझौताको दफा ४ मा गरिएको व्यवस्थाको यथावत परिपालना गरी पाउन मिति २०६५।६।१० मा पुनरावेदक वादीले ललितपुर जिल्ला अदालतमा फिराद  दायर गरेकोमा उक्त जिल्ला अदालतले प्रस्तुत विवादमा करार ऐन, २०५६ लागू नहुने भनी खारेज भएको कानून अर्थात करार ऐन, २०२३ लाई आधार मानी उक्त संझौताको दफा ४ अनुसार वादीले प्रतिवादीहरुबाट कि.न १४९ र १५० का जग्गा र सो मा बनेको घर राजीनामा गराई लिन पाउने फैसला गरेको देखिन्छ । उक्त फैसलाउपर प्रतिवादीहरुको पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालतले करार ऐन, २०५६ को दफा ४० तथा उक्त दफा ४० को सन्दर्भलाई उल्लेख गरी यस अदालतबाट वीरशंकर कसाई विरुद्ध अनिता लामा भएको करार बमोजिमको क्षतिपूति रकम भराई पाऊँ (२०६२ सालको दे.पु.नं. ९७४५) भन्ने मुद्दामा भएको निर्णयलाई आधार मानी शुरु जिल्ला अदालतको फैसलालाई उल्टि गरी फिराद दावीअनुसार यथावत परिपालनाको आदेश जारी नहुने गरी भएको उक्त फैसलाउपर पुनरावेदक वादीको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा उक्त मुद्दाको मिसिलको अध्ययन र पुनरावेदक वादीका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान  कानून व्यवसायीहरुले गर्नु भएको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ बिचार गर्दा पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको छ, छैन र पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्ने हो वा होइन भनी निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो । यस सम्बन्धमा निर्णय गर्न पूर्व निम्न प्रश्नइहरुको निरोपण गर्नु पर्ने देखियो ।

 

(क)   कुनै लिखत, संझौता वा करार हुँदाको अवस्थामा प्रचलनमा रहेको कुनै कानून वा ऐनलाई खारेज गर्ने गरी नयाँ ऐन वा कानून बनेपछि उक्त संझौता वा करारको वैधताको परीक्षण गर्दा वा उक्त लिखत संझौता वा करार अनुसारको दायित्व पालना गर्न वा गरि पाउने उपचारको सम्बन्धमा पूरानो वा नयाँ कुन ऐन कानून लागू हुने हो ?

(ख)   कुनै घर जग्गा विक्री सम्बन्धी शर्त रहेको कुनै करार वा संझौता (Contract or agreement to sell) लाई मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको महलको १ नं. अनुसार रजिष्ट्रेशन गर्नु पर्ने वाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था छ छैन, करार ऐन, २०५६ को दफा ८८ को दायरा के हो ?

(ग)   रजिष्ट्रेशन पारित नभएको घर जग्गा खरीद विक्री सम्बन्धी संझौता (agreement to sell land/building) लाई अदालतले कार्यान्वयन वा प्रचलन गराउन सकिने करार मानिन्छ वा मानिदैन ?

(घ)   संझौता वा करारका पक्षहरु मध्ये कुनै एक पक्षले अर्को पक्ष प्रति पूरा गर्नु पर्ने दायित्व पूरा गरेको छ वा छैन भन्नेह कुरा एकिन गर्ने आधार के हुन र प्रस्तुत मुद्दाका वादीले मिति २०५५।७।१५ (नोभेम्वर ०१, १९९८) मा भएको घर बहाल संझौताको शर्त नं. ४ मा निर्धारित दायित्व पूरा गरेको अवस्था छ, छैन ?

(ङ)   करारको यथावत परिपालनाको आदेश जारी हुने आधार र अवस्था के हुन र प्रस्तुत मुद्दामा वादी दावी बमोजिम करारको यथावत परिपालनाको आदेश जारी गर्नु नपर्ने भनी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला मिलेको छ वा छैन ?

 

२. पहिलो प्रश्नन अर्थात खारेज भएका कुनै कानून प्रचलनमा रहेको अवस्थामा सिर्जना भएको कुनै लिखत वा करारको वैधता, यसको शर्तहरुको पालना तथा दायित्वको परिपालना सम्बन्धमा उत्पन्नै विवाद निरोपण गर्दा उक्त खारेज भएको ऐन कानून वा सो लाई खारेज गरी सो को सट्टामा आएको नया ऐन कानूनको व्यवस्था मध्ये कुन ऐन कानून लागू हुने पहिलो प्रश्नएको सम्बन्धमा बिचार गर्दा करार कानूनको प्रकृति, उद्देश्य र विवादसँग सम्बन्धित करारको प्रकृति, यसको विषयवस्तु, करार लागू वा कायम रहने अवधि समेतको विषयमा विवेचना गर्नु पर्ने हुन्छ ।

३. करार कानूनको दायरा भित्र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरु लगायत अन्य धेरै प्रकारका ऐन, नियमहरु पनि पर्दछन । नेपालको सन्दर्भमा नै हेर्ने हो भने करारको विषयवस्तु, करारको अवधि तथा करारका पक्षहरुको कानूनी हैसियत (जस्ता नेपाल सरकार वा अन्य सरकारी स्वामित्वका वा नियन्त्रणमा संचालित कम्पनी, संस्थान वा अन्य निकायहरु करारको एक पक्ष रहेको करार हो वा करारका दुवै पक्ष निजी क्षेत्रका गैर सरकारी निकायहरु बीच भएको करार थियो भन्नेव कुरा) ले पनि विशेष महत्त्व राख्द छ । करारका पक्षहरु सरकारी वा निजी क्षेत्रको कुनै व्यक्ति वा निकायहरु को थिए भन्ने आधारमा पनि यस्तो संझौताको सिर्जना कार्यान्वयन तथा सम्पादन सम्बन्धमा फरक फरक ऐनहरु लागू हुने गर्दछन । जस्तो करार ऐन, २०५६, रकम र सरकारी ठेक्का  बन्दोवस्त ऐन, २०२० सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ तथा पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी ऐन, २०६३ जस्ता ऐनहरुलाई करार सम्बन्धी सामान्य कानून तथा विशेष प्रकृतिको करार सम्बन्धमा लागू हुने विशेष कानूनको रुपमा लिन सकिन्छ । करारको सिर्जना सम्बन्धी सामान्य प्रकृया, करार वैध मानिने वा नमानिने अवस्था, करारीय दायित्व पालना गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रकृया,  दायित्व पालना गर्न नपर्ने वा दायित्व पालनाबाट करारको कुनै पक्षले उन्मुक्ति पाउने अवस्था लगायत करार उलंघन हुँदा प्राप्तट हुने उपचार तथा उपचारको माग गर्न अदालत प्रवेश गर्ने हदम्याद जस्ता सामान्य विषयहरुका बारेमा करार ऐन, २०५६ व्यवस्था गरेको छ । विशेष प्रकृतिको करार वा विशेष प्रकारको विषयवस्तु भएको करार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनाइएको करार सम्बन्धी विशेष ऐन (जस्तो पूर्वधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी ऐन, २०६३) ले करारको सिर्जना वा विवादको समाधानको प्रकृया आदिको वारेमा छुट्टै व्यवस्था नगरेको अवस्थामा सवै प्रकारका करारहरु (अर्थात गैर सरकारी व्यक्ति बीच मात्र भएको करार लगायत करार एक पक्ष सरकारी निकाय रहेको करारहरु) को सम्बन्धमा पनि करार ऐन, २०५६ का व्यवस्थाहरु लागू हुन्छन । अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने उल्लिखित विभिन्न ऐनहरु अन्तर्गत करार सिर्जना हुने प्रकृया, करारका पक्षहरुको योग्यता, करारको अवधि, विषयवस्तु र करारको पक्षहरुको कानूनी हैसियत (सरकारी निकाय वा निजी व्यक्ति तथा निकाय) फरक हुन सक्तछ । यस मध्ये करारको वैधता र करारीय दायित्व, कायम रहने अवधिको कुरा विशेष महत्वको हुन्छ । कुनै करारको अवधि अति अल्प अवधिको हुन्छ र करारको सिर्जना तथा करारीय दायित्वको परिपालना एकै साथ सम्पन्न  हुन सक्तछ । जस्तो रेष्टुरेन्ट वा होटेलमा खाना खाई विल तिरेपछि वा कुनै पसलको काउन्टरबाट कुनै सामान खरिद गरी यसको विल अनुसार मूल्य तिरे पछि करारको सिर्जना तथा परिपालना भई करारीय सम्बन्ध पनि समाप्त हुन्छ । तर सबै करारहरु यस्तो अल्प अवधिका हुदैनन र करारको परिपालना र समाप्तिर विवाद रहित हुदैन । वास्तविक व्यवहार र प्रचलनमा एक वर्ष देखि ५० र ६० वर्षको अवधिसम्म वहाल रहने करारहरु पनि सिर्जना भएका हुन्छन । जस्तो प्रस्तुत विवाद सँग सम्बन्धित करारको अवधि २० वर्षको छ । तर यस्तो लामो अवधिको करार सिर्जना हुँदाको समयमा कायम रहेको करार कानूनलाई सो को सट्टामा आएको नयाँ कानून वा ऐनले खारेज गरी नयाँ ऐन लागू भएको हुन सक्तछ । प्रस्तुत विवादमा करारीय सम्बन्ध सिर्जना हुँदाको समयमा वहाल रहेको करार ऐन, २०२३ लाई करार ऐन, २०५६ ले खारेज गरेको छ र करारको परिपालनाको विषयमा पक्षहरु बीच विवाद उत्पन्ना हुँदा कायम रहेको नयाँ ऐनले करार गर्ने पक्षहरुको योग्यता वा करारको वैधता जा“च गर्ने आधार वा शर्तहरु लगायत करार उलंघन हुँदा प्राप्तो हुने उपचार, पक्षले दायित्वबाट उन्मूक्ति वा छुटकारा पाउने अवस्था र आधार लगायत हदम्याद सम्बन्धमा नयाँ वा थप व्यवस्था पनि गरेको छ । यसैले करारको पालना सम्बन्धी विवादहरुमा निर्णय गर्दा निरोपण गर्नुपर्ने धेरै तथ्यगत तथा कानूनी प्रश्न हरु मध्ये विवादसँग सम्बन्धित करारको वैधता, यस अन्तर्गत प्राप्त हुने उपचार तथा यसको दायराको प्रकृति,  विवाद समाधान गर्ने संयन्त्र, (अदालत वा मध्यस्थता के हो) तथा उपचार माग गर्ने हदम्याद जस्ता प्रश्नदहरु पनि निरोपण गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को अर्थमा  हो भने विवाद निरोपण कर्ता अदालतमा वा मध्यस्थकर्ताले निरोपण गर्नुपर्ने प्रश्नुहरुलाई दुई समूहमा विभाजन गर्न सकिन्छ । जस्तो

क) करारको वैधता अर्थात विवादका पक्षहरु बीच कानूनबमोजिम कार्यान्वयन गर्न सक्ने संझौता वा करारीय सम्बन्ध सिर्जना भएको अवस्था छ वा छैन भन्नेय प्रारंभिक प्रश्न र

ख) प्रमाणको मूल्याङकनबाट एकिन गर्नुपर्ने करारीय दायित्वको परिपालना, माग गरिएको उपचारको औचित्यता, निर्णयकर्ताको क्षेत्राधिकार तथा हदम्याद जस्ता विषयसँग सम्बन्धित तथ्यगत तथा कानूनी प्रश्नजहरु ।

४ उपरोक्त प्रकरणहरुमा विवेचना गरिए अनुसार करार सिर्जना हुँदाको समयमा कायम रहेको कानूनलाई करारीय दायित्वको परिपालनाको समयमा आएको नयाँ ऐनले खारेज गर्न सक्ने हुँदा लामो अवधिको लागि कायम रहने संझौता (जस्तो घर वहाल, निर्माण कार्य वा सडक, नहर, विद्युत योजना जस्ता परियोजनाको निर्माण तथा सञ्चालन सम्बन्धी करारहरु) सामान्यतया २ वर्ष देखि ९० वर्षसम्मको अवधिका पनि हुन सक्तछन । संझौताको परिपालनासँग सम्बन्धित विवादमा निर्णय गर्दा निरोपण गर्नुपर्ने धेरै कानूनी तथा तथ्यगत प्रश्नहरुमध्ये उल्लिखित दुई प्रश्न हरु (जस्तो करार सिर्जना हुँदा कायम रहेको करार ऐन, २०२३ वा करारीय दायित्वको परिपालना सम्बन्धी विवाद उत्पन्नत हुँदा कायम रहेको करार ऐन, २०५६) मध्ये कुन कानून लागू हुने  प्रश्न ले अत्याधिक ठूलो महत्व राख्नेक  गर्दछ । यो प्रश्न को निरोपण गर्दा करार कानून र अन्य देवानी तथा फौजदारी कानूनहरुको प्रकृति तथा दायराको फरकका सम्बन्धमा विवेचना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

५ करार कानूनको उद्देश्य, विषयवस्तु तथा प्रकृति अन्य देवानी तथा फौजदारी कानूनको उद्देश्य, प्रकृति र दायराका बीच धेरै ठूलो भिन्नता रहेको हुन्छ । करार कानून आफैले कुनै पनि व्यक्तिको हक वा दायित्व सिर्जना गर्दैन । यसै गरी फौजदारी कानूनले जस्तो कुनै खास कार्य वा गतिविधिमा रोक लगाउने वा यसको उल्लंघन गर्नेलाई दण्ड वा जरिवाना गर्ने उद्देश्य पनि करार कानूनको हुदैन । करार कानूनले केवल कानूनबमोजिम कार्यान्वयन गर्न सकिने संझौता वा करारीय सम्बन्धको सिर्जना गर्ने प्रकृया, करार गर्न सक्ने व्यक्तिको योग्यता, करारको परिपालना वा प्रकृया, करारीय दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था, करार उल्लघंन हुँदा प्राप्त हुन सक्ने उपचार जस्ता कार्यविधिगत तथा सैद्धान्तिक विषयहरु मात्र समेटेको हुन्छ । यसैले करार सम्बन्धी विवादमा निर्णय गर्दा कुनै व्यक्तिको हक दायित्व सिर्जना गर्ने अन्य देवानी कानून तथा फौजदारी कानूनहरुको पश्चादर्शी वा अनुदर्शी प्रयोग के हुने  फौजदारी न्याय वा देवानी न्यायका सिद्धान्तहरुलाई यथास्थितिमा लागू गर्ने अवस्था हुदैन । खासमा भन्ने हो भने करार कानूनहरु खारेज हुँदा वा नयाँ ऐन आउँदा यस्तो ऐनको पश्चातदर्शी वा अनुदर्शी प्रयोगको अवस्था वा संभावना नै हुदैन र कुनै करार सम्बन्धी विवादमा निर्णय गर्दा कुनै करार कानूनको पश्चातदर्शी वा अनुदर्शी प्रयोगलाई आधार मान्न पर्ने अवस्था पनि हुदैन । करार सिर्जना भएको १० वा २० वर्ष पछि यस्तो करारीय दायित्वको पालना सम्बन्धमा उठेको कुनै विवादमा उक्त करारको वैधता सम्बन्धी प्रश्न पनि उठेको भए करारीय दायित्व सिर्जना हुँदाका अवस्थामा लागू हुँदा जुन करार कानून कायम थियो सोही कानूनको आधारमा यस्तो करारको वैधता परीक्षण हुने कुरा हो । तत्काल प्रचलनमा रहेको करार कानूनलाई त्यस पछि बनेको कानूनले खारेज गरी करार सिर्जना हुँदाको अवस्थाको कानून अनुसार वैध मानिन कुनै लिखत वा करारको विषयवस्तुलाई पछि आउने नयाँ कानूनले प्रतिवन्ध लगाएमा यस्तो कानून लागू भएपछि उक्त करार स्वतः बदर हुने हुँदा नयाँ ऐन लागू भएपछिको अवधिमा उक्त करार अनुसार सिर्जना भई परिपालना हुन बाँकी कार्य पूरा गर्नबाट करारका पक्षहरुले स्वतः उन्मुक्ति पाउने हुँदा यस्तो अवस्थामा करारका पक्षहरु बीच उत्पन्नर करारीय दायित्व परिपालना सम्बन्धी विवाद कानून संशोधन हुनु पूर्वको बाँकी दायित्व सँग मात्र सम्बन्धित हुन्छ र यस्तो अवस्थामा पुरानै ऐन लागू हुने हुँदा यस्तो अवस्थामा नयाँ वा पूरानो कुन ऐन अनुसार करारीय दायित्वको निर्धारण वा परिभाषा गर्ने भन्ने  अवस्था नै रहदैन । यसै गरी पुरानो ऐन अनुसार सिर्जना भएको र नयाँ कानूनले प्रतिवन्ध नलगाएको कुनै विषयवस्तु भएको करारको परिपालना सम्बन्धमा नयाँ कानून लागू भएपछि उत्पन्न  विवादको निरोपणको प्रकृया, उपलव्ध उपचार तथा हदम्यादका सम्बन्धमा नयाँ ऐनको व्यवस्था लागु हुने हुँदा यस्तो विवादमा पूरानो कानून लागू हुने अवस्था हुदैन । लामो समयको लागि भएको करारको पूर्ण अवधि भित्र एक पछि अर्को नयाँ करार ऐन लागू भई पूरानो ऐन खारेज हुन सक्ने र यसरी आउने नयाँ ऐनले करारको कुनै पक्षलाई करार हुँदाको अवस्थाको कानून अन्तर्गत करारको यस्तो पक्षले बहन गर्नुपर्ने भन्दा थप दायित्व वा थप आथिर्क भार बोकाउने वा तोक्ने काम भएको वा करारका पक्षहरुमध्ये कुनै एक पक्षले पाउने उपचार अर्को पक्षले पाउन नसक्ने गरी भेदभाव गरेको अवस्थामा वाहेक करार उलंघन हुँदा करारका पक्षहरुले प्राप्तद गर्न सक्ने उपचारका सम्बन्धमा नयाँ ऐन अनुसारको नै उपचार नै दुवै पक्षलाई प्राप्ते हुन्छ । तर करारीय दायित्वको निर्धारण गर्ने क्रममा वा करारको वैधता तथा अक्षुणता (Continuity) सम्बन्धी विवाद पनि उत्पन्न भएमा कानून व्याख्या सम्बन्धी मान्य सिद्धान्त अनुसार यस्तो अवस्थामा करारको वैधताको विषयमा पुरानो कानून र करारको अक्षुणता (Continuity) को प्रश्ननलाई नयाँ कानूनको आधारमा निरोपण गर्नु पर्ने कुरा निविर्वाद छ । अर्को शव्दमा भन्ने हो, करारको वैधताको प्रश्न लाई पूरानो कानूनको आधारमा परिक्षण गर्नु पर्दछ र नयाँ  कानून विभेदकारी नभएको अवस्थामा करार अक्षुणता वा उक्त करार उलंघन हुँदा कस्तो उपचार प्राप्त  गर्ने भन्ने् प्रश्ननलाई नयाँ कानूनको आधारमा निरोपण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैले करारको परिपालना, दायित्वबाट उन्मुक्ति, हदम्याद, तथा पक्षहरुलाई प्राप्तर हुने उपचार सम्बन्धमा पनि नयाँ कानून नै लागू हुने देखियो ।

६. प्रस्तुत विवादमा पक्षहरु बीच मिति २०५५।७।१५ (नोभेम्वर ०१,१९९८) मा भएको घर जग्गा बहाल सम्बन्धी संझौताको वैधताको प्रश्नि नभई केवल कुन ऐनको उपचार प्राप्त  गर्ने भन्नेव विषय भएकोले उपरोक्त प्रकरणहरुमा विवेचना गरिए अनुसार प्रस्तुत विवादमा करार ऐन २०२३ को व्यवस्था लागू हुने नभई करार ऐन, २०५६ कै व्यवस्था लागू हुने देखियो ।

७. पूर्व निर्धारीत शर्तहरु पूरा गरेको अवस्थामा पूर्व निर्धारित मूल्यमा कुनै घर जग्गा करार वा संझौताको (Agreement to sell) वा लिखतको कानूनी मान्यताको लागि मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको महल को १ नं. अनुसार अनिवार्य रुपमा रजिष्ट्रेशन पारित गर्नु पर्ने  कानूनी व्यवस्था छ वा छैन र करार ऐन, २०५६ को दफा ८८ को दायरा के हो भन्ने दोश्रो प्रश्न को निरोपण गर्नको लागि यसै अदालतको पूर्ण इजलासबाट तिर्थ कुमारी राणा वि. रामसंकर श्रेष्ट् (नेकाप २०४९, पृष्ट १) मा प्रतिपादित सिद्धान्त, उक्त मुद्दाको तथ्य, प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य, र करार ऐन, २०५६ को दफा ८८ मा गरिएको व्यवस्थाको विवेचना गर्नु पर्ने हुन्छ । उक्त तिर्थ कुमारी राणाको मुद्दामा र प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य समग्रमा समान रहेको देखिन्छ । उक्त मुद्दामा तिर्थकुमारी राणाले आफ्नो हक भोगको जग्गा उक्त मुद्दाका वादी रामशंकर श्रेष्टलाई रु.३८ लाखमा बिक्री गर्ने कुरा तय भई २०३४।४।१३ मा करार भएको र उक्त रु.३८ लाख मध्ये रु.१६ लाख करार हुँदाकै दिनमा बुझाई बाँकी रकम बुझाए पछि ६ महीना भित्र जग्गा बिक्री गरिने शर्त पनि उक्त करारमा रहेको देखिन्छ । करारको लिखत अनुसार तिर्थ कुमारी राणाले जग्गा रजिष्ट्रेशन पारित नगरी दिएकोले करार अनुसारको जग्गा रजिष्ट्रेशन पारित गरी पाऊँ भनी करारमा तोकिएको जग्गाको मूल्य मध्ये बुझाउन बाँकी रकम अदालतमा नै धरौट राखी फिराद दायर भएको उक्त मुद्दामा अन्य प्रश्नहरुको अतिरिक्त उक्त घर जग्गा बिक्री गरि लिने दिने शर्त रहेको लिखत रजिष्ट्रेशन पारित गर्नुपर्ने लिखत हो वा होइन भन्ने प्रश्नी समेत समावेश उक्त मुद्दामा “निश्चित समय पछि लिखतमा लेखिएको घर जग्गा बिक्री गरि लिने दिने भन्ने शर्तमा करारीय संझौता सम्म भएको हुँदा उक्त लिखत जग्गा बिक्रीको लिखत नभई विक्री गरी लिने दिने कुराको मञ्जुरी (Agreement to sell) को लिखत भएको प्रष्ट छ । यस्तो लिखतलाई रजिष्ट्रेशन गर्नु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था रहे भएको नपाइने“ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भई तिर्थ कुमारी राणाले रामशंकर श्रेष्टलाई करारको लिखत अनुसार जग्गा रजिष्ट्रेशन पारित गरिदिनु पर्ने अन्तिम ठहर यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट सदर भएको देखिन्छ ।         

८. जग्गा बिक्री सम्बन्धी करारको लिखत (Agreement to sell) करार ऐन, २०२३ अन्तर्गतको करार हो वा होइन भन्नेन प्रश्न पनि उक्त मुद्दामा उठी यस्तो लिखत करार हो र उक्त करार ऐन, २०२३ को दफा १०(१) अनुसार करारका पक्षले करारको दायित्व पूरा गर्नुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था भएको हुँदा वादीले जग्गाको मूल्य बापत बुझाउन बाँकी रकम उक्त करार ऐन, २०२३ को दफा १०(१) अनुसार अदालतमा नै धरौटी राखि फिराद दायर गरेको अवस्थामा करारको एक पक्ष (वादी पक्ष) ले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको अवस्थामा अर्को पक्षले पनि आङ्खनो दायित्व पूरा गर्नु पर्दछ भन्ने् आसयको सिद्धान्त पनि उक्त मुद्दामा प्रतिपादन भएको देखिन्छ ।

९. प्रस्तुत विवादसँग सम्बन्धित लिखत घर वहाल सम्बन्धी संझौताको नामाकरण गरिएको भएता पनि मिति २०५५।७।१५ (नोभेम्वर ०१,१९९८) मा भएको उक्त संझौताको शर्त नं. ४ मा संझौताको अवधि भित्र जग्गाको मूल्य  यू.एस.डलर १,५०,०००। प्रस्तुत मुद्दाको वादी पक्षले प्रतिवादीलाई बुझाएको अवस्थामा संझौतामा उल्लिखित घर जग्गा प्रतिवादी पक्षले वादी पक्षको नाममा रजिष्ट्रेशन पारित गरिदिने शर्त रहेकोमा वादीले उक्त रकम बुझाएको प्रमाण पेश गर्न नसकेको र उक्त रकम अदालतमा धरौटी नराखी केवल प्रतिवादीले उक्त मूल्य बुझिलिन इन्कारी जग्गा रजिष्ट्रेशन पारित गरि नदिएकोले करार ऐन, २०५६ को दफा ८६ अनुसार जग्गा रजिष्ट्रेशन पारित गरी दिनु पर्ने ठहर गरी करारको यथावत परिपालना गरिपाऊँ भन्ने् फिराद दावी भए रहेको अवस्थामा वादीले संझौता अनुसार पूरा गर्नुपर्ने दायित्त्व पूरा गरेको तथ्य प्रमाणित गर्नको लागि जग्गाको मूल्य बापत आफूले बुझाउनु पर्ने रकम बुझाएको प्रमाण पेश नगरी र घर जग्गाको मूल्य बापत बुझाउन पर्ने रकम अदालतमा धरौट नराखी फिराद दायर भएकोमा शुरु जिल्ला अदालतबाट संझौता अनुसार जग्गा पारित गरिदिनु पर्ने गरी फैसला भएको देखिन्छ । तर उक्त निर्णयको विरुद्धमा प्रतिवादीको पुनरावेदन परेकोमा मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको महलको १ नं. मा गरिएको व्यवस्था र करार ऐन, २०५६ को दफा ८८ मा गरिएको व्यवस्था अनुरुप अचल सम्पत्तिको हकको लिखत रजिष्ट्रेशन पारित गराउन पर्नेमा सो नगरेकोले उक्त लिखतले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने भन्ने आधार देखाई वादी प्रतिवादी बीच भएको अचल घर जग्गाको खरीद बिक्री सम्बन्धी करारीय शर्त अदालतबाट पालना गराउन मिल्ने भनी पुनरावेदन अदालतबाट यथावत परिपालनको दावी नपुग्ने ठहर गरी जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरेको देखिन्छ ।

१०. प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालतको ठहर मिलेको छ वा छैन  सम्बन्धमा निर्णय गर्दा निम्न दुई प्रश्नाहरु निरोपण गर्नु पर्ने देखिन्छः–

(१) घर जग्गा बिक्री गर्ने लिखत वा करार (Agreement to sell land) लाई मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको महलको व्यवस्था अनुसार अनिवार्य रुपमा रजिष्ट्रेशन गर्नुपर्ने लिखत हो वा होइन, र

(२) करार ऐन, २०५६ को दफा ८८ को उद्देश्य र दायरा के हो भन्ने कुरा नै मूल रुपमा विवेचना गर्नु पर्ने देखियो ।

११. पहिलो प्रश्न  अर्थात घर जग्गा बिक्रीको शर्त रहेको लिखत (Agreement to sell land)  करारको लिखत हो, यसबाट हक हस्तान्तरण हुने नभई अर्को छुट्टै बिक्रीको लिखत (Sale deed) बाट मात्र हक हस्तान्तरण हुने भएकोले घर जग्गा बिक्रीको शर्त रहेको करार वा लिखत रजिष्ट्रेशनको महलको दायरामा नपर्ने प्रश्न तिर्थ कुमारी राणाको उपरोक्त मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तबाट निरोपण भएको विषय देखिन्छ । अब उक्त सिद्धान्त प्रतिपादन भए पश्चात् आएको करार ऐन, २०५६ को दफा ८८ को व्यवस्थाले उक्त मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तलाई निस्कृय वा खारेज गरेको हो कि भन्नो प्रश्न पनि उठ्न सक्तछ । यसको लागि उक्त ऐनको दफा ८८ को व्यवस्थाको दायरा तथा उद्देश्यन के हो भनि हेर्नु पर्ने  हुन्छ । उक्त दफा ८८ को व्यवस्था निम्न अनुसार छः–

“प्रचलित कानूनको पालना गर्नु पर्ने “प्रचलित कानूनले कुनै खास प्रकारको करार गर्न कुनै खास कार्यविधि पूरा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको वा कुनै सरकारी कार्यालयमा रजिष्ट्रेशन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको रहेछ भने त्यस्तो रीत पूरा नगरी भएको करार मान्य हुने छैन ।“

 

उपरोक्त कानूनी व्यवस्था हेर्दा कुनै करार अमान्य हुनको लागि निम्न शर्तहरु पूरा गरेको हुनु पर्ने देखिन्छः–

(i) कुनै प्रचलित कानूनले कुनै खास प्रकारको करार गर्न खास प्रकारको कार्य विधि पूरा गर्नुपर्ने भन्नेल तोकिएको र यस्तो प्रकृया पूरा नगरी भएको करार,

(ii) कुनै प्रचलित नेपाल कानूनले कुनै खास करार सरकारी कार्यालयमा दर्ता हुन पर्ने भनी तोकिएकोमा यसरी दर्ता नभएको करार ।

१२. सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को व्यवस्था लागु हुने नेपाल सरकार, अन्य सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरुले कुनै वस्तु वा सेवा खरीद गर्दा वा कुनै निर्माण कार्य गराउँनका लागि कुनै करार गर्दा गराउँदा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिको वारेमा सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ ले व्यवस्था गरेको छ । यस्तै व्यवस्था रकम र सरकारी ठेक्का व्यवस्था ऐन, २०२० मा पनि छ । तर कुनै गैर सरकारी निकाय वा व्यक्तिहरु बीच हुने घर जग्गा बिक्रीको शर्त रहेको करार गर्दा गराउँदा पुर्‍याउनु पर्ने कार्यविधि कुनै ऐनले तोकेको देखिदैन । तर केही खास उद्देश्य भएका संझौता वा करारहरु सरकारी निकायमा दर्ता गराउन पर्ने बारेमा रजिष्ट्रेशन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । जस्तो विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ को दफा ३ अनुसार विदेशी लगानी कर्ता र स्वदेशी लगानी कर्ता बीच भएको संयुक्त लगानी संझौता उद्योग विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर घर जग्गा बिक्री गर्ने शर्त रहेको (Agreement to sell) करार वा लिखतलाई घर जग्गा विक्रीको लिखत (Sale deed) हो भनी मान्न  नमिल्ने हुनाले यस्तो लिखत अर्थात घर जग्गा बिक्रीको लिखत (Agreement to sell) लाई मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको महल अनुसार दर्ता गराउनु पर्ने लिखत वा करार मानिदैन भनी उल्लिखित तिर्थ कुमारी राणाको मुद्दामा यस अदालतको वृहत पूर्ण इजलासबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भई उक्त सिद्धान्त अहिलेसम्म यथावत रहेको अवस्थामा करार ऐन, २०५६ को दफा ८८ को व्यवस्था घर जग्गा खरीद गरी लिने दिने शर्त रहेको करार वा लिखतको हकमा लागू हुने देखिएन । उक्त ऐनको दफा ८८ मा गरिएको व्यवस्था आफैमा प्रयोगमा आउने बन्धनकारी व्यवस्था नभई कुनै खास प्रकारको करार गर्दा कुनै प्रकृया अपनाउन पर्ने वा कुनै करार सरकारी कार्यालयमा रजिष्ट्रेशन गराउन पर्ने वारेमा अन्य प्रचलित नेपाल कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था भएमा मात्र यस्तो कार्यविधि पूरा नभएको वा रजिष्ट्रेशन नभएको करार अमान्य हुने  निर्देशनात्मक व्यवस्थासम्म उक्त दफा ८८ मा गरिएको देखिँदा संझौतामा उल्लेख गरिएका शर्तहरु पूरा भएको अवस्थामा कुनै घर जग्गा खरीद वा बिक्री गरिदिने शर्त रहेको करार वा संझौताको लिखतको मान्यताको लागि कुनै सरकारी कार्यालयमा दर्ता हुनै पर्ने छुट्टै स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको अभावमा संझौतामा निर्धारित शर्त पूरा भएको अवस्थामा कुनै घर जग्गा खरीद गरिदिने र लिने शर्त रहेको प्रस्तुत विवादसँग सम्बन्धित उक्त मिति २०५५।७।१५ को घर वहाल संझौताको दफा ४ को व्यवस्थाको वैधताको लागि उक्त संझौता मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको महलको १ नं अनुसार दर्ता हुनै पर्ने  करार वा लिखत हो भन्न सकिएन । उल्लिखित आधार तथा कारणबाट मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको महलको १ नं को व्यवस्था अनुसार रजिष्ट्रेशन नगराएको भन्ने  समेत आधार देखाई उक्त मिति २०५५।७।१५ को संझौतालाई कानूनी मान्यता नदिने भन्ने आसयको पुनरावेदन अदालत पाटनको निर्णयसँग यो अदालत सहमत हुन सक्ने अवस्था देखिएन ।

१३. कुनै सरकारी कार्यालयमा रजिष्ट्रेशन पारित नभएको कुनै घर, जग्गा वा सामूहिक आवास आयोजना अन्तरगत निर्माण भएको फल्याट खरीद बिक्रीको शर्त रहेको लिखत (Agreement to sell) लाई अदालतले मान्यता दिन, कार्यान्वयन गर्न वा प्रचलन गर्न गराउन  सक्तछ वा सक्तैन भन्नो तेश्रो प्रश्नको सम्बन्धमा बिचार गर्दा करार ऐन, २०५६ को दफा ८८ को उद्देश्य, प्रयोजन र दायराको सम्बन्धमा उपरोक्त प्रकरणहरुमा गरिएको विवेचना लाई आधार मान्ने पर्ने हुन्छ ।

१४. उपरोक्त प्रकरणहरुमा गरिएको विवेचना अनुसार करार ऐन, २०५६ को दफा ८८ को व्यवस्था आफैमा पूर्ण वा स्वयमं प्रचलनमा आउने कानूनी व्यवस्था (Self Contained Legislation) नभई अन्य कानूनले निर्धारण गरिएको कार्यविधि पूरा नगरी भएको करार (जस्तो सार्वजनिक खरीद ऐनको प्रकृया पूरा नगरी भएका करारहरु) तथा सरकारी कार्यालयमा अनिवार्य रुपमा दर्ता हुन पर्ने भनी प्रचलित नेपाल कानूनमा व्यवस्था भएको करारहरु (जस्तो विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३ अनुसार उद्योग विभागमा दर्ता हुन पर्नेमा यसरी दर्ता नभएका करारहरु) अमान्य  हुने  भन्ने निर्देशनात्मक व्यवस्थासम्म भएको भन्ने कुरा उक्त ऐनको दफा ८८ को शिर्षकबाट नै स्पष्ट हुन्छ । घर जग्गा खरीद  वा विक्रीको शर्त रहेको करारलाई कानूनी मान्यता प्राप्त गर्नको लागि यसलाई यस्तो करार, संझौता वा लिखतलाई मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको महलको १ नं. अनुसार रजिष्ट्रेशन हुन वा गर्न गराउन नपर्ने  सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट तिर्थकुमारी राणा वि. रामशंकर श्रेष्टको मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भई उक्त सिद्धान्त हालसम्म कायम रहेको अवस्थामा कुनै घर, जग्गा, संयुक्त आवास योजना अन्तर्गत निर्माण भएको घर र घरका फ्ल्याटहरु संझौतामा निर्धारित शर्त पूरा भएको अवस्थामा खरीद बिक्री गरि लिने दिने सम्बन्धमा भएका सम्पूर्ण करार वा संझौताहरु लगायत अचल सम्पत्ती प्रयोग गर्ने वा संझौतामा निर्धारित शर्त पूरा भएपछि यस्तो अचल सम्पत्तीमा स्वामित्वको हक प्राप्त हुने शर्त रहेका अन्य संझौता वा करारले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न यस्ता संझौता वा करारहरु मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको १ नं. को व्यवस्था अनुसार दर्ता हुनु पर्ने कानूनी वाध्यता भए रहेको देखिएन । यसैले अचल सम्पत्तिको प्रयोग भोग चलन तथा निर्धारित शर्त पूरा भएको अवस्थामा हक हस्तान्तरण गर्नुपर्ने शर्त रहेका करार वा संझौताहरुले कानूनी मान्यता प्राप्तम गर्न सरकरी निकायमा दर्ता गरेको हुनै पर्ने अन्य कुनै ऐन कानून भए रहेको नदेखिएको अवस्थामा प्रस्तुत मुद्दासँग सम्बन्ध रहेको मिति २०५५।७।१५ (नोभेम्वर १,१९९८) को उल्लिखित घर वहाल संझौताको दफा ४ मा रहेको प्रावधान तथा व्यवस्थाले करार ऐन, २०५६ को दफा २(क) मा भएको परिभाषा अनुसार कानूनी मान्यता प्राप्तु गर्ने भएकोले उक्त संझौतालाई कानूनबमोजिम कार्यान्वयन गर्न सकिने संझौता नै हो भनी मान्यता दिनुपर्ने देखियो ।

१५. कुनै संझौताको पक्षहरुमध्ये कुनै एक पक्षले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गरेको छ वा छैन भन्नेम आधार के हुन र प्रस्तुत मुद्दाका वादी र प्रतिवादी बीच २०५५।७।१५ (अर्थात १ नोभेम्बर १९९८) मा भएको संझौताको दफा ४ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार संझौतामा उल्लिखित घर जग्गा प्रतिवादीबाट खरीद गरी लिन पाउने हक सिर्जना हुनको लागि प्रस्तुत मुद्दाका वादीले पूरा गर्नपर्ने आवश्यक शर्त पूरा गरेका छन वा छैनन भन्ने्  चौथो प्रश्नको सम्बन्धमा बिचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दासँग सम्बन्धित संझौता सिर्जना हुँदाको वखत कायम रहेको करार ऐन, २०२३ को दफा १०(ख) मा र हालको करार ऐन, २०५६ को दफा ७४ मा करारीय दायित्व पूरा गर्ने सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थामा केही फरक छ वा छैन र संझौतामा उल्लिखित घर जग्गाको मूल्य भुक्तानी गरेपछि उक्त जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गर्न सो जग्गा रजिष्ट्रेशन पारित गराई लिन पाउने करारीय हक प्राप्त गर्ने पक्षले संझौता अनुसार जग्गाको मूल्य प्रतिवादी पक्षलाई भुक्तानी गर्ने दायित्व पूरा गरेको छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न कस्तो प्रमाण आवश्याक हुन्छ  प्रश्नलाई नै मूलरुपमा विवेचना गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो प्रश्न अर्थात करारका प्रत्येक पक्षले आफूले कवुल गरेको करारीय दायित्व पूरा गर्नुपर्ने सम्बन्धमा करार ऐन, २०२३ को दफा १०(१) र हाल विद्यमान करार ऐन, २०५६ को दफा ७४ मा गरिएको व्यवस्था समान रहेको देखिन्छ । अव उक्त दफा ७४ मा गरिएको व्यवस्थाको आधारमा घर जग्गाको मूल्य भुक्तानी गरेपछि संझौता अनुसार घर जग्गा जस्तो अचल सम्पत्ती रजिष्ट्रेशन पारित गराई लिने हक प्राप्तर गरेको भन्ने दावी लिने पक्षले घर जग्गाको मूल्य भुक्तानी गर्ने दायित्व पूरा गरेको छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न र घर जग्गाको मूल्य बुझाएको रसिद भर्पाइ पेश गर्नुपर्ने हो वा घर जग्गाको मूल्य भुक्तानी गर्ने आथिर्क हैसियत वा वैंक व्यालेन्स देखाए मात्र पनि दायित्त्व पूरा गरेको मानिने हो भन्ने प्रश्नै पनि प्रस्तुत विवादमा सान्दर्भिक देखिन्छ । प्रतिवादीले संझौतामा उल्लिखित घर जग्गाको मूल्य बुझिलिन इन्कार गरी संझौता अनुसार घर जग्गा रजिष्ट्रेशन पारित गरिदिन पर्ने करारीय दायित्व उल्लंघन गरेकोले उक्त दायित्व परिपालना गराई पाउ भन्ने दावी लिने पक्षले आङ्खनो दायित्व पूरा गरेको थियो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने आधार के हुन्छ भन्ने तथ्यगत प्रश्न पनि प्रस्तुत विवादमा सान्दर्भिक देखिन्छ । संझौतामा उल्लिखित घर जग्गाको मूल्य बुझी लिएको तर घर जग्गा रजिष्ट्रेशन पारित गरि नदिएकोले घर जग्गाको रजिष्ट्रेशन पारित गराई करारीय दायित्व पूरा गराई पाऊँ भन्ने पक्षले संझौतामा उल्लिखित सम्पूर्ण मूल्य चुक्ता गरेको र प्रतिवादीले उक्त मूल्य बुझी लिएको भरपाई वा रसिद जम्मा गर्नु पर्याप्त  हुन्छ । तर घर जग्गाको बिक्री मूल्यमा विवाद भएको अवस्थामा यस्तो रसीद मात्र वादीले करारीय दायित्व पालना गरेको छ भन्ने कुराको अकाट्य प्रमाण नहुन सक्तछ । करारमा नै निविर्वाद रुपमा स्पष्टसँग एकिन भएको मूल्य बुझिलिन इन्कार गरी घर जग्गा रजिष्ट्रेशन पारित गराई दिन पर्ने दायित्व प्रतिवादीले पूरा नगरेकोले उक्त करारीय दायित्व पूरा गराई पाउ भनी दावी लिने वादी पक्षले करारमा नै एकिन भएको घर जग्गाको मूल्य फिराद साथ अदालतमा धरौट राख्नु् वाहेक दायित्व पूरा गरेको विषयको अर्को प्रमाण हुन सक्तैन । घर जग्गाको मूल्य भुक्तानी गर्ने वादीको आथिर्क क्षमता भएको वा मूल्य भूक्तानी गर्न आवश्यक पर्ने रकम बैंक खातामा मौज्दात छ भन्ने कुराले मात्र दायित्व परिपालनाको प्रमाण हुन सक्तैन । संझौतामा निर्धारित घर जग्गाको मूल्य प्रतिवादीले बुझिलिन इन्कार गरी संझौतामा उल्लिखित घर जग्गाको रजिष्ट्रेशन पारित गरी नदिएकोले निजलाई घर जग्गाको मूल्य बुझाई संझौतामा उल्लिखित घर जग्गाको रजिष्ट्रेशन गराई पाऊँ भन्ने वादी दावी रहेको तिर्थ कुमारी राणा वि.रामशंकर श्रेष्ठ भएको उल्लिखित मुद्दामा फिरादी पक्षले जग्गाको मूल्य फिराद साथ अदालतमा धरौट राखेकोले वादीले संझौतामा उल्लिखित रकम बुझाई संझौता अनुसार निजले पालना गर्नुपर्ने शर्त पूर्ण रुपमा पालना गरेको ठहर गरी प्रतिवादीले संझौतामा उल्लिखित जग्गा वादीबाट रजिष्ट्रेशन पारित गराई लिन पाउने भनी यस अदालतको वृहत पूर्ण इजलासबाट ठहर भई (नेकाप २०४९, पृष्ठन १) उक्त निर्णय र सो मा प्रतपादित सिद्धान्त हालसम्म कायम रहेको देखिन्छ ।

१६. प्रस्तुत मुद्दाका पुनरावेदक वादीले संझौतामा निश्चित रुपमा निर्धारित मूल्य प्रतिवादी पक्षलाई बुझाएको भरपाई पेश गर्न वा सो कुरा प्रमाणित गर्न नसकेको अवस्था एकातर्फ देखिन्छ भने संझौतामा निश्चित रुपमा निर्धारित घर जग्गाको मूल्य प्रतिवादीले बुझि लिन इन्कारी गरेकोले संझौता अनुसार बुझाउन पर्ने मूल्य फिराद साथ अदालतमा धरौट राखी आएको देखिएन । यस्तो अवस्थामा पुनरावेदक वादीले मिति २०५५।७।१५ (नोभेम्वर १,१९९८) मा भएको संझौताको दफा ४ मा घर जग्गाको मूल्य भनी निविर्वाद रुपमा किटान भएको मूल्य प्रतिवादीलाई बुझाउन पर्ने करारीय दायित्व पूरा गरेको देखिएन । यसरी करारीय दायित्व पूरा नगर्ने वा करार उल्लंघन गर्ने पक्षले दफा ८६ अनुसारको करारको यथावत परिपालनाको आदेश जारी गरी पाऊँ भनी माग गर्न पाउने वा नपाउने के हो भन्ने सम्बन्धमा उक्त ऐनको दफा ८६ (२)(ङ) मा करार उल्लंघन गर्ने पक्षले करारको यथावत परिपालनाको दावी लिन नपाउने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भए रहेको पाइन्छ । यसैले संझौतामा उल्लिखित घर जग्गा खरीद गरि लिने र उक्त घर जग्गाको रजिष्ट्रेशन पारित गराई लिन पाउने अधिकार प्राप्ति गर्नको लागि वादी पक्षले घर जग्गाको पूरा मूल्य चुक्ता गर्नुपर्ने भन्ने शर्त वाध्यात्मक रुपमा पालना गर्नुपर्ने उक्त संझौताको दफा ४ मा गरिएको व्यवस्थाबाट नै स्पष्ट देखिएको अवस्थामा उक्त पूर्व शर्त पालना नगर्ने पक्षले करार ऐन, २०५६ को दफा ८६(१) तथा ८६(२) अनुसार करारको यथावत परिपालनाको आदेश माग गर्न पाउने अवस्था नहुँदा अदालतबाट उक्त दफा ८६(१) अनुसार यथावत परिपालनाको आदेश जारी गर्न सक्ने वा हुने अवस्था पनि देखिएन । यस्तो अवस्थामा करारको यथावत परिपालना हुने भनी जिल्ला अदालतको फैसलालाई उल्टी गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसलालाई अन्यथा गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन ।

१७. अब पुनरावेदन अदालतबाट यी पुनरावेदक वादीको फिराद दावी खारेज गर्ने गरी भए गरेको निर्णय मिलेको छ वा छैन भन्ने  सम्बन्धमा बिचार गर्दा उपरोक्त प्रकरणहरुमा विवेचना गरिए अनुसार फिराद दावी खारेज गर्ने सम्बन्धमा पुनरावेदन अदालतले लिएका आधार र कारणहरुसँग यो अदालत सहमत हुन नसके पनि करार ऐन, २०५६ दफा ८६  अनुसार करारको यथावत परिपालना गरि पाऊँ भन्नो फिराद दावी लिने यी पुनरावेदक वादीले मिति २०५५।७।१५ (नोभेम्वर १,१९९८) को उल्लिखित संझौताको दफा ४ मा जग्गाको खरीद बिक्री मूल्य भनी निर्धारण गरिएको र यसरी निर्धारण गरिएको मूल्यमा विवाद नरहेको अवस्थामा उक्त मूल्य वरावरको रकम प्रतिवादीलाई बुझाई आफ्नो दायित्व निविर्वाद रुपमा परिपालना गरेको कुराको कुनै प्रमाण पेश गरेको अवस्था नदेखिँदा करार ऐनको दफा ८६ अनुसार करारको यथावत परिपालना गराई पाऊँ  भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर गरेको देखिएको र करार ऐन, २०५६ को दफा ८६ मा गरिएको वाध्यात्मक व्यवस्था र इन्साफको रोहमा उक्त निर्णय मिलेकै देखियो । अतः पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६८।८।७ को फैसला सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्तैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

प्रा.डा. भरत बहादुर कार्की

 

इति सम्वत् २०६९ साल भाद्र २५ गते रोज २ सुभम् –––

 

इजलास अधिकृत (उपसचिव) – ईश्वरीप्रसाद गौतम