निर्णय नं. ३६४६ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ३६४६ ने.का.प. २०४५ अङ्क ११
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह
सम्वत् २०४४ सालको रिट नं. २४२०
आदेश भएको मिति : २०४५।९।८।५ मा
निवेदक : हिमाल प्लाष्टिक प्रोडक्सन श्रीपुरका साझेदार मदनलाल सरावगी
विरुद्ध
विपक्षी : कर कार्यालय, वीरगञ्ज
विषय : उत्प्रेषण
(१) औ.व्य. ऐन, ०३८ को दफा १४(१) ले औ.व्य.ऐन, ०३० को सुविधालाई कायम राखेको हुँदा अन्य कुनै निर्णय आदेशबाट उद्योगले उपभोग गरी रहेको तथा गर्न पाएको बिक्री करको सुविधाबाट बञ्चित हुनसक्ने कानूनी व्यवस्था नभएकोमा त्यसको विपरीत निवेदकबाट कच्चा पदार्थ र उत्पादित सामानको मौज्दातको बिक्री कर दाखिल गर्नु भनी कर कार्यालयको निर्णय तथा आदेश कानून अनुरुप नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।
(प्रकरण नं. १३)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सुशीलकुमार सिन्हा
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेत
आदेश
न्या.बब्बरप्रसाद सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यसप्रकार छ ।
२. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा ९(१)(क)(२) मा घरेलु उद्योगको लागि आएका आधारभूत तथा सहायक कच्चा पदार्थमा बिक्री कर नलाग्ने गरी सुविधा प्रदान गरेको तथा अन्य उद्योगको लागि पनि उक्त ऐनको दफा ९(१) (ङ) (१) को देहाय (ख) मा “अधिकांश कच्चा पदार्थको लागि परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा आधारित उद्योगको आधारभूत तथा सहायक कच्चा पदार्थमा बिक्री कर छूट हुने छ” भन्ने व्यवस्थाबाट उत्साहित भई निवेदकले घरेलु तथा ग्रामीण उद्योगबाट २०३३।२।८ मा यस हिमालय प्लाष्टिक प्रोडक्टस भन्ने उद्योग दर्ता गराई स्थापना गरी २०३७ सालमा पुँजी समेत वृद्धि गरी उद्योग सञ्चालन गरी औ.व्य. ऐन, २०३० को दफा ८(१)(ङ)(१) र दफा ९(१)(ङ) को देहाय (१) तथा दफा ९(१) (क)(२) बमोजिम विदेशबाट कच्चा पदार्थ (प्लाष्टिक ग्रेनुअल्स) उद्योगको लागि आयात गर्दै आएकोमा बिक्री कर नलाग्ने गरी सुविधा पाई आएको आ.ब. २०३७ सालमा यस उद्योगको स्टकमा बाँकी रहेको कच्चा पदार्थमा बिक्री कर लाग्छ भनी विपक्षी कर कार्यालय वीरगंजले गैरकानूनी तवरले बिक्री कर रु.१,८२,२२६।– दाखिल गर्नु भनी मिति २०३७।९।३० मा यस उद्योगबाट माग गर्नु भएकोमा निवेदकले सर्वोच्च अदालतमा रिट नं. १५९३ दर्ता गरी ०४१।१।४ को स.अ.को आदेश बमोजिम औ.व्य. ऐन, २०३० बमोजिम सो स्टक बाँकीका कच्चा पदार्थमा बिक्री कर नलाग्ने र असूल भएको बिक्री कर पनि फिर्ता पाएको थिएँ ।
३. विपक्षी कर कार्यालयले पुनः निवेदकको उद्योग हिमालय प्लाष्टिक प्रोडक्टसले जापानबाट औद्योगिक उत्पादनको लागि कच्चा पदार्थ (प्लाष्टिक ग्रेनअल्स) रु.८,१८,९३५।५० को जम्मा ४० मे.टन मिति २०३७।१०।२ मा प्रज्ञापनपत्र नं. ५२ र नं. ५३ द्वारा आयात गरेकोमा बिक्री कर नलागि आएको २०३९ साल आषाढ मसान्त सम्म ३७,००० के.जी. बाँकी रहन गई पछि उक्त कच्चा पदार्थबाट माल तयार हुँदै गई सम्पूर्ण कच्चा पदार्थबाट उत्पादित सामानहरु आ.ब. ०४०।०४१ मा बिक्री समेत भइसकेकोमा विपक्षी कर कार्यालयले २०४४।१।३ मा टिप्पणी सदर गरी ०३९ साल आषाढ मसान्त सम्म स्टकमा बाँकी रहेको कच्चा पदार्थ ३७,००० के.जी. र उत्पादित सामान क्रमशः ४३३, ५३५ र ९७ र ९५ के.जी. सामानमा २०३९ सालको बजेट वक्तव्य बमोजिम बिक्री कर लाग्छ भन्दै प्रति के.जी. रु.२१।८२ का दरले भन्सारले कायम गरेको मूल्य रु.८,१८,९३५।८० मा ७५% ले मार्क अप हुने रु.६,१४,२०१।८५ समेत जम्मा मूल्य रु.१४,३३,१३७।६५ हुने भनी सो मूल्यमा १५% ले बिक्री कर रु.२,१४,९७०।६५ तिर्नु पर्छ भनी ०४४।१।३ मा माग गर्नु भएकै गैरकानूनी छ ।
४. औ.व्य. ऐन अन्तर्गत स्थापित यस उद्योगले खाई पाई आएको सुविधा कायम राख्ने र प्रदान गर्ने औ.व्य. ऐन, २०३० अन्तर्गत निर्णय हुने हुनाले सो सुविधालाई औ.व्य. (संशोधन सहितको) ऐन, २०३८ को दफा १४(१) ले पनि कायम राखेको छ र दफा २१ ले सो व्यवस्थालाई अन्य प्रचलित कानूनले अपहरण गर्न नसक्ने पनि किटानी व्यवस्था गरेको छ । तसर्थ २०३९ सालको स्टकमा रहेका कच्चा पदार्थ बाँकीमा बिक्रीकर लगाई हाल निर्णय गरी असूल गर्न अनाधिकार देखिएको प्रष्ट छ । यसरी यस उद्योगको कच्चा पदार्थमा बिक्रीकर नलाग्ने भनी सम्बन्धित औद्योगिक व्यवसाय ऐन तथा बिक्री कर ऐन, २०२३ को दफा २१ अन्तर्गतको सूचनाले समेत प्रदान गरी रहेको हक सुविधा अपहरण गर्ने गरी सफाइको मौकाबाट समेत बञ्चित राखी रकम माग गर्नु गैरकानूनी छ, कर कार्यालयको सदर टिप्पणीमा न्यायिक मनको प्रयोग भएको छैन । अतः एवं कर कार्यालय वीरगञ्जको २०४४।१।३ को टिप्पणी बमोजिम उद्योगको स्टकमा बाँकी रहेका कच्चा पदार्थमा बिक्रीकर लगाई असूल गर्ने कारवाही अनाधिकार एवं गैरकानूनी भएकोले सो बदर गरी औ.व्य. ऐन, २०३० अन्तर्गत स्थापित तथा सुविधा प्राप्त यस उद्योगको कच्चा पदार्थमा बिक्री कर नलाग्ने गरी सुविधा कायम गरी हकको सुरक्षा गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।
५. यसमा के कसो भएको हो । निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।
६. विपक्षीले २०३७।१०।१ देखि बिक्री स्थान खोली बिक्री कर ऐन, २०२३ दफा ४(१) बमोजिम निवेदन दिई बिक्री करको दर्ता प्रमाणपत्र माग गरेकोमा सोही मितिमा बिक्रेताको रुपमा बिक्री कर दर्ता नं. क.का. ५४ मा दर्ता गरी बिक्री करको प्रमाणपत्र दिइएकोमा सो दर्ता भएको कारणबाट बिक्री करमा दर्ता भएको मितिदेखि बिक्रीकर ऐन, २०२३ को संशोधन सहितको दफा १३(३) अनुसार भन्सारबाट कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ र रासायनिक पदार्थ पैठारी खरीदमा पैठारी अवस्थामा बिक्रीकर नतिरी पैठारी गरेको रहेछ । बिक्री करमा दर्ता भएको मितिदेखि उत्पादित सामान बिक्री गरी बिक्री कर ऐन, २०२३ को संशोधन सहितको दफा ६ र ८ बमोजिम माल सामान बिक्री गरेको फाँटवारी तथा बिक्रीकर दाखिला गर्दै आएको थियो । विपक्षी उद्योग यस अवधिमा घरेलुमा दर्ता नभई उद्योग विभागबाट पुँजी वृद्धि गरी २०३७।६।२९।२ मा उद्योग रजिष्ट्रेशन गराएको देखिन्छ । श्री ५ को सरकारले औ.व्य.ऐन, २०३८ दफा १०(घ)(४) को प्रयोजनको लागि खण्ड ३१ मिति २०३८।८।२९ संख्या ३५ को नेपाल राजपत्र भाग ३ मा प्रकाशित उद्योगको उत्पादन मिश्रण तथा प्रशोधन प्रकृयामा प्रत्यक्ष रुपले प्रयोग हुने कोरा माल, सहायक कोरा माल तथा रासायनिक पदार्थहरुको पैठारीमा बिक्रीकर लाग्ने भनी उद्योग मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा २०३९।१।१३ मा सूचना प्रकाशित गरी प्लाष्टिक र पि.भि.सी.कम्पाउण्डमा आधारित उद्योगले पैठारीमा नै बिक्रीकर लाग्ने गरी तोकिएको र आ.ब. ०३९।४० को बजेट वक्तव्य अनुसार उद्योगलाई पैठारी अवस्थामा नै बिक्रीकर लाग्ने हुँदा निजको बिक्री कर नम्बर खारेज भएको । २०३९।३।२५ सम्म निजले आफ्नो उद्योगमा रहेको कच्चा तथा तयारी सामानको स्टक भएको विवरण खोली ०३९।३।३० मा निवेदन दिएको ।
७. बिक्री कर खारेज हुनु (०३९।३।२५) भन्दा अघि बिक्री कर दर्ता नम्बरको आधारबाट निजले भन्सार माल पैठारी गरी ल्याएको उक्त स्टक सामान (कच्चा र तयारी) मा बिक्री कर नतिरी माल पैठारी गरी ल्याएकोमा स्टकमा पैठारी अवस्थामा बिक्री कर नतिरी ल्याएको कारणले बिक्री कर निर्धारण गरी नियमानुसार मौज्दातमा बिक्री कर माग गरिएको हो । बाँकी रहेको स्टक निर्धारण गर्दा पैठारी अवस्थामा भन्सारले पैठारी मूल्य कायम गर्ने आधार हेरी कर विभागको ०३८।१२।२६ को परिपत्र बमोजिम ७५% मार्क अप गरी हुने मोलमा तत्कालिन दरबन्दी अनुसार ऐन बमोजिम बिक्री कर निर्धारण गरिएको कानून बमोजिम हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत कर कार्यालय वीरगञ्जको लिखित जवाफ ।
८. यस विभागबाट विपक्षीको कुनै हक अधिकार हनन् नभएकोले यस विभागलाई विपक्षी बनाउनु नपर्ने, कर कार्यालय वीरगञ्जको निर्णयमा चित्त नबुझे राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्नु पर्ने, आर्थिक ऐन, २०३७ को दफा ४ अनुसूची ६ को द्रष्टव्य १ का सामानमा बिक्री कर लाग्ने व्यवस्था भएको र आर्थिक ऐन, २०३९ को दफा ४ अनुसूची ६ द्रष्टव्य २ का सामानमा पैठारी अवस्थामा नै बिक्री कर लाग्ने भएकोबाट विपक्षीले आयात गरी २०३९ आषाढ मसान्तसम्म स्टक रहेको कच्चा पदार्थ र तयारी सामानमा बिक्री कर लगाएको कानून अनुकूल छ । औ.व्य. ऐन, २०३० लाई पछि बनेको आर्थिक ऐन, २०३७ ले नियन्त्रण गर्ने हुँदा बिक्री कर लाग्ने नै हुन्छ । नेपाल राजपत्र २०३९।३।७ को सूचना प्रकाशित हुनु अगावै आयात गरिएको कच्चा पदार्थ हुँदा सो सूचना आकर्षित हुँदैन । आफ्नो उद्योगले कुनै उद्योग अन्तर्गत कति बिक्री कर छूट पाउनु पर्ने हो । विपक्षीले यकीन गर्न नसक्नु भएकोले समेत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने कर विभागको लिखित जवाफ ।
९. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष निर्णयको लागि पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फका वारेसलाई रोहवरमा राखी रिट निवेदकतर्फबाट बहसका लागि उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुशीलकुमार सिन्हाले औ.व्य. ऐन, २०३० को दफा ९(१)(क)(२) बमोजिम ग्रामीण तथा घरेल उद्योगको लागि आयात गरिने आधारभूत तथा सहायक कच्चा पदार्थमा १% ले भन्सार महसूल लाग्ने र बिक्री कर छूट हुने व्यवस्था भएको तथा सोही ऐनको दफा ९ (१)(ङ)(१)(ख) बमोजिम अधिकांश कच्चा पदार्थको लागि परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा आधारित उद्योगलाई त्यस्तो उद्योगको लागि आयात गरिने आधारभूत तथा कच्चा पदार्थमा ५% भन्सार महसूल लाग्ने बिक्री कर छूट हुने व्यवस्था भएअनुसार २०३७ सालमा आयात भएको कच्चा पदार्थमा बिक्री कर नलागेको तथा औ.व्य. ऐनको २०३८ को संशोधन पश्चात संशोधित दफा १४(१) अनुसार यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि स्थापित उद्योगले तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम सुविधा, सहुलियत तथा संरक्षण पाएकोमा त्यस्तो उद्योगले सोही कानून बमोजिम सुविधा, सहुलियत तथा संरक्षण उपभोग गर्न पाउने हुनाले औ.व्य. ऐन, २०३० बमोजिम २०३७ सालमा आयात भएको कच्चा पार्थमा पाउने बिक्री छूटको सुविधालाई औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १४(१) ले पनि संरक्षण प्रदान गरेकोले २०३७ सालमा नै आयात गरिएको कच्चा पदार्थ मध्ये २०३९ आषाढ मसान्तमा स्टकमा रहेकोमा बिक्रीकर माग गरेको मिलेन भन्ने र विपक्षीतर्फबाट बहसका लागि उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेतले २०३७ सालमा नै घरेलु उद्योगको लगत कट्टा गरी उद्योग विभाग अन्तर्गत दर्ता भएको प्रस्तुत उद्योगलाई औ.व्य. ऐन, २०३८ को संशोधित दफा १४(१) बमोजिम सुविधा दिन मिल्दैन, श्री ५ को सरकारले २०३९।१।१३ मा सूचना प्रकाशित गरी औ.व्य.ऐन, २०३८ को दफा १०(घ)(४) को प्रयोजनको लागि प्लाष्टिक कच्चा पदार्थमा बिक्री कर सुविधा नदिने भनेको समेत कारणले गर्दा कर कार्यालय वीरगञ्जले विपक्षी उद्योगको स्टकमा बिक्रीकर लगाएको कानूनसंगत छ भनी गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनी आज निर्णय सुनाउन तोकिएकोमा प्रस्तुत विषयमा मुख्यतः निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुनआएको छ ।
१०. यस्मा ऐनले सुविधा पाउने गरेको व्यवस्थाको बाबजूद गैरकानूनी तवरबाट २०३७ सालमा आयात गरी ०३९ आषाढ मसान्त तक स्टक रहन गएको कच्चा पदार्थ तथा उत्पादित समानमा बिक्री कर रु.२,१४,९७०।६५ माग गरेको कर कार्यालय वीरगञ्जको मिति २०४४।१।३ को निर्णय त्रुटिपूर्ण भएकोले बदर गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदकको मुख्य जिकिर पाइन्छ ।
११. हिमालय प्लाष्टिक प्रोडक्टस औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० अन्तर्गत २०३३।२।८ मा घरेलु उद्योगमा दर्ता भई उत्पादन शुरु गरी २०३७।५।२४ मा पुँजी बृद्धि गरी उद्योग विभागमा दर्ता गराएको र घरेलु उद्योगमा दर्ता रहेको अवस्थामा विदेशबाट कच्चा पदार्थ झिकाउन आदेश दिई २०३७।१०।२ मा प्रज्ञापन पत्र नं. ५२, ५३ बाट विवादको कच्चा पदार्थ झिकाई त्यसबाट तयार भएको सामान तथा ०३९ आषाढ मसान्तमा स्टक रहेको कच्चा पदार्थमा २०४४।१।३ मा मात्र विपक्षी कर कार्यालयले बिक्रीकर माग गरेको भन्ने समेत प्रत्यर्थीको लिखित जवाफ देखिन आयो ।
१२. यस सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्थातर्फ हेर्दा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा ९(१) को देहाय (क) (२) मा ग्रामीण तथा घरेलु उद्योगको लागि कच्चा पदार्थको आयात गर्दा बिक्री कर छूट हुने भन्ने र सोही ऐनको दफा ९(१) को देहाय (ङ)(१) (ख) मा अधिकांश कच्चा पदार्थको लागि परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा आधारित उद्योगहरुको कच्चा पदार्थमा बिक्रीकर छूट हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । अर्थात उक्त उल्लिखित दफा ९(१)(ङ)(१) (ख) ले प्लाष्टिक उद्योग जो अधिकांश कच्चा पदार्थको लागि विदेशी मुद्रामा आधारित छ को बिक्रीकर छूटको स्थिति ग्रामीण तथा घरेलु उद्योगको लगतमा रहेको भए वा साना मझौला तथा ठूला उद्योगमा भए पनि त्यसमा कुनै फरक नपरेको हुँदा २०३७।१०।२ या जापानबाट पोलिथिन गे्रनुअल्स परिवत्र्य विदेशी मद्रामा आयात हुँदा बिक्रीकर छूट भएको र सो बिक्रीकर छूटको मालबाट मालसामान उत्पादन भई बिक्री भएको ०४४।१।३ मा मात्र २०३९ आषाढ मसान्त भित्रमा स्टक बाँकी रहेको कच्चा पदार्थ तथा अर्ध तयारी माल समेतमा बिक्रीकर माग गरेको कानून अनुरुप देखिन आएन ।
१३. साथै औ.व्य. ऐन, २०३० बमोजिम खाई पाई आएको सुविधा सहुलियत संरक्षण संशोधित औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १४(१) ले कायमै राखेको भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा २१ मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरुमा लेखिए जति कुरामा सोही बमोजिम हुने छ भन्ने समेत उल्लेख भएको र औ.व्य. ऐन, ०३८ को दफा १४(१) ले औ.व्य. ऐन, २०३० को सुविधालाई कायम राखेको हुँदा अन्य कुनै निर्णय वा आदेशबाट यस उद्योगले उपभोग गरी रहेको तथा गर्न पाएको बिक्री करको सुविधाबाट बञ्चित हुनसक्ने कानूनी व्यवस्था नभएकोमा त्यसको विपरीत निवेदक हिमालय प्लाष्टिक प्रोडक्टसबाट २०३९ आषाढ मसान्तमा कच्चा पदार्थ र उत्पादित सामानको मौज्दातको बिक्रीकर रु.२,१४,९७०।६५ दाखिल गर्नु भनी कर कार्यालय वीरगञ्जको २०४४।१।३ को निर्णय तथा आदेश कानून अनुरुप नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । सम्बन्धित कार्यालयको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फाइल निमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह
इति सम्वत् २०४५ साल पौष ८ गते रोज ५ शुभम् ।