निर्णय नं. ३६४९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ३६४९     ने.का.प. २०४५                 अङ्क ११

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४५ सालको रि.नं.११८०

आदेश भएको मिति : २०४५।११।१६।२ मा

 

निवेदक : केन्द्रीय कारागारमा थुनामा रहेका राजु मानन्धर

विरुद्ध

विपक्षी : श्री मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत, काठमाडौंसमेत

 

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 

(१)                अ.बं.१९४ (५) हेर्दा विदेशी विनिमय सम्बन्धी मुद्दामा ३ वर्ष भन्दा बढी कैदको सजायँ पाएकोमा पुनरावेदन सुन्ने अड्डाले धरौटी वा जमानीमा छाड्न इन्कार गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको निवेदकलाई विशेष अदालतबाट २ वर्ष कैद गरेको देखिँदा पुनरावेदन सुन्ने अड्डाले धरौटी वा जमानी लिन इन्कार गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ८)

(२)               पूर्पक्षलाई थुनामा बस्नु नपर्ने मुद्दामा २ वर्ष कैद गरेको अवस्थामा अ.बं.१९४ (२) बमोजिम निवेदकलाई धरौट वा जमानीमा छाड्न नमिल्ने भनी क्षे.अ.बाट भएको आदेश त्रुटिपूर्ण भनी मान्न पर्ने देखिँदा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. ८)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

 

आदेश

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार रहेछ ।

२.    म निवेदकलाई विपक्षी राजश्व अनुसन्धान महाशाखाको आरोप मुताविक श्री बागमती विशेष अदालतबाट विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९  को दफा १७(१) बमोजिम २ वर्षको कैद गर्ने गरी मिति २०४५।६।१४ मा फैसला भयो । म निवेदक मिति २०४४।१२।३० देखि केन्द्रीय कारागारमा नै थुनामा रहेको छु । अतः पुनरावेदनको कार्यवाही चलुन्जेलसम्म वा.वि.अ.बाट दिएको कैद सजायँ मध्ये भुक्तानी गरी बाँकी रहन आएको कैदको हकमा नगद धरौट वा जमानी लिई थुनाबाट मुक्त गरी तारीखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भन्ने आदेश गरी पाउँ भनी श्री म.क्षे.अ.समक्ष निवेदन प्रस्तुत गरेकोमा अ.बं.१९४(२) बमोजिम धरौट वा जमानीमा स्वीकार गरी थुनाबाट मुक्त गर्न नमिल्ने हुँदा कानून बमोजिम गर्नु भन्ने निर्णय भयो तत्पश्चात अ.बं.१७ नं. अन्तर्गत सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा जाँदा पनि कानून बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भएको छ । जबकी यही मुद्दाका अर्का प्रतिवादीलाई स.अ.बाट बिरामीको कारण नगद धरौट लिई तारेखमा छाडिएको छ । यदि धरौट वा जमानीमा छाड्न इन्कार गर्ने हो भने अ.बं.१९४(४) को अवस्था विद्यमान हुनुपर्छ र सोको पर्चा खडा गर्नु पर्छ । त्यो पनि छैन यस्तोमा २ वर्ष मात्र कैद भएको मलाई अ.बं.१९४(२) लगाई धरौट वा जमानीमा छाड्न इन्कार गरेको म.क्षे.अ.को ०४५।८।१० को आदेश त्रुटिपूर्ण हुँदा गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरी बाँकी कैद बापतको नगद धरौट वा जमानी लिई पुनरावेदन कारवाई चलुन्जेलसम्म थुनाबाट मुक्त गरी तारेखमा राखी दिनु भन्ने आदेश गरी पाउँ भन्ने समेत राजु मानन्धरको निवेदनपत्र ।

३.    विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति ०४५।१०।१० को आदेश ।

४.    निवेदकलाई बागमती विशेष अदालतबाट विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा (१) बमोजिम २ वर्षको कैद गरेको र सो मुद्दा फैसला हुनु अघि निज पूर्पक्षको लागि थुनामा बसेको पनि देखिएकोले यस्तो स्थितिमा अ.बं.१९४(२) बमोजिम निवेदकलाई धरौट वा जमानीमा स्वीकार गरी दिन उल्लिखित कानून अन्तर्गत नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत निवेदनमा कानून बमोजिम गर्नु भन्ने मिति २०४५।८।१० मा यस अदालतबाट आदेश भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत म.क्षे.अ.को लिखित जवाफ ।

५.    निवेदकले यस महाशाखाबाट गरेका कुनै कारवाहीहरु विरुद्ध कुनै दावी लिएको नदेखिँदा अन्य निवेदनका दावी विषयमा सम्बन्धित निकायबाटै लिखित जवाफ पठाउने नै भएकोले यस महाशाखाबाट अधिकारक्षेत्र भित्र कानून बमोजिम गरेको कारवाही कायमै राखी निवेदकको निवेदन खारेज हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत श्री ५ को सरकार राजश्व अनुसन्धान महाशाखाको लिखित जवाफ ।

६.    अधिकारप्राप्त बागमती विशेष अदालतको आदेश फैसलाले थुनामा रही आएको र अधिकारप्राप्त अदालतले दिएको आदेश बुझी लिई राखी दिनु पर्ने हुनाले राखिएकोसम्म हो । यस कार्यालयबाट कुनै गैरकानूनी कार्यहरु नगरिएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

७.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल अध्ययन गरी रिट निवेदकका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल र विपक्षी म.क्षे.अ.समेतको तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान का.मु.सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

८.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकलाई विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ बमोजिम कारवाही भई बागमती विशेष अदालतबाट २ वर्ष कैद गरेकोमा म.क्षे.अ.ले अ.बं.१९४(२) बमोजिम नगद धरौट वा जमानीमा लिई तारेखमा राख्न इन्कार गरेकोमा प्रस्तुत  रिट निवेदन पर्न आएको देखिन्छ । विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १७(१) हेर्दा उक्त ऐन अन्तर्गतको अपराधमा बढीमा दुई वर्षसम्म कैद वा दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायँ हुनसक्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्तोमा अ.बं.११८ नं.बमोजिम पनि पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नु नपर्ने मुद्दा देखिन आउँछ । त्यस्तै अ.बं.१९४(५) हेर्दा विदेशी विनिमय सम्बन्धी मुद्दामा ३ वर्ष भन्दा बढी कैदको सजायँ पाएकोमा पुनरावेदन सुन्ने अड्डाले धरौटी वा जमानीमा छाड्न इन्कार गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको र निज निवेदकलाई बागमती विशेष अदालतबाट २ वर्ष कैद गरेको देखिंदा पुनरावेदन सुन्ने अड्डाले धरौटी वा जमानी लिन इन्कार गर्न मिल्ने अवस्था पनि देखिँदैन । साथै अ.बं.१९४(२) मा पुनरावेदन सुन्ने अड्डाले भए पुनरावेदन गर्ने म्यादसम्मलाई र पुनरावदेन दर्ता भएकोमा किनारा नभएसम्मलाई बढीमा १० वर्षसम्म कैदको सजायँ भएकोमा र पूर्पक्षलाई थुनामा बस्न नपर्ने मुद्दा भएमा वा नबसेको भएमा धरौट वा जमानीमा छाड्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको हुँदा पुर्पक्षलाई थुनामा बस्नु नपर्ने उक्त मुद्दामा २ वर्ष कैद गरेको अवस्थामा अ.बं.१९४(२) बमोजिम निवेदकलाई धरौट वा जमानीमा छाड्न नमिल्ने भनी म.क्षे.अ.बाट भएको ०४५।८।१० को आदेश त्रुटिपूर्ण भनी मान्न पर्ने देखिन आउँछ अतः सो आदेश बदर हुने ठहर्छ । धरौट वा जमानीमा लिई छाड्ने नछाड्ने कानून बमोजिम गरी निर्णय गर्नु भनी म.क्षे.अ.का नाममा आदेश जारी हुने ठहर्छ । विपक्षीहरुको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि म.न्या.का.मार्फत पठाई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इति सम्वत् २०४५ साल फाल्गुण १६ गते रोज २ शुभम् ।