निर्णय नं. ३६५० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३६५०     ने.का.प. २०४५                 अङ्क ११

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४४ सालको रिट नं. १८०१

आदेश भएको मिति : २०४५।१०।१९।४ मा

 

निवेदक : का.न.पं.कान्तिपथ स्थित स्यामु कामु इन्टरनेशनलका साझेदार मणिहर्ष ज्योति कंसाकार

विरुद्ध

विपक्षी : काठमाडौं नगरपञ्चायत काठमाडौंसमेत

 

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ

 

(१)                ठेकेदारले नगरपञ्चायतकै अधिकार प्रयोग गरी कर रकम असूल गर्ने गरेकोमा ठेकेदारले उठाएको कर रकमको विषय नगरपञ्चायतलाई सरोकार नपर्ने भनी उक्त दायित्वबाट नगरपञ्चायत पन्छिन नसक्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

(२)               बिक्री मोलमा चुंगीकर लाग्ने ऐनको व्यवस्था हो, बिक्री मोलमा नै ठेकेदार र करदाताका बीच मुख नमिलेको देखिँदा दुवै थरलाई राखी कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी नगरपञ्चायतका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ।

(प्रकरण नं. १०)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सुनीलचन्द्र पौडेल

 

आदेश

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त विवरण एवं निर्णय निम्नानुसार छ ।

२.    निवेदकको फर्मले विभिन्न सामानहरु निकासी पैठारी गर्ने गर्दैछ । जापानबाट पैठारी गरी ल्याएको सामानहरुमा घाँस काट्ने मेशीनको स्पेयर पार्टस, मोटरसाइकलको टायर ट्यूव तथा स्पेयर पार्टसहरु हुन । उक्त सामानहरुको खास मूल्य रु.७,७०,७७२।८८ मा मात्रै चुंगीकर लगाउनु पर्नेमा मनोमानी तवरले ठेकेदारले सो सामानको बिक्री मूल्य रु.२०,४४,७७३।– कायम गरी त्यसमा प्रति एकसय रुपैयाँमा पचास पैसा लिएको छ ।

३.    नगरपञ्चायत (आठौं संशोधन) ऐन, २०४४ को दफा ३९क(१) अनुसार पनि पैठारी गरिएको मालको मोलमा मात्र उक्त चुंगीकर लगाउनु पर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो ३९क (२क) ले भन्सार निर्धारण गर्नको लागि कायम भएको मोलमा भन्सार महसूल तथा बिक्री कर समेत जोडी मालको मोल कायम गरिने छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसरी चुंगीकर लगाउँदा मोल कायम गर्ने ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै ठेकेदारले मेरो मालको मोल अप्रत्यासित रुपमा बढाएको कुनै तर्कयुक्त जवाफ विपक्षीबाट पाउन सकिन । मलाई लाग्नु पर्ने भन्दा बढी कर उठाएकोले उक्त रकम फिर्ता पाउन २०४४।८।२० मा नगरपञ्चायतलाई पत्रद्वारा सोधनी गरिएकोमा नगरपञ्चायतले ठेकेदारको भाषा राखी लिएको रकम ठीक छ बढी नलिएको भनी लेखी आएको जानकारी गराउँदछु भनी जवाफ प्राप्त भयो ।

४.    नगरपञ्चायत ऐनको दफा ५४(ग) ले त्यस्तो बढी उठाएको कर रकम नगरपञ्चायतले ठेकेदारबाट फिर्ता गराई दिनु पर्छ भन्ने व्यवस्था छ । पैठारी गरेको सामानको मूल्य प्रज्ञापन पत्रमा नै खुलेको हुन्छ र सोमा भन्सार महसूल बिक्री कर सबै कुरा के कति लागेको भन्ने प्रष्टै हुन्छ । ठेकेदारले चुंगीकर लिंदा पनि ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार नै मालको मोलमा भन्सार महसूल र बिक्री कर जोडी अनि मात्र त्यसमा नियमानुसार चुंगी लिनु पर्ने हो । मेरो मालको मूल्य रु.७,७०,७७२।८८ मा ।५० पैसा प्रतिसयले रु.३,८५४।– चुंगी लगाउनु पर्नेमा आफैं बिक्र मूल्य कायम गरी २०,४४,७७३।– मा ।५० पैसा प्रतिशतले रु.१०,२१९।– कानून विपरीत गरी हचुवा आधारमा लगाएको चुंगी कर गैरकानूनी छ । त्यसबारेमा ठीक बेठीक के हो नगरपञ्चायतले निर्णय दिनु पर्ने सो पनि नदिएबाट मेरो मौलिक हकहरुको हनन् हुन गएकोले संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत विपक्षीहरुका नाममा परमादेश सहित उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी हचुवा मूल्य निर्धारण बदर गरी त्यसको आधारमा उठाएको चुंगीकर म निवेदकलाई फिर्ता गरी दिनु भन्ने परमादेश समेत पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

५.    विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति ०४४।१२।९ को आदेश ।

६.    यस नगरपञ्चायतले उक्त व्यापार कर उठाउने ठेक्का ठे.नानीराम खत्रीलाई दिइसकेको र सो  मूल्यांकन पनि निजै ठेकेदारले गरेको हो । गैरकानूनी किसिमले बढी मोल राखी व्यापार कर उठाएको प्रमाणित हुन आउँछ भने त्यसको जिम्मेवारी निज ठेकदार नै हुन आउँछ । त्यसको लागि करदाताले जे जो गर्नु पर्दछ निज ठेकदारसँगै गर्नु पर्दछ । यस पञ्चायतउपर रिट दिनु पर्ने आवश्यक नै थिएन भन्ने समेत व्यहोराको नगरपञ्चायतको तर्फबाट पेश हुनआएको लिखित जवाफ ।

७.    ठे.नानीराम खत्रीको तर्फबाट लिखित जवाफ नआएको ।

८.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुनीलचन्द्र पौडेलले गर्नु भएको बहस समेत सुनी प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ भन्ने नै निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

९.    यसमा जापानबाट पैठारी गरेको सामानको खास मूल्य भन्दा बढी मूल्य निर्धारण गरी त्यसमा चुंगी कर लगाएको ठेकेदारको निर्णय गैरकानूनी भएको तथा सो ठेकेदारको निर्णयमा नगरपञ्चायतले केही नबोलेको नगरपञ्चायत ऐन विपरीत हुँदा उत्प्रेषण सहितको परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिर भएकोमा ठेकेदारलाई ठेक्का दिई सकेको हुँदा नगरपञ्चायतको कुनै सरोकार नहुने भन्ने व्यहोराको नगरपञ्चायतको लिखित जवाफ देखिन्छ ।

१०.    नगरपञ्चायतले विपक्षी नानीराम खत्रीलाई ठेक्का दिएको तथा विपक्षी ठेकेदारले नगरपञ्चायतकै अधिकार प्रयोग गरी कर रकम असूल गर्ने गरेकोमा विवाद देखिएन । यस्तोमा ठेकेदारले उठाएको कर रकमको विषय नगरपञ्चायतलाई सरोकार नपर्ने भनी उक्त दायित्वबाट नगरपञ्चायत पन्छिन सक्ने पनि होइन । बिक्री मोलमा चुंगीकर लाग्ने ऐनको व्यवस्था हो । बिक्री मोलमा नै ठेकदार र करदाताका बीच मुख नमिलेको देखिँदा दुवै थरलाई राखी कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी काठमाडौं नगरपञ्चायतका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी विपक्षी नगरपञ्चायतलाई दिई फाइल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४५ साल माघ १९ गते रोज ४ शुभम् ।